दाहालले दौड छाडेकै हुन् ?

गंगा बीसी
काठमाडौ, जेष्ठ २८ - यसअघिको सरकारको प्रधानमन्त्री चुनावमा सातपटक उम्मेदवार भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाउने बलियो सम्भावना भएको बेला मुख खोलेका छैनन् । बरु उनी शान्ति र संविधानतिर बढी ध्यान दिएर खटेका छन् । के अब उनले प्रधानमन्त्री हुने दौड छाडेकै हुन् ?
अध्यक्ष दाहालले मुख नखोले पनि अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबाट भने यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना व्यक्त भएको छ । उनले आफूले सोझै नबताए पनि निकट नेताहरूले भट्टराईको सम्भावना ६० प्रतिशत भएको दाबी गरेका छन् । त्यसका पछाडि मुख्य तीन कारण देखिन्छन् । पहिलो, अध्यक्ष दाहालले छोटो अवधिका लागि प्रधानमन्त्री नहुने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो, एमालेले सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । तेस्रो, भट्टराईप्रति कांग्रेस नकारात्मक देखिएको छैन । त्यसकारण भट्टराई प्रधानमन्त्रीका बलिया उम्मेदवारका रूपमा देखा परेका छन् ।
तीन दलबीच संविधानसभाको म्याद थप्ने बेला प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्ने सहमति भइसकेको छ । राष्ट्रिय सरकारबारे माओवादीमा तीनथरी विचार छन् । दाहाल पक्ष राष्ट्रिय सहमति बनेपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पा'चबु'दे सहमतिअनुसार राजीनामा दिनुपर्ने बताउ'छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षको यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने भनाइ छ । त्यस्तै भट्टराई दलहरूबीच सहमति नहु'दासम्म राजीनामा नदिन माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री खनाललाई बताइसकेका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि सरकार परिवर्तनभन्दा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेसले चाहेको बताइसकेका छन् । त्यसैले सरकारको आयु अझै केही लम्बिने सम्भावना छ । दलहरूबीच माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएपछि मात्र कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल हुने दाहालनिकट नेता हरिबोल गजुरेलले बताए ।
'अध्यक्षको शान्ति र संविधान अघि बढाउन यतिबेला जोड छ,' उनले भने, 'यी दुई विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जोडिएको छ । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भइसकेको छैन ।' यतिबेला दाहालको ध्यान सरकारभन्दा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन केन्दि्रत भएको उनको भनाइ छ ।
आफूले पार्टीको उचित जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका भट्टराईले यसपटक सरकारको मोर्चा सम्हाल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । युद्धकालमा समानान्तर सरकार 'क्रान्तिकारी जनपरिषद्' को अध्यक्ष बनिसकेका भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राष्ट्रिय सरकार बन्ने आ'कलन गरेका छन् ।
भट्टराईनिकट पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीच उचित कार्यविभाजन गर्नेबारे सल्लाह भइरहेको बताए । 'यसपटक उचित कार्यविभाजन गर्न दुई नेताबीच सल्लाह भइरहेको छ,' उनले भने, 'उचित कार्यविभाजन हु'दा बाबुरामजीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।'
खनाल सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिनुपर्ने बताएका वैद्य पक्षले आफ्ना मन्त्रीहरू जयपुरी घर्ती, महेन्द्र पासवान र धु्रव लिम्बूलाई शपथ लिनबाट रोकेर सरकारलाई असहयोग गरेका छन् । वैद्य पक्ष स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले अध्यक्ष दाहालले समानुपातिक र समावेशी मन्त्री नपठाएकाले शपथ हुन नसकेको बताए ।
'अध्यक्षले समानुपातिक र समावेशी मन्त्री पठाउन नसकेको भनेर दुईपटक आत्मालोचना गरिसक्नुभएको छ,' उनले भने, 'हामीले छिटो गर्नुस् भनेर ताकेता गरेका छौं, कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन ।' उनले यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने जनाए । त्यस्तो सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सहमति गरी बन्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
दाहाल पक्षकै केही नेताहरू पार्टीले नेतृत्व पाए पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा छन् । उनीहरूले महासचिव रामबहादुर थापाको नाम बेलाबेला उठाउ'छन् । तर थापालाई भट्टराई र वैद्य पक्षले स्वीकार्न गाह्रो छ । स्रोतका अनुसार दाहाल यसपटक भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूमाथि सत्तामुखी नभएको सावित गर्ने पक्षमा छन् ।
भट्टराई पक्षले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जोगाएर अघि जाने नीति लिएकाले बिनासहमति राजीनामा दिलाएर सरकारहीनताको अवस्था ल्याउने मनस्थितिमा देखि'दैनन् । 'दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दि'दा राम्रो हुन्छ,' पोलिटब्युरो सदस्य पौडेलले भने, 'यसको मतलब सबै मिलेपछि राष्ट्रिय सहमितको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि स'गस'गै लैजानुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले कानुन परिषद्मा गरेको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउ'दै कानुनमन्त्री प्रभु साहले राजीनामा दिन सक्ने बिहीबार बताएका थिए । उनले शुक्रबार भने आफूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको जनाए । 'मैले कमजोरी सच्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हु',' उनले भने, 'एक्लै राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री अघि बढेनन् भने पार्टीले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।'

दाहाल निःशस्त्रीकरणको बाटोमाः वैद्य पक्ष
काठमाडौं (कास)- माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाएर लडाकुलाई शिविर पठाउने निर्णयलाई वैद्य पक्षले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थायी समितिले गरेको निर्णयको विरोधमा उनीहरूले आफूस'ग भएका लडाकु र हतियारसमेत शिविर पठाएका छैनन् । 'अध्यक्षले नेपाली सेनाले अघि सारेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी अघि बढ्नुभएको छ,' उनले भने, 'यो शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानविपरीत निःशस्त्रीकरणको बाटो हो । सम्झौता र संविधानले दुवै सेनाको समायोजन भनेको छ ।'
 उनले पार्टी पद्धतिविपरीत शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय भइरहेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाए । 'जनसेनाको हतियार विशेष समितिलाई बुझाउने नै हो भने पनि केन्द्रीय समिति बैठक हुनुपर्‍यो भनेका छौं,' उनको असन्तुष्टि छ, 'कमसेकम पार्टी पद्धति अपनाउनु पर्‍यो । हतियार अलग गर्ने कुरा कुनै बैठकले लिखित निर्णय भएको छैन ।'
 उनले नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाएर हतियार अलग गर्ने निर्णय 'माइन्युट' नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लिखित दर्ता गराउन नपाएको जनाए । उनले अध्यक्ष दाहालले पोलिटब्युरो वा केन्द्रीय कमिटी नबोलाएर आलटाल गरेको आरोपसमेत लगाए ।
पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले सेना समायोजन सम्मानपूर्वक नभए, राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशलगायतमा सम्झौता भए पार्टीमा विद्रोह हुन सक्ने बताए । 'दुवै काम सम्मानजनक रूपमा भएनन् भने विद्रोह वा फुट हुन सक्छ,' उनले भने, 'संविधान बन्ने सुनिश्चित नहु'दै जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्रीकरण गरे त्यो सह्य हुँदैन ।'

कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ २८