Action against Dr Bhattarai ?

UCPN Maoist chairman Puspa Kamal Dahal 'Prachanda' has shown yellow card to own vice chairman Dr Baburam Bhattaray. He is blamed going against party official line which was passed by last central committee meeting as Peoples' revolt.

Bhattarai is against that it is not time for Peoples' revolt but all energy should to use peoples' constution in new Nepal. Prachanda has felt challenge from Bhattarai ideologically and politically. So, in any cost, he want to keep Bhattarai in sideline making ground of party discipline. But till now Prachanda is doing homework for action against Bhattaray. Is it possible ? Question has raised before even UCPN Maoist.

Here is clear picture is that Prachanda is powerful chairman into party and there is other picture is vice chairman Bhattarai is not so weak. As Two leaders is powerful into party, there is intra-conflict also. That is reality of pary conflict into Maoist.

The intra-conflict will be remain for long time till National convention of the party. But action against Bhattarai is not easy for Prachanda because he has other senior leaders also who is coming forefront for Bhattaray.

In the issue of party discipline, there is contradictory.

Three party three way

It is not strange that 3 party is taking 3 way, strange is that they are saying to make single way. If they have different ideology and principal, how they are saying to make single way?

Peace process and constitution making is common agenda of Nepal's political parties. Questions are arising that how they are taking this ? They are playing own tune to their parties and leaders benefit.

Three political parties has set joint meeting today but unable due to UML a MP died in motorbike accident yesterday. Again calling general session of parliament is confusion because mainly Nepali congress does not want this session fearing of Pm candidate losing. CPN UML decided if not withdraw RC Paudel candidacy, It will go against this. Congress want to continue his candidacy again in regular parliament session.

Again barganing ?

Nepal's political parties has started using bargaining cards coming soon Pm election. UCPM Maoist is front-line to show this card. Maoist possibilities to lead his leadership government less, so he has tried to use tactical card for his own politics.

The coming regular parliament session will be the hot bed for PM election. Who will be the next Pm ? No sure. CPN UML chairman Jhalanath Khanal and Congress senior leaders Sher Bahadur Deuba are in the race of PM. Maoist has two alternative for this, one is Khanal and other is Deuba. But Which alternative will easy for Maoist ? It depends on it's strategy to meet his near goal. UNL chair Khanal is trying to convince maoist for his candidacy, similar Deuba is in same path. But difficulties is there how to make this path in own party? Maoist shows cards to both looking forward political strategy.

Maoist has losed chance leading government. National political parties and international political factors are not favor to maoist.

माओवादीका दुई कार्ड खनाल र देउवा | मुख्य समाचार | ekantipur.com

माओवादीका दुई कार्ड खनाल र देउवा | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Tree party in two way

Nepal's major three party are in walking in two way. Nepali congress and CPN UML are taking path of anti Maoist. But Maoist is not less than other two party because, still, he is talking about radical path. There is contradiction among two different ideological differences and fighting for existence in Nepali ground.

What will be next ?

This is not new thing that no political decision has not reached. Nepal's political parties are discussing daily to meet conclusion but fail. What is reason?

पालुङटारमा जे देखियो | चौतारी | ekantipur.com

पालुङटारमा जे देखियो | चौतारी | ekantipur.com

'त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीको खाँचो’

कान्तिपुर संवाददाता

• 
  

चीन भ्रमण

पछिल्लो समयमा माओवादी नेताहरूको चीन भ्रमण बाक्लिएको छ, कारण के हो ?

सामान्यतया सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएजस्तो किसिमको भ्रमण हामीले गरेका होइनौं । वैचारिक कारणले चीनमा जेजस्ता प्रयोग भएका छन्, त्यसको अध्ययन गर्ने हाम्रो पार्टीको प्राथमिकताको विषय हो । त्यसकारणले चीनतर्फ हाम्रो ध्यान जाने भयो । दोस्रो, म जतिपटक गएँ, खासखास कारणले गर्दा जानुपरेको छ । पहिलोचोटि बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा गएँ, त्यसबेला विश्वका नेताहरू पनि गएका थिए । दोस्रोचोटि चीनको आर्थिक विकास स्थितिको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले पार्टीको नेतृत्व गर्दै गएँ । यसपटक सांघाई एक्स्पोमा पुगेँ । यो चीनको मात्र एक्स्पो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोजना गरिएको हो । यसमा मलाई विश्व नेताहरूमध्येबाट छानिएको हुनाले समेत जान जरुरी थियो । त्यसकारण मेरो प्रत्येक चीन भ्रमणका विशिष्ट कारणहरू छन् तर कतिपयले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा चीनसँग नजिकिएको, कुनै देशविषेशको विरोध गरेको भनेर राजनीतिसँग जोड्न खोजेका छन् जसमा सत्यता छैन ।

चिनियाँहरूसँग राजनीतिक कुराकानी नै भएन त ?

यो कुरा पक्कै हो कि अन्य देश जाँदा जस्तै चीन जाँदा पनि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग कुराकानी भयो । मसँग प्रत्येक पटक कुराकानी हुँदा चिनियाँ नेताहरूले नेपालमा शान्ति होस्, संविधान बनेर स्थिरता र विकास निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । नेपालमा शान्ति र स्थिरता भयो भने तिब्बतको सुरक्षा हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तिब्बतसँग रणनीतिक रूपमा जोडिएको कारणले चिनियाँ नेताहरूले नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकास निर्माण होस् भन्ने चाहेका हुन् । त्यसो भए सम्भावित अप्ठ्यारा रोक्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । उनीहरूले सधैं अहस्तक्षेपको नीतिप्रति दृढ छौं भन्ने गरेका छन् । कतिपय मानिसले हामी चीनसँग ढल्कन खोजेको, भारतको विरोध गर्न खोजेको भन्ने गरेका छन् जुन सत्य होइन । यसपटक चीनका नेताहरूले माओवादी ठूलो पार्टी हुनुको नाताले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने सुझाव दिएका छन् ।

चीनले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न सुझाव दिएको हो, यसको व्याख्या गरिदिनुस् न ?

चिनियाँ नेताहरूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कुरा एउटा सुझावका रूपमा राखेका हुन् । उनीहरूसँग कुरा हुँदा तपाईंहरू यसो गर्नुस् भनेर निर्देशन वा दबाब दिएजस्तो हामीले कहिल्यै महसुस गरेका छैनौं । हामी भारतसँग सम्बन्ध सुचारु राख्न आफैं प्रयत्नशील छौं भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । अर्को, अहिले चीन र भारतबीच व्यापार क्रमशः बढ्दै गएको र यो वाषिर्क ६० बिलियन डलर बराबर पुगेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा हामी यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको निम्ति सबै शक्तिले सकारात्मक सोच राखून् भन्ने ठान्छौं ।

भारत सरकार र त्यहाँका नेता, बुद्धिजीवी, मिडियासँग हाम्रो धारणा स्पष्ट गर्ने कोसिस भइरहेको पनि छ । मैले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सेरोफेरोमा कांग्रेस (आइ) देखि भारतीय जनता पार्टीलगायतका भारतीय नेताहरूसँग कुराकानी गरेको छु । अब एकचोटि दिल्ली जाने र फेरि भेटघाट गर्ने वातावरण बन्दै छ । हाम्राबीच कतिपय 'कन्फ्युजन' भएका छन् । ती स्पष्ट गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो पार्टीलाई लागेको छ । हामीले भारतसँग समस्या छन् भन्नुको अर्थ समाधान गर्ने सकारात्मक सोचसहित जान चाहेको हो ।

सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ छलफल गर्न चाहेको हो ।

रणनीतिक समझदारी

तपाईंले चीनबाट र्फकने क्रममा नेपालका मामिलामा चीन र भारतबीच रणनीतिक समझदारी हुनुपर्छ भन्नुभयो । यो अलि अमूर्त कुरा भएन ? कसरी सम्भव हुन सक्छ ?

मेरो विचारमा यो त्यति अमूर्त छैन । यसलाई रहस्यको विषयका रूपमा पनि लिन जरुरी छैन । भारत र चीन तीव्र आर्थिक विकासको गति पकडेका देश हुन् । उनीहरूको जनसंख्या विशाल छ, हामी त्यसको बीचमा छौं । दुवैको विकासबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीन, भारत र नेपालबीच यहाँको शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासका बारेमा साझा अवधारणा विकास गर्न सकियो भने त्यसले तीन देशको निम्ति त स्वतः रणनीतिक वातावरण तयार पार्छ । जनतामा पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । यसले दक्षिण एसियाबाट विश्वलाई नयाँ सन्देश दिन सक्छ । आजभोलि युरोपियन युनियन भनौं या दक्षिणपूर्वी एसिया हेरौं, रणनीतिक साझेदारी बनाउने लहर छ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्‍यौं भने अहिले जे समस्या छन्, तिनलाई अलि माथिबाट सम्बोधन गर्न तीन देशबीच रणनीतिक साझेदारी हुन जरुरी छ भनेको हो । यसमा अरू थप रहस्य छैन ।

परम्परागत रूपमा भारतसँग नजिक रहेको अवस्थामा माओवादीले चीनसँग रणनीतिक रूपमा सम्बन्ध राख्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गरिन्छ नि ?

हामी सरकारमा छँदा र मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पनि पार्टीका तर्फबाट यो कुरा पटकपटक प्रस्ट पार्न खोजिएको छ । हामीले यस क्षेत्रमा जे परम्परा चल्दै आएको थियो त्यसमा नयाँ आयाम थप्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेकै हो । परम्परागत सम्बन्धले यो क्षेत्रका जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन । परिवर्तनको प्रवाहलाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन । यसले एउटा सानो वर्गको हितलाई मात्र ध्यान दिएको छ । त्यसकारण एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकलाई मध्यनजर गर्दै, परिवर्तित परिस्थिति र शक्तिसन्तुलनमा आएको परिवर्तन अनि जनताको चेतनालाई ध्यान दिएर हाम्रा सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ भनेकै हो । यसमा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

जहाँसम्म नीतिगत कुरा छ, हामी चीन, भारत सबै देशसँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा छौं तर समस्याको ठोस प्रकृतिको दृष्टिले हेर्ने हो भने केही समस्या छन् । केही सन्धिसम्झौताका समस्या छन् । राणाहरूले आफ्ना अभिजात वर्गको हितलाई ध्यान दिएर गरेका सन्धि अहिलेसम्म छन् । सिमाना, व्यापारका बारेमा भूपरिवेष्ठित हुनुको नाताले हामीले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाका बारेमा नयाँ परिभाषासहित नेपाल र भारतको सम्बन्ध कमजोर पार्ने उद्देश्यले होइन, बलियो पार्ने उद्देश्यले हाम्रा सम्बन्ध परिभाषित गरिनुपर्छ ।

तपाईंले छिमेकी मुलुकसँग राख्नुभएको रणनीतिक समझदारीको प्रस्तावले थप बाह्य हस्तक्षेप त निम्त्याउँदैन ?

त्यस्तो होइन । बरु कुरा ठीक उल्टो हो भन्ने मलाई लाग्छ । तीनवटै देशको इतिहासलाई हेर्‍यौं भने सबैका सुरक्षा चासो छन् । यी तीनवटै देशका सुरक्षा चासो एकअर्कासँग जोडिएका छन् । तीन पक्षसँगै बसेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ । एउटा बाहिर बसेर सम्बोधन हुँदैन । मैले ल्याएको प्रस्तावले तीनवटै सुरक्षा चासोलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसपछि शान्तिपूर्ण ढंगले विकास निर्माण गर्न र एकअर्कालाई सहयोग गर्न सकियोस् भनेर ध्यान दिइएको छ । यसले कसरी नेपालमा हस्तक्षेप निम्त्याउँछ ? बरु चीन र भारतले पनि आफ्नो सुरक्षा चिन्ताको कारणले यहाँ जुन गतिविधि गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसले त्यसको अन्त्य गरिदिन्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध

रणनीतिक समझदारीका विषयमा चीनसँग कुरा गर्नुभयो, भारतसँग के गर्नुहुन्छ ?

पाँच, सात महिनायता तीन पक्षका बीचमा समझदारी बनाउनेतिर केन्दि्रत होऔं भनेर मैले भारतीय पक्षसँग पनि यो कुरा राख्दै आएको छु । नेपाल विशाल छिमेकीका बीचमा हुनुको नाताले, हाम्रो पार्टी परिवर्तनको वाहक भएको र जनताले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा जिम्मेवारी दिएको हुनाले हामी नेपालको तर्फबाट समझदारी विकास होस् भन्दै आएका छौं । यसप्रति भारतीय पक्षको सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया आएको छैन । मलाई के लाग्छ भने यसप्रति कोही पनि नकारात्मक हुनुपर्ने कारण छैन । भारतले हाम्रो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।

कहिले जानुहुन्छ भारत भ्रमणमा ?

हाम्रो पार्टीको विस्तारित बैठकअघि सम्भव हुँदैन, त्यसपछि जान सकिन्छ । उहाँहरू (भारतीय पक्ष) ले नोभेम्बर १५ वरिपरि भारत जाने प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । मैले विस्तारित बैठकपछि मिलाऔं भनेको छु ।

नीतिगत निर्णय गर्ने विस्तारित बैठकअघि दिल्ली गएको भए राम्रो हुँदैनथ्यो र ?

होइन, हाम्रो नीति प्रस्ट छ, हामी परिवर्तित परिस्थितिअनुसार नयाँ आयाम दिन चाहन्छौं भन्ने कुरा । अहिले हामी विस्तारित बैठकमा केन्दि्रत भइसक्यौं । त्यसभन्दा अघि जाँदा समयको दबाब

पर्छ । अर्को कुरा त्यसले जे नीति पास गरे पनि कतै दिल्लीको दबाबले त होइन भन्ने भ्रम पर्न सक्छ । त्यसकारण दुइटै कुरा हुन दिँदैनौं ।

तपाईंहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन गरेका बेला भारतसँग सम्बन्ध बिगि्रएको थियो, अहिले सुधारोन्मुख हो ?

राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा हाम्रो चिन्ता र चासो अहिले पनि यथावत् छ । यसलाई जनताको तहमा सबैको चासोको विषय हो भनेर पुर्‍याएका छौं । अब यसलाई राजनीतिक तहमा छलफल गरी समाधान गर्ने कोसिस गर्छौं । त्यसो गर्दा भएन भने अर्को ढंगले जनतामा जानुपर्ने हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले कति पनि कम गरेका छैनौं । खालि कहिले सडकबाट, कहिले टेबुलबाट समस्या समाधान गर्ने पहल गर्ने कुरा हो । अहिले हामी टेबुलमा बसेर छलफल गर्न चाहिरहेका छौं ।

भारतसँग तपाईंहरूको सम्बन्ध 'ब्युरोक्रेटिक’ तहमा गएको र त्यो राजनीतिक तहमा नपुगेसम्म सुधार हुँदैन भन्ने लाग्दैन ?

ठीक ठाउँमा प्रश्न उठाउनुभयो । जसरी चिज अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, राजनीतिक तहमा नभएर, ब्युरोक्रेटिक तहको कुराकानीले समस्या भएको हुन सक्छ भन्ने साँचो हो । मैले अघि नै भनेँ, हाम्रो त्यहाँका केही पार्टी, बुद्धिजीवी, नेताहरूसँग कुरा भएको भन्नुको अर्थ यो विषयलाई सल्ट्याएर राजनीतिक तहमा छलफल गरियो भने समझदारी गर्न सजिलो, समाधान हुन मद्दत पुग्छ भनेको हो ।

बजेट संकट

विषय फेरौं, बजेटको समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ? यसबारे तपाईंहरूको नीति के हो ?

बजेटका कुरामा हामी प्रस्टै छौं । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने दुनियाँभर कहीं पनि लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यो हुनै सक्दैन । कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउने कदमले हास्यास्पद, लज्जास्पद स्थितिमा पुर्‍याउँछ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । समझदारी हुने हो भने दुई दिनमै सरकार

गठन हुन नसक्ने देखिँदैन । सरकार गठन गरौं, पूर्ण बजेट ल्याऔं । कात्तिकभित्र बजेट ल्याउँदा कुनै समस्या पर्दैन ।

यदि सरकार गठन हुन सक्दैन भने यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दै सक्दैन । यदि त्यसो हुन सक्दैन भने संविधान संशोधन गरी साधारण खर्च गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन सकिन्छ । त्यसो गरियो भने आर्थिक संकट आउँछ भन्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसो गरे राजनीतिक दलले पहल गरेर समस्या समाधान गरेको भन्ने देखिन्छ । अर्को कुरा संविधान संशोधनका लागि दलहरू सहमतिमा पुग्छन् । त्यसले नयाँ सरकार बनाउन पे्ररित गर्छ । त्यसकारण यो सरकारले बजेट ल्याउने सोच्नु बिल्कुल गलत हुन्छ । मुलुक ठप्प गरेर राजनीतिक गत्यावरोध गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । सरकार बनाउने वातावरण बनाऔं, त्यो भएन भने राजनीतिक दल बसेर संविधान संशोधन गरौं, समाधान त्यसबाटै निस्कन्छ । त्यसो भए लोकतान्त्रिक पद्धति हावी हुन्छ ।

तर सरकार त छिटो गठन हुने देखिन्न नि ?

विडम्बना यही छ । पन्ध्रौंचोटि निर्वाचन हुँदै छ, तैपनि सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । हिजो बिहान माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच कुरा भएको थियो । केही विषयमा सहमति गरौं भन्ने भाव सबैको छ । मेरो चाँडै कांग्रेसका सभापतिसँग पनि कुराकानी हुन्छ । यो स्थितिको अन्त्य हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

नयाँ प्रक्रिया कसरी सुरु हुन सक्छ ?

सहमतिबाटै हुन्छ । बहुमतीयबाट जाँदैन । सहमति हुँदा सबभन्दा सहज र स्वाभाविक कुरा माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुन्छ ।

तर तपाईंहरूले त प्रधानमन्त्रीमा विकल्प मानिसक्नुभएको होइन ?

सहमतिका निम्ति हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ । यो प्रक्रियालाई रोकेर अर्को प्रक्रियामा जाने वातावरण बनेपछि सहमति अरूको नेतृत्वमा पनि हुन सक्छ । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छैन । प्रधानमन्त्री निर्वाचन सुरु हुँदा झलनाथजीलाई समर्थन गर्ने भनेर लेखेर दिएकै हो । एमालेसँग भएको पछिल्लो सहमति पनि त्यही हो । नेपाली कांग्रेससित छलफल हुँदा निष्कर्षमा पुगे जोकोहीको नेतृत्व हुन सक्छ । ठूलो पार्टी हुनुको नाताले, शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सा हुनुले र राजनीतिक एजेन्डाको प्रस्तोता हुनुको नाताले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा जति सहज हुन्छ, अरूको हुँदा त्यति सहज हुँदैन ।

शान्ति प्रक्रिया

माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापन गर्न तपाईहरू तयार नभएकाले समस्या नसुल्झेको होइन ?

नेपाली कांग्रेस र एमालेको एउटा पक्ष 'क्यान्टोनमेन्ट' खाली नगरेसम्म माओवादीलाई नेतृत्व दिन हुँदैन भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ । शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुको मुख्य कारण त्यही हो । उहाँहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत यो कुरा भनिरहनुभएको छ । नेपाली जनताले सेना बुझाएपछि मात्र हुन्छ भनेर हामीलाई ठूलो पार्टी बनाएको होइन । राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेलामा माओवादीले सेना समायोजन र पुनस्र्थापना गरेपछि मात्र सरकार बनाउन पाउँछ भनेर हामी चुनावमा गएको पनि होइन । मेरो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा पनि सर्त थिएन भने अहिले कहाँबाट आयो ?

हामी सेना समायोजन र पुनस्र्थापना गर्न तयार छौं, यसमा हाम्रो नीतिगत विवाद होइन । हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । मैले पार्टीको तर्फबाट पटकपटक 'टाइमटेबल' पनि बताएको छु । हामीलाई सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सर्त राखेका छन् । त्यसो हो भने हामी तयार छैनौं । समस्याको गाँठो यहींनेर परेको छ ।

उहाँहरू हामीलाई नागरिक पार्टी भएको छैन भन्नुहुन्छ । नागरिक पार्टी भयो कि भएन भनेर अहिले फैसला सुनाउने कांग्रेस, एमालेका नेताहरू को हुन् ? फैसला १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानले गरिसकेको छ । जनताले हामीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर नागरिक पार्टीमा स्थापित गरिसकेका छन् । हामी त्यो प्रक्रियामा अघि बढ्दाबढ्दै अप्ठ्यारो पार्ने काम किन भएको छ ? यो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको छ कि भाँड्ने उद्देश्यले ? मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बेला भनेको थिएँ, सबै कुरा शान्ति प्रक्रिया भाँड्नेअन्तर्गत भइरहेको छ । माओवादी पार्टी झन् लोकपि्रय हुँदै जान थाल्यो । अर्को चुनाव भयो भने दुई तिहाइ बहुमत माओवादीको आउँछ भनेर विश्वले भनेको छ । त्यसैले माओवादीलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेर यो तर्क ल्याइएको हो । हामी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने पक्षमा छौं भने हाम्रा अगाडि सर्त तेस्र्याउने अधिकार कहाँबाट आयो ? माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भए पो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सजिलो हुन्छ ।

समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि लडाकु संख्याको पहिल्यै टुंगो लगाउने कुरा पनि आएको छ, त्यो सम्भव छैन ?

संख्या तोकेपछि मात्र अरू प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नु नै बेठीक छ । विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान वा अरू सम्झौतामा संख्या पहिलै तोक्ने कुरा कहीं गरिएको छैन । समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्ड अपनाउने सामान्य कुरा गरिएको छ । संख्या त शिविरमा गएर सोध्नेबित्तिकै पत्ता लागिहाल्छ तर हामीलाई पहिलै संख्या तोक भन्नु प्रक्रियालाई सहज रूपमा जान नदिनु, निहुँ खोज्नु मात्र हो । यो शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा भाँड्ने नियतबाट आएको छ भन्ने हामीलाई शंका लागेको छ । कहिले नागरिक पार्टी बन भन्ने, कहिले शिविर खाली गर भन्ने कुरा गहिरिएर हेर्‍यो भने माओवादीलाई दोष थोपरेर शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने र नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा तानाशाही, निरंकुशता लाद्ने षड्यन्त्रमा आधारित छ भन्ने लागेको छ ।

लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनाको तपाईहरूको मोडेलचाहिँ के त ?

