Friday, January 31, 2014

एमाओवादीको दुई साताका करिब डेढ सय बैठक


काठमाडौं, माघ १७ - कुनै राजनीतिक पार्टीले दुई सातामा कति बैठक गर्न सक्ला ? एमाओवादीले त्यति अवधिमा करिब डेढ सय बैठक गरेको छ । यी बैठकबाट उसले संविधान निर्माण, राष्ट्रिय सम्मेलन र पार्टी निर्माणलगायत करिब एक दर्जन निर्णय गर्दै छ ।
बिहीबार पनि उसको बैठक जारी रह्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माघ २ यता हरेक दिन कम्तीमा पार्टीका १० औपचारिक/अनौपचारिक बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी केन्द्रीय समिति, राज्य समितिलगायत अन्य साना बैठकमा दिनभर व्यस्त रहँदै आएका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो हार खाएपछि त्यसको समीक्षा गर्न सुरु केन्द्रीय समिति लम्बिएपछि बैठकको संख्या पनि बढ्दै गएको हो । नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका अलगअलग बैठक जोड्ने हो भने यो संख्या अझै बढ्छ । हुन त तीन वर्ष अघि उसले लगातार एक महिना बैठक गरेको रेकर्ड छ ।
'अध्यक्ष हरेक दिन एक दर्जन पार्टी बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ,' दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले भने ।
दुई सातामा करिब डेढ सय बैठक भए पनि निर्णयमा पुग्न अझै एक/दुई दिन लाग्ने देखिएको छ । सबै बैठक पार्टी पुनर्गठन, जिम्मेवारी बाँडफाँड, पराजयपछि पार्टीले लिने बाटोमा केन्दि्रत छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा ९८ जनाले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक दस्ताबेजमाथि टिप्पणी गरिसकेका छन् । पूर्व पोलिटब्युरो बैठकमा करिब तीन दर्जन तिनै नेताहरुले धारणा राखे । राज्य संयोजकको बैठकमा दुई दर्जन नेताले आफ्नो कुरा राखेका छन् ।
नेताद्वय भट्टराई र श्रेष्ठले दाहालको कार्यशैली र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएपछि सुरु भएको बैठकमा पार्टी पराजयको कारण खोतल्ने प्रयास भयो । सुरुमा धाँधलीका कारण पराजय भएको भनिए पनि राजनीतिक दस्ताबेजमा भने आन्तरिक कारण प्रमुख भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । भट्टराई र श्रेष्ठले पार्टी पुनर्निर्माणको प्रश्नमा दाहालभन्दा फरक मत राखेपछि बहस सुरु भएको थियो ।
प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सैद्धान्तिक बहसमा धेरै समय खर्च भएको जानकारी दिए । 'बैठकको अधिकांश समय सैद्धान्तिक बहसमा केन्दि्रत भएको छ । निर्वाचनपछि पार्टीलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने चुनौती भएकाले यसका केन्दि्रत हुनुपरेको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'बाँकी समय कार्यविभाजनमा खर्च भएको छ ।'
आगामी कार्यभार : संविधान निर्माण
भट्टराईले स्कुल, प्रचारप्रसार, संविधान निर्माण र श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय, जनपरिचालन र संविधान निर्माणको जिम्मा लिने र आगामी दिनमा पार्टी संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने निर्णय गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार सकिँदै छ । दुई साता चलेको बैठकले संविधान निर्माण पार्टीको कार्यदिशा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमै केन्द्रित हुने निर्णय गर्न लागेको हो ।
बिहीबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको हेडक्वाटर (केन्द्रीय कार्यालय) बैठकले मुख्य कार्यभार संविधान निर्माणलाई बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनाउने टुंगो लगाएको छ । भट्टराईलाई संसदीय दलको उपनेता हुन आग्रह गरिए पनि नमानेको स्रोतको भनाइ छ । भट्टराईले संविधान नबनेसम्म कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेकाले उपनेता हुन नमानेका हुन् ।
'दल नेता अध्यक्षलाई बनाउने टुंगो भएको छ,' एक नेताले भने । दलको मुख्य सचेतक र सचेतकको टुंगो लगाउन बाँकी छ । प्रमुख सचेतकमा नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोख्रेल र जनार्दन शर्माको नाममा छलफल भएको छ । सचेतक भने नेतृ ओनसरी घर्ती हुने सम्भावना छ ।
पार्टीको कार्यभिजानमा भट्टराईले स्कुल विभाग, प्रचारप्रसार, संविधान निर्माण, नेता श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय विभाग, जनपरिचालन र संविधान निर्माणको जिम्मा लिने पक्का भएको छ । तीन नेताबीच शक्ति बाँडफाँडलाई शुक्रबार बिहान छलफल गरी अपराह्न बस्ने केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी गरेका छन् ।
वैशाखमा सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन
एमाओवादीले वैशाखको दोस्रो साता नेतृत्व चयन गर्न सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । त्यसबेला सम्म यही केन्द्रीय समितिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सम्मेलनपछि ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनेछ ।
शुक्रबार राज्य र जिल्ला समिति भंग गर्ने निर्णय हुनेछ ।
'पार्टी पुनर्निर्माणका लागि निर्णय गर्दै बैठक सकिनेछ' प्रवक्ता सापकोटाले भने, 'विशेष गरी संगठन सानो बनाउने प्रयत्न हुनेछ ।' केन्द्रीय समितिले उत्पादन र निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ उठाउने उनले बताए । त्यस्तै, नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यशैली सुधारका लागि आचारसंहिता बनाइनेछ ।
प्रकाशित मिति: २०७० माघ १७ १२:३३
-

