यस्तो छ बैद्यको बिरोध

प्रिय कमरेड,
हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय शीर्ष कमरेडहरूबाट केही समययता केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिद्वारा पारित कार्यदिशा, नीति र निर्णयहरूको गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदै आएको छ । त्यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा पनि आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा निम्नलिखित विषयहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको छ ।
१. मधेसी मोर्चासित गरिएको चार बुँदे सहमतिबारे
२०६८ भाद्र ११ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क.बाबुरामबाट वार्ता टोलीका अन्य बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नगराई रहस्यमय ढङ्गले मध्यरातमा गरिएको चारबुँदे सहमतिपत्रका कतिपय विषयहरू पार्टी नीति तथा निर्णयका विरुद्ध परिलक्षित रहेका छन् ।
(क) सो सहमतिपत्रको भूमिकामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान” संविधान सभाबाट निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को उल्लेख गरिएको छ । यो स्पष्टतः पार्टी नीति तथा कार्यदिशा विपरीत रहेको छ । हाम्रो पार्टीद्वारा “जनताको संघीय गणतन्त्र” को कार्यनीति पारित गरिएको छ र तदनुरुप संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु यहाँ त्यसको ठाडो उंल्लङघन गरिएको छ ।
(ख) दोस्रो बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको प्रसङ्गमा “कसैलाई पनि उसको कानून अनुसारको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो वाक्यांश अमूर्त देखिए पनि शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जमिनलाई संकेत गरेको छ । यसले जमिन्दार वर्गको पक्ष र गरीब तथा भूमिहीन किसान र जोताहा वा मोहीको विपक्षमा जानका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मूल मान्यताको विरोधमा रहेको छ ।
(ग) चौथो बुँदाको दोस्रो उपबुँदामा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायबाट समावेशीकरणको उल्लेख गर्दा एकातिर माओवादी सेनालाई निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको पार्टीको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा ८ हजारबाट घटाई ७ हजारको संख्या निर्धारण गर्ने कुरा अंगीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर मधेशी समुदायबाट मात्र नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा समावेशीकरणको कुरा स्वीकार गरिएको छ । मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदायबाट अलग इकाइका रुपमा नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्ने विषयप्रति हाम्रो दृढ समर्थन हुनुपर्छ र छ पनि । परन्तु सो सहमतिपत्रमा एकातर्फ जनमुक्ति सेना नेपालको सशस्त्र समूहगत समायोजन गर्ने मान्यताको अवमूल्यन भएको छ भने अर्को तर्फ अन्य उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन स्वयं मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अधिकारलाई समेत विस्थापित गरिएको छ ।
(घ) चारौं बुँदाको पाँचौ उपबुँदामा दुई छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा बताइएको छ । परन्तु भारतसितका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी तथा नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौंताहरू गर्नेबारे कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन । असमान सन्धिसम्झौंताहरू कायम रहिरहेको भारत र पारस्परिक समानताका आधारमा सन्धिसंझौता कायम रहिआएको चीनसितको सम्बन्ध सुधारको प्रश्नलाई समान रुपमा लिन नसकिने कुरा सुस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई थप राष्ट्रिय आत्पसमर्पणतर्फ लैजानु बाहेक अरु हुन सक्दैन ।
(ङ) उक्त बुँदा तथा उपबुँदाको अन्तिम वाक्यमा “मित्र राष्ट्रहरूस“गको दुई पक्षीय सम्बन्ध र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ” भनिएको छ । सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरू अन्य मुलुकहरूसित होइन, मुख्यतः भारतसित नै रहेका छन् । त्यसप्रकारका विषयमा मूलतः नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने गरी एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्ने, सुपुर्दगी सन्धि गर्ने, कोशी ब्यारेज लगायतका ठाउँमा भारतीय सुरक्षाबल राख्ने, माथिल्लो कर्णाली लगायत जलविद्युत क्षेत्रलाई भारतको अधीनमा पार्ने जस्ता विषय रहेका छन् । यस्ता विषयमा यहाँ अत्यन्तै काइते र अमूर्त भाषामा नेपाल र नेपाली जनताको हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई बलि चढाउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
२.कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषयबारे
१५ भाद्र २०६८ मा पार्टीको निर्णय विपरीत कन्टेनरको चाबी सेना समायोजन सम्बन्धी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत रहेको छ । चाबी बुझाउनेबारे पार्टीको कुनै पनि समितिमा कुनै पनि निर्णय लिइएको छैन । २०६८ भाद्र ७ गते केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा “शिबिरमा रहेका हात हतियारको कन्टेनरको चाबी सेनासमायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यो सहित अन्य कतिपय विषयहरूको विरोध गरी सही निर्णयका लागि स्थायी समितिको बैठकको माग गरिएको थियो । तदनुसार २०६८ भाद्र ८ गते स्थायी समितिको बैठक प्रारम्भ हुने समयमा कमाण्डर तथा पीबीएम क. पासाङ्गद्वारा चाबी बुझाउनु हुँदैन भनेर लिखित प्रस्ताव समेत पेश गरिएको थियो । त्यस स्थितिमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत तथा व्यापक छलफल एवम् आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी पारित प्रस्तावमा “माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ, परन्तु चाबी बुझाउने कुराको उल्लेख गरिएको छैन । यहाँ दुईओटा विषय ध्यानदिन योग्य छन् । पहिलो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै भाद्र १५ गते नै चाबी बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । दोस्रो, यहाँ हातहतियार सहित लडाकु र कन्नेटनरलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा, सशस्त्र रुपमा समूहगत समायोजनको मोडालिटी र मापदण्डको निर्धारण लगायतका विषयमा टुङ्गो नलागी कन्टेनरको चाबी बुझाउने कुरा उठ्नै सक्तैन र त्यसो गर्नु सिधै जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण गरिनु हो । यो पार्टीको घोषित नीतिको विपरीत रहेको छ ।
३. घरजग्गा हस्तान्तरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनेबारे
प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६८ भदौ २३ गते प्रस्तुत राहत कार्यक्रमको १.३ नं. बुँदामा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन वास्तविक अर्थमा गरीव तथा भूमिहीन र जोताहा किसानका लागि आहत र जमिन्दारवर्गका लागि राहत बन्न गएको छ । स्मरण रहोस्, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरीब तथा भूमिहीन र जोताहा किसानहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र त्यसप्रकारका घरजग्गा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने रहिआएको छ । अतः प्रशासन लगाएर जमिन फिर्ता गराउने निर्देशन अविलम्ब खारेज गराउनु पर्दछ ।
४. एकतर्फी रुपमा पुनर्वर्गीकरणबारे
केही समययता अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रुपमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको एकतर्फी पुनर्वर्गीकरण गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइएको छ । यसबारे पार्टीमा कहीं कतै पनि कुनै निर्णय लिइएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मोडालिटी तथा मापदण्ड लगायतका विषयको निर्धारण नगरी तथा जनताको पक्षमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई पुनर्वर्गीकरण गर्नु गंभीर गल्ती हुन जान्छ ।
५. संविधान बारे
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु पर्छ, यसमा विमति रहन सक्तैन । परन्तु, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका समुदायका साथै किसान–मजदुर वर्गको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने पार्टीको मान्यतालाई विस्थापित हुने गरी अध्यक्ष एक्लैबाट जसरी संविधानसभा अन्तर्गतको कार्यदल वा उपसमिति मार्फत निर्णय गरिंदै आउने काम भएको छ त्यो नितान्त बेठीक छ । त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।
६. मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिबारे
यही भदौ ९ गते रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीद्वारा मधेसका २२ जिल्लालाई अलग गराउने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति तथा धम्की दिंइदा पनि त्यसबारे आवश्यक ध्यानदिने र उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउनेबारे कुनै पहल गरिएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान नदिइनु निकै गंभीर कुरा हो । अतः यसबारे अविलम्ब निर्णय लिई रक्षामन्त्रीलाई राजीनमा गराउनु पर्दछ ।
७. मजदुरहरुको अधिकारबारे
हालै सरकारबाट मजदुरहरूले ४ वर्षसम्म आन्दोलन गर्न नपाउने भनी जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मजदुरहरूको मौलिक अधिकारको ठाडो उंलङघन हो । त्यसलाई अविलम्ब सच्याइनु पर्दछ ।
८. रहस्यमय भेटघाटबारे
गत केही समययता पार्टी अध्यक्ष तथा भू.पू. प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वबाट आफ्नो पदको मर्यादास्तर सम्म पनि ख्याल नराखी भारतीय खुफिया निकायका कर्मचारीहरूस“ग कहिले मलेशिया त कहिले सिलिगुढी हुँदै जसरी भेटघाट गर्ने काम भएको छ, त्यो राजनीति र विधि दुवै दृष्टिकोणले नितान्त बेठिक भएको छ । साथै भेटघाटको अन्तर्वस्तुबारे यथार्थ जानकारी पार्टी र नेपाली जनतालाई नगराइनु झन रहस्यमय भएको छ । अतः भेटघाटको यथार्थ जानकारी पार्टी र जनसमक्ष ल्याउनुका साथै आगामी दिनमा त्यसप्रकारको रहस्यमय भेटघाट बन्द गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, हामी के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौं भने उक्त विषयहरू राजनीतिक दृष्टिले निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी विषयबारे केन्द्रीय समितिमा विशेष गम्भीरताका साथ छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दासम्म उपर्युक्त सेना समायोजन र संविधान निर्माणसग संबन्धित पार्टी नीति र निर्णय विपरीत काम कारबाहीहरूलाई रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।
