Monday, December 31, 2012

कांग्रेसलाई सत्ता छाड्दै छाड्दिन : प्रधानमन्त्री


  • पुनःस्थापना होइन निर्वाचन मै जाने हो

  • स्वतन्त्र ब्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्


काठमाडौ, पुस १६ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस यथास्थितिवादी शक्ति भएको दावी गर्दै 'अग्रगामी पार्टी वा व्यक्ति' लाई मात्र चुनावी सरकार सुम्पने जिकीर गरेका छन् । चुनाव गराउनु नै आफ्नो एक मात्र अभियान भएको पनि उनले बताएका छन् । त्यसका लागि ढिलोमा जेठ पहिलो साता निर्वाचन हुने ग प्याकेज सहमति भए सरकार छाड्ने जनाएका छन् ।
'कांग्रेसका कारण संविधानसभा बिघटन भएको हो । उसले सरकार लिए कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउँदैन' निकटस्थ केहीलाई प्रधानमन्त्रीले आइतबार व्यक्त गरेको धरणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'मेरो एक मात्र मिसन निर्वाचन हो । अग्रगामी शक्तिले मात्र निर्वाचन गराउन सक्ने भएकाले उसैलाई मात्र सरकार सुम्पन तयार छु ।'
सत्तारुढ 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' ले पुस २५ भित्र प्याकेज सहमति नभए संविधानसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने निर्णय गरे पनि भट्टराईले भने आफू निर्वाचनकै पक्षमा भएको समेत बताएका छन् । 'म निर्वाचनकै पक्षमा हो । मैले संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर हुदैन भन्दै आएको छु' उनको भनाइ थियो, 'हाम्रो जोड निर्वाचनमै हो ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने पुर्नस्थापना पनि बिकल्प भएको बताउदै आएका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल र आफूबीच कुनै बिवाद नभएको दाबी भट्टराईले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसकिनेमा दुबै नेताबीच समान धारणा रहेको बताए । 'सरकार सुम्पने बिषयमा हामी बीच फरक धारणा छैन । अध्यक्ष सहमतिका लागि लचिलो र म बाधक हो भन्ने प्रचार गरिदैछ' उनले भने, 'यो हाम्रो पार्टीभित्र बिवाद ल्याउने प्रयास हो ।' दाहाल निकट नेताहरुले भट्टराईको अडानका कारण सहमति हुन नसकेको वताउँदै आएका छन् ।
अनौपचारिक केही बिषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगेको भए पनि सरकारको बिषय 'ज्यूका त्यू' रहेकाले सहमति ननिस्एिको भट्टराईको भनाइ छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना क्षीण हुदै गएकाले राजनीतिक दलको सक्रियतामा स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर भए पनि निर्वाचन गराउनु पर्नेमा समेत उले जोड दिएको स्राेतले जनायो ।  
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिए निर्वाचन नगराउने र प्राप्त उपलब्धी पनि संस्थागत नहुने भएकाले उसको सरकार स्वीकार्न नसकिने भट्टराईको बुझाई छ । 'हाम्रो विस्तारित बैठकले कांग्रेसका कारण संविधानसभा बिघटन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो' उनले आरोप लगाए, 'उसले सरकारको नेतृत्व लिए निर्वाचन गराउदैन, सरकार मात्र टिकाउने काम गर्छ ।'
यसबीचमा भट्टराईले नागरिक समाजका नेता देबन्द्रराज पाण्डेलगायतसंग पनि छलफल गरेका छन् । आफ्नो कारणले निर्वाचन नभएको भनाइप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिले निर्वाचन प्रक्रियालगायत बिषयका अध्यादेश रोकेदेखि नै अप्ठ्यारो पर्दै आएको बताए । 'सरकारले निर्वाचन गराउन राष्ट्रपति समक्ष पठाएका अध्यादेश रोकेपछि म कस बाधक भए ?' उनी भन्छन्, 'अहिले आएर मलाई पो सबै प्रक्रियाको बाधक भनिंदैछ ।'


प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १६ १२:०१ 

Sunday, December 30, 2012

राष्ट्रपतिले दिएको छैटौं समयसीमाको पाँच दिन दलहरूले एउटै गतिलो बैठक नगरी गुजारे


काठमाडौं, पुस १५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिका लागि दिएको छैटौं पटकको समयसीमा दलहरूको बेवास्ताका कारण फेरि खेर गएको छ । दलहरू महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्दै औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त भएका छन्, जसका कारण वैशाखमा चुनाव नहुने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रपतिले भारत भ्रमणमा जानुअघि दिएको पाँचदिने म्याद शनिबार सकिएको छ । यसबीचमा दलहरूले एक पटक पनि गतिलो बैठक नगरी त्यो समय गुजारेका छन् । भारत भ्रमणमा जाने बेला राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा दलका नेताहरूले सहमतिका लागि प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरे । बरु पछिल्ला दिनमा दलहरूको एकअर्काप्रतिको आरोप-प्रत्यारोप तीव्र भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले त पुस २५ भित्र सहमति नभए संविधानसभा पुनःस्थापनाको प्रस्ताव अघि सार्ने निर्णय नै गरिसकेको छ, जसलाई विपक्षीले निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । गठबन्धनले भने विपक्षीलाई सहमतिका लागि दबाब दिन पुस २५ सम्मको समयसीमा राखी सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । दलहरूबीच 'प्याकेज' मा सहमति गर्नु नै उत्तम विकल्प भए पनि पछिल्ला पाँच दिन उनीहरू उदासीन देखिए । गठबन्धनले प्याकेजमा सहमति भए अन्य दल -कांग्रेस) वा राजनीतिक सक्रियतामा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिने तेस्रो विकल्प अघि सार्ने निर्णय गरेको छ । दलहरूबीच सरकारबाहेक निर्वाचन प्रक्रिया लगायतमा भएको अनौपचारिक सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सहमति हुन गाह्रो छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने, नभए गठबन्धनबाटै विकल्प खोज्ने अडानबीच गठबन्धनले अन्य पार्टी वा स्वतन्त्र व्यक्ति मान्ने तेस्रो विकल्प अघि सारेको हो ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शनिबार राष्ट्र नै दुर्घटनामा जाने अवस्थामा तेस्रो विकल्प काम लाग्दो हुन सक्ने बताए । 'राष्ट्र नै दुर्घटनामा जाने अवस्थामा तेस्रो विकल्प (गठबन्धन बाहिरको पार्टी वा स्वतन्त्र व्यक्ति) काम लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'प्याकेजमा करिब सहमति भइसकेको थियो । त्यसलाई मूर्तरूप दिई तेस्रो विकल्पमा जान सकिन्छ ।' उनले पुस २५ भित्र सहमति नभए जबर्जस्त रूपमा संविधानसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा चर्कने बताए । वैशाख/जेठमा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुनःस्थापनाको कुरा सही सावित हुने उनको दाबी थियो । उनले विपक्षीहरू यो सरकारमा आउँदै नआउने जस्ता प्राविधिक कारणले समाधान ननिस्केको आरोप लगाए ।
उता एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले एमाओवादी र सत्तारूढ गठबन्धनको दाउपेचका कारण पछिल्लो पाँच दिनको समयसीमाभित्र कुनै वार्ता, संवाद नभएको बताए । 'एमाओवादी र गठबन्धनको दाउपेचका कारण केही नभएको हो । दाउपेच अघि सारेर वार्ता गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन,' उनले भने, 'खासगरी एमाओवादीले नीति परिवर्तन गरिरहेका कारण विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । यसले जनतालाई अलमल्याउने काम मात्र गरेको छ ।' उनले सहमति गरी निर्वाचनमा जानुको सट्टा सत्तारूढ गठबन्धन सरकार लम्ब्याउन तल्लिन भइरहेको आरोपसमेत लगाए । 'यो सत्ता लम्ब्याएर निर्वाचन गर्न नचाहने दाउपेचबाहेक केही होइन,' उनले भने, 'वार्ताका लागि हुने वार्ताले निकास दिँदैन ।' पछिल्लो समय एमाओवादीले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई स्वीकार गर्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन थालेको छ 

Saturday, December 29, 2012

Why UCPN Maoist playes games ?


काठमाडौ, पुस १४ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अडानतिर तानिन थालेका छन् । सरकार छाड्न नहुने, छाडे पनि गठबन्धनभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने र प्याकेजमा सहमति भए मात्र अन्य पार्टी वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मान्न सकिने भट्टराईको अडान हो । त्यसैलाई दाहालले बिहीबार औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे ।
दलहरूबीच झन्डै सहमति भइसकेको बताए पनि दाहालले त्यसबारे आफ्नो पार्टीमा निर्णय गराउन सकेनन् । जबकि दाहालले चाहे माओवादीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने आम मान्यता छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक निकास दिन उनी भट्टराईसामु 'निरीह' देखिएका छन् । यसको कारण के हो ? दाहालनिकट जानकारहरूका अनुसार भट्टराई पार्टीबाहिरको शक्तिका कारण बलिया देखिएका छन् । सेना, बाह्य शक्ति र मधेसी मोर्चाको 'साथ' भट्टराईले पाएपछि दाहाल निर्णयहीन अवस्थामा पुगेका हुन् ।
मंसिर अन्तिम साता मुलुकमा निर्वाचन गर्न दलहरूले नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिन 'सल्लाहकार परिषद्' गठनको चर्चा चल्यो, जुन दलहरूका लागि अपि्रय खबर थियो । त्यो खबरले एमाओवादीलाई पनि छोयो र उसले मंसिर २६ गते निर्णय गर्‍यो, 'वैशाखमा निर्वाचन भए कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन लचिलो हुनुपर्छ ।'
त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेमार्फत वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित भए आफूले पद छाड्ने सन्देश सार्वजनिक गरे । त्यसपछि पार्टी निर्णयकै आधारमा दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका विश्वासिला कृष्ण सिटौला र मिनेन्द्र रिजालका साथै एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतसँग बाक्लो छलफल थाले । उनले पुस १ गते राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि भन्दिए, 'मुलुक सहमतितिर गयो ।'
त्यसै दिन प्रधानमन्त्री भट्टराई सडक उद्घाटन गर्न मुगु पुगेका थिए । 'सरकारबाहेक अन्य विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको थियो,' यता दाहालले भनेका थिए, 'त्यसकारण मैले सहमतितिर मुलुक गयो भनेको हुँ ।'
दाहाल पक्षका अनुसार दलहरू सहमतिनजिक पुगेकै दिन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएका कारण एमाओवादीभित्र विवाद उब्जियो । पुस २ गते भट्टराईले मुख खोले, 'आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस-एमाले सहभागी भई वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेपछि मात्र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न सकिन्छ ।' दाहालसँगको भेटमा उनी निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए, 'तपाईंले कांग्रेसलाई
नेतृत्व दिने निर्णय गरे पनि म मान्दिनँ ।' त्यसबेला दाहाल र भट्टराईबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । 'म पनि पार्टीबाट निर्णय
गरी अघि बढ्छु,' दाहालले जबाफ फर्काएको स्रोतले बतायो ।
पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले वैशाखमा निर्वाचन सुनिश्चित हुने अवस्थामा प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्ने लचिलो निर्णय गर्‍यो । अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा चारजना पदाधिकारीलाई दिइयो । त्यसपछि पनि भट्टराई जब्बर भइरहे र उनले आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी 'आफ्नो सरकार संवैधानिक टेको भएको र त्यो टुट्नेबित्तिकै मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्ने' भन्दै कुनै हालतमा सरकार नछाड्ने अडान कसिलो बनाउँदै लगे ।
उनले आफूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन नसक्ने दाबी पनि गरे । त्यसबेलासम्म उनले दाहालको नाडी छामिसकेका थिए । दाहालले आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको पदाधिकारी बैठक हालसम्म बोलाएका छैनन् ।
बिहीबार 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' को बैठकले प्याकेजमा सहमति भए अन्य दल वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व
स्वीकार गर्ने तेस्रो विकल्प अघि सार्‍यो ।
पहिलो यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नभए गठबन्धनभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो, जुन भट्टराईले बताउँदै
आएका थिए । गठबन्धनले अर्को निर्णय पनि गर्‍यो, पुस २५ गतेभित्र सहमति नभए संविधानसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने । यो बैठकमा दाहालभन्दा भट्टराई र मधेसी मोर्चाका नेता हावी देखिएको एक सहभागीले बताए । उनीहरूको दबाब दाहालले स्वीकार्नुपर्ने
अवस्था आयो ।
अझै पनि दाहालले पदाधिकारी बैठक बोलाएर प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने निर्णय गराउन सक्छन् । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नसके त्यो निर्णय व्यर्थ हुनेछ । त्यसकारण दाहालले भट्टराई र मधेसी मोर्चालाई फकाउने कार्य जारी राखे पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
विगत सात महिनामा एमाओवादीले निरन्तर निर्णय फेरिरहेको छ । संविधानसभा विघटन हुनेबित्तिकै संविधानसभा पुनःस्थापना, त्यसपछि निर्वाचनमा जाने, अनि प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने, पछिल्लो समयमा आएर ऊ कांग्रेसको नेतृत्व पनि नमान्ने र संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने मुद्दातिर ढल्केको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यसरी पार्टीले एजेन्डा फरिइरहनु फाइदाजनक नभएको बताए । 'यसरी एजेन्डा फेरेर सहमति भएको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर सहमति पनि नहुने एजेन्डा पनि फेरिरहनु राम्रो होइन ।'

Thursday, December 27, 2012

स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्ने सम्भावना

काठमाडौ, पुस १० - 
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दललाई एक दिनका लागि भए पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भई सहमति सुरुवात गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

भट्टराईले आफ्नो सरकारमा नआए नछाड्ने भनेकाले वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्नेलगायत प्याकेजमा सहमति निकाल्न दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनायो । 

भट्टराई सरकारमा विपक्षी एक दिन मात्र भए पनि सहभागी भएर निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाएलगत्तै कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने उनको प्रस्ताव छ । यसबारे एमाओवादीसँग वार्तामा लागिरहेका कांग्रेस नेताहरू सकारात्मक भएको र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने बताएको स्रोतले बतायो । 

'कांग्रेसका केही नेताहरूले एक दिनका लागि सरकारमा सहभागी भएर राजनीतिक निकास निस्कन्छ भने सोच्न सकिन्छ भनेका थिए,' स्रोतले भन्यो, 'एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि पार्टीमा छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो ।' 

वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी प्याकेजमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न दाहाल सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई र सत्तारूढ गठबन्धनका कारण उनी अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् । 

भट्टराईले आफ्नो सरकारलाई 'अछूत' को व्यवहार गरेको भनी चित्त दुखाउँदै सरकार नछाड्ने अड्डी लिइरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस नेताहरूबीच कुराकानी भएको थियो । दलहरूबीच वैशाख अन्तिममा निर्वाचन गर्नेलगायत ८ बुँदामा अनौपचारिक सहमति भए पनि सरकारबारे कुरा मिल्न सकेको थिएन । 

सरकारकै अड्डीका कारण सहमति बनेन भने वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले दलहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को विकल्पबारे छलफल सुरु गरेका छन् । भट्टराई सरकारमा सहभागी हुन विपक्षीले नमान्ने, एमाओवादीले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलको सक्रियतामा स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा सत्तारूढ गठबन्धन सचिवालयको बैठकमा मंगलबार छलफल भयो । 

दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको बैठकले सरकारबारे दुई प्रस्ताव पुरानै भए पनि राजनीतिक दलको सक्रियतामा स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव तयार गरेको प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जनाए । 'तेस्रो विकल्पका रूपमा राजनीतिक दलको सक्रियतामा स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रस्ताव अघि सारेका छौं,' उनले भने, 'पहिले यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने, भएन भने गठबन्धनबाटै विकल्प खोज्ने छ ।' उनले आगामी गठबन्धनको बैठकमा यी प्रस्तावमा पुनः छलफल हुने बताए ।

एमाओवादी स्रोतले पनि राजनीतिक दलबीच भट्टराई वा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमति नजुटे स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्ने सम्भावना रहेको जनायो । 'दलहरूबीच सरकार नेतृत्वमा सहमति नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो सरकार बन्दा पनि मन्त्रीहरू भने दलका नेता नै हुनेछन् ।' 

गठबन्धनभित्र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सर्न प्रस्ताव भए पनि उनले अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार गठबन्धन सचिवालय बैठकमा विगतका सहमतिलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने वा संविधान संशोधनका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना प्रस्ताव तय भएको छ । यो प्रस्ताव एमाओवादीले धेरै पहिले छाडिसकेको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ११ ०८:३३

सहमतिमा लचिला दाहाल आफैं अप्ठ्यारामा


काठमाडौ, पुस ९ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको असहमतिका कारण एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारबारे निर्णय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका छन् । निर्वाचनका सबै प्रक्रियालगायत विषयमा सहमति भए सरकारको नेतृत्व छाड्ने लचिलो निर्णय गरे पनि भट्टराईको बाधाका कारण उनले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।




पार्टी पदाधिकारीको विस्तारित बैठकले निर्णय गर्ने जिम्मा चार जना पदाधिकारी -दाहाल, भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोस्टबहादुर बोगटी) लाई दिए पनि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । दाहालकै संयोजकत्वमा रहेको 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' का अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई साथ दिएका छन्, जसका कारण दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ । 

पदाधिकारीमा दाहालको पक्षमा श्रेष्ठ र बोगटी छन् भने भट्टराई एक्लै छन् । त्यहाँ स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि दाहालले निर्वाचनलगायत अन्य विषयमा सहमति गरी कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने निर्णय गराउन नसक्नुको मुख्य कारण गठबन्धनको दबाब हो । विगतमा विपक्षीबाट सरकारमाथि चर्को दबाब परेका बेला दाहालले गठबन्धन बनाई प्रतिवाद गरेका थिए । गठबन्धनको असहमतिबीच निर्णय गर्नु दाहालका लागि सहज छैन । 

आइतबार दुई बैठकमा गठबन्धनका नेताहरू दाहालमाथि खनिएका थिए । उनीहरूले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले निर्वाचन गराउन नसक्ने आरोप लगाउँदै उनीप्रति नरम नहुन दाहाललाई चेतावनी दिए । गठबन्धनको मत नाघेर निर्णय गराउनु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यसअघि उनले गठबन्धनबाट यही सरकारलाई निरन्तरता दिने, त्यसो नभए विकल्प गठबन्धनभित्रबाटै खोज्ने निर्णय गराएका थिए । प्याकेजमा सहमति भएपछि मात्र तेस्रो विकल्प खोज्ने निर्णय 

भएको थियो ।

त्यस्तै एमाओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईविरुद्ध बहुमतको बलमा निर्णय गराउँदा पार्टीभित्र पुनः विग्रहको बीउ रोपिने खतरा पनि दाहालले देखेका छन् । यता भट्टराईले चाहिँ मधेसी मोर्चालगायत गठबन्धनको थप बलका कारण सरकार नछाड्ने अडान कडा बनाउँदै लगेका छन्, जसको भार दाहालले खेप्नु परिरहेको छ । 

त्यसकारण दाहालले सकेसम्म छलफलबाटै सहमतिको प्रयास थालेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । 'अध्यक्ष छलफलबाटै सहमति निकाल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र र गठबन्धनबाट छुट्टै पोजिसन लिएपछि ढिलाइ भएको हो ।'

दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले 'चलखेल' का कारण सहमति निस्कन ढिलाइ भएको बताए । 'चलखेल भएपछि सहमति हुन ढिलाइ भएको हो,' उनको भनाइ छ, 'विभिन्न खालका चलखेल पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेका 

छन् ।' उनले कसले चलखेल गर्‍यो भन्नेबारे चाहिँ खुलाएनन् । दाहाल पक्षका नेताहरूले भारततर्फ संकेत गर्दै सहमति हुन नसकेको बताउन थालेका छन् । पार्टीभित्र भट्टराईलाई भारतप्रति नरम नेताको संज्ञा दिइन्छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले काम गर्न नसकेपछि भट्टराईलाई बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए । 'यहाँ सबैले सबैलाई भेटेका छन्, आफूले भेट्दा राष्ट्रवादी हुने, अरूले भेट्दा राष्ट्रघाती भन्ने हँुदैन,' उनले भने, 'आफूले काम गर्न नसकेपछि सबै आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरिएको छ ।'

एमाओवादीभित्र हालको मुख्य विवाद तत्काल सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेमा छ । पार्टीले आधिकारिक रूपमा सरकार नभई एजेन्डा मुख्य भएको निर्णय गरिसकेको छ । विपक्षीले एमाओवादीले अघि सारेका निर्वाचनलगायत एजेन्डामा सहमति जनाइसकेपछि पनि सरकार छाड्ने या नछाड्नेबारे दाहालले निर्णय गराउन सकेका छैनन् । यसबारे निर्णय हुन अझै केही समय लाग्ने स्रोतले जनाएको छ । 

 

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १० ०९:१४

Monday, December 24, 2012

Prachanda in trap


काठमाडौ, पुस ९ - राष्ट्रिय सरकार गठनबारे सत्तारूढ 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' मा विवाद भएको छ । सहमतिको सरकारलगायत विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले दायरा फराकिलो बनाएर सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेपछि मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतले आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले दाहालमाथि दबाब सिर्जना गरे । उनीहरूले यही सरकारमा विपक्षी आउनुपर्ने अडानप्रति समर्थन जनाउँदै एमाओवादीले कांग्रेसप्रति लचिलो नीति लिएको भन्दै आलोचना गरे । विवादका कारण आइतबार दुई पटक बसेको बैठक कुनै निर्णय नगरी स्थगन भएको छ । यो विवादले दाहाललाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ । गठबन्धनको बैठकपछि आइतबार बेलुका आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले गठबन्धनका अधिकांश नेताहरूले यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, त्यसो नभए गठबन्धनभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको जनाए । 'बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस-एमाले आउँदै नआए हामीले पनि दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले कान्तिपुरसँग भने, 'गठबन्धनका अधिकांश नेताहरूले यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नभए गठबन्धनभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो ।' दाहालले 'सत्ता मात्रै समाएर सहमतिलाई लत्याउन नहुने' उल्लेख गर्दै विपक्षी कांग्रेस-एमाले सहितको सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । एमाओवादी पदाधिकारीको विस्तारित बैठकले प्रक्रिया पुर्‍याएर कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन लचिलो निर्णय गरेको अर्को दिन गठबन्धनका अधिकांश नेताहरूबीच विवाद बाझिएको हो । उनले दाहालले सरकारका विषयमा अन्य विकल्पमा छलफल सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको एक नेताले बताए ।
मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले सकभर भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्‍याए । 'बाबुरामजीको सहमति नभए गठबन्धनकै अर्को नेतालाई अघि सार्नुपर्छ, हामीबीच एजेन्डामा कुरा मिलेर गठबन्धन बनेको हो,' उनको भनाइ थियो, 'प्याकेजमा सहमति नभएसम्म कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन हुँदैन ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरूबीच सहमति गरी वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने धारणा राखे । 'म बाधक होइन, सबै दल मिलेर निर्णय गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'यहाँ प्रधानमन्त्री मात्र बाधक भएको देखाउन खोजिएको छ ।' प्रधानमन्त्रीले 'परिवर्तन नचाहने तत्त्वहरूले मिडिया क्याम्पेन गरेर आफूलाई बाधक भनी प्रचार गरेको' भनेका थिए । मधेसी नेताहरू हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतोले पनि वर्तमान सरकारको विकल्पमा जान नहुने धारणा राखेका थिए ।
गठबन्धनका नेताहरूले यसअघि भएको यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नभए गठबन्धनभित्रबाट विकल्प खोज्ने निर्णयलाई छाड्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिए वैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने र प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको बताए । 'हाम्रा एजेन्डामा गम्भीर भएर अघि बढौं, गठबन्धन बाहिरबाट सरकारको नेतृत्व खोज्ने कुराले न निर्वाचन हुन्छ, न प्राप्त उपलब्धि हुन्छ,' उनीहरूले दाहाललाई भने, 'संघीयतालगायत एजेन्डामा निकट भएर लागेका छौं । त्यसकारण संघीयतालगायत एजेन्डा नछाड्नु होला ।'

Saturday, December 22, 2012

Is PM Baburam loyal to leave Baluwatar ?


काठमाडौं, पुस ८ - वैशाखमा निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पुर्‍याएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन एमाओवादी सकारात्मक भएको छ । संघीय संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया पूरा र वैशाखमा निर्वाचन गर्ने टुंगो लागेमा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने निर्णय एमाओवादीले शनिबार गरेको हो । एमाओवादीले अघि सारेका एजेन्डामा कांग्रेसले सहमति जनाइसकेको छ ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन निकै पहल गरेको एमाओवादीले पछि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेतृत्व खोज्ने प्रयाससमेत 'व्यर्थ' भएपछि अहिले कांग्रेस वा अन्य विकल्प खोज्ने निर्णय लिएको हो ।
एमाओवादी पदाधिकारीको राजधानीको एक होटलमा शनिबार भएको विस्तारित बैठकले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी प्याकेजमा सहमति गर्ने 'मुख्य निर्णय' गरेको हो । सरकारभन्दा वैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन, संघीय संविधान निर्माण, विगतमा सहमतिप्रति प्रतिबद्धता र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने एजेन्डालाई एमाओवादीले प्राथमिकतामा राखेको छ । 'सहमतिका लागि मुख्य विषय एजेन्डा हो, सरकार होइन,' बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'संघीय संविधान निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने, वैशाखमा निर्वाचन गर्नेमा करिब सहमति भइसकेको छ ।'
नेता गिरिराजमणि पोख्रेलले भट्टराई सरकारमा विपक्षी सहभागी नहुने हो भने चुनावमा सहमति गरी यो सरकारलाई सम्मानजनक निकास दिन तयार हुनुपर्ने पार्टीको निर्णय भएको बताए । 'चुनावको मितिमा सहमति हुनुपर्‍यो, अन्य विषयमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्‍यो,' उनले भने, 'यदि विपक्षीहरू यो सरकारमा आउँदैनन् भने यो सरकारलाई सम्मानजनक निकास दिनुपर्‍यो ।'
बैठकमा उपस्थित ३६ जना नेतामध्ये २९ जनाले पार्टीले अघि सारेका एजेन्डा प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै त्यसकै आधारमा सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने ७ जनाले यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री एवं उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोस्टबहादुर बोगटीलाई जिम्मा दिएको छ । भट्टराईबाहेक अरू पदाधिकारी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने सुनिश्चित गरी आफ्ना एजेन्डामा सहमति भए सरकारबारे लचक हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारबारे दाहाल र भट्टराईबीच मतभेद भए पनि वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न 'पाटी र सरकारले सहमतिको पहल गर्ने' निर्णय बैठकको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले कांग्रेस सभापति कोइराला प्रधानमन्त्री भए निर्वाचन नगराउने खतरा भएको भन्दै आफ्नो सरकारको निरन्तरतामा जोड दिएका छन् । शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता दीनानाथ शर्माले यो सरकार वैधानिक भएकाले एक/दुई दिन विपक्षी सहभागी भएर मात्र सहमतिको बाटो खुल्ने बताए । 'यो सरकारमा सामेल भएर अघि बढ्नु नै उत्तम विकल्प हो,' उनले भने, 'यही सरकारबाट बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ ।' बैठकमा भट्टराई पक्षका टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, हिसिला यमीलगायत नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने उल्लेख गर्दै दाहालको नेतृत्व खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'एकथरी साथीले कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिँदा राष्ट्रियता, गणतन्त्र डुब्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका पौडेलले भने, 'कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएर मात्र चुनाव हुन्छ भन्ने के छ ? बरु सरकारको नेतृत्व लिन अध्यक्ष तयार रहनुपर्छ भन्ने तर्क हाम्रो रह्यो ।'दाहाल र भट्टराई छिटोभन्दा छिटो सहमति गर्नेमा एकमत भएका छन् ।
सहमति छिट्टै
काठमाडौं- एमाओवादी पदाधिकारीको विस्तारित बैठक सकिएलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेताहरूबीच वार्ता भएको छ । वार्तामा दुवै पार्टीबीच सकभर आइतबारै सहमति निकाल्ने समझदारी भएको छ ।
सरकारको नेतृत्वसहित निर्वाचनमा जान संविधान संशोधन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयसमेत प्याकेजमै एकै दिन कार्यान्वयन गर्नेगरी सहमति खोज्ने प्रयास भएको स्रोतले बतायो । पार्टी बैठकलगत्तै दाहालले कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालसँग भेटेका थिए । दाहालसँगको वार्तापछि सिटौला र रिजालले कांग्रेस पदाधिकारी र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलमा भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । एमाओवादीको विस्तारित पदाधिकारी बैठकमा समेत कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दाहालले आफूहरूलाई दिएको उनीहरूले बताएका थिए । 'एमाओवादी र सरकार दुवैले पहल गरेर भोलि (आइतबार) नै सहमतिमा पुग्ने कुराकानी भइरहेको छ,' सिटौलाको भनाइ उद्धृद गर्दै स्रोतले भन्यो । सरकारको विषयबाहेक अन्य विषयमा भने नेताहरूले समझदारी गरिसकेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ८ १२:१०

दाहाल-भट्टराई मतभेद उस्तै


काठमाडौ, पुस ७ - एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच राजनीतिक सहमति खोज्नेबारे मतभेद कायमै छ ।
राजधानीको एक होटलमा शुक्रबार सुरु विस्तारित पदाधिकारी बैठकमा पनि दुई नेताबीच कुरा बाझियो । बैठकमा दाहालले भने, 'कांग्रेस-एमालेसँग सरकारबाहेक विषयमा सहमति नजिक पुगेको हो ।'
भट्टराईको भनाइ भने बेग्लै थियो, 'यो सरकार वैधानिक हो । यो सरकार कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन । यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी जानुपर्छ । भएन भने गठबन्धनभित्रैबाट विकल्प खोज्नुपर्छ ।' बैठकमा उनले यतिसम्म भने कि आवश्यक परे दाहालले प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुपर्छ ।
दाहालले संघीयताबारे प्रत्यक्ष, समानुपातिक २ सय ४० र मनोनीत ११ जना राख्न कांग्रेस-एमालेसँग करिब सहमति भएको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार भट्टराईको जोड सरकारप्रति केन्दि्रत थियो भने दाहालले मुलुकमा चलखेल बढेको भन्दै पार्टीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरी निकास दिनुपर्नेमा थियो ।
'यतिबेला धेरै शक्तिहरू खेलिरहेका छन्, पार्टीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरी वैशाखमा निर्वाचन गराउनुपर्छ,' दाहालको भनाइ थियो । कुन शक्तिले कसरी खेल्यो नभने पनि उनले पार्टीलाई असफल बनाएर पछाडि धकेल्ने प्रयास भइरहेकाले स्थिति गम्भीर भएको बताएका थिए ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा आफूविरुद्ध केही व्यक्तिले खेलेको बताएका भट्टराईले दलहरूबीच तुरुन्त सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो नभए कुनै अर्को शक्ति आउन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । 'हतारमा वैधानिक सरकार छाड्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो,' उनको भनाइ थियो ।
उनले गत मंगलबार आफू मुगु गएका बेला दलहरूबीच सहमतिबारे प्रचार भएपछि आशंका उत्पन्न भएको बताए । मुगुबाट फर्केलगत्तै दलहरूबीच सहमति भएको मधेसी मोर्चाका नेता एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै त्यस दिन आफ्नो चित्त दुखेको बताएका थिए । त्यसको अर्को दिन बुधबार बिहान दाहाल र उनको चर्काचर्की परेपछि दिउँसोको पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनले पदाधिकारीको विस्तारित बैठकको माग गरेका थिए ।
भट्टराईको मागअनुसार शुक्रबारको बैठकमा दाहालले विपक्षीलाई यही सरकारमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने, त्यसो नभए गठबन्धनमा सहमति जुटाउने र त्यो पनि नभए 'रूपभन्दा सार' लाई जोड दिएर निकास निकाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनले रूप भनेको सरकार र सार भनेको प्याकेजको अन्तरवस्तुमा सहमतिको व्याख्या गरेका थिए । सहभागीका अनुसार दलहरूबीच अन्तरवस्तु -सार) मा सहमति भयो भने सरकार -रूप) ले अवरोध गर्न नहुने संकेत उनको थियो ।
दाहाल पक्षले भट्टराई प्रायः वार्ता प्रक्रियामा सहभागी भए पनि एकाएक आक्रोशित हुनुको पछाडिको कारण स्पष्ट नभएको बताएको छ । 'मंसिर २७ गते भएको पदाधिकारी बैठकले मुलुकलाई निकास दिन वैशाखमा निर्वाचन र प्याकेजमा सहमति गर्ने निर्णयकै आधारमा अध्यक्षले कदम चाल्नु भएको हो,' दाहाल निकट एक नेताले भने, 'सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने बेला आक्रोशित हुनुको कारण बुझ्न सकिएको छैन ।'
आकस्मिक रूपमा बोलाएको बैठकमा ब्युरो इञ्चार्ज नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र लचक भए सहमति खोज्ने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । बैठकमा आवश्यक परे बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने ती नेताको भनाइ थियो । पार्टीमा दाहाल पक्षको बहुमत छ ।
प्रवक्ता अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले दुई नेताबीच आधारभूत रूपमा समानता भएको भन्दै सहमति गरेरै अघि बढ्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ७ १२:२८

Friday, December 14, 2012

PM Baburam Bhattarai ready to resign ?


काठमाडौं, मंसिर २९ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चत भए त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिका लागि तेस्रो पटक पाँच दिन म्याद दिएकै दिन भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
एमाओवादी केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित भए लचक हुने निर्णय गरेको दुई दिनपछि भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमार्फत 'त्याग गर्ने' धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले समाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । 'राजनीतिक प्रक्रियाको सफलता नै मेरो सफलता हो, यो प्रक्रियाको असफलतामा सबैभन्दा बढी असफल कोही हुन्छ भने त्यो म नै हुँ,' प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका छन्, 'वैशाखमा चुनाव गर्ने ग्यारेन्टी गरी आवश्यक सहमति, लचकता र त्याग गर्न म तयार छु ।' दलहरूबीचमा सहमति जुटाउने प्रयासलाई आफूले तीव्र बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'त्यही अनुसार मेरो प्रयासले केही दिनमा सहमति जुटाएर सकारात्मक परिणाम देखाउँछ ।' संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै भट्टराईले वैशाखमै चुनाव गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएका छन् । 'वैशाखमा चुनाव गर्ने, संवैधानिक निकायको नियुक्तिलगायतका विषयमा सहमति भए सरकार छाड्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, 'विपक्षीले सरकारको मात्र कुरा गरेर नमिलेको हो । वैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा पहिले सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो, अनि अत्यावश्यक सहमति हुनुपर्‍यो ।'
निकटका नेताहरूसँग भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला दलहरूको हातबाट राजनीति बाहिर गए पूर्वराजाको हातमा जान सक्ने खतरा रहेको भन्दै 'सहमतिमा दलहरूभित्रबाटै अबको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने' बताएका छन् ।
'एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मोर्चाबाटै सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै निकट स्रोतले भन्यो, 'मुख्य कुरा वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चत र त्यसको प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्छ ।'
एमाओवादीले वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने, यसको प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्ने र राष्ट्रपति समक्ष अड्केका केही अध्यादेश जारी गर्न विपक्षी तयार हुनुपर्ने अडान राखेको छ । निर्वाचन हुने निश्चित भए बाँकी एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाने उसको नीति छ । एमाओवादीले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आए पनि पछिल्लो तीन दिनयता केही नरम नीति लिँदै आएको छ । उसले वैशाखमै निर्वाचन हुने सुनिश्चित भए भट्टराईको विकल्प खोज्न सकिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूबीच वैशाखमा निर्वाचन गर्नेमा मतभेद नभए पनि प्रक्रियाबारे सहमति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले विघटित संविधानसभामा भएका सहमतिको कुनै न कुनै रूपमा स्वामित्व लिन कांग्रेस तयार भए प्रधानमन्त्रीका लागि कोइरालालाई स्वीकार गर्न गाह्रो नहुने बताइसकेको छ । एमाओवादी र कांग्रेसबीच भइरहेको अनौपचारिक छलफलमा दुवै पार्टी लचक भएर सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ । 'एमाओवादी सरकारबारे लचिलो हुने र कांग्रेसले वैशाखमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहमत भएपछि कुरा मिल्छ,' स्रोतको भनाइ छ, 'त्यसमा विगतका सहमतिलाई प्याकेजिङ गरिनेछ ।' उता सत्तारूढ गठबन्धनले भट्टराईको विकल्प गठबन्धनभित्रैबाट खोज्नुपर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ ।
यसैबीच, विपक्षी दल एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएमा विकल्प खुला गर्ने भट्टराईको भनाइ सकारात्मक भएको बताए । 'प्रधानमन्त्रीले चुनाव निश्चित भए छोड्छु भन्नुभएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,' उनले भने 

Sunday, December 9, 2012

सहमति नभए मन्त्रिपरिषद् विस्तार: गठबन्धन


काठमाडौं, मंसिर २४ - राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक थपेको समयसीमाभित्र सहमति नभए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तारूढ 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' ले निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले तोकेको मंसिर २७ भित्र सहमतिका लागि राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयास गर्ने पनि गठबन्धनले जनाएको छ ।
विपक्षी दलले भने गठबन्धनको यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मुलुकलाई मुठभेडतिर धकेल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभए नयाँ मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि सहमतिको प्रयास जारी राखिने बताए । 'राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सहमति भएन भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'त्यो अवधिभित्र सहमति गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्न जोडदार प्रयास गर्ने अर्को निर्णय पनि भएको छ ।'
गठबन्धनको यो निर्णयले सहमतिका लागि दबाब सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए । 'यो निर्णयले सहमतिका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ,' उनले भने, 'सहमतिको वातावरण बिगार्दैन ।' उनले हाल आठ मन्त्रालय खाली रहेकाले गठबन्धनभित्रबाटै मन्त्री थपिने बताए ।
एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले निर्णयले मुलुकलाई मुठभेडतिर धकेल्ने बताए । 'यो निर्णयको कुनै औचित्य छैन, यसले राजनीतिलाई मुठभेडतिर लैजान्छ,' उनले कान्तिपुरसग भने, 'सत्तारूढ गठबन्धनको मनसाय सहमति गर्ने होइन, सरकार टिकाइराख्ने हो ।' उनले गठबन्धन चुनावका लागि समेत तयार नभएको आरोप लगाउँदै सहमतिको वातावरण बिगार्नतिर लागेको जनाए । 'सत्तारूढ गठबन्धन चुनावका लागि समेत तयार छैन,' उनले भने, 'नत्र सहमति गर्न तयार हुन्थ्यो । त्यो देखिएको छैन ।' मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए त्यसको फैसला सडकबाटै हुने उनले चेतावनी दिए । 'त्यसो गरेमा सडकले नै सबै कुराको फैसला गर्नेछ, त्यसको जिम्मेवार गठबन्धन हुनेछ,' उनले भने ।
गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर वैशाखमा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने प्रवक्ता ंसिंहले दाबी गरे । गठबन्धनको बैठकमा 'प्याकेज' मा सहमति नभएसम्म सरकार छाड्न नहुनेबारे छलफल भएको थियो । गठबन्धनका अध्यक्षसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतिका लागि प्रयास जारी रहेको भए पनि सहमतिको संकेत नदेखिएको बताएका थिए ।
यसैबीच एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विपक्षीहरूलाई सरकार प्राप्त गर्ने चिन्ताका कारण सहमति हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले नियमित पत्रकार भेटघाटमा शनिबार विगतमा संविधानमा भएका सहमति उल्ट्याउने र सरकार प्राप्त गर्ने दाउमा विपक्षीहरू लागेको बताए । 'राजनीतिक एवं आर्थिक लगानीका हिसाबले पनि विगतका सहमतिको स्वामित्व लिनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यो नै उत्तम विकल्प हो । फेरि शून्यतामा चुनावमा जाँदा कसैलाई फाइदा हुँदैन ।'