Saturday, January 25, 2014

Prachanda, Baburam tied-up

काठमाडौ, माघ ११ - एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व 'मान्दिन' नभनेको प्रस्ट्याउँदै अन्य सांगठनिक क्षेत्रमा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार आफ्नो निवास सानेपामा दाहालसँग 'लन्च' बैठकमा उनले पार्टी चलाउन सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा बसाल्न चाहेको धारणा राखेका हुन् । लगातार दुई दिनसम्म दुई नेताबीच भएको छलफल सकारात्मक दिशातिर गएको
छ । शनिबार र आइतबार फेरि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति आएको एक नेताले बताए ।
भट्टराईले पार्टीमा सकारात्मक सोचसाथ कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा पद खोजेको आरोपले आफूलाई दुःखी बनाएको दाहालसमक्ष बताए । उनले आफूले पदका लागिभन्दा पार्टी बलियो गराउनु एकमात्र स्वार्थ भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पद नै ताकेको नठान्न भनेका थिए । भट्टराई निकट देवेन्द्र पौडेलले दुई नेताबीच पार्टीको कार्यदिशा कार्यान्वयनमा केन्दि्रत कुरा भएको जानकारी दिए । 'बाबुरामजीले अध्यक्षको नेतृत्व मान्दिन भन्नुभएको होइन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अरू सांगठनिक विषयमा शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्छ मात्रै भन्नुभएको हो ।' उनले दुवै नेताबीच पार्टीको आगामी कार्यदिशा समृद्ध बनाउने विषयमा लगातार छलफल भएको जनाए । दाहालले पार्टीमा एकाधिकार जमाउन खोजेको चर्चा गलत भएको उल्लेख गर्दै दुई नेताबीच सहकार्यबाट समस्याको समाधान निस्कने जनाए । उनले लामो समयदेखि दुई नेताको सहकार्यले नै पार्टी अघि बढेकाले अब पनि आवश्यकता भएको बताए । 'सामूहिक नेतृत्व पद्धतिबाट पार्टी चलाउने हो, मैले मात्र एकाधिकार जमाउने कुरा होइन' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'संघर्ष, रूपान्तरण र एकताबाट पार्टी अघि बढ्छ ।'
भट्टराईले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि फेसबुकबाट एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नहुने बताएपछि सम्बन्ध चिसिन सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनले दाहालले स्टालिनजस्तो तानाशाही शैली अपनाउन लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राखेका थिए । यसबारे दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो औपचारिक धारणा राख्न बाँकी छ । तर त्यसअघि उनले केन्द्रीय समिति बैठक स्थगन गरी भट्टराईसँग एक्लै सहमतिको प्रयास थालेका छन् ।
दाहाल र भट्टराईबीच संविधानसभाको बाटोबाट अघि बढ्ने कार्यदिशामा मतभेद नभएकाले शक्ति बाँडफाँडमा मात्र विवाद छ । दाहाल निकट नेताहरूले 'जसको शक्ति जति छ, उसले त्यति पद पाउनुपर्ने' अभिव्यक्ति दिएपछि भट्टराई पक्ष झनै असन्तुष्ट बनेको थियो । दाहाल पक्षले भट्टराईले संसदीय दलको नेता खोजेको भन्दै त्यो नदिएपछि विवाद झिकेको बताएको थियो । भट्टराईले आफू दलको नेता हुन चाहेको नभई पार्टीमा आफ्नो पक्षका नेताले सम्मानजनक पद पाउनुपर्ने प्रस्ताव दाहालसमक्ष राखेका छन् । समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची आफू एक्लैले बुझाए पनि आउँदा दिनमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने दाहालले आश्वासन दिएका छन् ।

प्रकाशलाई ँहेडक्वाटर’ बाट हटाउन माग

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा एक दर्जनभन्दा बढी सदस्यले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्र प्रकाशलाई 'हेडक्वाटर' बाट हटाउन दबाब दिएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रेणु चन्दले प्रकाशको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी हेडक्वाटरबाट हटाउन माग गरिन् । त्यसपछि कृष्ण धिताल र श्रीप्रसाद जवेगुले पनि प्रकाशलाई 'तह लगाउन' माग गरे ।
प्रकाशले बिना मगरसँग दोस्रो विवाह गरेपछि दाहालसमेत आलोचित छन् । 'अध्यक्षले प्रकाशको कार्यक्षेत्र बदलिदिनुस्' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'प्रकाशको विकासका लागि पनि त्यो आवश्यक छ ।' उनले पार्टीमा सांस्कृतिक विचलनलाई रोक्नसमेत माग गरिन् ।
धितालले दाहाल निवास र प्रकाशबारे प्रश्न उठेकाले समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । जगेवुले प्रकाशलाई तह लगाउन दाहालसमक्ष आग्रह गरे । 'अध्यक्ष कमरेड छोरालाई तह लगाउनुहोस्' उनको भनाइ थियो, 'मैले मेरो छोरा तह लगाएको छु, तपाईं पनि हिम्मत गर्नुहोस् ।'
नेता विश्वनाथ साहले शीर्ष नेतालगायत सबै रूपान्तरण भएमात्र पार्टी बन्ने धारणा राखेका थिए ।

Sunday, January 19, 2014

एमाओवादीमा शंकाको राजनीति झाँगिदै





 

