प्रचण्ड केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाउने कसरतमा

गंगा बीसी
 काठमाडौ, अषाढ २७ - माओवादीमा उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको अस्थायी एकताले अप्ठ्यारोमा परेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधानको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएपछि मात्र कार्यविभाजन गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । शान्ति र संविधानलाई अघि बढाउने कार्यदिशामा भट्टराईको समर्थन भएकाले दाहालले आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन यस्तो रणनीति लिएका हुन् ।
शान्ति र संविधानको 'बटमलाइन' मा नेताहरूबीच सहमति गरेपछि कार्यविभाजन गरिने दाहाल पक्षका एक वरिष्ठ नेताले बताए । वैद्य र भट्टराई पक्षले भने उचित कार्यविभाजनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले राजनीतिक विवाद समाधान भएपछि मात्र कार्यविभाजन हुने बताए । 'सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा सहमति भएपछि मात्र कार्यविभाजन हुन्छ,' उनले भने, 'तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशामा सहमति भएपछि मात्र कार्यविभाजनमा कुरा मिल्छ ।'
उता वैद्य पक्षीय सचिव सीपी गजुरेलले कार्यविभाजनका लागि नेताहरूबीच छलफल केन्दि्रत भएको बताए । 'कार्यविभाजन गर्न गृहकार्य केन्दि्रत छ,' उनले भने, 'यसबारे प्रमुखतासाथ छलफल भइरहेको छ ।' उचित कार्यविभाजन गर्ने मुद्दामा वैद्य र भट्टराई एकमत भएकाले दाहाल अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसकारण दाहालले शान्ति र संविधान अघि बढाउने कार्यनीतिमा भट्टराईको समर्थन हुँदा बहुमत पुग्ने भएकाले कार्यविभाजनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न लागेका हुन् ।
संविधानसभा म्याद थप्ने बेला भदौ १४ गतेभित्र शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने, संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने प्रस्ताव बुधबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित गराउने दाहालले तयारी गरेका छन् । 'केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो काम सेना समायोजन र संविधान निर्माण सम्बन्धी बटमलाइन तय गर्नु हो,' पुनले भने, 'त्यसपछि सरकारलगायत विषयमा नेताहरूबीच कार्यविभाजन हुन्छ ।' उनले देशमा समस्या परेका बेला पार्टीभित्र पनि अप्ठ्यारो उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष दाहालको अवस्था पुष्टि हुने बताए । 'अध्यक्षको अवस्था केन्द्रीय समिति बैठकमा थाहा हुन्छ,' उनले दाहाल अझै पनि बलियो अवस्थामा भएको उल्लेख गरे । वैद्य र भट्टराई एक भएर दाहाललाई उचित कार्यविभाजन गर्न दबाब दिइरहेका बेला पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
विगतमा दाहाललाई खुला रूपमा समर्थन गरेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ यसपटक भने आफ्नो समूहको छुट्टै पहिचान दिने प्रयासमा छन् । उनले न दाहाल पक्ष न वैद्य र भट्टराई पक्ष लिएका छन् । उनले पनि सबै पक्ष मिलेर जानुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा, नेताहरूको कार्यविभाजन, अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन 'प्याकेज' मै गर्नुपर्ने बताए ।
'यी विषय प्याकेजमै एकैचोटि अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने । उनले पार्टी एकताबद्ध बनाउन दाहाल, वैद्य र भट्टराईले त्याग गर्नुपर्ने बताए । 'पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ,' उनले भने, 'मुख्य नेतृत्वलाई निषेध नगरी सबैले उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।' श्रेष्ठ पक्षकै स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्न नेताहरू परिपूरक हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणालाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।' उनको यो भनाइ वैद्य र भट्टराई पक्षसँग मेल खान्छ । केही समयअघि दाहाल, वैद्य र भट्टराईले आआफ्ना भेला गरेका बेला पूर्वएकताकेन्द्र मसालबाट पार्टी एकता गरेका श्रेष्ठ पक्षले पनि छुट्टै भेला गरेका थिए ।
सरकारलाई समावेशी बनाउन माग गर्दै वैद्य र भट्टराई पक्षका बहुमत सांसदले दाहालविरुद्ध हस्ताक्षर गरी अल्पमतमा पारेका थिए । केन्द्रीय कमिटीमा पार्टीको तत्कालीन कार्यदिशा बहुमतले पारित गराएर आफ्नो अवस्था बलियो देखाउने पक्षमा दाहाल छन् । किनकि शान्ति र संविधानलाई जोड दिने कार्यनीतिलाई भट्टराईले यसअघि समर्थन गरेकाले वैद्य अल्पमतमा परेका थिए । उनले जनविद्रोहको तयारी गर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएका थिए । अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेताबाट विस्थापन नगर्ने सर्तमा उनी उपाध्यक्षद्वय वैद्यलाई संगठन विभाग प्रमुख र भट्टराईलाई संसद् र सदनको जिम्मा दिन सकारात्मक छन् । 'अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व नगर्ने बताइसक्नुभएको छ,' स्थायी समिति सदस्य पुनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाबाहिर संवाददाताहरूसँग भने, 'किरण -वैद्य) संसद्मा हुनुहुन्छ, त्यसबेला बाबुरामजीलाई सरकारको जिम्मा दिने हुन सक्छ ।'
केन्द्रीय कमिटी बुधबार
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले बुधबार -असार २९ गते) केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता दीनानाथ शर्माका अनुसार बैठकमा दाहालले शान्ति, संविधान, कार्यविभाजन, अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । 'जेजति एजेन्डा छन्, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस हुनेछन्,' उनले भने । केन्द्रीय कमिटीअघि माओवादी शीर्ष नेताहरूबीच विवाद मिलाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।