गंगा बीसी
काठमाडौ, अषाढ १३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजनका लागि नेपाली सेनामातहत महानिर्देशनालय बनाउने प्रस्तावलाई पुनर्विचार नगर्ने अडान राखेका छन् । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले उक्त प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेका बेला दाहालले त्यही मोडेलबाट अघि बढ्ने आफूनिकट नेतासँग बताएका हुन् ।
दाहाल र वैद्यबीच आइतबार भएको छलफलमा आ-आफ्नो अडानका कारण कुरा मिलेन । वैद्यले सेना मातहतको महानिर्देशनालयमा नेतृत्वसमेत लडाकुको नहुने हो भने समायोजनको प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो । दाहालले उक्त प्रस्तावबारे पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले पछि हट्न नमिल्ने भन्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिए । त्यसमा वैद्यले फरक मत राखिसकेको हुनाले त्यसलाई छलफल गर्न सकिने तर निर्णय कार्यान्वयनमा लानुपर्ने दाहालको भनाइ थियो ।
वैद्य पक्षका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले सेनामातहत महानिर्देशनालय बनाउने स्थायी समितिको निर्णय जारी केन्द्रीय समिति बैठकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनाए । 'समायोजनका लागि स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टीभित्रको मुख्य अन्तरसंघर्ष पनि यही विषयमा हो ।'
दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले स्थायी समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए । 'सेना समायोजनका विषयमा पार्टीले गरेको निर्णय अघि बढिसक्यो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको हुनाले पुनर्विचार हुन सक्दैन ।' अर्का पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहाल अन्तरसंघर्ष समाधान गर्ने 'गम्भीर' गृहकार्यमा लागेको बताए । 'अध्यक्ष समाधान निकाल्न गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुभएको छ,' उनले भने, 'अर्को पक्षले समानुपातिक, समावेशीको कुरा गर्ने तर बहुमत भन्दै हिँड्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन ।' वैद्य र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने माग गर्दै एक सय ५९ जनाको हस्ताक्षर शुक्रबार दाहाललाई बुझाएका थिए । दाहाल पक्षका करिब एक दर्जन सभासदले भने समावेशी बनाउने भनेकाले आफूले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
आइतबार बेलुका दाहाल र वैद्य पक्षले छुट्टाछुट्टै भेला गरेका थिए । नयाँबजारमा आफूनिकट नेताहरूसँग दाहालले अन्तरसंघर्ष समाधान गर्नेबारे सुझाव लिएका थिए । उनीहरूले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी अघि जानुपर्ने सुझाव दिएको एक नेताले बताए । उनीहरूले दाहालविरुद्ध भएको हस्ताक्षर अभियान गम्भीर भएको विश्लेषण गरेका थिए ।
वैद्य पक्षको भेला गोंगबुमा भएको थियो । वैद्यनिकट वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति भएको बेलामा अध्यक्ष दाहालसँगको कुराकानीबारे छलफल भएको थियो । उनीहरूले स्थायी समितिले बहुमतले पारित गरेको सेनाको मोडालिटी पुनर्विचार गर्न दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए ।
'अध्यक्षसँगको वार्तामा खास प्रगति भएन,' वैद्य पक्षका एक नेताले भने, 'आ-आफ्ना कुरा राख्ने काम भयो । सल्लाह गरी फेरि बस्ने कुरा भएको छ ।'
स्थायी समितिले सेनाले अघि सारेको समायोजन प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि वैद्य पक्षले माओवादी सेनाको लडाकुलाई विर्सजन गर्ने प्रस्ताव भन्दै विरोध जनाएका थिए । लगत्तै माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने निर्णयसमेत उल्लंघन गरेका छन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेनाको प्रस्ताव हुबहु स्वीकार नगरेको तर्क गरे । 'सेनाको मूल मोडालिटीमा सहमति गरेको हो,' उनले भने, 'महानिर्देशनालय बनाउनेमा सहमति जनाउँदै संख्या, मापदण्ड, नेतृत्वका विषयमा छलफल जारी रहेको छ ।'
पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा दाहालले हठात दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय गरेकाले आफूलाई गम्भीर शंका उत्पन्न भएको सचिव गजुरेलले जनाए । 'आधार इलाका, जनअदालत, जनसरकार विघटन गरिसकेको अवस्थामा बँूकी रहेका जनमुक्ति सेना विघटन गर्ने बाटोमा अध्यक्षको प्रस्ताव छ,' उनले भने, 'यसले माओवादी जनयुद्ध सिध्याएर केबल इतिहासमा सीमित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।' दाहालले विवाद मिलाउन शनिबार भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए । विवाद मिलाउने भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा तीन दिनका लागि शनिबार स्थगित गरिएको थियो ।
कान्तिपुर प्रकाशित मिति: २०६८ अषाढ १३
काठमाडौ, अषाढ १३ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजनका लागि नेपाली सेनामातहत महानिर्देशनालय बनाउने प्रस्तावलाई पुनर्विचार नगर्ने अडान राखेका छन् । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले उक्त प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेका बेला दाहालले त्यही मोडेलबाट अघि बढ्ने आफूनिकट नेतासँग बताएका हुन् ।
दाहाल र वैद्यबीच आइतबार भएको छलफलमा आ-आफ्नो अडानका कारण कुरा मिलेन । वैद्यले सेना मातहतको महानिर्देशनालयमा नेतृत्वसमेत लडाकुको नहुने हो भने समायोजनको प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो । दाहालले उक्त प्रस्तावबारे पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले पछि हट्न नमिल्ने भन्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिए । त्यसमा वैद्यले फरक मत राखिसकेको हुनाले त्यसलाई छलफल गर्न सकिने तर निर्णय कार्यान्वयनमा लानुपर्ने दाहालको भनाइ थियो ।
वैद्य पक्षका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले सेनामातहत महानिर्देशनालय बनाउने स्थायी समितिको निर्णय जारी केन्द्रीय समिति बैठकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनाए । 'समायोजनका लागि स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टीभित्रको मुख्य अन्तरसंघर्ष पनि यही विषयमा हो ।'
दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले स्थायी समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए । 'सेना समायोजनका विषयमा पार्टीले गरेको निर्णय अघि बढिसक्यो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको हुनाले पुनर्विचार हुन सक्दैन ।' अर्का पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहाल अन्तरसंघर्ष समाधान गर्ने 'गम्भीर' गृहकार्यमा लागेको बताए । 'अध्यक्ष समाधान निकाल्न गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुभएको छ,' उनले भने, 'अर्को पक्षले समानुपातिक, समावेशीको कुरा गर्ने तर बहुमत भन्दै हिँड्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन ।' वैद्य र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने माग गर्दै एक सय ५९ जनाको हस्ताक्षर शुक्रबार दाहाललाई बुझाएका थिए । दाहाल पक्षका करिब एक दर्जन सभासदले भने समावेशी बनाउने भनेकाले आफूले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
आइतबार बेलुका दाहाल र वैद्य पक्षले छुट्टाछुट्टै भेला गरेका थिए । नयाँबजारमा आफूनिकट नेताहरूसँग दाहालले अन्तरसंघर्ष समाधान गर्नेबारे सुझाव लिएका थिए । उनीहरूले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी अघि जानुपर्ने सुझाव दिएको एक नेताले बताए । उनीहरूले दाहालविरुद्ध भएको हस्ताक्षर अभियान गम्भीर भएको विश्लेषण गरेका थिए ।
वैद्य पक्षको भेला गोंगबुमा भएको थियो । वैद्यनिकट वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति भएको बेलामा अध्यक्ष दाहालसँगको कुराकानीबारे छलफल भएको थियो । उनीहरूले स्थायी समितिले बहुमतले पारित गरेको सेनाको मोडालिटी पुनर्विचार गर्न दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए ।
'अध्यक्षसँगको वार्तामा खास प्रगति भएन,' वैद्य पक्षका एक नेताले भने, 'आ-आफ्ना कुरा राख्ने काम भयो । सल्लाह गरी फेरि बस्ने कुरा भएको छ ।'
स्थायी समितिले सेनाले अघि सारेको समायोजन प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि वैद्य पक्षले माओवादी सेनाको लडाकुलाई विर्सजन गर्ने प्रस्ताव भन्दै विरोध जनाएका थिए । लगत्तै माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने निर्णयसमेत उल्लंघन गरेका छन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेनाको प्रस्ताव हुबहु स्वीकार नगरेको तर्क गरे । 'सेनाको मूल मोडालिटीमा सहमति गरेको हो,' उनले भने, 'महानिर्देशनालय बनाउनेमा सहमति जनाउँदै संख्या, मापदण्ड, नेतृत्वका विषयमा छलफल जारी रहेको छ ।'
पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा दाहालले हठात दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय गरेकाले आफूलाई गम्भीर शंका उत्पन्न भएको सचिव गजुरेलले जनाए । 'आधार इलाका, जनअदालत, जनसरकार विघटन गरिसकेको अवस्थामा बँूकी रहेका जनमुक्ति सेना विघटन गर्ने बाटोमा अध्यक्षको प्रस्ताव छ,' उनले भने, 'यसले माओवादी जनयुद्ध सिध्याएर केबल इतिहासमा सीमित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।' दाहालले विवाद मिलाउन शनिबार भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए । विवाद मिलाउने भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा तीन दिनका लागि शनिबार स्थगित गरिएको थियो ।
कान्तिपुर प्रकाशित मिति: २०६८ अषाढ १३