दाहाल र भट्टराईबीच सार्वजनिक रुपमै सवालजवाफ

काठमाडौं, माघ ६ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईबीच एकअर्काप्रति आशंका बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई नेताबीच शंका बढ्दै जाँदा बिश्वासको संकट बढ्दै गएको हो ।
दुबै नेताले एकले अर्कालाई बिश्वासभन्दा शंकाको आँखाले हेर्न थालेपछि सम्बन्ध चिसिएको मात्र छैन, शक्ति बाँडफाँडको संघर्ष समेत सुरु भएको छ । शनिबार भट्टराईले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा 'शक्ति बाँडफाँड' हुनुपर्ने धारणा राखेपछि दाहाल चिढिएका छन् । उनले भट्टराईले भनेजस्तो 'बुर्जवा नैतिकता' देखाएर पार्टी नेतृत्व नछाड्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
एक अर्काप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा दुबैले ल्याएका उचित प्रस्ताव समेत स्वीकार गर्न गाह्रो परेको छ । दाहालले निर्वाचनमा पराजयको मुख्य जिम्मा आफूले लिने प्रस्तावसहितको दस्ताबेज ल्याउँदा भट्टराईले सुधारवादी भएको टिप्पणी गरे । भट्टराईले नेताहरु रुपान्तरण र शुद्धिकरणको कुरा गर्दा दाहालले पद खोजेको बताए । दुबै नेता शंका र उपशंकाले ग्रस्त भएपछि पार्टी बैठक बाहेक प्रमुख दलका बैठकमा संगै जान छाडे ।
समानुपातिक सभासद्को अन्तिम सूची तयार गर्ने बेला दुई नेताबीच सुरु भएको बिवाद केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा झ्न चर्किएको छ । भट्टराईले नेतृत्व लिन खोजेको भन्दै दाहाल सशंकित हुन पुगेका छन् । भट्टराईले मुखै खोलेर दाहाललाई स्टालिन जस्तै निरंकुश हुन खोजेको 'गंभीर' आरोप लगाएका छन् । फरक मत राख्न खोज्नेलाई दाहालले पेलेको आरोप उनको छ ।
भट्टराईले खुला चुनौती दिन थालेपछि दाहाल शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि भट्टराईलाई ठेगान लगाउने मनस्थितिमा पुगेको निकट स्रोतको भनाइ छ । पार्टीले ठूलो पराजय भोगेको बेला बिवाद निकाल्नुको पछाडि षड्यन्त्रको गन्ध आएको दाहाल पक्षको भनाइ छ । 'पार्टीले ठूलो हार खाएको बेला बिवाद किन निकालियो ?' दाहाल निकट एक नेताले भने, 'यसले अध्यक्षलाई झ्न गंभीर बनाएको छ ।'
निर्वाचनले पार्टी कमजोर भएका बेला बिवाद निकाल्नु पार्टी झ्न कमजोर बनाउने नीति भट्टराईले लिएको निश्कर्ष दाहालको छ । पार्टी कमजोर बनाएर आफू बलियो हुन खोजेको भन्दै दाहाल पक्षका नेताहरुले केन्द्रीय समिति बैठकमा 'अराजकतावादी' आरोप लगाउने तयारी गरेका छन् । 'पार्टीलाई अझ कमजोर बनाउने नीति देखिन्छ' दाहाल निकट नेताको भनाइ छ ।
शान्ति र संविधानसभाको कार्यदिशा कार्यदिशाको सुत्राधार आफू भए पनि दाहालले उचित शक्ति बाँडफाँड नगरेको भन्दै भट्टराई पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने नीति लिएका छन् । गत साउनमा उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिनुको कारण दाहाललाई 'तर्साउने' रणनीति थियो । त्यसले दाहाललाई झ्न फाइदा पुगेपछि निर्वाचनमा पार्टीले हारेको मौकामा पारी मुख्य जिम्मेवारी दाहाललाई लिन भट्टराईले बाध्य पारे । हारको मुख्य जिम्मा लिएपछि अध्यक्षमा बसिरहन नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै भट्टराईले प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।
२० वर्षभन्दा बढी दाहालको संगत गरेका भट्टराईले सहयोगी मात्र भएर नहुने रहेछ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले उनले बिस्तारै पार्टी नेतृत्वको दाबी गर्न थालेका छन्, जुन दाहालका लागि अपि्रय हुनु स्वभाविक हो । दुई दसकभन्दा बढी मूल नेतृत्वमा रमाएका दाहालले आफ्नो हातको पार्टी सत्ता कुनै हालतमा गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । त्यसका लागि बरु भट्टराईलाई 'कुनै न कुनै कार्बाही' गर्ने पक्षमा छन् ।
पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्वाचनबाट भट्टराई पक्षलाई बढार्ने नीति उनले लिनेछन् । स्थानीय तहदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेता चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले गरेपछि त्यो रणनीतिक हतियार लिन दाहाललाई सजिलो छ ।  हालै केन्द्रय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेजमा समेत त्यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
एमाओवादी नेता राम कार्की दुई नेता (दाहाल र भट्टराई) मिलेर अघि बढ्दा पनि सोचेजस्तो सफलता पाउन नसकिने निश्कर्षमा पुगेको हुन सक्ने बताए । 'त्यसकारण दुबै नेता पुरानो सम्बन्धको समीक्षा गर्न बाध्य भएका हुन सक्छन्' उनले भने, 'खुला राजनीतिमा आइसकेपछि नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो ।' उनले एक अर्काबाट अलग भएर दुबै नेताले आफूलाई 'असलसिद्ध' गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनले दुई नेताबीच दूरी बढ्न गुटबन्दी मौलाउनु मुख्य कारण भएको बताए ।
नेतृत्व छाड्दिनः दाहाल
नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा शक्ति बाँडफाँडको माग भइरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने बताएका छन् । सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पार्टी समस्यामा परेका बेलामा नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग जायज नभएको टिप्पणी गरे । इलामको लारुम्बामा आयोजित किराँत धर्मसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी जाने क्रममा आएका उनले संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुका कारणबारे समीक्षा भइरहेको बताए । पार्टी पराजित भएको स्थितिमा नेतृत्वलाई अझ बलियो बनाएर लैजानुपर्ने धारणा उनले राखे । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा वैचारिक र सांगठनिक सत्ता एउटै व्यक्तिको हातमा भए निरंकुशता बढ्ने भन्दै शक्ति बाँडफाँडको माग गरेका थिए ।
'यति बेला पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पार्टीलाई अझ नोक्सानी पुर्‍याउने रणनीति हो,' दाहालले भने, 'पार्टी हारेका बेलामा नेतृत्व भाग्न मिल्दैन ।' पार्टी अप्ठ्यारोमा परेका बेला नेतृत्वले अझ बढी जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै एउटा चुनाव हार्दैमा नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै दाहालले बुर्जुवा पार्टीको जस्तो 'तथाकथित नैतिकताको प्रश्न' कम्युनिस्ट पार्टीमा नउठ्ने जिकिर गरे ।
आफूलाई स्टालिनसँग तुलना गरेको सन्दर्भमा उनले खण्डन गर्दै स्टालिन शैलीको विपक्षमा आफूले युद्धकालमा ल्याएको दस्तावेज बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको सहयोगमा पारित गरेको स्मरण गर्दै अहिले त्यो आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । 'स्टालिन शैलीको संगठनको विपक्षमा दस्तावेज आएपछि भट्टराई र वैद्यले नै प्रचण्डपथका रूपमा विकसित विचार आएको भन्दै प्रशंसा गर्नेहरूले यति बेला त्यही पुरानो आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन,' दाहालले भने । दाहालले ठूला दलका हैसियतले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताए । उनले एमाओवादीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सरकारका विषयमा कुनै चासो नराखी एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नेतर्फ पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०७० माघ ६, from  Kantipur daily 

Sunday, September 8, 2013

एमाओवादीको आँखा मधेसतिर

काठमाडौं, भाद्र २४ - आउने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमाओवादीको आँखा मधेसतिर केन्दि्रत भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसबाट नराम्रो पराजयको स्वाद चाखेकाले उसको आँखा तराई मधेसमा केन्द्रित भएको हो ? या मधेसमा भोट बैंक देखर हो ? के ऊ मधेसका समस्याप्रति साँच्चिकै गम्भीर भएर हो ?
एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको यतिबेला अनौठो ढंगले मधेस मोह बढेको छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा करिब आधा दर्जन प्रमुख नेताहरूले निर्वाचनमा मधेस-तराईबाट उठ्दैछन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ वा ६ वा सिराह ५, नेताहरू बाबुराम भट्टराई रूपन्देही ५, नारायणकाजी श्रेष्ठ बारा ६ वा पर्साको कुनै क्षेत्र, पोस्टबहादुर बोगटी बाूके वा बर्दिया, वर्षमान पुन झापा ७, गोपाल किराँती सुनसरीबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि संविधानसभा निर्वाचनमा यी नेताहरू पहाडी जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । दाहाल, भट्टराई, श्रेष्ठ, पुन, बोगटी यो निर्वाचनमा पहाडी क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवारी दिनेछन् ।
यसपकट किन त ? एमाओवादीले मधेस तराईलाई रणनीतिक रूपमा राजनीतिक केन्द्र बनाएको हो । 'तराई र मधेसलाई यो निर्वाचनमा महत्त्व दिनु रणनीतिक कारण छ,' प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'यसको बहुआयामिक महत्त्व छ ।'
तराई र मधेसमा मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या छ । मतदाता सबभन्दा बढी पनि त्यहीं छन् र पछि पनि हुनेछन् । भोट बैंकको रूपमा रहेको तराई मधेसलाई उसले निर्वाचनको माध्यमबाट कब्जा गर्न चाहन्छ ।
सशस्त्र युद्धका बेला जातीय नारा दिएर आदिवासी, जनजाति र मधेसीलाई उकासेको उसले अब भने पहिचानसहितको संघीयताको नाममा मधेस तराईका जनतालाई उचालेको छ । मधेस तराईमा उसको मुख्य एजेन्डा पनि त्यही छ । मुख्य गरी संघीयताको एजेन्डा लिएर त्यो क्षेत्रमा जाँदैछ । नेता विश्वनाथ साहले भने, 'हाम्रा शीर्ष नेता मधेसमा जानु भोट बैंक भएमात्र होइन, मधेसको एजेन्डा नै हामीले बोकेका हौं ।'
गएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले ६६ मा ११ सिटमात्र जितेको थियो । जसका कारण उसले सरकार गठन र संविधान निर्माणका क्रममा पटक-पटक धक्का खानु परेको स्मरण गर्दै मधेस केन्दि्रत राजनीतिलाई अघि बढाएको छ । मात्रिका यादव बाहिरिएपछि पार्टीमा मधेसी नेताको खाँचो टार्न रामचन्द्र झालाई तान्यो । यही साता सकिएको केन्द्रीय समितिले उनलाई मधेस इञ्चार्ज बनायो ।
मधेससूग आफ्नो 'लभ' परेको भन्दै दाहालले निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै निर्वाचनमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक एमाओवादीले मधेसबाट कम्तीमा ३० सिट जित्ने दाबी गरेको छ । यदि उसको दाबी सही भयो भने समानुपातिकमा समेत उसका सभासदहरू ह्वात्तै बढ्ने छन् । मधेसको जनसंख्याका कारण निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सहज हुनेछ । 'हामीले बहुमत ल्याउन मधेस तराईलाई विशेष केन्दि्रत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,' प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ, 'हाम्रा शीर्ष नेता त्यहाँबाट निर्वाचनमा उठ्नु र केन्दि्रत हुनुको कारण धेरै छन् ।'
संविधानसभा, त्यसपछिको सरकारलाई ध्यानमा राखी उसले मधेसमा तालमेलको प्रस्ताव अघि सारेको छ । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमसूग तालमेल गर्ने उसले औपचारिक घोषणासमेत गरिसकेको छ । त्यो पनि मधेसमा निर्वाचनमा आफूप्रति माहौल बनाउने रणनीति जोडिएको छ । जसरी हुन्छ, मधेस तराईको भोट बैंकलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीतिअनुसार एमाओवादीको आँखा त्यता केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र २४ १२:२७

Monday, August 5, 2013

'पार्टीले नजितोस् तर चुनाव हुनुपर्छ: अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मंसिर ४ मै संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा झन्झन् आशावादी भएका छन् । आफ्नो पार्टीबाट छुट्टएिर गएको मोहन वैद्य समूह सहभागी नभए पनि चुनावमा जानुपर्ने उनको धारणा छ । उनले चुनावमा 'तेस्रो, चौथो, पाँचौं' भए पनि आफूहरुलाई फरक नपर्ने बताए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग चुनावी सेरोफेरोमै केन्दि्रत रहेर कान्तिपुरका सुधीर शर्मा, हरिबहादुर थापा र गंगा बिसीले शुक्रबार अपराह्न लिएको अन्तर्वार्ता :
मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?
चुनाव हुने विश्वास झन् बढेको छ । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ । आचारसंहिताको सबै तयारी भइसकेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि सहमतिमा ल्याउन सक्ने जतिलाई भोलि (शनिबार) बेलुकासम्म सहमतिमा ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं । अब शंका गरिरहन उचित छैन । मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनले मात्र देशलाई निकास दिन्छ ।
निर्वाचन हुनेमा तपाईं आज बढी उत्साही देखिनुभयो नि ?
चिजहरू अघि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले । निर्वाचनको विकल्प छैन, मंसिरमै हुनुपर्छ । शुक्रबार राजनीतिक समितिमा सबै उत्तिकै उत्साहसाथ निर्वाचन गरिछाड्ने संकल्प हृदयदेखि आएको देखेर म अलि बढी उत्साहित भएको हुँ ।
तपाईंहरूले केन्द्रीय नेताहरूलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुभएको छ, त्यसका आधारमा मंसिरको निर्वाचनको पक्ष-विपक्षमा उत्रिने हो ?
त्यो हाम्रो जनसम्बन्ध अभियान हो । अध्ययन गर्न पनि पठाएको हो । तलबाट जेसुकै रिपोर्ट आए पनि निर्वाचनमा जाने नै हुन्छ । रिपोर्ट आएका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले कहाँ बढी जोड गर्नुपर्‍यो भन्ने मात्र निर्धारण गर्ने हो । त्यसले चुनावमा भाग लिने कि नलिने निर्धारण गर्दैन ।
केही राजनीतिक दलले त निर्वाचनमा नआउने भनेका छन्, तिनलाई कसरी निर्वाचनमा ल्याउनुहुन्छ ?
(मोहन) वैद्यजीसँग सहमति हुन्छ भन्ने छैन । वैद्यजीबाहेक सबै शक्तिहरूसँग निर्वाचनमा सहमति
हुन्छ । भोलिदेखि उपेन्द्र (यादव) जीको मोर्चा, अशोक राई र अरू साना पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ । त्यसले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको अन्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्या छ । सिंगो देश निर्वाचनमा गयो भनेपछि वैद्यजीहरूमाथि पनि राजनीतिक दबाब बन्छ नै । सम्पूर्ण देश निर्वाचनमा होमिइसकेपछि वैद्यजीहरूले पनि सोच्नुहुन्छ । उहाँहरू पनि निर्वाचन आउने सम्भावना सिद्धियो भन्ने लागेको छैन ।
वैद्य नेतृत्वको माओवादी नआए पनि निर्वाचन हुन्छ ?
उहाँहरू आउनुभएन भने पनि निर्वाचन हुन्छ । देश निर्वाचनमा जान्छ ।
नेकपा-माओवादीले मतपेटिका फुटाएर बहिष्कार सुरु गरेको छ नि ?
उहाँहरूले अरूभन्दा हामी अलग्गै छौं भनेर देखाउन फुटाउनुभयो होला । उहाँहरूले नक्कली मतपेटिका फुटाउनुभयो, सक्कलीमा भाग लिनुहुन्छ ।
माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने सामथ्र्य राख्छ जस्तो लाग्दैन ?
म त्यस्तो देख्दिनँ । किनभने यो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन हो, जुन निर्वाचनका लागि माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा दसौं हजारले बलिदान गरेका छन् । त्यसकारण राजनीतिक, नैतिक र व्यावहारिक रूपले पनि संविधानसभा निर्वाचनलाई उहाँहरूले बिथोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरू प्रचारको हदसम्म जानुभएको छ । ध्वंसात्मक गतिविधितिर लाग्नुभयो भने त्यहाँका सबै साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
माओवादी र राजावादीहरूबीच सहकार्यको कुरा पनि सुनिन्छ, त्यसले निर्वाचनमा असर गर्दैन ?
