Saturday, February 15, 2014

BABURAM PERMANENT OPPONENT LEADER


baburam
काठमाडौ, फाल्गुन ३ -एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पछिल्लोपटक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध फेरि फरक मत राखे । योसहित उनले एक दर्जनभन्दा बढी पटक प्रचण्डविरुद्ध आवाज उठाइसकेका छन् । उनले पार्टीभित्र विद्रोहीको छवि बनाएका छन् । संसद्मा एमाओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी भएका बेला बाबुरामलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ, पार्टीभित्रका प्रमुख प्रतिपक्षी उनी नै हुन् ।
दोस्रो संविधानसभामा पार्टीले गतिलै पराजय भोगेपछि सबैलाई लागेको थियो, यो हारले माओवादी नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइदिनेछ । तर,  बाबुरामले प्रचण्डविरुद्ध फरक मत सार्वजनिक गरे । 'एउटा व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी पदमा बस्नु हुँदैन । निर्वाचनको हारको मुख्य जिम्मा मूल नेतृत्वले लिनुपर्छ ।' दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पार्टी प्रमुख भइरहेका प्रचण्डप्रति यो भनाइ सीधै लक्षित थियो । यसले प्रचण्डलाई भित्रभित्रै निकै आक्रोशित बनायो तर सार्वजनिक रूपमा उनको आलोचना गरेनन् । बाबुराम प्रायः अरूले के सोच्छन् वा भन्छन् भन्ने कुराको वास्ता गर्दैनन् । आफूलाई ठीक लागेको कुरा गर्छन् । त्यसबाट बेलाबेला आलोचनामा पनि पर्छन् । राजनीतिका ट्याक्टिससँगै बाबुराम विचारविर्मश र बुद्धिविलासमा पनि रुचि राख्छन् । यो रुचि बढी भएका बेला उनले आफ्नो राजनीतिक बाटो बिराउँछन् भन्नेहरू पनि छन् ।
बाबुरामलाई यतिबेला आफ्नो पार्टी 'एमालेभन्दा खासै फरक हुन नसकेको' महसुस भएको हुन सक्छ । त्यसकारण उनले वामवृत्तबाट छुट्टै पहिचानको पार्टी आवश्यक भएको औल्याउन थालेका छन् । उनले एमाओवादी पार्टी नयाँ मोडेलअनुसार अघि नबढे योभन्दा पनि खराब हालत हुन्छ भन्ठानेका छन् । हालस्कुल विभाग र प्रकाशन तथा प्रशारण विभागको जिम्मा लिएका उनको स्थानीयस्तरदेखि नै नेता निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव हालै केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ । तर, उनको यो प्रस्ताव स्वयं उनी पक्षका नेता, कार्यकर्ताका लागि घातक हुने खतरा छ ।
पछिल्लो समय उनले कतिपय विषय पार्टीमा प्रस्ताव नराखी फेसबुक र ट्विटरबाट सार्वजनिक गर्छन् । 'सामाजिक सञ्जालभित्रको समुदायलाई समेट्न म आफ्ना कुरा फेसबुक र ट्विटरबाट सार्वजनिक गर्छु,' उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डपुत्र प्रकाशले बाबुरामलाई 'फेसबुके' नेता भन्नसम्म भ्याए ।
आफूमाथि आइपर्ने जोखिम मोलेर भए पनि उनले सशस्त्र युद्धकै बेला प्रचण्डविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । २०६१ साल कात्तिकमा बाबुरामले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा चारबुँदे फरक मत दर्ता गराए भने त्यसको एक महिनापछि मंसिरमा केन्द्रीय समितिमा असहमतिका १३ बुँदा राख्दा उनी कारबाहीमा परे । सजाय दिएर जनसेनाको नजरबन्दमा रहेका उनले त्यसबेला 'जनसेनाको घेराबन्दीमा बस्न पाउनु गौरवको विषय' भएको बताएका थिए । पार्टीमा गुट-उपगुटले घर गरेको भन्दै 'स्वस्थ दुई लाइन संघर्ष' को आवश्यकता औल्याएपछि त्यसबेला उनी कारबाहीमा परेका थिए । उनी र प्रचण्डबीच २०६२ असोज, कात्तिकमा सम्झौता भएपछि दुवै नेताले एक अर्कामा विलय भएको घोषणा गरेका थिए । आफंै कारबाहीमा पर्ने गरी फरक मत राख्नुको कारणचाहिँ प्रचण्डको केन्द्रीकृत शक्तिलाई अरू नेतामा विकेन्द्रीकरण गर्नु थियो । उनको यो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक दिशामा अघि लैजाने कसरत नै थियो । उनले हाल पनि पार्टी लोकतान्त्रीकरण र शक्ति बाँडफाँडको कुरा उठाइरहेका छन् ।
२०६२ सालमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदा प्रचण्ड र बाबुराम एउटै खैरो पोसाकमा थिए । त्यसपछिका हरेक बैठकमा मात्र होइन, नयाँबजारस्थि प्रचण्ड निवासमा समेत केही महिना एउटै घरमा दुवै सँगै बसे । पुस २४, २०६६ मा जब प्रचण्डले बाबुरामलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको बताए, बाबुरामले भने, 'बरु मर्न तयार छु, अन्याय र गलत कामविरुद्ध आत्मसमर्पण गर्दिनँ ।'
२०६६ मंसिरमा भक्तपुरको चर्चित खरिपाटी बैठकमा एक ठाउँमा उभिएका प्रचण्ड र तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुरामबीच हाल पनि विश्वास र शंकाको सम्बन्ध छ । २०७१ वैशाख १८ गते तय गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसपछि गर्ने महाधिवेशनसम्म पनि दुई नेताबीच यही शंका र विश्वासको सम्बन्ध रहनेछ । 'मेरो आफ्नो धारणा राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म लैजान्छु' उनले यही साता कान्तिपुरसँग भने, 'म पदको होइन, विचारको संघर्ष गर्छु । विचारले नै पार्टीलाई बलियो बनाउन सक्छ, त्यसका लागि म जहिले पनि आफ्नो विचार राख्छु ।'
प्रचण्डलाई कहीँ न कहीँ बाबुरामले अध्यक्ष पद ताकेको शंका छ भने बाबुरामलाई प्रचण्डले निरन्तर आफूलाई पेल्दै आएजस्तो लाग्छ । बेलाबेला प्रचण्डभन्दा बाबुराम बढी आक्रोशित हुनुको अर्को कारणचाहिँ शान्ति र लोकतान्त्रिक बाटोमा पार्टीलाई ल्याउनु आफ्नो प्रमुख भूमिका भए पनि उचित अवसर नपाएको भन्ने भावना हो । प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले अब पाउने अवसर भनेको पार्टी अध्यक्ष मात्र हो ।
प्रचण्डको बुझाइमा वैचारिक संघर्षको नाममा शक्ति प्राप्त गर्ने बाबुरामको चाल हो । बाबुरामको विद्रोही स्वभावलाई उनले 'मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने' संज्ञा दिन्छन् । 'बाबुरामले हालसम्म शक्तिका लागि संघर्ष गरेको देखिन्छ' प्रचण्ड निकट एक एक नेताको भनाइ छ । २०६८ असारको अन्तिम साता तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग 'धोवीघाट' मोर्चा गरेको केही समयपछि उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । धोवीघाट मोर्चा विशुद्ध प्रचण्डको शक्ति केन्द्रीकरणविरुद्ध थियो ।
२०७० माघमा पनि उनले ११ बुँदाको फरक मत ल्याए । त्यसमा उनले एउटै व्यक्ति शक्तिशाली बनाउने कुराको विरोध गरे । 'एक्काईसौं शताब्दीमा जनवादको विकास'को अवधारणा/प्रस्तावअनुरूप 'सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति' को रूपमा पार्टी/सत्ताको नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न, एउटै व्यक्तिमा असीमित शक्ति/सत्ता केन्दि्रत गर्ने र लामो समय जिम्मेवारीमा रहने प्रथा/प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने' माग गरे । उनले पार्टी र सत्तामा चक्रीय प्रणाली अघि सारे ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल २० माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईले निरन्तर प्रचण्डविरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे । फरक मतका बाबजुद उनी पक्षधर सांसदले खनालको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसबेला पनि प्रचण्ड र बाबुरामबीच टकराव देखिएको थियो । त्यसबेला बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने चाहना थियो, तर प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर पछि खनाललाई समर्थन गरेपछि उनी आक्रोशित बनेका थिए ।
०६१ साल भदौमा अध्यक्षले पार्टी, सैन्य र मोर्चाको एकल नेतृत्व लिएको भन्दै बाबुरामले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबेला संयुक्त क्रान्तिकारी परिषद्बाट राजनीनामा गरेका थिए । त्यो नै बाबुरामको पार्टीभित्रको ठूलो विद्रोह थियो ।


प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन ३ ११:५४

Saturday, February 8, 2014

एमाओवादीमा निर्वाचन/ दाहाललाई फाइदा, भट्टराई र श्रेष्ठलाई घाटा

काठमाडौ, माघ २५ - ओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान ल्याएपछि त्यसको असर नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पर्ने भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेता चयन हुने विधि ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका भट्टराई र अर्का नेता श्रेष्ठलाई 'गुटबन्दी' का कारण असर पर्ने भएको हो । यही साता सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि सम्बन्धित जिल्लाबाट चयन हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमाओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताद्वय भट्टराई र श्रेष्ठ गरी तीन 'गुट' छ । पार्टीमा बलिया दाहाल पक्षको प्रभाव स्थानीय स्तरसम्म पर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार भट्टराई र श्रेष्ठलाई पर्ने देखिएको हो ।

यसअघि भागबन्डाका आधारमा नेता मनोनयन गर्ने परम्परालाई तोड्दै उसले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने विधि ल्याएको हो । यो विधि वैशाख १८ देखि हुने राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसअघि हुने जिल्ला सम्मेलनमा लागू हुनेछ । यसअघि दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठले आपसी समझदारीमा बाँडफाँडका आधारमा नेताको चयन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएका थिए । दाहालको तुलनामा भट्टराई र श्रेष्ठको सांगठनिक अवस्था कमजोर भएकाले प्रत्यक्ष चुनाव हुने अवस्थामा उनीहरूका कम प्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।
हालसम्म केन्द्रमा कायम रहेको गुटबन्दी छोटो समयमा अन्त्य गर्न कठिन भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनअघि स्थानीय स्तरसम्म त्यसको असर देखिने छ । केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा गरेपछि स्थानीय तहमा कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने राजनीति सुरु भइसकेको छ । केन्द्रमा भट्टराई र श्रेष्ठले पार्टीभित्र 'वैचारिक र सांगठनिक संघर्ष' चलाएकाले दाहाल पक्षका कार्यकर्ता रुष्ट छन् । उनीहरूले भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षका प्रतिनिधि हराउने कसरत गर्न थालेको एक नेताले बताए ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधिका रूपमा चयन हुन भट्टराई र श्रेष्ठलाई गाह्रो नपरे पनि यसअघि मनोनयनबाट केन्द्रमा पुगेका नेतालाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ । भट्टराई र श्रेष्ठको संगठन मिथिला (धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा र सर्लाही), भोजपुरा (बारा, पर्सा र रौतहट) र अवध (नवलपरासी, कपिलवस्त र रूपन्देही) मा अन्य जिल्लाको तुलनामा बलियो छ । हालकै गुटबन्दी स्थानीय निकायसम्म कायम रहे यी जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा भट्टराई र श्रेष्ठका प्रतिनिधि निर्वाचित हुन कठिन छ ।
भट्टराई पत्नी एवं नेतृ हिसिला यमीले फरक विचार समूहको आधारमा राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि चयन गर्न खोजिए दुर्भाग्य हुने बताइन् । 'फरक विचार समूहको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्न खोजे राम्रो हुँदैन,' उनले भनिन्, 'कुनै पूर्वाग्रहबिना प्रतिनिधि चयन हुने अवस्था हुनुपर्छ ।' उनले गुटगत राजनीति अन्त्य गरी कार्यक्षमताका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
दाहाल निकट नेता हरिबोल गजुरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधिले 'गुटको बलमा टिकेकाहरू' पराजित हुने बताए । 'पार्टीमा गुट कसरी अन्त्य गर्नेबारे केन्द्रदेखि नै पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'क्षमतावान, कार्यकर्तासँग भिजेका नेताहरू पराजित हुँदैनन्, उनीहरू निर्वाचित भएर आउँछन् ।' श्रेष्ठ निकट नेता विश्वनाथ साहले प्रमुख नेताहरूले गुट अन्त्य गरी पार्टी पुनर्गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जनाए ।
 

प्रकाशित मिति: २०७० माघ २५ ०१:५०

UCPN Maoist CC meeting ended

वैशाख १८ मा राष्ट्रिय सम्मेलन
सबै नेता सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने
कार्यशैली सुधार्न दाहालका चार प्रतिबद्धता

गंगा बीसी
काठमाडौं– दुई साता चलेको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय लिएको छ । लामो विवाद र छलफलपछि बैठक अध्यक्ष दाहाललाई दलको नेता बनाउने टुंगोमा पुगेको हो ।
‘बैठकले अध्यक्षलाई नै दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ नवनियुक्त प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बैठकपछि भने, ‘संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन हुन बाँकी छन् ।’ नेता बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी नभएसम्म कुनै पदमा नबस्ने बताएकाले उपनेता चयन हुन नसकेको उनले बताए । अब संसदीय दलको बैठकले नै उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्ने जानकारी शर्माले दिए ।

बाबुराम भट्टराईलाई स्कुल विभाग तथा प्रचारप्रसार, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र संविधान निर्माण सुझाव तथा समन्वय, दाहाललाई उत्पादन तथा निर्माण विभाग, पोस्टबहादुर बोगटीलाई संगठन विभाग, कृष्णबहादुर महरालाई संसदीय व्यवस्था, टोपबहादुर रायमाझीलाई भौतिक योजना, संसदीय व्यवस्था, वर्षमान पुन जनपरिचालन, गिरिराजमणि पोख्रेललाई सामान्य प्रशासन, जनार्दन शर्मालाई राज्य व्यवस्था, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य विभाजनको जिम्मा पनि बैठकले दिइएको छ ।
नेताहरूको जिम्मेवारी दिँदा राज्यका मन्त्रालयजस्तै नाम दिएर विभाजन गरिएको छ । निवर्तमान प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शिक्षा विभागको जिम्मा पाएका छन् । नेता दीनानाथ शर्मालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । गएको निर्वाचनमा आप््नै नेताविरुद्ध घात/अन्तरघात गरेको छानबिन समितिको संयोजकमा हरिबोल गजुरेल, संघीय मामलाको गोपाल किराँतीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन वैशाख १८ मा
बैठकले वैशाख १८ गते मे दिवसका दिन सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै केन्द्रीय सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउने पहिलो पटक व्यवस्था बैठकले गरेको छ । ‘निर्वाचनका उठेकाहरू सम्बन्धित जिल्लाबाट र अन्य कार्यक्षेत्रका आधारमा निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने पद्धतिलाई पार्टीले लिएको छ ।’
नेता भट्टराईले नेताहरू निर्वाचित भएर आउनुपर्ने धारणा पार्टीभित्र उठाएपछि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो । वैशाखमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुअघि जिल्ला सम्मेलन सक्नुपर्नेछ । एक/डेढ वर्षपछि महाधिवेशनमा जाने निर्णय भएको छ । यसअघि उसले निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गरेको थिएन । अब नेताहरू अनिवार्य रूपमा निर्वाचित भएर राष्ट्रिय सम्मेलनमा उम्मेदवारका लागि आउनुपर्नेछ ।
कायैशैली सुधार गर्न दाहालका चार प्रतिबद्धता
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनको कार्यशैली सुधार गर्न आएका सुझावहरूका आधारमा उनले चार प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एक नेताका अनुसार उनले तत्काल निजी सचिवालय व्यवस्थित गर्ने र जसअन्तर्गत पार्टी संगठनका भेटघाटलाई तीव्र पार्दै ‘अनावश्यक’ भेटघाट नियन्त्रण गर्ने, दोस्रो पार्टीको नाममा उनले आर्थिक दायित्वबाट मुक्त भई व्यवस्थित गर्ने, तेस्रो सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा सोचविचार गरेर बोल्ने, चौथो हाल बस्दै आएको सुविधासम्पन्न लाजिम्पाट निवास सर्ने र छोरा प्रकाशलाई सचिवालयबाट हटाउने बचन दाहालले दिएका छन् ।
केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा उनले रूपान्तरण आफंैबाट सुरु गर्ने बताएका थिए । उनको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र ठूलो आलोचना भएको थियो ।