गंगा बीसी
काठमाडौं– माओवादीले अनेकन बहानामा राजाको कार्ड प्रयोग गरेको नौलो होइन । उसले सशस्त्र युद्धको आधा भन्दा बढी समय यही कार्डको प्रयोग ग¥यो भने हाल मूल पार्टीबाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले अहिले पुनः दोहो¥याएको छ ।
युद्धको बेला माओवादीले संसदवादी दलहरु कांग्रेस र एमालेलाई प्रहार गर्न र राष्ट्रियताको मुद्दामा राजासंग ‘अघोषित’ सहकार्य गरेको थियो र हाल अलग भएको माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा र प्रमुख दललाई प्रहार गर्न नागरिक बनिसकेका पूर्व राजाको कार्डको पुनरावृत्ति गरेको छ ।
मुलुकको सबभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने पार्टीले निरंकुशता पक्षधर पात्रसंग पकटपटक सहकार्यको कुरा किन गर्छ ? कुनै न कुनै रुपमा राजालाई एउटा शक्तिकेन्द्रको स्वीकार गर्ने मानसिकता अझै रहेका पुष्टि यसले गर्छ ।
गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत पूर्व राजासंग राष्ट्रियताको नाममा सहकार्यको कुरा आफैमा बिरोधाभास त छ“दैछ, क्रान्तिकारी आवरणभित्र कस्तो दाउपेच हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ ।
सशस्त्र युद्ध २०५२–२०५७ सम्म माओवादी र राजाबीच बिशेषगरी दुई बिषयमा सहमति थियो, पहिलो संसदवादी दलहरुलाई कमजोर बनाउने, दोस्रो राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काने । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मंगलबार आफ्नो निवासमा संवाददातासंग कुरा गदैए थप पुष्टि गरे । ‘२०५२ देखि ०५७ सम्म राष्ट्रियताको प्रश्न उठायौ, हामीले संसदवादीलाई ठोकेर आधार तयार पा¥यौ । बिदेशी हस्तक्षेपबिरुद्ध आन्दोलन तयार ग¥यौ । पहिलोसग लड्नलाई कमजोरसंग मिल्नै प¥यो नि’ उनले भने, ‘त्यसबेला संसदवादी सत्तामा थिए, विदेशी शक्तिसंग सम्वन्ध उनीहरुकै थियो । २०५७ सालमा आइपुग्दासम्म शक्ति सन्तुलन फेरियो, हामीलाई त्यसबेला संसदवादी शक्तिले थेग्न सक्दैनन् लाग्यो । राजा अघि आउछन् भन्ने लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि हामी ज्ञानेन्द्रसंग लड्यौ । हामीले युद्धमा ट्याक्टिस गरेकै हो ।’
अहिले वैद्य माओवादी र राजावादीबीच पनि दुई कुरामा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । पहिलो मंसिर पहिलो साता हुने संविधानसभा निर्वाचन भा“ड्नु, दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चर्काउनु । यी दुबै बिषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु असफल पार्ने रणनीति दुबैको छ । त्यसकारण पनि दुबैबीच सहकार्यको प्रसंग उठेको छ र भइरहेका छ ।
माओवादी सचिब देव गुरुङ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षमा हुने शक्तिहरुबीच सहकार्य हुन सक्ने बताए । ‘राजावादीसंग सहकार्य गर्ने तोकेरै भनेको होइन’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सहमत हुने जोसंग पनि सहकार्य हुने कुरा गरेको हो ।’
प्रमुख चार दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता झन्पछि झन् कमजोर पार्दै लगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दा झन् चर्किएको बताए । ‘हामी युद्धको भएको बेलाभन्दा अहिले राष्ट्रियता कयौ गुणा कमजोर भएको छ’ उनको भनाइ थियो ।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपा–माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दामा पूर्व राजासंग सहकार्य गर्ने कुरा कतैबाट नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘राजा महेन्द्रको पालामा महाकालीमा सीमा समस्या देखिएको हो, कालापानीमा सेना २०६१÷०६२ मा बसेको हो’ उनले भने, ‘राजाहरु राष्ट्रियताका पक्षमा थिए भन्नु गलत छ । माओवादीले राष्ट्रियताको बिषषमा पूर्व राजासंग सहकार्य गर्ने कुरा सिद्धान्तः व्यबहारले मिल्दैन ।’
युद्धको बेला माओवादीले तत्काली राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रसंगमा उनले भने, ‘राष्ट्रियताका बिषयमा वीरेन्द्रसंग उनका भाइमार्फ्त वार्ता अघि बढाएको कुरा बाहिर आएको थियो, उनको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुबिरुद्ध खनिए, त्यसपछि माओवादी उनीबिरुद्ध उत्रिएको थियो ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धका बेला समेत पटकपटक वीरेन्द्र राष्ट्रवादी राजा भएकाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको पटकपटक बताइसकेका छन् । त्यसबेला दलहरुबिरुद्ध वीरेन्द्रलाई प्रयोग गरी शाही नेपाली सेना प्रयोग हुन नदिने रणनीति उसले लिएको थियो ।
२०५६ असारमा माओवादीले रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमण गरी प्रहरी अपहरण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सेना परिचालन गर्ने निर्देशन दिए । तर, सेना होलेरी ओर्लिएर पनि ‘मुभ’ भएन । कारण थियो, माओवादी र राजाबीच अनौपचारिक सा“ठगा“ठ । त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माओवादीले धेरै ठाउ“मा प्रहरीहरुलाई निरन्तर आक्रमण गरे पनि सेनालाई नचलाउनुको कारण पनि त्यही थियो । वीरेन्द्रको वंश हत्यापछि भने माओवादी र शाही सेनाबीच आमने सामने युद्ध भएको थियो ।
गुरुङले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसंगै एउटै पार्टीमा हुदा उठाएको मुद्दा अहिले पुनः उठाएको बताए । ‘राष्ट्रियताको मुद्दा हामी संगै हुदा उठाएको हो, अहिले राष्ट्रियताको बिषयमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसंग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नौलो बिषय होइन’ उनले थपे ।
शाही शासनको बेला २०५९–६० तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति भए आफूहरु मान्न तयार रहेको प्रस्ताव पठाएको शुक्रबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् बर्ताका छन् । माओवादी वार्ता टोलीको नेतृत्वको हैसियतले यो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रकहा पठाएको बताएका छन् ।
‘पार्टीको बटमलाइन त्यतिबेला संविधानसभा र गणन्त्र थियो । साथै यदि राजा त्यसमा सहमत हुन्छन् र देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पÔमा योगदान गर्न तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्न पनि सकिन्छ भन्ने थियो’ उनले भनेका छन्, ‘मैले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यÔ भेटेर यो कुरा बताउन चाहेको थिए“ । तर उनले भेट्नै मानेनन् भन्ने कुरा उनका दूतहरुबाट आयो ।’
उनले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने शर्तमा प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गरेका छन् ।
‘कमल थापा मेरा कलेजका सहपाठी र राम्रै चिनजानका मान्छे भएकाले औपचारिक वार्ता भन्दा पहिल्यै उनी मार्फत ज्ञानेन्द्र समÔ हाम्रो प्रस्ताव फेरि एकचोटि पठाउनु उपयुक्त ठान्यौं । पहिलो चरण नारायणसिंह पुन मार्फत विवेक शाह हु“दै हाम्रो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र समÔ पुग्यौं कि पुगेन हामीलाई शंकै थियो’ उनले भनका छन्, ‘त्यसैक्रममा हामै पहलमा नेपालगंजमा धवलशमशेर राण्ाँको घरमा कमल थापा र मेरो लामो कुराकानी भएको हो । त्यहा“ मैले पार्टीको घोÈित नीति अनुसारै यदि ज्ञानेन्द्र नेपाली सिंहानूक बन्न तयार भएमा उनलाई गण्ँतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउन सकिने प्रस्ताव राखें । कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्र मानिदिने आग्रह गरे ।’
माओवादी नफुट्दै २०६६ साल जेठमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाटा राजीनामा दिए, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री चयन भए । माओवादीले त्यसबेला देशब्यापीरुपमा राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काएको थियो । उसले राष्ट्रियताको मुद्दामा सहमत हुने सबैसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजावादीसंग छलफल पनि अघि बढाएको थियो । त्यसकारण राष्ट्रियताको मुद्दा र अर्को शक्तिलाई प्रहार गर्न माओवादीले राजावादीसंग सहकार्यको कुरा निरन्तर गरिरहेको छ ।