विशेष समितिअन्तर्गत जनमुक्ति सेनालाई लैजाने, दुई महिनाभित्र छुट्टै समूहमा राख्ने र माघसम्म कमसेकम समायोजन र पुनस्र्थापन हुने भो भनेर ग्यारेन्टी गर्न हामी अहिले पनि तयार

छौं । यो केही समस्या होइन । एक महिनाभित्र शिविरमा गए संख्या तोकिन्छ भनेका छौं । तीन महिनापछि यो देखिने कुरा छ । माओवादीले ढाँटेको हो या होइन भनेर सबैले देखिहाल्छन् तर हामीलाई पहिला खाली गर अनि मात्र सरकार बनाउन पाउँछौ भनेर बहानाबाजी गरेपछि गम्भीर आशंका भएको छ । बहानाबाजी गरेर माओवादीलाई अप्ठ्यारो पारी शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने काम हो भन्ने लाग्या छ । कांग्रेस, एमालेका साथीहरूसँग पनि हामीले सर्त नबनाउनुस्, समस्या समाधान हुन्छ भनेका छौं । पहिले सर्त पूरा गर अनि हुन्छ भनेपछि हुँदैन भनेर प्रस्ट भनेका छौं। हामी टाइमटेबल बनाएर सेना समायोजन र पुनस्र्थापना गर्न तयार छौं । हामी जनवरी १५ सम्म सबैले देख्ने गरी अघि बढाउन तयार छौं तर कांग्रेस, एमालेले पहिले शिविर खाली गर भन्ने सर्त राख्छन् भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।

जनवरी १५ बाट अनमिन नरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया के हुन्छ ?

पहिलो कुरा अनमिन रहँदारहँदै राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्छ र गत्यावरोध अन्त्य

हुनुपर्छ । म अझै पनि आशावादी छु । भएन भने माओवादीले भन्न सक्ने कुरा हामी शान्ति प्रक्रिया तोडेर युद्धमा जाँदैनौं । हामी शान्ति, संविधानका लागि संघर्ष गरिरहन्छौं । कतिपयले माओवादी युद्धमा जान्छ भनेका छन्, यो गलत हो । बरु समझदारी भएन भने अर्को पक्षले षड्यन्त्र गरेर देशलाई मुठभेडतिर लाने आशंका हामीलाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि को शान्तिका पक्षमा र को मुठभेडका पक्षमा हो भनेर हेरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । हामी पार्टीको तर्फबाट शान्ति तोड्दैनौं र युद्धमा जाँदैनौं तर अर्को पक्षले तथाकथित राष्ट्रपति शासन वा सैनिक शासन लगाउने सोच्यो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । माओवादी शान्तिप्रति दृढ भन्ने पुष्टि हुनेछ । माओवादी देशभर शक्तिका रूपमा छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ । प्रतिगामीले चाहेर मुठभेड हुँदैन । फेरि पनि राजनीतिक प्रक्रियामा जान्छ, फेरि पनि बहस हुन्छ ।

नयाँ समझदारी

तपाईंहरूले विगतको १२ बुँदे समझदारीजस्तै नयाँ समझदारीको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो के हो ?

यो कुरा मैले पोहोर सालदेखि नै भनेको छु । पुरानो १२ बुँदे समझदारीले ऐतिहासिक भूमिका खेलिसक्यो । नयाँ परिवर्तित स्थितिमा समस्या देखापरेका छन् । त्यो सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा नयाँ समझदारीको खाँचो छ । त्यसकारण नयाँ समझदारी हुनुपर्छ जसले समस्या समाधान गर्न सकोस् । यसमा हामी सक्रियातापूर्वक सहभागी हुन चाहन्छौं । पुरानैमा यो किन गरिनस् भनेर समाधान हुने स्थिति छैन । पुरानैमा अड्किनु मुलुकलाई समस्याको भुमरीमा राख्नु हो ।

कस्तो हुनुपर्छ नयाँ समझदारी ?

एउटा संविधानसभाको जनादेशलाई मध्यनजर राखिनुपर्छ । १२ बुँदे भन्दै कांग्रेस वा अन्य पार्टीले माओवादीले यो किन गरेन भनेर हिजोको आँखाले हेरेर भनिरहेका छन् । जनताले दिएको फैसलालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समझदारी गर्न तयार हुनुपर्छ । समग्रमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिमा हामी समझदारीमा पुग्यौं । अब त्यसलाई मूर्तीकरण गर्न जरुरी छ । अब यतिवटा संघमा गयौं भन्ने समझदारी चाहिएको छ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण कहाँ कसरी गर्ने भन्ने समझदारी पनि चाहिएको छ ।

विस्तारित बैठक

तपाईंहरू मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध कायम भएका बेला विस्तारित बैठक गर्दै हुनुहुन्छ, यसको उद्देश्य के हो ?

देशमा राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ । हामी कम्युनिस्टले बाहिर समाज वा राजनीतिमा जटिलता पैदा भयो भने त्यसको प्रतिबिम्ब पार्टीमा पर्छ र पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । छलफल गरी समाधान गर्ने वैज्ञानिक विधिमा जानुपर्छ । विभिन्न विचार प्रवृत्तिका बीचमा बहस गराउने, छलफल गराउने, तलैदेखि र संस्थागत रूपमा हल गर्ने रूपमा लिएका छौं । अहिले हाम्रो पार्टीमा बहस चलेको छ ।

पार्टीमा नेताहरूका फरकफरक लाइन आइरहेको बेला उत्पन्न विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?

त्यस्तो ठूलो विवाद आएको भन्ने धेरै सत्य होइन किनभने हामी जनयुद्धमै हुँदा पनि यस्तो भएको थियो । ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरेर देशमा संकट पैदा गरेका बेलामा पनि हाम्रो पार्टीमा गम्भीर बहस भएको थियो । त्यसबेला पार्टीमा भएको बहस सार्वजनिक गरेका थियौं । मैले तयार पारेको प्रस्ताव पनि बाहिर आएको थियो, बाबुरामजीको पनि बाहिर आएको थियो । सबै जनताले थाहा पाउँदा राम्रै हुन्छ भनेर सार्वजनिक गरेका थियौं । त्यसबेलाको तुलनामा त अहिलेको कम हो । अन्ततः चुनबाङ बैठकमा आएर हामी केन्दि्रत भयौं, कार्यनीतिमा प्रस्ट भयौं ।

अहिले पनि छलफल भएका छन्, यो स्वाभाविक हो । कतिपय अवस्थामा तन्किने, तरंगित हुने भएका होलान् । छलफल धेरै शिष्ट, सुन जोखेजस्तो हुन्छ भन्ने होइन । यसको आफ्नै नियम छ । मलाई विश्वास लाग्छ, हामी अझ एकताबद्ध हुन्छौं, पार्टी अझ सुदृढ हुन्छ । मैले अध्यक्षको नाताले अझ एकताबद्ध हुने आधारकै रूपमा छलफललाई हेरेको छु । नेतृत्वको तर्फबाट मैले सकेसम्म संयमित, अनुशासित रूपले बहस होस् भन्ने चाहेको छु । नेपाली जनताले भरोसा गरेकाले हामीले मुलुकको समस्या हल गर्नु छ । हल गर्न केकस्तो नीति, कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेर पत्ता लगाउने उद्देश्यले अध्ययन चलेको छ ।

