दस्तावेज

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक कार्ययोजना

समाजमा वर्गसंघर्ष र पार्टीमा अन्तरसंघर्ष दुवैका दृष्टिले स्थिति निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको सन्दर्भमा बसिरहेको केन्द्रीय समितिको यो बैठकको जिम्मेवारी पनि त्यति नै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । बाह्य रूपमा शान्ति, संविधान र सरकारका विषयमा जनअपेक्षाअनुसार योजना बनाएर अघि बढ्ने तथा आन्तरिक रूपमा अन्तरपार्टी संघर्षको उचित व्यवस्थापनको योजनाद्वारा पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने दुई गहन दायित्व बैठकका समक्ष रहेका छन् । त्यसप्रकारको योजनाद्वारा आफैंलाई रूपान्तरणसहित एकताबद्ध तुल्याएर अगाडि बढ्न हासिल हुने सफलता वा असफलतामा पार्टी, क्रान्ति र देशकै भविष्य प्रत्यक्ष एवं दूरगामी रूपमा प्रभावित हुने यथार्थले केन्द्रीय समितिको यो बैठकको महत्त्वलाई स्पष्ट गर्छ ।
१. शान्ति, संविधान र सरकारबारे
१.१ शान्ति प्रक्रियाबारे
संविधानसभाबाट वर्गीय, जातीय, क्ष]त्रीय र लैंगिक उत्पीडन र भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको विस्तृत शान्ति-सम्झौताको मर्मअनुसार सम्मानजनक ढंगले सेना समायोजन र पुनःस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियालाई समुचित निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । यो आवश्यकता पूरा गर्न निम्न कुराहरूलाई आधार बनाई संविधानसभाको थपिएको अवधिभित्र कम्तीमा पनि जनमुक्ति सेनाको पुनर्वर्गीकरण सम्पन्न गरी सेना समायोजनको एक मूलभूत काम पूरा गर्न जोड दिनुपर्छ ।
(क) (अ) महानिर्देशनालयको नेतृत्व प्रणाली (आ) समायोजनको संख्या निर्धारण (इ) सम्मानजनक पद मिलानको व्यवस्था (ई) निश्चित इकाइका आधारमा समायोजनको व्यवस्था(उ) लडाकु सैन्यशक्तिका रूपमा संगठित गर्ने (ऊ) प्रभावकारी सम्मानजनक जिम्मेवारीको सुनिश्चितता (ऋ) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका साथै सुरक्षा संयन्त्रको लोकतान्त्रीकरण र समावेशीकरणको व्यवस्था (ए) घाइते अपांगका निम्ति विशेष व्यवस्था (ऐ) पुनःस्थापनाको समुचित व्यवस्था -ओ) सहिद एवं बेपत्ता योद्धा परिवारका निम्ति विशेष व्यवस्था ।
(ख) शान्ति-सम्झौताको मर्मअनुसार सम्मानजनक सेना समायोजननका निम्ति सकारात्मक वातावरण तयार पार्ने पार्टीको गम्भीरता र तत्परतालाई स्पष्ट गर्न गरिएको दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्ने तथा गाडीहरूलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय अनुमोदन र पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
(ग) जनमुक्ति सेनाको पुनर्वर्गीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न, तत्काल न्यूनतम रूपमा समायोजनको संख्या र मापदण्डमा सहमतिका लागि अन्य राजनीतिक पक्षसँग परिणाममुखी वार्ता गर्ने ।
(घ) सेना- समायोजन र संविधान निर्माणको कामलाई साथसाथै अगाडि बढाउने योजना र कार्यतालिकाको निर्माण गर्न जोड दिने ।
(ङ) बेपत्ता आयोग गठन गर्ने तथा युद्धग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणको विशेष योजना निर्माणमा जोड दिने ।
(च) युद्धकालका मुद्दाहरू ब्युँताउने शान्ति सम्झौता विरोधी कार्यहरू रोक्नुपर्छ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज हुनुपर्छ ।
१.२ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा
शान्ति प्रक्रियाका पुनर्वर्गीकरण लगायतका मूलभूत कामहरू जस्तै संविधान निर्माणको काम पनि संविधानसभाको थपिएको अवधिभित्र, यथासम्भव अन्य पक्ष्ासँग सहमति कायम गरेर, सो सम्भव नभए प्रक्रियागत रूपमा गएर भए पनि कम्तीमा भदौ दोस्रो हप्तासम्म नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्न जोड गर्नुपर्छ । अग्रगामी संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट सर्वाधिक जोडको अपेक्षा गरेका आम जनसमुदायप्रति जिम्मेवार भएर पार्टीले संविधान निर्माणमा पूरै जोड लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा पार्टीले नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुमा निम्न विषयमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्नुपर्छ-
(क) वर्गीय, जातीय, क्ष]त्रीय र लैंगिक उत्पीडन र भेदभावको अन्त्य सुनिश्चित गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरी स्वशासनको कार्यक्रमका आधारमा स्वायत्त प्रदेशहरूसहित जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान सुनिश्चित गर्ने ।
