अनिश्चितकालीन आमहडताल फिर्ता लिइसकेपछि सत्तारुढ दलको चेपुवामा पर्दै आएको माओवादीले संविधानसभा म्याद थप्ने बेलासम्म कडा नीति लियो । त्यसैले उसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारको राजिनामालाई मुख्य सर्त बनायो । 'उधारो' सहमति गरेर भए पनि म्याद थप्न सहमत भयो । उधारो सहमति गर्नु उसको बाध्यता थियो । किनकि उसको अगाडि तत्काल नयाँ मार्गचित्र थिएन । सबैभन्दा ठूलो पार्टी संविधानसभाबाट प्रमाणित भएकोले यसलाई विघटन गरी नयाँ बाटो लिन काँडाघारीको यात्राजस्तै थियो । उसले त्यो बाटो नरोजी बुद्धि पुर्यायो ।
अब माओवादीको पहिलो मार्गचित्र सरकारको राजिनामा गराउनु हो, दोस्रो, सकभर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु र तेस्रो मार्गचित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण आफ्नो अनुकूल बनाउनु हो । उसले पहिलो र दोस्रो मार्गचित्रमा हिँड्न सुरु गरिसकेको छ भने तेस्रोका लागि गृहकार्यको तयारी गर्दैछ । शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएको सेना समायोजन र पुनःस्थापनका विषयमा उसको अडान स्पष्ट छ । सकभर धेरै लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गराउनु र बाँकीलाई आकर्षक ढंगले पुनःस्थापन र व्यवस्थापन गराउने प्रयत्न गर्नु हो । 'जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान' बनाउनु उसको ठूलो कसरत हुनेमा कुनै शंका छैन । जसमा हुनेछन्, शक्तिशाली राष्ट्रपति र जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संघीय राज्य । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पार्टीले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । 'जनताको लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, समानुपातिक, समावेशी र जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकारसहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध' रहेको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यसले समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।
वैशाखको तेस्रो साता गरेको अनिश्चितकालीन आमहडतालले माओवादीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । 'ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण'को कुरा गर्ने माओवादी यस आमहडतालमा नराम्ररी चुक्यो । देशभरबाट राजधानी थुपारेका हजारौं कार्यकर्ता निराशमात्र भएनन्, त्यसमा गम्भीर गल्ती भएको आफैंले स्वीकार्यो । ठोस परिस्थितिको तरल विश्लेषणका कारण उसले आमहडताल असफलताको कारण बन्यो । स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकले अनिश्चितकालीन आमहडताल आयोजना गर्नु कमजोरी महसुस गर्यो । अहिले माओवादी हतारको निर्णयले फुर्सदमा पछुताइरहेको छ । यो वर्षकै सबभन्दा घातक कुरा थियो, अनिश्चितकालीन आमहडताल । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन देखाउन सफल भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गर्ने बाहेक केही उपलब्धि हुन सकेन । सरकारको राजिनामा गराउन गरिएको हडताल खाली हात फिर्ता लिन बाध्य भएपछि कांग्रेस, एमाले बलिया भए । त्यसकै परिणाम हाल ती दुई पार्टीले माओवादीलाई क्षणिक रूपमा भए पनि निरन्तर पराजित गरिरहेका छन् । उनीहरू सरकारको राजिनामा, राष्ट्रिय सरकार, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जितिरहेका छन्, माओवादी हारिरहेको छ । उसका लागि सरकारलाई राजिनामा गराउन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा माओवादीले निरन्तर किन हारिरहेको छ ? विगत एक वर्षका घटनाक्रम हेर्दा माओवादीको कार्यनीति कहीं पनि सफल देखिँदैन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कट्वाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन, भारतविरुद्ध देशव्यापी अभियान र पछिल्लो समयमा अनिश्चितकालीन आमहडतालसम्म आइपुग्दा उसको कार्यनीति सफल भएको पाइँदैन । असफलताको कारण खोज्न पार्टीभित्र छलफल सुरु भइसकेको माओवादी नेताको भनाइ छ । यो एक वर्ष पार्टीमा दाहाल, वैद्यको कार्यनीति हावी छ, त्यसको समर्थकमात्र भएका छन्, भट्टराई ।
'गणतन्त्र' स्थापनका लागि आवश्यक परे जनविद्रोहको तयारी गर्ने नीति प्रचण्ड र वैद्यको छ । सरकार, सदन र सडक आन्दोलनलाई त्यही दिशातिर मोड्ने प्रयत्न पनि बेला-बेला उनीहरूले गरेका छन् । तर सफलता हात लाग्नसकेको छैन । उपाध्यक्ष भट्टराईको तीन 'स'को आन्दोलनलाई अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति उपयोग गर्नुपर्ने विचार छ । परिस्थिति तयार नभइकन मुलुकमा सहरी जनविद्रोह सम्भव नहुने तर्क गर्दै 'प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै' अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको छ । त्यो बाटोबाट सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर करिब साढे दुई सय वर्षका राजतन्त्र समाप्त भई संविधानसभाको बाटोमा मुलुक बढ्न सम्भव भयो भने अग्रगामी संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार उनले पार्टीमा राख्दै आएका छन् । शान्ति, संविधान निष्कर्षमा पुर्याई संघीय लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भट्टराईको बाटोमा पार्टी हिँडेको भए पनि मूर्तरूप लिनसकेको छैन । त्यसैले बढी बायाँ ढल्केको हुनाले माओवादी दुई कदम पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलित कार्यदिशा लिन नसक्नुको कारण पनि त्यही हो । प्रचण्ड र वैद्यको मुलुकमा 'यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र विदेशी'का कारण अग्रगामी संविधान बन्न निकै गाह्रो भएको विश्लेषण छ । त्यसलाई काउन्टर दिन जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ । भट्टराईको भने सबै बाटा बन्द भए जनविद्रोह अपरिहार्य हुने भए पनि अहिले त्यसको कुरा गर्नु हतार हुने बुझाइ छ । यी दुई विचारको दोबाटोमा माओवादी हिँडिरहेको छ । उसको त्यही दोबाटोका यात्रा नै एक वर्षको असफलताको कारण बनेको छ ।
संविधानभाको म्याद एक वर्ष थपिएको अवस्थामा उसको कार्यनीति ढुलुमुल देखिने निश्चित छ । 'जनमुखी संविधान' नभए 'जनविद्रोह' अबको एक वर्षको अवधिमा पनि दोहोर्याउनेछ । जनविद्रोहको कुरा नगरे कार्यकर्ता भड्केलान्, कांग्रेस-एमालेले पेलेर भित्तामा पुर्यालान् भन्ने आशंका छ । जनमुखी वा अग्रगामी संविधान बनाउन 'जनयुद्ध' समाप्त गरेको थियो । त्यो बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर उसले संंविधानसभाबाट 'जनमुखी संविधान' बन्न सजिलो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै जनविद्रोहको विकल्प अझै खुलै राखेको छ । जसका कारण पार्टीहरूबीच अविश्वास कायमै छ । कांग्रेस, एमालेले जनविद्रोहसँग जोडेर माओवादी सेनाका लडाकु समायोजन र पुनःस्थापन र वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । यो परिस्थितिमा जनविद्रोह सम्भव छ ? तत्कालीन अवस्थामा नभए पनि आधार तयार गर्नुपर्ने विचार माओवादीभित्र बलियो छ । अबको एक वर्ष माओवादीमा पनि संक्रमणकाल हुनेछ । उसको दीर्घकालीन कार्यनीति मुलुकको संक्रमणकालका कारण प्रभावित छ । उसले 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' स्थापनाका लागि कुन कार्यदिशा लिने भन्ने स्पष्ट छैन । तर उसको अघि शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प देखिँदैन । त्यसमै आफ्ना शक्ति र बुद्धि लगाएर उसले भनेजस्तो 'अग्रगामी संविधान' बनाउन सम्भव हुनेछ ।
Published, Kantipur Daily
3 June, 2010