हामी अन्तिममा जाँदा केन्दि्रत र एकताबद्ध हुन्छौं । हामी २४/२५ वर्षदेखि एउटै कमिटीमा काम गरेका नेता छौं, मलाई हाम्रा नेताहरूप्रति विश्वास छ । एकअर्काका बारेमा राम्ररी थाहा छ । यसको साथसाथै यो कुरा साँचो हो प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू संविधान, शान्ति र विकास नचाहनेहरू माओवादी पार्टी फुटाउन सकिन्छ कि, विग्रह ल्याउन सकिन्छ कि भनेर लाग्या छन् भन्ने हाम्रा पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई थाहा छ । उनीहरूले पार्टी फुटाउने सपना देखेका छन् जनयुद्धको बेलादेखि नै तर हरेक पटक नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पारेका छन् । विस्तारित बैठकपछि हाम्रो पार्टी आगोमा खारिएको सुनजस्तो चम्किएर आउँछ भन्ने लागेको छ ।

दुई वर्षअघि तपाईंको व्यक्तित्व चुलीमा पुगेको थियो, अहिले तल झरेको जस्तो लाग्दैन ?

यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तपाईंले भनेजस्तो नेतृत्वप्रति मध्यमवर्गको र पार्टीबाहिर पनि जुन खालको अपेक्षा र आकर्षण थियो, त्यो कहीं न कहीं मप्रति तल झरेको छ भन्ने कुरा म मान्छु तर यसलाई के मान्छु भने दुनियाँमा एकपटक चुलिएपछि चुलिएको चुलिएकै हुने नेतृत्व कहीं हुँदैन । यो सम्भव हुँदैन । संघर्ष गर्दागर्दै यो माथि जान्छ, तल र्झछ । दुनियाँको कोही पनि ठूलो नेता एकै अवस्थामा रहेको छैन । ऊ विवादमा पनि पर्छ, विरोध हुन्छ, समर्थन हुन्छ । बरु मरेपछि उसको छवि स्थिर हुन्छ ।

म राष्ट्र, जनता र परिवर्तनप्रति हिजो जुन ठाउँमा थिएँ, आज पनि उही ठाउँमा छु । संघर्ष गरिराखेकै छु । एउटा नेताका बारेमा जनताका अपेक्षा र आकर्षण घटीबढी भइरहेका हुन्छन् । यो 'लो टाइट र हाइ टाइट' को कुरा हो । माओवादी नेतृत्व हिजो हाइ टाइटमा थियो, आज लो टाइटमा छ, फेरि भोलि हाइ टाइटमा जान्छ । जबसम्म हामी राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति, वर्गप्रति इमानदार रहन्छौं, म राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भइरहें भने हाल मध्यमवर्गमा आकर्षण घटेजस्तो देखिए पनि त्यो केही समयपछि ह्वात्तै बढ्छ । त्यही वर्गले यो नेतृत्वलाई हिजोभन्दा माथिको उचाइमा पुर्‍याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । माओ, लेनिन वा माक्र्स हुन् अथवा बुर्जुवा नेताहरू, उनीहरू कहिले चुलीमा पुग्छन्, कहिले तल र्झछन् । कोही पनि नेता चुलीमा रहिरहन सक्दैन । मैले यो कुरालाई यसरी नै बुझेको छु ।

'त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीको खाँचो’ | कुराकानी | ekantipur.com

'त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीको खाँचो’ | कुराकानी | ekantipur.com

भारत भ्रमणको वातावरण बन्दैछ: दाहाल | मुख्य समाचार | ekantipur.com

भारत भ्रमणको वातावरण बन्दैछ: दाहाल | मुख्य समाचार | ekantipur.com

त्रिदेशीय समझदारी सम्भव होला ? | मुख्य समाचार | ekantipur.com

त्रिदेशीय समझदारी सम्भव होला ? | मुख्य समाचार | ekantipur.com

माओवादी-चिनियाँ वार्ता सम्बन्ध सुदृढ गर्न छलफल | मुख्य समाचार | ekantipur.com

माओवादी-चिनियाँ वार्ता सम्बन्ध सुदृढ गर्न छलफल | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Baburam Bhattarai controversial Interview

सहमति भए प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु’

माओवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइरहेका बेला उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने बताएका छन् । उनले जसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार भए पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सहमतीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणका विषयमा कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र गंगा बीसीले उनीसँग शनिबार बिहान गरेको संवादः

दलहरूले दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्नर् सकेनन्, यसले जनतामा निराशा बढ्दै गएजस्तो लाग्दैन ?

जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि जनतामा परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा र विश्वास थियो । केही समययता त्यसमा ह्रास आएको छ । अहिले शान्ति र संविधानका निम्ति राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो, त्यतापट्ट िनगएर हामी फेरि बहुमतीय सरकार बनाउने खेलमा लाग्यौं । त्यसले सुखद् परिणाम दिइरहेको छैन । कुनै व्यक्तिविशेषलाई दोष दिनुभन्दा सहमतीय प्रणालीको विकल्प छैन । अहिले बहुमतीय प्रणालीमा जाने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन ।

तपाईंहरू किन बहुमतीय आधारमा सरकार बनाउन लागिपर्नुभएको त ?

विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सहमतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि सहमतीय प्रणालीलाई छाड्नु नै सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो, दुई वर्षको अनुभवले त्यो देखाएको छ । चाहे माओवादीको बहुमतीय सरकार होस्, चाहे एमालेको, त्यसले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकेन भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब कुनै पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउनु समस्याको समाधान होइन । सबै पक्ष मिलेर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले माओवादीले सकेन अरूले सके भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । एक्लाएक्लै कसैले सक्दैनन् । सबै ठूला पार्टी मिल्नुको अब विकल्प छैन ।

पार्टीहरूबीच सहमति हुन नसक्नुको बाधक के हो ?

पहिलो बाधक चिन्तनमा दूरदृष्टिको अभाव हो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने आजको मुख्य कार्यभार हो भन्ने कुरालाई बोध गर्न नसक्नु सबभन्दा पहिलो समस्या हो । दोस्रो समस्या भनेको राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा चरम आत्मकेन्दि्रत महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति हुने, सत्ता र पदका निम्ति मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखापर्‍यो त्यो पनि अर्को समस्या हो ।

कांग्रेसले सेना समायोजनमा माओवादी लचिलो भए सहमति र सहकार्य हुन्छ भनिरहेको छ नि ?

यो पनि बहानाबाजी मात्र हो । यतिबेला कसैले कसैलाई सर्त तेस्र्याउने बेला होइन । सबै जिम्मेवार दलहरू बसेर विगतका शान्तिसम्झौतालगायत अन्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा सबै दल सहभागी भइसकेपछि स्वतः त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुन्छ । त्यसकारण सर्त तेस्र्याउने, पछि मात्र सहमतिमा आउँछु भन्नु हँुदैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीले सर्त तेस्र्याउने भने पूरा गर्ने कसले ? यो एकले अर्काका खुट्टा समातेर कसैलाई अघि बढ्न नदिने गंगटा प्रवृत्ति हो । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार सेना समायोजन गर्न माओेवादी तयार छ । छुट्टै सेना राखेर कुनै फाइदा छैन, सम्भव पनि छैन र मनसाय पनि छैन ।

सबै दल सहमतिको कुरा गर्दै बहुमतीय राजनीतिमा किन लागिरहेका छन् त ?

यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । मैले साउन ५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा अध्यक्षका उम्मेदवारको प्रस्ताव राख्ने क्रममा आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सहमति हो भनेको थिएँ । एक, दुइटा पार्टीले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भनेर राखेको हँु । संविधानअनुसार हामी बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौं । त्यसले गर्दा यो अवस्था देखिएको हो तैपनि बिगि्रएको छैन, अझै पनि प्रमुख दलहरू बसेर सहमति खोज्ने हो भने विकल्प छन् ।

केके विकल्प छन् ?

एउटा, यही चुनावी प्रक्रिया भित्रबाट सहमति कायम गरेर एउटा उम्मेदवारले छाडेर अर्कोमा सहमति गर्ने । दोस्रो विकल्प दुइटै उम्मेदवार छाडेर नियमावली संशोधन गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने । यस्तै सहमतिका अन्य विकल्प पनि खोज्न सक्छौं ।

तर दलहरूले सहमतिको प्रयास गरेको देखिँदैन, सरकार बनाउने गणितीय खेलमा लागेको देखिन्छ नि ?

यस्तो हुनु दुःखद् विषय हो किनभने अहिले कसैले पनि ३०१ पुर्‍याए सरकार त बन्ला तर त्यो दिगो हुँदैन । त्यो सरकारले शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने सक्दैन । अन्ततः देश अनिश्चितता र द्वन्द्वको अवस्थामा जान्छ । त्यसैले जोकसैले जिते पनि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

बहुमतको खेलले संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको जस्तो लाग्दैन ?

संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेकै छ । नेपाली जनतालाई आफ्नो संविधान आफै बनाउने जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने दिशामा दल र तिनका नेताहरु गम्भीर नहुनु दुखद बिषय हो । यतिबेला सबै कुरा सहायक हुन्, शान्ति र संविधान निर्माण नै मुख्य कुरा

हुन् । यसलाई केन्द्रमा राखेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । यो कुरा बिर्सेर कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरातिर लागे समस्याको समाधान हुँदैन ।

दलहरू शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउन गम्भीर रूपमा लाग्न नसक्नुको कारण के हो ?

देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नेभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्ति हावी भयो । त्यसैको परिणाम हो यो । यतिबेला हामी सबैले आपmनो दल, समूहभन्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नैपर्छ । अहिले राजनेताको अभाव देखिन्छ ।

माओवादी जसरी पनि ३०१ पुर्‍याउने खेलमा लागेको देखिन्छ नि ?

माओवादीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि ३०१ मत पुर्‍याउने प्रयत्न सबैले गर्छन् नै । अहिले पनि ३०१ को खेलमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिमार्फत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लाग्नुपर्छ । यो १० दिनको समयमा गम्भीर ढंगले सोच्यौं भने यही प्रक्रिया वा अर्को प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनतिर हामी लाग्नुपर्छ ।

पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि लडाइँ भएको त स्पष्टै देखियो नि ?

यो दृश्य नेपाली जनताले मन पराएका छैनन् । म ठीक, मेरो पार्टी ठीक भन्ने तर्क त गर्न सकिन्छ तर यो जुन नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यो शोभनीय छैन । यसले सबै दल र नेताको कद होच्याएको छ ।

तेस्रो चरणको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुअघि दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना छ कि छैन ?

सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यो समयमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, उपाय निस्कन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तपाईं भएको भए सहमति जुट्ने सम्भावना थियो ?

यो विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । राष्ट्रिय सहमति जहाँ बन्छ, त्यहाँ हामी जानुपर्छ । म व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदको आकांक्षी होइन भनेर भनेको छु । राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने म त्यसको (प्रधानमन्त्रीको) निम्ति तयार छु । म पदकै निम्ति मरिहत्ते गर्ने पक्षमा चाहिँ छैनँ ।

माओवादीभित्र सरकारको नेतृत्वका विषयमा कहिले विकल्प खुला अनि कहिले बन्द भइरहन्छ, किन होला ?

हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरोको निर्णयले सबै विकल्प खुला गरेकै हो । पार्टीभित्र र बाहिर खुला भएकै हो । अरू पार्टीबाट यस विषयमा पहल भएन, त्यसकारण हामीले एकतर्फी मात्रै विकल्प खोलेर हुन्छ कि हँुदैन भनेर अघि बढ्न सकेनौं ।

माओवादी र कांग्रेसबीच सहकार्यको सम्भावना छ अझै ?

पुरानो धारको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्छ, नयाँ परिवर्तनकामी धारको नेतृत्व माओवादीले गर्छ, त्यसको बीचमा एमाले र मधेसवादी दल छन् । यी तीनवटै प्रवृत्तिलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यीमध्ये एउटा पक्ष छुट्यो भने संविधान बन्दैन ।

बहुलबाद स्वीकार नगरेको हुनाले माओवादीसँग सहकार्य गर्न नसकिने कांग्रेसको भनाइ छ, कारण त्यही हो त ?

राजनीतिक दलका आआफ्ना विचारधारा हुन्छन् । माओवादीले पनि आफ्नो विचारधारा कांग्रेसलाई थोपर्न सक्दैन, कांग्रेसले पनि हामीलाई सक्दैन । त्यसकारण साझा मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्‍यो । बहुलवाद भनेको एउटा दर्शन हो । इतिहासदेखि नै एकतत्त्ववाद र बहुतत्त्ववादबीच संघर्ष छ । एकतत्त्ववाद नभए माओवादीले नमान्ने बहुतत्त्ववाद नभए कांग्रेसले नमान्ने भयो भने विवादमा अल्झनु मात्रै हो । अहिलेको चरणमा साझा मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ । संविधानका अन्तरवस्तु, सेना समायोजनका विषयवस्तुमा छलफल गरी साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिले सर्त बनाएर असहमतितिर जानु हँुदैन ।

दलहरू नमिले संविधान बन्दैन, यो कुराचाहिं कसरी मिल्छ ?

फरक विचारधारा भएका दलहरूबीच पनि साझा मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ । दुवै पक्षले लेनदेन नगरीकन सहमति बन्दैन । सबै मिलेर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने, सबै पार्टी मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने र संविधानसभाका समितिमा पनि छलफल गरे सहमति निकाल्न सकिन्छ । अहिले छलफलमै बस्न इन्कार गर्‍यौं भने सहमति बन्दैन ।

जहाँसम्म सेना समायोजनको प्रश्न छ, यो दुवै पक्षका निम्ति संवेदनशील छ । यसमा हामी प्रस्ट भन्न चाहन्छौं हामी सेना समायोजनप्रति प्रतिबद्ध छौं । एउटा देशमा दुइटा सेना हुन सक्दैन । दुवै सेना बनाएर राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । अरू पार्टीलाई माओवादीले छुट्टै सेना राखेर संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका छ । त्यो आशंका पूर्ण रूपमा निवारण गर्न चाहन्छौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लडेको जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक रूपमा समायोजन गरिनुपर्छ । यसलाई छुट्टै राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छैन । यसलाई संविधान निर्माणसँगै अगाडि बढाई संविधान बन्नुभन्दा अघि समायोजनको प्रक्रियालाई टुंग्याऔं ।

सहमतिको सरकार दलहरूले भन्ने कुरामात्रै जस्तो देखिन्छ नि ?

सहमतीय सरकार बनेन भने कुनै पनि ढंगले बनेको बहुमतीय सरकार दिगो हुँदैन । अन्तिम घडीसम्म पनि सहमतिको सरकारको प्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि आआपmना अहं त्याग गर्नुपर्छ । माओवादी त्यो त्याग गर्न तयार छ ।

एमाले भनेजस्तो संसद्को नियमावली संशोधन गरेर सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

यो प्रक्रियाभित्र सरकार खोज्न सकिन्छ । नियमावली संशोधन, अहिलेको प्रक्रिया अन्त्य गरी सहमति खोज्न सकिन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने नियमले छेक्दैन ।

फेरि पनि सहमतिको कुरा गर्दै दलहरू सरकार बनाउने अनेक खेल खेलिरहेको सुनिन्छ नि ?

अस्वस्थ खालको अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी खेलमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । पञ्चायत, बहुदलीय कालमा सभासद्हरू किनबेच गर्ने, प्रलोभन देखाएर आफ्ना पक्षमा पार्ने काम

भयो । त्यसविरुद्ध पनि नेपाली जनताले आन्दोलन गरेका हुन् । अहिले पनि त्यही प्रकारको हर्कत गर्‍यांै भने त्यसले सही परिणाम दिँदैन किनभने आमूल परिवर्तन भनेको संस्कार, संस्कृति पनि परिवर्तन गर्न खोजेको हो । हामी संसदीय फोहोरी खेलमा लाग्ने पक्षमा छैनौं ।

यही प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

सबभन्दा ठूलो दल, शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा हुनुको नाताले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले मात्र शान्ति र संविधान बन्दैन, माओवादीबिनाको सरकारले पनि शान्ति र संविधान बन्दैन । त्यसैले तीनै पक्ष सम्मिलित सरकारले मात्र शान्ति र संविधान कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेन भने के गर्नुहुन्छ ?

बनेन भने त्यसबेला निर्णय गर्छौं । मेरो आपmनो धारणा के छ भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै सम्भावना खोलेर पहल गर्नुपर्छ ।

एमाले बहुमतीय सरकार बनाउन तयार भएको भए समर्थन गर्नुहुन्थ्यो ?

एमालेको बहुमतको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति थिएन । हामीले उसलाई दुई तिहाई पुर्‍याउने सर्तमा मात्र समर्थन गरेका थियौं । माओवादी ठूलो दलको हिसाबले हाम्रो नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

मधेसी मोर्चासँग सहमति हुने सम्भावना कति छ ?

मधेसी एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मोर्चासँग सहमति बनाउने प्रयास गरिरहेका छांै, गर्नुपर्छ । मुद्दाको हिसाबले हामी मधेसवादी मोर्चासँग निकट पनि छौं । संघीयताको मुद्दा जनयुद्धकालमा उठाएका हौं । मधेसको संवेदनशीलता छ, त्यसैले साथ लिएर हिँड्नु राजनीतिको अहिलेको आवश्यकता हो । हामी मधेसवादी दलसँग निकटको सहकार्य गर्ने पक्षमा छौं । अरू पार्टीलाई छाडेर शान्ति र संविधान बन्दैन । सबैबीच सहकार्य जरुरी छ ।

अहिले सरकार बनाउने प्रक्रियामा विदेशीको चलखेल निकै बढेको ठान्नुहुन्न ?

सुगौली सन्धि भएयता नेपाल पूर्ण रूपले स्वाधीन छैन । यहाँका सबै राजनीतिक र अन्य राजनीतिक गतिविधिमा बाह्य चलखेल भएको पाइन्छ । यो निरन्तर भइरहेको छ । हामी नेपालीले पहिले आफूभित्र एकता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने र त्यसपछि बाह्य सम्बन्धको असमान पक्षलाई सच्याउने काम गर्नुपर्छ । हामी आपसमा नमिल्ने अनि बाह्य शाक्तिलाई दोष दिएर अर्थ निस्कदैन । हाम्रो झगडा भएपछि छिमेकीले फाइदा उठाइहाल्छ नि र त्यसैले छिमेकीलाई दोष दिनुभन्दा पहिले हामी आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध हुनुपर्छ । त्यसपछि छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ ।

माओवादी मार्गचित्र

गंगा बीसी

तीनबुँदे सहमति गरी माओवादी संविधानसा म्याद थप्न सहमत भएको छ । अब माओवादीको मार्गचित्र के होला ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउन बढ्ला कि जनविद्रोहको तयारी गर्ला ? विगत तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि शिविरमा रहेका आफ्ना लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापन गरी अन्य पार्टीले भनेजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न तयार होला ? थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् ।

अनिश्चितकालीन आमहडताल फिर्ता लिइसकेपछि सत्तारुढ दलको चेपुवामा पर्दै आएको माओवादीले संविधानसभा म्याद थप्ने बेलासम्म कडा नीति लियो । त्यसैले उसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारको राजिनामालाई मुख्य सर्त बनायो । 'उधारो' सहमति गरेर भए पनि म्याद थप्न सहमत भयो । उधारो सहमति गर्नु उसको बाध्यता थियो । किनकि उसको अगाडि तत्काल नयाँ मार्गचित्र थिएन । सबैभन्दा ठूलो पार्टी संविधानसभाबाट प्रमाणित भएकोले यसलाई विघटन गरी नयाँ बाटो लिन काँडाघारीको यात्राजस्तै थियो । उसले त्यो बाटो नरोजी बुद्धि पुर्‍यायो ।

अब माओवादीको पहिलो मार्गचित्र सरकारको राजिनामा गराउनु हो, दोस्रो, सकभर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु र तेस्रो मार्गचित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण आफ्नो अनुकूल बनाउनु हो । उसले पहिलो र दोस्रो मार्गचित्रमा हिँड्न सुरु गरिसकेको छ भने तेस्रोका लागि गृहकार्यको तयारी गर्दैछ । शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएको सेना समायोजन र पुनःस्थापनका विषयमा उसको अडान स्पष्ट छ । सकभर धेरै लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गराउनु र बाँकीलाई आकर्षक ढंगले पुनःस्थापन र व्यवस्थापन गराउने प्रयत्न गर्नु हो । 'जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान' बनाउनु उसको ठूलो कसरत हुनेमा कुनै शंका छैन । जसमा हुनेछन्, शक्तिशाली राष्ट्रपति र जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संघीय राज्य । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पार्टीले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । 'जनताको लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, समानुपातिक, समावेशी र जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकारसहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध' रहेको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यसले समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

