जनबिद्रोहको रणनीतिमा माओवादी

गंगा बीसी
माओवादीको प्रमुख अन्तरबिरोध काँग्रेस र एमालेसँग हो । हाल त्यो अन्तरबिरोध झन् चर्किएको छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले यो अन्तरबिरोध चर्किन मै फाइदा हुने निश्कर्ष निकालेको छ । उसले १२ बुँदे सम्झौतादेखि गणतन्त्र घोषणा हुदासम्मको सहकार्य एक किसिमले अन्त्य भइसकेको उल्लेख गर्दै अन्तरबिरोध चर्किनु स्वाभाविक ठानेको छ । यद्यपी उसले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण नभएसम्म दलहरुसँग सहकार्य जारी रहने बताउदै आएको छ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो उसका लागि । मुलुकमा संधिवानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि माओवादीले अर्को नयाँ सहमति गर्न खाजेको छ । जुन सहमतिबाट माओवादीले चाहेको संविधान बनाउन सकियोस् ।
माओवादीले जानीबुझी नै अन्य दलसँग अन्तरबिरोध चर्कोउन चाहेको छ । यसबाट दुईवटा फाइदा हुने उसको बिश्लेषण छ । पहिलो यसबाट उसले राष्ट्रिय सरकारको एजेण्डा स्थापित गर्नु र दोश्रो उसले भन्ने गरेको जनआन्दोलन वा जनबिद्रोहको आधारभूमि तयार गर्नु । नागरिक सर्बोच्चताको मुद्धा माओवादीका लागि नयाँ एजेण्डा स्थापित गर्ने नीति हो जुन आगामी दिनमा संविधानसभा जस्तै ठूलो बहसको बिषय बनोस् । संविधानसभा र गणतन्त्र माओवादीको एजेण्ड थियो त्यो स्थापित भइसकेको छ । अब उसको एजेण्डा नागरिक सर्बोच्चता जनताको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र जनगणतन्त्र र जनमुखी संविधान जनगणतन्त्रमा बढी संभब छ लाई मुलुकमा स्थापित गर्न चाहन्छ । नागरिक सर्बोच्चताको आन्दोलनबाट आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने माओवादीका लागि उपयुक्त समय यतिबेला हो ।
माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलन कुनै न कुनै ढंगले संसदले सम्बोधन भयो भने उसको जनआन्दोलन नारामा मात्र सिमिति हुनेछ । सरकारसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने बिश्लेषण गर्दै जनबिद्रोहको आफै आधार तयार हुने उसको बुझाइ छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने दिन पार्टी मुख्यालयमा ुबिद्रोह गर्नु अधिरका होु भन्ने कुरालाई प्रचण्डले जोड दिए । तर उनले नागरिक सर्बोच्चता नभए बिद्रोह आफै निम्तिने पनि उल्लेख गरे । यसका आधारमा उसले जनबिद्रोहको रणनीति सही हो भनेको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बहुपदमा गइसकेपछि धेरैले धेरै अर्थमा व्याख्या गरे । केहीले ऊ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर् यो भने केहीले जनवादी अध्यास गर् यो भने । तर वास्तवमा यसबाट माओवादीमा शक्ति सन्तुलन भएको छ । यो सन्तुलनले माओवादीमा शक्ति सन्तुलनको संघर्ष कम्तिमा माघमा हुने महाधिबेशनसम्मका लागि रोकिदिएको छ । बहुपदीय प्रणालीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सीधै प्रश्न गर्न सक्ने मोहन बैद्यलाई दोश्रो स्थान दिएको छ भने बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उचित स्थान दिई अन्तरस संघर्ष मत्थर पारिदिएको छ ।
अर्को कुरा माओवादीमा कार्यनीतिका बिषयमा विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा गए पछि ऊभित्रको अन्तरबिरोध अस्थायी रुपमा समाधान भएको छ । ुजनगणतन्त्रका लागि जनबिद्रोहको कार्यदिशा नैु सही कार्यदिशा भएको प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदमा उल्लेख गरे पछि बैद्य पक्ष सहमत भएका हुन् । त्यसैले प्रचण्डले यो बैठकलाई असाधारण बैठकको संज्ञा दिए । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टी ुदुश्मनु को घेराबन्दीमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर शान्ति प्रकि्रयालाई निश्कर्षमा पुर् याई जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने बताएका छन् । ती दुश्मनको नाम भने उनले उल्लेख गरेका छैनन् । उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गरेपछि घेराबन्दी सुरु गरेको जनाएका छन् । शान्ति प्रकि्रया र संविधान लेखनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा जुट्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ । यो उसको तत्कालीन कार्यनीति हो । यो कार्यनीति सफल हुन बित्तिकै उसले फुत्त अर्को जनगणतान्त्रिक संविधानको ल्याउने छ जुन निकै विवादास्पद हुने छ । हाल उसले त्यसलाई घुमाउरो पाराले जनमुखी संविधान भन्दै आएको छ ।
जनबिद्रोहबाट जनगणतन्त्र स्थापित गर्नु माओवादीको रणनीति हो । त्यसको सुरुवात जनआन्दोलनबाट हुने उसकॊ ठम्याई छ । जनगणतन्त्र स्थापना गर्न रणनीतिक रुपबाट मात्र संभब हुने उसको निश्कर्ष छ । तर उसले रणनीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्षमा छैन । किनभने शान्ति संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाहेकको एजेण्डा उठाउँदा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा माओवादीलाई हाल फाइदा हँुदैन । अन्ततः माओवादीको रणनीति जनबिद्रोहको बाटोबाट जनगणतन्त्रमा जाने नै हो । त्यो कुरा प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनका लागि सहमति गरेका काँग्रेस र एमालेको धु्रबीकरण भई माओवादीलाई एक्ल्याउने संभावनालाई पनि उसले बिश्लेषण गरेको छ । उसले यी दुई पार्टीबीच द्वन्द्व बढाई राजनीतिक फाइदा लिन चाहन्छ । यद्यपी उसका लागि अनूकुल अवस्था छैन ।
माओवादीले सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रकि्रया समानान्तर रुपमा हुनुपर्ने पछिल्लो निर्णय गरेको छ । उसले किन यो गर् यो यसअघि ऊ संविधान लेख्नु अघि सेना समायोजनमा सहमति जनाएको थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टीलाई ुनिशस्त्र बनाउने षडयन्त्रु भइरहेको उल्लेख गर्दै सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रकि्रया समानान्तर रुपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । जुन सरकारको भनाइबिपरीत छ । सरकारले सेना समायोजन प्रकि्रया संविधान बन्न अघि नै हुनु पर्ने बताइरहेकै बेला माओवादीको यो निर्णयले थप अन्यौल थपेको छ । निशस्त्र बनाई सत्तारुढ दलले आफूलाई ुध्वस्तु बनाउने उसको आशंका छ । त्यसैले पार्टीको सशस्त्र शक्तिको रु्रपमा रहेको उसले आफ्नो सेना संविधान नबन्दासम्म क्यान्टोनमेन्टमै राख्न चाहन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सेना अझै १० वर्ष क्यान्टोनमेन्टभित्र रहन तयार रहेको हालै एक अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमलाई बताएका छन् । यसको अर्थ उनी जनसेनालाई अझै बाहिरै राख्न चाहन्छन् ।
माओवादी र अन्य दलबीच सेना समायोजनका बिषयमा ठूलो आशंका छ । काँग्रेस र एमाले नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नहुने चाहन्छन् । किनकी माओवादी सेनाले नेपाली सेनालाई राजनीतिकरण गर्न सक्ने आशंका छ । तर माओवादी नेपाली सेनामै समायोजन गरी ुराष्ट्रिय सेनाु बनाउने रणनीतिमा छ । ऊ नेपाली सेनाको बिगतको परम्परालाई तोड्न चाहन्छ । जुन कुरा काँग्रेस एमालेका लागि पि्रय छैन । दुबैको आशंकाले शान्ति प्रकि्रयालाई धरापमा पार्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । माओवादीको पछिल्लो निर्णयले अझ आशंका बढाएको छ ।
माओवादी सिद्धान्तलाई पथप्रर्दशक सिद्धान्तको रुपमा अंगालेका बिश्वका माओवादीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने उसको अर्को विवादस्पद निर्णय हो । रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेन्ट रिम का सदस्य रहेका पार्टीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने निर्णयले बिशेष गरी भारत ससंकित भएको छ । भारतले आतंकारी घोषणा गरी आक्रमण सुरु गरेको माओवादीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने नेपाली माओवादीको निर्णय चर्चाको बिषय हो । नेपाली माओवादी संसोधनवादमा पतन भयो भन्ने आरोप लगाएको भारतीय माओवादीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने निर्णयलाई भारतले गंभीर रुपमा लिएको बताइन्छ । उसले यसका आधारमा बिश्लेषण गरेमा भने माओवादी लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्नेमा झन् शंका गर्ने छ ।
जनबिद्रोहको कार्यनीति सही भएको बताउँदा बताउँदै पनि प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा ुदलीय प्रतिस्पर्धाु सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छन् । यो शब्दावली बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा माओवादी प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउन प्रतिवाद गर्ने हतियारजस्तै हो । एकातिर जनबिद्रोह भन्नु र अर्कोतिर दलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नु आफैमा बिरोधाभासपूर्ण कुरा हो । यसले माओवादीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित