Saturday, November 26, 2011

लडाकु प्रमुख पासाङको अवकाश


गंगा बीसी
माओवादी सेनाका लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' अब सैन्य जीवनबाट पूर्ण रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छन् । माओवादी लडाकुहरू पूर्ण रूपमा नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेपछि पासाङले सैन्य जीवनबाट अवकाश लिनेछन् । उनले लडाकु कमान्डर भएर १० वर्ष युद्ध मोर्चामा बिताए । हालसम्म उनी करिब १९ हजार लडाकु प्रमुखका हैसियतले माओवादीमै छन् । पार्टी पोलिट्ब्युरोसमेत रहेका उनी राजनीतिक कार्यथलो आफ्नै कर्मथलो रोल्पा बनाउने सुरमा छन् । २०२२ साल कात्तिक ७ गते रोल्पा राङसी, ७ मा जन्मिएका उनले करिब आठ वर्षको उमेरमा पढ्न सुरु गरेका थिए । रोल्पाकै थबाङबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनले करिब १० वर्ष पढाए र सँगसँगै वामपन्थी राजनीति पनि सुरु गरे । 'अब म सैन्य जीवनबाट अवकाश लिएर पूर्ण रूपमा राजनीतिक जीवन सुरु गर्छु' उनले राजधानीको कपनमा रहेको लडाकुको कार्यालयमा भने, 'मेरो राजनीतिको मुख्य कार्यथलो रोल्पा हुनेछ ।' मगर खाम भाषाको प्रभाव बोलीमा व्यक्त गर्ने पासाङ तौलेर आफ्ना कुरा व्यक्त गर्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लडाकुको सुपि्रम कमान्डर भएका बेला स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पासाङ, जनार्दन शर्मा र चन्द्रप्रकाश खनाल डेपुटी कमान्डर थिए । पुन र शर्माले २०६५ सालमा डेपुटी कमान्डर छाडेका थिए । दाहालले सुपि्रम कमान्डर छाडेपछि पासाङ लडाकु प्रमुख बनेका थिए । उनी लडाकु प्रमुख नभएको भए पुन र शर्माजस्तै उनी पनि मन्त्री भइसक्ने थिए । नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय राजनीतिक मिसन नेपाल आएपछि उनले अर्को जिम्मेवारी संयुक्त अनुगमन संयोजन समितिमा बसेर काम गरे । शान्ति प्रक्रियाको पाँच वर्षको अवधिमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको उनको बुझाइ छ ।
'मैले पार्टीको नेता र सेना भएर काम गरेँ' उनले भने, 'जनमुक्ति सेनाको निर्माण र त्यसले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न मैले धेरै पसिना बगाएँ । मैले आफ्नो फाइदाका लागि काम गरेको थिइनँ । अब पनि म पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु । त्यो विशुद्ध राजनीतिक जीवन हुनेछ ।' शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुगेपछि हुने निर्वाचनमा आफू रोल्पाबाट सांसद बन्ने योजना उनको छ । 'जनमुक्ति सेना समायोजन भएर निष्कर्षतिर पुग्यो र संविधान टुंगोमा लागेपछि हुने निर्वाचनमा म रोल्पाबाट उम्मेदवार
हुन्छु' उनले भने ।
लडाकु आफ्नो विभागमा नपरेको भए उनी मन्त्री भइसकेका हुने थिए । राजनीतिमा आइसकेपछि उनको चाहना के छ ? १० वर्ष विशेष गरी सैन्य क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले उनले आफ्नो अनुभव त्योसँग मिल्ने मन्त्रालय चलाउन चाहन्छन् । 'अवसर मिल्यो भने गृह र रक्षा मन्त्रालय चलाउने रुचि छ' उनको भनाइ छ, 'यी दुवै मन्त्रालयमा नयाँ गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।'
त्यसो त उनको नाम अनमिन प्रमाणीकरण सूचीमा छैन तथापि उनले आफू समायोजनमा जान नचाहको कारण पनि खुलाए । यद्यपि बेलाबेला सेना समायोजनको बहस हुनेबेला उनको नाम पनि चर्चामा आउँथ्यो । सेनाअन्तर्गत बन्ने महानिर्देशनालयको मेजर जनरले बन्ने चर्चा पनि चल्यो । तर उनले आफू सेनामा जाने विचार नआएको जनाउँछन् । 'म जाँदा सेनाभित्र अप्ठ्यारो पर्ने मलाई महसुस भयो' उनले कुरा खोले, 'अब मेरो चाहना नेपाली सेना रूपान्तरण होस् भन्ने छ ।' माओवादीले महानिर्देशनालयको नेतृत्व पाउने र राजनीतिक निर्णय भएमा उनलाई सेनामा पठाउने सम्भावना पनि थियो । तर अब त्यो सम्भावना एकदम न्यून भइसकेको छ ।
नेपाली सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले एक रोचक कुरा पनि सुनाए । 'सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग मेरो सम्बन्ध छ, भेट हुँदा राम्रो कुराकानी हुन्छ' उनले भने, 'एकअर्कालाई हामी दोहोरो स्यालुट पनि गर्छौं ।'
पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका पासाङ १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला अधिकांश ठूला कारबाहीका योजनाकार, कमान्डर हुन्् । २०५२ साल फागुन एक गते रोल्पाको होलेरीबाट प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी उनको युद्धको अन्तिम मोर्चा थियो म्याग्दीको बेनी । उनी पराजित भएको लडाइँको मोर्चा रुकुमको खारा थियो ।
माओवादीले २०५२ सालमा युद्ध सुरु गर्नुअघि पासाङलाई तालिम लिन पठाएको थियो । उनले तामिल लिएको स्थानबारे बताउन नचाहे पनि भाइचारा पार्टी -अन्य माओवादी) बाट आफूले छापामार तरिका सिकेको बताए । 'मैले भाइचारा पार्टीबाट पहिलोपटक तालिम लिएको थिएँ' उनले भने, 'त्यसपछि मैले तालिमबारे सैन्य कोर्स बनाएँ, बनाउन मिल्ने धेरै हतियार पनि बनाइयो ।'
माओवादीले सबभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको खारा आक्रमण पराजित हुँदै निकै दुःख लागेको उनले सुनाए । लडाकुभित्र घुसपैठ भएको कारण आफूले हार बेहोर्नुको कारण उनले जनाए । 'हाम्रो एकजना कम्पनी कमान्डरलाई तत्कालीन शाही सेनाले किनेको रहेछ' उनले भने, 'मैले जनमुक्ति सेनालाई दिएको प्रशिक्षणको टेप सेनाकहाँ पुगेछ । त्यसपछि असफल भयो ।'
अन्य कमान्डरको आँखामा पासाङले माओवादी सेनालाई उचाइमा पुर्‍याएको बुझाइ छ । तेस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्की फौजी र रणनीतिक हिसाबले 'जनसेनालाई उचाइमा पुर्‍याएको' बताए । 'जनमुक्ति सेनाका लागि उहाँले निकै मिहिनेत गर्नुभयो' उनले भने, 'फौजी र प्राविधिक हिसाबले उहाँले निकै दुःख र मिहिनेत गरेर जनमुक्ति सेनालाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउनुभयो । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि उहाँले सम्भव बनाउने प्रयास गर्नुभयो र धेरै स्थानमा हामीले सफलता पनि पायौँ ।'
लडाकुहरू समायोजन हुनु आत्मसर्पण हो ? यो प्रश्न गर्न नपाउँदै उनले तत्काल जवाफ फर्काए, 'यो जनमुक्ति सेनाको जित हो । माओवादी नेतृत्वमा सरकार भएको बेला अघि बढेको सेना समायोजन प्रक्रिया कसरी आत्मसर्पण भयो ? यसले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्र गर्दैन, मुलुकलाई समाजवादतिर उन्मुख गराउँछ । यो प्रक्रिया आत्मसर्पण हो भन्नेहरूले कुरा बुझेका छैनन् ।'
२०४८ साल रोल्पाका जनमोर्चामा कार्यरत भएका बेला उनलाई तत्कालीन सरकारले उनीमाथि थुप्रै मुद्दा लगाएको उनले जानकारी दिए । त्यसबेला आफ्नो टाउकाको मूल्य तोकेको जनाए । 'ममाथि दर्जनौं झूटा मुद्दा लगाएको थियो, त्यसबेला नै मेरो टाउकाको मूल्य ३५ हजार तोकिएको थियो' उनको भनाइ थियो । माओवादी युद्ध सुरु हुनअघि २०५१ सालमा रोल्पाको राङ्सीमा प्रहरीले गोली चलाउँदा आफ्नो हातमा लागेको उनले बताए ।
२०४५ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै राजनीतिमा लागेका पासाङ राजनीतिमा लाग्नुको कारण माओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा हुन् । महराले लिबाङ पढाउने क्रममा प्रभावित भई राजनीतिमा लागेका थिए ।
राजनीतिमा नलागेको भए उनी के हुन्थे ? 'सायद शिक्षक' उनले भने । आफ्नो विशेषगरी सैन्य राजनीतिक जीवनबारे बताइरहेकै बेला उनकी श्रीमती हस्तमाली पुनले ध्यानसित कुरा सुनिरहेकी थिइन् । युद्धमा अधिकांश श्रम खर्चेका पासाङलाई अन्त्यतिर के उपलब्धि भयो भनेर प्रश्न गरियो, 'युद्धमा मैले भाइ गुमाएँ । घरपरिवारले यातना पाए । तर हामीले धर्मनिरपेक्षतासहित मुलुकमा संघीय गणतन्त्र पायौँ ।' राजनीतिक निर्णय भयो भने नेपाली सेनामा जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मुस्काउँदै पासाङले भने, 'अब मजाले राजनीति गर्ने बाटो खुलेको छ । अब पूर्ण रूपमा राजनीतिमै लाग्छु ।'

