माओवादी कलहको चुरो

  

गंगा बीसी

माओवादीमा यतिबेला दुई लाइन संघर्ष तीन लाइनजस्तो देखिएको छ । यतिबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईबीच संघर्ष भुसको आगोझैं छ । तीनै पक्ष छुट्टाछुट्टै भेला गर्न व्यस्त हुनु यसको बलियो प्रमाण हो । यो अन्तरसंषर्घले बेला-बेलामा माओवादीमा भुइँचालो ल्याउने गरेको छ । बेला-बेलामा आउने भुइँचालोले अहिलेसम्म खास क्षति पुर्‍याएको छैन । तर खतरामुक्त भने हुनसकेको छैन ।
अहिले प्रचण्ड र बाबुरामको शान्ति र संविधानको कार्यदिशा मिलेको हुनाले पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष देखिन्छ । तर कतिपय विषयमा तीन नेताका तीनथरी धारण भएको हुनाले यो तीन लाइन संघर्षजस्तो देखिन्छ । प्रचण्ड र बाबुराम यतिबेला एकठाउँमा भएको हुनाले सारमा यो दुई लाइन संघर्ष हुनपुगेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले वैद्य र कहिले भट्टराई नजिक हुन्छन् । उनी जसको नजिक हुन्छन्, त्यही लाइन नै अहिलेसम्म निर्णायक हुँदै आएको छ । यतिबेला उनी भट्टराई नजिक छन् र आफूले भनेअनुसार नीति पारित गराउँदै आएका छन् । जनविद्रोहलाई स्थगित गरी शान्ति र संविधानको बाटोलाई तीव्रता दिने निर्णय वैद्यको नोट अफ डिसेन्टका बाबजुद अघि बढेको छ । पालुङटार बैठकका बेला प्रचण्ड र वैद्य एकठाउँमा थिए, त्यतिबेला प्रचण्डले आफूले भनेअनुसार नीति पारित गराउँदै आएका थिए । त्यहाँ जनविद्रोहको कार्यनीति पारित हुनुको कारण त्यही थियो । जो अल्पमतमा पर्छ, उसले फरक मत राख्ने माओवादीमा परम्परा स्थापित हुन लागिसकेको छ ।
माओवादीले अन्तरसंघर्षले अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको हुनाले यसले अवश्य प्रभाव पार्छ । तर एउटा भुल्न नहुने कुरा के हो भने माओवादीको बहुमतको निर्णय जहिले पनि कार्यान्वयन हुने गर्छ । पछिल्लोपटक माओवादीले फरक विधि तय गरेको छ । त्यो हो, फरक मतलाई मान्यता दिनु । एक हिसाबले फरक मतलाई मान्यता दिनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । माओवादीको पछिल्लो निर्णय शान्ति र संविधानलाई अघि बढाउने हो । उसले तय गरेको विधि नै बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । यसकारण पनि माओवादीको अन्तरसंघर्षका बाबजुद शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया खासै अवरोध हुने देखिन्न । यद्यपि वैद्य पक्षले संविधानभन्दा शान्तिलाई जोड दिएकोमा गम्भीर आपत्ति छ । 'संविधान प्रक्रिया अघि बढ्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु ठीक छैन', वैद्यको भनाइ छ । माओवादी सेनाका लडाकुहरू शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दै बुझाउन लागेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन् । संविधान निर्माण सुनिश्चित नहुँदै लडाकु समायोजन र पुनःस्थापन गर्नुलाई वैद्य पक्ष धोकाको रूपमा लिन्छन् । उनले यसको विरुद्ध निरन्तर विरोध गरिरहने बताएका छन् । उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा छन् ।
विशेषगरी माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापन गर्ने विषयमा वैद्यको बढी आपत्ति छ । यस विषयमा उनको सबभन्दा ठूलो आपत्ति लडाकुको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्ने अडान
छ । सम्मानजक भनेको नेपाली सेनामा समायोजन भए पनि लडाकुको छुट्टै पहिचाहन हुनुपर्ने, जस्तो- लडाकु समायोजनको मोडालिटी तय गर्दा सकभर छुट्टै फोर्स हुनुपर्ने, मिश्रति फोर्स भए पनि त्यसको नेतृत्व लडाकुले गर्नुपर्ने, त्यस्तो फोर्सलाई सीमा सुरक्षामा लगाउनुपर्ने, मापदण्डको आधार दसवर्षे युद्धलाई मान्नुपर्ने मुख्य छन् । त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उनले समायोजन हुने अन्तिम अवस्थासम्म लडाकुबाट हतियार अलग गर्न नहुने छ । नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नबनी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पनि उनको गम्भीर आपत्ति छ । उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हतारमा सेना समायोजन गरी जनयुद्धको भावना विपरीत गएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले रगतसित साटिएका हतियार नबुझाउन पनि चेतावनी दिएका छन् । त्यसको विरोधस्वरूप उनले आफ्नो सुरक्षामा रहेका लडाकु तत्काल पठाउन इन्कार गरे । वैद्य सजिलै लडाकु र हतियार बुझाउन तयार छैनन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
