कतिपयले त बाबुरामलाई भेट्यो भने अपवित्र हुन्छ भन्छन्, कसले भेटे पवित्र हुन्छ ?

ओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको निकट रहेका स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका चर्को आलोचकका रुपमा परिचित छन् । उनले माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा हटाउने निर्णय अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय बनाएर लडाकु समायोजन गर्ने निर्णयसमेत सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । माओवादीका पहिलो पुस्ताका नेता र नयाँ पुस्ताबीच खासै ठूलो अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै चन्दले पार्टीभित्र उठेका अन्तरविरोधको जवाफ अध्यक्ष दाहालले दिनुपर्ने बताए । जारी केन्द्रीय समिति बैठक र पार्टी अन्तरसंघर्षबारे उनीसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले शनिबार दिउँसो गरेको कुराकानी ।

तपाईंहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा के भइरहेको छ ?
यो बैठकका दुइटा उद्देश्य छन् । एउटा, नेपाल अहिले अन्योलमा परेजस्तो छ । यसलाई ठोस निष्कर्ष दिनेसँग यो सम्बन्धित छ । सेना समायोजन, संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचनाका कुरा छन् । दोस्रो, पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल हुँदै छ । पछिल्लो समयमा धेरै नागरिक, शुभचिन्तकलाई चिन्ता पर्ने गरी पार्टीका कुरा बाहिर आएका छन् । यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने पर्ने भएको छ ।
माओवादी पार्टीभित्रै विवाद छ । शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाईर् कसरी टुंगोमा पुर्‍याउनुहुन्छ ?
चुनवाङ, खरिपाटी, पालुङटार र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको छ । हामीले विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर जनताको संविधान लेख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैको अहित हुँदैन । त्यसले कांग्रेस, एमालेलाई पनि हानि गर्दैन, सिंगै राष्ट्रको अभाव पूरा गर्छ । हामी शान्ति र संविधानका पक्षमा छैनौं भन्नु गलत कुरा हो । तर, संविधानलाई औपचारिक विषय मात्र बनाउनु हुँदैन । नेपाली जनताको रूपान्तरण हुने संविधान दिनुपर्छ ।
तपाईंहरूको फरक मतचाहिं के हो ?
१२ बुँदे हुँदै हालसम्म भएका सम्झौताअनुसार जे सहमति भएको छ, जस्तो संविधान बनाउने भनिएको छ, त्यसबाट कांग्रेस, एमाले पछाडि हटेको अनुभूति हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना, राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने सहमति कांग्रेस, एमालेले नमान्नु र उनीहरूको दबाबमा परेर (माओवादी) अध्यक्ष कमरेडले समेत राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा लिएर जाऔं भन्नुलाई सही निष्कर्ष मानेका छैनौ हामीले । जनताले यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । अहिले छलफल केन्दि्रत भएको भूमिसुधार, राज्य पुनसंर्रचना, राष्ट्रिय सेना बनाउने, दलित, महिलाको विशेषाधिकार कायम गर्ने आदिमा हो । यी विषयलाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरोस् भन्ने हाम्रो र मेरो धारणा हो । हाम्रा नेताहरू दबाबमा परेर जनताका मामिलाबाट पछाडि हट्नु हुन्न ।
तपाईंहरूले अलिकति अगाडि बढेको सेना समायोजन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध गर्नुभयो नि ?
नेपालको संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन नगर्दै, संविधानको विषय नटुंगिँदै अहिले जे निर्णय गर्न खोजियो- जनमुक्ति सेना र माओवादीलाई निरुत्साहित गर्नेखालको, नेताहरूसँग रहेको सुरक्षा दल हठात् अटाउनेखालको, यो कुरा हितकर छैन । यसमा निर्णयको तालमेल मिलेको छैन । निर्णय बाध्यकारीजस्तो, अर्कोमा हावी हुने मनसायबाट गरिएको निर्णयले फाइदा गर्दैन । कांग्रेस, एमाले र हाम्रा नेताहरू परिस्थिति गम्भीर छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर बिनाव्यवस्थापन, बिनासुझबुझ (दोहोरो सुरक्षा हटाउने) निर्णय गरियो ।
तपाईंले व्यक्तिगत लडाकु सुरक्षा हटाउनुभयो ?
मैले हटाएको छैन । केही चीज व्यवस्थित गरेर मात्र अरू निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ भनिएको हो । विश्लेषण खतरा छ भन्ने निर्णयचाहिं बेवारिसेजस्तो गर्ने भएको छ । किरण कमरेड
(उपाध्यक्ष मोहन वैद्य) सम्मलाई कुनै वैकल्पिक निर्णय नगरी जनमुक्ति सेनाका भाइहरूलाई झिक्ने सोचियो, यो कुराबाट मलाई धेरै दुःख लाग्यो ।
तपाईंहरूकै सरकार छ, तपाईंहरूकै नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, राज्यका निकायको सुरक्षामा किन विश्वस्त हुन नसक्नुभएको ?
हाम्रो कुरा छाड्नुस्, स्वयं प्रहरी अधिकृतहरू सुरक्षित छैनन् । उनीहरूको घर चोरी भएको छ । प्रहरीहरू आफैं अपहरणमा
पर्छन् । यसको मतलब पूरै अविश्वास गरेको होइन । राजनीतिक सहमति नगरी एउटा संस्थापनमा मात्र भर परे व्यवस्थित हुन सम्भव छैन । यो व्यवहारले देखाएको छ ।
माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयमा लैजाने प्रस्ताव आएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
यसमा नेपाली सेनाप्रतिको सकारात्मक धारणाबाहेक यो प्रस्ताव गलत छ । नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव हाँसोउठ्दो र बैरागलाग्दो छ । कमान्ड नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने, जिम्मेवारीचाहिँ जिल्ला विकास, वन विभाग, भूमिसुधार, उद्योग विभागले लिनुपर्ने अचम्मको संरचना लिएर आउनुभयो । यसलाई जताबाट हेर्दा पनि विसर्जनबाहेक केही देखिँदैन । यो मान्य हुँदैन । यसमा बहस गर्दै छौं । १९ हजार जनमुक्तिसेना नै समायोजनमा जान पाउनुपर्छ । किन नपाउने ? तर्क चाहियो । कुनचाहिँ जनमुक्ति सेनाका भाइलाई घर जाऊ भन्ने ?
शान्ति प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने त ?
यसलाई तनावको विषय बनाउनु हुँदैन, समस्या समाधान भइहाल्छ । पहिलो, कांग्रेस र एमाले सहकार्य र सहअस्तित्वको मानसिकतामा बस्नुपर्‍यो । हामी सहकार्य गरेर आएका हौं । सहअस्तित्व हो भने राज्यका सबै अंगमा माओवादीसँग विश्वासको वातावरण बनाउन आउनुपर्छ कि पर्दैन ? माओवादी राज्यका कुनै पनि अंगमा नबसेर सहकार्य सम्भव छ कि छैन ? राज्यको हिजोका चरित्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसो भए जनमुक्ति सेना पूरै साधक भएर आउँछ । शिविरमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई तह लगाउने कुरा गर्ने र जसरी पनि तितरबितर गर्ने र त्यहाँको हतियार ध्वंस गर्ने कुरा मात्रै सोच्यौं भने त्यो हल होइन ।
पार्टीले त नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिसक्यो नि ?
यो समीक्षाको विषय हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । अध्यक्षहरूले जे निर्णय गर्नुभयो, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने, हतियार अलग गर्ने, निर्देशनालयअन्तर्गत जानेबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ ।
माओवादी नेतृत्वबीच देखिएको फरक विचारले नै समस्या ल्याएजस्तो लाग्दैन ?
यो कुरा सही हो । हाम्रो नेतृत्व तहमा अन्तर छ । यसमा अन्तर आउनुका पछाडि वस्तुगत पक्ष कांग्रेस, एमालेको हठी क्रियाकलाप, अन्य शक्तिले दिएको दबाब र त्यसबाट बनेको नेताको मनोविज्ञान हो ।
तपाईंहरूको पार्टीको आन्तरिक विभाजन हेर्दा यो गुटहरूको मोर्चाजस्तो बनिरहेको लाग्दैन ?
यो सत्य होइन । आफ्नो वेदना पोखेको कुरा हो । रूपमा गुट देखिन्छन्, सारमा अन्तरनिहित धारणा, योजना कार्यक्रम छन् जसले सिंगै देशसँग सरोकार राख्छ । माओवादीमा चलेको बहसलाई गुटको बहसमा सीमित गरियो भने गहिराइमा नपुगेको ठहर्छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग तपाईंहरूको मतभेद केके कुरामा हो ?
अध्यक्षले चालेको कदमले समाज रूपान्तरण हुँदैन, यथास्थितितिर लाँदै छ । संविधानको मस्यौदा बनाउँदा जनताका मुख्य एजेन्डालाई अनुसूचीमा लैजाने, जनमुक्ति सेनालाई विसर्जन गर्नेजस्ता प्रस्ताव आए । यसबाट राज्यको रूपान्तरण हुन सक्दैन । अध्यक्षको दृष्टिकोण यसबाटै जान सकिन्छ भन्ने हो । दोस्रो, कार्यशैलीका कुरा छन् । मुख्य राजनीतिक कार्यनीतिमा फरक परेको हो ।
तपाईंहरूले अध्यक्षविरुद्ध लगाएको १८ बुँदे आरोप त निकै आक्रामक देखिन्छ, पार्टीको आन्तरिक विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?
यो आरोप होइन, सच्याइ हो । त्यसमा जस्ता शब्द परेका छन्, निष्कर्ष त्यही होइन । यस्तायस्ता कमजोरी छन् भनेर देखाउन खोजिएको हो । १८ बुँदा हेर्नुभयो भने लामो प्रक्रियामा आउँदा देखिएका गल्तीलाई सूचीबद्ध गरिएको हो ।
तपाईंहरू अध्यक्ष दाहालप्रति यति आक्रामक देखिनुको कारण के हो ?
त्यति धेरै आक्रामक छैनौं । राजनीतिक कुरा उठाएका हौं । नेता हुने भनेको अवसर र चुनौती हो । राम्रा जति खल्तीमा लिने र नराम्रा जति फाल्ने हो भने जो पनि नेता हुन्थे होला । दुवै कुरा स्वीकार गर्ने मात्र नेता हुन्छ । नेता हुन सक्ने मान्छे आरोप लागेपछि आत्तिँदैन ।
के तपाईंहरू नयाँ नेतृत्व र नयाँ पार्टीको तयारीमा हो ?
बिरामी हुँदा डाक्टरको दोष देख्नुभयो भने उपचार नगरे भइहाल्यो नि र पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गर्नु भनेको कमजोरीको पहिचान गर्नु हो । समस्या देखाएपछि रिसाएर जाने हो भने पार्टी कसरी चल्छ ?
सबै पक्षको क्रियाकलाप हेर्दा पार्टी फुट्ने आशंका गरिँदै छ । माओवादी एकीकृत भएर जान सक्छ ?
अरूका कुरा सुन्ने हो भने अहिलेसम्म माओवादी १० पटक फुटिसक्थ्यो । फुटको अनुमान गर्नेहरू असफल ज्योतिष भएका छन् । केही जटिलता छन् । त्यो भनेको पार्टी फुटको तहमा गइहाल्दैन । मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पुराना पिंढीमाथि प्रश्न उठेको छ । इतिहासले प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यो हाम्रोभन्दा नेतृत्वको चुनौती हो । मुख्यतः अध्यक्षसामु चुनौती खडा छ । सबैलाई गाली गरेर कहाँ हुन्छ ? अरूलाई दोष दिनुभन्दा इतिहासका प्रश्नको जवाफ दिनुस् भनेर नेतृत्वलाई भनेका छौं । पछि हट्ने ठाउँमा पछि हट्नुस्, घुम्ने ठाउँमा घुम्नुस्, त्याग गर्ने ठाउँमा त्याग गर्नुस् । जहाँजहा प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्‍यो । प्रश्न त्यसै उठेको होइन नि ? आन्दोलनकै समस्या हुन् भने त्यो स्वतः नेताहरूसँग जोडिन्छ । हामीले अध्यक्षलाई सच्याउन चाहेका हौं । माओले सिकाउनु भएको छ नि- सास हुँुदासम्म उपचार गर्नुपर्छ ।
अध्यक्षविरुद्ध फरक मत ल्याउनमा तपाईंको मुख्य भूमिका छ भनिन्छ, हो ?
मैले उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) लाई पुरानो पिंढीको सक्षम नेता भनेको छु । उहाँको नामबाटै प्रचण्डपथ बनाएको भनेपछि कुरै छोड्दिनुस् न । उहाँ हाम्रो आदर्श हो । 'तपाईंको आदर्शमा थोरै प्रश्न उठ्यो, आफैं समीक्षा गर्नुस् दाइ, तपाइको क्षमताले पूरक सम्बन्ध खोज्छ भने तयार हुनुस्' भनेको छु । व्यक्तिगत रूपमा नमीठो सम्बन्ध छैन । संघर्ष हुनु भनेको सबै कुरालाई निषेध गर्ने भनेको होइन ।
तपाईंहरू अध्यक्षलाई दबाब दिन अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग समीकरण बनाउँदै हुनुहुन्छ रे नि ?