Wednesday, November 23, 2011

Communist lovely word struggle

Struggle is honey word for communist but they don't know that struggle word is weapon to cut themselves. The history of Nepal's communist party shows this reality.
Communists always use the word struggle most. They think that it is weapon to win others, in theirs word reactionaries. Time and again they use this theory in practice also. My friend said that communist see in struggle into their heart, because of the struggle they go one step forward and two step backwards. Its meaning is loosing is a kind of winning in the line of struggle.
Struggle's fresh example is in UCNP Maoist. Two line struggle is in mounting in party, It is danger to be split but its leaders is chanting that it is democratic centralism practice. Vice-chairman Mohan Baidhy faction has come carrying sharp weapon of struggle but Chairman Puspakamal Dahal said that it is good practice into communist party. Interestingly, one day Maoist party will split, at that time its leaders will say, perhaps, it is real two line struggle, when there will be two party.

Sunday, November 20, 2011

समायोजन बढी, पुनःस्थापना शून्य | मुख्य समाचार | ekantipur.com

समायोजन बढी, पुनःस्थापना शून्य | मुख्य समाचार | ekantipur.com

दाहाल निकट नेताहरुले सरकारको प्रतिरक्षा नगर्दा भट्टराई सशंकित

काठमाडौ, मंसिर ४ - अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट नेताहरुले अठ्यारोमा परेको बेला आफूलाई प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सशंकित भएका छन् । उनले राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलमार्फत् दाहाल निकट नेताहरुसंग छलफल चलाएका हुन् ।
पछिल्लो पटक जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउदा हा्स् या भारतसंग बिप्पा सम्झौता गर्दा सरकार बाहिर रहेका दाहालका 'किचेन क्याबिनेट' नेताहरुले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेपछि भट्टराईले छलफल सुरु गरेका ह्न् । 'पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, तर हाम्रा साथीहरुले बाबुरामजीको मात्र हो कि जस्तो गर्नुभएको छ' भट्टराई निकट एक नेताले भ-े- 'त्यसकारण अध्यक्ष निकट नेताहरुसंग छलफल अघि बढाएका छौ ।'
दाहाल निकट नेताहरु पोलिटव्युरो सदस्यहरु हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्ने सरकारको कामकार्बाहीबारे बोलेका छै्नन् । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी भएको सात बुँदे सहमति अन्तर्गत सेना समायोजनको पक्षमा भने उनीहरु खुलेरै लागेका छन् । स्वयं दाहालले पनि सरकारका कामकार्बाहीबारे टिप्पणी गरेका छै्न् । उनी स्वयं पनि भट्टराई प्रधानमन्त्रीको रुपमा परीक्षण भएको हेर्न चाहन्न् ।  भट्टराई सरकारको बिकल्प खोज्ने आफूले नसोचेको दाहालले बताए पनि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारले पारेको प्रभाब, सरकारका अन्य काममा दाहाल मौन छन् । यसलाई भट्टराईले सरकार संचालनका लागि 'असहयोग' को रुपमा बुझेका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायतका काम गर्दा भने भट्टराईले दाहालसंग परामर्श गछ्न् ।
जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि त्यसको प्रतिरक्षा भट्टराई र उनी निकट नेताहरुले मात्र गरेका छ्न् । मुस्ताङ म्याक्स चढेर सुरु गरेको यात्रा इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डलसम्म पुगेको दाहाल निकट एक नेताले बताए । 'बाबुरामजीबारे एउटा भ्रम थियो, त्यो स्पष्ट देखियो' ती नेताले भने, 'मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसेकपछि उहाले पनि बुझ्नु भयो होला ।' उनले सरकारको कामकार्बाहीबारे खुलेर नबोल्नुको कारण खुलाए । 'बाबुरामजीले स्वकीय सचिवालय बनाउनेदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा कसैको वास्ता गर्नु भएन' उनले भने- 'अहिले आएर सरकार संचालनमा सहयोग भएन भन्नुहुन्छ ।' उनले भट्टराई समाजमा परीक्षण भएको समेत जनाए ।
उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले सरकारको औचित्य समाप्त हुन लागेको बताइरहेकै बेला दाहालनिकट नेताहरुको असहयोग हुदा भट्टराई सशंकित भएका ह्न् । सरकारमा भएका दाहाल निकट नेताहरुमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनबाहेक अन्यले भट्टराईको खासै प्रतिरक्षा गरेका छै्न् । उपप्रधान एबं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत भट्टराईप्रति असन्तुष्ट छन् । भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा असमति जनाएका थिए ।
श्रेष्ठ निकट स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीले पर्याप्य गृहकार्य नगरी काम गर्दा अप्ठ्यारो झेल्नु परेको बताए । 'राज्य पुनर्संरचनाको बिज्ञ समूह बनाउन संविधान संशोधन अघि बढाउँदा दल नेता अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल) र उपनेता प्रकाश (श्रेष्ठ) देशबाहिर हुनुहुन्थ्यो' उनले भने- 'त्यसबेला पार्टीमा पर्याप्यत छलफल हुनुपथ्र्यो ।' उनले भट्टराई र श्रेष्ठबीच बिप्पालगायतका बिषयमा असहमति भए पनि समस्या नभएको जनाए । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण मिति पहिलेनै सार्वजनिक गरेपछि पनि श्रेष्ठ असन्तुष्ट भएको श्रोतले जनाएको छ ।
अध्यक्ष दाहाल बैद्यले जतिसुकै अहसमति राखेपनि बढी बिच्काउने पक्षमा छै्न् । शुक्रबार राज्यपुर्नसंरचनाबारेे बिज्ञ टिम बनाउने बिध्येक फिर्ता गराउन त्यस्तै भूमिका खेले । बैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य देब गुरुङले सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउन नमान्दा समेत दाहालले बल गरे्न् । उनले संसदीय दलको हैसियतले्ह्वीप जारी गर्न सक्थे तर गरे्न् । बरु उनले बिधेयक फिर्ता गराउन पहल गरे । आफ्नो पक्षलाई संस्थापन पक्षले पेलेको भए बिध्येक फेल हुने मुख्य सेचतक समेत रहेका गुरुङले बताए । 'बिधेयक जबरजस्त पास गराउन खोजेका भए असफल हुन्थ्यो' उनले भने- 'पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने कुराचाहिं होइन ।'
दाहाल निकट सचिब एबं उर्जा मन्त्री समेत रहेका पोष्टबहादुर बोगटीले शुक्रवार दाहालले सुरक्षित अवतरण गरेको बताए । 'पार्टीभित्रैबाट बिज्ञ टोली कडा बिरोध थियो' उनले भने- 'अध्यक्षले पार्टीभित्र र बाहिर मिलाएर सुरक्षित अवतरण गराउनुभयो ।' उनले  पार्टीमा मतभेद भए पनि एक बनाएर लैजानुपर्नेमा संस्थापन पक्षले भूमिका खेलिरहेको बताए ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार पनि स्थगित भएको छ । तयारी नपुगको भन्दै बैठक स्थगित भएको माओवादीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर ४ १२:३८