(ख) राज्यका संघीय, स्वायत्त र स्थानीय इकाइका सबै तहमा निश्चित प्रशितमा मजदुर किसानको वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
(ग) शासकीय स्वरूपको प्रश्नमा जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जोड गर्ने ।
(घ) जनताको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा जोड गर्ने ।
(ङ) महिला, दलित र मुस्लिमहरूका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
(च) क्रान्तिकारी एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार एवं प्राकृतिक साधन, स्रोतमाथि स्थानीय जनसमुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
(छ) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता मौलिक अधिकारमा राख्ने ।
(ज) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्दै र
वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादी प्रभुत्वको अन्त्य गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
(झ) अन्य विषय पार्टीद्वारा तयार पारिएको मस्यौदा संविधानको स्पिरिटअनुसार गर्ने ।
१.३ सरकारबारे
(क) माथि उल्लेख गरिएअनुसार सेना समायोजनका सन्दर्भमा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको पहललाई तीव्र पार्नुपर्छ । सेना समायोजनको काममा लिइने उचित पहलले मात्र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहललाई परिणामुखी बनाउन सम्भव छ । यो कुरा पनि त्यति नै स्पष्ट छ कि हाम्रो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले मात्र सेना समायोजनको कामलाई प्रभावकारी र सम्मानजनक ढंगले पूरा गर्न सक्छ । आज प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आफ्नो एकात्मक र संघीयता विरोधी सोच र चरित्रका कारण संविधानसभा नै विघटन गर्न उद्यत रहेका सन्दर्भमा माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन त्यति सहज नभएको अवस्थालाई ध्यान दिई सोका लागि विशेष प्रयत्न गर्ने ।
(ख) सहमतिको सरकार नबन्दासम्म वा नबन्ने स्थितिमा वर्तमान सरकारलाई नै प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नका साथै सहमतिअनुसार अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक तयारी आरम्भ गर्नुपर्छ । अन्य राजनीतिक पक्षलाई पनि यसै सरकारमा सामेल गराई सहमतिको स्वरूप प्रदान गर्न ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
(ग) वर्तमान सरकारलाई अझ बढी समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारमा सहभागी एवं माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूसँग विशेष छलफल बढाउँदै जनअपेक्षाअनुसार सरकारका कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नुपर्छ ।
(घ) सहमति अनुसारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाई प्रतिक्रियावादी शक्तिद्वारा संविधानसभा विघटन गर्न भइरहेको षडयन्त्रलाई परास्त गर्न तथा विघटनको स्थिति आएमा सरकारले अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा गम्भीर छलफलसहित समुचित निष्कर्ष निकाल्न जोड गर्नुपर्छ ।
(ङ) यदि प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूले संविधानसभा विघटन गर्ने तथा असंवैधानिक रूपले वर्तमान सरकारसमेत अपदस्थ गर्ने दुस्साहस गरेमा देशमा सम्पूर्ण परिवर्तनकामी एवं देशभक्त शक्तिहरू कुनै पनि प्रकारको चुनावी नौटंकी वा अनय चालबाजीको भ्रममा नपरी सिधै प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने नीति लिनुपर्छ ।
२. पार्टी अन्तर-संघर्षबारे
देशको पेचिलो वर्गसंघर्षको प्रतिविम्ब पार्टीमा पर्नु तथा विभिन्न विचार प्रवृत्तिका बीचमा पेचिलो संघर्ष चल्नु स्वाभाविक भए पनि आज पार्टीमा विकसित भइरहेको गुटवादी र फुटवादी क्रियाकलाप एवं अराजकता र अस्तव्यस्तताको अवस्थाले सम्पूर्ण सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते योद्धादेखि पार्टी र क्रान्तिका समर्थक शुभचिन्तक एवं आम जनसमुदायसम्म गम्भीर पीडा र चिन्ता फैलिएको छ । हाम्रो पार्टीमा मतभेद हुनु चिन्ताको विषय नभएर मतभेदको विधिसम्मत व्यवस्थापन नहुनु आज मुख्य चिन्ताको विषय भएको छ । देशको समग्र राजनीतिक अवस्थामा विद्यमान सम्भावना र चुनौती एवं आम जनसमुदायको अपेक्षामाथि ध्यान दिई पार्टीले अन्तरसंघर्षको व्यवस्थापन गर्दै पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न तथा आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न निम्नअनुसार जानुपर्छ ।