मलाई अचम्म लाग्छ, माओवादी भइसकेपछि सम्बन्धलाई अनौठो तरिकाले हेरिन्छ । कतिपयले त बाबुरामलाई भेट्यो भने अपवित्र हुन्छ भन्छन्, कसले भेटे पवित्र हुन्छ ? सच्चाइ के हो भने हाम्रा नेता माओवादी र पार्टी माओवादी हो । हामी जोकोहीसँग भेट्न, छलफल गर्न सक्छौं ।
उपाध्यक्ष भट्टराईले पनि केही निश्चित मान्यता अघि सार्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
बाबुराम कमरेडले लिएको लाइनमा अध्यक्ष जानुभएको छ, उहाँ जानु हुँदैनथ्यो ।
चुनवाङदेखि लिएको राजनीतिक 'कोर्स’ नै ठीक भएन भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको हो ?
चुनवाङ बैठकको निर्णयमा असहमति होइन । त्यो निर्णयलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने कुरामा समस्या हो । हामीले बुझेअनुसार त्यसबेला माओवादी एक भएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा गएर जनगणतन्त्रको बाटोलाई फराकिलो बनाउने निर्णय भएको थियो । जनताको गणतन्त्रमा जाँदा कांग्रेस र एमालेलाई सँगसँगै लिएर जाने हो । तर चुनवाङको निर्णयलाई बुझ्ने कुरामा फरक आयो, अन्तरविरोध उत्पन्न भयो । केही साथीलाई योभन्दा परिवर्तन सम्भव छैन, यो प्रणालीभित्रै ठीक हुन्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो भनाइ सुदृढ र संस्थागत गर्ने बेला भएको छैन, राज्यका संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, राज्यको संरचनामा माओवादीको सहभागिता चाहियो भन्ने हो ।
अर्थनीति निर्माण गर्ने स्थानमा, कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयमा माओवादी छैन । किन नहुने ? त्यही भन्दा मलाई मुद्दा लाइसके । त्यहाँ हाम्रा एकदुई जना न्यायाधीश भए भने सन्तुलन कायम हुन्थ्यो । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि माओवादी छैन । कसरी हुन्छ ? सरकारको संरचनामा माओवादी हुनुपर्‍यो नि र मैले अध्यक्ष र बाबुरामलाई भनें, 'तपाईंहरूले शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तलाई सुरुमै छोड्नुभयो ।' जनताले चुनेर पठाउने ठाउँबाहेक हाम्रो स्थान कहीँ हुँदैन भने राज्यको पुनर्संचना कहाँ गयो ? नयाँ र पुरानो सत्ताको कहीँ न कहीँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जितेर आएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने फैसला भयो । माओवादीका तर्फबाट न्यायाधीश भएको भए चेक हुन्थ्यो । यसले हर माओवादीलाई झस्काएको छ । यसले कोही माओवादी सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाएको छ ।
तपाईंले भनेजस्तो भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
कांग्रेस, एमालेले त्यो कुरा मानेनन् भने माओवादीसँग लड्न चाहे भन्ने बुझ्छौं । हामी सहकार्य गर्न आएको हो नि, केही नेतालाई मात्र सुविधा दिन्छौं भनेर हुँदैन ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दा गरिएको पाँचबुँदे सहमति केन्द्रीय कमिटीले बहुमतले पारित गरे के गर्नुहुन्छ ?
हामी फरक मतका लागि मात्र होइन । हाम्रो फरक मतमा राजनीतिक दृष्टिकोण पनि छ, योजना छ । अध्यक्षले सोध्नुभयो, 'तपाईंहरूले के गर्न खोज्नुभएको हो ?' मैले भनंे, 'यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोज्नुहोस्, दाइ ।'
तपाईं बारम्बार पार्टीमा नयाँ पुस्ताको भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, के नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेको हो ?
समस्या समाधानमा मुख्य पहलकदमी मुख्य नेताको हुन्छ । त्यो ठाउँमा हाम्रो पुरानो पुस्ता छ भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो । सहयोग चाहिन्छ, गर्छौं भनेको हो । पुराना र नयाँबीच ठूलो अन्तर छैन पनि भनेको हुँ । ठूलो अन्तर छ भनेर हाम्रा नेताहरू भ्रममा पर्नु हुँदैन । आफूबाहेक अरूले सक्दै सक्दैनन् भन्ने एकहोरो तरिकाले सोच्नु हुँदैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गए बर्बादै भइहाल्छ भन्ने ठान्नु हुन्न । हामीलाई नेतृत्व चाहिन्छ भनेको होइन, एउटा सम्बन्ध चाहिन्छ भनेको हो ।