एमाओवादीमा चैते हुरीको प्रभाव

एकीकृत माओवादीमा 'चैते' शब्द चर्चामा आइरहन्छ । सशस्त्र युद्धकै बेला माओवादीमा लागेकाहरूले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टी प्रवेश गर्नेलाई 'चैते' भन्छन् । पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिमा मनोनयन र नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न यही चैते कुराले अप्ठ्यारो पार्‍यो । केन्द्रीय समिति विस्तारमा निकै समस्या परे पनि बैठक जेठसम्म स्थगित भयोे । महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय समिति मान्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । युद्धमा लागेका र आफूलाई खाँटी क्रान्तिकारी भन्नेहरूले पछि पार्टी प्रवेश गरेकाहरूलाई खासै टेर्दैनन् । तर पार्टीमा प्रवेशीहरूको प्रभाव भने बढ्दै गएको छ । हेटौंडा महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सानो समूह लिएर प्रवेश गर्नेहरूले राम्रै पद पाए । त्यो कुरा 'असली' माओवादीलाई मनपरेन । नवप्रवेशीले राम्रो पद पाएको तर युद्ध लड्काहरू पछि परेको कुरा चर्को रूपमा उठेपछि केन्द्रीय समिति विस्तार नगरी अस्थायी समाधान खोज्नुपरेको छ । एमाओवादीमा वामपन्थी धारबाट मात्र प्रवेश गरेका छैनन्, पूर्वपञ्चहरू र अन्य धारबाट पनि छिरे । एमाओवादी नेताहरू यसलाई 'ठूलो पार्टीमा प्रवेश गर्न कुनै धारले छेक्दैन' भन्छन् । पार्टी ठूलो बनाउने नाममा जथाभावी प्रवेश गराएको परिणाम बल्ल एमाओवादी ले भोग्दैछ । पुराना, योग्य, इमानदार, युद्ध लडेका नेता-कार्यकर्ताले चर्को विरोध गरेपछि मूल्यांकन प्रक्रिया बल्ल उसले सुरु गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख सचिव हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको लेखाजोखा सुरु गरेको छ । कार्यदलले सबै केन्द्रीय सदस्यको पृष्ठभूमिसहित विवरण तयारी पारी वरियताक्रमसमेत मिलाउनेछ । हेर्दा सामान्य लागे पनि नेताहरूको वरियताक्रमको ठूलो अर्थ छ । यसले को नेता कहाँ छ र कति समयमा कहाँ पुग्नेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिनेछ । क्रमभंगको कीर्तिमान कायम गर्दै आएकोएमाओवादी अब जडसूत्रीय धारलाई छाडिसकेको छ । त्यसकारण पनि ऊ एउटै सिद्धान्तमा बाँधिनु बाध्यता छैन । उसले राजनीतिमा खुलाबजार अर्थनीति लिइसकेको छ । एमाओवादी मा प्रवेश गर्नेहरू पनि खुलाबजारबाट आएका हुन् । उनीहरू एकप्रकारले एमाओवादी लाई उपभोग गर्न आएका हुन् र धित मरुन्जेल उपभोग गर्छन् र गरिरहेका छन् । 'मह काढ्नेभन्दा मह किन्नेले बढी मह खाने' जमाना आएको छ ।एमाओवादी भित्र पनि युद्ध लडेकै भनेर हिस्सा पाउनुपर्छ भन्नु कति जायज होला ? किनभने त्यो सीमारेखा आजभन्दा तीन-चार वर्षअघि नैएमाओवादी ले तोडिसकेको छ । कुनै शक्तिशाली नेताको नजिक हुनसकेनन् भने युद्ध लडेका नेता-कार्यकर्ता 'पूर्वलडाकु'को रूपमा चिनिनेछन् । तिनको पार्टीमा हैसियत तल झर्दै जानेछ र मर्ने बेलामा पश्चातापमात्र हात लाग्नेछन् । पूर्वलडाकु प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' भूमिगतजस्तै छन् । उनी राजनीतिक कार्यक्रममा खासै देखिँदैनन् । किन ? उनले खुला राजनीतिक भूमिका पाएका छैनन्, उनलाई पूर्वलडाकुको एउटा भ्रातृ संगठनमा लगेर थन्काइएको छ । पूर्वलडाकु प्रमुखको यो हालत छ भने उनीभन्दा तलका पूर्वलडाकुहरू कित बंगुर पालन वा अन्य व्यवसायतिर लाग्न थालेका छन् कि विदेशिने सोच्दैछन् । उनीहरू सक्रिय राजनीतिबाट विस्तारै पाखा लाग्दैछन् । यो अरु केही नभएर एमाओवादी मा चैते हुरीले ल्याएको प्रभाव हो । एमाओवादी लाई 'क्यास' माओवादीको संज्ञा दिइन्छ । सर्वहारा भन्न रुचाउने पार्टीलाई क्यास अर्थात् रकमी भन्नु आफैमा व्यंग्य हो । एमाओवादी क्यासमा बदलिनु राजनीतिशास्त्रले पूर्णरूपमा भौतिकवादमा बदलिएको अर्थ दिन्छ । केही थोरै नेता-कार्यकर्ताबाहेक अहिले अधिकांशले 'क्यासवाद'मा विश्वास गर्न थालेका छन् । नेपालका कुनै पनि पार्टीमा योग्यता, क्षमताको खासै कदर भएको देखिँदैन । कांग्रेस, एमालेमा योग्य नेताहरू काम नपाएर बरालिने अवस्था त छँदैछ, एमाओवादी मा पनि त्यो रोग सर्न थालेको छ । सशस्त्र युुद्धका बेला राज्यसँग लड्नैपर्ने भएकाले जो लड्न सक्थ्यो, उसको कदर हुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शक्तिशाली नेताको पछि लाग्नु बाध्यता बन्यो । प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठको पुच्छर नसमाती माथि जान नसकिने भएपछि धेरै नेता त्यही गर्न थाले । त्यही अनुसार पद पाए, मन्त्री भए, मुलुकमा दोस्रो दर्जाको नेता बनाउन सफल पनि भए । उता पार्टीमा पसिना बगाएका नेता-कार्यकर्ताहरू कुनै पनि गुटमा नलागेपछि चैते हुरीले पात उडाएझंै कुनै कुनामा थन्काइए । उनीहरू विगतको बलिदानी कथा सम्भ“mदै निराश हुनुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । शक्तिशाली नेताको पुच्छर समात्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए पनि नेता हितराज पाण्डेको नेतृत्वको कार्यदलले नेताहरूको विवरण बनाउँदैछ । यसले एमाओवादीभित्र नेतृत्व र वरियता, पद सम्बन्धीको विवादमा समाधान गर्न कठिन छ । 'बिग बोस' नेताको आँखामा नपरेपछि कामै नपाइने रोग मौलाउन थालेपछि धेरै आदर्शवादी भएर बस्नुको के अर्थ भन्दै कतिपय नेताहरू त्यही प्रवृत्ति पछ्याउन कहिले प्रचण्ड निवास सानेपा, कहिले बाबुराम निवास लाजिम्पाट पुग्छन् । पद विभाजनको विवाद शीर्ष तहमा छैन । प्रचण्डलाई बाबुरामले र बाबुरामलाई नारायणकाजीले तत्काल चुनौती दिन सक्दैनन् । दोस्रो पुस्तामा भने निकै ठूलो लडाइँ छ । जस्तो उदाहरणका लागि सचिव पदका लागि ठूलो लडाइँ छ । नेता कृष्णबहादुर महरालाई हेटौंडा महाधिवेशनबाट महासचिव नबनाएपछि सचिव बनाउने प्रयास भयो । त्यहाँ सचिवका दाबेदार देखिए- नेताहरू वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखे्रेल । चार जनालाई सचिव बनाउने कुरामा मूल नेतृत्व सहमत भए, महराले असहमत जनाए । उनी एउटा सचिव पद भएमात्र राजी छन् । प्रचण्ड महरालाई एक्लो सचिव बनाउन चाहँदा-चाहँदै पनि सक्ने अवस्थामा छैनन्, त्यसो गरे निकट पुनः बिच्किएर बाबुराम खेमामा लाग्नेछन् । बाबुरामसँंग बेला-बेला खटपट परे पनि दुबैजना बीच राम्रो सम्बन्ध छ । उता नारायणकाजी पक्षका नेतालाई इन्कार गर्दा उनीहरू बाबुरामसंँग मिल्ने र त्यसले प्रचण्डको राजनीतिक समीकरण बिगार्ने सम्भावना हुन्छ । बाबुराम र नारायणकाजी पक्ष प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारेर पार्टीभित्र 'चैते हुरी' ल्याएर बलियो हुन चाहन्छन्, त्यो कुरा प्रचण्डले बुझेका छन् । उनले पार्टीभित्र गुट-उपगुट खत्तम पार्ने नीति ल्याउनका कारण त्यही हो ।

एमाओवादी नेपाली राजनीतिको ठूलो शक्ति भएकाले त्यसबाट 'दीक्षित' हुन चाहनेहरूलाई स्वागत छ । त्यसैले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लर्को पनि लामै छ । कुनै बेला कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गर्दा लामै पृष्ठभूमि हेरिन्थ्यो, अहिलेएमाओवादी मा सजिलो छ । शीर्ष तीन, चार नेतामध्ये एकजनासंँग कुनै न कुनै रूपमा दोस्ती बढाउनुपर्छ, अनि प्रवेशको ढोकामा रातो कार्पेट लागिहाल्छ । पार्टी प्रवेशपछि एमाओवादी को ब्यानरमा परिचयपत्र बोक्न पाएपछि राजनीतिक शक्तिलाई मजाले प्रयोग गर्ने बाटो खुल्छ । त्यसो गर्नएमाओवादी को कुनै सिद्धान्तले छेक्दैन । किनभने राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर व्यक्तिगत रूपमा दीक्षित हुनेहरूको जमात त्यहाँ ठूलै छ । एमाओवादीको सांगठनिक संरचना कतिसम्म भताभुङ्ग छ भन्ने कुराको उदाहरण यही केन्द्रीय समितिलाई हेरे हुन्छ । महाधिवेशनका लागि चयन भएको आयोजक समितिलाई केन्द्रीय समितिमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । पार्टीको कार्यक्रमभन्दा सांगठनिक आकार बढ्नु भनेको नेता हुन चाहनेहरूको जमात बढी छ भन्ने देखिन्छ । त्यसबेला धेरै बिराला भए मुसा मार्दैनन् भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । एमाओवादी मा धेरै नेता, थोरै कार्यकर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । हेटौंडा महाधिवेशनले ल्याएको निर्माण तथा उत्पादन संघर्षको कार्यदिशामा ती नेता-कार्यकर्ता कसरी लाग्लान्, सोचनीय विषय भएको छ । किनकि नामको अगाडि स्थायी, पोलिटब्युरो वा केन्द्रीय सदस्य झुन्ड्याउन पाए अरु कुरा हँुदै जान्छन् भन्ने मनोवृत्ति झाङ्गिँदै गएको छ ।