'सेना समायोजन तुरुन्त गरिहाल्नु ठीक छैन’
-
मोहन वैद्य, माओवादी उपाध्यक्ष
तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? संविधानसभाको म्याद थपियो, सापेक्ष रूपमा ठीकै छ । तीन महिनाको अवधि एकदमै छोटो अवधि हो । पाँचबुँदे अनुसार अघि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर ठोस रूपमा भन्न सकिन्न । तैपनि निश्चित रूपमा प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई गौण स्थानमा राखेर शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिक स्थानमा राखिएको छ । ६ महिना समय थपेर दुवै प्रक्रियालाई साथसाथै अघि बढाउन पाएको भए ठीक हुन्थ्यो । यहाँ शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गौण, दोस्रो स्थानमा राख्ने काम गरिएको छ । त्यसकारण कसरी परिस्थिति जान्छ भन्न सकिन्न ।
अब त सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व माओवादीकै होइन र ?
एक हातले मात्र ताली बज्ने कुरा आएन । सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष तयार हुनुपर्यो । अहिलेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्नेतिर कांग्रेस र एमालेबाट जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यस्तो भएन । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई परपर सारेर लग्ने, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिक तहमा ल्याउने गतिविधि बढाइयो । त्यसैले माओवादीमा भर पर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा अड्काउने हो भने चिज अघि बढ्दैन । सबै नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि जानुपर्यो । संविधान निर्माण र सेना समायोजनको प्रक्रियालाई साथसाथै लगेर जानुपर्यो । यसरी गएपछि मात्रै चिज अघि बढ्छ । माओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । संविधान निर्माणको काम त माओवादीले गरेकै छ । अब माओवादी मात्रैले गर्नुर्पर्छ भन्ने होइन ।
तीन महिनाभित्र सेना समायोजनको प्रक्रिया टुंगिन्छ ?
तीन महिनाको अवधि छोटो हो । शान्ति प्रक्रियालाई मात्रै अघि बढाएर चिज ठीक ठाउँमा जाँदैन । किनभने जनमुक्ति सेनाको भूमिकाको कारणले गर्दा संविधानसभा निर्वाचन भएको, संविधानसभा बनेको हो । त्यो केका लागि भन्दा संविधान निर्माणका लागि हो । त्यही कामचाहिँ पछाडि हुने ? तुरुन्त जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरिहाल्ने भन्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइहाल्ने भन्ने तर्क ठीक ढंगले अघि बढ्दैन । कांग्रेस, एमालेका साथीहरूले अब पनि यही कुरा गर्नुभयो भने चिज अघि बढ्दैन । कुरा के हो भने संविधान निर्माण र सेना समायोजनको काम साथसाथै अघि बढाउनुपर्छ । जनताले चाहेको संविधान बन्नुपर्छ ।
तीन दलबीच भएको सहमतिमा त शान्ति प्रक्रियालाई पहिलो बुँदामा राखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । त्यसबाटै काम सुरु गर्नुपर्ला नि त ?
विगतमा पनि धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । पहिले पनि ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने भन्ने सम्झौता छ । आखिरमा त्यो कार्यान्वयन भएन । अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सबै पार्टी लाग्नुपर्यो । हामी पनि प्रयास गर्छौं । सबैले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । जुन पाँचबुँदे सहमति भएको छ, मलाई यो त्यति ठीक छ भन्ने लाग्दैन । मैले आफ्नोतर्फबाट विरोध जाहेर पनि गर्दै आएको छु । यो तरिकाले जाँदैन । सातबँुदे -माओवादी-एमालेबीच भएको सहमति) लाई विस्थापित गरेर पाँचबुँदे सहमति गरियो । वास्तवमा यसले चिजलाई ठीक ढंगले अगाडि लैजाला भन्ने लाग्दैन । यसले शान्तिलाई सबथोक बनाएको छ भने संविधानलाई गौण बनाएर लगेको छ । तैपनि सापेक्ष रूपमा संविधानसभाको म्याद थपियो, यही खुसीको कुरो हो । शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर संविधानलाई छाडियो भने स्थिति ठीक ढंगले जाँदैन । पहिले शान्ति अनि संविधान भन्ने तर्क गरियो भने हुँदैन । दुवै प्रक्रिया साथसाथै लैजानुपर्छ ।
दुवै प्रक्रिया कसरी साथसाथै अघि बढ्छन् ?
कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने कुरा होला । सेना समायोजन तुरुन्त गरिहाल्ने भन्ने ठीक छैन । मैले पार्टीमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको छु । यो तरिका ठीक छैन भन्ने मेरो अभिमत हो । तर संविधानसभाको म्याद थपिएकोमा आपत्ति छैन ।
तपाईं संविधानसभाको म्याद नथपेर जनविद्रोहमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन र ?
संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने पक्षकै व्यक्ति हुँ -म) । संविधानसभाको म्याद थप्न नचाहने को हुन् भन्ने कुरा प्र्रस्ट भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियामा अडान राखेको हुनाले झन्डै संविधानसभा विघटन भइसकेको थियो । मैले संविधानसभाको म्याद नथप्न कहिल्यै भनिन । जहाँसम्म जनविद्रोहको कुरा छ, वार्तामा बसेर जनविद्रोहको कुरा गर्ने कुरा भएन । अहिले नै जनविद्रोह हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन । शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक ढंगले अघि नबढाउने हो भने, जनताको संविधान नबनाउने हो भने, पुरानै अवस्था दोहोर्याउने हो भने, खासगरी राज्य पुनर्संरचना नगरिने हो भने जनता विद्रोहमा जान्छन् । त्यसबेला हाम्रो पार्टीले जनविद्रोह गर्नुपर्छ भनेको हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीले सेना समायोजनको समयतालिका लगायतको प्रस्ताव कांगे्रस-एमालेसँग राखेको थियो, त्यसमा तपाईंको सहमति थियो ?
सबै निर्णयमा मेरो सहमति होइन । मैले केन्द्रीय समिति बैठकयता नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेको छु । यो बहुमतले निर्णय गरेको हो । बहुमतले चाह्यो भने निर्णय गराउन सकिहाल्छ । सम्मानजनक समायोजन भनेको पहिले राष्ट्रिय सुरक्षानीति तय हुनुपर्यो, 'मोडालिटी' हुनुपर्यो । छुट्टै 'फोर्स' हुनुपर्यो । मिश्रति फोर्स भए पनि त्यसको 'कमान्डिङ' जनमुक्ति सेनाले गर्नुपर्यो । त्यसलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्यो भन्ने कुरा हुन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त तीन महिनामा सेना समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नुभएको छ नि ?
यो विषयमा त म पार्टीमा अल्पमतमा परिहालेँ हेर्नुस् । यो काम बहुमतको निर्णयले गर्ने होला । बहुमतले कसरी लैजान्छ, पछि थाहा होला । सम्मानजनक ढंगले सेना समायोजन अघि नबढ्दासम्म, जनताको संविधान निर्माण नगर्दासम्म मेरो विरोध भइरहन्छ । पार्टी बहुमतले अघि बढ्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बन्छ ?
पहिलेको सातबँुदे सहमति खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिएको छ । मलाई यो पनि ठीक लाग्दैन । यसको मतलब सातबँुदे सहमति गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई नल्याउन खोजिएको होइन । सहमति कायम गर्न खोजिएको छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने शब्द राखेर सत्ता, सरकारको निम्ति हानथापको स्थिति देखापर्यो । यो ठीक होइन ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सहमतिमा त्यही कुरा उल्लेख छ । यस्तो गर्दा पहिले राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्यो । अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्नुपर्छ ?
