Saturday, July 20, 2013

दाहालको नियति- दुई सौताको लोग्नेजस्तो

  • एमाओवादी विस्तारित बैठक


काठमाडौं, श्रावण ५ - यो साता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पदत्याग गरेका बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अडानका कारण निकै तनावमा रहे ।  
उनले दुई सौताको लोग्नेजस्तो नियति भोग्नुपर्‍यो यो साता । भट्टराईको कुरा माने श्रेष्ठ बिच्किने, श्रेष्ठको कुरा माने भट्टराई चिढिने भएकाले दाहाल तनावमा परेका थिए । दुवैको कुरा मान्ने अवस्था थिएन । भट्टराईले अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सबै नेता केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने र श्रेष्ठले केन्द्रीय पदाधिकारी कायम राख्नुपर्ने अडान राखे । त्यसैले दाहालले बीचको बाटो खोजे, भट्टराईको त्यागपत्र अस्वीकार गर्ने (जुन प्रस्तावमा श्रेष्ठको समर्थन छ) र आफ्नो नेतृत्वमा सबै नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा झार्ने । उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्मका लागि अन्तरिम सांगठनिक व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार भएको प्रथम विस्तारित बैठकमा पेस गरेका छन् ।
असार दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला भट्टराईले उपाध्यक्षबाट पदत्याग गर्ने प्रक्रिया नमिलेको र त्यो समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै दाहालको प्रस्तावमा उनको त्यागपत्र अस्वीकार गरेको उल्लेख छ । 'बाबुरामजीको पदत्याग नियत र भावना राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया र समयसन्दर्भका हिसाबले सही भएन,' दाहालको दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'त्यसकारण त्यागपत्रलाई विस्तारित बैठकले अस्वीकार गर्दछ ।'
उनले आफ्नो अध्यक्षतामा अरू सबै नेताहरू केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दाहालको 'विशेष सांगठिनक तथा राजनीतिक प्रस्ताव' लाई भट्टराईको पूर्ण समर्थन रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने दाहालको प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भट्टराई र श्रेष्ठको अडानका कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै दाहालले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न दिन दुवै नेतालाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठले हेटौंडा महाधिवेशनले गरेको निर्णय विस्तारित बैठकले संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय पदाधिकारी -दाहाल, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव पोस्टबहादुर बोगटी र वरिष्ठ नेताका रूपमा भट्टराई) रहनुपर्ने बताउूदै आएका थिए । शुक्रबारको पदाधिकारी र ब्युरो प्रमुखहरूको बैठकमा लामो छलफलपछि श्रेष्ठले दाहालको प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मंगलबार वरिष्ठ नेता बस्न तयार भएका भट्टराई पार्टी ब्युरोहरूका बैठकमा दाहाल पक्षका नेताहरूले आलोचना गरेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यकारी पदमा नर्फकने भन्दै कुरा फेरेको स्रोतको भनाइ थियो । ब्युरो बैठकमा दाहाल निकट नेताहरूले पद त्यागेर वरिष्ठ नेता पाउने भए आफू पनि राज्य र जिल्ला तहमा त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै भट्टराईमाथि व्यंग्य गरेका थिए । त्यो व्यंग्य निकै बिझेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत आफू वरिष्ठ नेता नबन्ने सार्वजनिक गरेका थिए ।
'वरिष्ठ नेता बन्ने प्रस्ताव बाबुरामकै थियो,' स्रोतले भन्यो, 'पदाधिकारी कायम राख्ने प्रस्ताव नारायणकाजीको थियो ।' महाधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी कायम रहनुपर्नेमा महासचिव पोस्टबहादुर बोगटी थिए । उनलाई दाहालले विश्वस्त बनाएपछि अध्यक्ष मात्र राखेर सबै नेता केन्द्रीय सदस्य राख्न उनी सहमत थिए ।
महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । महाधिवेशनले गरेको निर्णय विस्तारित बैठकले परिवर्तन गर्नु वैध मानिूदैन । दुई उपाध्यक्षको चेपुवामा परेर दाहालले महाधिवेशनको निर्णय मिचेर प्रस्ताव विस्तारित बैठकमा पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावमा अधिकांश विस्तारित बैठकमा प्रतिनिधिहरूको समर्थन भएकाले पारित हुने बलियो हुने सम्भावना छ ।
भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्याग गरेपछि वरिष्ठ नेता बन्दा पदका लागि गरेको ठहर्ने भएकाले अरू सबै नेताहरूलाई घटुवा गरेर भए पनि अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचनसम्मका लागि सबै नेता केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दाहालको पछिल्लो प्रस्तावले भने श्रेष्ठ पक्षलाई चिढाउने छ । उनीहरूले महाधिवेशनको म्यान्डेट भत्काएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।
२०६१ सालमा भएको चुनवाङ बैठकमा माओवादीले सबै नेताको एक तह घटुवा गरेको थियो । यस पटक पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरोमा प्रस्तावित नेताहरूको समेत घटुवा भएको छ । दाहालबाहेक सबै नेता केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । नेताहरूबीच स्थायी, पोलिटब्युरो र पूर्ण केन्द्रीय सदस्यका लागि लडाइू गरेपछि दाहालले अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।
ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा शुक्रबार सुरु विस्तारित बैठकमा दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनले राजनीतिक कार्यदिशा निश्चित गरे पनि त्यहीअनुसार सांगठनिक कार्यदिशा नहुूदा समस्या आएको बताएका थिए । 'विकसित राजनीतिक कार्यदिशाअनुसार सांगठिक कार्यदिशा बन्न सकेन, त्यसकारण समस्या आएको हो,' उनले बैठक उद्घाटन गर्दै भने, 'यो विस्तारित बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएर जानेछ ।'
उपाध्यक्ष पदत्याग गरे पनि महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीले भट्टराईलाई उपाध्यक्षको हैसितले सम्बोधन गर्न बोलाएका थिए । त्यसबेला हाूसोले हल गुन्जिएको थियो । बैठकमा बोल्दै भट्टराईले आफ्नो पदत्याग समस्या नभएको उल्लेख गर्दै समाधान दिने बताए । 'पदत्याग समस्या नभएर समाधान हो,' उनको भनाइ थियो, 'त्याग गरे एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन ।' उनले दाहालको नेतृत्वमा एकठिक्का भएर जानुपर्ने बताए । 'पार्टीमा ऐंझेरु उमि्रएका छन्, तिनलाई फालेर सुदृढ गरेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सांगठनिक आधारमा नेताहरूको कार्यशैली, आचरण सुधार नगरे ठूलो कांग्रेस र एमाले बन्ने खतरा भएको बताए । 'अब राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सांगठनिक विधि, प्रक्रिया कस्तो हुने तय गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक कार्यदिशा र सांगठनिक कार्यदिशा अन्तरविरोध कायम भए पार्टी दक्षिणपन्थी बन्ने खतरा छ,' उनको भनाइ थियो ।
 कान्तिपुरमा २०७० श्रावण ५ १२:२४
-

Sunday, June 30, 2013

Why Baburam sacrificed his Vice-chairman post ?