वैशाखको तेस्रो साता गरेको अनिश्चितकालीन आमहडतालले माओवादीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । 'ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण'को कुरा गर्ने माओवादी यस आमहडतालमा नराम्ररी चुक्यो । देशभरबाट राजधानी थुपारेका हजारौं कार्यकर्ता निराशमात्र भएनन्, त्यसमा गम्भीर गल्ती भएको आफैंले स्वीकार्‍यो । ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषणका कारण उसले आमहडताल असफलताको कारण बन्यो । स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकले अनिश्चितकालीन आमहडताल आयोजना गर्नु कमजोरी महसुस गर्‍यो । अहिले माओवादी हतारको निर्णयले फुर्सदमा पछुताइरहेको छ । यो वर्षकै सबभन्दा घातक कुरा थियो, अनिश्चितकालीन आमहडताल । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन देखाउन सफल भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गर्ने बाहेक केही उपलब्धि हुन सकेन । सरकारको राजिनामा गराउन गरिएको हडताल खाली हात फिर्ता लिन बाध्य भएपछि कांग्रेस, एमाले बलिया भए । त्यसकै परिणाम हाल ती दुई पार्टीले माओवादीलाई क्षणिक रूपमा भए पनि निरन्तर पराजित गरिरहेका छन् । उनीहरू सरकारको राजिनामा, राष्ट्रिय सरकार, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जितिरहेका छन्, माओवादी हारिरहेको छ । उसका लागि सरकारलाई राजिनामा गराउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा माओवादीले निरन्तर किन हारिरहेको छ ? विगत एक वर्षका घटनाक्रम हेर्दा माओवादीको कार्यनीति कहीं पनि सफल देखिँदैन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कट्वाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन, भारतविरुद्ध देशव्यापी अभियान र पछिल्लो समयमा अनिश्चितकालीन आमहडतालसम्म आइपुग्दा उसको कार्यनीति सफल भएको पाइँदैन । असफलताको कारण खोज्न पार्टीभित्र छलफल सुरु भइसकेको माओवादी नेताको भनाइ छ । यो एक वर्ष पार्टीमा दाहाल, वैद्यको कार्यनीति हावी छ, त्यसको समर्थकमात्र भएका छन्, भट्टराई ।

'गणतन्त्र' स्थापनका लागि आवश्यक परे जनविद्रोहको तयारी गर्ने नीति प्रचण्ड र वैद्यको छ । सरकार, सदन र सडक आन्दोलनलाई त्यही दिशातिर मोड्ने प्रयत्न पनि बेला-बेला उनीहरूले गरेका छन् । तर सफलता हात लाग्नसकेको छैन । उपाध्यक्ष भट्टराईको तीन 'स'को आन्दोलनलाई अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति उपयोग गर्नुपर्ने विचार छ । परिस्थिति तयार नभइकन मुलुकमा सहरी जनविद्रोह सम्भव नहुने तर्क गर्दै 'प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै' अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको छ । त्यो बाटोबाट सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर करिब साढे दुई सय वर्षका राजतन्त्र समाप्त भई संविधानसभाको बाटोमा मुलुक बढ्न सम्भव भयो भने अग्रगामी संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार उनले पार्टीमा राख्दै आएका छन् । शान्ति, संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याई संघीय लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भट्टराईको बाटोमा पार्टी हिँडेको भए पनि मूर्तरूप लिनसकेको छैन । त्यसैले बढी बायाँ ढल्केको हुनाले माओवादी दुई कदम पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलित कार्यदिशा लिन नसक्नुको कारण पनि त्यही हो । प्रचण्ड र वैद्यको मुलुकमा 'यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र विदेशी'का कारण अग्रगामी संविधान बन्न निकै गाह्रो भएको विश्लेषण छ । त्यसलाई काउन्टर दिन जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ । भट्टराईको भने सबै बाटा बन्द भए जनविद्रोह अपरिहार्य हुने भए पनि अहिले त्यसको कुरा गर्नु हतार हुने बुझाइ छ । यी दुई विचारको दोबाटोमा माओवादी हिँडिरहेको छ । उसको त्यही दोबाटोका यात्रा नै एक वर्षको असफलताको कारण बनेको छ ।

संविधानभाको म्याद एक वर्ष थपिएको अवस्थामा उसको कार्यनीति ढुलुमुल देखिने निश्चित छ । 'जनमुखी संविधान' नभए 'जनविद्रोह' अबको एक वर्षको अवधिमा पनि दोहोर्‍याउनेछ । जनविद्रोहको कुरा नगरे कार्यकर्ता भड्केलान्, कांग्रेस-एमालेले पेलेर भित्तामा पुर्‍यालान् भन्ने आशंका छ । जनमुखी वा अग्रगामी संविधान बनाउन 'जनयुद्ध' समाप्त गरेको थियो । त्यो बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर उसले संंविधानसभाबाट 'जनमुखी संविधान' बन्न सजिलो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै जनविद्रोहको विकल्प अझै खुलै राखेको छ । जसका कारण पार्टीहरूबीच अविश्वास कायमै छ । कांग्रेस, एमालेले जनविद्रोहसँग जोडेर माओवादी सेनाका लडाकु समायोजन र पुनःस्थापन र वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । यो परिस्थितिमा जनविद्रोह सम्भव छ ? तत्कालीन अवस्थामा नभए पनि आधार तयार गर्नुपर्ने विचार माओवादीभित्र बलियो छ । अबको एक वर्ष माओवादीमा पनि संक्रमणकाल हुनेछ । उसको दीर्घकालीन कार्यनीति मुलुकको संक्रमणकालका कारण प्रभावित छ । उसले 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' स्थापनाका लागि कुन कार्यदिशा लिने भन्ने स्पष्ट छैन । तर उसको अघि शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको विकल्प देखिँदैन । त्यसमै आफ्ना शक्ति र बुद्धि लगाएर उसले भनेजस्तो 'अग्रगामी संविधान' बनाउन सम्भव हुनेछ ।

Published, Kantipur Daily

3 June, 2010

Mid western photo exhibition

Police personal are watching photo exhibition in Nepalgunj Last month.
Photo: Ganga BC

Stick dance

Nepalgunj

Stick dance

Emotional Dahal

Ganga BC in Kantipur, 6 February

Share

FACEBOOK
DIGG
REDDIT
DEL.ICIO.US

Referral

Your Name

Kantipur, 6 February" name="intro" type="hidden"> Email

Friend's Email

Message

Letter to Editor

Your Name

Email

Message

The Maoist party standing committee meeting directed Pushpa Kamal Dahal to "to weigh and consider his words" before speaking.

The meeting concluded that his impromptu addresses have caused damage to the party's and his own image. It asked him to consider the consequences of his speeches. It reminded other high profile party leaders of the same.
"A leader should speak only as required," said one leader, "and the party chairman should be even more cautious."

Dahal's emotional speeches make good news but the party leadership has determined it also makes him look frivolous. The meeting suggested that he speak sensibly about party policy to bolster the party's image as well as his own.

Dahal might indeed think twice before speaking now, even to his cadres in closed sessions. His speeches have caused two major controversies. The Shaktikhor video tape revealed the Maoist's double standards in the peace process while the Khanna Garment audio tape soured relations with Baburam Bhattarai.

"The meeting asked leaders to speak sensibly so the party line is clear," said party spokesperson Dinanath Sharma.
Dahal says he is emotional and frank by nature, "It is not only mass addresses. Even during the 'people's war' I used to get emotional and speak my mind."

Mala Love

Most of Maoist developed mala culture. Its leaders love mala, where they reach and wear mala.

Green Mala

When Baburam Bhattarai reached at Chanli Gorkha, He got green 'dubo mala'.

Photo: Ganga

Founder of Nepal Communist Party of Nepal

Only one founder members of Nepal communist party Narbahadur Karmacharya and Maoist senior leaders Mohan Baidhya 'kiran' smile at party office perisdada Kathmandu.

Photo: Ganga Bc

Nepal Armed Police Force at Susta Nepal

Nepal Armed police force at Susta, Nawalparasi. Local people demanded to establish Armed police post there.
Photo: Ganga BC

Boat Driver in Susta Nepal

Photo. Ganga Bc
He is boat driver of Susta. He and his family is dependent in boat.

I am in Susta

Women PLA 2

Women PLA