हाम्रो पार्टी ठूलो भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्वयम्सिद्ध कुरा हो । नेतृत्व कसले गर्ने भन्नुभन्दा पनि पार्टीले सहमति कायम गरी गर्दा ठीक हुन्छ । हाम्रो पार्टीबाट भन्नुपर्दा अध्यक्ष, बाबुरामजी वा अन्य कोही भए पनि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही मान्य हुन्छ ।
तपाईंले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई नै सबथोक भन्नुभन्दा संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यही सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाए भइहाल्यो । मूल कुरा के हो भने संविधान कस्तो बनाउनेबारे छलफल, बहस गर्नुपर्छ ।
माओवादीमा तीन धारबीच विभाजन बढेको देखिन्छ । पार्टी कता गइरहेजस्तो लाग्छ ?
पार्टी विपरीतहरूको एकत्व हो । पार्टीमा विपरीतहरू नहुने हो भने यसको अस्तित्व हुन्न । पार्टी ठीक ढंगले चलिरहेको छ । अन्तरसंघर्ष, छलफल, बहस चलेको छ । एकता, संघर्ष र रूपान्तरणबाट अघि जाने हो । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई भित्र गुम्साएर राख्नुभन्दा जनताले थाहा पाउने भएकाले बाहिर पनि जान्छन् । अहिलेको अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । पार्टी सही ढंगले अघि जान्छ ।
अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम वा तपाईंमध्ये कसको कार्यदिशाअनुसार अहिले माओवादी अघि बढेको छ ?
यसको र उसको कार्यदिशा भन्नुभन्दा पनि जनताको संघीय गणतन्त्रको मान्यताअनुसार अघि बढ्ने भनेका छौं । यदि शान्ति र संविधान बन्दैन भने जनविद्रोहको तयारी पनि गर्नुपर्छ भनेका छौं । तैपनि शान्ति सम्माजनक ढंगले अघि बढाउन सेना समायोजन गर्न, संविधान बनाउन लागिरहेका छौं । भक्तपुरको खरिपाटीमा मैले जुन कुरा राखेँ, त्यो स्वीकृत भएको हो । पालुङटारसम्म आउँदा त्यही हिसाबले कार्यदिशा स्वीकृत भएको हो । पार्टीले स्वीकृत गरिसकेपछि मेरो-तेरोभन्दा पनि सबैको भयो ।
माओवादी फुट्ने हल्ला छ नि ?
पार्टी फुट्छ भन्नु गलत हो । माओवादीमा छलफल, बहस भए पनि फुट्दैन । त्यो दुश्प्रचार हो । हाम्रो नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सर्वोच्च हुनुहुन्छ । उहाँले ध्यान दिनुपर्ने हो । लाइन जुन दिशामा गएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ । कुनै अनिष्टको कल्पना नगरौं ।
प्रस्तुतिः गंगा बीसी
अब त सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व माओवादीकै होइन र ?
एक हातले मात्र ताली बज्ने कुरा आएन । सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष तयार हुनुपर्यो । अहिलेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्नेतिर कांग्रेस र एमालेबाट जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यस्तो भएन । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई परपर सारेर लग्ने, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिक तहमा ल्याउने गतिविधि बढाइयो । त्यसैले माओवादीमा भर पर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा अड्काउने हो भने चिज अघि बढ्दैन । सबै नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि जानुपर्यो । संविधान निर्माण र सेना समायोजनको प्रक्रियालाई साथसाथै लगेर जानुपर्यो । यसरी गएपछि मात्रै चिज अघि बढ्छ । माओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । संविधान निर्माणको काम त माओवादीले गरेकै छ । अब माओवादी मात्रैले गर्नुर्पर्छ भन्ने होइन ।
तीन महिनाभित्र सेना समायोजनको प्रक्रिया टुंगिन्छ ?
तीन महिनाको अवधि छोटो हो । शान्ति प्रक्रियालाई मात्रै अघि बढाएर चिज ठीक ठाउँमा जाँदैन । किनभने जनमुक्ति सेनाको भूमिकाको कारणले गर्दा संविधानसभा निर्वाचन भएको, संविधानसभा बनेको हो । त्यो केका लागि भन्दा संविधान निर्माणका लागि हो । त्यही कामचाहिँ पछाडि हुने ? तुरुन्त जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरिहाल्ने भन्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइहाल्ने भन्ने तर्क ठीक ढंगले अघि बढ्दैन । कांग्रेस, एमालेका साथीहरूले अब पनि यही कुरा गर्नुभयो भने चिज अघि बढ्दैन । कुरा के हो भने संविधान निर्माण र सेना समायोजनको काम साथसाथै अघि बढाउनुपर्छ । जनताले चाहेको संविधान बन्नुपर्छ ।
तीन दलबीच भएको सहमतिमा त शान्ति प्रक्रियालाई पहिलो बुँदामा राखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । त्यसबाटै काम सुरु गर्नुपर्ला नि त ?
