aakashganga: May 2011

Tuesday, May 31, 2011

'सेना समायोजन तुरुन्त गरिहाल्नु ठीक छैन’

मोहन वैद्य, माओवादी उपाध्यक्ष

तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? संविधानसभाको म्याद थपियो, सापेक्ष रूपमा ठीकै छ । तीन महिनाको अवधि एकदमै छोटो अवधि हो । पाँचबुँदे अनुसार अघि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर ठोस रूपमा भन्न सकिन्न । तैपनि निश्चित रूपमा प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई गौण स्थानमा राखेर शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिक स्थानमा राखिएको छ । ६ महिना समय थपेर दुवै प्रक्रियालाई साथसाथै अघि बढाउन पाएको भए ठीक हुन्थ्यो । यहाँ शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गौण, दोस्रो स्थानमा राख्ने काम गरिएको छ । त्यसकारण कसरी परिस्थिति जान्छ भन्न सकिन्न ।
अब त सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व माओवादीकै होइन र ?
एक हातले मात्र ताली बज्ने कुरा आएन । सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष तयार हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्नेतिर कांग्रेस र एमालेबाट जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यस्तो भएन । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई परपर सारेर लग्ने, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिक तहमा ल्याउने गतिविधि बढाइयो । त्यसैले माओवादीमा भर पर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा अड्काउने हो भने चिज अघि बढ्दैन । सबै नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि जानुपर्‍यो । संविधान निर्माण र सेना समायोजनको प्रक्रियालाई साथसाथै लगेर जानुपर्‍यो । यसरी गएपछि मात्रै चिज अघि बढ्छ । माओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । संविधान निर्माणको काम त माओवादीले गरेकै छ । अब माओवादी मात्रैले गर्नुर्पर्छ भन्ने होइन ।
तीन महिनाभित्र सेना समायोजनको प्रक्रिया टुंगिन्छ ?
तीन महिनाको अवधि छोटो हो । शान्ति प्रक्रियालाई मात्रै अघि बढाएर चिज ठीक ठाउँमा जाँदैन । किनभने जनमुक्ति सेनाको भूमिकाको कारणले गर्दा संविधानसभा निर्वाचन भएको, संविधानसभा बनेको हो । त्यो केका लागि भन्दा संविधान निर्माणका लागि हो । त्यही कामचाहिँ पछाडि हुने ? तुरुन्त जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरिहाल्ने भन्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइहाल्ने भन्ने तर्क ठीक ढंगले अघि बढ्दैन । कांग्रेस, एमालेका साथीहरूले अब पनि यही कुरा गर्नुभयो भने चिज अघि बढ्दैन । कुरा के हो भने संविधान निर्माण र सेना समायोजनको काम साथसाथै अघि बढाउनुपर्छ । जनताले चाहेको संविधान बन्नुपर्छ ।
तीन दलबीच भएको सहमतिमा त शान्ति प्रक्रियालाई पहिलो बुँदामा राखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । त्यसबाटै काम सुरु गर्नुपर्ला नि त ?
विगतमा पनि धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । पहिले पनि ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने भन्ने सम्झौता छ । आखिरमा त्यो कार्यान्वयन भएन । अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सबै पार्टी लाग्नुपर्‍यो । हामी पनि प्रयास गर्छौं । सबैले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । जुन पाँचबुँदे सहमति भएको छ, मलाई यो त्यति ठीक छ भन्ने लाग्दैन । मैले आफ्नोतर्फबाट विरोध जाहेर पनि गर्दै आएको छु । यो तरिकाले जाँदैन । सातबँुदे -माओवादी-एमालेबीच भएको सहमति) लाई विस्थापित गरेर पाँचबुँदे सहमति गरियो । वास्तवमा यसले चिजलाई ठीक ढंगले अगाडि लैजाला भन्ने लाग्दैन । यसले शान्तिलाई सबथोक बनाएको छ भने संविधानलाई गौण बनाएर लगेको छ । तैपनि सापेक्ष रूपमा संविधानसभाको म्याद थपियो, यही खुसीको कुरो हो । शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर संविधानलाई छाडियो भने स्थिति ठीक ढंगले जाँदैन । पहिले शान्ति अनि संविधान भन्ने तर्क गरियो भने हुँदैन । दुवै प्रक्रिया साथसाथै लैजानुपर्छ ।
दुवै प्रक्रिया कसरी साथसाथै अघि बढ्छन् ?
कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने कुरा होला । सेना समायोजन तुरुन्त गरिहाल्ने भन्ने ठीक छैन । मैले पार्टीमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको छु । यो तरिका ठीक छैन भन्ने मेरो अभिमत हो । तर संविधानसभाको म्याद थपिएकोमा आपत्ति छैन ।
तपाईं संविधानसभाको म्याद नथपेर जनविद्रोहमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन र ?
संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने पक्षकै व्यक्ति हुँ -म) । संविधानसभाको म्याद थप्न नचाहने को हुन् भन्ने कुरा प्र्रस्ट भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियामा अडान राखेको हुनाले झन्डै संविधानसभा विघटन भइसकेको थियो । मैले संविधानसभाको म्याद नथप्न कहिल्यै भनिन । जहाँसम्म जनविद्रोहको कुरा छ, वार्तामा बसेर जनविद्रोहको कुरा गर्ने कुरा भएन । अहिले नै जनविद्रोह हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन । शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक ढंगले अघि नबढाउने हो भने, जनताको संविधान नबनाउने हो भने, पुरानै अवस्था दोहोर्‍याउने हो भने, खासगरी राज्य पुनर्संरचना नगरिने हो भने जनता विद्रोहमा जान्छन् । त्यसबेला हाम्रो पार्टीले जनविद्रोह गर्नुपर्छ भनेको हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीले सेना समायोजनको समयतालिका लगायतको प्रस्ताव कांगे्रस-एमालेसँग राखेको थियो, त्यसमा तपाईंको सहमति थियो ?
सबै निर्णयमा मेरो सहमति होइन । मैले केन्द्रीय समिति बैठकयता नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेको छु । यो बहुमतले निर्णय गरेको हो । बहुमतले चाह्यो भने निर्णय गराउन सकिहाल्छ । सम्मानजनक समायोजन भनेको पहिले राष्ट्रिय सुरक्षानीति तय हुनुपर्‍यो, 'मोडालिटी' हुनुपर्‍यो । छुट्टै 'फोर्स' हुनुपर्‍यो । मिश्रति फोर्स भए पनि त्यसको 'कमान्डिङ' जनमुक्ति सेनाले गर्नुपर्‍यो । त्यसलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा हुन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त तीन महिनामा सेना समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नुभएको छ नि ?
यो विषयमा त म पार्टीमा अल्पमतमा परिहालेँ हेर्नुस् । यो काम बहुमतको निर्णयले गर्ने होला । बहुमतले कसरी लैजान्छ, पछि थाहा होला । सम्मानजनक ढंगले सेना समायोजन अघि नबढ्दासम्म, जनताको संविधान निर्माण नगर्दासम्म मेरो विरोध भइरहन्छ । पार्टी बहुमतले अघि बढ्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बन्छ ?
पहिलेको सातबँुदे सहमति खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिएको छ । मलाई यो पनि ठीक लाग्दैन । यसको मतलब सातबँुदे सहमति गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई नल्याउन खोजिएको होइन । सहमति कायम गर्न खोजिएको छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने शब्द राखेर सत्ता, सरकारको निम्ति हानथापको स्थिति देखापर्‍यो । यो ठीक होइन ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सहमतिमा त्यही कुरा उल्लेख छ । यस्तो गर्दा पहिले राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्नुपर्छ ?
हाम्रो पार्टी ठूलो भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्वयम्सिद्ध कुरा हो । नेतृत्व कसले गर्ने भन्नुभन्दा पनि पार्टीले सहमति कायम गरी गर्दा ठीक हुन्छ । हाम्रो पार्टीबाट भन्नुपर्दा अध्यक्ष, बाबुरामजी वा अन्य कोही भए पनि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही मान्य हुन्छ ।
तपाईंले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई नै सबथोक भन्नुभन्दा संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यही सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाए भइहाल्यो । मूल कुरा के हो भने संविधान कस्तो बनाउनेबारे छलफल, बहस गर्नुपर्छ ।
माओवादीमा तीन धारबीच विभाजन बढेको देखिन्छ । पार्टी कता गइरहेजस्तो लाग्छ ?
पार्टी विपरीतहरूको एकत्व हो । पार्टीमा विपरीतहरू नहुने हो भने यसको अस्तित्व हुन्न । पार्टी ठीक ढंगले चलिरहेको छ । अन्तरसंघर्ष, छलफल, बहस चलेको छ । एकता, संघर्ष र रूपान्तरणबाट अघि जाने हो । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई भित्र गुम्साएर राख्नुभन्दा जनताले थाहा पाउने भएकाले बाहिर पनि जान्छन् । अहिलेको अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । पार्टी सही ढंगले अघि जान्छ ।
अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम वा तपाईंमध्ये कसको कार्यदिशाअनुसार अहिले माओवादी अघि बढेको छ ?
यसको र उसको कार्यदिशा भन्नुभन्दा पनि जनताको संघीय गणतन्त्रको मान्यताअनुसार अघि बढ्ने भनेका छौं । यदि शान्ति र संविधान बन्दैन भने जनविद्रोहको तयारी पनि गर्नुपर्छ भनेका छौं । तैपनि शान्ति सम्माजनक ढंगले अघि बढाउन सेना समायोजन गर्न, संविधान बनाउन लागिरहेका छौं । भक्तपुरको खरिपाटीमा मैले जुन कुरा राखेँ, त्यो स्वीकृत भएको हो । पालुङटारसम्म आउँदा त्यही हिसाबले कार्यदिशा स्वीकृत भएको हो । पार्टीले स्वीकृत गरिसकेपछि मेरो-तेरोभन्दा पनि सबैको भयो ।
माओवादी फुट्ने हल्ला छ नि ?
पार्टी फुट्छ भन्नु गलत हो । माओवादीमा छलफल, बहस भए पनि फुट्दैन । त्यो दुश्प्रचार हो । हाम्रो नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सर्वोच्च हुनुहुन्छ । उहाँले ध्यान दिनुपर्ने हो । लाइन जुन दिशामा गएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ । कुनै अनिष्टको कल्पना नगरौं ।
प्रस्तुतिः गंगा बीसी

सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छुः प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित) | मुख्य समाचार | ekantipur.com

सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छुः प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित) | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Sunday, May 29, 2011

सहमति कार्यान्वयनमा ३ जटिलता | मुख्य समाचार | ekantipur.com

के सहमति भयो म्याद थप्न ?(पूर्णपाठ) | मुख्य समाचार | ekantipur.com

सभासदहरूको विजोग सुताइ | मुख्य समाचार | ekantipur.com

संविधानसभाको म्याद ३ महिना थपियो

राजेन्द्र फुयाल, दुर्गा खनाल

काठमाडौं, जेष्ठ १५ - प्रमुख तीन दलबीच आइतबार बिहान करिब ४ बजे पाँचबुँदे सहमति भएपछि विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा जोगिएको छ । संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप्ने संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिहान साढे ४ बजेदेखि संसद्मा प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

प्रमुख दलहरूबीच तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने, संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्न राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्ने सहमति भएको छ ।
पाँचबुँदे सहमतिमा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शनिबार दिन-रात भएका दलहरूबीचका दर्जनौं छलफल र वार्ताबाट संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको हो । प्रमुख दलहरूले आ-आफ्ना अडानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि संविधानसभा झन्डै दुर्घटनामा परेको थियो ।
मधेसी मोर्चाका दलहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सेनालाई समावेशी बनाउनका लागि विगतमा भएका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बुँदा थपिएको थियो । यसअघि अन्य तीन बुँदा मात्र सहमति गर्ने तयारीमा रहेका तीन दललाई मधेसी मोर्चाले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सेनामा समावेशी बनाउने बुँदा थपिएको हो । तर सहमतिपत्रमा तीन दलका शीर्ष नेताको मात्र हस्ताक्ष्ार छ ।
शनिबार राति ११ बजेसम्म पनि सहमति नभएपछि संसद्को बैठक सुरु गरी प्रक्रिया थालिएको थियो । पहिलो बैठक झन्डै १५ मिनेट बसेपछि स्थगित भएको थियो । संसद् स्थगितपछि पुनः दलहरूबीच सहमतिका लागि वार्ता भएका थिए । बिहान सहमति भएपछि संसद् बैठकबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन र दलको सत्ता खिचातानीका कारण समयमा संविधान बन्न नसकेपछि संविधानसभाको म्याद दोस्रो पटक थपिएको हो ।
गत साल थपिएको एकवर्षे कार्यकालभित्र संविधानलाई पूर्णता दिन नसकेपछि अन्तरिम संविधानमा नवौं संंशोधनमार्फत सविधानसभाको आयु लम्बाइएको हो । म्याद थपसम्बन्धी विषयको विवादमा शनिबार दिनभर भएका दलीय वार्ताहरू असफल भए पनि मध्यरातसम्मको छलफलबाट प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतिको सरकार निर्माण सम्बन्धमा पाँचबुँदे सहमति भएको हो । दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम आउँदो २० गतेबाट सुरु गरी एक महिनाभित्र लडाकु वर्गीकरणलगायत काम सिध्याउने, तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका काम सबै पूरा गरी संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमति बनाउने समझदारी छ ।
दुई वर्ष कार्यकाल रहेको संविधानसभाको म्याद गत वर्ष जेठ १४ मा थपिएको थियो । त्यो बेला भएको तीनबुँदे सहमति दलहरूले कार्यान्वयन नगर्दा फेरि म्याद थप्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । थपिएको एक वर्ष प्रमुख दलहरूबीच सत्ताकै विषयमा बढी केन्दि्रत रह्यो । शान्ति प्रक्रिया अविलम्ब पूरा गर्ने सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन नहँुदा फेरि यस वर्ष पनि म्याद थप्नका लागि त्यही विवाद भयो ।
विशेष गरी कांग्रेस र माओवादीका अडानका कारण दिनभर नमिलेको वार्तामा साँझ परेपछि मधेसी मोर्चाका दलहरूले पनि थप माग तेस्र्याएपछि झन् जटिल बनेको थियो । माओवादीले कन्टेनरका हतियार तत्काल बुझाउनुपर्ने, दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउनुपर्ने कांग्रेसका मागमा सहमति भएको थिएन । तर दिनभरका वार्तामा म्याद थप्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेलगायत विषयमा प्रमुख तीन दल सहमतिनजिक पुग्न लागेका बेला मधेसी दलहरूले एक मधेस प्रदेश, मधेसीको सुरक्षा निकायमा सामूहिक प्रवेश र प्रधानमन्त्री खनालको तत्काल राजीनामाको माग अघि सारेका थिए । मोचर्ाका नेताहरूले तीन दल मिलेर प्राविधिक रूपमा म्याद थपे आफूहरू संविधानसभा छाडेर जाने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले त्यसपछिको परिस्थितिको दोष तीन दलमाथि नै जाने भन्दै चेतावनी दिएपछि तीन दलका नेताहरू त्रिपक्षीय छलफलको अन्तिम सहमति नजुट्दै मधेसी दलहरूलाई पनि समझदारीमा ल्याउन जुटेका थिए । संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेपछि माओवादी, एमालेका केही शीर्ष नेताहरू संविधानसभा भवन छाडेर बाहिरिएका थिए । झन्डै एक घन्टापछि उनीहरू फर्किएपछि सहमति भएको थियो ।
माओवादी र एमालेले संविधानको म्याद छ महिना थप्न चाहेका थिए । तर शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने भरपर्दो आधार तयार नभइकन संविधानले टुंगो नपाउने भन्दै कांग्रेसले अडान राखेपछि शान्ति प्रक्रियाको प्रगतिको अवधिका रूपमा हेर्न तीन महिना म्याद थपिएको हो । शान्ति प्रक्रियामा हुने प्रगतिको आधारमा त्यसपछि संविधान निर्माणमा मात्र केन्दि्रत हुने गरी संविधानसभाको म्थाद थप तीन महिना बढाउने दलहरूबीच समझदारी बनेको हो ।
नियमावली निलम्बन संविधान संशोधन विधेयक नियमावली निलम्बन गरी पारित गरिएको हो । पहिलो बैठकमा विधेयकमाथि राप्रपा नेपालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । म्याद थपको विरोध स्वरूप राप्रपाले विधेयकमा विरोधको सूचना दिए पनि उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
संसद्को दोस्रो बैठकले नियमावली निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नियमावली निलम्बनपछि बसेको तेस्रो बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्षपछि थप्ने गरी ल्याएको प्रस्तावलाई संशोधन गरी तीन महिना बनाएर पारित गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: कान्तिपुरमा
२०६८ जेष्ठ १५ ०८:५९