तपाइर्ले किन उपाध्यक्ष पद त्याग गर्नुभएको ?

हामीले नयाँ उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने नयाँ संश्लेषण गरेका छां । कम्युनिस्ट पार्टीमा आजीवन पद ओगट्नु ठीक होइन भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु । म हालसालै ६० वर्ष पनि पुगें । त्यसकारण स्वैच्छिक रूपमा पद त्याग गरेको हुँ । पद त्यागे पनि निरन्तर पार्टी र क्रान्तिमा योगदान गर्ने छु । मैले पार्टीबाट राजीनामा गरेको होइन, पद मात्र त्यागेको हुँ ।

विवाद भएर पद त्याग गर्नुभएको होइन ?

मैले सकारात्मक ढंग -पोजेटिभ टोन) बाट पद त्याग गरेको हो । यसमा कुनै विवाद छैन । पार्टीको औपचारिक पदमा नरहेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने संस्कार बसाल्न खोजेको हुँ । त्यसैले लिखित रूपमै पद त्यागको जानकारी गराएको छु ।

एमाओवादीमा पदबारे चर्को विवाद भइरहेका बेला त्याग गर्दा असन्तुष्ट भएको पुष्टि हुँदैन ?

मैले नेतृत्वका बीचमा विवाद भएर पद छाडेको होइन । हामीले केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत रूपमा सांगठनिक प्रस्ताव राखेका हौं । त्यसमा छलफल जारी छ । हामी पुराना नेताले ठाउँ छाडेपछि नयाँका लागि ठाउँ बन्छ । अहिले मैले छाडें, विस्तारै अध्यक्ष -दाहाल) ले पनि छाड्ने नीति हाम्रो छ । मैले कसैप्रति लक्षित गरी पद छाडेको होइन ।



विवाद चर्किएपछि पद त्याग 



काठमाडौ, असार १५ - 
एमाओवादीमा पद विभाजनबारे विवाद चर्किएपछि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पद त्याग गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूको बढुवाप्रति चर्को असन्तुष्टि भइरहेका बेला उनले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दै पद त्यागको घोषणा गरेका हुन् ।

शनिबार बैठक सुरु हुनासाथ भट्टराईले लिखित रूपमै पद त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए । आफूले उपाध्यक्ष पद छाडे पनि पार्टीको काममा सक्रिय रहने उनले बताएका थिए । बैठकमा पदीय भागबन्डाप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका माओवादी नेताहरूले आवश्यक परे पदका लागि पार्टीभित्र चुनाव गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

भट्टराईले पद त्यागे पनि राजीनामा शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । 'आजीवन एउटै पदमा रहने परम्परालाई अन्त्य गर्न मैले पद छाडेको हुँ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'तर पार्टीबाटै राजीनामा गरेको होइन ।' उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियाको सुरुआत यसबाट भएको बताए । 'विस्तारै अध्यक्षले पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी पनि हो,' उनले भने । 

पद त्यागको घोषणालगत्तै पूर्वस्थायी समिति, राज्यसमिति इञ्चार्जहरूको बैठकमा नेताहरूले फिर्ता लिन भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए । 'बाबुरामजीले सकारात्मक सोचाइबाटै पद त्याग गरेको घोषणा गरे पनि फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ,' मधेस इञ्चार्जसमेत रहेका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, 'उहाँले मात्रै पद त्याग गरेर नयाँ पुस्तामा तत्काल नेतृत्वमा आइहाल्ने अवस्था छैन ।'

बैठकमा भट्टराईले हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेको उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफूले पद त्याग गरेको बताएका थिए । फिर्ता लिन दबाब भए पनि उनले फिर्ता लिने/नलिनेबारे बैठकमा केही नबताएको एक नेताले जानकारी दिए । भट्टराईले २०६२ मा चुनवाङ बैठकमा पनि अध्यक्ष दाहालसँग असहमति भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रीय पदाधिकारीले सहमतिका आधारमा पेस गरेको सांगठिनक प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गरेको अर्को दिन भट्टराईले स्वेच्छाले पद त्यागको घोषणा गरेका हुन् । बैठकमा पद त्याग घोषणाका क्रममा उनले पार्टीमा पदका लागि होडबाजी भइरहेका बेला पुराना नेताहरूले ठाउँ छाड्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । केन्द्रीय समितिमा नेताहरूले युद्ध लडेका नेताहरूको उचित मूल्यांकन नभएको भन्दै निर्वाचनबाट पदमा बढुवा गर्न माग गरेका थिए । एमाओवादी हेडक्वार्टरले पेस गरेको सांगठनिक -पद विभाजन) प्रस्तावको यति ठूलो मात्रामा यसअघि विरोध भएको थिएन ।

प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भट्टराईको कदमले पार्टीमा गम्भीर प्रकृतिको बहस सुरु भएको बताए । 'पार्टीमा गम्भीर प्रकृतिको बहस छ,' उनले भने, 'बाबुरामजीले लिखित रूपमा कुरा राख्नुभएको छ, पार्टीमा छलफल जारी छ ।' 

शुक्रबार नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले सांगठनिक प्रस्तावमाथि असहमति जनाउँदै चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूले भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति संकेत गर्दै विरोध जनाएका थिए । भट्टराई र श्रेष्ठ निकट केही नेताहरू दुई तह बढुवा भएकाले असन्तृष्टि जनाएका थिए । त्यसको प्रतिवादका लागि भट्टराईले पद त्याग घोषणा गरेको हुन सक्ने एक नेताले बताए ।

झाको चेतावनी 

त्यस्तै एमालेबाट प्रवेश गरेका रामचन्द्र झाले आफूले सचिव पद नपाए एमाओवादी छाड्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनलाई स्थायी समितिमा ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि उनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । शनिबारको बैठकमा भने झा दिनभर बसेका थिए ।

भट्टराईको पद त्याग र अन्य नेताहरूको विरोधमा समाधान गर्न एमाओवादीले बैठक आइतबार अपराह्न बोलाएको छ । त्यसअघि पूर्वस्थायी समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।

Mahara said- Baidhya's Maoist will join hands in comming election


असार १५ - 
एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा एक वर्षअघि पार्टी फुट्दै गर्दा एकताका पक्षमा खुब लागेका थिए । विभाजन भइसकेपछि पनि उनले दुई माओवादी जोड्ने भरमग्दुर प्रयास गरे । गत साता पनि उनले मिल्न नसके कम्तीमा चुनावी मोर्चा बनाउनुपर्छ भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यबीच आफ्नै निवासमा वार्ता गराए । त्यो वार्तापछि उनले निष्कर्ष निकाले, माओवादीका केही माग पूरा गरे निर्वाचनमा आउँछ । दुई माओवादीबीच चुनावी मोर्चा बन्ने उनको दाबी छ । पार्टी महासचिव हुने चर्चा भए पनि सचिवमै सीमित हुनुपर्ने बाध्यतालाई उनले घुमाउरो हिसाबले असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'विभाजन मिलाउने उत्तम उपाय निर्वाचन हो ।' यसै सन्दर्भमा महरासँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानीः



एमाओवादी र माओवादीबीच एकताको खुबै प्रचार गरिएको छ, त्यो सम्भव छ ?

२०६२ पछि माओवादीमा विभाजन सुरु भयो । हामीले माओवादीको विभाजन खास गरी गत वर्षपछि पैदा भएको स्थितिलाई असहज रूपमा लिएका छौं । पार्टीगत रूपमा एकताको सम्भावना नै छैन भन्दिनँ । तर, तत्काल गाह्रो छ । दुई पार्टी बनिसके, दुई दृष्टिकोण बनिसके । राजनीतिक अलग धार र कार्यक्रम छन् । वातावरण बन्दै जाँदा र देशको राजनीतिमा आउने परिवर्तन र तत्कालीन कार्यनीति के हुने भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिका दृष्टिकोणले आगामी चुनावमा के गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमा छांै । त्यो विषयमा पार्टीगत रूपमा नयाँ धु्रवीकरण हुन सक्छ । कोसिस जारी छ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बीचमा व्यापक धु्रवीकरण भयो भने सबै माओवादी एक ठाउँमा आउन सक्छन् । नेपालमा सबै वामपन्थी शक्ति एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, अहिले राष्ट्रिय एकताको पनि खाँचो छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा सम्पूर्ण देशभक्त, गणतान्त्रिक शक्तिहरू सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । तर अहिले नै पार्टी र राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनिसकेको छैन ।

एमाओवादीले मात्र एकहोरो एकताको कुरा गरेको देखिन्छ नि ?

वैद्यजीहरू एकताको विरोधी हुनुहुन्न । उहाँले वस्तुगत यथार्थभन्दा सैद्धान्तिक र वैचारिक बढी विश्लेषण गर्नुभएको छ । हामीले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट राखेकै छौं । तत्कालीन राजनीतिक मुद्दामा हामी केन्दि्रत छौं । हामीलाई बढी एकताको खाँचो छ । पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा सहमत हुनेहरूको मोर्चा बन्नुपर्छ । क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौं । वैद्यहरू दीर्घकालीन रणनीतिमा बढी केन्दि्रत हुनुहुन्छ, तत्कालीन कार्यनीतिमा कम ध्यान दिनुभएको छ । यसले गर्दा हामीले एकता खोजेजस्तो देखिएको हो ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र माओवादी अध्यक्ष वैद्यबीच पार्टी एकताका लागि गोप्य वार्ता भएको हो ?

दुई अध्यक्षबीच कुराकानी खुला रूपमा भएको छ । दुवै अध्यक्षले तीन दशकभन्दा बढी एउटै पार्टीमा बिताउनुभएको थियो । यो पार्टी निर्माणमा दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । एकले अर्कालाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ । तर अस्तिको वार्ता तत्कालीन परिस्थितिमा बढी केन्दि्रत भयो । खासगरी आगामी चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस भएको छ । अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन केके आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । वैद्यले निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन, मागहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । यही स्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सकिँदैन भन्नुभयो । अहिले पनि निर्वाचन विरोधीका रूपमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छैन । उहाँहरूले राखेका कतिपय सर्तहरू हेर्न सकिन्छ । केही माग पुनर्विचार गर्न पनि सकिन्छ । त्यो विषयमा राजनीतिक दलले लचकतासाथ सोच्नुपर्छ । उहाँहरूले पनि अहिले पूरा हुन नसक्ने मागमा लचकता अपनाउनुपर्छ । यसो भयो भने उहाँहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छ । 

माओवादीले त सरकार परिवर्तनको मुद्दा पनि अघि सारेको छ, त्यो पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो ?

यो प्रक्रियालाई भत्काएर अर्को प्रक्रियामा जान अहिले सम्भावना छैन । वैद्यजीहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा आउन गाह्रो परेको छ । त्यसैले बीचको विकल्प खोज्न जरुरी छ । यो प्रक्रियामा सहभागी नहुने भए उहाँहरूले निर्वाचन बिथोल्ने, बहिस्कार वा युद्धको बाटो अपनाउनुपर्नेछ । त्यसो हुन नदिन सरकार पक्षका राजनीतिक पार्टीहरूले कहाँनेर लचकता अपनाएर सहज बाटो खोज्न लाग्नुपर्छ । सबै पार्टी निर्वाचनमा आउने वातावरण खोज्नुपर्छ । 

माओवादीले यो प्रक्रियालाई पूरै अस्वीकार गरेको अवस्थामा कुरा कसरी मिल्छ ?

हामीले पनि क्रान्तिका कार्यभार बाँकी छन् भनेका छौं । उहाँहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ । तर हामीले अहिलेको अवस्थामा टेकेर बढ्ने भनेका छौं, उहाँहरूले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुभएको छ । युद्ध, विद्रोह अहिले सम्भव छैन । अहिले नै युद्ध गर्नुपर्छ भन्नेे पक्ष माओवादीभित्र छ । मेरो बुझाइमा क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा बढी आएको हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरामा विमति छैन । अहिलेको प्रक्रियामा सहभागी हुन उहाँहरूमा ठूलै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । माओवादीका धेरै नेताको भनाइ खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिंदैनौं भन्ने छ । यसको अर्थ अर्को सरकार भए संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन्छौं भनेको हो । प्रक्रियाका बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं । 

वैद्यहरू निर्वाचनमा आउन यो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो ?

अहिले सरकार परिवर्तनको अनावश्यक झमेला गर्नु हँुदैन । यो सरकारले मंसिर ४ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचनपछि सरकार स्वतः परिवर्तन हुन्छ । मानांै मंसिरमा निर्वाचन भएन भने माओवादीले सशस्त्र युद्ध गर्ने शक्ति आर्जन गर्नुभएको भए ठिकै छ । तर उहाँहरूसँग युद्ध गर्ने विचार होला, तर सशस्त्र युद्ध गर्न सक्नुहुन्न । हामीले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर अघि जाने भनेको छ । संक्रमणकाल लम्ब्याएर सरकार बीचमा फेरेर जानु भनेको अति दक्षिणपन्थीले फाइदा लिने अवस्था हुन्छ ।

माओवादी नेताहरू पार्टी फुटाएकाले पछुताएका हुन् ? 

नेतृत्व तहले स्वीकार गरेको थाहा छैन । तर कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने देखिन्छ । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टी विभाजन किन गर्नुभयो भनेर औंला ठड्याउँछन् । नेतृत्व तहले प्रत्यक्ष रूपमा पछुतो मानेको छैन । पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास हुन्छ । अन्तर्यमा जसले जे भने पनि व्यक्तिगत फाइदा लिने तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा भएको छैन । अध्यक्ष दाहालले हिजो पनि पार्टी नफुटोस् भनेर प्रयास गर्नुभयो । अहिले एकताका लागि पनि प्रयास गरिरहनुभएको छैन । फुटेर जानेलाई पनि कारबाही भएन । यदि पार्टी एकता हुन्छ भने वैद्यजीलाई अध्यक्ष बन्न दाहालले भन्नुभयो । अहिले पनि पार्टी फर्किनुस् भनिरहनुभएको छ । वैद्यजी पनि एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजनपछि अलि गाह्रो भयो भन्ने महसुस गर्नुभएको छ । पार्टी विभाजनबाट प्रतिक्रियावादीले फाइदा उठाउनु हँुदैन भन्नेमा उहाँ पनि सचेत हुनुहुन्छ ।

माओवादी विभाजन हुन उत्तर/दक्षिण शक्तिको प्रभाव पर्‍यो भनिन्छ नि ?

बाह्य शक्ति त लागि नै रहन्छन् । उत्तर दक्षिणको कुरा होइन, हाम्रा विपक्षीहरू जहिले पनि पार्टी विभाजन भएपछि बलियो हुने सपना देख्छन् । हाम्रा विपक्षीहरू कोसिस पनि गर्छन् । उत्तर दक्षिण आआफ्ना ढंगले लागेको होला, हामी पुष्टि गर्न सक्दैनौं । त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा आफैंभित्रको हो । त्यसकारण पार्टी एकता हुन नसक्नुमा अरूलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । हामी उत्तर वा दक्षिणबाट किन प्रभावित भयौं ? तिनको खेलमा हामी किन पर्ने ? प्रभाव छैन भन्न म सक्दिनँ ।

दुई माओवादीले चुनावमा सहकार्य गर्ने सम्भावना छ ?

म त्यसलाई नकार्न सक्दिनँ । उहाँहरूले निर्वाचनबारे ठोस निर्णय गर्नुभएको छैन । उहाँहरूले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने भन्नुभएको छ । सरकार पक्षीय पार्टीले कति लचकता अपनाउँछन्, त्यहाँ भर पर्छ । 

एमाओवादीले माओवादीलाई चुनावमा नल्याउने रणनीतिमा लागेको आरोप छ नि ?

यो गलत कुरा हो । हामी त के भन्छौं भने निर्वाचनमा भाग लिएर मिलेर जानुपर्छ । हामी चुनावी सहकार्य गर्न सक्छौं । वैद्यहरू एक ठाउँमा उठ्नुहोला, हामी अर्काे ठाउँमा उठौंला । हाम्रो भोट काटिने होइन, हामी प्रतिस्पर्धी हुनु हुँदैन । कुरा मिल्छ भने दुई माओवादी भनेको दर्शनिक रूपमा एउटै हो । 

माओवादीबिनाको निर्वाचन सम्भव छ ?

पूर्वराजाले अस्ति यो निर्वाचन सरोकारको विषय भने रे । उनले निर्वाचनमा सकारात्मक धारणा राख्नुपर्छ । उनको भनाइको अर्थ हो, कि चुप लागेर बस्ने कि निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याउने । माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने कोसिस गर्नु हँुदैन । निर्वाचन बिथोल्दा जनतालाई फाइदा हुने भयो भने ठिकै छ । अर्को कसैले फाइदा हुने गरी निर्वाचन बिथोल्नुभयो भने घातक परिणाम आउन सक्छ । उहाँहरूले केही हदसम्म निर्वाचन विथोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । आखिर निर्वाचन बिथोलेर कसलाई फाइदा ? उहाँहरूले फाइदा लिन सक्नु हुन्न ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै आशंका व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ । मंसिरमा निर्वाचनबारे आशंका किन छ ? 

यदि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले त्यसो भन्नुभएको हो भने आपत्तिजनक छ । आयुक्तजस्तो पदमा बसेर निर्वाचन मंसिरको निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गर्नु गम्भीर कुरा छ किनकि निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । असारमा प्राविधिक रूपमा निर्वाचन भएन, मंसिरमा के कारणले हुँदैन भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । चैतमा निर्वाचन गर्ने भनेको निर्वाचन गर्न नचाहनु हो । निर्वाचन नहुने आधार देख्दिनँ । निर्वाचन आयोग, सरकारलाई पर्याप्त समय छ । अरू पार्टी निर्वाचनमा आउनेछन् । 

प्रसंग बदलौं, एमाओवादीमा पदको लडाइँ चर्कै देखियो त ?

मैले धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन । हामीलाई बाह्य परिस्थितिको संश्लेषण गर्न जति गाह्रो भएको छ, मुलुक संक्रमणकालको पीडाले गुजि्रइरहेको छ । मुुलुकले नयाँ संविधान खोजेको छ । यो पीडा सबैले भोगेका छन् । यही कुरा हाम्रो पार्टीमा प्रतिबिम्बित भएको छ । हेटांैडा महाधिवेशनमा हामीले नयाँ कार्यदिशाको संश्लेषण गर्‍यौं । यो कार्यदिशाअनुसार संगठन मिलाउन गाह्रो भएको छ । नयाँ कार्यदिशालाई बुझ्ने र बुझाउने पर्याप्तता भएन । नेताहरूले कार्यकर्तालाई नयाँ कार्यदिशाको स्पि्रट यो हो भनेर बुझाउन नसकेको जस्तो, कार्यकर्ताले बुझ्न नसकेको जस्तो भएको छ । यसको मिलनबिन्दु भेटिएको छ । त्यसकारण सांगठनिक रूपमा गाह्रो भएको जस्तो भएको हो । 

अर्को हाम्रो पार्टीमा बाहिर परिवर्तन भनेजस्तै रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । एकता त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला हामी नयाँ आधारमा जान्छौं । नयाँ आधारमा जाँदा सबैले आआफ्नो अस्तित्व खोज्छन् । हाम्रो पार्टीमा पनि नेताहरूले अस्तित्व खोजेका छन् । नेताहरूमा पनि बदलिने चाहना छ, रूपान्तरण हुन अझ बाँकी भएको जस्तो, अस्तित्व खोजेको जस्तो भएको छ । अस्तित्व खोज्दा व्यक्तिमा जान्छ । अनि भागबन्डामा जान्छ । कार्यदिशालाई स्पष्ट गरेपछि व्यक्तिगत अस्तित्वमा जाँदैन । जनयुद्धका बेलामा कतिपय साथीहरू पछाडि बस्नुभयो, पृष्ठभूमिमा बस्नुभयो । नयाँ युवा पुस्ता अघि आयो र जनयुद्ध अघि बढायो । आज अर्को परिस्थिति छ । अहिले जनयुद्धमा लागेका साथीहरूको भूमिका केही नभएको जस्तो देखिएको होला । यो बेठिक कुरा हो । यो सबै कुरा जनयुद्धको जगमा भएको छ । जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र आएको हो । जति गरे पनि नयाँ परिस्थितिको मुख्य पाटो जनयुद्ध हो । केन्द्रीय समिति पद विभाजन ठोस हुन नसक्नुको कारण त्यही हो । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका पार्टी हामीले एकअर्कालाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । 

पद विभाजनका लागि त्यति लामो गृहकार्य पनि काम लागेन नि ?

व्यापक गृकार्य भयो । त्यो अपर्याप्त भयो भन्ने पुष्टि भयो । मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्ने हो भने प्रक्रियामा लिएर विधि बनाऔं । महाधिवेशनमा चुनावमा गएको भए नेताहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने थिएन । हामी गएनौं । गत वर्ष संविधानसभा सहमति हुन्छ कि भनेर इमानदारपूर्वक लागियो सहमति भएन । प्रक्रियामा गएको भए संविधान बन्थ्यो । त्यो लोकतान्त्रिक बाटो थियो । हार्नेले आफू कमजोर रहेछु भन्ठान्थ्यो, जित्नेले पनि थाहा पाउँथ्यो । यही कुरा अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेताहरूले आत्मकेन्दि्रत भएर मात्र गृहकार्य गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन । सबै पक्ष विचार गर्नुभयो । मिलाउन सक्नुभएन । हामी अलि मनोगत भइयो । हामीले आफ्ना वरिपरिका मान्छे परे कि परेनन् हेर्न थाल्यौं । अथवा नेताले आफ्नो संरक्षण गरे कि गरेनन् भनेर हेर्न थाले । त्यसकारण उत्तम उपाय भनेको निर्वाचनमा जाने हो । 

तपाईंले महासचिव पदको दाबी गरिरहनुभएको छ रे नि ?

मैले महासचिव कतै पनि कोही नेतासँग माग गरेको छैन । यो भ्रम साफ होस् । तर महासचिव हुने चर्चा बाहिरभित्र भयो । पार्टी भित्रैबाट यो प्रभावित भयो । महरा महासचिव बनाउने इच्छा कतैबाट भयो होला । जसले महासचिव हुनुपर्छ भनेर चाहना राख्थे, उनीहरूकै असफलता हो भन्ने लाग्छ, यदि मलाई महासचिव बनाउन चाहेको हो भने । यदि होइन भने मलाई महासचिव हुन दिएनन् भन्ने छ, उहाँहरूले आफ्नो अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ । नेताहरू कसैप्रति मेरो दोषारोपण होइन । अहिलेको महासचिव मभन्दा वरिष्ठ हुनुहुन्छ । आवश्यकताले म महासचिव होउँला वा नहोउँला भविष्यको कुरा हो । यदि विवाद छ भने कार्यकर्तामाझ बुझे हुन्छ । म कुनै पनि जिम्मा जहाँ बसेर पनि गर्छु । मैले सक्रिय भूमिका जनयुद्धदेखि नै खेलिरहेको छु । मलाई कुनै पदमा नराखेर जिम्मा दिए पनि हुन्छ । पदले भूमिकामा कमी हँुदैन । 

  

katipur daily प्रकाशित मिति: २०७० असार १६ ०८:४३

Monday, June 10, 2013

एमाओबादीमा ६५ वर्ष नाघेपछि रिटाइर्डको व्यवस्था

काठमाडौं, जेष्ठ २७ - एमाओवादी महासचिब पोष्टबहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्षमा बढुवा गरी कृष्णबहादुर महरा वा वर्षमान पुनलाई महासचिब बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएको छ । हेटौडा महाधिवेशनपछि सचिब पदमा बिवाद भएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा बोगटी, महरा, टोपबहादुर रायमाझीलाई उपाध्यक्ष बनाएर पुनलाई महासचिव र गिरिराजमणि पोख्रेललाई सचिव चयन गर्ने उल्लेख भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै हिसिला यमीलाई कोषाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ ।
दोस्रो प्रस्तावमा बोगटीलाई महासचिवमा कायम राखेर महरा, पुन, रायमाभी र पोख्रेललाई सचिव र यमीलाई कोषाध्यक्ष बनाउने छ । तेस्रो प्रस्तावमा बोगटीलाई उपाध्यक्ष बनाएर महरालाई महासचिव बनाउने र पुन, रायमाझी र पोख्रेललाई सचिव र यमिलाई कोषाध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ ।
हेटौडा महाधिवेशनका बेला महराले महासचिवको दाबी दाहालसमक्ष राखे पनि उनीभन्दा बरिष्ठ नेताहरुले बिरोध जनाएपछि हुन सकेको थिएन । त्यसपछि महराले आफू मात्र सचिव हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । रायमाझी, पुन र पोख्रेलले आफ्नो दावी नछाडेपछि यो प्रक्रिया त्यसै रोकिएको थियो ।
एमाओवादीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य भने पनि दाहाल, उपाध्यष बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले आआफ्ना नेताहरुलाई माथि तान्न कसरत गरेका थिए ।
त्यसै गरी ४८ जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्य थपिने भएका छन् । हाल एक सय एक पूर्ण र एक सय ३५ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । १७ देखि २५ जनासम्मको स्थायी समिति र ५१ जनाको पोलिटब्युरो बनाउने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छ ।
६५ वर्ष नाघेपछि रिटाइर्डको व्यवस्था
महरा कार्यदलले तयार पारेको सुझाब प्रस्तावमा ६५ वर्ष पुरा गरेका नेताको रिटायर्डको प्रावधान राखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै नेता नमर्दासम्म पद ओगटीरहने परम्परालाई तोड्ने भन्दै यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
एकै पदमा दुई कार्यकालसम्म जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका ६५ वर्ष नाघेका पाका नेता-कार्यकर्तालाई सक्रिय राजनीतिबाट बिदा गरेर स्तरअनुसार सल्लाहकार वा संरक्षकको भूमिका दिन पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।
 त्यस्तै १५ वर्ष पेशेवर पार्टीमा लागेको, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र जाति र समुदायका नेतालाई केन्द्रीय समिति वा सोभन्दा माथि ल्याउने प्रवाधान राखिएको छ । त्यसैगरी जिल्ला समितिमा १० वर्ष पूर्णकालीन भई काम गरेको हुनुपर्ने छ ।
 कार्यदलले नेता तथा कार्यकर्ताको बढुवा र जिम्मेवार बाडफाटमा निश्चित मापदण्ड नहुदा समस्या उत्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्दै मापदण्ड तोकेको हो ।
'पुँजीवादी क्रान्तिको बहस चीन र भारतमा पनि'
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेहेटौडा महाधिवेशनले पारित गरेको 'पुँजीवादी क्रान्ति' को कार्यदिशाबारे चीन र भारतमा समेत बहस भएको बताएका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले यो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले पार्टीले लिएको कार्यदिशा सही भएको दाबी गर्दै दुई छिमेकी देशले समेत स्वीकारेको बताए । 'हैटौडा महाधिवशेनले लिएको कार्यदिशाबारे चीन र भारतमा समेत बहस भएको छ' उनले भने, 'उनीहरुले यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् ।' उनले आफ्नो चीन र भारत भ्रमणबारे बैठकलाई जानकारी गराउूदै पार्टीले लिएका कार्यदिशाले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले आफूले अघि सारेको त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणाले चीन र भारतको ठूलो लगानी भित्रिने संभावना भएको दाबी गरे ।
हेटौडा महाधिवेशनले जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा त्यागेर पुजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लिएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै दाहालले कांग्रेस र एमालेको 'रवैया' ले कात्तिक, मंसिरमा निर्वाचन गर्न अवरोध भइरहेको आरोप लगाउूदै दलहरुबीच सहमति नभए सरकार अघि बढ्नु पर्ने बताए । 'कांग्रेस, एमालेकोको रैबैयाका कारण कात्तिक मंसिरमा निर्वाचन गर्न अवरोध भइरहेको छ' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'सरकार निर्वाचन गर्न केन्दि्रत भएको पाएको छ । त्यसैले दलहरुबीच सहमति भएन भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।' उनले दलहरुबीच सहमति नहुने अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्नु व्यबहारिक हुने जनाए ।
हैटौडा महाधिवेशनपछि पार्टी एकतावद्ध भएको उल्लेख गर्दै दाहालले बैठकमा औपचारिक रुपमा नवप्रवेशी रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल र लक्की शेर्पालाई स्वागत गरेका थिए । झा र अर्याललाई पूर्ण र शेर्पालाई वैकल्पिक केद्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको छ । तिनैजना एमालेबाट र्एमाओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।
बैठकमा नेता दाहाल संयोजक रहेको समितिले उत्पादन तथा निर्माया योजना, कृष्णबहादुर महराले संगठन सुदृढीकरण, टोपबहादुर रायमाझीले 'जनयुद्धकालीन मुद्दा' का बिषयमा, केन्द्रीय सदस्य हितराज पोण्डेले केन्द्रीय सदस्यको वैयक्ति विवरण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । ती प्रतिवेदनमाथि असार २७, २८ र २९ गते छलफल गरी ३० गते पुनः बैठक बस्ने छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ २७ १२:
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/27/full-story/369729.html#sthash.4bFk7HDb.dpuf

Sunday, June 9, 2013

निरन्तरतामा क्रम भंग

नेपालका हास्यव्यंग्य कलाकार अझै 'मिमिक्री आर्टिस्ट'का लागि पहिलेको समय दुःखको थियो । किनभने, नेताहरूका विषयमा हँसाउनका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईको लवज र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 'म के भन्छु भने' भन्ने मात्र उपलब्ध थिए । तर, जब जनयुद्धलाई थाँती राखेर माओवादी नेता सहर आए, यिनले आफूसँग एक-एक थेगो लिएर आए । प्रचण्डको कुम ढल्काइ होस् वा बाबुरामको मुख बिगाराइ, हरेक नेता यस्ता बोट भएका छन्, जसमा लटरम्मै थेगो फलेका छन् । 

कुम हल्लाउँदै जब पहिलोपटक प्रचण्डले 'मने' भने, त्यसले मिमिक्रीको अनन्त सम्भावनाको ढोका खुलेझैं भयो । कुनै बेला सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले पनि यस्तै 'माने' भन्थे । तर, प्रचण्डले कुम र टाउको हल्लाएर यसमा मसला थपिदिए । यसका साथै जब उनले ज्यान मर्काउँदै 'हामीलाई लाग्छ' भने यो पनि एउटा थेगो बन्यो । यसलाई झन् व्यापक बनाउने काम गरे माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले । उनले गण्डक प्रदेशको लवजमा 'हामीलाई लाइरा'छ' भनेर यसलाई अझ चल्तीको बनाइदिए । अलि कम मेहनत गर्ने कलाकारका लागि दर्शक हँसाउँन यस्तै थेगोले सजिलो बनाइदिएका छन् ।

Tuesday, June 4, 2013

Bhattarai fired at western powers

काठमाडौ, जेष्ठ २१ - एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चरम दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालमा संविधानसभा निर्वाचन नचाहेको बताएका छन् । भारत र चीन नेपालमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा एउटै धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनविरुद्ध पश्चिमा शक्तिको सहयोगमा गरैसरकारी संस्थाको सल्बलाहट बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका बैठकहरू बिनानिष्कर्ष भइरहेका बेला भट्टराईको यस्तो भनाइ आएको हो । 'चरम दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले भाँडभैलो भइराखोस्, सरकार असफल होस् भन्ने चाहेका छन्,' उनले आफ्नै निवास सानेपामा कान्तिपुरसँग सोमबार भने, 'पश्चिमा शक्तिले उत्तर दक्षिणमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि नेपालमा छिर्ने प्वाल खोजिरहेका छन् । त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने छ ।'
त्यसैले पश्चिमा शक्ति नेपालमा निर्वाचन होस् भनेर प्रतिबद्ध नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पश्चिमाहरूको सहयोग प्राप्त एनजीओ/आईएनजीओको गतिविधि हेर्दाखेरि सरकार र निर्वाचनविरुद्ध माहोल बनाउन खोजिरहेका छन् । तिनै शक्तिको स्वार्थ निर्वाचनविरोधी भइरहेको छ ।'
भारत र चीनले भने तोकिएकै समयमा संविधानसभा निर्वाचन होस् भन्ने चाहेको उनले बताए । 'नेपालका उत्तर र दक्षिण छिमेकीहरूले आफ्नै खालका राष्ट्रिय हितका लागि नेपालमा स्थायित्व आवश्यक छ भन्ने ठानेका छन्, उनले भने, 'नेपालमा स्थिरता भयो भने उत्तरतिरको छिमेकीको पनि सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ, दक्षिणको छिमेकीलाई पनि खुला सिमाना भएकाले उसको सुरक्षालगायतको चासो छ ।'
भट्टराईले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बैठक निष्कर्षविहीन भइरहेको भन्दै अबको केही दिन सहमति हुन नसके सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक भएको बताए । 'दलहरूले सहमति नदिने हो भने सरकार अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न मिल्दैन । सरकार बदनाम बन्दै जान्छ । अर्को दलहरूको सहमतिबिना सरकारले निर्णय गर्दै गए निरंकुश भएर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले सहमति बनाएर सरकारलाई सुझाव दिऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हुन्छ,' उनले थपे, 'मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने कुरा के हो भने यसरी सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने हो भने सरकारले आफ्नो निर्णय गरेर जानुपर्छ । आफूले निर्णय पनि नगर्ने र सरकारलाई पनि गर्न नदिने हो भने प्रक्रियाको विरोधीलाई बल पुर्‍याउँछ ।'
उनले दलहरूबीच भएको ११ र २५ बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । 'सहमति भए ठीकै छ, भएन भने सरकारलाई जिम्मा दिऔं,' उनले भने, 'सहमति भएन भने जे निर्णय सरकारले गर्छ मानांै भन्यौं कांग्रेस, एमालेले मानेनन् ।'
 सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बैठकमा कांग्रेस, एमालेले आलटाल गरिरहेको आरोप उनले लगाए । 'सहमतिकोे दिशामा तत्परताका साथ निर्णय लिने देखिएन । आलटाल गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसले चुनाव नचाहने शक्तिलाई बल पुर्‍याएको छ,' उनले भने, 'कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वले तदारुकता देखाएको छैन, त्यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । यसरी दिन सार्दै गएपछि मिति घोषणा ढिला भएपछि जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ । अनि सरकारप्रति प्रश्न उठ्न थाल्छ । यसले राम्रो संकेत गर्दैन ।'
उनले कांग्रेस, एमालेले रेग्मी सरकारलाई असफल पार्न थ्रेसहोल्डलगायत अडान ल्याएको आरोप लगाए । 'यो सरकारलाई असफल पार्न र चुनाव हुन नदिन कांग्रेस, एमालेले अडान ल्याएको महसुस मलाई भएको छ,' उनको भनाइ थियो ।
रेग्मी निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध भए पनि घेराबन्दी सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो । 'खिलराज रेग्मी निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । उनको सफलता/असफलता निर्वाचन गराउनमा भर पर्छ,' उनले भने, 'मेरो नेतृत्वको सरकारलाई जुन शक्तिले घेराबन्दी गरेर निर्वाचन हुन दिएको थिएन, त्यही शक्तिले खिलराजीको शक्तिलाई पनि घेरा हाल्न खोजेको छ ।' उनले पुरानै ऐनका आधारमा अध्यादेश अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पछिल्लो पटक कांग्रेस, एमाले ११ र २५ बुँदे सहमतिबाट भाग्न खोजेको बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ २१ ०८:३६
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/2/21/full-story/369362.html#sthash.yMgzaODu.dpuf

Thursday, May 23, 2013

प्रचण्डको दक्षिण ढल्काइ


एमाओवादी फुट्नुको मुख्य कारण थियो- भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद । तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा भारतको हस्तक्षेप जारी रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध निरन्तर संघर्ष चलाउनुपर्ने फरक मत राखे । उनी बरु पार्टी फुटाउन तयार भए, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरेनन् । पार्टी फुट्नु ठीकअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भारतविरुद्ध संघर्षभन्दा कूटनीतिक बाटोबाट सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । पालुङटार विस्तारित बैठकका बेला प्रचण्ड, वैद्य एकातिर र भट्टराई अर्कोतिर उभिएका थिए । त्यसबेला करिब पाँच हजार नेता-कार्यकर्ताबीच भट्टराई झन्डै 'दलाल' घोषित भएका थिए । 

अहिले समय कति बदलिसकेको छ भने राजनीतिक कार्यदिशा र भारतलाई हेर्ने विषयमा प्रचण्ड-बाबुरामबीच 'फलामे' एकता देखिएको छ । हेटौंडा महाधिवेशनबाट पार्टी कार्यदिशा बदलेको उसले 'पुँजीवादी क्रान्ति'का नाममा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय यति गौण बनाएको रहेछ कि हाल आएर पुष्टि हुनथालेको छ । मुख्य सचिवमा लीलामणि पौडेलको नियुक्तिका बेला 'स्वतन्त्र निर्णय' गरेको दाबी गर्ने एमाओवादी अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने बेला 'प्रभु'सामु लल्याकलुलुक भइसकेको प्रस्टै देखियो । कुनै बेला भारतसँग सडक संघर्ष होइन, कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दा बाबुरामलाई 'दलाल'को आरोप लगाएका प्रचण्डले 'यु टर्न' लिएको महसुस हुनथालेको छ । दायाँ-बायाँ र उचार-चढाव चाहने उनको स्वभावै हो । उनी कहिले भारतसँग सिधा-सिधा वार्ता गर्ने कुरा गर्छन्, कहिले भारतका कर्मचारीका नेपाल चासोसम्बन्धी प्रस्ताव खुरुखुरु अघि बढाउँछन् । हुन त उनले माक्र्सवाद 'हो पनि, होइन पनि' भनेर व्याख्या गरेका छन् । विद्वान नेता बाबुराम भने यतिबेला मक्ख छन्, किनभने उनले लिएको कार्यदिशालाई प्रचण्डले एक कदम अघि बढेर कार्यान्वयन गर्दैछन् । 

