Monday, January 28, 2013

राष्ट्रियताबारे श्रेष्ठको फरक मत

काठमाडौ, माघ १५ - 
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक मत रहेको छ । उनले आफ्नो सुझाव राजनीतिक दस्तावेजमा नसमेटे फरक मत ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

दाहालले महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भारतसँग 'नरम' नीति अपनाएको भन्दै दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता -बिप्पा) लगायतका विषय दस्तावेजमा नसमेटेको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए । उनले त्यो असहमतिलाई महाधिवेशनमा राख्ने तयारी गरेको श्रेष्ठले सोमबार कान्तिपुरसँग बताए । 'मैले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा स्पष्टसँग राखेको छु कि बिप्पालगायत विषय दस्तावेजमा छुटेका छन्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यी विषय महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्छ । अध्यक्षले मैले उठाएका विषय दस्तावेजमा समेट्नुपर्छ ।' यसअघि भारतविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने दाहालले आफ्नो दस्तावेजमा सांकेतिक रूपमा विरोध गर्दै कूटनीतिक 'संघर्ष' गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी र भारतीय खुफिया एजेन्सी 'रअ' लगायतसँगको सम्बन्धबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । 

दाहाल र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग 'रअ' का प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र कुराकानीप्रति संकेत गर्दै उनले ती सबै विषयको समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।

'राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोण अडानबारे हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ छ, 'भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।' उनले भारतसँग आपसी सहयोगको सम्बन्ध हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने जिकिर गरे । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सुझावलाई आफ्नो दस्तावेजमा समेट्ने विश्वास गर्दै नसमेटे आफ्नो फरक मत महाधिवेशनमा राख्ने जानकारी दिए ।

'अध्यक्षको दस्तावेजमा मेरो फरक मत समेटिएन भने राष्ट्रियताबारे महाधिवेशनमा आफ्नो धारणा राख्छु,' उनले भने, 'यो कुरा अध्यक्ष र बाबुरामजीले सोचेर एउटै धारणा ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।' उनलाई भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे भट्टराईको प्रभाव दस्तावेजमा परेको बुझाइ छ । दाहालले राजनीतिक दस्तावेजमा भारतसँग एकता र संघर्षको नीति लिनुपर्ने बताएका छन् । 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद -एमाओवादीले भारतलाई भन्छ) सँग एकता र संघर्षको नीति अपनाउँदै आजको शताब्दी जहाँ सुरक्षाको सन्दर्भमा हातहतियार, गोलाबारुद्धभन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक सुरक्षाको सवाल अहम् भएर आएको छ,' उनले लेखेका छन्, 'संयुक्त राष्ट्रसँग बडापत्र पञ्चशीलताको सिद्धान्त, असंलग्नता, समानता, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक लाभका आधारमा छिमेकीलगायत संसारका सबै देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण राखिनेछ ।' प्रधानमन्त्री भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठबीच भारतलाई हेर्नेबारे चर्को मतभेद हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत भारतसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा भट्टराई र श्रेष्ठबीच मतभेद हुने गरेको छ । जसका कारण भट्टराई र श्रेष्ठबीच चर्काचर्की हुने गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले राष्ट्रियताबारे दाहाल र श्रेष्ठबीच मतभेद नभएको दाबी गरे । 'राष्ट्रियतबारे हाल पार्टीमा मतभेद छैन,' उनले भने, 'उहाँ -श्रेष्ठ) को प्रस्तुतिमा कहिलेकाहीं फरक देखिन्छ ।' उनले चीन, नेपाल र भारतबीच रणनीति समझदारी गरी अघि बढ्ने पार्टीको मुख्य नीति रहेको बताए । प्रधामन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बिप्पाबारे उप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठको फरक धारणा भए पनि त्यसको प्रभाव पार्टीमा नपरेको बताए । 

महाविधेशनमा चीनबाट उच्च अधिकारी आउने एमाओवादीको महाधिवेशनमा चीनबाट उच्च अधिकारी सहभागी हुने भएको विदेश विभाग इन्चार्ज राम कार्कीले जानकारी दिए । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका वरिष्ठ अधिकारी आउनेबारे मंगलबार निश्चित हुने जनाए । 'चीनबाट वरिष्ठ अधिकारी महाधिवेशनमा सहभागी आउने सम्भावना छ,' उनले भने, 'त्यसबारे मंगलबार निश्चित हुनेछ 

Sunday, January 27, 2013

एमाओवादी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने


काठमाडौ, माघ १४ - एमाओवादी महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धा चाहने नेताहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट वञ्चित हुने भएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन नगराई चयन गर्ने सहमति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएपछि नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन् ।
पार्टीभित्र गुट/उपगुट अन्त्य गर्ने नाममा केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने समझदारी बनेको हो । जसका कारण कुन नेता कति लोकपि्रय छ भन्ने थाहा नहुने भएको छ । यस समझदारीलाई लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने युवा नेताहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेका छैनन् । मुख्य तीन नेताको कोटामा नपर्ने डरका कारण उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा आवाज उठाउन नसकेका हुन् । 'को नेताको हैसियत के छ भन्ने परीक्षण हुन जरुरी थियो । महाधिवेशनमा निर्वाचनै नहुने भएपछि राम्रा/नराम्रा नेताको हैसियत एकै हुने भयो,' निर्वाचन चाहने एक युवा नेताले भने, 'हामी निर्वाचन चाहनेहरू पनि नेताको कोटामा नपरिएला भन्ने डरले बोल्न सकिँदैन ।'
एमाओवादीले करिब २२ वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशनमा पार्टीभित्र नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको दाबी गर्दै आएको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षद्वयको पछिल्लो सहमतिले आन्तरिक लोकतन्त्र शब्दमै सीमित गराउने ती नेताले बताए । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा केन्द्रीय सदस्यका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई सहभागीले अनुमोदन गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । अब दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठको खेमा बाहिरका नेता जतिसुकै सक्षम भए पनि केन्द्रीय सदस्य चयन हुन निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ । विभिन्न जातजाति, क्षेत्र र महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य हुन केही सहज हुनेछ । त्यो पनि तीन नेताको भागबन्डाका आधारमा चयन हुनेछ । निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भए पनि सहभागी प्रतिनिधिबाट निर्वाचन आयोग बनाइनेछ । जसको काम तीन नेताले छानेका नेताहरूलाई 'लालछाप' लगाउनु हुनेछ ।
महाधिवेशन हलमा कसैले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार दर्ता गराउने हिम्मत गर्नु त्यो दुस्साहस हुनेछ । तीन शीर्ष नेताको समझदारीविपरीत गएर निर्वाचन माग गर्नेलाई 'बलपूर्वक' उम्मेदवारी फिर्ता गराइनेछ ।
प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले केन्द्रीय समिति सकभर सहमतिका आधारमा चयन हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा जाने अवस्था आए आयोग गठन हुने बताए । राजनीतिक कार्यदिशाबारे पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष नभएकाले केन्द्रीय सदस्य चयनमा सहमति भएको हो । शनिबारसम्म भएका ५५ जिल्ला अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सहमतिमै भएकाले केन्द्रमा विवादको सम्भावना छैन ।
महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य वामदेव छेत्रीले केन्द्रीय समितिका लागि निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भएको बताए । 'निर्वाचन हुन्न जस्तो छ,' उनले भने, 'सहमतिमै केन्द्रीय सदस्य चयन हुने थाहा पाएका छौं ।' महाधिवेशनमा निर्वाचन नै नहुने भएपछि खास उत्साह नहुने अर्का एक नेताले बताए । 'नेता आन्तरिक वा बाह्य निर्वाचनमा परीक्षण हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसकारण प्रतिनिधिमा खास उत्साह आउला जस्तो लाग्दैन ।'
महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्यका साथै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष -२ वा ३) महासचिव १, सचिव -१ वा २) र कोषाध्यक्ष १ का साथै केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछ । अब बन्ने केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी धेरै भएकाले डेढ सयभन्दा ठूलो जम्बो समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ १४ ०९:०