संविधानसभाको म्याद ३ महिना थपियो | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Wednesday, May 25, 2011

३ दिनमा माओवादीले हतियार बुझाउला ? | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Tuesday, May 24, 2011

फोरम फुटेपछि सरकारलाई दुईतिहाइ पुर्‍याउन मुस्किल | मुख्य समाचार | ekantipur.com

माओवादीलाई तत्काल हतियार बुझाउने प्रस्ताव अमान्य | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Monday, May 23, 2011

Maoist Vicechairman Mohan Baidhya opened fire

'संविधान छाडेर समायोजन अघि बढाउने निर्णय गरेकाले फरक मत' | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Sunday, May 22, 2011

संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक थप्नुपर्छ,- प्रचण्ड

संविधानसभाको म्याद थपिने/नथपिने विषयमा चर्को बहस भइरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने म्याद थपिनेमा ढुक्क देखिए । उनले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट आधार तय भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत म्याद थप्न सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे । संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि उनले प्रमुख दलहरूबीच नयाँ समझदारी हुने र त्यसले मुलुकलाई नयाँ सहमतितर्फ डोहोर्‍याउने बताए । हालको तरल राजनीतिक अवस्थामा केन्दि्रत रहेर अध्यक्ष दाहालसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले शनिबार गरेको कुराकानी :