प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २४ १२:४० 

Saturday, December 8, 2012

Tuesday, December 4, 2012

लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर बनाउने गुरुयोजना तयार

काठमाडौ, मंसिर १८ - 
लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहर बनाउने गुरुयोजना तयार भएको छ । कोरियाका प्राध्यापक क्वाकले सोमबार एमाओवादी अध्यक्ष एवं बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीसमक्ष प्रारम्भिक गुरुयोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी तयार पारिएको गुरुयोजना कमलको फूल आकारको हुनेछ । लुम्बिनीलाई बीचमा राखेर चारैतिर पाँच/पाँच माइल अर्थात् ६ हजार ४ सय हेक्टरमा बन्ने प्राध्यापक क्वाकको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । दाहालले प्रारम्भिक गुरुयोजना राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । 'यो प्रारम्भिक गुरुयोजनाबारे राम्रो छलफल भयो,' उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले गुरुयोजनाबारे निरन्तर छलफल हुने बताए ।

गुरुयोजनामा चार क्षेत्र हुने उल्लेख छ । त्यसअनुसार बुद्ध, धर्म, संघ र उपासक क्षेत्र हुनेछन् । यी क्षेत्र निर्माणका लागि तीन अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकलगायतले सहयोग गर्ने प्राध्यापक क्वाकले बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका क्वाक लामो समयदेखि लुम्बिनी शान्ति सहर बनाउने अभियानमा लागेको उनका सहयोगीले बताएका छन् । लुम्बिनी विकासको अभियानलाई लिएर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई न्युयोर्कमा मुनसँग क्वाकले नै भेट्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । 'गरिबीका बीच शान्ति आउँदैन,' गुरुयोजनाको मूलमन्त्र छ । शान्ति सहरमा ८ वटा नगर बनाउने योजना छ ।  कपिलवस्तुको गुथिहवा, कुडान, तिलौराकोट, सग्रहवन, निल्हिवा र नवलरासीको रामग्राम, देवदल र भैरहवाको लुम्बिनी क्षेत्रलाई समेटिने जनाइएको छ । आठ शान्ति नगरको विकास गर्दा स्थानीयलाई सहभागी गराइने र उनीहरूको बासस्थान जबर्जस्त नहटाइने, पुरातात्त्विक क्षेत्रलाई जगेर्ना गरिने योजना छ । 'विकासका लागि आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य जोड दिइने छ,' योजनामा क्वाकले भनेका छन् । लुम्बिनीलाई विश्वका धेरैले भ्रमण गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको सार रहेको छ । दक्षिण कोरिया सहयोग नियोगको पहलमा प्राध्यापक क्वाकको योजनामा हरेक वर्ष ६ लाख पर्यटक लुम्बिनीमा ल्याउने र उनीहरूलाई १५ दिन बस्ने संरचना बनाउने उल्लेख छ । हाल वाषिर्क एक लाख पर्यटक एक दिनका लागि लुम्बिनीमा आउने गरेको उनको दाबी छ । क्वाकले पहिलो चरणमा लुम्बिनी निर्देशक समितिका पदाधिकारी र दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग प्रारम्भिक गुरुयोजनाबारे छलफल गर्ने भएका छन् । एक महिनाअघि बृहत्तर लुम्बिनी विकास समितिका संयोजक दाहालले लुम्बिनी विकासका लागि एसिया प्यासेफिक एक्सचेन्ज कोअपरेसन -एपेक) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । निर्देशक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल र एपेकका तर्फबाट उपाध्यक्ष सियाओ युनानले 'लुम्बिनी बौद्ध धर्म तथा संस्कृति संरक्षण क्षेत्र र नेपाल-चीन बौद्ध धर्म तथा संस्कृति आदानप्रदानका लागि संयुक्त प्रवर्द्धन र विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र' मा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला दाहालले लुम्बिनी विकासका लागि नेपाल, चीन र भारत एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उल्लेख गर्दै लुम्बिनीले नयाँ रणनीतिक साझेदारीका लागि नेपाल, चीन र भारतलाई एक ठाउँमा उभ्याउने भन्दै समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर त्यसको सुरुवात बताएका थिए । 

सरकारले २०६२ मा लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहर बनाउने निर्णय गरेको थियो । गत फागुनमा बृहत्तर लुम्बिनी निर्देशन समितिको निम्तोमा राष्ट्रसंघका महासचिव मुनले नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको थियो । तर, पछि समय अभावका कारण भन्दै भ्रमण स्थगित गरेका थिए । गत कात्तिकमा न्युयोर्कमा दाहालले लुम्बिनी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बसिदिन आग्रह गरेका थिए ।