काठमाडौ, कार्तिक १८ -
करिब पाँच वर्षदेखि कैलालीको तालबन्द शिविरमा बस्दै आएकी माओवादी लडाकु कम्पनी कमान्डर सुमित्रा भण्डारीको सपना छ- एउटा सानो घर र स्वतन्त्र जीवन । उनलाई अब सैन्य जीवनप्रति मोह छैन । सामान्य नागरिक भएर दिनचर्या बिताउने उनको यो सपना साकार हुन खासै गाह्रो पनि छैन । किनभने अवकाशपछि उनले कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पाउने छिन् । 'त्यो रकमले सुगम ठाउँमा एउटा सानो घर बनाएर बस्ने योजना छ,' उनले भनिन्, 'अब सैन्यजीवन छोड्छु ।'
प्रमुख राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रियामा सहमति भएपछि सुमित्राजस्तै धेरै लडाकु यतिबेला स्वैच्छिक अवकाश लिने मनस्थितिमा छन् । पुनःस्थापना प्याकेज र सेनामा समायोजनभन्दा स्वैच्छिक अवकाश सहज ठानी धेरै लडाकुले त्यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । करिब १९ हजार लडाकुमध्ये बढीमा ६ हजार ५ सयले मात्र समायोजनमा जाने भएपछि बाँकी धेरैको रोजाइ स्वैच्छिक अवकाश बनेको हो ।
किन धेरैले स्वैच्छिक अवकाश चाहेका ? सुर्खेत दशरथपुरस्थित छैटौं डिभिजनका सहायक कमान्डर दुर्गाप्रसाद चौधरीका अनुसार व्यक्तिगत समायोजन, अनिश्चित पद मिलान र कार्यक्षेत्र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै धेरै लडाकुले अवकाश लिन खोजेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भेटिएका एक बि्रगेड कमान्डरले आफू सेनाअन्तर्गत बन्ने महानिर्देशनालयमा जान नचाहनुको कारण खुलाए- आफूजस्तै लडाकुले पार्टीको सेनामा दस वर्ष काम गरेकाले समायोजनमा जाँदा नयाँ संगठनको संरचना, पद र कार्यशैली चित्तबुझ्दो नहुन पनि सक्छ । 'बरु स्वैच्छिक अवकाशबाट आउने रकमले सानोतिनो उद्यम गर्दा नै राम्रो नि,' उनले भने ।
स्वैच्छिक अवकाश लिँदा लडाकुहरूले दुई फाइदा देखेका छन् । पहिलो, प्राप्त रकमबाट जीविकाको आधार बन्नेछ भने अर्को राजनीतिमा लाग्ने बाटो पनि खुल्नेछ । सैन्य जीवनमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकांश
लडाकु राजनीति गर्थे । नेपाली सेनामा समायोजन हुनुभन्दा समाजमा गएर राजनीति गर्न धेरै सजिलो हुने अधिकांश लडाकुको बुझाइ छ । 'राजनीतिमा जाने हो भने कम्तीमा पनि गाविस अध्यक्ष हुने हैसियत हाम्रो छ, अझ त्योभन्दा माथि पनि जान सकिन्छ,' उनले भने ।
उनले आफू राज्यस्तर तहको भएकाले आफूले समायोजन हुँदा त्यो पद नपाउने र त्यस्तो सम्मान पनि नपाउने जनाए । चौधरीले आधाभन्दा बढी लडाकु स्वैच्छिक अवकाशमा जाने बताए । 'आधाभन्दा बढी साथीहरूले अवकाश लिने देखिन्छ,' उनले कारण खुलाए, 'व्यक्तिगत समायोजन हुने भएकाले धेरैको रुचि छैन । अर्को कुरा पद मिलान पनि चित्तबुझ्दो छैन । समायोजन हुने सेनाको कार्यक्षेत्र चौकिदार, वनपालेजस्तो छ, न सेनाको न पुलिसको जस्तो ।' उनले डिभिजन सहायक कमान्डर नेवबहादुर कुँवर, बि्रगेड सहायक कमान्डरहरू ठम्मर बिष्ट, कृष्ण विक, प्रेम ओली, खड्ग सिजवाल, इमाश्वर देवकोटाले पनि आफूलेजस्तै स्वैच्छिक अवकाश लिने जनाए ।
तर बाह्य रूपमा जे-जे भनिए पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुको भित्री कारण भनेको अवकाशमा जाने लडाकुले पाउने रकम नै हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले गरेको सहमतिमा अवकाश जाने लडाकुले ५ देखि ८ लाख रुपैयासँम्म पाउने उल्लेख छ । 'प्याकेजको सट्टा नगद लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ । सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ र त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाख रुपैयाँ दिइने छ । उक्त रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने दलहरूबीच सहमति बनेको छ ।
पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ पाउने सहमति भए पनि धेरै लडाकुलाई त्यो झन्झटिलो लागेको छ ।
किनकि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक काम गर्न समय लाग्ने भएकाले उनीहरूको यसमा खासै रुचि नभएको पाएको एक कमान्डरले बताए । उनका अनुसार सबभन्दा कम पुनःस्थापनामा जाने सम्भावना छ । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरूका लागि शिक्षा, तालिम र व्यावसायिक अवसरहरूको प्याकेज उपलब्ध गराइने छ । प्याकेजको स्वरूप र समय हेरी त्यो ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । सिन्धुली दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोकाले आफ्नो डिभिजनमा स्वैच्छिक अवकाशमा जान धेरै लडाकु इच्छुक भएको बताए । 'को कता जाने भन्ने लडाकुकै इच्छामा भर पर्नेछ,' उनले भने, 'तर २ नं डिभिजनमा स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षण बढी छ ।' उनले वर्गीकरणपछि संख्या यकिन हुने भए पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको संख्या सबैभन्दा बढी हुने जनाए ।
अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति हुनुअघि माओवादीले आन्तरिक रूपमा समायोजन हुन चाहने र पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुको फाराम भराएको थियो । उक्त फाराममा स्वैच्छिक अवकाश नभए पनि १९ हजार लडाकुमध्ये आधाभन्दा बढीले पुनःस्थापनामा जाने चाहना राखेका थिए ।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले पुनर्वर्गीकरण सकिएपछि संख्या स्पष्ट हुने बताए । 'पुनर्वर्गीकरण भएपछि को कता जाने भन्ने थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने साथीहरूको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । उहाँहरू आफ्नो छनोट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । साढे ६ हजार समायोजन हुने भएपछि बाँकी पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने स्पष्टै छ ।'
यसअघि माओवादीले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरू समायोजनमा नजाने बताइसकेका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य एवं लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन, पोलिटब्युरो एवं डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल र केन्द्रीय सदस्यहरू एवं डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, तेजबहादुर ओली, धनबहादुर मास्की र कालीबहादुर खामले स्वतः अवकाश लिने छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक १९ ०९:००
करिब पाँच वर्षदेखि कैलालीको तालबन्द शिविरमा बस्दै आएकी माओवादी लडाकु कम्पनी कमान्डर सुमित्रा भण्डारीको सपना छ- एउटा सानो घर र स्वतन्त्र जीवन । उनलाई अब सैन्य जीवनप्रति मोह छैन । सामान्य नागरिक भएर दिनचर्या बिताउने उनको यो सपना साकार हुन खासै गाह्रो पनि छैन । किनभने अवकाशपछि उनले कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पाउने छिन् । 'त्यो रकमले सुगम ठाउँमा एउटा सानो घर बनाएर बस्ने योजना छ,' उनले भनिन्, 'अब सैन्यजीवन छोड्छु ।'
प्रमुख राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रियामा सहमति भएपछि सुमित्राजस्तै धेरै लडाकु यतिबेला स्वैच्छिक अवकाश लिने मनस्थितिमा छन् । पुनःस्थापना प्याकेज र सेनामा समायोजनभन्दा स्वैच्छिक अवकाश सहज ठानी धेरै लडाकुले त्यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । करिब १९ हजार लडाकुमध्ये बढीमा ६ हजार ५ सयले मात्र समायोजनमा जाने भएपछि बाँकी धेरैको रोजाइ स्वैच्छिक अवकाश बनेको हो ।
किन धेरैले स्वैच्छिक अवकाश चाहेका ? सुर्खेत दशरथपुरस्थित छैटौं डिभिजनका सहायक कमान्डर दुर्गाप्रसाद चौधरीका अनुसार व्यक्तिगत समायोजन, अनिश्चित पद मिलान र कार्यक्षेत्र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै धेरै लडाकुले अवकाश लिन खोजेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भेटिएका एक बि्रगेड कमान्डरले आफू सेनाअन्तर्गत बन्ने महानिर्देशनालयमा जान नचाहनुको कारण खुलाए- आफूजस्तै लडाकुले पार्टीको सेनामा दस वर्ष काम गरेकाले समायोजनमा जाँदा नयाँ संगठनको संरचना, पद र कार्यशैली चित्तबुझ्दो नहुन पनि सक्छ । 'बरु स्वैच्छिक अवकाशबाट आउने रकमले सानोतिनो उद्यम गर्दा नै राम्रो नि,' उनले भने ।
स्वैच्छिक अवकाश लिँदा लडाकुहरूले दुई फाइदा देखेका छन् । पहिलो, प्राप्त रकमबाट जीविकाको आधार बन्नेछ भने अर्को राजनीतिमा लाग्ने बाटो पनि खुल्नेछ । सैन्य जीवनमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकांश
लडाकु राजनीति गर्थे । नेपाली सेनामा समायोजन हुनुभन्दा समाजमा गएर राजनीति गर्न धेरै सजिलो हुने अधिकांश लडाकुको बुझाइ छ । 'राजनीतिमा जाने हो भने कम्तीमा पनि गाविस अध्यक्ष हुने हैसियत हाम्रो छ, अझ त्योभन्दा माथि पनि जान सकिन्छ,' उनले भने ।
उनले आफू राज्यस्तर तहको भएकाले आफूले समायोजन हुँदा त्यो पद नपाउने र त्यस्तो सम्मान पनि नपाउने जनाए । चौधरीले आधाभन्दा बढी लडाकु स्वैच्छिक अवकाशमा जाने बताए । 'आधाभन्दा बढी साथीहरूले अवकाश लिने देखिन्छ,' उनले कारण खुलाए, 'व्यक्तिगत समायोजन हुने भएकाले धेरैको रुचि छैन । अर्को कुरा पद मिलान पनि चित्तबुझ्दो छैन । समायोजन हुने सेनाको कार्यक्षेत्र चौकिदार, वनपालेजस्तो छ, न सेनाको न पुलिसको जस्तो ।' उनले डिभिजन सहायक कमान्डर नेवबहादुर कुँवर, बि्रगेड सहायक कमान्डरहरू ठम्मर बिष्ट, कृष्ण विक, प्रेम ओली, खड्ग सिजवाल, इमाश्वर देवकोटाले पनि आफूलेजस्तै स्वैच्छिक अवकाश लिने जनाए ।
तर बाह्य रूपमा जे-जे भनिए पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुको भित्री कारण भनेको अवकाशमा जाने लडाकुले पाउने रकम नै हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले गरेको सहमतिमा अवकाश जाने लडाकुले ५ देखि ८ लाख रुपैयासँम्म पाउने उल्लेख छ । 'प्याकेजको सट्टा नगद लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ । सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ र त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाख रुपैयाँ दिइने छ । उक्त रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने दलहरूबीच सहमति बनेको छ ।
पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ पाउने सहमति भए पनि धेरै लडाकुलाई त्यो झन्झटिलो लागेको छ ।
किनकि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक काम गर्न समय लाग्ने भएकाले उनीहरूको यसमा खासै रुचि नभएको पाएको एक कमान्डरले बताए । उनका अनुसार सबभन्दा कम पुनःस्थापनामा जाने सम्भावना छ । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरूका लागि शिक्षा, तालिम र व्यावसायिक अवसरहरूको प्याकेज उपलब्ध गराइने छ । प्याकेजको स्वरूप र समय हेरी त्यो ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । सिन्धुली दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोकाले आफ्नो डिभिजनमा स्वैच्छिक अवकाशमा जान धेरै लडाकु इच्छुक भएको बताए । 'को कता जाने भन्ने लडाकुकै इच्छामा भर पर्नेछ,' उनले भने, 'तर २ नं डिभिजनमा स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षण बढी छ ।' उनले वर्गीकरणपछि संख्या यकिन हुने भए पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको संख्या सबैभन्दा बढी हुने जनाए ।
अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति हुनुअघि माओवादीले आन्तरिक रूपमा समायोजन हुन चाहने र पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुको फाराम भराएको थियो । उक्त फाराममा स्वैच्छिक अवकाश नभए पनि १९ हजार लडाकुमध्ये आधाभन्दा बढीले पुनःस्थापनामा जाने चाहना राखेका थिए ।
लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुनले पुनर्वर्गीकरण सकिएपछि संख्या स्पष्ट हुने बताए । 'पुनर्वर्गीकरण भएपछि को कता जाने भन्ने थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने साथीहरूको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । उहाँहरू आफ्नो छनोट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । साढे ६ हजार समायोजन हुने भएपछि बाँकी पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने स्पष्टै छ ।'
यसअघि माओवादीले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरू समायोजनमा नजाने बताइसकेका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य एवं लडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन, पोलिटब्युरो एवं डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल र केन्द्रीय सदस्यहरू एवं डिभिजन कमान्डरहरू सन्तु दराई, तेजबहादुर ओली, धनबहादुर मास्की र कालीबहादुर खामले स्वतः अवकाश लिने छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक १९ ०९:००
No comments:
Post a Comment