विगतमा पनि धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । पहिले पनि ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने भन्ने सम्झौता छ । आखिरमा त्यो कार्यान्वयन भएन । अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सबै पार्टी लाग्नुपर्यो । हामी पनि प्रयास गर्छौं । सबैले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । जुन पाँचबुँदे सहमति भएको छ, मलाई यो त्यति ठीक छ भन्ने लाग्दैन । मैले आफ्नोतर्फबाट विरोध जाहेर पनि गर्दै आएको छु । यो तरिकाले जाँदैन । सातबँुदे -माओवादी-एमालेबीच भएको सहमति) लाई विस्थापित गरेर पाँचबुँदे सहमति गरियो । वास्तवमा यसले चिजलाई ठीक ढंगले अगाडि लैजाला भन्ने लाग्दैन । यसले शान्तिलाई सबथोक बनाएको छ भने संविधानलाई गौण बनाएर लगेको छ । तैपनि सापेक्ष रूपमा संविधानसभाको म्याद थपियो, यही खुसीको कुरो हो । शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर संविधानलाई छाडियो भने स्थिति ठीक ढंगले जाँदैन । पहिले शान्ति अनि संविधान भन्ने तर्क गरियो भने हुँदैन । दुवै प्रक्रिया साथसाथै लैजानुपर्छ ।
दुवै प्रक्रिया कसरी साथसाथै अघि बढ्छन् ?
कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने कुरा होला । सेना समायोजन तुरुन्त गरिहाल्ने भन्ने ठीक छैन । मैले पार्टीमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको छु । यो तरिका ठीक छैन भन्ने मेरो अभिमत हो । तर संविधानसभाको म्याद थपिएकोमा आपत्ति छैन ।
तपाईं संविधानसभाको म्याद नथपेर जनविद्रोहमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन र ?
संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने पक्षकै व्यक्ति हुँ -म) । संविधानसभाको म्याद थप्न नचाहने को हुन् भन्ने कुरा प्र्रस्ट भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियामा अडान राखेको हुनाले झन्डै संविधानसभा विघटन भइसकेको थियो । मैले संविधानसभाको म्याद नथप्न कहिल्यै भनिन । जहाँसम्म जनविद्रोहको कुरा छ, वार्तामा बसेर जनविद्रोहको कुरा गर्ने कुरा भएन । अहिले नै जनविद्रोह हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन । शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक ढंगले अघि नबढाउने हो भने, जनताको संविधान नबनाउने हो भने, पुरानै अवस्था दोहोर्याउने हो भने, खासगरी राज्य पुनर्संरचना नगरिने हो भने जनता विद्रोहमा जान्छन् । त्यसबेला हाम्रो पार्टीले जनविद्रोह गर्नुपर्छ भनेको हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीले सेना समायोजनको समयतालिका लगायतको प्रस्ताव कांगे्रस-एमालेसँग राखेको थियो, त्यसमा तपाईंको सहमति थियो ?
सबै निर्णयमा मेरो सहमति होइन । मैले केन्द्रीय समिति बैठकयता नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेको छु । यो बहुमतले निर्णय गरेको हो । बहुमतले चाह्यो भने निर्णय गराउन सकिहाल्छ । सम्मानजनक समायोजन भनेको पहिले राष्ट्रिय सुरक्षानीति तय हुनुपर्यो, 'मोडालिटी' हुनुपर्यो । छुट्टै 'फोर्स' हुनुपर्यो । मिश्रति फोर्स भए पनि त्यसको 'कमान्डिङ' जनमुक्ति सेनाले गर्नुपर्यो । त्यसलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्यो भन्ने कुरा हुन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त तीन महिनामा सेना समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नुभएको छ नि ?
यो विषयमा त म पार्टीमा अल्पमतमा परिहालेँ हेर्नुस् । यो काम बहुमतको निर्णयले गर्ने होला । बहुमतले कसरी लैजान्छ, पछि थाहा होला । सम्मानजनक ढंगले सेना समायोजन अघि नबढ्दासम्म, जनताको संविधान निर्माण नगर्दासम्म मेरो विरोध भइरहन्छ । पार्टी बहुमतले अघि बढ्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बन्छ ?
पहिलेको सातबँुदे सहमति खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिएको छ । मलाई यो पनि ठीक लाग्दैन । यसको मतलब सातबँुदे सहमति गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई नल्याउन खोजिएको होइन । सहमति कायम गर्न खोजिएको छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने शब्द राखेर सत्ता, सरकारको निम्ति हानथापको स्थिति देखापर्यो । यो ठीक होइन ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सहमतिमा त्यही कुरा उल्लेख छ । यस्तो गर्दा पहिले राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्यो । अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्नुपर्छ ?
हाम्रो पार्टी ठूलो भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्वयम्सिद्ध कुरा हो । नेतृत्व कसले गर्ने भन्नुभन्दा पनि पार्टीले सहमति कायम गरी गर्दा ठीक हुन्छ । हाम्रो पार्टीबाट भन्नुपर्दा अध्यक्ष, बाबुरामजी वा अन्य कोही भए पनि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही मान्य हुन्छ ।
तपाईंले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई नै सबथोक भन्नुभन्दा संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यही सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाए भइहाल्यो । मूल कुरा के हो भने संविधान कस्तो बनाउनेबारे छलफल, बहस गर्नुपर्छ ।
माओवादीमा तीन धारबीच विभाजन बढेको देखिन्छ । पार्टी कता गइरहेजस्तो लाग्छ ?
पार्टी विपरीतहरूको एकत्व हो । पार्टीमा विपरीतहरू नहुने हो भने यसको अस्तित्व हुन्न । पार्टी ठीक ढंगले चलिरहेको छ । अन्तरसंघर्ष, छलफल, बहस चलेको छ । एकता, संघर्ष र रूपान्तरणबाट अघि जाने हो । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई भित्र गुम्साएर राख्नुभन्दा जनताले थाहा पाउने भएकाले बाहिर पनि जान्छन् । अहिलेको अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । पार्टी सही ढंगले अघि जान्छ ।
अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम वा तपाईंमध्ये कसको कार्यदिशाअनुसार अहिले माओवादी अघि बढेको छ ?
यसको र उसको कार्यदिशा भन्नुभन्दा पनि जनताको संघीय गणतन्त्रको मान्यताअनुसार अघि बढ्ने भनेका छौं । यदि शान्ति र संविधान बन्दैन भने जनविद्रोहको तयारी पनि गर्नुपर्छ भनेका छौं । तैपनि शान्ति सम्माजनक ढंगले अघि बढाउन सेना समायोजन गर्न, संविधान बनाउन लागिरहेका छौं । भक्तपुरको खरिपाटीमा मैले जुन कुरा राखेँ, त्यो स्वीकृत भएको हो । पालुङटारसम्म आउँदा त्यही हिसाबले कार्यदिशा स्वीकृत भएको हो । पार्टीले स्वीकृत गरिसकेपछि मेरो-तेरोभन्दा पनि सबैको भयो ।
माओवादी फुट्ने हल्ला छ नि ?
पार्टी फुट्छ भन्नु गलत हो । माओवादीमा छलफल, बहस भए पनि फुट्दैन । त्यो दुश्प्रचार हो । हाम्रो नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सर्वोच्च हुनुहुन्छ । उहाँले ध्यान दिनुपर्ने हो । लाइन जुन दिशामा गएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ । कुनै अनिष्टको कल्पना नगरौं ।
प्रस्तुतिः गंगा बीसी
No comments:
Post a Comment