प्रधानमन्त्री हँुदा चीनबाट विदेश भ्रमण थालेका प्रचण्ड यतिबेला दक्षिणका दाहिने हुने सम्भावना बढेर गएको छ । या उनले दक्षिण दाहिने नभए नेपालमा राजनीतिक अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ? कुनै बेला दिल्लीसँग सिधा वार्ता गर्ने उद्घोष गरेका उनको यसभन्दा दक्षिण फर्काइ अरु के हुनसक्छ ? वैद्यपक्ष अलग्गिइसकेपछि एमाओवादीमा दक्षिण धु्रव हावी हुनथालेको हो । कुनै बेला उत्तर -चीन) समर्थक मानिएका एमाओवादी नेताहरू रातारात दक्षिण ढल्किन थालेका छन् । 

बाबुराम पक्षका नेताहरूलाई युद्धकालदेखि नै भारतप्रति नरम भएको आरोप लाग्दै आएकाले उनीहरूलाई प्रभावमा लिन दक्षिणले खासै मिहिनेत गरेको देखिँदैन । पछिल्लो समय, खासगरी वैद्यपक्ष छुट्टइिसकेपछि प्रचण्ड पक्षका नेताहरूलाई चाहिं पटक-पटक भेटी राजनीतिक भविष्य बनाउन सुझाव दिएको चर्चा एमाओवादीभित्र छ । धेरै नेताहरूले भारतको 'सहयोग'बिना राजनीति अघि बढाउन नसकिने खुल्लमखुला बताउन थालेका छन् र कुनै न कुनै ढंगले दक्षिण-सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा देखिन्छन् ।

प्रचण्डको राजनीतिमा बेला-बेला दक्षिणतिरबाट 'बे्रक' लाग्ने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वाल प्रकरणमा होस् या प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएका बेला होस्, प्रचण्डको राजनीतिमा बाहिरी ब्रेक लागेको थियो । अझै पनि यो स्थिति पुरै बदलिसकेको छैन । प्रचण्डले चाहिं हेटौंडा महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजमार्फत भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरै परिमार्जन गरे । हालैको भारत भ्रमणका बेला उनले त्यही दस्तावेजका आधारमा आफूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नुको अर्थ हो- आउँदा दिनमा त्यस्तो ब्रेक नलागोस् । 

प्रचण्ड दक्षिणतिर जति-जति नजिकिँदै जान्छन्, उत्तर चीनतिर चाहिं आशंका बढ्दै जाने निश्चित छ । दक्षिणतिर विश्वास बढाउन खोज्दा उत्तरतिर आशंका नहोस् भन्ने कुरामा उनले चलाखीपूर्ण तरिकाले 'सन्तुलित' अभिव्यक्ति दिन खोजेका छन् । प्रचण्डको राजनीतिमा उत्तरबाट खासै अवरोध नआउन सक्छ, जति भारतबाट आउँछ । त्यसैले उनले दक्षिणलाई विश्वासमा लिन आवश्यक परे फलामको चिउरा चपाउन पनि तयार देखिन्छन् । त्यसका लागि उनले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई पूर्ण विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । यद्यपि दक्षिणले हालसम्म भट्टराईलाई नै पहिलो भोट दिँदै आएको छ । प्रचण्ड अझै 'परीक्षण'मै छन्, पास वा फेल के होलान्, समयले बताउनेछ ।

एमाओवादी दक्षिणी हावामा जति बग्छ, उसको सामथ्र्य खस्कँदै जाने पक्का छ । किनभने यसअघि जस्तो प्रचण्ड र बाबुरामले चाहेमा 'ढुंगालाई माटो बनाउने' जस्ता निर्णय गर्न कठिन हुनेछ । दक्षिणको प्रभाव बढ्दै गए शक्तिशाली प्रचण्ड होइन, बाबुराम बन्नेछन् । नेताहरूका आ-आफ्ना बाह्य शक्तिकेन्द्र हुनेछन् । एमाओवादीमा दक्षिणको प्रभाव बढ्न सुरु भएपछि वैद्यपक्ष अलग भयो । त्यो प्रभाव बढ्दै जाने हो भने विस्तारै फेरि अर्को समूह अलग हुनसक्छ । किनभने दक्षिणको स्वार्थ एमाओवादीलाई बलियो बनाउने भन्ने होइन, आफूप्रति वफादार गुटहरूको झुन्ड बनाउने हो । एउटै पार्टीभित्र विभिन्न गुट सिर्जना गरी बेला-बेला तिनलाई आफ्नो इसारामा चलाउने दक्षिणको पुरानै सूत्र हो । त्यो सूत्रको प्रयोग कांग्रेस, एमाले हँुदै एमाओवादीसम्म आइपुगेको मात्र हो । 

एमाओवादीमा दक्षिणको प्रभाव बढ्दै जानुको सकारात्मक परिणामचाहिं उसको रूपान्तरण हो । प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण र हेटौंडा महाधिवेशनको कार्यदिशालाई लिएर भारतीय बुद्धिजीवीहरूले 'सकारात्मक' टिप्पणी गरेका छन् । यो टिप्पणीबाट प्रचण्ड खुसी भएको हुनुपर्छ । एमाओवादीको विगतको इतिहास र हाल दक्षिणतिरको ढल्काइ मेल खाँदैन । जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थासँग सम्झौता गर्नु प्रचण्डका लागि बाध्यकारी भएको हुनसक्छ । तर भूराजनीतिक अवस्था बुझ्ने नाममा बढी दक्षिण ढल्कनुुचाहिं अस्वाभाविक हो । 

प्रचण्डको आवश्यकताभन्दा बढी कडा र नरम हुने स्वभाव भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा लागु भयो भने राष्ट्रियतामा संकट आउनेछ । विगतमा उनले भारतसँग आवश्यकताभन्दा कडा र नरम नीति लिँदै आएका हुन् । अहिले भने भारतप्रति कडा होइन, आवश्यकताभन्दा नरम नीति लिँदैछन् । साउथ ब्लकले प्रचण्डको नाडी राम्ररी छामिसकेको छ । उसले प्रचण्डलाई धम्काएरभन्दा फकाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने रणनीति लिएको हुनसक्छ । प्रचण्ड पनि खासगरी दक्षिणसँग सम्बन्ध बलियो बनाएर नेपालको राजनीतिमा कम्तीमा एक दशक टिकिरहन चाहन्छन् । एउटा कुराचाहिं निश्चित छ- प्रचण्डको आवश्यकताभन्दा बढी दक्षिण ढल्काइबाट उत्पन्न हुने असन्तुलनले उनैलाई हलुको बनाउँदै लैजानेछ ।

कान्तिपुर दैनिक प्रकाशित मिति: २०७० जेष्ठ ९ ०५:०७