Secret meeting between two maoist| मुख्य समाचार

दाहाल निवासमा दुई माओवादी वार्ता | मुख्य समाचार

एमाओवादीको आँखा मधेसतिर

काठमाडौं, भाद्र २४ - आउने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमाओवादीको आँखा मधेसतिर केन्दि्रत भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसबाट नराम्रो पराजयको स्वाद चाखेकाले उसको आँखा तराई मधेसमा केन्द्रित भएको हो ? या मधेसमा भोट बैंक देखर हो ? के ऊ मधेसका समस्याप्रति साँच्चिकै गम्भीर भएर हो ?

एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको यतिबेला अनौठो ढंगले मधेस मोह बढेको छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा करिब आधा दर्जन प्रमुख नेताहरूले निर्वाचनमा मधेस-तराईबाट उठ्दैछन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ वा ६ वा सिराह ५, नेताहरू बाबुराम भट्टराई रूपन्देही ५, नारायणकाजी श्रेष्ठ बारा ६ वा पर्साको कुनै क्षेत्र, पोस्टबहादुर बोगटी बाूके वा बर्दिया, वर्षमान पुन झापा ७, गोपाल किराँती सुनसरीबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि संविधानसभा निर्वाचनमा यी नेताहरू पहाडी जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । दाहाल, भट्टराई, श्रेष्ठ, पुन, बोगटी यो निर्वाचनमा पहाडी क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवारी दिनेछन् ।

यसपकट किन त ? एमाओवादीले मधेस तराईलाई रणनीतिक रूपमा राजनीतिक केन्द्र बनाएको हो । 'तराई र मधेसलाई यो निर्वाचनमा महत्त्व दिनु रणनीतिक कारण छ,' प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'यसको बहुआयामिक महत्त्व छ ।'

तराई र मधेसमा मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या छ । मतदाता सबभन्दा बढी पनि त्यहीं छन् र पछि पनि हुनेछन् । भोट बैंकको रूपमा रहेको तराई मधेसलाई उसले निर्वाचनको माध्यमबाट कब्जा गर्न चाहन्छ ।

सशस्त्र युद्धका बेला जातीय नारा दिएर आदिवासी, जनजाति र मधेसीलाई उकासेको उसले अब भने पहिचानसहितको संघीयताको नाममा मधेस तराईका जनतालाई उचालेको छ । मधेस तराईमा उसको मुख्य एजेन्डा पनि त्यही छ । मुख्य गरी संघीयताको एजेन्डा लिएर त्यो क्षेत्रमा जाँदैछ । नेता विश्वनाथ साहले भने, 'हाम्रा शीर्ष नेता मधेसमा जानु भोट बैंक भएमात्र होइन, मधेसको एजेन्डा नै हामीले बोकेका हौं ।'

गएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले ६६ मा ११ सिटमात्र जितेको थियो । जसका कारण उसले सरकार गठन र संविधान निर्माणका क्रममा पटक-पटक धक्का खानु परेको स्मरण गर्दै मधेस केन्दि्रत राजनीतिलाई अघि बढाएको छ । मात्रिका यादव बाहिरिएपछि पार्टीमा मधेसी नेताको खाँचो टार्न रामचन्द्र झालाई तान्यो । यही साता सकिएको केन्द्रीय समितिले उनलाई मधेस इञ्चार्ज बनायो ।

मधेससूग आफ्नो 'लभ' परेको भन्दै दाहालले निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै निर्वाचनमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक एमाओवादीले मधेसबाट कम्तीमा ३० सिट जित्ने दाबी गरेको छ । यदि उसको दाबी सही भयो भने समानुपातिकमा समेत उसका सभासदहरू ह्वात्तै बढ्ने छन् । मधेसको जनसंख्याका कारण निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सहज हुनेछ । 'हामीले बहुमत ल्याउन मधेस तराईलाई विशेष केन्दि्रत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,' प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ, 'हाम्रा शीर्ष नेता त्यहाँबाट निर्वाचनमा उठ्नु र केन्दि्रत हुनुको कारण धेरै छन् ।'

संविधानसभा, त्यसपछिको सरकारलाई ध्यानमा राखी उसले मधेसमा तालमेलको प्रस्ताव अघि सारेको छ । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमसूग तालमेल गर्ने उसले औपचारिक घोषणासमेत गरिसकेको छ । त्यो पनि मधेसमा निर्वाचनमा आफूप्रति माहौल बनाउने रणनीति जोडिएको छ । जसरी हुन्छ, मधेस तराईको भोट बैंकलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीतिअनुसार एमाओवादीको आँखा त्यता केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र २४ १२:२७

'पार्टीले नजितोस् तर चुनाव हुनुपर्छ: अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मंसिर ४ मै संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा झन्झन् आशावादी भएका छन् । आफ्नो पार्टीबाट छुट्टएिर गएको मोहन वैद्य समूह सहभागी नभए पनि चुनावमा जानुपर्ने उनको धारणा छ । उनले चुनावमा 'तेस्रो, चौथो, पाँचौं' भए पनि आफूहरुलाई फरक नपर्ने बताए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग चुनावी सेरोफेरोमै केन्दि्रत रहेर कान्तिपुरका सुधीर शर्मा, हरिबहादुर थापा र गंगा बिसीले शुक्रबार अपराह्न लिएको अन्तर्वार्ता :

मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?

चुनाव हुने विश्वास झन् बढेको छ । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ । आचारसंहिताको सबै तयारी भइसकेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि सहमतिमा ल्याउन सक्ने जतिलाई भोलि (शनिबार) बेलुकासम्म सहमतिमा ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं । अब शंका गरिरहन उचित छैन । मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनले मात्र देशलाई निकास दिन्छ ।

निर्वाचन हुनेमा तपाईं आज बढी उत्साही देखिनुभयो नि ?

चिजहरू अघि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले । निर्वाचनको विकल्प छैन, मंसिरमै हुनुपर्छ । शुक्रबार राजनीतिक समितिमा सबै उत्तिकै उत्साहसाथ निर्वाचन गरिछाड्ने संकल्प हृदयदेखि आएको देखेर म अलि बढी उत्साहित भएको हुँ ।

तपाईंहरूले केन्द्रीय नेताहरूलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुभएको छ, त्यसका आधारमा मंसिरको निर्वाचनको पक्ष-विपक्षमा उत्रिने हो ?

त्यो हाम्रो जनसम्बन्ध अभियान हो । अध्ययन गर्न पनि पठाएको हो । तलबाट जेसुकै रिपोर्ट आए पनि निर्वाचनमा जाने नै हुन्छ । रिपोर्ट आएका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले कहाँ बढी जोड गर्नुपर्‍यो भन्ने मात्र निर्धारण गर्ने हो । त्यसले चुनावमा भाग लिने कि नलिने निर्धारण गर्दैन ।

केही राजनीतिक दलले त निर्वाचनमा नआउने भनेका छन्, तिनलाई कसरी निर्वाचनमा ल्याउनुहुन्छ ?

(मोहन) वैद्यजीसँग सहमति हुन्छ भन्ने छैन । वैद्यजीबाहेक सबै शक्तिहरूसँग निर्वाचनमा सहमति

हुन्छ । भोलिदेखि उपेन्द्र (यादव) जीको मोर्चा, अशोक राई र अरू साना पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ । त्यसले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको अन्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्या छ । सिंगो देश निर्वाचनमा गयो भनेपछि वैद्यजीहरूमाथि पनि राजनीतिक दबाब बन्छ नै । सम्पूर्ण देश निर्वाचनमा होमिइसकेपछि वैद्यजीहरूले पनि सोच्नुहुन्छ । उहाँहरू पनि निर्वाचन आउने सम्भावना सिद्धियो भन्ने लागेको छैन ।

वैद्य नेतृत्वको माओवादी नआए पनि निर्वाचन हुन्छ ?

उहाँहरू आउनुभएन भने पनि निर्वाचन हुन्छ । देश निर्वाचनमा जान्छ ।

नेकपा-माओवादीले मतपेटिका फुटाएर बहिष्कार सुरु गरेको छ नि ?

उहाँहरूले अरूभन्दा हामी अलग्गै छौं भनेर देखाउन फुटाउनुभयो होला । उहाँहरूले नक्कली मतपेटिका फुटाउनुभयो, सक्कलीमा भाग लिनुहुन्छ ।

माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने सामथ्र्य राख्छ जस्तो लाग्दैन ?

म त्यस्तो देख्दिनँ । किनभने यो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन हो, जुन निर्वाचनका लागि माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा दसौं हजारले बलिदान गरेका छन् । त्यसकारण राजनीतिक, नैतिक र व्यावहारिक रूपले पनि संविधानसभा निर्वाचनलाई उहाँहरूले बिथोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरू प्रचारको हदसम्म जानुभएको छ । ध्वंसात्मक गतिविधितिर लाग्नुभयो भने त्यहाँका सबै साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

माओवादी र राजावादीहरूबीच सहकार्यको कुरा पनि सुनिन्छ, त्यसले निर्वाचनमा असर गर्दैन ?

त्यसले धेरै असर गर्छ जस्तो लाग्या छैन । उहाँहरूले एउटा प्रसंगमा त्यो कुरा भन्नुभएको छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । हिजोका राजा-महाराजाहरूलाई राष्ट्रवादी देख्नु ठूलो दृष्टिभ्रम हो । उहाँहरू २०/२२ वर्षपछाडिको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । मैले जनयुद्धको तयारी र निरन्तरता भएका बेला वीरेन्द्र राजा थिए । मैले यदि वीरेन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सबै शक्तिसँग मिल्न चाहन्छन् भने एक खालको समझदारी गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ । वीरेन्द्रसँग समझदारी गरेर देशलाई संविधानसभा निर्वाचनमा लान सकिन्छ भने उनलाई कुनै उचित स्थानसमेत दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष थियो । त्यसबेलाको प्रसंग बिल्कुलै फरक थियो । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकियो, त्यसपछि निरंकुशतातिर गएको ज्ञानेन्द्रको स्थिति देखिइसकेपछि वीरेन्द्रजस्तो व्यवहार हुन सक्दैन भन्यौं । अब अहिले गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि पूर्वराजासँग मिल्ने कुरा गरिरहनु कुनै दृष्टिबाट उचित छैन ।

प्रमुख दलहरूका कारण राष्ट्रियता अप्ठ्यारामा पर्‍यो भनेर राजावादीसँग सहकार्य गर्ने कुरा आएको होला नि ?

यो तर्क आधारहीन छ । अहिले राजनीतिक संक्रमणकाल जारी भएकाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्ष सबैतिर कमजोर भएको छ । यो कुरा साँचो हो । यसको अर्थ हिजोका राजाले राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने होइन । संक्रमणकालमा जुनसुकै देशलाई हेर्नुभयो भने राष्ट्रियता र जनतन्त्रको मुद्दा कमजोर भएको पाइन्छ । त्यसैले यसले जनतामा जाने कुराको माग गर्छ । जनतालाई अधिकार दिलाउनुपर्ने हुन्छ । यदि वैद्यजीलाई साँच्चै राष्ट्रियताको चिन्ता भएको हो भने संविधानसभा निर्वाचन छिटो गरेर र जनतालाई सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न दिएर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ । जनता राष्ट्रियताका पहरेदार हुन् भनेर नमान्ने, जनमत लिन चुनावमा नजाने, हिजोका राजा-महाराजाको गुलामीको दिशामा लागेर उनीहरूलाई राष्ट्रवादी देख्ने कुरा दृष्टिभ्रमबाहेक केही होइन ।

तपाईंहरू त वैद्य नेतृत्वको माओवादी निर्वाचनमै नआओस् र आफूलाई सजिलो होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ, होइन र ?

यो बिल्कुल सत्य होइन । कहिलेकाहीं यस्तो कुरा सुन्दा मलाई पीडा पनि हुने गरेको छ । वैद्यजीहरू निर्वाचनमा आउनुभयो भने सहमति र तालमेल हामीसँगै हुने हो । मैले भनेको छु, तपाईंहरूसँग चुनावी तालमेल सम्भव छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दामा सबभन्दा नजिक भनेको दुइटा माओवादी पार्टी नै हो । मैले प्रस्टै भनेको छु, पहिलेजस्तै मिलेरै चुनाव लडौं । चुनावको परिणाम के हुन्छ भनेर मैले धेरै हिसाब गरेको छैन । परिणाम के होला भन्दा पनि यो प्रक्रियालाई जीवित राखेर संविधान निर्माण गर्ने कार्य ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी र मैले हस्ताक्षर गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता गरियो । गिरिजाबाबु जानुभयो, मैले एक्लै जोखिम लिएर सेना समायोजन र पुनःस्थापनको कुरा टुंग्याएँ । हिजो गिरिजाबाबुले आफ्नो परिणाम के आउला नभनीकन संविधानसभा गर्नुभयो । शान्ति सम्झौताको दोस्रो हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले अहिले त्यो जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ । यतिबेला मेरो दिमागमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मात्र छ । मेरो पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा ठूलो होइन । हाम्रो पार्टी तेस्रो, चौथो, पाँचौ भए पनि फरक पर्दैन । मुख्य कुरा चुनाव हुनुपर्‍यो, प्रक्रिया जीवित रहनुपर्‍यो ।

तपाईं निर्वाचनको परिणाम आकलन गरेर प्रतिरक्षात्मक हुनुभएको हो ?

मैले यति कुरा भनिरहँदा जनताले आफैं राम्रो हिसाब गर्छन् भन्ने विश्वास छ । हामी संविधानसभा निर्वाचनमा आउँदा यस्तै परिणाम आउँछ भन्ने लागेको थिएन । अहिले परिणाम जेसुकै भए पनि निर्वाचन मुख्य कुरा हो । नेपाली जनताले परिवर्तनका पक्षधरलाई बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाई बहुमत दिन्छन् भन्ने लागेको छ । संघीयता, गणतन्त्रका पक्षधरलाई दुई तिहाई बहुमतमा पुर्‍याउँछन् ।

मधेसी मोर्चासँग तालमेलको सम्भावना छ ?

निर्वाचन भइसकेपछि तालमेल, गठबन्धन हुने कुरा धेरै कठिन हुन्छ । पहिले मिलेका पार्टीहरू पनि चुनाव आइसकेपछि सबै आफैंले जित्ने देख्छन् । त्यसैले आम रूपमा तालमेल हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन, तर मुद्दा मिल्नेहरूसँग वस्तुवादी भएर 'सिट एडजस्टमेन्ट' गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस-एमालेसँग पनि तालमेलको सम्भावना छ ?

कांग्रेस, एमालेसँग धेरै सम्भावना छैन ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विवादले निर्वाचनलाई असर गर्दैन ?

क्षेत्र निर्धारणको प्रश्न निकै जटिल भएको छ । निर्वाचन आयोगको 'बि्रफिङ' पनि हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सुन्यौं । संवैधानिक जटिलता पनि देख्यौं । व्यावहारिक जटिलता पनि त्यहाँ छ । यो कारणले सरल छैन । तर पनि पार्टीहरूबीच समझदारी बन्दै छ । २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने काम र क्षेत्र निर्धारण आयोगबीच तालमेल हुन्छ कि भनेर हामी हेर्दै छौं ।

संविधानसभाको आकार बढाउने कुरा पनि आइरहेको छ । तपाईंहरूले सिट संख्या बढाउन खोजेकै

हो ?

हामीले ४९१ सिटमा सहमति गरेकै हो । अरूलाई यसमै सहमति गरौं भनेर कोसिस पनि भइरहेको छ । उपेन्द्र यादव, अशोक राईजी र अरू साना पार्टीहरूले पनि समानुपातिक प्रतिशत पहिलेको निर्वाचनजस्तै गरियोस् भनेर जोडदार माग गरिरहेका छन् । उपेन्द्रजी र अशोक राईजीसँग अलगअलग कुरा गर्ने र समानुपातिक अलिकति बढाउँदा वा पहिलेजस्तो बनाउँदा सबै निर्वाचनमा आउने हुन्छ भने सोच्न सकिन्छ भनेर उच्चस्तरीय राजनीकि समिति अलिकति अघि बढेको छ ।

हिजो 'जम्बो’ संविधानसभा हुँदा त्यो आलोचनाको ठूलो विषय बनेको थियो नि ?

संविधानसभा ठूलो भएर संविधान नबनेको भनेर कहींकतैबाट पुष्टि भएको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पहिले भएका सहमतिलाई स्वामित्व लिएर छ महिनाभित्र पहिलो 'ड्राफ्ट' दिने, एक वर्षभित्र संविधान बनाइयो भने समस्या रहँदैन भनेको छ । त्यसकारण पहिलेकै जस्तै समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणाली भएर सहमति हुन्छ भने समिति लचिलो र गम्भीर हुन सक्छ । सिट संख्या ६०१ नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्योभन्दा कम हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर निर्णय भएको छैन ।

त्यसो भए फेरि अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने हुन्छ होइन, यो कसरी मिल्छ ?

क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यता पनि यही हो । राजनीतिक समितिले सुझाव दिए पनि गर्ने त राष्ट्रपति र सरकारले नै हो । अहिले ६०१ मात्र होइन, क्षेत्र निर्धारणको रिपोर्ट आइसकेपछि पनि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि पनि तपाईंहरूले पाठ सिकेको देखिँदैन नि ?

यसमा मेरा दुइटा तर्क छन् । चार वर्ष लगाएर पनि संविधान किन बन्न सकेन भनेर नेपाली जनताले हिसाब गरेका छन् । आफूले दिएको मतले चार वर्षमा पनि संविधान बन्न सकेन, त्यसकारण जनताले यसपालि मत दिँदा परिवर्तनका पक्षमा दुई तिहाई पुग्नेगरी दिन्छन्, संविधान बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हिजो यता पनि दुई तिहाई पुगेन, उता पनि पुगेन र संविधान बनेन । दोस्रो, हामीले असफलता हेर्‍यौं, त्यो असफलताबाट सिकेर संविधान बन्छ । सहमतिका लागि हामीले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यौं, तर प्रक्रियामा जान जोड गरिएन । अहिले फर्केर हेर्दा गल्ती त्यही ठूलो भयो । प्रक्रियामा गएको भए संविधान बन्थ्यो । अब छ महिनाभित्र संविधान बनाउन प्रयास गर्ने, भएन भने प्रक्रियामा गइहाल्ने हुन्छ । संविधानसभा सार्वभौम हुन्छ, त्यसले संविधान बनाइदिन्छ ।

संविधानसभा बिथोल्ने शक्तिले प्रमुख दलका नेतालाई निसाना बनाउने तपाईंको विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि सुनियो । तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको ?

मैले सामान्य ढंगले गरेको कुरा पनि मिडियामा ठूलो बनेर आइदिँदोरहेछ । मैले सिधै त्यस्तो भनेको होइन । मलाई सुनाउनेले अहिले वैद्यजीले नेतृत्व गरेको पार्टीले गाउँगाउँमा केही गर्नेभन्दा पनि केन्द्र, माथिल्लो तहमा प्रभाव पार्ने योजनामा छ भनेका छन् । मैले त्यही प्रसंगमा वैद्यजीहरूले माथिमाथि हेर्नुभएको छ रे, गाउँगाउँ होइन भनेको हुँ । त्यस्तो केन्द्रीय नेतालाई सिध्याउने रूपमा भनेको होइन ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौतीहरू के-कस्ता छन् ?

पक्कै पनि सुरक्षा चुनौतीहरू छन् । किनभने सयौं वर्षदेखि लुटेर खाएकाहरू निर्वाचन र परिवर्तनको प्रक्रिया बिथोल्न चाहन्छन् । यसपटक कुनै न कुनै रूपमा चुनाव बिथोल्न पाइयो भने आफू आउने मौका हुन्छ कि भनेर सानो अभिजात वर्गले आस गरेको छ । उनीहरूले चलखेल गर्ने, पार्टी, नेता,  उम्मेदवारमाथि हमला हुने खतरा छ । त्यसकारण सुरक्षा क्षेत्रमा राज्य, पार्टी, आम जनता सतर्क हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलले पनि दस्ता बनाउने कुरा गरिरहेका छन्, यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन ?

मैले काभ्रेमा निर्वाचन बिथोल्ने यदि कसैले दुस्साहस गर्छ भने प्रतिवाद गर्नुपर्छ । निर्वाचन बिथोल्न कसैले १० जना व्यक्ति जम्मा गर्छ भने हामीले एक हजार युवा जम्मा गरेर लखेट्नुपर्छ भनेको हो । मेरो यो भनाइ सिधै वैद्यजीलाई लखेट्नुपर्छ भनेजस्तो प्रचार भयो । हिजो राजा-महाराजाका दलालहरू निर्वाचन बिथोल्न आउँछन् भने १० का विरुद्ध हजार जम्मा भएर लखेट्नुपर्छ भनेको हो । मैले जनताको मतको सुरक्षाको निम्ति भनेको हो । मतदानको सुरक्षाको निम्ति कांग्रेस, एमालेले पनि यस्तै आह्वान गरून् ।

अर्को प्रसंग, तपाईंको पार्टीको विवाद कहाँ पुग्यो, थामथुम भएजस्तो मात्र देखिन्छ नि ?

पार्टी भएसम्म विवाद भइरहन्छ । पार्टीमा आएका विवाद तत्कालका लागि समाधान गर्ने हो । तपाईं यसलाई थामथुम पनि भन्न सक्नुहुन्छ । तर विवाद फेरि आइहाल्छ । एकचोटि विवाद समाधान भएपछि वर्षौ केही नहुने भन्ने हुँदैन । हामीकहाँ विचारका लागि विवाद भएको हो ।

तर एमाओवादीमा त पदका लागि विवाद भएको देखियो नि ?

आखिर पद भने पनि त्यो विचार हो । हाम्रो जनयुद्धमा पनि ठूल्ठूला अन्तरसंघर्ष भएको हो । हाम्रो पार्टीमा ठूलो त्याग गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन् । आफूले गरेको त्याग कतै छुट्ने होइन भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ । हाम्रो पार्टी युद्धबाट शान्ति र प्रतिस्पर्धामा आएको छ । त्यागको मूल्यांकन नहुनु ठूलो कुरा हुन्छ । पार्टीभित्र आफ्नो जिम्मेवारीबारे सतर्क हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेतृत्वले एउटा योजना ल्याए पनि सबै पद त्याग्न तयार भए नि त्यसैकारण । बाबुरामजीले मात्र पद त्यागेको होइन नि ।

बाबुरामजीले अचानक किन पदत्याग गर्नुभयो ? उहाँले पदत्याग गरेपछि यो सबै भएको होइन र ?

बाबुरामजीले पद त्याग गरेर यस्तो भएको होइन । बाबुरामजीले पद त्याग गर्ने अवस्था जुन बन्यो, त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो । पदाधिकारीले प्रस्ताव बनाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरे । पहिलो दिन बोल्ने धेरै साथीहरू रिसाउनुभयो, म अन्यायमा परेँ, त्यो अन्यायमा पर्‍यो भनेर । त्यसले पार्टीभित्र संगठनको समस्या जटिल छ भन्ने देखायो । संगठनको संरचना, कार्यदिशा, मूल्यांकनको विधि बनाउनुपर्ने देखियो । त्यसको प्रतिक्रियामा बाबुरामजीले मसँग सल्लाहै नगरी पद त्याग गर्नुभयो । बाबुरामले पद त्याग नगरेको भए पनि यही हुन्थ्यो । मैले अध्यक्षका नाताले के देख्छु भने अध्यक्षमा केन्दि्रत गरी संगठनात्मक सम्मेलन गरौं, निर्वाचनमा एक भएर जाऔं भनेर आउनैपथ्र्यो । बाबुरामजीले पद त्यागबारे आफैं भनिरहनुभएको छ, त्यही भनाइलाई हामीले किन विश्वास नगर्ने ? उहाँको पद त्यागले दुई ठाउँमा कमजोरी भएकाले पार्टीले अस्वीकार गर्‍यो । उहाँले 'सरप्राइज' गरेजस्तो गरी त्याग गर्नुभयो, त्यहाँ त्रुटि भयो । त्यो पद त्याग देशको चाहना, कार्यकर्ता र जनताको भावनाअनुसार पनि भएन । त्यसकारण हामीले अस्वीकार गर्‍यौं । उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो ।

यसबाट अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त असन्तुष्ट देखिनुभयो नि ?

उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्न अहिले । अहिले हाम्रो पार्टीमा कोही पनि पदमा नभएकाले असन्तुष्ट हुनुहुन्न । सबैलाई आनन्द भएको छ । प्रकाश (श्रेष्ठ) जीलाई बाबुरामजीले पद त्याग गरेको हुनाले राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्ने जस्तो मात्र भएको हो । पहिले म राजीनामा दिन्छु भन्ने उहाँ नै हो ।

अरू सबैका पद जाने, तपाईंको पदचाहिं सुरक्षित रहने भयो नि है ?

मेरो पनि पद त्याग होस् भनेको थिएँ । तर पार्टी नेतृत्वबिना चल्दैन । हाम्रो सबै प्रक्रियामा नेतृत्व केन्दि्रत र अधिकार पनि केन्दि्रत नै छ । यो प्रक्रियामा जटिलता पैदा भए पनि अध्यक्षमा केन्दि्रत गरौं भनेर पदाधिकारी बैठकले भनेको हो । यो प्रस्ताव पेस भएपछि हलमा पाँच मिनेट ताली बजेको थियो । हामीले सधैंका लागि यस्तो भनेको होइन, सम्मेलन नहुँदासम्म हो । अन्ततः सबैतिरबाट अध्यक्ष मात्र राखेर जाऔं भनेपछि मैले स्वीकार गरेको हो ।

राजा कार्ड– क्रान्तिकारी आवरणभित्र दाउपेच

गंगा बीसी
काठमाडौं– माओवादीले अनेकन बहानामा राजाको कार्ड प्रयोग गरेको नौलो होइन । उसले सशस्त्र युद्धको आधा भन्दा बढी समय यही कार्डको प्रयोग ग¥यो भने हाल मूल पार्टीबाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले अहिले पुनः दोहो¥याएको छ ।
 युद्धको बेला माओवादीले संसदवादी दलहरु कांग्रेस र एमालेलाई प्रहार गर्न र राष्ट्रियताको मुद्दामा राजासंग ‘अघोषित’ सहकार्य गरेको थियो र हाल अलग भएको माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा र प्रमुख दललाई प्रहार गर्न नागरिक बनिसकेका पूर्व राजाको कार्डको पुनरावृत्ति गरेको छ ।
 मुलुकको सबभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने पार्टीले निरंकुशता पक्षधर पात्रसंग पकटपटक सहकार्यको कुरा किन गर्छ ? कुनै न कुनै रुपमा राजालाई एउटा शक्तिकेन्द्रको स्वीकार गर्ने मानसिकता अझै रहेका पुष्टि यसले गर्छ ।
 गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत पूर्व राजासंग राष्ट्रियताको नाममा सहकार्यको कुरा आफैमा बिरोधाभास त छ“दैछ, क्रान्तिकारी आवरणभित्र कस्तो दाउपेच हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट  हुन्छ ।
 सशस्त्र युद्ध २०५२–२०५७ सम्म माओवादी र राजाबीच बिशेषगरी दुई बिषयमा सहमति थियो, पहिलो संसदवादी दलहरुलाई कमजोर बनाउने, दोस्रो राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काने । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मंगलबार आफ्नो निवासमा संवाददातासंग कुरा गदैए थप पुष्टि गरे । ‘२०५२ देखि ०५७ सम्म राष्ट्रियताको प्रश्न उठायौ, हामीले संसदवादीलाई ठोकेर आधार तयार पा¥यौ । बिदेशी हस्तक्षेपबिरुद्ध आन्दोलन तयार ग¥यौ । पहिलोसग लड्नलाई कमजोरसंग मिल्नै प¥यो नि’ उनले भने,  ‘त्यसबेला संसदवादी सत्तामा थिए, विदेशी शक्तिसंग सम्वन्ध उनीहरुकै थियो । २०५७ सालमा आइपुग्दासम्म शक्ति सन्तुलन फेरियो, हामीलाई त्यसबेला संसदवादी शक्तिले थेग्न सक्दैनन् लाग्यो । राजा अघि आउछन् भन्ने लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि हामी ज्ञानेन्द्रसंग लड्यौ । हामीले युद्धमा ट्याक्टिस गरेकै हो ।’
 अहिले वैद्य माओवादी र राजावादीबीच पनि दुई कुरामा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । पहिलो मंसिर पहिलो साता हुने संविधानसभा निर्वाचन भा“ड्नु, दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चर्काउनु । यी दुबै बिषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु असफल पार्ने रणनीति दुबैको छ । त्यसकारण पनि दुबैबीच सहकार्यको प्रसंग उठेको छ र भइरहेका छ ।
 माओवादी सचिब देव गुरुङ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षमा हुने शक्तिहरुबीच सहकार्य हुन सक्ने बताए । ‘राजावादीसंग सहकार्य गर्ने तोकेरै भनेको होइन’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सहमत हुने जोसंग पनि सहकार्य हुने कुरा गरेको हो ।’
 प्रमुख चार दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता झन्पछि झन् कमजोर पार्दै लगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दा झन् चर्किएको बताए । ‘हामी युद्धको भएको बेलाभन्दा अहिले राष्ट्रियता कयौ गुणा कमजोर भएको छ’ उनको भनाइ थियो ।
 वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपा–माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दामा पूर्व राजासंग सहकार्य गर्ने कुरा कतैबाट नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘राजा महेन्द्रको पालामा महाकालीमा सीमा समस्या देखिएको हो, कालापानीमा सेना २०६१÷०६२ मा बसेको हो’ उनले भने, ‘राजाहरु राष्ट्रियताका पक्षमा थिए भन्नु गलत छ । माओवादीले राष्ट्रियताको बिषषमा पूर्व राजासंग सहकार्य गर्ने कुरा सिद्धान्तः व्यबहारले मिल्दैन ।’
 युद्धको बेला माओवादीले तत्काली राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रसंगमा उनले भने, ‘राष्ट्रियताका बिषयमा वीरेन्द्रसंग उनका भाइमार्फ्त वार्ता अघि बढाएको कुरा बाहिर आएको थियो, उनको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुबिरुद्ध खनिए, त्यसपछि माओवादी उनीबिरुद्ध उत्रिएको थियो ।’
 एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धका बेला समेत पटकपटक वीरेन्द्र राष्ट्रवादी राजा भएकाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको पटकपटक बताइसकेका छन् । त्यसबेला दलहरुबिरुद्ध वीरेन्द्रलाई प्रयोग गरी शाही नेपाली सेना प्रयोग हुन नदिने रणनीति उसले लिएको थियो ।
 २०५६ असारमा माओवादीले रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमण गरी प्रहरी अपहरण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सेना परिचालन गर्ने निर्देशन दिए । तर, सेना होलेरी ओर्लिएर पनि ‘मुभ’ भएन । कारण थियो, माओवादी र राजाबीच अनौपचारिक सा“ठगा“ठ । त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माओवादीले धेरै ठाउ“मा प्रहरीहरुलाई निरन्तर आक्रमण गरे पनि सेनालाई नचलाउनुको कारण पनि त्यही थियो । वीरेन्द्रको वंश हत्यापछि भने माओवादी र शाही सेनाबीच आमने सामने युद्ध भएको थियो ।
 गुरुङले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसंगै एउटै पार्टीमा हुदा उठाएको मुद्दा अहिले पुनः उठाएको बताए । ‘राष्ट्रियताको मुद्दा हामी संगै हुदा उठाएको हो, अहिले राष्ट्रियताको बिषयमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसंग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नौलो बिषय होइन’ उनले थपे ।
 शाही शासनको बेला २०५९–६० तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति भए आफूहरु मान्न तयार रहेको प्रस्ताव पठाएको शुक्रबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् बर्ताका छन् । माओवादी वार्ता टोलीको नेतृत्वको हैसियतले यो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रकहा पठाएको बताएका छन् ।
 ‘पार्टीको बटमलाइन त्यतिबेला संविधानसभा र गणन्त्र थियो । साथै यदि राजा त्यसमा सहमत हुन्छन् र देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पÔमा योगदान गर्न तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्न पनि सकिन्छ भन्ने थियो’ उनले भनेका छन्, ‘मैले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यÔ भेटेर यो कुरा बताउन चाहेको थिए“ । तर उनले भेट्नै मानेनन् भन्ने कुरा उनका दूतहरुबाट आयो ।’
 उनले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने शर्तमा प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गरेका छन् ।
 ‘कमल थापा मेरा कलेजका सहपाठी र राम्रै चिनजानका मान्छे भएकाले औपचारिक वार्ता भन्दा पहिल्यै उनी मार्फत ज्ञानेन्द्र समÔ हाम्रो प्रस्ताव फेरि एकचोटि पठाउनु उपयुक्त ठान्यौं । पहिलो चरण नारायणसिंह पुन मार्फत विवेक शाह हु“दै हाम्रो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र समÔ पुग्यौं कि पुगेन हामीलाई शंकै थियो’ उनले भनका छन्,  ‘त्यसैक्रममा हामै पहलमा नेपालगंजमा धवलशमशेर राण्ाँको घरमा कमल थापा र मेरो लामो कुराकानी भएको हो । त्यहा“ मैले पार्टीको घोÈित नीति अनुसारै यदि ज्ञानेन्द्र नेपाली सिंहानूक बन्न तयार भएमा उनलाई गण्ँतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउन सकिने प्रस्ताव राखें । कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्र मानिदिने आग्रह गरे ।’
 माओवादी नफुट्दै २०६६ साल जेठमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाटा राजीनामा दिए, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री चयन भए । माओवादीले त्यसबेला देशब्यापीरुपमा राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काएको थियो । उसले राष्ट्रियताको मुद्दामा सहमत हुने सबैसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजावादीसंग छलफल पनि अघि बढाएको थियो । त्यसकारण राष्ट्रियताको मुद्दा र अर्को शक्तिलाई प्रहार गर्न माओवादीले राजावादीसंग सहकार्यको कुरा निरन्तर गरिरहेको छ ।

दाहालको नियति- दुई सौताको लोग्नेजस्तो

:दाहालको प्रस्ताव, 'अध्यक्षबाहेक सबै नेता केन्द्रीय सदस्य'

• एमाओवादी विस्तारित बैठक

काठमाडौं, श्रावण ५ - यो साता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पदत्याग गरेका बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अडानका कारण निकै तनावमा रहे ।  

उनले दुई सौताको लोग्नेजस्तो नियति भोग्नुपर्‍यो यो साता । भट्टराईको कुरा माने श्रेष्ठ बिच्किने, श्रेष्ठको कुरा माने भट्टराई चिढिने भएकाले दाहाल तनावमा परेका थिए । दुवैको कुरा मान्ने अवस्था थिएन । भट्टराईले अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सबै नेता केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने र श्रेष्ठले केन्द्रीय पदाधिकारी कायम राख्नुपर्ने अडान राखे । त्यसैले दाहालले बीचको बाटो खोजे, भट्टराईको त्यागपत्र अस्वीकार गर्ने (जुन प्रस्तावमा श्रेष्ठको समर्थन छ) र आफ्नो नेतृत्वमा सबै नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा झार्ने । उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्मका लागि अन्तरिम सांगठनिक व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार भएको प्रथम विस्तारित बैठकमा पेस गरेका छन् ।

असार दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला भट्टराईले उपाध्यक्षबाट पदत्याग गर्ने प्रक्रिया नमिलेको र त्यो समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै दाहालको प्रस्तावमा उनको त्यागपत्र अस्वीकार गरेको उल्लेख छ । 'बाबुरामजीको पदत्याग नियत र भावना राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया र समयसन्दर्भका हिसाबले सही भएन,' दाहालको दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'त्यसकारण त्यागपत्रलाई विस्तारित बैठकले अस्वीकार गर्दछ ।'

उनले आफ्नो अध्यक्षतामा अरू सबै नेताहरू केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दाहालको 'विशेष सांगठिनक तथा राजनीतिक प्रस्ताव' लाई भट्टराईको पूर्ण समर्थन रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने दाहालको प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भट्टराई र श्रेष्ठको अडानका कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै दाहालले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न दिन दुवै नेतालाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठले हेटौंडा महाधिवेशनले गरेको निर्णय विस्तारित बैठकले संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय पदाधिकारी -दाहाल, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव पोस्टबहादुर बोगटी र वरिष्ठ नेताका रूपमा भट्टराई) रहनुपर्ने बताउूदै आएका थिए । शुक्रबारको पदाधिकारी र ब्युरो प्रमुखहरूको बैठकमा लामो छलफलपछि श्रेष्ठले दाहालको प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

मंगलबार वरिष्ठ नेता बस्न तयार भएका भट्टराई पार्टी ब्युरोहरूका बैठकमा दाहाल पक्षका नेताहरूले आलोचना गरेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यकारी पदमा नर्फकने भन्दै कुरा फेरेको स्रोतको भनाइ थियो । ब्युरो बैठकमा दाहाल निकट नेताहरूले पद त्यागेर वरिष्ठ नेता पाउने भए आफू पनि राज्य र जिल्ला तहमा त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै भट्टराईमाथि व्यंग्य गरेका थिए । त्यो व्यंग्य निकै बिझेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत आफू वरिष्ठ नेता नबन्ने सार्वजनिक गरेका थिए ।

'वरिष्ठ नेता बन्ने प्रस्ताव बाबुरामकै थियो,' स्रोतले भन्यो, 'पदाधिकारी कायम राख्ने प्रस्ताव नारायणकाजीको थियो ।' महाधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी कायम रहनुपर्नेमा महासचिव पोस्टबहादुर बोगटी थिए । उनलाई दाहालले विश्वस्त बनाएपछि अध्यक्ष मात्र राखेर सबै नेता केन्द्रीय सदस्य राख्न उनी सहमत थिए ।

महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । महाधिवेशनले गरेको निर्णय विस्तारित बैठकले परिवर्तन गर्नु वैध मानिूदैन । दुई उपाध्यक्षको चेपुवामा परेर दाहालले महाधिवेशनको निर्णय मिचेर प्रस्ताव विस्तारित बैठकमा पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावमा अधिकांश विस्तारित बैठकमा प्रतिनिधिहरूको समर्थन भएकाले पारित हुने बलियो हुने सम्भावना छ ।

भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्याग गरेपछि वरिष्ठ नेता बन्दा पदका लागि गरेको ठहर्ने भएकाले अरू सबै नेताहरूलाई घटुवा गरेर भए पनि अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचनसम्मका लागि सबै नेता केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दाहालको पछिल्लो प्रस्तावले भने श्रेष्ठ पक्षलाई चिढाउने छ । उनीहरूले महाधिवेशनको म्यान्डेट भत्काएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।

२०६१ सालमा भएको चुनवाङ बैठकमा माओवादीले सबै नेताको एक तह घटुवा गरेको थियो । यस पटक पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरोमा प्रस्तावित नेताहरूको समेत घटुवा भएको छ । दाहालबाहेक सबै नेता केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । नेताहरूबीच स्थायी, पोलिटब्युरो र पूर्ण केन्द्रीय सदस्यका लागि लडाइू गरेपछि दाहालले अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।

ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा शुक्रबार सुरु विस्तारित बैठकमा दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनले राजनीतिक कार्यदिशा निश्चित गरे पनि त्यहीअनुसार सांगठनिक कार्यदिशा नहुूदा समस्या आएको बताएका थिए । 'विकसित राजनीतिक कार्यदिशाअनुसार सांगठिक कार्यदिशा बन्न सकेन, त्यसकारण समस्या आएको हो,' उनले बैठक उद्घाटन गर्दै भने, 'यो विस्तारित बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएर जानेछ ।'

उपाध्यक्ष पदत्याग गरे पनि महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीले भट्टराईलाई उपाध्यक्षको हैसितले सम्बोधन गर्न बोलाएका थिए । त्यसबेला हाूसोले हल गुन्जिएको थियो । बैठकमा बोल्दै भट्टराईले आफ्नो पदत्याग समस्या नभएको उल्लेख गर्दै समाधान दिने बताए । 'पदत्याग समस्या नभएर समाधान हो,' उनको भनाइ थियो, 'त्याग गरे एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन ।' उनले दाहालको नेतृत्वमा एकठिक्का भएर जानुपर्ने बताए । 'पार्टीमा ऐंझेरु उमि्रएका छन्, तिनलाई फालेर सुदृढ गरेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सांगठनिक आधारमा नेताहरूको कार्यशैली, आचरण सुधार नगरे ठूलो कांग्रेस र एमाले बन्ने खतरा भएको बताए । 'अब राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सांगठनिक विधि, प्रक्रिया कस्तो हुने तय गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक कार्यदिशा र सांगठनिक कार्यदिशा अन्तरविरोध कायम भए पार्टी दक्षिणपन्थी बन्ने खतरा छ,' उनको भनाइ थियो ।

 कान्तिपुरमा २०७० श्रावण ५ १२:२४

-

Why Baburam sacrificed his Vice-chairman post ?

तपाइर्ले किन उपाध्यक्ष पद त्याग गर्नुभएको ?

हामीले नयाँ उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने नयाँ संश्लेषण गरेका छां । कम्युनिस्ट पार्टीमा आजीवन पद ओगट्नु ठीक होइन भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु । म हालसालै ६० वर्ष पनि पुगें । त्यसकारण स्वैच्छिक रूपमा पद त्याग गरेको हुँ । पद त्यागे पनि निरन्तर पार्टी र क्रान्तिमा योगदान गर्ने छु । मैले पार्टीबाट राजीनामा गरेको होइन, पद मात्र त्यागेको हुँ ।

विवाद भएर पद त्याग गर्नुभएको होइन ?

मैले सकारात्मक ढंग -पोजेटिभ टोन) बाट पद त्याग गरेको हो । यसमा कुनै विवाद छैन । पार्टीको औपचारिक पदमा नरहेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने संस्कार बसाल्न खोजेको हुँ । त्यसैले लिखित रूपमै पद त्यागको जानकारी गराएको छु ।

एमाओवादीमा पदबारे चर्को विवाद भइरहेका बेला त्याग गर्दा असन्तुष्ट भएको पुष्टि हुँदैन ?

मैले नेतृत्वका बीचमा विवाद भएर पद छाडेको होइन । हामीले केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत रूपमा सांगठनिक प्रस्ताव राखेका हौं । त्यसमा छलफल जारी छ । हामी पुराना नेताले ठाउँ छाडेपछि नयाँका लागि ठाउँ बन्छ । अहिले मैले छाडें, विस्तारै अध्यक्ष -दाहाल) ले पनि छाड्ने नीति हाम्रो छ । मैले कसैप्रति लक्षित गरी पद छाडेको होइन ।

विवाद चर्किएपछि पद त्याग 

काठमाडौ, असार १५ - 
एमाओवादीमा पद विभाजनबारे विवाद चर्किएपछि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूको बढुवाप्रति चर्को असन्तुष्टि भइरहेका बेला उनले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दै पद त्यागको घोषणा गरेका हुन् ।

शनिबार बैठक सुरु हुनासाथ भट्टराईले लिखित रूपमै पद त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए । आफूले उपाध्यक्ष पद छाडे पनि पार्टीको काममा सक्रिय रहने उनले बताएका थिए । बैठकमा पदीय भागबन्डाप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका माओवादी नेताहरूले आवश्यक परे पदका लागि पार्टीभित्र चुनाव गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

भट्टराईले पद त्यागे पनि राजीनामा शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । 'आजीवन एउटै पदमा रहने परम्परालाई अन्त्य गर्न मैले पद छाडेको हुँ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'तर पार्टीबाटै राजीनामा गरेको होइन ।' उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियाको सुरुआत यसबाट भएको बताए । 'विस्तारै अध्यक्षले पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी पनि हो,' उनले भने । 

पद त्यागको घोषणालगत्तै पूर्वस्थायी समिति, राज्यसमिति इञ्चार्जहरूको बैठकमा नेताहरूले फिर्ता लिन भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए । 'बाबुरामजीले सकारात्मक सोचाइबाटै पद त्याग गरेको घोषणा गरे पनि फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ,' मधेस इञ्चार्जसमेत रहेका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, 'उहाँले मात्रै पद त्याग गरेर नयाँ पुस्तामा तत्काल नेतृत्वमा आइहाल्ने अवस्था छैन ।'

बैठकमा भट्टराईले हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेको उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफूले पद त्याग गरेको बताएका थिए । फिर्ता लिन दबाब भए पनि उनले फिर्ता लिने/नलिनेबारे बैठकमा केही नबताएको एक नेताले जानकारी दिए । भट्टराईले २०६२ मा चुनवाङ बैठकमा पनि अध्यक्ष दाहालसँग असहमति भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रीय पदाधिकारीले सहमतिका आधारमा पेस गरेको सांगठिनक प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गरेको अर्को दिन भट्टराईले स्वेच्छाले पद त्यागको घोषणा गरेका हुन् । बैठकमा पद त्याग घोषणाका क्रममा उनले पार्टीमा पदका लागि होडबाजी भइरहेका बेला पुराना नेताहरूले ठाउँ छाड्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । केन्द्रीय समितिमा नेताहरूले युद्ध लडेका नेताहरूको उचित मूल्यांकन नभएको भन्दै निर्वाचनबाट पदमा बढुवा गर्न माग गरेका थिए । एमाओवादी हेडक्वार्टरले पेस गरेको सांगठनिक -पद विभाजन) प्रस्तावको यति ठूलो मात्रामा यसअघि विरोध भएको थिएन ।

प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भट्टराईको कदमले पार्टीमा गम्भीर प्रकृतिको बहस सुरु भएको बताए । 'पार्टीमा गम्भीर प्रकृतिको बहस छ,' उनले भने, 'बाबुरामजीले लिखित रूपमा कुरा राख्नुभएको छ, पार्टीमा छलफल जारी छ ।' 

शुक्रबार नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले सांगठनिक प्रस्तावमाथि असहमति जनाउँदै चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूले भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति संकेत गर्दै विरोध जनाएका थिए । भट्टराई र श्रेष्ठ निकट केही नेताहरू दुई तह बढुवा भएकाले असन्तृष्टि जनाएका थिए । त्यसको प्रतिवादका लागि भट्टराईले पद त्याग घोषणा गरेको हुन सक्ने एक नेताले बताए ।

झाको चेतावनी 

त्यस्तै एमालेबाट प्रवेश गरेका रामचन्द्र झाले आफूले सचिव पद नपाए एमाओवादी छाड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनलाई स्थायी समितिमा ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि उनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । शनिबारको बैठकमा भने झा दिनभर बसेका थिए ।

भट्टराईको पद त्याग र अन्य नेताहरूको विरोधमा समाधान गर्न एमाओवादीले बैठक आइतबार अपराह्न बोलाएको छ । त्यसअघि पूर्वस्थायी समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।

Mahara said- Baidhya's Maoist will join hands in comming election

असार १५ - 
एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा एक वर्षअघि पार्टी फुट्दै गर्दा एकताका पक्षमा खुब लागेका थिए । विभाजन भइसकेपछि पनि उनले दुई माओवादी जोड्ने भरमग्दुर प्रयास गरे । गत साता पनि उनले मिल्न नसके कम्तीमा चुनावी मोर्चा बनाउनुपर्छ भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यबीच आफ्नै निवासमा वार्ता गराए । त्यो वार्तापछि उनले निष्कर्ष निकाले, माओवादीका केही माग पूरा गरे निर्वाचनमा आउँछ । दुई माओवादीबीच चुनावी मोर्चा बन्ने उनको दाबी छ । पार्टी महासचिव हुने चर्चा भए पनि सचिवमै सीमित हुनुपर्ने बाध्यतालाई उनले घुमाउरो हिसाबले असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'विभाजन मिलाउने उत्तम उपाय निर्वाचन हो ।' यसै सन्दर्भमा महरासँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानीः



एमाओवादी र माओवादीबीच एकताको खुबै प्रचार गरिएको छ, त्यो सम्भव छ ?

२०६२ पछि माओवादीमा विभाजन सुरु भयो । हामीले माओवादीको विभाजन खास गरी गत वर्षपछि पैदा भएको स्थितिलाई असहज रूपमा लिएका छौं । पार्टीगत रूपमा एकताको सम्भावना नै छैन भन्दिनँ । तर, तत्काल गाह्रो छ । दुई पार्टी बनिसके, दुई दृष्टिकोण बनिसके । राजनीतिक अलग धार र कार्यक्रम छन् । वातावरण बन्दै जाँदा र देशको राजनीतिमा आउने परिवर्तन र तत्कालीन कार्यनीति के हुने भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिका दृष्टिकोणले आगामी चुनावमा के गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमा छांै । त्यो विषयमा पार्टीगत रूपमा नयाँ धु्रवीकरण हुन सक्छ । कोसिस जारी छ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बीचमा व्यापक धु्रवीकरण भयो भने सबै माओवादी एक ठाउँमा आउन सक्छन् । नेपालमा सबै वामपन्थी शक्ति एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, अहिले राष्ट्रिय एकताको पनि खाँचो छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा सम्पूर्ण देशभक्त, गणतान्त्रिक शक्तिहरू सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । तर अहिले नै पार्टी र राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनिसकेको छैन ।

एमाओवादीले मात्र एकहोरो एकताको कुरा गरेको देखिन्छ नि ?

वैद्यजीहरू एकताको विरोधी हुनुहुन्न । उहाँले वस्तुगत यथार्थभन्दा सैद्धान्तिक र वैचारिक बढी विश्लेषण गर्नुभएको छ । हामीले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट राखेकै छौं । तत्कालीन राजनीतिक मुद्दामा हामी केन्दि्रत छौं । हामीलाई बढी एकताको खाँचो छ । पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा सहमत हुनेहरूको मोर्चा बन्नुपर्छ । क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौं । वैद्यहरू दीर्घकालीन रणनीतिमा बढी केन्दि्रत हुनुहुन्छ, तत्कालीन कार्यनीतिमा कम ध्यान दिनुभएको छ । यसले गर्दा हामीले एकता खोजेजस्तो देखिएको हो ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र माओवादी अध्यक्ष वैद्यबीच पार्टी एकताका लागि गोप्य वार्ता भएको हो ?

दुई अध्यक्षबीच कुराकानी खुला रूपमा भएको छ । दुवै अध्यक्षले तीन दशकभन्दा बढी एउटै पार्टीमा बिताउनुभएको थियो । यो पार्टी निर्माणमा दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । एकले अर्कालाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ । तर अस्तिको वार्ता तत्कालीन परिस्थितिमा बढी केन्दि्रत भयो । खासगरी आगामी चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस भएको छ । अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन केके आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । वैद्यले निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन, मागहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । यही स्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सकिँदैन भन्नुभयो । अहिले पनि निर्वाचन विरोधीका रूपमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छैन । उहाँहरूले राखेका कतिपय सर्तहरू हेर्न सकिन्छ । केही माग पुनर्विचार गर्न पनि सकिन्छ । त्यो विषयमा राजनीतिक दलले लचकतासाथ सोच्नुपर्छ । उहाँहरूले पनि अहिले पूरा हुन नसक्ने मागमा लचकता अपनाउनुपर्छ । यसो भयो भने उहाँहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छ । 

माओवादीले त सरकार परिवर्तनको मुद्दा पनि अघि सारेको छ, त्यो पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो ?

यो प्रक्रियालाई भत्काएर अर्को प्रक्रियामा जान अहिले सम्भावना छैन । वैद्यजीहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा आउन गाह्रो परेको छ । त्यसैले बीचको विकल्प खोज्न जरुरी छ । यो प्रक्रियामा सहभागी नहुने भए उहाँहरूले निर्वाचन बिथोल्ने, बहिस्कार वा युद्धको बाटो अपनाउनुपर्नेछ । त्यसो हुन नदिन सरकार पक्षका राजनीतिक पार्टीहरूले कहाँनेर लचकता अपनाएर सहज बाटो खोज्न लाग्नुपर्छ । सबै पार्टी निर्वाचनमा आउने वातावरण खोज्नुपर्छ । 

माओवादीले यो प्रक्रियालाई पूरै अस्वीकार गरेको अवस्थामा कुरा कसरी मिल्छ ?

हामीले पनि क्रान्तिका कार्यभार बाँकी छन् भनेका छौं । उहाँहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ । तर हामीले अहिलेको अवस्थामा टेकेर बढ्ने भनेका छौं, उहाँहरूले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुभएको छ । युद्ध, विद्रोह अहिले सम्भव छैन । अहिले नै युद्ध गर्नुपर्छ भन्नेे पक्ष माओवादीभित्र छ । मेरो बुझाइमा क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा बढी आएको हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरामा विमति छैन । अहिलेको प्रक्रियामा सहभागी हुन उहाँहरूमा ठूलै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । माओवादीका धेरै नेताको भनाइ खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिंदैनौं भन्ने छ । यसको अर्थ अर्को सरकार भए संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन्छौं भनेको हो । प्रक्रियाका बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं । 

वैद्यहरू निर्वाचनमा आउन यो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो ?

अहिले सरकार परिवर्तनको अनावश्यक झमेला गर्नु हँुदैन । यो सरकारले मंसिर ४ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचनपछि सरकार स्वतः परिवर्तन हुन्छ । मानांै मंसिरमा निर्वाचन भएन भने माओवादीले सशस्त्र युद्ध गर्ने शक्ति आर्जन गर्नुभएको भए ठिकै छ । तर उहाँहरूसँग युद्ध गर्ने विचार होला, तर सशस्त्र युद्ध गर्न सक्नुहुन्न । हामीले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि जाने भनेको छ । संक्रमणकाल लम्ब्याएर सरकार बीचमा फेरेर जानु भनेको अति दक्षिणपन्थीले फाइदा लिने अवस्था हुन्छ ।

माओवादी नेताहरू पार्टी फुटाएकाले पछुताएका हुन् ? 

नेतृत्व तहले स्वीकार गरेको थाहा छैन । तर कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने देखिन्छ । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टी विभाजन किन गर्नुभयो भनेर औंला ठड्याउँछन् । नेतृत्व तहले प्रत्यक्ष रूपमा पछुतो मानेको छैन । पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास हुन्छ । अन्तर्यमा जसले जे भने पनि व्यक्तिगत फाइदा लिने तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा भएको छैन । अध्यक्ष दाहालले हिजो पनि पार्टी नफुटोस् भनेर प्रयास गर्नुभयो । अहिले एकताका लागि पनि प्रयास गरिरहनुभएको छैन । फुटेर जानेलाई पनि कारबाही भएन । यदि पार्टी एकता हुन्छ भने वैद्यजीलाई अध्यक्ष बन्न दाहालले भन्नुभयो । अहिले पनि पार्टी फर्किनुस् भनिरहनुभएको छ । वैद्यजी पनि एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजनपछि अलि गाह्रो भयो भन्ने महसुस गर्नुभएको छ । पार्टी विभाजनबाट प्रतिक्रियावादीले फाइदा उठाउनु हँुदैन भन्नेमा उहाँ पनि सचेत हुनुहुन्छ ।

माओवादी विभाजन हुन उत्तर/दक्षिण शक्तिको प्रभाव पर्‍यो भनिन्छ नि ?

बाह्य शक्ति त लागि नै रहन्छन् । उत्तर दक्षिणको कुरा होइन, हाम्रा विपक्षीहरू जहिले पनि पार्टी विभाजन भएपछि बलियो हुने सपना देख्छन् । हाम्रा विपक्षीहरू कोसिस पनि गर्छन् । उत्तर दक्षिण आआफ्ना ढंगले लागेको होला, हामी पुष्टि गर्न सक्दैनौं । त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा आफैंभित्रको हो । त्यसकारण पार्टी एकता हुन नसक्नुमा अरूलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । हामी उत्तर वा दक्षिणबाट किन प्रभावित भयौं ? तिनको खेलमा हामी किन पर्ने ? प्रभाव छैन भन्न म सक्दिनँ ।

दुई माओवादीले चुनावमा सहकार्य गर्ने सम्भावना छ ?

म त्यसलाई नकार्न सक्दिनँ । उहाँहरूले निर्वाचनबारे ठोस निर्णय गर्नुभएको छैन । उहाँहरूले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने भन्नुभएको छ । सरकार पक्षीय पार्टीले कति लचकता अपनाउँछन्, त्यहाँ भर पर्छ । 

एमाओवादीले माओवादीलाई चुनावमा नल्याउने रणनीतिमा लागेको आरोप छ नि ?

यो गलत कुरा हो । हामी त के भन्छौं भने निर्वाचनमा भाग लिएर मिलेर जानुपर्छ । हामी चुनावी सहकार्य गर्न सक्छौं । वैद्यहरू एक ठाउँमा उठ्नुहोला, हामी अर्काे ठाउँमा उठौंला । हाम्रो भोट काटिने होइन, हामी प्रतिस्पर्धी हुनु हुँदैन । कुरा मिल्छ भने दुई माओवादी भनेको दर्शनिक रूपमा एउटै हो । 

माओवादीबिनाको निर्वाचन सम्भव छ ?

पूर्वराजाले अस्ति यो निर्वाचन सरोकारको विषय भने रे । उनले निर्वाचनमा सकारात्मक धारणा राख्नुपर्छ । उनको भनाइको अर्थ हो, कि चुप लागेर बस्ने कि निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याउने । माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने कोसिस गर्नु हँुदैन । निर्वाचन बिथोल्दा जनतालाई फाइदा हुने भयो भने ठिकै छ । अर्को कसैले फाइदा हुने गरी निर्वाचन बिथोल्नुभयो भने घातक परिणाम आउन सक्छ । उहाँहरूले केही हदसम्म निर्वाचन विथोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । आखिर निर्वाचन बिथोलेर कसलाई फाइदा ? उहाँहरूले फाइदा लिन सक्नु हुन्न ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै आशंका व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ । मंसिरमा निर्वाचनबारे आशंका किन छ ? 

यदि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले त्यसो भन्नुभएको हो भने आपत्तिजनक छ । आयुक्तजस्तो पदमा बसेर निर्वाचन मंसिरको निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गर्नु गम्भीर कुरा छ किनकि निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । असारमा प्राविधिक रूपमा निर्वाचन भएन, मंसिरमा के कारणले हुँदैन भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । चैतमा निर्वाचन गर्ने भनेको निर्वाचन गर्न नचाहनु हो । निर्वाचन नहुने आधार देख्दिनँ । निर्वाचन आयोग, सरकारलाई पर्याप्त समय छ । अरू पार्टी निर्वाचनमा आउनेछन् । 

प्रसंग बदलौं, एमाओवादीमा पदको लडाइँ चर्कै देखियो त ?

मैले धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन । हामीलाई बाह्य परिस्थितिको संश्लेषण गर्न जति गाह्रो भएको छ, मुलुक संक्रमणकालको पीडाले गुजि्रइरहेको छ । मुुलुकले नयाँ संविधान खोजेको छ । यो पीडा सबैले भोगेका छन् । यही कुरा हाम्रो पार्टीमा प्रतिबिम्बित भएको छ । हेटांैडा महाधिवेशनमा हामीले नयाँ कार्यदिशाको संश्लेषण गर्‍यौं । यो कार्यदिशाअनुसार संगठन मिलाउन गाह्रो भएको छ । नयाँ कार्यदिशालाई बुझ्ने र बुझाउने पर्याप्तता भएन । नेताहरूले कार्यकर्तालाई नयाँ कार्यदिशाको स्पि्रट यो हो भनेर बुझाउन नसकेको जस्तो, कार्यकर्ताले बुझ्न नसकेको जस्तो भएको छ । यसको मिलनबिन्दु भेटिएको छ । त्यसकारण सांगठनिक रूपमा गाह्रो भएको जस्तो भएको हो । 

अर्को हाम्रो पार्टीमा बाहिर परिवर्तन भनेजस्तै रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । एकता त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला हामी नयाँ आधारमा जान्छौं । नयाँ आधारमा जाँदा सबैले आआफ्नो अस्तित्व खोज्छन् । हाम्रो पार्टीमा पनि नेताहरूले अस्तित्व खोजेका छन् । नेताहरूमा पनि बदलिने चाहना छ, रूपान्तरण हुन अझ बाँकी भएको जस्तो, अस्तित्व खोजेको जस्तो भएको छ । अस्तित्व खोज्दा व्यक्तिमा जान्छ । अनि भागबन्डामा जान्छ । कार्यदिशालाई स्पष्ट गरेपछि व्यक्तिगत अस्तित्वमा जाँदैन । जनयुद्धका बेलामा कतिपय साथीहरू पछाडि बस्नुभयो, पृष्ठभूमिमा बस्नुभयो । नयाँ युवा पुस्ता अघि आयो र जनयुद्ध अघि बढायो । आज अर्को परिस्थिति छ । अहिले जनयुद्धमा लागेका साथीहरूको भूमिका केही नभएको जस्तो देखिएको होला । यो बेठिक कुरा हो । यो सबै कुरा जनयुद्धको जगमा भएको छ । जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र आएको हो । जति गरे पनि नयाँ परिस्थितिको मुख्य पाटो जनयुद्ध हो । केन्द्रीय समिति पद विभाजन ठोस हुन नसक्नुको कारण त्यही हो । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका पार्टी हामीले एकअर्कालाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । 

पद विभाजनका लागि त्यति लामो गृहकार्य पनि काम लागेन नि ?

व्यापक गृकार्य भयो । त्यो अपर्याप्त भयो भन्ने पुष्टि भयो । मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्ने हो भने प्रक्रियामा लिएर विधि बनाऔं । महाधिवेशनमा चुनावमा गएको भए नेताहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने थिएन । हामी गएनौं । गत वर्ष संविधानसभा सहमति हुन्छ कि भनेर इमानदारपूर्वक लागियो सहमति भएन । प्रक्रियामा गएको भए संविधान बन्थ्यो । त्यो लोकतान्त्रिक बाटो थियो । हार्नेले आफू कमजोर रहेछु भन्ठान्थ्यो, जित्नेले पनि थाहा पाउँथ्यो । यही कुरा अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेताहरूले आत्मकेन्दि्रत भएर मात्र गृहकार्य गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन । सबै पक्ष विचार गर्नुभयो । मिलाउन सक्नुभएन । हामी अलि मनोगत भइयो । हामीले आफ्ना वरिपरिका मान्छे परे कि परेनन् हेर्न थाल्यौं । अथवा नेताले आफ्नो संरक्षण गरे कि गरेनन् भनेर हेर्न थाले । त्यसकारण उत्तम उपाय भनेको निर्वाचनमा जाने हो । 

तपाईंले महासचिव पदको दाबी गरिरहनुभएको छ रे नि ?

मैले महासचिव कतै पनि कोही नेतासँग माग गरेको छैन । यो भ्रम साफ होस् । तर महासचिव हुने चर्चा बाहिरभित्र भयो । पार्टी भित्रैबाट यो प्रभावित भयो । महरा महासचिव बनाउने इच्छा कतैबाट भयो होला । जसले महासचिव हुनुपर्छ भनेर चाहना राख्थे, उनीहरूकै असफलता हो भन्ने लाग्छ, यदि मलाई महासचिव बनाउन चाहेको हो भने । यदि होइन भने मलाई महासचिव हुन दिएनन् भन्ने छ, उहाँहरूले आफ्नो अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ । नेताहरू कसैप्रति मेरो दोषारोपण होइन । अहिलेको महासचिव मभन्दा वरिष्ठ हुनुहुन्छ । आवश्यकताले म महासचिव होउँला वा नहोउँला भविष्यको कुरा हो । यदि विवाद छ भने कार्यकर्तामाझ बुझे हुन्छ । म कुनै पनि जिम्मा जहाँ बसेर पनि गर्छु । मैले सक्रिय भूमिका जनयुद्धदेखि नै खेलिरहेको छु । मलाई कुनै पदमा नराखेर जिम्मा दिए पनि हुन्छ । पदले भूमिकामा कमी हँुदैन । 

  

katipur daily प्रकाशित मिति: २०७० असार १६ ०८:४३

एमाओबादीमा ६५ वर्ष नाघेपछि रिटाइर्डको व्यवस्था

काठमाडौं, जेष्ठ २७ - एमाओवादी महासचिब पोष्टबहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्षमा बढुवा गरी कृष्णबहादुर महरा वा वर्षमान पुनलाई महासचिब बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएको छ । हेटौडा महाधिवेशनपछि सचिब पदमा बिवाद भएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा बोगटी, महरा, टोपबहादुर रायमाझीलाई उपाध्यक्ष बनाएर पुनलाई महासचिव र गिरिराजमणि पोख्रेललाई सचिव चयन गर्ने उल्लेख भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै हिसिला यमीलाई कोषाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ ।

दोस्रो प्रस्तावमा बोगटीलाई महासचिवमा कायम राखेर महरा, पुन, रायमाभी र पोख्रेललाई सचिव र यमीलाई कोषाध्यक्ष बनाउने छ । तेस्रो प्रस्तावमा बोगटीलाई उपाध्यक्ष बनाएर महरालाई महासचिव बनाउने र पुन, रायमाझी र पोख्रेललाई सचिव र यमिलाई कोषाध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ ।

हेटौडा महाधिवेशनका बेला महराले महासचिवको दाबी दाहालसमक्ष राखे पनि उनीभन्दा बरिष्ठ नेताहरुले बिरोध जनाएपछि हुन सकेको थिएन । त्यसपछि महराले आफू मात्र सचिव हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । रायमाझी, पुन र पोख्रेलले आफ्नो दावी नछाडेपछि यो प्रक्रिया त्यसै रोकिएको थियो ।

एमाओवादीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य भने पनि दाहाल, उपाध्यष बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले आआफ्ना नेताहरुलाई माथि तान्न कसरत गरेका थिए ।

त्यसै गरी ४८ जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्य थपिने भएका छन् । हाल एक सय एक पूर्ण र एक सय ३५ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । १७ देखि २५ जनासम्मको स्थायी समिति र ५१ जनाको पोलिटब्युरो बनाउने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छ ।

६५ वर्ष नाघेपछि रिटाइर्डको व्यवस्था

महरा कार्यदलले तयार पारेको सुझाब प्रस्तावमा ६५ वर्ष पुरा गरेका नेताको रिटायर्डको प्रावधान राखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै नेता नमर्दासम्म पद ओगटीरहने परम्परालाई तोड्ने भन्दै यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

एकै पदमा दुई कार्यकालसम्म जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका ६५ वर्ष नाघेका पाका नेता-कार्यकर्तालाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा गरेर स्तरअनुसार सल्लाहकार वा संरक्षकको भूमिका दिन पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।

 त्यस्तै १५ वर्ष पेशेवर पार्टीमा लागेको, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र जाति र समुदायका नेतालाई केन्द्रीय समिति वा सोभन्दा माथि ल्याउने प्रवाधान राखिएको छ । त्यसैगरी जिल्ला समितिमा १० वर्ष पूर्णकालीन भई काम गरेको हुनुपर्ने छ ।

 कार्यदलले नेता तथा कार्यकर्ताको बढुवा र जिम्मेवार बाडफाटमा निश्चित मापदण्ड नहुदा समस्या उत्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्दै मापदण्ड तोकेको हो ।

'पुँजीवादी क्रान्तिको बहस चीन र भारतमा पनि'

बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेहेटौडा महाधिवेशनले पारित गरेको 'पुँजीवादी क्रान्ति' को कार्यदिशाबारे चीन र भारतमा समेत बहस भएको बताएका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले यो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले पार्टीले लिएको कार्यदिशा सही भएको दाबी गर्दै दुई छिमेकी देशले समेत स्वीकारेको बताए । 'हैटौडा महाधिवशेनले लिएको कार्यदिशाबारे चीन र भारतमा समेत बहस भएको छ' उनले भने, 'उनीहरुले यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् ।' उनले आफ्नो चीन र भारत भ्रमणबारे बैठकलाई जानकारी गराउूदै पार्टीले लिएका कार्यदिशाले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले आफूले अघि सारेको त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणाले चीन र भारतको ठूलो लगानी भित्रिने संभावना भएको दाबी गरे ।

हेटौडा महाधिवेशनले जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा त्यागेर पुजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लिएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै दाहालले कांग्रेस र एमालेको 'रवैया' ले कात्तिक, मंसिरमा निर्वाचन गर्न अवरोध भइरहेको आरोप लगाउूदै दलहरुबीच सहमति नभए सरकार अघि बढ्नु पर्ने बताए । 'कांग्रेस, एमालेकोको रैबैयाका कारण कात्तिक मंसिरमा निर्वाचन गर्न अवरोध भइरहेको छ' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'सरकार निर्वाचन गर्न केन्दि्रत भएको पाएको छ । त्यसैले दलहरुबीच सहमति भएन भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।' उनले दलहरुबीच सहमति नहुने अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्नु व्यबहारिक हुने जनाए ।

हैटौडा महाधिवेशनपछि पार्टी एकतावद्ध भएको उल्लेख गर्दै दाहालले बैठकमा औपचारिक रुपमा नवप्रवेशी रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल र लक्की शेर्पालाई स्वागत गरेका थिए । झा र अर्याललाई पूर्ण र शेर्पालाई वैकल्पिक केद्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको छ । तिनैजना एमालेबाट र्एमाओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।

बैठकमा नेता दाहाल संयोजक रहेको समितिले उत्पादन तथा निर्माया योजना, कृष्णबहादुर महराले संगठन सुदृढीकरण, टोपबहादुर रायमाझीले 'जनयुद्धकालीन मुद्दा' का बिषयमा, केन्द्रीय सदस्य हितराज पोण्डेले केन्द्रीय सदस्यको वैयक्ति विवरण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । ती प्रतिवेदनमाथि असार २७, २८ र २९ गते छलफल गरी ३० गते पुनः बैठक बस्ने छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ २७ १२:

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/27/full-story/369729.html#sthash.4bFk7HDb.dpuf

निरन्तरतामा क्रम भंग

नेपालका हास्यव्यंग्य कलाकार अझै 'मिमिक्री आर्टिस्ट'का लागि पहिलेको समय दुःखको थियो । किनभने, नेताहरूका विषयमा हँसाउनका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईको लवज र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 'म के भन्छु भने' भन्ने मात्र उपलब्ध थिए । तर, जब जनयुद्धलाई थाँती राखेर माओवादी नेता सहर आए, यिनले आफूसँग एक-एक थेगो लिएर आए । प्रचण्डको कुम ढल्काइ होस् वा बाबुरामको मुख बिगाराइ, हरेक नेता यस्ता बोट भएका छन्, जसमा लटरम्मै थेगो फलेका छन् । 

कुम हल्लाउँदै जब पहिलोपटक प्रचण्डले 'मने' भने, त्यसले मिमिक्रीको अनन्त सम्भावनाको ढोका खुलेझैं भयो । कुनै बेला सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले पनि यस्तै 'माने' भन्थे । तर, प्रचण्डले कुम र टाउको हल्लाएर यसमा मसला थपिदिए । यसका साथै जब उनले ज्यान मर्काउँदै 'हामीलाई लाग्छ' भने यो पनि एउटा थेगो बन्यो । यसलाई झन् व्यापक बनाउने काम गरे माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले । उनले गण्डक प्रदेशको लवजमा 'हामीलाई लाइरा'छ' भनेर यसलाई अझ चल्तीको बनाइदिए । अलि कम मेहनत गर्ने कलाकारका लागि दर्शक हँसाउँन यस्तै थेगोले सजिलो बनाइदिएका छन् ।