Saturday, November 19, 2011

two night in cantonment


'प्रचण्डपथ' ब्युँताउने तयारी

गंगा बीसी
काठमाडौं, मंसिर ३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६५ मा स्थगित गरिएको प्रचण्डपथ ब्युँताउने संकेत गरेका छन् । माओवादी र तत्कालीन एकता केन्द्र मसालबीच २०६५ पुसमा पार्टी एकता भएपछि प्रचण्डपथ स्थगित गरिएको थियो जब कि वैद्यले २०५७ मा प्रचण्डपथ बनाउनु नै गल्ती भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
 दुई नेताको विचार हेर्दा शान्ति र संविधानको लाइनमात्र होइन, आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा समेत ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ ।
पार्टीको मार्गनिर्देशन सिद्धान्तबाट प्रचण्डपथ हटाएपछि केही नेताहरू बढी अराजक भएको भन्दै दाहालले त्यो फेरि ब्युँताउन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 'कहिलेकाहीं त मलाई बेठीक गरिएछ कि भन्ने पनि लाग्छ, त्यो प्रचण्डपथ राखिराखेको भए अहिले मान्छेलाई धेरै गाह्रो पथ्र्यो । त्यो हटाइदिएर बाँदरलाई लिस्नो जस्तो भएको छ,' उनले दुई महिने विचारप्रधान पत्रिकालाई लामो अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, 'प्रचण्डपथलाई बेठीक भनेर हटाइएको होइन, स्थगित गरियो र भित्र आन्तरिक बहसमा लाने भनियो । महाधिवेशनमा गएर टुंग्याउने भनिएको हो । यस दृष्टिकोणले सैद्धान्तिक गल्ती भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । तर प्राविधिक र व्यावहारिक ढंगले कहाँ असर पर्‍यो त भनेर हेर्दा २०५७ मा प्रचण्डपथ भनेदेखि शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म पाँच वर्षको अवधिमा र शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रचण्डपथ स्थगित हुँदाको विश्लेषण गर्न जरुरी देखेको छु ।'
त्यसबेला अध्यक्षको हैसियतले दाहालले युद्धलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै उनको उपनामबाट 'प्रचण्डपथ' लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो ।
उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले 'दी ग्रेटवे' को मंसिर अंकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने प्रचण्डपथ स्वीकार गर्नु गल्ती भएको बताएका छन् । 'त्यसबेला हामीलाई नेतृत्वप्रति ठूलो विश्वास थियो । हामीले हाम्रो अध्यक्षलाई माओको स्थानमा राख्यौं र प्रचण्डथलाई पछ्यायौं' उनले भनेका छन्, 'माओजस्तो व्यक्तिले पनि गल्ती गर्छन् भन्ने कुरा हामीले विचार गरेनौं, त्यो हाम्रो अर्को कमजोरी थियो ।'
किन दाहालले प्रचण्डपथको कुरा उठाए ? पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किने मात्र होइन, वैद्य पक्षका महासचिव रामबहादुर थापालगायतले खुला चुनौती दिएपछि उनले त्यस्तो आवश्यकता देखेका हुन सक्छन् । अब प्रचण्डपथलाई बहसमा लिने तयारी संस्थापन पक्षले गरेको छ । दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले प्रचण्डपथ अब स्वतः बहसमा लैजाने बताए ।
'पार्टी एकतापछि प्रचण्डपथको विषय थप छलफल गर्न स्थगित गरिएको हो' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'महाधिवेशनसम्म लैजान र योभन्दा उच्च संश्लेषण गरौं भनेर स्थगित गरिएको हो । अब प्रचण्डपथलाई आन्तरिक बहसमा लैजानुपर्छ । विचारधारात्मक रूपले बहस चल्दा यो स्वतः आउँछ ।'
क्रान्तिको केही कार्यभार पूरा
माओवादीभित्र शान्ति र संविधानको बाटो कि जनविद्रोह भन्ने विवाद चर्किरहेका बेला दाहालले 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' को केही कार्यभार पूरा भइसकेको बताएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा भए नेपाली मोडेलको जनवादी क्रान्ति पूरा हुने उनको निष्कर्ष छ ।
शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुगेपछि समाजवादका बहस थाल्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै पुरानो तरिकाले क्रान्ति सम्भव नभएको तर्क गरेका छन् । 'नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार (केही कार्यभार त हामीले पूरा गरेकै हो) र समाजवादी क्रान्ति पूर्ण गर्ने रणनीति एउटैमा आएर केन्दि्रत भएको छ,' उनले भनेका छन्, 'एकैचोटि नयाँ जनवादी क्रान्ति सकौं अनि त्यसपछि समाजवादी क्रान्ति भन्नेतिर भन्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार र जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोहद्वारा समाजवादी क्रान्ति पूर्ण गर्ने कुरा एउटैमा आएर केन्दि्रत भएको छ ।' यसअघि माओवादीले 'जनवादी क्रान्ति' पूरा भएपछि मात्र समाजवादतिर जान सकिने आधिकारिक नीति हो ।
शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्नेबित्तिकै दाहालले क्रान्तिको परिभाषा नयाँ ढंगले गरी समाजवाद प्रवेशका लागि नयाँ बहस चलाउन सुरु गरेका हुन् । 'पुरानो तरिकाले क्रान्ति सम्भव छ भन्ने ठान्छन्, यो आत्मरतिमात्रै हो' दाहालले भनेका छन्, '२०५२ सालतिर र्फकन चाहने या २०२८ सालतिर र्फकने यी सबै सोचहरूमा वैचारिक दुविधा वा भ्रम देखापरेको छ । अब दीर्घकालीन जनयुद्ध वा छापामार युद्ध भन्नु त्यो पश्चगमन हुन्छ ।'
२०५२ माओवादीले सशस्त्र युद्ध र २०२८ मा झापा विद्रोह भएको थियो । अब सशस्त्र संघर्षको बाटो असम्भव भएको ठान्नु दाहालले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याएर क्रान्तिको नयाँ परिभाषा दिन खोजेका छन् ।
'शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्यो भने क्रान्तिले नयाँ परिभाषा आवश्यक हुन्छ' दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेल भने, 'मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र शान्ति, संविधान निष्कर्षमा पुग्यो भने नयाँ बहस आवश्यक पर्छ नयाँ ढंगको क्रान्तिको ।'
उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले चुनवाङ बैठकले लिएको कार्यदिशा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत भएको भन्दै विरोध सुरु गरेको बेला दाहालले क्रान्तिको नयाँ मोडेलको कार्ड फ्याँक्नु अर्थपूर्ण छ ।


प्रकाशित मिति: २०६८ मंसिर ३ १२:२१

Sunday, November 6, 2011

Large number of Maoist PLA want retirement

काठमाडौ, कार्तिक १८ -
करिब पाँच वर्षदेखि कैलालीको तालबन्द शिविरमा बस्दै आएकी माओवादी लडाकु कम्पनी कमान्डर सुमित्रा भण्डारीको सपना छ-  एउटा सानो घर र स्वतन्त्र जीवन । उनलाई अब सैन्य जीवनप्रति मोह छैन । सामान्य नागरिक भएर दिनचर्या बिताउने उनको यो सपना साकार हुन खासै गाह्रो पनि छैन । किनभने अवकाशपछि उनले कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पाउने छिन् । 'त्यो रकमले सुगम ठाउँमा एउटा सानो घर बनाएर बस्ने योजना छ,' उनले भनिन्, 'अब सैन्यजीवन छोड्छु ।'

 प्रमुख राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रियामा सहमति भएपछि सुमित्राजस्तै धेरै लडाकु यतिबेला स्वैच्छिक अवकाश लिने मनस्थितिमा छन् । पुनःस्थापना प्याकेज र सेनामा समायोजनभन्दा स्वैच्छिक अवकाश सहज ठानी धेरै लडाकुले त्यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । करिब १९ हजार लडाकुमध्ये बढीमा ६ हजार ५ सयले मात्र समायोजनमा जाने भएपछि बाँकी धेरैको रोजाइ स्वैच्छिक अवकाश बनेको हो ।

किन धेरैले स्वैच्छिक अवकाश चाहेका ? सुर्खेत दशरथपुरस्थित छैटौं डिभिजनका सहायक कमान्डर दुर्गाप्रसाद चौधरीका अनुसार व्यक्तिगत समायोजन, अनिश्चित पद मिलान र कार्यक्षेत्र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै धेरै लडाकुले अवकाश लिन खोजेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भेटिएका एक बि्रगेड कमान्डरले आफू सेनाअन्तर्गत बन्ने महानिर्देशनालयमा जान नचाहनुको कारण खुलाए- आफूजस्तै लडाकुले पार्टीको सेनामा दस वर्ष काम गरेकाले समायोजनमा जाँदा नयाँ संगठनको संरचना, पद र कार्यशैली चित्तबुझ्दो नहुन पनि सक्छ । 'बरु स्वैच्छिक अवकाशबाट आउने रकमले सानोतिनो उद्यम गर्दा नै राम्रो नि,' उनले भने ।

स्वैच्छिक अवकाश लिँदा लडाकुहरूले दुई फाइदा देखेका छन् । पहिलो, प्राप्त रकमबाट जीविकाको आधार बन्नेछ भने अर्को राजनीतिमा लाग्ने बाटो पनि खुल्नेछ । सैन्य जीवनमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकांश

लडाकु राजनीति गर्थे । नेपाली सेनामा समायोजन हुनुभन्दा समाजमा गएर राजनीति गर्न धेरै सजिलो हुने अधिकांश लडाकुको बुझाइ छ । 'राजनीतिमा जाने हो भने कम्तीमा पनि गाविस अध्यक्ष हुने हैसियत हाम्रो छ, अझ त्योभन्दा माथि पनि जान सकिन्छ,' उनले भने ।

उनले आफू राज्यस्तर तहको भएकाले आफूले समायोजन हुँदा त्यो पद नपाउने र त्यस्तो सम्मान पनि नपाउने जनाए । चौधरीले आधाभन्दा बढी लडाकु स्वैच्छिक अवकाशमा जाने बताए । 'आधाभन्दा बढी साथीहरूले अवकाश लिने देखिन्छ,' उनले कारण खुलाए, 'व्यक्तिगत समायोजन हुने भएकाले धेरैको रुचि छैन । अर्को कुरा पद मिलान पनि चित्तबुझ्दो छैन । समायोजन हुने सेनाको कार्यक्षेत्र चौकिदार, वनपालेजस्तो छ, न सेनाको न पुलिसको जस्तो ।' उनले डिभिजन सहायक कमान्डर नेवबहादुर कुँवर, बि्रगेड सहायक कमान्डरहरू ठम्मर बिष्ट, कृष्ण विक, प्रेम ओली, खड्ग सिजवाल, इमाश्वर देवकोटाले पनि आफूलेजस्तै स्वैच्छिक अवकाश लिने जनाए ।

तर बाह्य रूपमा जे-जे भनिए पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुको भित्री कारण भनेको अवकाशमा जाने लडाकुले पाउने रकम नै हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले गरेको सहमतिमा अवकाश जाने लडाकुले ५ देखि ८ लाख रुपैयासँम्म पाउने उल्लेख छ । 'प्याकेजको सट्टा नगद लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ । सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ र त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाख रुपैयाँ दिइने छ । उक्त रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने दलहरूबीच सहमति बनेको छ ।

 पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ पाउने सहमति भए पनि धेरै लडाकुलाई त्यो झन्झटिलो लागेको छ ।

किनकि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक काम गर्न समय लाग्ने भएकाले उनीहरूको यसमा खासै रुचि नभएको पाएको एक कमान्डरले बताए । उनका अनुसार सबभन्दा कम पुनःस्थापनामा जाने सम्भावना छ । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरूका लागि शिक्षा, तालिम र व्यावसायिक अवसरहरूको प्याकेज उपलब्ध गराइने छ । प्याकेजको स्वरूप र समय हेरी त्यो ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । सिन्धुली दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोकाले आफ्नो डिभिजनमा स्वैच्छिक अवकाशमा जान धेरै लडाकु इच्छुक भएको बताए । 'को कता जाने भन्ने लडाकुकै इच्छामा भर पर्नेछ,' उनले भने, 'तर २ नं डिभिजनमा स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षण बढी छ ।' उनले वर्गीकरणपछि संख्या यकिन हुने भए पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको संख्या सबैभन्दा बढी हुने जनाए ।

 अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति हुनुअघि माओवादीले आन्तरिक रूपमा समायोजन हुन चाहने र पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुको फाराम भराएको थियो । उक्त फाराममा स्वैच्छिक अवकाश नभए पनि १९ हजार लडाकुमध्ये आधाभन्दा बढीले पुनःस्थापनामा जाने चाहना राखेका थिए ।

 लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले पुनर्वर्गीकरण सकिएपछि संख्या स्पष्ट हुने बताए । 'पुनर्वर्गीकरण भएपछि को कता जाने भन्ने थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने साथीहरूको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । उहाँहरू आफ्नो छनोट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । साढे ६ हजार समायोजन हुने भएपछि बाँकी पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने स्पष्टै छ ।'

 यसअघि माओवादीले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरू समायोजनमा नजाने बताइसकेका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य एवं लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन, पोलिटब्युरो एवं डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल र केन्द्रीय सदस्यहरू एवं डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, तेजबहादुर ओली, धनबहादुर मास्की र कालीबहादुर खामले स्वतः अवकाश लिने छन् ।



प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक १९ ०९:००

प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रचण्डको घोषणा

काठमाडौं, कार्तिक २० - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंगिनुअघि आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा सहमति भइसकेकाले अब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने टिकाटिप्पणी चल्न थालेपछि उनले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी हालै भएको सातबुँदे सहमतिबारे तल्ला समितिलाई जानकारी गराउने परिपत्र तयार पार्ने काम केहीबेर रोकेर दाहालले आफ्नै निवासमा शनिबार संवाददाताहरूसँग भने, 'अहिले बाबुरामजीलाई हटाएर म प्रधानमन्त्री हुने कुरा सोचेको पनि छैन ।'
भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन खोज्दा शान्ति र संविधानको प्रक्रियामा पनि नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने पनि मचाहिँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छैन, त्यो भूमिकातिर पनि छैन,' उनले स्पष्ट पारे ।
दाहालले भावी मार्गचित्र पनि लुकाएनन् । 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन टुंग्याएर अर्को चुनावमा म कार्यकारी प्रमुखका लागि लड्छु । यो प्रक्रिया टुंग्याएरै जनताकहाँ जाने इच्छा छ मेरो । मैले यो कुरा लुकाएको पनि छैन,' उनले थपे, 'मेरो पहिलो प्रयास शान्ति र संविधान टुंग्याउनेतिरै छ ।'
उनले आफू र भट्टराईबीच फाटो ल्याउन प्रधानमन्त्री बन्न लागेको हल्ला चलाइएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता खबरले आफूलाई दुःखी तुल्याउने बताए । 'कतिपयले मेरो र बाबुरामजीबीच फाटो पार्ने चलखेल गरेका हुन सक्छन्,' दाहालले भने, 'अलिकति शंका भयो भने त्यसले लंका खान्छ । म छिट्टै प्रधानमन्त्री हुने सोचेको बिल्कुलै होइन, सञ्चार माध्यममा वा कतै बुद्धिजीवीको दिमागमा त्यस्तो आयो भने त्यो मलाई सबभन्दा ठूलो पीडाको विषय हुन्छ ।'
उनले सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्नुको अर्थ तत्काल यो सरकार हटाउने र नयाँ बनाउने नभएको बताए । उनले भने, 'संविधान (को प्रक्रिया) टुंग्याउन ठूलो पार्टीको हैसियतले भूमिका खेल्छु, पहल गर्छु भनेकै थिएँ । अस्तिको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सम्झौता पनि जोखिम लिएर, त्याग गरेरै भएको हो । अब म शान्ति र संविधानमै केन्द्रित हुन्छु ।'

लुम्बिनीबारे बानसँग वार्ता हुने
काठमाडौं- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय समितिका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनसँग छलफल गर्न सोमबार न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । त्यहाँ उनले महासचिव बानसँग लुम्बिनीको विकासमा सहयोगका लागि छलफल गर्ने बताए ।
'लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहर बनाउने उद्देश्यका साथ उहाँसँग छलफल हुनेछ,' दाहालले भने, 'राष्ट्रसंघले यसबारे प्रभावकारी कदम चाल्दा साधनस्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।' उनले लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बस्न पनि बानलाई आग्रह गर्ने बताए ।
लुम्बिनीको विकासका लागि त्यस क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको भारतसँग समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'भारतलाई साथ लिएर अघि बढेर लुम्बिनीको विकास गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'किनभने गौतमबुद्धसँग भारतको पनि सम्बन्ध छ ।' उनले लुम्बिनीलाई विश्वको केन्द्र बनाउन सबै दातृ निकायलाई सहभागी गराउने आफ्नो प्रयास हुने बताए ।
आफू सरकारले बनाएको समितिका तर्फबाट न्युयोर्क जान लागेको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनीको विकासका लागि 'एपेक' एउटा भागमात्र हुन सक्ने बताए । चिनियाँ संलग्नता रहेको र बेइजिङमा मुख्यालय रहेको गैरसरकारी संस्था एपेकबारे महासचिव बानलाई समेत जानकारी भएको उनले उल्लेख गरे । 'बान कि मुनलाई पनि एपेकबारे थाहा छ,' दाहालले भने, 'एपेक अछूत हो भनेर केही मान्छेले भनेका छन्, यो गलत बुझाइ हो ।'
उनले बानलाई सोमबार भेट्ने तय भएको स्वकीय सचिव समीर दाहालले जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा लडाकुको पुनःस्थापना प्याकेजमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिने जानकारी दिए ।
'लडाकुको पुनःस्थापनाको विषयमा पनि मेरो कुरा हुन्छ,' उनले भने, 'अमेरिका, युरोपियन युनियन पैसा दिनभन्दा तालिम, शिक्षामा सहयोग गर्न इच्छुक छन् । कुनै न कुनै रूपले पैसा दिन सकिन्छ भन्ने देशहरू पनि छन् ।' उनले समायोजनमा जाने लडाकुको पद मिलान समस्यामा नपर्ने जनाए । 'सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या हुँदैन,' उनले भने, 'पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियासँगै पद मिलानबारे छलफल हुनेछ ।'
अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीसँग आफ्नो भेट गर्ने कार्यक्रम नभएको उनले स्पष्ट गरे । 'ओबामा, हिलारीसँग भेट्ने हल्ला गलत हो,' उनको भनाइ थियो । उनी झन्डै एक सातापछि स्वदेश र्फकने छन् ।

