Sunday, October 23, 2011

माओबादीमा बबण्डर

गंगा बीसी
काठमाडौ, कार्तिक ६ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसंग दिल्लीमा लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) गरी स्वदेश नफर्कंदै उनको पार्टीभित्र चर्को बिवाद सुरु भएको छ । मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुँदे सहमति र हतियारका कन्टेनरको साँचो बुझाउने बिवाद नसेलाउँदै माओवादीमा बिपा बिवाद थपिएको हो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा उक्त सम्झौता गरे पनि अर्को उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र महासचिब रामबहादुर थापा आक्रोशित भएका छन् । बैद्य पक्षले सम्झौताले भारतीय हस्तक्षेपको आधार तयार पारेको आरोप लगाउँदै भट्टराईले पार्टी निर्णय बिपरित गरेको समेत दाबी गरेको छ ।  भट्टराई स्वयंले जोखिम मोलेर गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती नभई भारतसंगको आथिर्क सम्बन्धमा ठूलो ढोका खोलेको’ दाबी गरिरहेका बेला बैद्यले ‘आश्चर्यजनक’ भएको बताएका छन् । आर्थिक उन्नति नभई राष्ट्रियता बलियो नहुने तर्क गर्दै आएका भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएको मौकामा बिपा सम्झौता गरेका हुन् ।
बैद्यले शनिबार ईकान्तिपुरसंग कुरा गर्दै यो सम्झौताले मुलुकको अर्थतन्त्र भारतको चंगुलमा फसेको बताए । ‘यो सम्झौताले भारतका लागि हस्तक्षेपको पुरै आधार बन्यो’ उनले भने– ‘यसले देश र जनताको लागि हित गर्दैन ।’ उनले यसले तेश्रो मुलुकका लागि प्रतिकुल असर गर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकमा भारतको एकाधिकार बढाउने बताए । ‘अब नेपालको लगानीमा भारतको एकाधिकार हुने छ’ उनको भनाइ छ– ‘यस्तो सम्झौता गर्न उहाँलाई म्यान्डेट थिएन । उहाँले किन सम्झौता गर्नुभयो, हामी आश्चर्यमा परेका छौ ।’
मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा उद्योगधन्दामा हड्ताल हुने र त्यस्तो उद्योगको पुरै संरक्षणको जिम्मा लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘संक्रमणकालीन अवस्थमा उद्योगहरु बन्द भइहाल्छन्’ उनले भने– ‘यो बिवादास्पद मात्र होइन, एकदम गलत सम्झौता हो ।’
माओवादी स्थायी समिति बैठकले भ्रमण सद्भावना बनाउन निर्देशन दिए पनि भट्टराईले उल्लंघन गरेको बैद्य पक्षको भनाइ छ । उक्त पक्षले भारतप्रति भट्टराई नरम भएको आरोप गर्दै बिपा सम्झौता गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । बिपा सम्झौताबारे छलफल गर्न बैद्य पक्षको शनिबार बैठक बसेको थियो । बैठकले सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताए । यसअघि मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुँदे सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भएको भन्दै आन्दोलन गरेको थियो ।
बैद्यले यसरबारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्ने जनाए । ‘यो पार्टी निर्णय बिपरित भएको छ’ उनले भने– ‘यसबारे पार्टीभित्र छलफल नहुने कुरै आएन ।’
संस्थापन पक्षले भने सम्झौता पार्टीको सहमतिमा   दाबी गरेको छ । सम्झौता गर्नुअघि र त्यसपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाबारे भट्टराईले अध्यक्ष दाहालसंग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । भट्टराईले शनिबार बिहान दाहालसंग टेलिफोनमा कुरा गर्दै बीपाबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
दाहाल निकट पोलिटव्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले बिपा सम्झौता पार्टीको सहमतिमा भएको जनाए । ‘यो सम्झौता पार्टीको सहमतिमा भएको छ’ उनले भने– ‘यसबारे अध्यक्षसंग कुराकानी भएको छ ।’ उनले ‘मुलभूत रुपमा’ सम्झौता ठिक भएको बताएका छन् । ‘दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सम्झौता गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ उनले कान्तिपुरसंग भने– ‘जुन सम्झौता भयो, यो मूलभूत रुपमा सही छ ।’ उनले आफ्नो कुरा मनाउन भारतका पनि केही चासो मानिदिन यो सम्झौता गरेको हुन सक्ने जनाए ।
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक ६ १२:१४

Saturday, October 15, 2011

प्रभुको प्रभाव | चौतारी | ekantipur.com

प्रभुको प्रभाव | चौतारी | ekantipur.com

बाबुरामलाई निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौ, आश्विन २७ -
प्रतिपक्षी कांग्रेस-एमालेले मात्र होइन, माओवादीले नै रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको राजीनामा मागेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यतिबेला अलमलमा परेका छन् । त्यसमाथि केन्द्रीय सदस्य एवं भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई नहटाई संसद् चल्न नदिने कांग्रेस-एमालेको अडानले स्थिति थप जटिल पारिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भण्डारीलाई तत्काल राजीनामा गराउन उनी सक्दैनन् । त्यस्तै पार्टीले बचाउ गर्ने निर्णय गरेका साहलाई मन्त्रीबाट हटाउँदा उनी भित्रैबाट अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । यसकारण भट्टराई तत्काल दुवै मन्त्रीलाई हटाएर प्रतिपक्षको माग र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छनैन् । तैपनि उनले सरकारका तर्फबाट छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने मनस्थिति भने बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले छिट्टै भट्टराईले धारणा स्पष्ट गर्ने जानकारी दिए । 'प्रतिपक्षको माग र पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यसबारे एक-दुई दिनमै केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

शान्ति प्रक्रियाबारे छिट्टै सहमति हुने नेताहरूले बताइरहेकै बेला भट्टराईका थाप्लोमा दुई मन्त्रीको राजीनामा विषय गहु्रँगो बोझ बनेको छ ।

पत्रिकामा समाचार र पाठकपत्र आएकै भरमा ध्यानाकर्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई दुई मन्त्रीको राजीनामाको माग थामिनसक्नु गरी उठेको छ । निकटका केही नेताले समेत दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा गराउनु उपयुक्त विकल्प हुने सुझाव दिन थालेका छन् ।

 पौडेलले दुवै मन्त्रीबारे संसद्मा समेत प्रश्न उठेकाले छिट्टै समाधान नगरे ढिला हुने जनाए । 'दुवै मन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न उठेको छ,' उनको भनाइ थियो, 'यसबारे विशेष गरी मधेसवादी दलहरूसँग कुरा भइरहेको छ ।' मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेतालाई तत्काल राजीनामा

गराउँदा सत्ता समीकरणमा दरार उत्पन्न भई सरकार संकटमा पर्ने अड्कल पनि उनले गरे ।

 'विगतका सहमति र सत्ता समीकरणको विषय पनि छ,' उनले भने, 'हत्तपत्त निर्णय गर्नुभन्दा सोचविचार गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ ।'

 मन्त्री साहको राजीनामाको विषय प्रधानमन्त्रीका लागि झन् जटिल

बनेको छ । भट्टराई पक्षका कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्र र बाहिरको षड्यन्त्रका कारण साहलाई फसाइएको बताएका छन् र उनीहरूले भट्टराईसँग त्यही धारणा राखेका छन् ।

 भट्टराई पक्षीय पोलिटब्युरो सदस्य एवं भोजपुरा राज्य समिति इन्चार्ज भीमप्रसाद गौतमले साहलाई पार्टीभित्र पनि षड्यन्त्र भएको बताए । 'प्रभुजीलाई पार्टीभित्रबाट पनि षड्यन्त्र भएको छ,' उनले वैद्य पक्षतिर संकेत गर्दै भने, 'उहाँ मधेसको खम्बा भएको र मन्त्री भएको देख्न नचाहने तत्त्व पनि पार्टीभित्रै

छन् ।' साहलाई बचाउ गर्ने पार्टी निर्णय र गौतमको कुरा विश्वास गर्ने हो भने भट्टराई साहलाई राजीनामा गराउने पक्षमा छैनन् ।

 प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवले साहविरुद्ध पार्टीभित्रबाट षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 'प्रभुजीलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्र भएको छ,' उनले भने, 'भित्रको षड्यन्त्रका विषयमा पार्टीले छानबिन गर्नुपर्छ ।' भट्टराईले दुई मन्त्रीबारे जति छिटो समाधान गर्छन्, उति नै लडाकु समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ । उनले त्यसो गर्न सकेनन् भने लडाकु समायोजन प्रक्रिया राजीनामा विवादका कारण अवरुद्ध हुनेछ । भट्टराईसामु दुई मन्त्रीको राजीनामा गराउनु जति सहज छ, अन्य विकल्प त्यति नै गाह्रो छ । किनकि अन्य विकल्प प्रतिपक्ष कांग्रेस-एमालेले मान्ने सम्भावना एकदम कम छ ।



प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन २८ ०८:३८

Wednesday, October 12, 2011

माओबादीमा अस्थाई समाधान

काठमाडौ, आश्विन २६ - संस्थापन र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले बोलाएको छुट्टाछुट्टै भेला स्थगित गरी माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि विवादको अस्थायी समाधान भएको छ । पदाधिकारीको बैठकमा केन्द्रीय समिति कात्तिक १७ गते बोलाउने सहमति
भएपछि माओवादीमा बाहिर सहमति भएको देखिएको छ तर भित्र भने संघर्ष जारी राखिने भएको छ ।
दुवै पक्षले उस्तै भेला गर्दा पार्टी फुट्ने खतरा महसुस गरी उसले मध्यमार्गी विकल्प निकालेको हो । केन्द्रीय समिति बैठकअघि एकले अर्कोलाई आरोप/प्रत्यारोप नगर्ने, सरकारको विरोध सार्वजनिक रूपमा नगर्ने, शान्ति र संविधानबारे निर्णय वार्ता टोली (पदाधिकारी) ले गर्नेलगायतका सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । तर हतियारका कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णय र मधेसी मोर्चासँग भएका चारबुँदे सहमतिबारे विवाद भने कायम छ । यी विवाद आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा खुलेरै छलफल गर्ने सहमति पनि नेतृत्वले गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा संस्थापन (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई) को चर्को आलोचना गरिरहेको वैद्य पक्षले केन्द्रीय समिति बोलाउनु सकारात्मक भएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो मत राख्ने जनाएको छ । 'सकारात्मक प्रक्रियाको सुरुआत भएको छ,' स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले कान्तिपुरसँग भने, 'बाहिर विवादास्पद काम नगर्ने र पार्टीभित्र पनि छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ । हाम्रा धारणा केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्छांै ।'
संस्थापन पक्षका पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी फुटको खतरा समाधान गर्न पछिल्लो निर्णय गरिएको बताए । 'पार्टी फुटको तहसम्म भ्रम सिर्जना भएपछि संस्थापनबाट कदम चालिएको हो,' उनले भने, 'अब जिम्मेवारीपूर्वक पार्टी एकताबद्ध बनाउने प्रयास अध्यक्षबाट पहल भएको छ ।' उनले पार्टीको यो निर्णयले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने उल्लेख गरे । 'यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया अघि पछिल्लो निर्णयले काम गर्छ,' उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले केन्द्रीय समितिले पार्टीमा देखिएका समस्याको समीक्षा गरी निर्णय गर्ने बताए । 'यसबीचमा पार्टीभित्रबाट गर्न हुने र नहुने सबै काम भएका छन्,' उनले भने, 'सबैले आत्मसमीक्षा गरी निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ ।
आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने चन्दको भनाइ छ । 'त्यो बैठकबाट पार्टी रूपान्तरण, एकताको विकासको आधार पनि बनाउन सक्छ, फुटको आधार पनि बनाउन सक्छ,' उनको भनाइ छ,  'जे हुन्छ, अब बैठकमै हुन्छ ।' केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण बोलाएपछि वैद्य पक्षले समानान्तर भेला बोलाएको थियो । शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु समायोजनको आधार तयार गर्न कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने कार्य पार्टी निर्णयविपरीत भएको भनी वैद्य पक्षले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट गर्न प्रशिक्षण बोलाएको थियो ।
यसबीचमा पार्टी र सरकारविरुद्ध वैद्य पक्षले सडक आन्दोलन गरेको थियो । विवादले यतिसम्म चरम रूप लिएको थियो कि वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले पार्टीकै लेटरप्याडमा संस्थापन पक्षविरुद्ध वक्तव्य निकालेका थिए । वैद्य पक्षले देशव्यापी रूपमा छुट्टै संगठन बनाउने गृहकार्यसमेत सुरु गरेका थिए ।
संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि नै वैद्य पक्षको असहमतिबीच लडाकु समायोजन प्रक्रियालाई गति दिने तयारीमा छन् । यस विषयमा कांग्रेस, एमालेसँग वार्ता गर्दा सबै वार्ता टोली (वैद्य, थापा, सचिव सीपी गजुरेलसमेत) सहभागी गराउने नेताहरूबीच सहमति भएको छ । लडाकु समायोजन अघि बढाउन खोज्दा उनीहरूको विरोध रहने भएकाले त्यसबेला अवरोध आउने सम्भावना छ ।

Monday, October 10, 2011

माओबादी फुट्ने संकेत

गंगा बीसी
काठमाडौ, आश्विन २३ - माओवादीको संस्थापन पक्षले राष्ट्रिय प्रशिक्षण तय गरेको अघिल्लै दिन असोज २८ गते वैद्य समूहले समानान्तर भेला बोलाएपछि पार्टी फुटको आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ । 
दुवै पक्षले एकअर्कोलाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै आन्तरिक रूपमा आ-आफ्नो तयारी थालेका छन् । वैद्य समूहले संस्थापन पक्षले एकपक्षीय ढंगले राष्ट्रिय प्रशिक्षण बोलाई पार्टी फुटको घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ । संस्थापन पक्षको प्रशिक्षणलाई कमजोर पार्न उसले राष्ट्रिय भेला बोलाएको हो । आक्रोशित संस्थापन पक्षले प्रशिक्षण झन् भव्य बनाउने तयारी गरेको नेताहरूले बताए । माओवादीमा चुलिएको विवादले पार्टी फुटको दिशातिर उन्मुख हुन थालेको पार्टीकै नेताहरूले अनुमान गरेका छन् ।
पार्टी निर्णयअनुसार प्रशिक्षण बोलाए पनि त्यसलाई प्रतिवाद दिने उद्देश्यले भेला बोलाउनुलाई संस्थापन पक्षले 'गलत' भनेको छ भने वैद्य समूहले राष्ट्रिय प्रशिक्षण तोक्नु 'दुर्नियतपूर्ण' भनेको छ ।
संस्थापन पक्षका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले प्रशिक्षणको मुखमा वैद्य पक्षले अलग्गै भेला बोलाउनु बेठीक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले फरक विचार प्रशिक्षणमै राख्नुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष वैद्यले सहिद, बेपत्ता परिवार र जनताको चाहनाअनुसार पार्टी फुटाउन नहुने उनको भनाइ थियो । 'प्रशिक्षणको मुखमा अलग्गै भेला बोलाउनु बेठीक हो,' उनले भने, 'किरण (वैद्य) जीले सहिद, बेपत्ता र जनताको चाहनाअनुसार पार्टी फुट्न दिनुहुने छैन ।'
वैद्यपक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाई राजनीतिक बहसबाट वञ्चित गरी संस्थापनले पार्टी फुटको घोषणा गरेको आरोप लगाए । 'केन्द्रीय समिति बैठक गरी बाटो बिराएको राजनीतिक बहस गर्न वञ्चित गरिएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुको सट्टा उल्टो प्रक्रियाबाट प्रशिक्षण तोकी मूल नेतृत्वबाटै पार्टी फुटको घोषणा गरेको देखिएको छ ।' यसअघि वैद्य समूहले असोज ४ गते राजधानीमा राष्ट्रिय भेला गरी संस्थापन पक्ष दक्षिणपन्थी भएको र मुलुकलाई सिक्किमीकरणको दिशातिर लगेको आरोप लगाएको थियो ।
दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले समानान्तर भेलालाई महत्त्वहीन भन्दै त्यसको औचित्य नभएको बताए । समानान्तर भेला गर्नु फुटको संकेत भएको उनको भनाइ छ । 'समानान्तर भेलाको मूल्य, मान्यता र औचित्य छैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टी पद्धतिविपरीत भेला बोलाउनु फुटतिरको संकेत हो ।'
चन्दले भने संस्थापन पक्षको प्रशिक्षणमा आफूहरू सहभागी नहुने उल्लेख गर्दै समानान्तर भेला बोलाइएको बताए । '२८ गतेको भेला पनि २९ गतेकै जस्तै हो । यसमा सबै राज्य समितिका सदस्य सहभागी हुन्छन्,' उनले भने, 'हामीले सबैलाई सहभागी बनाउनेछौं ।'
पुनले चाहिँ २८ गते वैद्य विचार समूहको भेला भए पनि राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन कुराकानी थाल्ने बताए । 'किरणजीको विचार समूहको भेला भए पनि २९ को राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन छलफल गर्नेछौं ।' उनले कुनै विषय चित्त नबुझे महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताए । 'कुनै विषयमा चित्त नबुझे महाधिवेशनमा जान सकिन्छ । माघ, फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ,' उनले भने, 'त्यहाँ पनि चित्त नबुझे जनतामाझ जान सकिन्छ । तर पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन, एकताबद्ध बनाउनुपर्छ ।'
पुनले प्रशिक्षणमा वैद्य पक्षलाई सहभागी गराउने प्रयास गरिने बताए पनि चन्दले बहिष्कार गर्ने जनाएका छन् । 
वैद्य समूहले समानान्तर भेला मात्र नभई देशव्यापी रूपमा समानान्तर समिति बनाइरहेकाले पार्टी फुटाउने तयारी गरेको संस्थापन पक्षको आरोप छ । 'वैद्य पक्षका गतिविधिले पार्टी फुटाउने तयारी देखिएको छ,' संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, 'उनीहरू पार्टी मिलाउने होइन, फुटाउने निहुँ खाज्दै हुनुहुन्छ ।' मध्यमार्गी नेताका रूपमा देखिएका स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले पार्टी फुटाए अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्यको भलो नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार भएकाले चर्काउन नहुने बताए ।
'पार्टी फुटाएर कसैको भलो हुँदैन,' उनले भनाइ थियो, 'अन्तरविरोधहरू हल गर्ने विधि बनाउन सकिन्छ तर विवाद चकाएर समाधान हुँदैन ।' उनले विवाद नचर्काउन दुवै पक्षलाई दबाब दिएको बताए ।
बहस जनतामै पुग्छः वैद्य
दाङ- माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टीविरुद्ध सडक आन्दोलन नयाँ प्रयोग भएको र विवादको विषय जनतामै लैजाने बताएका छन् ।
'यस्ता आन्दोलन चीनमा पनि भएका छन् र अन्यत्र पनि छन्,' पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले आइतबार घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, 'यहाँ पनि नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका छौं । यो जटिल परिस्थिति पनि हो ।'
हतियारका कन्टेनरको साँचो बुझाउने र मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिका विषयमा आवाज उठाउनैपर्ने भएकाले सडकमा आएको उनले बताए । 'केही कुरा भित्र पनि हुन्छन् । भित्र हुन नसकेका कुरा सडकबाट हुन्छन्,' वैद्यले भने, 'पार्टी र सरकारले केही काम गर्दा मलाई पनि बोलाउनुपर्‍यो । एक्लै गर्न थालेपछि के गर्नु ? पार्टीभित्र नमिलेका कुरामा अझ गहिरो छलफल हुन्छ । बहस जनतासम्मै पुग्छ ।'
असोज २९ मा गर्न थालेको राष्ट्रिय प्रशिक्षण दाहाल पक्षको मात्रै भएको उनले बताए । 'भेला प्रशिक्षण गर्नलाई पार्टीमा निर्णय हुनुपर्छ । त्यसबारे निर्णय भएको छैन,' वैद्यले भने, 'त्यो दाहाल पक्षको मात्रै कार्यक्रम हुन्छ । हाम्रो सहभागिता हुँदैन ।'
पार्टी सम्झौतावादमा फस्छ कि भन्ने चिन्ताले मतभेद सुरु भएको उनले बताए । '२००७ साल, ०४६ साल जहिले पनि सम्झौतामा आन्दोलन सकिएका छन् । यसपटक त्यसैगरी क्रान्ति सकिन्छ कि भन्ने डर भयो,' उनले भने, 'तर हामी क्रान्तिको झन्डा झुक्न दिँदैनौं । जनताका लागि लडेको सेनालाई अपमानजनक ढंगले समायोजन हुन दिँदैनौं ।'
जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको पनि उनले बताए । 'सुकुम्बासी, किसानलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म जग्गा फिर्ता नगर्ने पार्टीको निर्णय नै हो । त्यसको विपरीत यो निर्णय भयो,' उनले भने, 'यसको विरोधमा हामी आवाज उठाउँछौं ।'
वैद्यले पत्रकार सम्मेलनका लागि घरबाहिर नजाने भनेपछि पत्रकार महासंघले घोराही-११ रतनपुरस्थित उनका भाइको घरमै कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । वैद्यका साथमा थारूवान राज्य समिति सदस्य हेमराज शर्मा डायमन्ड, सभासद शिवराज गौतम र जिल्ला सेक्रेटरी सुवास पुनलगायत केही कार्यकर्ता मात्र थिए ।
प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन २३ ०९:५०

भारत माओबादी सम्बन्ध सुधार ?

 गंगा बीसी
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतप्रति आक्रामक नभएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । उनी अचेल नेपाल-भारतको सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक तवर सुधार्नुपर्ने कुरा गर्छन् । के उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेका हुन् ? अथवा कूटनीतिक तवरले संघर्ष गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् ?
कुनै बेला दाहालले राजधानीका सडकबाट भारतसँग खुलेआम संघर्षको घोषणा गरेका थिए । उनले माधव नेपाल सरकारको पालामा नेपालको मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई प्रमुख मुद्दा पनि बनाए । त्यसबेला भारत विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको सरकार बनेपछि भने माओवादी भारतप्रति केही नरम हुनथाल्यो । प्रचण्डले त्यसबेला उक्त सरकारलाई नेपालीको सरकारको संज्ञा दिँदै आफ्नो जित भएको भन्न पछि परेनन् । किनकि उनको त्यागबाट र भारतले नचाहँदा-नचाहँदै त्यो सरकार बनेको थियो । त्यसबेला प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक विजय भएको महसुस गरे । भारतको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास भएको उनको विश्लेषण थियो । खनाल सरकारको राजीनामापछि माओवादी भारतप्रति अझै नरम बन्यो, किनकि भारतको सुझावमा चल्ने संयुक्त मधेसी मोर्चाको समर्थनमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्डले त्यसबेला आफ्नो रणनीति सफल भएको महसुस गरे ।
माओवादीप्रति कडा व्यवहार प्रदर्शन गरेका भारतीय राजदूत राकेश सुद कार्यकाल पूरा गरी दिल्ली फर्के । सुद गएपछि राजदूत जयन्तप्रसाद काठमाडौं आएका छन् । यतिबेला न माओवादीले भारतको आलोचना गरेको छ, न जयन्तले माओवादीप्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओवादीले भारतलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन गरेको हो या भारत माओवादीप्रति नरम नीति लिएको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । यद्यपि भारत र माओवादी पक्षको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास सुरु भएको छ ।
माओवादीमा भारतलाई हेर्ने दुई विचार छन् । मोहन वैद्य पक्ष भारतप्रति आक्रामक र संस्थापन नरम देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादीले दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा कूटनीतिक पुल बन्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुको अर्थ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६ औं महासभामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रूपमा भारत र चीनबीच मजबुत पुल बन्न चाहेको विचार राखे । खासगरी संस्थापन पक्ष भारतसित पौंठेजोरी खेल्नुभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा लागेको देखिन्छ । विशाल देश भारतसँग गरम र चीनसित नरम हुनु भनेको माओवादीको लागि प्रतिउत्पादक हुने विश्लेषण संस्थापन पक्षको छ । भारतसँग पौंठेजोरी खोज्नु भनेको पहरोमा मुड्की बजार्नु सरह हुने संस्थापन पक्षले महसुस गरेको हुनुपर्छ र उसले कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको विभिन्न प्रयास थालिसकेको छ ।
प्रचण्डले पछिल्लो समयमा भारत विरुद्ध बढी आक्रामक र चीनसित सकारात्मक हुनु वस्तुसंगत नहुने विश्लेषण गरेको उनले देेखाएको व्यवहारबाट संकेत पाउन सकिन्छ । राजनीतिक हिसाबले दुई देशबीच हुने सन्तुलित सम्बन्धले मुलुक र स्वयम् माओवादीको लागि हितकर हुने बुझेरै हुनुपर्छ, उनले दिल्लीसित विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गरेका छन् । जसको कारण आगामी दिनमा आफ्नो राजनीति अझ बढी सुरक्षित हुने वातावरण बन्नसक्ने उनमा विश्वास पलाएको बुझिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उनको भनाइ र राजतन्त्र अन्त्य गर्न कोशेढुंगा सावित भएको माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीजस्तै अब भारतको सद्भाव आवश्यक महसुस गर्नु प्रचण्डको कूटनीतिक पहल मान्न सकिन्छ ।
गत मंसिरमा भएको पालुङटार बैठकमा प्रचण्ड र भट्टराईबीच भारतलाई हेर्नेबारे ठूलो मतभेद थियो । प्रचण्ड र वैद्य यसमा नजिक थिए । जब प्रचण्डले जनविद्रोहको कार्यदिशा छाडेर शान्ति र संविधानको पक्षमा लागे, उनको भारत नीति पनि विस्तारै बदलाव आएको महसुस हुनथाल्यो । शान्ति र संविधानको कार्यनीतिमा प्रचण्ड र बाबुराम सहमत भएपछि भारतसँगको अन्तरविरोध गौण बन्न पुग्यो । प्रचण्ड र बाबुराम एकठाउँमा आउनु नै भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु हो भनेर अथ्र्याउनेहरू धेरै छन् । किनकि बाबुराम आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भएमात्र बाह्य राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिने तर्क गर्छन् । आन्तरिक राष्ट्रियता शान्ति र संविधानसँग जोडिएको र त्यसलाई सफल बनाउन दुवै नेताको एउटै स्वर भएको हुनाले भारतलाई हेर्ने नीतिमा समानता देखिएको भन्ने आधार धेरै छ ।
स्वयम् माओवादी नेताहरू पनि दिल्लीको दृष्टिकोणमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको बताउन थालेका छन् । पहिले आक्रामक भारतीय संस्थापन पक्ष यतिबेला मौन बसेको तिनको बुझाइ छ । पछिल्लो समयमा माओवादीको बुझाइ र भारतको गराइमा कहीं न कहीं मेल खाएको देखिन्छ । नेपालको संविधानसभाको ठूलो पार्टीसँग द्वन्द्व बढाउनु भारतका लागि त्यति वस्तुसंगत छैन । परिस्थिति यति बदलिइसकेको छ कि भारतले नेपालका राजनीतिक पार्टीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेमात्र आफ्ना चासो सम्बोधन गर्न सक्छ । माओवादीलाई चिढाएर होइन, सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अघि बढ्दा भारतको हित हुने बुझाइ उसको हुनसक्छ ।
माओवादीको आधिकारिक प्रतिवेदनमा भारतसँग प्रमुख अन्तरविरोध उल्लेख छ । भट्टराईको असहमतिबीच यो प्रतिवेदन पारित भएको थियो । माओवादीमा प्रमुख अन्तरविरोध कोसँग हो भन्ने विषयमा त्यति बहस छैन । प्रमुख अन्तरविरोधको विषय नचर्काउनुको अर्को अर्थ हुन्छ, भारतसँग द्वन्द्व बढाउन नचाहनु । खनाल प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म प्रचण्डले यो विषयलाई बढी महत्त्व दिएका थिए । त्यसपछि उनको ध्यान शान्ति र संविधानलाई मुख्य कार्यभार बनाएर अघि बढ्नु रह्यो । भारतसँग द्वन्द्व हुने खालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय दोस्रो नम्बरमा राखे । उनले भारतसँग एकहिसाबले सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेर यसो गरेका हुन् । त्यसका लागि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धेरै च्यानल प्रयोग गरे र केही हदसम्म सफल पनि भए । जानकारहरूका अनुसार उनले बाबुराममार्फत पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास बढाएका थिए । भारत र चीनलाई सन्तुलनमा नराखे भावी नेपालको 'शक्तिशाली' नेता बन्न गाह्रो हुने कुरा प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका कारण उनले त्यसअनुरूप रणनीति अघि सारेका हुनसक्छन् ।