संविधानसभाको भविष्य अब के हुन्छ ? म्याद थपिन्छ कि थपिन्न ?
समग्र परिस्थिति हेर्दा हाम्रो पार्टीलाई के लाग्छ भने संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि आधारहरू निर्माण भइसकेका छन् । कोही पनि लोकतन्त्रवादी र त्यसका हिमायतीले यतिबेला संविधानसभाको म्याद नथप्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
आम जनता त संविधानसभाको म्याद थप्ने काममात्रै भयो, संविधान बनेन भनेर असन्तुष्ट देखिन्छन् नि ?
जनताले एक वर्ष म्याद थपेर पनि संविधान बन्न सकेन भन्नु जायज हो । शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु, अब पनि म्याद थपिँदा त्यही स्थिति नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति गुनासा आउनु जायज हो । हामी त्यस्तो भावनाको सम्मान गर्छौं । एक वर्षको अवधिमा जति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यति प्रगति हुन नसकेकामा सबै दलका नेता आत्मालोचित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर केही प्रगति भएकै छैन भन्ने पनि सत्य होइन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रगति भएको छ । सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा आएर त्यसमा पनि धेरै प्रतिवेदनमा छलफल भएर धेरै विवाद समाधान भएको छ । अहिले पनि उपसमिति बसिरहेको छ, त्यसबाट पनि सहमति र निर्णय हुँदै गएका छन् । संविधान जेठ १४ भित्रै घोषणा हुनुपथ्र्यो, त्योचाहिँ हुन नसकेको सत्य हो ।
यसपटक थपिने संविधानसभाको म्यादचाहिँ अन्तिम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई अन्तिमपटक बनाउनै पर्छ । किनभने संविधान निर्माणको क्षेत्रमा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयमात्र बाँकी छन् । त्यसमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया त पछिल्लो चरणमा टुंगिने आधार तयार भइसकेको हुनाले अब थपिएको म्यादचाहिँ अन्तिम नै हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिने आधारचाहिँ के हुन् ?
पहिलो, अनमिन गइसकेपछि के हुन्छ भन्ने अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन
गर्‍यौं । अनमिनको अनुपस्थितिमा पनि राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र सहकार्यले त्यसलाई निरन्तरता दियौं । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौं भन्नका लागि चितवनको शक्तिखोरमा शिविरलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने समारोह गरेर प्रतिबद्धता दह्रोसँग स्थापित पनि गर्‍यौं । तेस्रो शान्ति र संविधानलाई जोड दिने हाम्रो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णय आफंैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसले शान्ति प्रक्रिया अब टुंगोमा पुग्छ भन्ने आधार तयार भएको छ । कुरा शान्तिको गर्ने तर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नचाहने, कुरा संविधानको गर्ने तर अग्रगामी र परिवर्तनकामी संविधान बनाउन नचाहने मान्छेले त बहानाबाजी गर्लान् । तर इमानदार राजनीतिज्ञ र आम जनताले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्ने आधार तय भएकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेसले सर्त राखेको छ, कसरी सहमति गर्नु हुन्छ ?
हामीलाई आश्चर्य पनि लाग्छ, कांग्रेसका नेताहरू शान्ति प्रक्रियाको कुरा निकै जोडतोडले गर्नु हुन्छ तर संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कम जोड दिनु हुन्छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्ने नै हो नि र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीले संविधानसभा, जो लामो संघर्ष र बलिदानबाट बनेको छ, जसबाट संविधान निर्माणको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ, त्यो प्रक्रियाका बारेमा उहाँहरू चिन्ता गर्नु हुन्न, प्रश्न पनि गर्नु हुन्न । हिजै (शुक्रबार) उहाँहरूको काठमाडौंमा सभा भयो । संविधान बनाउने विषयमा खासै महत्त्व त्यति दिनु भएन, शान्ति प्रक्रियामात्र भन्नु हुन्छ । जबकि कटु वास्तविकताचाहिँ के हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटालाई मात्रै जोड दियो भने सफल हुँदैन ।
त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्नु एकलकाँटे छ । अझ शान्ति प्रक्रिया र सरकारको कुरा तेस्र्याएर संविधानसभाको म्याद नथप्ने कुरा गर्न खोज्नु हुन्छ । उहाँहरूले के सम्झनुपर्ने हो भने हिजो ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतामाथि निरंकुशतन्त्र थोपर्न खोज्दा धेरै वर्ष पुरानो संस्था भए पनि त्यही जननिर्वाचित संसद्लाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले अहिले संविधानका लागि काम गरिरहेको जिउँदो संविधानसभाको म्याद थप्न आनाकानी गर्नु, आफूले भन्याजस्तो भएन भने भत्काइदिन्छौं भन्नु कतैबाट नसुहाउँदो कुरा हो । जनताले निर्वाचित गरेको संस्थालाई धरापमा पार्ने काम गरियो भने अन्ततः त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई नै नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
माओवादीले विगतमा धेरैपटक सम्झौता गरे पनि त्यसको पालना नगरी पटकपटक धोका दिएकाले अब पत्याउन सकिन्न भनेर कांग्रेसले त गम्भीर रूपमा कुरा उठाएको छ नि ?
यो कुरा उहाँहरूले असाध्यै यान्त्रिक र संकीर्ण रूपले उठाउनुभएको छ । संक्रमणकालको संवेदनशीलता र जटिलतालाई ख्याल नगरी माओवादीलाई एकोहोरो आरोप लगाउनुभएको
छ । भएका सहमतिका कुरा गर्ने हो भने बेपत्ताको स्थिति २५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेछौं भनेपछि हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । सत्य निरूपण आयोगलगायत अरू थुप्रै द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गर्नेबारे हामीले थुप्रै सहमति गरेका छौं । ती कति कार्यान्वयन भए ? युद्धका बेला क्षति भएका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरेका छौं । हजारौं हजार बेपत्ता र सहिद परिवारको बिचल्ली छ । तिनीहरूलाई राहत दिने सहमति कार्यान्वयन भएका छन् ? क्रान्तिकारी भूमिसुधार र भूमिहीन किसानलाई भूमि दिने भनेका थियौं, त्यसमा हामीले के गर्‍यौं ? नेपाली कांग्रेसले एकोहोरो ढंगले माओवादीले मात्र कार्यान्वयन गरेन भन्न सुहाउँदैन । यसबीचमा भएका कमजोरीको हामी सबैले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेकाले समग्र प्रक्रिया ढिलो भएको आरोप