Thursday, January 24, 2013

महाधिवेशनमा प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीले विवाद नगर्ने


-दाहाल पक्षका ६० प्रतिशत-
-भट्टराईका २५/३० प्रतिशत-
-श्रेष्ठका १०/१५ प्रतिशत-
महाधिवेशनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले भागबन्डाका आधारमा प्रतिनिधि चयन थालेका छन् । महाधिवेशनले तय गर्ने कार्यसमिति पनि सहमतिमै चयन गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार हालसम्म चयन भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अध्यक्ष दाहाल पक्षका करिब ६० प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष भट्टराई पक्षका २५ देखि ३० प्रतिशत र अर्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षका १० देखि १५ प्रतिशत छन् । बिहीबारसम्म ३७ जिल्लामा अधिवेशन सकिएका छन् ।
तीन नेताबीच राजनीतिक कार्यदिशाबारे खासै मतभेद नभएकाले कार्यविभाजनमा आउन सक्ने विवादलाई ध्यानमा राखी यस्तो समझदारी भएको हो ।
प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सहमतिमै प्रतिनिधि चयन भइरहेको जानकारी दिए ।
'सहमतिमै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइरहेको छ,' उनले भने, 'विवाद देखिएको छैन ।' महाधिवेशनमा विवाद नदेखियोस् भनेर जिल्ला तहमै तीन नेताले मिलाउने समझदारी गरेका छन् ।
नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि जिल्ला सम्मेलन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । हाल भइरहेका सम्मेलनले महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्र चयन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव हितराज पाण्डेले हालसम्म सम्पन्न ३७ जिल्लाका प्रतिनिधि चयन सर्वसम्मत भएको बताए ।
केन्द्रीय समिति जम्बो हुने
महाधिवेशनले दाहाललाई अध्यक्ष, भट्टराई र श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष पदमा चयन गर्ने करिब निश्चित छ । महासचिवका लागि पोस्टबहादुर बोगटी र कृष्णबहादुर महराको चर्चा छ । बोगटीलाई उपाध्यक्ष बनाएमा महरा महासचिब बन्ने छन् । महरालाई महासचिव बनाउनेबारे विवाद भए महासचिव बोगटी हुने सम्भावना छ । सचिव र कोषाध्यक्षबारे हालसम्म चर्चा सुरु भएको छैन ।
महाधिवेशनले वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई स्थायी समितिमा तान्नेछ । प्रवक्ता अग्नि सापकोटा, नेताहरू हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडल स्थायी समितिमा बढुवा हुने सम्भावना छ ।
एक नेताका अनुसार पूर्ण र वैकल्पिक गरी दुई सय ५० जनाको केन्द्रीय समिति बन्ने सम्भावना छ । सल्लाहकार समितिलाई खारेज गरी केन्द्रीय समितिमा समेट्ने तयारी भएको छ । त्यसबारे छलफल भइरहेको नेताहरूले बताए ।
६ देखि ८ करोड खर्च लाग्ने
तयारीबारे जानकारी लिन र स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित निकायसूग छलफल गर्न हेटौंडा आइपुगेका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले महाधिवेशनका लागि ६ देखि ८ करोड खर्च लाग्ने बताए । आर्थिक विभाग संयोजक देवेन्द्र पौडेलका अनुसार सुरुमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । धेरैजसो रकम चन्दा र महाधिवेशन प्रवेश शुल्कबाट उठाइने जानकारी उनले दिए ।
'नेवाः राज्य समितिबाट २ करोड, प्रतिनिधि पर्यवेक्षकबाट एक करोड र बाूकी रकम अन्य राज्य समितिबाट उठ्नेछ,' उनले भने, 'प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको प्रतिव्यक्ति ५ हजार लाग्ने छ ।'
सापकोटाले महाधिवेशनस्थल र बसोबास व्यवस्थापनको ८० प्रतिशत तयारी पूरा भएको जनाए । 'बाँकी काम ५ दिनभित्र सम्पन्न भइसक्छ,' उनले भने ।  
कार्यालय मुख्य सचिव तथा महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति संयोजक पाण्डेले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरी करिब तीन हजार सहभागी हुने बताए । प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र पार्टीका नेतालाई हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाइएको छ । करिब दुई हजार थान सिरक, डस्ना र तकिया भाडामा लिने व्यवस्थ्ाा मिलाइएको र एक हजार थान बनाउन दिइएको आयोजक समितिले जनाएको छ ।
२ सय ४६ रोपनीमा फैलिएको उद्योगका भौतिक पूर्वाधारलाई मर्मत गर्नुका साथै जंगलमा परिणत परिसरलाई बस्नयोग्य बनाइएको जिल्ला इन्चार्ज सोनामसिंह स्याङतानले बताए ।
२०४८ मा चितवनको माडीमा भएको छैटौं महाधिवेशनको २१ वर्षपछि अहिले हेटौंडामा हुन लागेको हो ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ १२ १२:३९ 

Tuesday, January 22, 2013

एमाओवादीको विदेश नीति भारतसँग नभिड़ने


काठमाडौ, माघ ९ - सशस्त्र युद्धका बेला भारतविरुद्ध 'सुरुङ युद्ध' को तयारी गरेको एमाओवादीले भारतसँग 'एकता र संघर्ष' को नीति अवलम्बन गरेको छ ।
माघ २० गतेदेखि हुने महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतबारे कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी सन्तुलित नीति बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
विदेश विभाग इन्चार्ज राम कार्कीले भने भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएको दाबी गर्दै दुवै छिमेकी चीन र भारतप्रति सन्तुलित धारणा राख्ने विदेश नीति रहेको दाबी गरे । 'भारतलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन भएको होइन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'दुवै छिमेकीलाई उत्तेजित पार्नु हुँदैन । यसको अर्थ भारतसँग लम्पसार पर्ने भन्ने होइन ।'
दाहालको दस्तावेजमा भारतलाई विस्तारवादी शक्तिकै रूपमा परिभाषित गरे पनि भाषा भने नरम छ । पार्टीको विदेश नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएकाले एकता र संघर्षको नीति अपनाउने प्रस्ताव दाहालले महाधिवेशनमा गर्दैछन् । 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा साम्राज्यवाद -अमेरिका) तथा विस्तारवाद -भारत) सँग एकता र संघर्षको नीति अपनाउँदै, आजको शताब्दी जहाँ सुरक्षाको सन्दर्भमा हातहतियार, गोलाबारुद भन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक सुरक्षाको सवाल अहं भएर आएको छ,' दस्तावेजमा दाहालले लेखेका छन्, 'छिमेकी देशहरूसँग अनाक्रमक सन्धि सम्पन्न गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरूका आन्तरिक मामलामा तटस्थ रहने नीति लिइनेछ ।'
एमाओवादीले राष्ट्रियताका मुद्दामा कूटनीतिक र जनपरिचालन दुवै नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रियताअन्तर्गतको शीर्षकमा दस्तावेजमा दुवै नीति अपनाउने अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेका छन् ।
'सरकारका तर्फबाट सीमा समस्या, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कूटनीतिक पहल बढाउनुका साथै पार्टीले जनपरिचालनमार्फत आन्तरिक र बाह्य रूपमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधिनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई लागू गर्नेछ,' उनले लेखेका छन्, 'यसो गर्दा वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास जरुरी छ । तत्काल ज्वलन्त समस्याहरूका विषयमा जनपरिचालन गर्दै महाधिवेशनका दौरानमा उपरोक्त विषयहरूमा अझ ठोस र व्यवस्थित नीति र योजना विकास गर्नु पार्टीको तात्कालीन कार्यक्रम हुनेछ ।'
प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले सन्तुलित भाषा प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै भारतलाई हेर्ने पुरानै नीति कायम भएको जनाए । 'भारतलाई हेर्ने नीति विल्कुल परिवर्तन भएको होइन,' उनले भने, 'सरकारको नेतृत्व गरेको ठूलो पार्टी भएको हुनाले सन्तुलित भाषा मिलाइएको हो ।' उनले दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखी अघि बढ्नु पार्टीको नीति भएको जनाए ।
महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध/विदेश नीति शीर्षकमा छिमेकीलगायत सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने उल्लेख छ । 'राष्ट्रिय हित र पारस्परिक लाभका आधारमा छिमेकीलगायत सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखिनेछ,' एमाओवादीको विदेश नीति छ, 'छिमेकी देशहरूसँग अनाक्रमण सन्धि सम्पन्न गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरू बीचका आन्तरिक मामिलाहरूमा तटस्थ रहने नीति लिइनेछ ।'
उसको विदेश नीतिमा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विशेष गरी भारतसँग भएका सन्धि पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । 'संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतका सबै सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेकाहरू खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकूलका नयाँ सन्धि सम्झौता गरिनेछ,' भनिएको छ । दस्तावेजमा चीनबारे कुनै चर्चा छैन ।
श्रेष्ठ असन्तुष्ट अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दस्तावेजमा भारतप्रति लक्षित गरी ल्याएको विदेश नीतिप्रति उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत साता सम्पन्न महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा राष्ट्रियताका विषयमा दस्तावेजमा भारतप्रति नरम नीति लिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।
श्रेष्ठले भारतका कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर रहेको दाबी गर्दै उसप्रति नरम नीति लिन नहुने बताएका थिए । भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आलोचना गर्दै आएका उनले भारतबारे दस्तावेजमा थप्न सुझाब दिएका थिए ।


प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ९ ०८:३९ 

Sunday, January 20, 2013

एकीकृत माओवादीले विद्रोहात्मक धक्का दिने


काठमाडौ, माघ ८ - फुटेर गएको नेकपा-माओवादीले 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' को कार्यदिशा लिएकै बेला एकीकृत माओवादीले पनि 'विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य' भएको राजनीतिक नीति लिएको छ । त्यसका लागि उसले सरकारबाट हस्तक्षेप बढाउने, सडकमा मोर्चाबन्दी गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'क्रान्तिलाई निर्णायक विजय' गर्न विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य भएको उल्लेख गरेका छन् । महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले पारित गरेको दस्तावेजमा विद्रोहको नीतिलाई जोड दिइएको हो ।
'जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले चार आधार (राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र प्राविधिक) निर्माणको रणनीतिक योजनासँग जोडेर अगाडि बढाउन ध्यान दिनैपर्छ । चार आधार निर्माणको योजनाभन्दा बाहिर गरिने विशुद्ध आर्थिक विकासको कुराले समाजलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण होइन, सुधारवादको चक्रब्यूहमा फसाउने छ,' दस्तावेज भन्छ, 'पार्टी स्पष्ट छ कि जनवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको आरम्भ जनबलको ऐतिहासिक पहलबिना असम्भव छ । क्रान्तिको निणर्ायक विजयका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य छ ।'
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीले एमाओवादी संशोधनवादी भएको आरोप लगाइरहेकै बेला दाहालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नु आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन कार्यसूची 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित गर्ने' उसको नीति छ । 'राजनीतिक सहमतिका साथ घोषित उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरूका तर्फबाट लगातार व्यवधान खडा गरिएमा सम्भव भएसम्म माथिबाट सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लाने र मुख्य रूपमा सडकबाट संघीय गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरूको व्यापक मोर्चा कायम गर्दै शक्तिशाली आन्दोलन सृष्टि गरी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न पार्टी तयार रहनुपर्छ,' दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, 'त्यस प्रकारको क्रान्ति इतिहासमा भएका कुनै पनि देशका क्रान्तिको यान्त्रिक नक्कल गरेर होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिने मौलिक रणनीतिबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको आजको अवस्थामा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको संघर्षलाई उत्पादनका निमित्त संघर्षलाई जोड्दै जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने रणनीति हासिल गर्नुपर्छ ।'
दाहालले जनविद्रोहका लागि पूर्वलडाकुहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जनाएका छन् । 'जनसमुदायको क्रान्तिकारी चेतनालाई निरन्तरता दिँदै राज्यसत्तामा उनीहरूको हस्तक्षेप र विद्रोहलाई सम्भव बनाउन पूर्वजनमुक्ति सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।' संविधानका विवादित विषय र संविधानसभाबाट संविधान घोषणाको प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म सरकार छाड्नु आत्मघाती हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ । 'संविधानसभाका विवादित विषय र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म सरकार छाड्ने वा बदल्ने कुरा सहमति र निकासका लागि आत्मघाती हुनेछ,' दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'संविधानका विवादित विषय र घोषणा प्रक्रियामा सहमति भएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निमित्त तयार रहने कुरामा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ ।'
