माओवादीद्वारा ुजनसरकारु प्रकृतिका समिति गठन समितिले विकास निर्माणदेखि न्यायनिसाफमा सहयोग पर् याउने

माओवादीद्वारा ुजनसरकारु प्रकृतिका समिति गठन
समितिले विकास निर्माणदेखि न्यायनिसाफमा सहयोग पर् याउने
गंगा बीसी
काठमाडौं भदौ १४ माओबादीले सशस्त्र युद्धकालको ुजनसरकारु लाई झल्को दिने गरी समिति बनाउनुका साथै स्थानीय तहमा ुन्यायनिसाफु दिने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीको ुसंयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिु को पार्टी मुख्यालय कोटेश्वरमा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले ुजनताका दैनिक कामकार्यहरुहरुमा सहयोग गर्ने भन्दै समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । ुजनताका दैनिक कामकार्यहरु विकास निर्माणदेखि न्याय निसाफसम्म मा सहयोग पुर् याउन आन्दोलनका स्थानीय समितिहरु बनाउने निर्णय भएको छ ।ु उपाध्यक्ष एबं समिति अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बैठकपछि जारी बिज्ञप्तीमार्फत् बताएका छन् ।
ुजनताका सबै दैनिक काममा सहयोग गर्न स्थानीय समिति बनाउने लागिएको होु स्थायी समिति सदस्य एबं समितिका उपाध्यक्ष अमिक शेरचनले भने ुकसैले जनसरकार भन्छन् भने राम्रै कुरा हो ।
माओवादीले भनॆ युद्धकालको जस्तो समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको नभई जनसहयोगका लागि स्थानीय आन्दोलन समिति बनाउन लागेका जनाएको छ । ुयुद्धकालको जस्तो समानान्तर सरकार बनाउन लाग्यो भन्नु बिदेशबाट आयतित बिचार होु शेरचनले भने । यसअघिनै केन्द्रीय समितिको बैठकले माओवादीले ुस्वायत्त संघीय राज्यु गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै माओवादीले सरकारका मन्त्रालय जस्तै १८ वटा बिभाग बनाएको छ । उसले ुराज्यको विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्वन्धित कामहरुमा जनतालाई नेतृत्व गर्न्र र सहयोग पुर् याउनु भन्दै बिभाग बनाएको जनाएको छ । त्यस्ता बिभागहरुमा योजना तथा अर्थ सुरक्षा सुरक्षा तथा संचार जनसंपर्क बिदेश प्रशासन तथा कानुन संघीय मामिला तथा स्थानीय शिक्षा स्वास्थ्य खेलकूद भूमिसुधार समाज विकासलगायत १८ वटा बिभाग बनाएको छ । बिभागको संयोजकहरु बिषयसँग ज्ञान भएका पूर्व मन्त्री र नेताहरु तोकिएको छ । जबकी केन्द्रीय समितिको बैठकले यसका इाचार्ज पहिले नै तोकेका छ ।
संविधानसभामा प्राप्त मतका आधामार स्थानीय निकाय गठन नभएसम्म उक्त प्रकि्रयालाई बहिस्कार गर्ने निर्णय पनि उसले गरेको छ । ुसंविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त मतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुरुप नभएसम्म स्थानीय निकायहरु गठनलाई बहिस्कार गरिने छ ।ु केन्द्रीय समिति बैठकले समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुरुप स्थानीय निकाय गठन नभएमा ुआफै गठन गर्ने र पार्टीले भने अनुसार स्थानीय तहमा काम नभएमा ुहस्तक्षेपु गर्ने निर्णय गरिसकेको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार यसका साथै स्थानीय निकायको विकासमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने निर्णय गरिसकेको छ । पछिल्लो बिभाग गठन यसकै प्रकि्रया भएको पनि श्रोतले दाबी गरेको छ ।
धनुषा रौतहट ताप्लेजुङलगायत अन्य क्षेत्रमा माओवादी कार्यकर्ता र नेताहरुको बिरुद्ध भएका ुहत्या आक्रमणहरुको भण्डाफोर गर्ने क्षतिपूर्ति दिलाउने र प्रतिरोध गर्नेु निर्णय गरेको छ । झाडापखाला बाढिपहिरोबाट पीडित गाउँ÷परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार लगायतका कार्यक्रम शसक्त बनाउने निर्णय पनि उसले गरेको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार लगायत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
हालसम्मको आन्दोलनको समिक्षा गर्दै बैठकले भदौ १७ गते आन्दोलन सम्बन्धमा राजधानीमा नागरिक समाज र बुद्धिजिविसंग अन्तरकि्रया गर्ने निर्णय उसले जनाएको छ । उपाध्यक्षहरु मध्ये अमिक शेरचनलाई मध्य राज्यहरु नेवाः ताम्सालिङ्ग तमुवान र अवधको तिलक परियारलाई पश्चिम राज्यहरु सेति महाकाली भेरी कर्णाली थारुवान र मगराँत र रामकुमारी यादवलाई पूर्वी राज्यहरु भोजपुरा मिथिला कोचिला लिम्बुवान र किराँत हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकले भदौ २१ गतेदेखि २९ गतेसम्म झापा बिराटनगर काठमाडौ पोखरा नेपालगंज धनगढी दिपायललगायत १८ जिल्लामा केन्द्रीयसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभालाई वरिष्ठ नेताले सम्बोधन गर्न कार्यबिभाजन गरिएको छ ।
-श्रोत कान्तिपुर