पनि छ, विश्वासको वातावरण त अझै बनेको देखिन्न पनि ?
हामीले शान्ति प्रक्रियालाई बढाउँदैनौं कहिल्यै भनेका छ्रैनौं । मेरै नेतृत्वमा सरकार हुँदा केही महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएकै हो । त्यसबेला मैले विशेष समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
(२०६६) साउन, भदौसम्म सेना समायोजन टुंग्याउने भनेकै थिएँ । मैले त्यसबेला वैशाखको पहिलो हप्ता पेस गरेको कार्ययोजनामा भदौसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको थियो तर मैले प्रधानमन्त्रीबाट बीचैमा राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसपछि पनि माओवादीको कारणले ढिला भयो या माओवादीले उठाएका जायज कुराविरुद्ध कतैबाट षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताको मनमा छ ।
पछिल्लो कुरा गर्नु हुन्छ भने हालै हाम्रो पार्टीले नेपाली सेनाकै नेतृत्वअन्तर्गत अलग महानिर्देशनालय बनाएर जाने, शिविरको अनुगमनका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसले माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार नभएको भन्नु केवल आरोपमात्र हो । माओवादी पार्टी जिम्मेवार नभएको भए अनमिन गएपछिको अवस्थामा के हुन्थ्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली कांग्रेसले के दिन्छ ? अहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हामीले जे निर्णय गरेका छौं, यो अरूले गरेको निर्णय हो त ?
तपाईंको विचारमा कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूसँग संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा सहमति हुन्छ हैन ?
दुई-तीन दिनभित्र केही न केही समझदारी हुने सम्भावना बढेको देखेको छु मैले । नेपाली कांग्रेस जसले आफूलाई सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्छ, उसले संविधानसभाजस्तो निर्वाचित निकाय भंग गर्ने भूल, जो इतिहासमा कलंकका रूपमा चित्रित हुनेछ, त्यस्तो गर्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको छैन । अहिले आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न उहाँहरूले केही कुरा गर्नुभएको बुझेको छु । तर म पोहोरको जस्तो नहोस्, जेठ १४ भन्दा अलि अघि समयमै कुरा टुंगियोस् भन्ने चाहन्छु ।
सेना समायोजनबारे तपाईंहरूको पछिल्लो प्रस्तावबारे स्पष्ट गरिदिनुस् न ?
सेना समायोजन सम्बन्धमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जनमुक्ति सेनाको अलग फोर्स बनाएर राज्यले विशेष ढंगले परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । दोस्रो विकल्प नेपाली सेना, जनमुक्ति सेना र प्रहरीबाट मिश्रित तर अलग्गै फोर्स बनोस् भन्ने थियो । त्यसमा तत्काल सहमति हुने स्थिति नदेखेपछि माओवादी पार्टीले नै समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले निकै ठूलो जोखिम उठाएर सेनाको समग्र कमान्डभित्रै अलग्गै महानिर्देशनालयमा जाने निर्णय भएको हो ।
हाम्रो पार्टीले नियमित र जनमुक्ति बहालवाला सेनाबाटै सबै शिविरमा अनुगमनका लागि जेठ १४ भित्रै जनशक्ति पठाउने निर्णय गर्नु पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यसबाट जनमुक्ति सेना अब व्यावहारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आयो भन्ने पुष्टि भयो । कति संख्यामा जनमुक्ति सेना समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै पटक छलफल भएको छ । तर संख्या प्रमुख कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । यो राजनीतिक सहमति र जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको रुचिमा भर पर्छ । अहिले हामीले राजनीतिक सहमतिअनुसार संख्या निर्धारण गरेर जान तयार छौं भन्ने निर्णय गरेका छौं । यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि समूह विभाजन कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने र 'र्‍याङकिङ' लगायत अन्य कुरा पार्टीहरूको सहमतिमा टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ । मोडालिटी, संख्या, विशेष समिति मातहत जाने कुराको ठोस निर्णय भइसकेको हुनाले अब पनि कसैले माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बखेडा झिक्यो भन्छ भने त्यसभन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
कति लडाकु समायोजनमा जान्छन् ? प्रस्तावित महानिर्देशनालयको नेतृत्व कसको हुन्छ ?
संख्याको किटान गरेका छैनौं । अस्ति नेपाली कांग्रेससँग १० हजारलाई समायोजन गर्ने अनौपचारिक छलफल भएको हो । दलहरूसँग सहमति गरेर लचिलो ढंगले यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ । हामीले बुझेअनुसार कांग्रेस र अन्य दलका निम्ति एक, दुई हजार बढी वा घटी हुनु ठूलो समस्या होइन । हाम्रो पनि त्यस्तै धारणा हो । एक, दुई दिनमा त्यसबारे सहमति हुन्छ । महानिर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने विषय पनि सहमतिका आधारमा टुंग्याइन्छ । हाम्रो पार्टीले चाहिँ महानिर्देशनालयको नेतृत्व जनमुक्ति सेनालाई दिँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ तर यो छलफलद्वारा टुंग्याउन सकिन्छ ।
त्यसो भए कहिलेसम्म टुंगिन्छ त शान्ति प्रक्रिया ?
हाम्रो स्थायी समितिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । दुइटै अन्तरसम्बन्धित हुँदै जान्छन् र अन्त्यमा सेना समायोजनको काम पहिले टुंगो लगाएर संविधान घोषणा गर्ने कुरा हुन्छ ।
शान्ति प्रक्रियाका विषयमा तपाईंकै पार्टीभित्र मोहन वैद्य पक्षको फरक मत छ नि ?
पार्टीभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हुँदैन, संविधान लेख्न हुँदैन भन्ने मत भए त गाह्रो हुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कुरामा पार्टीभित्र एकमत छ । खालि सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयमा जाने कि नजाने भन्नेमा हाम्रो बहस हो । थोरै विवाद देखिएको हो । यसले पार्टीमा ठूलै समस्या ल्याउँछ भन्ने मैले ठानेको छैन । पार्टीभित्रै छलफल र बहस गर्दा यो प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने लागेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चर्को रूपमा उठेको छ नि ?
यो सरकारको गठनमा हाम्रो पार्टीले भूमिका खेल्यो । त्यसकारण आफैंले बनाएको सरकारले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि भन्न सक्दैनौं । यो सरकार रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आउनु हुँदैन भन्ने होइन । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधान लेखन अघि बढाउन कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग पनि एउटा समझदारी हुनुपर्छ । त्यो समझदारीका आधारमा अहिले यही सरकारमा सामेल भएर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो सिद्धान्त सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाचाहिँ आउँछ कि आउँदैन ?
मैले कांग्रेसका साथीहरूसँग आजै (शनिबार) भने- सरकारलाई सर्त बनाउनु उचित हुँदैन । त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । बरु संविधानसभाको म्याद थपिसकेपछि सरकार बनाउने र कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका साथीहरूलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । मलाई लाग्छ, त्यस्तो समझदारी बनाउन सकिन्छ ।
पोहोर संविधानसभाको म्याद थप्न तपाईंहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाउनुभएको थियो, अहिलेचाहिँ ठीक होइन भन्न मिल्छ ?
पोहोर र अहिलेको अवस्था एउटै होइन । शान्ति र संविधानमा धेरै अगाडि बढेका छौं । अहिले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरामा एकमत भएका छौं । यस्तो अवस्थामा यो सर्त राखेर पोहोरको बदला लिन खोज्नुले समस्या समाधान गर्दैन ।
तपाईको पार्टी एकपछि अर्को आन्तरिक विवादबाट गुज्रिरहेको छ, कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?
पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुनु र विवाद हुनु स्वाभाविक हो । जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलादेखि हालसम्म विभिन्न विवाद पार्टीभित्र भएका छन् । कहिले पार्टी फुट्ने हो कि जस्तो पनि देखियो । अहिलेको विवाद पहिलेभन्दा जटिल र पेचिलो छ । भूमिगत कालमा पार्टीमा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । अहिले बाहिरबाट कुनै न कुनै नेतालाई उक्साउने, प्रभावित पार्ने र चलखेल गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसले गर्दा जटिलता बढेको हो जस्तो लाग्छ । हामी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ प्रयोगमा आयौं, त्यसलाई धेरै साहसिक, दुस्साहसिक जे भने पनि हुन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओको मृत्युपछि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सफलता हात पारेनन्, बरु ठूल्ठूला आन्दोलनले धक्का खाए । नेपालमा हामीले आन्दोलनलाई एउटा चरणसम्म पुर्‍यायौं । विश्वका घटना हेरेर हाम्रा रणनीति, कार्यनीतिलाई नयाँ ठाउँमा लान सकेनौं भने हाम्रो नियत क्रान्तिकारी हुँदाहुँदै पनि नियति नराम्रो धक्का खाने बन्न सक्छ । त्यसैले विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षा लिँदै नेतृत्वले नयाँ प्रयोगमा जान आवश्यक छ भनेर गरेको महान् प्रयोग हो यो । मेरो नेतृत्वअन्तर्गत पार्टीले अहिले जे प्रयोग गरेको छ, यो जोखिमपूर्ण पनि छ । यसबाट दक्षिणपन्थी संशोधनतिर पतन हुने वा वामपन्थी विसर्जनवादतिर जाने खतरा पनि छ तर हामी यी दुवै अतिवादबाट बचेर अगाडि निस्कन्छौं ।
पार्टीभित्र तपाईंविरुद्ध कहिले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले त कहिले बाबुराम भट्टराईले फरक मत राख्दै जानुभएको छ, यस्तोचाहिँ किन भएको होला नि ?
किरण (वैद्य) जीसँग झन्डै ३० वर्षदेखि र बाबुरामजीसँग २१/२२ वर्षदेखि म सँगै काम गरिरहेको छु । सबैको योगदानले यो पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको हो । किरण र बाबुरामको योगदानलाई अलग्याएर यो पार्टी र नेतृत्वको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले कहिले किरण र कहिले बाबुरामजीको 'नोट अफ डिसेन्ट' लाई सर्वथा स्वाभाविक ठानेको छु । त्यसलाई म आफू सही बाटो हिँडेको प्रमाण ठान्छु । मेरो मुद्दाअनुसार कहिले कुनै नेता, कहिले कुनै नेतासँग कुरा मिल्छ । तर मूलतः म नेपाली आन्दोलनलाई अगाडि लैजान र समस्या समाधान गर्न द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ढंगले अघि बढिरहेको छु । कतिपय मानिसलाई 'यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे बुझिनसक्नु भयो' भन्ने पर्‍या छ । कहिलकाहीँ आफैं पनि मजस्तो सरल र सोझो मान्छेलाई जटिल ठान्न थाले भनेर चिन्तित पनि हुन्छु ।
तर तपाईंको रूप धेरै वटा छ भन्ने गरिन्छ नि ?
मेरो एउटै रूप छ । म परिस्थितिप्रति असाध्यै संवेदनशील हुन्छ । परिस्थिति परिवर्तन हुनेबित्तिकै म संवेदनशील भइहाल्छु र प्रतिक्रिया आइहाल्छ । मैले आफूलाई परिवर्तनको गतिसँगै लगिरहेको छु जस्तो लाग्छ । घुम्ती, मोड छल्नुपर्‍यो भने मेरो गाडी ठीकै रूपमा अघि बढेको हुन्छ । तर कतिपय मान्छे म जड बसिरहुँ जस्तो ठान्छन्, जो मेरो स्वभावैले दिँदैन ।
अन्तिम प्रश्न, संविधानसभाको म्याद केही गरी थपिएन भने माओवादीले के गर्छ ?
म्याद थपिन्छ । थपिनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलले यत्रो परिवर्तन ल्याएका छन्, यसलाई धरापमा पार्ने गरी म्याद नथप्ने निर्णयमा कोही पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति सहमत होलान् भन्ने लागेको छैन । अब त्यति गर्दा पनि थपिएन भने माओवादीले केही गर्नै पर्दैन । जनताले गर्छन्, माओवादी जनतासँगै हुन्छ ।

UCPN Maoist chairman Puspakamal Dahal Prachanda's an important interview regarding extension of constitution Assembly term

http://www.ekantipur.com/np/2068/2/8/full-story/329765.html

Friday, May 20, 2011

The world's most dangerous border between India and Pakistan

http://www.economist.com/node/18712525?Story_ID=18712525

Thursday, May 19, 2011

कुमारी आमाबाट जन्मेकालाई पनि नागरिकता | मुख्य समाचार | ekantipur.com

माओवादीद्वारा सेनाको प्रस्ताव स्वीकार | मुख्य समाचार | ekantipur.com

aakashganga

UCPN Maoist accept Nepal Army's integration proposal

लडाकु समायोजनमा सेनाकै प्रस्ताव उचितः माओवादी | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Sunday, May 15, 2011

Maoist PLA's will form mix force

मिश्रित फोर्स बनाउन माओवादी प्रस्ताव | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Saturday, May 14, 2011

Winner Photo

This photo was awarded by Photo Journalist Club.
Photo by Yalu Joshi

Loosing Battle

UCPN Maoist is fighting loosing battle with other political parties by coming peace process. Why ? Its political ground is going weakening due to loosing far-sited political vision related Nepali people who is wanting, first- peace and second, improvement of daily life.

At time, Maoist a faction is chanting slogan of peoples' revolt, which is not also fertile for the revolt because its people war's land have been sized after Constitution Election 2008. Today, a news is published in Kantipur daily from Rolpa, mid-western of Nepal. The news speaks that no development in Rolpa but it has given birth of dozens of top level leaders in Maoist. They dam care Rolpali leaders to own birth place Rolpa. That is reality of Maoist political ground loke Rolpa.

Once again, Maoist have to learn that why Rolpali people comes in anger with Maoist Leaders are changing but Maoist war place is same position. So, Why to save political land for leaders ?

Lesson from West Bangal

पश्चिम बंगालले नेपाली बाम दललाई झस्को | मुख्य समाचार | ekantipur.com

Thursday, May 12, 2011

Now, kill Osama Bin Laden dream

http://www.economist.com/node/18651288?Story_ID=18651288

Wednesday, May 11, 2011

Real Tiger

We are fearing from Kagji Bagh (Paper Tiger) which is not real Tiger. If we meet real tiger, what will be our face. As fearing with Kahgaj Bagh, that is sure that we will be unconscious meeting with real tiger.

William Blake wrote a powerful poem like:
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

It is real picture of tiger. It is really powerful and ferocious also. So,