काठमाडौ, फाल्गुन २ - बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न निस्केको माओवादी १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि १० वर्ष नै हुन लाग्दासमेत उसमा 'जनयुद्ध' को धङधङी हट्न सकेको छैन। संसदीय राजनीतिमा आएपछि पहिलो शक्तिका रूपमा निर्वाचित भएको ऊ यतिखेर तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ। उसले अझै विद्रोह र क्रान्तिका कुरा गर्न छाडेको छैन। 
'जनयुद्धको २०औं वर्षगाँठ' मनाइरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसडाँडाको प्रांगणमा आक्रोशित हुँदै भने, 'प्रचण्ड, बाबुराम बिगि्रए भने पनि माओवादी आन्दोलन चिहानबाट ब्युँझिने छ।'
पहिलो संविधानसभामा टाकुरामा पुगेका दाहाल यतिबेला झरेर भिरमा अड्किएका छन्। यही कठिन अवस्थामा उनी आन्दोलन हाँक्न खोज्दै छन्। माओवादीबाट फुटेका वैद्य सडकमा अलपत्र छन् भने उनीबाट पनि टुक्रिएका विप्लव जंगलको छेउछाउ भौतारिँदै छन्।
सशस्त्र आन्दोलनबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्न नसके पनि मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा स्थापित गर्ने श्रेयको ठूलो अंश माओवादीलाई जान्छ। तर, यतिबेला माओवादी शक्ति पाँच चिरामा विभाजित भइसकेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि मुलुकमा गणतन्त, राज्यपुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षताका मुद्दा अनुमोदन भएका थिए। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताबाहेक अन्य मुद्दा विवादमा परेका छन्। कांग्रेस-एमाले पक्षधर पार्टीको संविधानसभामा दुईतिहाइ भएकाले एमाओवादीका मुद्दा झन् संटकमा छन्। सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आफैंले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानसभाबाट केही समयका लागि माओवादी बाहिरिएको छ।
संविधानसभामा आफ्नो मागको सुनवाइ नभएपछि एमाओवादीले सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ। पार्टीका नेताहरूले आपmना भाषणमा 'विद्रोह' मा जोड दिन थालेका छन्। 'हाम्रो मुद्दा मरेको छैन, हाम्रो मुद्दा मर्यो भने मात्र हामी मर्ने छौं,' दाहालको भनाइ छ, 'फेरि विद्रोह, क्रान्तिमा अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ।' संविधानसभा छाड्ने मन नहुँदा नहुँदै पनि दाहालले सडकलाई रोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए।
'विगतका सहमति सम्झौता र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न झुक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' एमाओवादी नेता बाबुराम
भट्टराईले भने।
वैद्य माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले 'जनयुद्ध' का उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको बताइन्। 'हामीले जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकेनौं, त्यसकारण कमजोर भयौं, २०औं वर्षगाँठका अवसरमा हामीलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्ने महसुस भएको छ,' उनले भनिन्।
माओवादी शक्ति कमजोर भएकाले फेरि यसबारे समीक्षा सुरु भएको छ। एमाओवादीको संविधानसभाबाट संविधान, नेकपा-माओवादीको जनविद्रोहको बाटो, चन्द माओवादीको युद्धको नीति, मणि थापा र मातृका यादवको बल प्रयोगको नीतिमा कुनचाहिँ सही भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ। माओवादीबीच एकताको प्रसंग चले पनि तत्काल उनीहरूको मिलनविन्दु देखिएको छैन।
एमाओवादी नेता राम कार्कीले माओवादी आन्दोलनले मूल बाटो बिराएकाले समस्या आएको बताए। 'मूल बाटो छाडेपछि यताउता सानातिना बाटो समात्नु स्वभाविक हो,' उनले भने, 'यो जनयुद्धको दोष होइन, शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि मूल नेतृत्वले लिएको गलत बाटोको परिणाम हो।'
माओवादीबाट अलग भएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका त्यसका महासचिव मणि थापाले पहिलो संविधानसभाको जनादेशलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा यो अवस्थामा आइपुगेको जनाए। 'जनताले दिएको अभिमतलाई माओवादी पार्टीले संविधान, शान्ति र प्रगतिमा अनुवाद गर्न सकेन। बरु माओवादी पार्टीको एउटा हिस्सा राजनीतिक, वैचारिक रूपमा विचलन र आर्थिक/सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्ट भयो। माओवादी आन्दोलनले यसको वस्तुनिष्ट उत्तर नदिने हो भने यसको विघटनलाई कसैले रोक्न सक्दैन,' उनले भने।
के मा सफल, केमा असफल?
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले माओवादी राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्न सफल भए पनि आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा असफल भएको बताए। 'गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीलगायत राजनीतिक मुद्दामा सफल रह्यो,' उनले भने, 'तर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दामा असफल रह्यो।'
१० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनकै उपलब्धि मान्नुपर्छ- माओवादीले दुई/दुईपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनु, चाहे सरकार सफल हुन नसक्नु/ढल्नुमा उसको आफनै कमजोरी किन नहोस्। र, दर्जनौं माओवादी नेताले मन्त्री बन्ने अवसरसमेत पाए। थुप्रै माओवादी नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली नै फेरियो। तर, सशस्त्र युद्ध लडेका धेरै कार्यकर्ता खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। वास्तवमै शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्ताबीच दुई तह वा दुई वर्गजस्तो देखियो। एकखाले विरोधाभास पूर्ण स्थिति विकास भयो।
समाजमा जागरण, चेतना फैलाउन र अधिकारका लागि आवाज उठाउन माओवादीको योगदान रहेको उनको भनाइ छ। तर, आर्थिक विकास, भूमि सुधारलगायतका कुरा कागज मात्र सीमित रहेको उनको बुझाइ छ।
शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भएर त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने माओवादीको योगदान विश्वमै उदाहरणीय रहेको उनको बिश्लेषण छ। समाज रूपान्तरण गर्न हिँडेका माओवादी नेता, कार्यकर्ता आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न रहनु सांस्कृतिक हिसाबले सबभन्दा खराब पक्ष रहेको उनको बुझाइ छ। यसले युद्धकालमा उनीहरूले ल्याएको नीतिविपरीत गएको देखिन्छ।
फर्केर हेर्दा
माओवादीले २०५२ फागुन १ मा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा धेरैको अनुमान थियो, यो धेरै दिन टिक्दैन। रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली र गोरखा प्रहरी चौकी आक्रमण गरी सुरु भएको युद्ध देशव्यापी फैलियो। तर, यो युद्ध १० वर्ष मात्र टिकेन करिब १५ हजारको ज्यान गयो। सँगसँगै यो हिंसात्मक आन्दोलनले समाजमा एक किसिमको जागरणसमेत ल्याइदियो।
सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो अधिकार माग्न सिकायो। तत्कालीन राज्यको अव्यवस्थाबाट उत्पन्न भएको आक्रोशलाई विष्फोटमा पुर्याइदियो। गरिबवर्गको मुक्तिसँगै उसले जातीय मुक्तिको कुरा ल्यायो, जसको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। त्यस्तै राज्यपुनर्संरचनाको प्रस्तावले सशस्त्र युद्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यो।
युद्धले क्रान्तिकारी र गैरक्रान्तिकारी नाममा समाजमा विभाजनको रेखा कोर्यो। समाजमा भयावह अवस्था आयो। मित्र र दुस्मनको सीमारेखाले नेपाली-नेपालीबीच काटमारसम्म गरायो। गाउँहरू रित्ता हुने अवस्था आयो। मुलुकमा सहरी क्षेत्रमा श्री ५ को सरकार र गाउँमा जनसरकार हुने अवस्था आयो।
दुई राज्य दुई सेनाको जस्तो अवस्था आयो। युद्धका कारण गाउँ बन्जर भयो भने आर्थिक संकट बढ्यो।
दलहरूबीच ०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि मुलुकले नयाँ कोर्स लियो। एमाओवादी शान्ति यात्रा सुरु गर्यो। सशस्त्र युद्धमा भएको शक्ति र शान्तिपूर्ण राजनीति गरेका कांग्रेस, मालेलगायतका पार्टी मिलेर जनआन्दोलन-२ सफल गरे।
०६४ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता गरेपछि र सेना समायोजन भएपछि मुलुकमा युद्धको त्रासको अन्त्य भयो। त्यसपछि नयाँ नेपाल र आर्थिक क्रान्तिको विषयले समेत प्रवेश पायो। २००७ सालदेखि उठदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन भयो। १० वर्षे सशस्त्र युद्धको जगमा माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो, दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो बन्यो।
एमाओवादीको १० वर्षे सशस्त्र र १० वर्षे शान्तिपूर्णकालमा निकै उतारचढाव ल्यायो। तर, समाजमा युद्धका डोबहरू बाँकी नै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्ध समाप्त गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा संविधान निर्माण गर्ने काम अधुरै छ। ठीक यति नै बेला पूर्वयुद्धरत पार्टी माओवादी र संसदादी पार्टी कांग्रेस, एमालेबीच तीव्र धु्रवीकरण सुरु भएको छ। जसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व गर्ने त्रास भने सिर्जना गरेको छ।
२०५१ यता
सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्ष
०५१ फागुन १ : रोल्पा, रुकुम र सिन्धुली जिल्लामा एक-एकवटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण।
०५३ पुस १९ : रामेछापको बथानमा आक्रमण दुई प्रहरी र तीन माओवादीको मृत्यु।
०५५ फागुन २० : दाङ चिराघाट इलाका प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण। सात प्रहरीको मृत्यु।
०५५ फागुन २१ : रुकुममा एमाले सांसदका उम्मेदवार यदु गौतमको हत्या।
०५७ असोज ९ : डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा आक्रमण। १४ प्रहरीको मृत्यु ४० घाइते।
०५७ चैत २० : रुकुमको प्रहरी चौकीमा आक्रमण ३० प्रहरीको मृत्यु।
०५८ असार २३ : लमजुङ, नुवाकोट र गुल्मीका प्रहरी चौकीमाथि एकैपटक आक्रमणमा ४१ प्रहरीको मृत्यु।
०५८ मंसिर ८ : पहिलोपटक सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण। दाङ घोराहीमा। १४ सैनिकसहित ३७ जनाको मृत्यु।
०५८ फागुन ४ : अछामको सदरमुकाम मंगलसेन र साँफेबगरस्थित विमानस्थलमा एकैसाथ आक्रमण। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित एक सय २९ भन्दा
बढीको मृत्यु।
०५८ चैत ३० : दाङको पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा तीन प्रहरी चौकीमा आक्रमण सशस्त्र र जनपथका अधिकृतसहित ४६ को मृत्यु।
०५९ भदौ २३ : सिन्धुलीको भीमानमा आक्रमण प्रहरी निरीक्षकसहित ४९ को मृत्यु।
०५९ भदौ २४ : अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आक्रमण ६५ सुरक्षाकर्मी र एक साधारणको मृत्यु।
०५९ कात्तिक २९ : जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा र गोरखाको ताकुकोटमा आक्रमणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६१ सुरक्षाकर्मी र दुई सर्वसाधारणको मृत्यु।
०५९ माघ १२ : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ दम्पतीको हत्या।
०६० भदौ २१ : दोलखाको मैनापोखरीमा यात्रुवाहक बसमा आक्रमण।
०६० चैत ७ : म्याग्दीको बेनीमा आक्रमण सैनिकसहित ५१ को मृत्यु।
०६१ चैत २५ : माओवादीद्वारा खारा आक्रमण, करिब सय माओवादीको मृत्यु।
०६२ साउन २३ : कालीकोटको पिलीमा आक्रमण। ५० भन्दा बढी सैनिकको मृत्यु।
०६२ जेठ २३ : चितवनको बाँदरमुढेमा यात्रुवाहक बसमा एम्बुसमा। ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु।
०६२ चैत २३ : सर्लाहीको मलंगवामा आक्रमण। सैनिक हेलिकोप्टर ध्वस्त। १० सैनिकसहित २३ को मृत्यु।
०६३ वैशाख १० : सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा अन्तिम
आक्रमण। पाँच माओवादी र एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु।
सरकार-माओवादी शान्ति वार्ता
पहिलो ०५८ भदौ १४ गोदावरी
दोस्रो ०६० वैशाख २७ शंकर होटल
तेस्रो ०६३ जेठ १२ गते गोकर्णमा
शान्तिकालका १० वर्ष
०६४ मा शान्तिप्रक्रियामा सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रवेश
०६४ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर, त्यही दिन लडाकु शिविरमा
०६४ चैतको संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी
०६५ भदौ ६ मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री, त्यसको नौ महिनापछि सरकारबाट राजीनामा
०६७ साल माघमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनायो
०६८ भदौमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, लडाकुका शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा। त्यसपछि करिब १४ सय लडाकुको सेनामा समायोजन
०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो पार्टी
०७१ माघमा संविधानसभा बैठक बहिष्कार