Friday, November 4, 2011

यस्तो छ बैद्यको बिरोध

प्रिय कमरेड,
हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय शीर्ष कमरेडहरूबाट केही समययता केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिद्वारा पारित कार्यदिशा, नीति र निर्णयहरूको गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदै आएको छ । त्यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा पनि आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा निम्नलिखित विषयहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको छ ।
१. मधेसी मोर्चासित गरिएको चार बुँदे सहमतिबारे
२०६८ भाद्र ११ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क.बाबुरामबाट वार्ता टोलीका अन्य बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नगराई रहस्यमय ढङ्गले मध्यरातमा गरिएको चारबुँदे सहमतिपत्रका कतिपय विषयहरू पार्टी नीति तथा निर्णयका विरुद्ध परिलक्षित रहेका छन् ।
(क) सो सहमतिपत्रको भूमिकामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान” संविधान सभाबाट निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को उल्लेख गरिएको छ । यो स्पष्टतः पार्टी नीति तथा कार्यदिशा विपरीत रहेको छ । हाम्रो पार्टीद्वारा “जनताको संघीय गणतन्त्र” को कार्यनीति पारित गरिएको छ र तदनुरुप संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु यहाँ त्यसको ठाडो उंल्लङघन गरिएको छ ।
(ख) दोस्रो बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको प्रसङ्गमा “कसैलाई पनि उसको कानून अनुसारको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो वाक्यांश अमूर्त देखिए पनि शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जमिनलाई संकेत गरेको छ । यसले जमिन्दार वर्गको पक्ष र गरीब तथा भूमिहीन किसान र जोताहा वा मोहीको विपक्षमा जानका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मूल मान्यताको विरोधमा रहेको छ ।
(ग) चौथो बुँदाको दोस्रो उपबुँदामा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायबाट समावेशीकरणको उल्लेख गर्दा एकातिर माओवादी सेनालाई निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको पार्टीको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा ८ हजारबाट घटाई ७ हजारको संख्या निर्धारण गर्ने कुरा अंगीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर मधेशी समुदायबाट मात्र नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा समावेशीकरणको कुरा स्वीकार गरिएको छ । मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदायबाट अलग इकाइका रुपमा नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्ने विषयप्रति हाम्रो दृढ समर्थन हुनुपर्छ र छ पनि । परन्तु सो सहमतिपत्रमा एकातर्फ जनमुक्ति सेना नेपालको सशस्त्र समूहगत समायोजन गर्ने मान्यताको अवमूल्यन भएको छ भने अर्को तर्फ अन्य उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन स्वयं मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अधिकारलाई समेत विस्थापित गरिएको छ ।
(घ) चारौं बुँदाको पाँचौ उपबुँदामा दुई छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा बताइएको छ । परन्तु भारतसितका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी तथा नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौंताहरू गर्नेबारे कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन । असमान सन्धिसम्झौंताहरू कायम रहिरहेको भारत र पारस्परिक समानताका आधारमा सन्धिसंझौता कायम रहिआएको चीनसितको सम्बन्ध सुधारको प्रश्नलाई समान रुपमा लिन नसकिने कुरा सुस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई थप राष्ट्रिय आत्पसमर्पणतर्फ लैजानु बाहेक अरु हुन सक्दैन ।
(ङ) उक्त बुँदा तथा उपबुँदाको अन्तिम वाक्यमा “मित्र राष्ट्रहरूस“गको दुई पक्षीय सम्बन्ध र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ” भनिएको छ । सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरू अन्य मुलुकहरूसित होइन, मुख्यतः भारतसित नै रहेका छन् । त्यसप्रकारका विषयमा मूलतः नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने गरी एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्ने, सुपुर्दगी सन्धि गर्ने, कोशी ब्यारेज लगायतका ठाउँमा भारतीय सुरक्षाबल राख्ने, माथिल्लो कर्णाली लगायत जलविद्युत क्षेत्रलाई भारतको अधीनमा पार्ने जस्ता विषय रहेका छन् । यस्ता विषयमा यहाँ अत्यन्तै काइते र अमूर्त भाषामा नेपाल र नेपाली जनताको हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई बलि चढाउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
२.कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषयबारे
१५ भाद्र २०६८ मा पार्टीको निर्णय विपरीत कन्टेनरको चाबी सेना समायोजन सम्बन्धी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत रहेको छ । चाबी बुझाउनेबारे पार्टीको कुनै पनि समितिमा कुनै पनि निर्णय लिइएको छैन । २०६८ भाद्र ७ गते केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा “शिबिरमा रहेका हात हतियारको कन्टेनरको चाबी सेनासमायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यो सहित अन्य कतिपय विषयहरूको विरोध गरी सही निर्णयका लागि स्थायी समितिको बैठकको माग गरिएको थियो । तदनुसार २०६८ भाद्र ८ गते स्थायी समितिको बैठक प्रारम्भ हुने समयमा कमाण्डर तथा पीबीएम क. पासाङ्गद्वारा चाबी बुझाउनु हुँदैन भनेर लिखित प्रस्ताव समेत पेश गरिएको थियो । त्यस स्थितिमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत तथा व्यापक छलफल एवम् आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी पारित प्रस्तावमा “माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ, परन्तु चाबी बुझाउने कुराको उल्लेख गरिएको छैन । यहाँ दुईओटा विषय ध्यानदिन योग्य छन् । पहिलो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै भाद्र १५ गते नै चाबी बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । दोस्रो, यहाँ हातहतियार सहित लडाकु र कन्नेटनरलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा, सशस्त्र रुपमा समूहगत समायोजनको मोडालिटी र मापदण्डको निर्धारण लगायतका विषयमा टुङ्गो नलागी कन्टेनरको चाबी बुझाउने कुरा उठ्नै सक्तैन र त्यसो गर्नु सिधै जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण गरिनु हो । यो पार्टीको घोषित नीतिको विपरीत रहेको छ ।
३. घरजग्गा हस्तान्तरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनेबारे
प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६८ भदौ २३ गते प्रस्तुत राहत कार्यक्रमको १.३ नं. बुँदामा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन वास्तविक अर्थमा गरीव तथा भूमिहीन र जोताहा किसानका लागि आहत र जमिन्दारवर्गका लागि राहत बन्न गएको छ । स्मरण रहोस्, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरीब तथा भूमिहीन र जोताहा किसानहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र त्यसप्रकारका घरजग्गा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने रहिआएको छ । अतः प्रशासन लगाएर जमिन फिर्ता गराउने निर्देशन अविलम्ब खारेज गराउनु पर्दछ ।
४. एकतर्फी रुपमा पुनर्वर्गीकरणबारे
केही समययता अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रुपमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको एकतर्फी पुनर्वर्गीकरण गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइएको छ । यसबारे पार्टीमा कहीं कतै पनि कुनै निर्णय लिइएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मोडालिटी तथा मापदण्ड लगायतका विषयको निर्धारण नगरी तथा जनताको पक्षमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई पुनर्वर्गीकरण गर्नु गंभीर गल्ती हुन जान्छ ।
५. संविधान बारे
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु पर्छ, यसमा विमति रहन सक्तैन । परन्तु, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका समुदायका साथै किसान–मजदुर वर्गको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने पार्टीको मान्यतालाई विस्थापित हुने गरी अध्यक्ष एक्लैबाट जसरी संविधानसभा अन्तर्गतको कार्यदल वा उपसमिति मार्फत निर्णय गरिंदै आउने काम भएको छ त्यो नितान्त बेठीक छ । त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।
६. मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिबारे
यही भदौ ९ गते रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीद्वारा मधेसका २२ जिल्लालाई अलग गराउने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति तथा धम्की दिंइदा पनि त्यसबारे आवश्यक ध्यानदिने र उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउनेबारे कुनै पहल गरिएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान नदिइनु निकै गंभीर कुरा हो । अतः यसबारे अविलम्ब निर्णय लिई रक्षामन्त्रीलाई राजीनमा गराउनु पर्दछ ।
७. मजदुरहरुको अधिकारबारे
हालै सरकारबाट मजदुरहरूले ४ वर्षसम्म आन्दोलन गर्न नपाउने भनी जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मजदुरहरूको मौलिक अधिकारको ठाडो उंलङघन हो । त्यसलाई अविलम्ब सच्याइनु पर्दछ ।
८. रहस्यमय भेटघाटबारे
गत केही समययता पार्टी अध्यक्ष तथा भू.पू. प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वबाट आफ्नो पदको मर्यादास्तर सम्म पनि ख्याल नराखी भारतीय खुफिया निकायका कर्मचारीहरूस“ग कहिले मलेशिया त कहिले सिलिगुढी हुँदै जसरी भेटघाट गर्ने काम भएको छ, त्यो राजनीति र विधि दुवै दृष्टिकोणले नितान्त बेठिक भएको छ । साथै भेटघाटको अन्तर्वस्तुबारे यथार्थ जानकारी पार्टी र नेपाली जनतालाई नगराइनु झन रहस्यमय भएको छ । अतः भेटघाटको यथार्थ जानकारी पार्टी र जनसमक्ष ल्याउनुका साथै आगामी दिनमा त्यसप्रकारको रहस्यमय भेटघाट बन्द गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, हामी के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौं भने उक्त विषयहरू राजनीतिक दृष्टिले निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी विषयबारे केन्द्रीय समितिमा विशेष गम्भीरताका साथ छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दासम्म उपर्युक्त सेना समायोजन र संविधान निर्माणसग संबन्धित पार्टी नीति र निर्णय विपरीत काम कारबाहीहरूलाई रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।
हाम्रो पार्टीमा डी.डी.आर. होइन एस.एस.आर.को मोडेलद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने निर्णय लिइदै आएको कुरा सुस्पष्ट छ । त्यसैगरी हाम्रो पार्टीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदवादी संविधान होइन, सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको कुरा पनि त्यत्तिकै सुस्पष्ट छ । त्यत्ति मात्र होइन, हाम्रो पार्टीमा सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः आन्तरिक रुपमा दलाल राजनीतिक शक्ति तथा विस्तारवादको विरोध र देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिने निर्णय भएको कुरा पनि कसैको नजरमा छिपेको छैन । त्यसका साथै हाम्रो पार्टीमा पहिले शान्ति वा सेना समायोजनको काम पूरा गर्ने र त्यसपछि संविधान भन्ने होइन, शान्ति वा सेना समायोजन र संविधान निर्माण गर्ने कामलाई अन्तःसंबन्धित रहेको बताउँदै ती दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु, यी सबै विषयहरूबाट ध्यान हटाई पार्टीलाई कतै संसदवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतिर डो¥याउने काम त भइरहेको छैन ? गम्भीर प्रकारको प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिका निर्णयहरूको उल्लङ्घन भएकोमा त्यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा गंभीरतापूर्वका बहस चलाउन, तिनलाई सच्याउन र पार्टीलाई रुपान्तरित तथा एकताबद्ध तुल्याउँदै सही तथा क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनका लागि हामी विशेष अनुरोध तथा अपील गर्दछौं ।
मितिः १५ असोज २०६८
९ बिप्पा सम्झौताबारे
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रम क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न भएको भारतको सद्भावना भ्रमणको क्रममा दुई पक्षीय लगानी प्रबद्र्धन र संरक्षण बिप्पा (BIPPA) संझौता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । देशको रष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आँच पुग्ने यस प्रकृतिका कुनै पनि संझौता नगर्ने र यस भ्रमणलाई केवल सद्भाव भ्रमणको रुपमा मात्र केन्द्रित गर्ने भन्ने पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय हुँदाहुँदै बिप्पा (BIPPA) संझौता गरिएको छ । त्यो पार्टी निर्णयका साथै सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन अन्तरवस्तुको दृष्टिले गंभीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको संझौता गरिएको छ । अतः उक्त संझौता सम्बन्धी पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न, सो संझौतालाई खारेज गराउन अविलम्ब पहल गर्न र पार्टी निर्णयको गंभीर उल्लंघन भएकोमा अविलम्ब स्थायी समिति वैठक बसी आवश्यक कदम चाल्नका लागि हामी आदरणीय अध्यक्षसमक्ष विशेष माग एवम् अनुरोध गर्दछौं ।
मितिः ६ कार्तिक २०६८
१० सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे संझौताबारे असहमति
मिति २०६८ कार्तिक १५ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच सम्पन्न ‘शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति’ शीर्षक राखिएको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति हामीले तत्कालै केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरुको वैठक र चार दलबीचको वैठकमा समेत असहमति जनाएको कुरा विदितै छ ।
उक्त सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे सहमति हाम्रो पार्टी एनेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णय तथा नीतिको विरोधमा रहेको छ । यो संझौता मुलतः डीडीआरको मान्यता अनुरुप रहेको छ । यस संझौतामा जनमुक्ति सेनाको समायोजन सुरक्षा संयन्त्रको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा हुने, जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्र तुल्याउने र वनपाले तथा चौकीदार सरहको भूमिका दिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ । यस संझौताले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण तथा सेनाको लोकतान्त्रीकरण, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्ध, जनमुक्ति सेनाको इकाइमा रुपमा समूहगत समायोजन तथा नियमित सेनाका रुपमा सशस्त्र भूमिका निर्वाह लगायतका विषयबारे हाम्रो पार्टीमा पारित गरिएका नीति तथा निर्णयहरुलाई अश्वीकार गरिएको छ । यसप्रकारको संझौताबाट जनमुक्ति सेनाले देश तथा जनताको मुक्ति र परिवर्तनका लागि खेलेको त्याग, वीरता तथा वलिदानमा आधारित अत्यन्तै उत्कृष्ट, ओजपूर्ण तथा ऐतिहासिक भूमिकाको पूरै अवमूल्यन हुन गएको छ ।
समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यो संझौता हाम्रा पार्टीद्वारा निर्धारित जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा आधारित क्रान्तिकारी कार्यदिशाका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । यसप्रकारको संझौताबाट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख गराउने काम हुन गएको छ । तसर्थ, हामी उक्त संझौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल खोरेजी र सम्मानजनक रुपमा नयाँ संझौता गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं ।
मितिः १७ कार्तिक २०६८

Tuesday, November 1, 2011

शान्ति प्रक्रिया ऐतिहासिक सहमति



शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा  नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका  छौं ः
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ  ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ ।  महानिर्देशनालयको कार्य विकास–निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ । 
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ ।  माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ । सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ब्रिजिङ कोर्ष र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ ।
च) समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन्  ।
२) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यवसायिक अवसरहरुको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेजको  स्वरुप एवं समयावधि हेरी रु. ६ देखि ९ लाखसम्मको मूल्य हुनेछ ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी  हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ तथा  सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरुलाई रु. ८ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरुलाई क्रमशः रु.७ लाख, रु.६ लाख र रु.५ लाख   दिइने छ । सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ । यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत् निर्णय गरिनेछ । 
३) समूह विभाजन
समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरुको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ । समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसीर ७ गते भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
४) सहमति बमोजिमका आयोगहरुको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरु सहमतिको आधारमा एक महिना भित्र गठन गरिनेछ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेरिनेछ ।
५) द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत–सहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरु, वेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले विना भेदभाव राहत–सहयोग उपलब्ध गराइनेछ  । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् यसरी दिइने राहत–सहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका  आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।
६. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) कोे कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोग चलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरुको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल्.) को अर्ध–फौंजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिने छ  तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।
घ) पहिलेको सहमति बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरु २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र नियम–कानून अनुसार नियमित गरिनेछ । नियमित नभएका गाडीहरु सरकारले जफत गर्नेेछ । शिविरमा रहेका गाडीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
ङ) कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ । 
७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्बादलाई निरन्तरता दिइने  छ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइने छ । संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइने छ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिने छ ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

 
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)   सुशील कोइराला    झलनाथ खनाल           विजय कुमार गच्छदार
      अध्यक्ष                 सभापति           अध्यक्ष       संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट                    
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  नेपाली कांग्रेस  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 
      (माओवादी)                        ( एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)

मितिः २०६८।७।१५।३