माओवादीद्वारा ुजनसरकारु प्रकृतिका समिति गठन समितिले विकास निर्माणदेखि न्यायनिसाफमा सहयोग पर् याउने

माओवादीद्वारा ुजनसरकारु प्रकृतिका समिति गठन
समितिले विकास निर्माणदेखि न्यायनिसाफमा सहयोग पर् याउने
गंगा बीसी
काठमाडौं भदौ १४ माओबादीले सशस्त्र युद्धकालको ुजनसरकारु लाई झल्को दिने गरी समिति बनाउनुका साथै स्थानीय तहमा ुन्यायनिसाफु दिने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीको ुसंयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिु को पार्टी मुख्यालय कोटेश्वरमा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले ुजनताका दैनिक कामकार्यहरुहरुमा सहयोग गर्ने भन्दै समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । ुजनताका दैनिक कामकार्यहरु विकास निर्माणदेखि न्याय निसाफसम्म मा सहयोग पुर् याउन आन्दोलनका स्थानीय समितिहरु बनाउने निर्णय भएको छ ।ु उपाध्यक्ष एबं समिति अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बैठकपछि जारी बिज्ञप्तीमार्फत् बताएका छन् ।
ुजनताका सबै दैनिक काममा सहयोग गर्न स्थानीय समिति बनाउने लागिएको होु स्थायी समिति सदस्य एबं समितिका उपाध्यक्ष अमिक शेरचनले भने ुकसैले जनसरकार भन्छन् भने राम्रै कुरा हो ।
माओवादीले भनॆ युद्धकालको जस्तो समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको नभई जनसहयोगका लागि स्थानीय आन्दोलन समिति बनाउन लागेका जनाएको छ । ुयुद्धकालको जस्तो समानान्तर सरकार बनाउन लाग्यो भन्नु बिदेशबाट आयतित बिचार होु शेरचनले भने । यसअघिनै केन्द्रीय समितिको बैठकले माओवादीले ुस्वायत्त संघीय राज्यु गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै माओवादीले सरकारका मन्त्रालय जस्तै १८ वटा बिभाग बनाएको छ । उसले ुराज्यको विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्वन्धित कामहरुमा जनतालाई नेतृत्व गर्न्र र सहयोग पुर् याउनु भन्दै बिभाग बनाएको जनाएको छ । त्यस्ता बिभागहरुमा योजना तथा अर्थ सुरक्षा सुरक्षा तथा संचार जनसंपर्क बिदेश प्रशासन तथा कानुन संघीय मामिला तथा स्थानीय शिक्षा स्वास्थ्य खेलकूद भूमिसुधार समाज विकासलगायत १८ वटा बिभाग बनाएको छ । बिभागको संयोजकहरु बिषयसँग ज्ञान भएका पूर्व मन्त्री र नेताहरु तोकिएको छ । जबकी केन्द्रीय समितिको बैठकले यसका इाचार्ज पहिले नै तोकेका छ ।
संविधानसभामा प्राप्त मतका आधामार स्थानीय निकाय गठन नभएसम्म उक्त प्रकि्रयालाई बहिस्कार गर्ने निर्णय पनि उसले गरेको छ । ुसंविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त मतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुरुप नभएसम्म स्थानीय निकायहरु गठनलाई बहिस्कार गरिने छ ।ु केन्द्रीय समिति बैठकले समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुरुप स्थानीय निकाय गठन नभएमा ुआफै गठन गर्ने र पार्टीले भने अनुसार स्थानीय तहमा काम नभएमा ुहस्तक्षेपु गर्ने निर्णय गरिसकेको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार यसका साथै स्थानीय निकायको विकासमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने निर्णय गरिसकेको छ । पछिल्लो बिभाग गठन यसकै प्रकि्रया भएको पनि श्रोतले दाबी गरेको छ ।
धनुषा रौतहट ताप्लेजुङलगायत अन्य क्षेत्रमा माओवादी कार्यकर्ता र नेताहरुको बिरुद्ध भएका ुहत्या आक्रमणहरुको भण्डाफोर गर्ने क्षतिपूर्ति दिलाउने र प्रतिरोध गर्नेु निर्णय गरेको छ । झाडापखाला बाढिपहिरोबाट पीडित गाउँ÷परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार लगायतका कार्यक्रम शसक्त बनाउने निर्णय पनि उसले गरेको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार लगायत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
हालसम्मको आन्दोलनको समिक्षा गर्दै बैठकले भदौ १७ गते आन्दोलन सम्बन्धमा राजधानीमा नागरिक समाज र बुद्धिजिविसंग अन्तरकि्रया गर्ने निर्णय उसले जनाएको छ । उपाध्यक्षहरु मध्ये अमिक शेरचनलाई मध्य राज्यहरु नेवाः ताम्सालिङ्ग तमुवान र अवधको तिलक परियारलाई पश्चिम राज्यहरु सेति महाकाली भेरी कर्णाली थारुवान र मगराँत र रामकुमारी यादवलाई पूर्वी राज्यहरु भोजपुरा मिथिला कोचिला लिम्बुवान र किराँत हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकले भदौ २१ गतेदेखि २९ गतेसम्म झापा बिराटनगर काठमाडौ पोखरा नेपालगंज धनगढी दिपायललगायत १८ जिल्लामा केन्द्रीयसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभालाई वरिष्ठ नेताले सम्बोधन गर्न कार्यबिभाजन गरिएको छ ।
-श्रोत कान्तिपुर