म्ााओवादीको शान्ति र संविधानको नीति कार्यान्वयन गराउन यतिबेला उपाध्यक्ष बाबुरामको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यतिबेला बहुमतले पारित कार्यदिशा कार्यान्वयन गराउन प्रचण्ड र बाबुराम एकठाउँमा हुनु अपरिहार्य छ । यो सम्भावनना बलियो पनि छ । बाबुराम पक्ष शान्ति र संविधानसभालाई बचाएर जानुपनर्ेे लबिङमा खुलेरै लागेका छन् । यही प्रक्रियाले नै मुलुकलाई सही मार्गमा लैजाने उनको विश्वास छ । यसकारण पनि अन्तिम समयसम्म बाबुराम पक्ष शान्ति र संविधान सफल बनाउनतिरै लाग्नेछन् । यतिबेला प्रचण्ड र बाबुरामको समीकरण मिल्नुका पनि विशेष कारण छन् । यद्यपि आन्तरिक रूपमा व्यक्तिगत टकराव भने दुई नेताबीच कायम छ । प्रचण्डलाई बाबुरामबिना शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न गाह्रो छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । किनकि पार्टीले जनविद्रोहको नीति लिएको अवस्थामा अल्पमतमा रहेर पनि बाबुरामले शान्ति र संविधानको पक्षमा लागिरहे । शान्ति र संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा यतिबेला प्रचण्ड र बाबुरामबीच गहन सल्लाह हुने गरेको छ । वैद्य वार्तामा सहभागी भए पनि उनी एउटा साछीका रूपमा सहभागी हुन्छन् । यद्यपि आफ्नो फरक मतका बाबजुद वैद्य वार्तामा सहभागी भई सुझाव दिनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले लामो समय लियो भने माओवादीभित्र अहिलेको जस्तो अवस्था आउने छैन । त्यसबेला प्रचण्ड र बाबुरामको समीकरण बदलिनेछ भने प्रचण्ड र वैद्यको समीकरण बन्नेछ । त्यसो भयो भने माओवादीको आधिकारिक कार्यदिशा जनविद्रोह हुनेछ । शान्ति र संविधान सुनिश्चित नहुने अवस्थामा मात्र अब प्रचण्ड र वैद्यको समीकरण बन्नेछ । तर शान्ति र संविधान सफल पार्ने कि नपार्ने विषयमा प्रचण्डको मुख्य भूमिका छन् । उनी किङमेकर बन्छन् कि पूर्वविद्रोही माओवादीका अध्यक्षमात्र ? यसको जवाफ पनि उनीसँगै छ । विद्रोहका धङधङी छाडेर साँच्चै शान्ति र संविधान सफल बनाए भने उनी साँच्चिकै किंगमेकर हुनेछन् । जतिबेला उनले शान्ति र संविधान सफल पार्न मुख्य भूमिका खेल्नेछन् । उनलाई चुनौती दिने राजनेता कोही हुने छैनन् ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि यो प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्य जिम्मा उनकै काँधमा आइपुगेको छ । कोइरालासँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा उनले सोचेर हस्ताक्षर गरेका थिए, अहिले उनले त्यही सोचेर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिपा अघि बढाउन जरुरी छ । यतिबेला प्रचण्डसँग दुइटा डुंगा छैनन् । शान्ति र संविधानकै डुंगाबाट मात्र मुलुकलाई सही दिशामा अवतरण गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा अब प्रस्ट भइसकेको छ । शान्ति र संविधानको डुंगा डुब्यो भने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूमात्र डुब्ने छैनन्, मुलुक नै डुब्नेछ । यो अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले बारम्बार भन्दै आएको
भनाइ पनि हो ।
पार्टीहरूले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्छ । त्यही पार्टीनै वास्तवमा सफल पार्टी पनि हुन्छ । पछिल्लो समयमा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने निर्णय समयसापेक्ष छ । यो प्रक्रिया सफल भयो भनेमात्र माओवादी सफल पार्टी मानिनेछ । यतिबेला प्रचण्डसामु दुई चुनौती छन् । एक- पार्टी अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन र अर्को शान्ति, संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउने । यी दुई कुराको सही व्यवस्थापन गर्नसकेनन् भने न माओवादी सफल हुनेछ, न शान्ति र संविधान नै सही बाटोमा अघि बढ्नेछ । अन्तरसंघर्षलाई सही व्यवस्थापन गर्नसकेमात्र शान्ति र संविधान प्रक्रिया अघि जानेछ । यसका लागि प्रचण्डले वैद्यको फरक मतलाई सम्मान गर्दै आधिकारिक लाइन कार्यान्वयनमा लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित