नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ,: माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई

माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला दुई उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापासँग गठबन्धन गरेपछि फेरि चर्चामा आए । नयाँ गठबन्धनसँगै संसदीय विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय पार्टीले लिएको छ । जेठ १४ गते तीन दलबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिने सहमति भइसकेको अवस्थामा के भट्टराई राष्ट्रिय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ? यीलगायत पार्टी विवादका विषयमा कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको कुराकानीः



शान्ति र संविधानको कुरा छाडेर तपाईं पद बाँडफाँडमा किन लाग्नुभयो ?
शान्ति र संविधानको कार्यनीतिमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले भन्ने मान्छे म नै हुँ । पालुङटार बैठकमै मैले यो कुरा पेस गरेको थिएँ । त्यसबेला पार्टीमा पर्याप्त सहमति नबनेकाले निर्णय हुनसकेन ।
 वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समितिमा बहुमतले शान्ति र संविधानको कार्यनीति निर्णय भयो । कमरेड अध्यक्षसमेत त्यो विचारमा आउनुभयो । त्यसपछि शान्ति र संविधानको लाइन पार्टीमा आधिकारिक बन्यो । त्यो कुरा टुंगियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिप्रधान हुँदैन, सामूहिकतामा चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पालुङटार बैठककै बेला उठाएका थियौं । पछिल्लो चरणमा शान्ति र संविधानको लाइन स्पष्ट भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । संगठन र नेतृत्वको प्रणाली पनि सामूहिकतामा जानुपर्छ भन्ने बहस चल्यो र यसमा किरणजीले पनि साथ दिनुभयो । हामीले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको विषयलाई लिएर संघर्ष गर्‍यौं । यसको अर्थ हामीले शान्ति र संविधानको लाइन छाडेको होइन । यो लाइन त पारित भइसकेको छ । यसबाट पछि हट्ने कुरै हुँदैन । हामीले व्यक्तिप्रधान नेतृत्वको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेको हो । यसरी वैचारिक राजनीतिक लाइन पनि शान्ति र संविधानमा जानुपर्छ र सांगठनिक लाइन पनि व्यक्तिप्रधान पद्धतिको सट्टा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने आधिकारिक रूपमा पारित भएको
छ । सेट अब बल्ल मिलेको छ । अब शान्ति र संविधानको कार्यनीति अघि बढ्छ ।
माओवादीभित्रको विवादले शान्ति र संविधानलाई पछि धकेल्यो नि ? यसमा तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्न ?
बाबुराम भट्टराईले भनेअनुसार हुने हो भने गत मंसिरमै शान्ति र संविधान प्रक्रियाले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । पालुङटारमा शान्ति र संविधानको कार्यनीति पारित गरौं भनेको हो । त्यसबेला यसमा बहुमत हुनसकेन । शान्ति र संविधान अघि बढ्न नसकेको माओवादीका कारणले होइन । जेठ १४ पछि सेना समायोजनमा सहमति गरी आधारभूत रूपमा संविधानमा सहमति गरौं र राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेसँग राख्यौं । मुख्यगरी कांग्रेसले सहमति नजनाएकाले अघि बढ्न सकेन । हाम्रो भित्री बहसले होइन । शान्ति र संविधानमा अघि जान हाम्रो बहसले रोकेको होइन । मेरो कारणले गर्दा ढिलो भएको भन्ने झन् प्रश्नै होइन ।
प्रधानमन्त्री हुने मोहले तपाईंले कार्यविभाजनको कुरा चर्को उठाउनुभयो भनिन्छ नि ?
म शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । मैले धेरै पहिलेदेखि आधिकारिक लाइन नभएको बेला पनि बोल्दै आएको हुँ । अब पार्टीको लाइन त्यही बनिसकेको अवस्थामा म खुसी भएर दृढतापूर्वक लागिरहेको छु । कसैले आशंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म शान्ति र संविधानको एजेन्डा कार्यान्वयन हुँदैन । राष्ट्रिय सरकार छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ र शान्ति र संविधान अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
पार्टीले तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ, कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ?
हामीले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सेना समायोजन, संविधान लेखन र राष्ट्रिय सरकारबारे प्याकेजमै निर्णय गरेका छौं । हामीले सेना समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, तह निर्धारण, संख्या र पुनःस्थापनको प्याकेजमा सहमति कायम गरेर सहमति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पुनः वर्गीकरण सुरु गरिहाल्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । साथै संविधान निर्माणको कार्यतालिका पनि बनाउने र जनसेनाको पुनः वर्गीकरणको साथसाथै राष्ट्रिय सरकार प्रक्रिया अघि सार्ने निर्णय भइसकेको छ । म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्छु ।
यो एक महिनामा शान्ति र संविधान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?
प्रतिगामी शक्तिहरू संविधानसभा भंग गराएर पछाडि फर्काउने प्रयत्नमा पहिलेदेखि नै छन् । शान्ति र संविधानबारे गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सेना समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएर संविधान निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार बनाउन जानैपर्छ । केही हप्ताभित्र काम अघि बढाउँछौं ।
एकातिर राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर यही सरकारमा मन्त्री थप्दै हुनुहुन्छ । यो कहाँ मेल खान्छ ?
हाम्रो प्राथमिकता भनेको राष्ट्रिय सरकार हो । त्यसका लागि हामीले जेठ १४ लगत्तै प्रयत्न पनि गर्‍यौं । खासगरी कांग्रेसबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएन । अर्को पाटो के हो भने हाम्रो पार्टीले यो सरकारमा पठाएको टोलीमा महिला समावेशी
भएन । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउँदा र बैठकको कारणले अलि ढिला भयो । यसमा केही भ्रम परेजस्तो देखिएको छ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यो सही होइन । अरू पार्टी सहमत हुन्छन् भने त्यसमै समावेशी  प्रतिनिधित्व बनाएर पठाउन तयार छौं । तर राष्ट्रिय सरकार गठन हाम्रो हातमा मात्र छैन । त्यो नभएको स्थितिमा जतिबेलासम्म राष्ट्रिय सरकार गठन हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नयाँ मन्त्रीको टिम पठाउन खोजेको हो । केही हप्ताको निम्ति पठाउन खोजेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने तीन दलबीच सहमति भएको बेला मन्त्री फेर्नुको अर्थ के हो ?
नैतिक आधारमा त प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने भनेका छौं । उहाँ आफैंले पनि पहल गर्नुभएको छैन । तैपनि हाम्रोतर्फबाट आग्रह के हो भने पाँचबुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना
गरेर जानुपर्छ ।
तपाईं, वैद्य, श्रेष्ठ र थापाले हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष दाहाललाई घेराबन्दी किन गर्नुभयो ?
हामीले घेराबन्दी गरेको पनि होइन, हटाउन खोजेको पनि होइन । पार्टी नेतृत्व सामूहिक प्रणालीमा जानुपर्‍यो भनेर मत संकलन गरी बुझाइदिएका हौं । निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर हस्ताक्षर गरिएको हो । त्यसको औचित्यबारे मैले बैठकमा राखिसकेको छु ।
तपाईं, वैद्य, श्रेष्ठ र थापाको गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ ?
यो गठबन्धन होइन । हाम्रो कुनै मुद्दामा कहिले कसैसँग मिल्छ, कहिले कसैसँग मिल्छ । राजनीतिक कार्यदिशामा अध्यक्ष र मेराबीच मिल्छ । सांगठनिक कार्यशैली र नेतृत्व सम्बन्धमा किरणजीसँग निकटता छ । दुवैलाई बुझिएन भने भ्रम सिर्जना हुन्छ । शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यनीति पारित भएको हुनाले यसमा विवाद छैन । यसमा म बढी जिम्मेवार छु । सांगठनिक विषयमा मात्र किरणजीसँग सहकार्य भएको हो । सहकार्य स्थायी भन्ने हुँदैन । मुद्दाअनुसार कहिले बादल, कहिले प्रकाशसँग पनि सहकार्य हुन्छ ।