उसले कांग्रेस, एमालेले सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई अघि सारेकाले सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै विपक्षीले सहमतिको ढोका बन्द गर्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेकपा-माओवादीले दिएको कार्यदिशा आत्मघाती या फुटवादी भएको एमाओवादीको निष्कर्ष छ । 'किरण पक्षको भन्ने गजरे जस्तै तुरुन्तै विद्रोह वा युद्धमा गए त्यो भयानक आत्मघाती कदम हुनेछ र यदि त्यसो नगरी विद्यमान प्रक्रियाभित्रै प्रतिक्रियावादीहरूसँग साँठगाँठमै तल्लिन रहने हो भने त्यो फुटवादी र संशोधनवादीका रूपमा पतन हुनेछ ।'
यस्तै हो भने विद्रोह: दाहाल
काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता तोड्ने क्रम सुरु भएको दाबी गर्दै विद्रोहमा जाने बताएका छन् । राजधानीको कीर्तिपुरमा नेवाः एकता दिवस कार्यक्रममा आइतबार दाहालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
'जसरी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्दै छ, चाहे त्यो बेलायतमा कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी होस् या अहिले हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग बनाउन छाडेर एउटा/एउटा केस उठाउने प्रयास होस् । यसले के देखाउँछ भने शान्ति सम्झौतालाई तोडिँदै छ । शान्ति सम्झौतालाई एक थरीले तोड्दै छन्,' उनले भने, '१२ बुँदे समझदारीमा भएको जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक रूपले उत्पीडनको अन्त्य गर्ने एउटा समावेशी समानुपातिक राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने मान्यतालाई तोडिँदै छ ।
यदि यसरी नै तोडिन्छ भने नेपाली जनताले एकदिन हिजोका सारा सम्झौता तोडेर विद्रोहमा जानेछन्, त्यो अधिकार छ । आज पनि भन्छु त्यो अधिकार जनतालाई छ ।'
उनले एमाओवादीलाई एक्ल्याउने काम गरे सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए । 'एकमात्र माओवादीलाई कर्नरमा पार्ने र नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र नेपाली जनताको परिवर्तनलाई खेलबाड गर्ने षड्यन्त्र भयो भने विद्रोहको पूरै अधिकार छ,' उनको भनाइ थियो, 'मुठ्ठीभरका यो परिर्वतनको प्रक्रिया रोक्न लागेका केही तथा कथित बुद्धिजीवी पूरै शक्तिका साथ ज्यान छाडेर लागेका छन् ।'
उनले कांग्रेस, एमाले नै चुनाव नचाहेको जनाए । 'अहिले माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकारमा गएर चुनावमा जान केले रोक्यो ? तपाईंहरूलाई केले रोकेको छ ?' उनको प्रश्न थियो ।
आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले आफ्नो पार्टी हाल पनि सहमतिकै पक्षमा भएको र आवश्यक परे आन्दोलनमा आउन आग्रह गरे । 'माओवादी पार्टी अहिले पनि सहमतिकै लागि प्रयत्नरत छ । सहमतिद्वारा निर्वाचन वा पुनःस्थापनाको विकल्पबाट संविधान बनाउने सम्भावना छ,' उनले भने, 'संघीयता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गणतन्त्र यो सबै धरापमा पारिँदै छ, खबरदार यो धरापमा पार्नेहरूका विरुद्ध नेपाली जनता फेरि एकपटक आँधीहुरी बनेर उठ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।'

कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ८ ०८:४०