(क) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपताको सिद्धान्तअनुसार अन्तरसंघर्ष सञ्चालन गर्न केन्द्रीय समितिद्वारा एकमतले पारित पाँचबुँदे विधिको पालन नहुनु गम्भीर कमजोरी भएको स्वीकार गरी सामूहिक आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।
(ख) वैचारिक राजनीतिक मतभेदहरूलाई अलग-अलग विचार समूहको भेलामा लैजाने प्रक्रियालाई अन्त्य गरी सामूहिक रूपले फोरम सञ्चालन गर्ने तथा जनवादी केन्द्रीयताको विधिद्वारा नयाँ संश्लेषण एकता र संगठनात्मक निकासका निम्ति प्रतिबद्ध रहने संकल्प गर्नुपर्छ ।
(ग) फोरम सञ्चालनको यो प्रक्रिया भदौ १४ पछि सञ्चालन गर्ने र जिल्ला, राज्य सम्मेलन हुँदै महाधिवेशन गरी पूरा गर्ने ।
(घ) आज पार्टीमा अन्तरसंघर्ष तीव्र रूपले अस्वस्थ हुनुमा एउटा निमित्त कारण पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या पनि हो । पार्टीको घोषित नीतिअनुसार सरकारमा महिलाको समुचित प्रतिनित्व गराउन नसक्नुमा कमजोरी भएको कुरा स्थायी समितिले स्वीकार गरी त्यसलाई सच्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यो सन्दर्भमा वर्तमान सरकारमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको पुनर्गठन गरेर पनि त्यसमा अधिकतम समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्छ । यसका लागि पार्टीमा एकता र विश्वासको वातावरण अनिवार्य हुन गएको छ ।
(ङ) पार्टीमा अन्तरसंघर्ष अस्वस्थ बन्दै जानुको अर्काे सहायक तर महत्त्वपूर्ण कारण संगठनात्मक कार्यविभाजनमा रहेको असन्तुलन पनि हो । आजको पार्टी एकताको र आन्दोलनको आवश्यकताअनुसार कार्यविभाजनलाई ठोस पार्नुपर्छ ।
(च) सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र कार्यविभाजनको प्रश्नलाई वैचारिक रूपले नै नयाँ उचाइमा उठाई पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन आवश्यक छ । यसो गर्दा पार्टीका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण र केन्द्रीकरणको द्वन्द्वात्मक कार्यविभाजन सम्बन्धमा उठाउन जरुरी छ ।
३. तत्कालीन योजना र कार्यक्रमबारे
(क) केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित शान्ति, संविधान, सरकार, अन्तरसंघर्ष लगायतका कार्ययोजनाका सन्दर्भमा एकरूप बुझाई कायम गरी जुनसुकै अवस्थाको सामना पार्टीले एकताबद्ध भएर गर्ने तयारीका रूपमा भदौ पहिलो हप्तासम्म राज्यस्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न गर्ने ।
(ख) देशको वर्तमान पेचिलो संकटमय र चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा खराबभन्दा खराब पस्थितिको सफलतापूर्वक सामना गर्न पार्टी केन्द्रद्वारा पूर्वनिर्धारित पार्टी सुदृढीकरण, संयुक्त मोर्चा निर्माण र युवाशक्ति परिचालनको योजनालाई तत्परताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । चार आधार र चार तयारीको कामलाई एकजुट भएर प्रभावकारी रूपले अगाडि नबढाई खराब परिस्थितिको समुचित सामना असम्भव हुन्छ ।
(ग) राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका जनतासँग प्रत्यक्ष दैनिक सरोकारका संवेदनशील विषयलाई सरकारबाट यथासक्य सम्बोधन गराउन जोड गर्नुका साथै मुख्य रूपमा सडकबाट जनदबाब सृष्टि गर्न व्यापक जनपरिचालनको कार्यक्रम बनाई भदौ महिनाबाट समय-तालिकासहित अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
(घ) पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रलाई कायम राख्न तथा पार्टीमा एकता र विश्वासको वातावरण विकास गर्न नेतृत्व तहबाट केही निश्चित विषयमा ध्यान दिई नयाँ आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य बन्न गएको छ ।
(ङ) पार्टीमा अहिले देखिएको विवाद र बहसलाई हेरेर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू पुनः एकात्मक र निरंकुश सत्ताको सपना देख्नथालेका छन् । प्रतिक्रियावादी दलालहरूको त्यसप्रकारको सपनालाई चकनाचुर पारी राष्ट्रिय स्वाधीनता र परिवर्तनका पक्षधर आमजनताको वास्तविक शान्ति, संविधान र समृद्धिको आकांक्षालाई विजयी बनाउन आज हाम्रो पार्टीमा रूपान्तरणसहितको बलियो एकता अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर आएको छ । अतः पार्टी एकता नै आज नेपाली जनताको विषयको सर्त बन्नपुगेको यथार्थलाई आत्मसात गरी आफ्नो आचरणलाई त्यसअनुसार रूपान्तरण गर्न जोड गर्नु सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूको ऐतिहासिक दायित्व बन्न गएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा २०६८ साउन १ गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीति प्रस्ताव ।