हाम्रो पार्टीमा डी.डी.आर. होइन एस.एस.आर.को मोडेलद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने निर्णय लिइदै आएको कुरा सुस्पष्ट छ । त्यसैगरी हाम्रो पार्टीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदवादी संविधान होइन, सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको कुरा पनि त्यत्तिकै सुस्पष्ट छ । त्यत्ति मात्र होइन, हाम्रो पार्टीमा सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः आन्तरिक रुपमा दलाल राजनीतिक शक्ति तथा विस्तारवादको विरोध र देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिने निर्णय भएको कुरा पनि कसैको नजरमा छिपेको छैन । त्यसका साथै हाम्रो पार्टीमा पहिले शान्ति वा सेना समायोजनको काम पूरा गर्ने र त्यसपछि संविधान भन्ने होइन, शान्ति वा सेना समायोजन र संविधान निर्माण गर्ने कामलाई अन्तःसंबन्धित रहेको बताउँदै ती दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु, यी सबै विषयहरूबाट ध्यान हटाई पार्टीलाई कतै संसदवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतिर डो¥याउने काम त भइरहेको छैन ? गम्भीर प्रकारको प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिका निर्णयहरूको उल्लङ्घन भएकोमा त्यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा गंभीरतापूर्वका बहस चलाउन, तिनलाई सच्याउन र पार्टीलाई रुपान्तरित तथा एकताबद्ध तुल्याउँदै सही तथा क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनका लागि हामी विशेष अनुरोध तथा अपील गर्दछौं ।
मितिः १५ असोज २०६८
९ बिप्पा सम्झौताबारे
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रम क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न भएको भारतको सद्भावना भ्रमणको क्रममा दुई पक्षीय लगानी प्रबद्र्धन र संरक्षण बिप्पा (BIPPA) संझौता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । देशको रष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आँच पुग्ने यस प्रकृतिका कुनै पनि संझौता नगर्ने र यस भ्रमणलाई केवल सद्भाव भ्रमणको रुपमा मात्र केन्द्रित गर्ने भन्ने पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय हुँदाहुँदै बिप्पा (BIPPA) संझौता गरिएको छ । त्यो पार्टी निर्णयका साथै सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन अन्तरवस्तुको दृष्टिले गंभीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको संझौता गरिएको छ । अतः उक्त संझौता सम्बन्धी पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न, सो संझौतालाई खारेज गराउन अविलम्ब पहल गर्न र पार्टी निर्णयको गंभीर उल्लंघन भएकोमा अविलम्ब स्थायी समिति वैठक बसी आवश्यक कदम चाल्नका लागि हामी आदरणीय अध्यक्षसमक्ष विशेष माग एवम् अनुरोध गर्दछौं ।
मितिः ६ कार्तिक २०६८
१० सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे संझौताबारे असहमति
मिति २०६८ कार्तिक १५ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच सम्पन्न ‘शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति’ शीर्षक राखिएको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति हामीले तत्कालै केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरुको वैठक र चार दलबीचको वैठकमा समेत असहमति जनाएको कुरा विदितै छ ।
उक्त सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे सहमति हाम्रो पार्टी एनेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णय तथा नीतिको विरोधमा रहेको छ । यो संझौता मुलतः डीडीआरको मान्यता अनुरुप रहेको छ । यस संझौतामा जनमुक्ति सेनाको समायोजन सुरक्षा संयन्त्रको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा हुने, जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्र तुल्याउने र वनपाले तथा चौकीदार सरहको भूमिका दिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ । यस संझौताले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण तथा सेनाको लोकतान्त्रीकरण, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्ध, जनमुक्ति सेनाको इकाइमा रुपमा समूहगत समायोजन तथा नियमित सेनाका रुपमा सशस्त्र भूमिका निर्वाह लगायतका विषयबारे हाम्रो पार्टीमा पारित गरिएका नीति तथा निर्णयहरुलाई अश्वीकार गरिएको छ । यसप्रकारको संझौताबाट जनमुक्ति सेनाले देश तथा जनताको मुक्ति र परिवर्तनका लागि खेलेको त्याग, वीरता तथा वलिदानमा आधारित अत्यन्तै उत्कृष्ट, ओजपूर्ण तथा ऐतिहासिक भूमिकाको पूरै अवमूल्यन हुन गएको छ ।
समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यो संझौता हाम्रा पार्टीद्वारा निर्धारित जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा आधारित क्रान्तिकारी कार्यदिशाका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । यसप्रकारको संझौताबाट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख गराउने काम हुन गएको छ । तसर्थ, हामी उक्त संझौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल खोरेजी र सम्मानजनक रुपमा नयाँ संझौता गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं ।
मितिः १७ कार्तिक २०६८