जनबिद्रोहको रणनीतिमा माओवादी

गंगा बीसी
माओवादीको प्रमुख अन्तरबिरोध काँग्रेस र एमालेसँग हो । हाल त्यो अन्तरबिरोध झन् चर्किएको छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले यो अन्तरबिरोध चर्किन मै फाइदा हुने निश्कर्ष निकालेको छ । उसले १२ बुँदे सम्झौतादेखि गणतन्त्र घोषणा हुदासम्मको सहकार्य एक किसिमले अन्त्य भइसकेको उल्लेख गर्दै अन्तरबिरोध चर्किनु स्वाभाविक ठानेको छ । यद्यपी उसले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण नभएसम्म दलहरुसँग सहकार्य जारी रहने बताउदै आएको छ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो उसका लागि । मुलुकमा संधिवानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि माओवादीले अर्को नयाँ सहमति गर्न खाजेको छ । जुन सहमतिबाट माओवादीले चाहेको संविधान बनाउन सकियोस् ।
माओवादीले जानीबुझी नै अन्य दलसँग अन्तरबिरोध चर्कोउन चाहेको छ । यसबाट दुईवटा फाइदा हुने उसको बिश्लेषण छ । पहिलो यसबाट उसले राष्ट्रिय सरकारको एजेण्डा स्थापित गर्नु र दोश्रो उसले भन्ने गरेको जनआन्दोलन वा जनबिद्रोहको आधारभूमि तयार गर्नु । नागरिक सर्बोच्चताको मुद्धा माओवादीका लागि नयाँ एजेण्डा स्थापित गर्ने नीति हो जुन आगामी दिनमा संविधानसभा जस्तै ठूलो बहसको बिषय बनोस् । संविधानसभा र गणतन्त्र माओवादीको एजेण्ड थियो त्यो स्थापित भइसकेको छ । अब उसको एजेण्डा नागरिक सर्बोच्चता जनताको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र जनगणतन्त्र र जनमुखी संविधान जनगणतन्त्रमा बढी संभब छ लाई मुलुकमा स्थापित गर्न चाहन्छ । नागरिक सर्बोच्चताको आन्दोलनबाट आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने माओवादीका लागि उपयुक्त समय यतिबेला हो ।
माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलन कुनै न कुनै ढंगले संसदले सम्बोधन भयो भने उसको जनआन्दोलन नारामा मात्र सिमिति हुनेछ । सरकारसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने बिश्लेषण गर्दै जनबिद्रोहको आफै आधार तयार हुने उसको बुझाइ छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने दिन पार्टी मुख्यालयमा ुबिद्रोह गर्नु अधिरका होु भन्ने कुरालाई प्रचण्डले जोड दिए । तर उनले नागरिक सर्बोच्चता नभए बिद्रोह आफै निम्तिने पनि उल्लेख गरे । यसका आधारमा उसले जनबिद्रोहको रणनीति सही हो भनेको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बहुपदमा गइसकेपछि धेरैले धेरै अर्थमा व्याख्या गरे । केहीले ऊ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर् यो भने केहीले जनवादी अध्यास गर् यो भने । तर वास्तवमा यसबाट माओवादीमा शक्ति सन्तुलन भएको छ । यो सन्तुलनले माओवादीमा शक्ति सन्तुलनको संघर्ष कम्तिमा माघमा हुने महाधिबेशनसम्मका लागि रोकिदिएको छ । बहुपदीय प्रणालीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सीधै प्रश्न गर्न सक्ने मोहन बैद्यलाई दोश्रो स्थान दिएको छ भने बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उचित स्थान दिई अन्तरस संघर्ष मत्थर पारिदिएको छ ।
अर्को कुरा माओवादीमा कार्यनीतिका बिषयमा विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा गए पछि ऊभित्रको अन्तरबिरोध अस्थायी रुपमा समाधान भएको छ । ुजनगणतन्त्रका लागि जनबिद्रोहको कार्यदिशा नैु सही कार्यदिशा भएको प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदमा उल्लेख गरे पछि बैद्य पक्ष सहमत भएका हुन् । त्यसैले प्रचण्डले यो बैठकलाई असाधारण बैठकको संज्ञा दिए । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टी ुदुश्मनु को घेराबन्दीमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर शान्ति प्रकि्रयालाई निश्कर्षमा पुर् याई जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने बताएका छन् । ती दुश्मनको नाम भने उनले उल्लेख गरेका छैनन् । उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गरेपछि घेराबन्दी सुरु गरेको जनाएका छन् । शान्ति प्रकि्रया र संविधान लेखनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा जुट्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ । यो उसको तत्कालीन कार्यनीति हो । यो कार्यनीति सफल हुन बित्तिकै उसले फुत्त अर्को जनगणतान्त्रिक संविधानको ल्याउने छ जुन निकै विवादास्पद हुने छ । हाल उसले त्यसलाई घुमाउरो पाराले जनमुखी संविधान भन्दै आएको छ ।
जनबिद्रोहबाट जनगणतन्त्र स्थापित गर्नु माओवादीको रणनीति हो । त्यसको सुरुवात जनआन्दोलनबाट हुने उसकॊ ठम्याई छ । जनगणतन्त्र स्थापना गर्न रणनीतिक रुपबाट मात्र संभब हुने उसको निश्कर्ष छ । तर उसले रणनीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्षमा छैन । किनभने शान्ति संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाहेकको एजेण्डा उठाउँदा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा माओवादीलाई हाल फाइदा हँुदैन । अन्ततः माओवादीको रणनीति जनबिद्रोहको बाटोबाट जनगणतन्त्रमा जाने नै हो । त्यो कुरा प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनका लागि सहमति गरेका काँग्रेस र एमालेको धु्रबीकरण भई माओवादीलाई एक्ल्याउने संभावनालाई पनि उसले बिश्लेषण गरेको छ । उसले यी दुई पार्टीबीच द्वन्द्व बढाई राजनीतिक फाइदा लिन चाहन्छ । यद्यपी उसका लागि अनूकुल अवस्था छैन ।
माओवादीले सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रकि्रया समानान्तर रुपमा हुनुपर्ने पछिल्लो निर्णय गरेको छ । उसले किन यो गर् यो यसअघि ऊ संविधान लेख्नु अघि सेना समायोजनमा सहमति जनाएको थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टीलाई ुनिशस्त्र बनाउने षडयन्त्रु भइरहेको उल्लेख गर्दै सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रकि्रया समानान्तर रुपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । जुन सरकारको भनाइबिपरीत छ । सरकारले सेना समायोजन प्रकि्रया संविधान बन्न अघि नै हुनु पर्ने बताइरहेकै बेला माओवादीको यो निर्णयले थप अन्यौल थपेको छ । निशस्त्र बनाई सत्तारुढ दलले आफूलाई ुध्वस्तु बनाउने उसको आशंका छ । त्यसैले पार्टीको सशस्त्र शक्तिको रु्रपमा रहेको उसले आफ्नो सेना संविधान नबन्दासम्म क्यान्टोनमेन्टमै राख्न चाहन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सेना अझै १० वर्ष क्यान्टोनमेन्टभित्र रहन तयार रहेको हालै एक अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमलाई बताएका छन् । यसको अर्थ उनी जनसेनालाई अझै बाहिरै राख्न चाहन्छन् ।
माओवादी र अन्य दलबीच सेना समायोजनका बिषयमा ठूलो आशंका छ । काँग्रेस र एमाले नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नहुने चाहन्छन् । किनकी माओवादी सेनाले नेपाली सेनालाई राजनीतिकरण गर्न सक्ने आशंका छ । तर माओवादी नेपाली सेनामै समायोजन गरी ुराष्ट्रिय सेनाु बनाउने रणनीतिमा छ । ऊ नेपाली सेनाको बिगतको परम्परालाई तोड्न चाहन्छ । जुन कुरा काँग्रेस एमालेका लागि पि्रय छैन । दुबैको आशंकाले शान्ति प्रकि्रयालाई धरापमा पार्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । माओवादीको पछिल्लो निर्णयले अझ आशंका बढाएको छ ।
माओवादी सिद्धान्तलाई पथप्रर्दशक सिद्धान्तको रुपमा अंगालेका बिश्वका माओवादीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने उसको अर्को विवादस्पद निर्णय हो । रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेन्ट रिम का सदस्य रहेका पार्टीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने निर्णयले बिशेष गरी भारत ससंकित भएको छ । भारतले आतंकारी घोषणा गरी आक्रमण सुरु गरेको माओवादीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने नेपाली माओवादीको निर्णय चर्चाको बिषय हो । नेपाली माओवादी संसोधनवादमा पतन भयो भन्ने आरोप लगाएको भारतीय माओवादीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने निर्णयलाई भारतले गंभीर रुपमा लिएको बताइन्छ । उसले यसका आधारमा बिश्लेषण गरेमा भने माओवादी लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्नेमा झन् शंका गर्ने छ ।
जनबिद्रोहको कार्यनीति सही भएको बताउँदा बताउँदै पनि प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा ुदलीय प्रतिस्पर्धाु सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छन् । यो शब्दावली बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा माओवादी प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउन प्रतिवाद गर्ने हतियारजस्तै हो । एकातिर जनबिद्रोह भन्नु र अर्कोतिर दलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नु आफैमा बिरोधाभासपूर्ण कुरा हो । यसले माओवादीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित

Nepali Maoist gameplan,

Ganga BC
in Kantipur, 23 August


The NC and UML are the main opponents of the Maoists. The latter concluded during their recent central committee meeting that the growing polarisation in Parliament was good for them. Their opponents aren't as cooperative now as they were back when they thrashed out the 12-point agreement.

Although the Maoists are maintaining decorum for the sake of the ongoing peace process and the formation of the constitution, they are insisting on a new agreement that will allow them to write the new constitution. They are deliberately clashing with other political parties because they feel it will allow them to set the national agenda of the government and give them a basis for the 'people's movement'.

'Civil supremacy' is now the key issue on the Maoist agenda. They hope to be successful with a new agenda that includes the setting up of a people's democratic republic and a pro-people constitution.

The Maoists are more likely to get their way by protesting about 'civilian supremacy' than by raising the issue in Parliament. If Parliament addresses their demands in any way, then their agitation will be limited to just slogans. They have observed that increasing conflict with the government will automatically create the conditions for a people's uprising. After the central committee meeting, Pushpa Kamal Dahal highlighted 'the right to revolt'. He said revolution is inevitable if there is no civilian supremacy, which means civil unrest is essential.

The internal conflict of the Maoists following their withdrawal from government has been resolved for good. Mohan Baidhya is happy with Dahal's roadmap, which envisages establishing a people's republic through a people's uprising. Now the Maoists are calling for a national government under their leadership. This is a temporary strategic plan. If they succeed, they will shift to demanding a republican constitution, a move which is likely to be controversial. This really means a people's constitution.

The former rebels aim to establish a people's republic through a people's revolt. They don't think there is any other way to establish a people's republic. They will not implement their strategy as yet because any other agenda besides peace, constitution-writing and a democratic republic could be counterproductive nationally and internationally for them. They have studied the possibility of an alliance between the NC and UML and their own subsequent isolation. This is why they are keen to encourage conflict between the NC and UML.