त्यसले धेरै असर गर्छ जस्तो लाग्या छैन । उहाँहरूले एउटा प्रसंगमा त्यो कुरा भन्नुभएको छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । हिजोका राजा-महाराजाहरूलाई राष्ट्रवादी देख्नु ठूलो दृष्टिभ्रम हो । उहाँहरू २०/२२ वर्षपछाडिको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । मैले जनयुद्धको तयारी र निरन्तरता भएका बेला वीरेन्द्र राजा थिए । मैले यदि वीरेन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सबै शक्तिसँग मिल्न चाहन्छन् भने एक खालको समझदारी गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ । वीरेन्द्रसँग समझदारी गरेर देशलाई संविधानसभा निर्वाचनमा लान सकिन्छ भने उनलाई कुनै उचित स्थानसमेत दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष थियो । त्यसबेलाको प्रसंग बिल्कुलै फरक थियो । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकियो, त्यसपछि निरंकुशतातिर गएको ज्ञानेन्द्रको स्थिति देखिइसकेपछि वीरेन्द्रजस्तो व्यवहार हुन सक्दैन भन्यौं । अब अहिले गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि पूर्वराजासँग मिल्ने कुरा गरिरहनु कुनै दृष्टिबाट उचित छैन ।
प्रमुख दलहरूका कारण राष्ट्रियता अप्ठ्यारामा पर्‍यो भनेर राजावादीसँग सहकार्य गर्ने कुरा आएको होला नि ?
यो तर्क आधारहीन छ । अहिले राजनीतिक संक्रमणकाल जारी भएकाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्ष सबैतिर कमजोर भएको छ । यो कुरा साँचो हो । यसको अर्थ हिजोका राजाले राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने होइन । संक्रमणकालमा जुनसुकै देशलाई हेर्नुभयो भने राष्ट्रियता र जनतन्त्रको मुद्दा कमजोर भएको पाइन्छ । त्यसैले यसले जनतामा जाने कुराको माग गर्छ । जनतालाई अधिकार दिलाउनुपर्ने हुन्छ । यदि वैद्यजीलाई साँच्चै राष्ट्रियताको चिन्ता भएको हो भने संविधानसभा निर्वाचन छिटो गरेर र जनतालाई सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न दिएर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ । जनता राष्ट्रियताका पहरेदार हुन् भनेर नमान्ने, जनमत लिन चुनावमा नजाने, हिजोका राजा-महाराजाको गुलामीको दिशामा लागेर उनीहरूलाई राष्ट्रवादी देख्ने कुरा दृष्टिभ्रमबाहेक केही होइन ।
तपाईंहरू त वैद्य नेतृत्वको माओवादी निर्वाचनमै नआओस् र आफूलाई सजिलो होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ, होइन र ?
यो बिल्कुल सत्य होइन । कहिलेकाहीं यस्तो कुरा सुन्दा मलाई पीडा पनि हुने गरेको छ । वैद्यजीहरू निर्वाचनमा आउनुभयो भने सहमति र तालमेल हामीसँगै हुने हो । मैले भनेको छु, तपाईंहरूसँग चुनावी तालमेल सम्भव छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दामा सबभन्दा नजिक भनेको दुइटा माओवादी पार्टी नै हो । मैले प्रस्टै भनेको छु, पहिलेजस्तै मिलेरै चुनाव लडौं । चुनावको परिणाम के हुन्छ भनेर मैले धेरै हिसाब गरेको छैन । परिणाम के होला भन्दा पनि यो प्रक्रियालाई जीवित राखेर संविधान निर्माण गर्ने कार्य ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी र मैले हस्ताक्षर गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता गरियो । गिरिजाबाबु जानुभयो, मैले एक्लै जोखिम लिएर सेना समायोजन र पुनःस्थापनको कुरा टुंग्याएँ । हिजो गिरिजाबाबुले आफ्नो परिणाम के आउला नभनीकन संविधानसभा गर्नुभयो । शान्ति सम्झौताको दोस्रो हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले अहिले त्यो जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ । यतिबेला मेरो दिमागमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मात्र छ । मेरो पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा ठूलो होइन । हाम्रो पार्टी तेस्रो, चौथो, पाँचौ भए पनि फरक पर्दैन । मुख्य कुरा चुनाव हुनुपर्‍यो, प्रक्रिया जीवित रहनुपर्‍यो ।
तपाईं निर्वाचनको परिणाम आकलन गरेर प्रतिरक्षात्मक हुनुभएको हो ?
मैले यति कुरा भनिरहँदा जनताले आफैं राम्रो हिसाब गर्छन् भन्ने विश्वास छ । हामी संविधानसभा निर्वाचनमा आउँदा यस्तै परिणाम आउँछ भन्ने लागेको थिएन । अहिले परिणाम जेसुकै भए पनि निर्वाचन मुख्य कुरा हो । नेपाली जनताले परिवर्तनका पक्षधरलाई बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाई बहुमत दिन्छन् भन्ने लागेको छ । संघीयता, गणतन्त्रका पक्षधरलाई दुई तिहाई बहुमतमा पुर्‍याउँछन् ।
मधेसी मोर्चासँग तालमेलको सम्भावना छ ?
निर्वाचन भइसकेपछि तालमेल, गठबन्धन हुने कुरा धेरै कठिन हुन्छ । पहिले मिलेका पार्टीहरू पनि चुनाव आइसकेपछि सबै आफैंले जित्ने देख्छन् । त्यसैले आम रूपमा तालमेल हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन, तर मुद्दा मिल्नेहरूसँग वस्तुवादी भएर 'सिट एडजस्टमेन्ट' गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेस-एमालेसँग पनि तालमेलको सम्भावना छ ?
कांग्रेस, एमालेसँग धेरै सम्भावना छैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विवादले निर्वाचनलाई असर गर्दैन ?
क्षेत्र निर्धारणको प्रश्न निकै जटिल भएको छ । निर्वाचन आयोगको 'बि्रफिङ' पनि हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सुन्यौं । संवैधानिक जटिलता पनि देख्यौं । व्यावहारिक जटिलता पनि त्यहाँ छ । यो कारणले सरल छैन । तर पनि पार्टीहरूबीच समझदारी बन्दै छ । २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने काम र क्षेत्र निर्धारण आयोगबीच तालमेल हुन्छ कि भनेर हामी हेर्दै छौं ।
संविधानसभाको आकार बढाउने कुरा पनि आइरहेको छ । तपाईंहरूले सिट संख्या बढाउन खोजेकै
हो ?
हामीले ४९१ सिटमा सहमति गरेकै हो । अरूलाई यसमै सहमति गरौं भनेर कोसिस पनि भइरहेको छ । उपेन्द्र यादव, अशोक राईजी र अरू साना पार्टीहरूले पनि समानुपातिक प्रतिशत पहिलेको निर्वाचनजस्तै गरियोस् भनेर जोडदार माग गरिरहेका छन् । उपेन्द्रजी र अशोक राईजीसँग अलगअलग कुरा गर्ने र समानुपातिक अलिकति बढाउँदा वा पहिलेजस्तो बनाउँदा सबै निर्वाचनमा आउने हुन्छ भने सोच्न सकिन्छ भनेर उच्चस्तरीय राजनीकि समिति अलिकति अघि बढेको छ ।
हिजो 'जम्बो’ संविधानसभा हुँदा त्यो आलोचनाको ठूलो विषय बनेको थियो नि ?
संविधानसभा ठूलो भएर संविधान नबनेको भनेर कहींकतैबाट पुष्टि भएको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पहिले भएका सहमतिलाई स्वामित्व लिएर छ महिनाभित्र पहिलो 'ड्राफ्ट' दिने, एक वर्षभित्र संविधान बनाइयो भने समस्या रहँदैन भनेको छ । त्यसकारण पहिलेकै जस्तै समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणाली भएर सहमति हुन्छ भने समिति लचिलो र गम्भीर हुन सक्छ । सिट संख्या ६०१ नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्योभन्दा कम हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर निर्णय भएको छैन ।
त्यसो भए फेरि अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने हुन्छ होइन, यो कसरी मिल्छ ?
क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यता पनि यही हो । राजनीतिक समितिले सुझाव दिए पनि गर्ने त राष्ट्रपति र सरकारले नै हो । अहिले ६०१ मात्र होइन, क्षेत्र निर्धारणको रिपोर्ट आइसकेपछि पनि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ ।
पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि पनि तपाईंहरूले पाठ सिकेको देखिँदैन नि ?
यसमा मेरा दुइटा तर्क छन् । चार वर्ष लगाएर पनि संविधान किन बन्न सकेन भनेर नेपाली जनताले हिसाब गरेका छन् । आफूले दिएको मतले चार वर्षमा पनि संविधान बन्न सकेन, त्यसकारण जनताले यसपालि मत दिँदा परिवर्तनका पक्षमा दुई तिहाई पुग्नेगरी दिन्छन्, संविधान बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हिजो यता पनि दुई तिहाई पुगेन, उता पनि पुगेन र संविधान बनेन । दोस्रो, हामीले असफलता हेर्‍यौं, त्यो असफलताबाट सिकेर संविधान बन्छ । सहमतिका लागि हामीले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यौं, तर प्रक्रियामा जान जोड गरिएन । अहिले फर्केर हेर्दा गल्ती त्यही ठूलो भयो । प्रक्रियामा गएको भए संविधान बन्थ्यो । अब छ महिनाभित्र संविधान बनाउन प्रयास गर्ने, भएन भने प्रक्रियामा गइहाल्ने हुन्छ । संविधानसभा सार्वभौम हुन्छ, त्यसले संविधान बनाइदिन्छ ।
संविधानसभा बिथोल्ने शक्तिले प्रमुख दलका नेतालाई निसाना बनाउने तपाईंको विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि सुनियो । तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको ?
मैले सामान्य ढंगले गरेको कुरा पनि मिडियामा ठूलो बनेर आइदिँदोरहेछ । मैले सिधै त्यस्तो भनेको होइन । मलाई सुनाउनेले अहिले वैद्यजीले नेतृत्व गरेको पार्टीले गाउँगाउँमा केही गर्नेभन्दा पनि केन्द्र, माथिल्लो तहमा प्रभाव पार्ने योजनामा छ भनेका छन् । मैले त्यही प्रसंगमा वैद्यजीहरूले माथिमाथि हेर्नुभएको छ रे, गाउँगाउँ होइन भनेको हुँ । त्यस्तो केन्द्रीय नेतालाई सिध्याउने रूपमा भनेको होइन ।
निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौतीहरू के-कस्ता छन् ?
पक्कै पनि सुरक्षा चुनौतीहरू छन् । किनभने सयौं वर्षदेखि लुटेर खाएकाहरू निर्वाचन र परिवर्तनको प्रक्रिया बिथोल्न चाहन्छन् । यसपटक कुनै न कुनै रूपमा चुनाव बिथोल्न पाइयो भने आफू आउने मौका हुन्छ कि भनेर सानो अभिजात वर्गले आस गरेको छ । उनीहरूले चलखेल गर्ने, पार्टी, नेता,  उम्मेदवारमाथि हमला हुने खतरा छ । त्यसकारण सुरक्षा क्षेत्रमा राज्य, पार्टी, आम जनता सतर्क हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलले पनि दस्ता बनाउने कुरा गरिरहेका छन्, यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन ?
मैले काभ्रेमा निर्वाचन बिथोल्ने यदि कसैले दुस्साहस गर्छ भने प्रतिवाद गर्नुपर्छ । निर्वाचन बिथोल्न कसैले १० जना व्यक्ति जम्मा गर्छ भने हामीले एक हजार युवा जम्मा गरेर लखेट्नुपर्छ भनेको हो । मेरो यो भनाइ सिधै वैद्यजीलाई लखेट्नुपर्छ भनेजस्तो प्रचार भयो । हिजो राजा-महाराजाका दलालहरू निर्वाचन बिथोल्न आउँछन् भने १० का विरुद्ध हजार जम्मा भएर लखेट्नुपर्छ भनेको हो । मैले जनताको मतको सुरक्षाको निम्ति भनेको हो । मतदानको सुरक्षाको निम्ति कांग्रेस, एमालेले पनि यस्तै आह्वान गरून् ।
अर्को प्रसंग, तपाईंको पार्टीको विवाद कहाँ पुग्यो, थामथुम भएजस्तो मात्र देखिन्छ नि ?
पार्टी भएसम्म विवाद भइरहन्छ । पार्टीमा आएका विवाद तत्कालका लागि समाधान गर्ने हो । तपाईं यसलाई थामथुम पनि भन्न सक्नुहुन्छ । तर विवाद फेरि आइहाल्छ । एकचोटि विवाद समाधान भएपछि वर्षौ केही नहुने भन्ने हुँदैन । हामीकहाँ विचारका लागि विवाद भएको हो ।
तर एमाओवादीमा त पदका लागि विवाद भएको देखियो नि ?
आखिर पद भने पनि त्यो विचार हो । हाम्रो जनयुद्धमा पनि ठूल्ठूला अन्तरसंघर्ष भएको हो । हाम्रो पार्टीमा ठूलो त्याग गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन् । आफूले गरेको त्याग कतै छुट्ने होइन भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ । हाम्रो पार्टी युद्धबाट शान्ति र प्रतिस्पर्धामा आएको छ । त्यागको मूल्यांकन नहुनु ठूलो कुरा हुन्छ । पार्टीभित्र आफ्नो जिम्मेवारीबारे सतर्क हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेतृत्वले एउटा योजना ल्याए पनि सबै पद त्याग्न तयार भए नि त्यसैकारण । बाबुरामजीले मात्र पद त्यागेको होइन नि ।
बाबुरामजीले अचानक किन पदत्याग गर्नुभयो ? उहाँले पदत्याग गरेपछि यो सबै भएको होइन र ?
बाबुरामजीले पद त्याग गरेर यस्तो भएको होइन । बाबुरामजीले पद त्याग गर्ने अवस्था जुन बन्यो, त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो । पदाधिकारीले प्रस्ताव बनाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरे । पहिलो दिन बोल्ने धेरै साथीहरू रिसाउनुभयो, म अन्यायमा परेँ, त्यो अन्यायमा पर्‍यो भनेर । त्यसले पार्टीभित्र संगठनको समस्या जटिल छ भन्ने देखायो । संगठनको संरचना, कार्यदिशा, मूल्यांकनको विधि बनाउनुपर्ने देखियो । त्यसको प्रतिक्रियामा बाबुरामजीले मसँग सल्लाहै नगरी पद त्याग गर्नुभयो । बाबुरामले पद त्याग नगरेको भए पनि यही हुन्थ्यो । मैले अध्यक्षका नाताले के देख्छु भने अध्यक्षमा केन्दि्रत गरी संगठनात्मक सम्मेलन गरौं, निर्वाचनमा एक भएर जाऔं भनेर आउनैपथ्र्यो । बाबुरामजीले पद त्यागबारे आफैं भनिरहनुभएको छ, त्यही भनाइलाई हामीले किन विश्वास नगर्ने ? उहाँको पद त्यागले दुई ठाउँमा कमजोरी भएकाले पार्टीले अस्वीकार गर्‍यो । उहाँले 'सरप्राइज' गरेजस्तो गरी त्याग गर्नुभयो, त्यहाँ त्रुटि भयो । त्यो पद त्याग देशको चाहना, कार्यकर्ता र जनताको भावनाअनुसार पनि भएन । त्यसकारण हामीले अस्वीकार गर्‍यौं । उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो ।
यसबाट अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त असन्तुष्ट देखिनुभयो नि ?
उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्न अहिले । अहिले हाम्रो पार्टीमा कोही पनि पदमा नभएकाले असन्तुष्ट हुनुहुन्न । सबैलाई आनन्द भएको छ । प्रकाश (श्रेष्ठ) जीलाई बाबुरामजीले पद त्याग गरेको हुनाले राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्ने जस्तो मात्र भएको हो । पहिले म राजीनामा दिन्छु भन्ने उहाँ नै हो ।
अरू सबैका पद जाने, तपाईंको पदचाहिं सुरक्षित रहने भयो नि है ?
मेरो पनि पद त्याग होस् भनेको थिएँ । तर पार्टी नेतृत्वबिना चल्दैन । हाम्रो सबै प्रक्रियामा नेतृत्व केन्दि्रत र अधिकार पनि केन्दि्रत नै छ । यो प्रक्रियामा जटिलता पैदा भए पनि अध्यक्षमा केन्दि्रत गरौं भनेर पदाधिकारी बैठकले भनेको हो । यो प्रस्ताव पेस भएपछि हलमा पाँच मिनेट ताली बजेको थियो । हामीले सधैंका लागि यस्तो भनेको होइन, सम्मेलन नहुँदासम्म हो । अन्ततः सबैतिरबाट अध्यक्ष मात्र राखेर जाऔं भनेपछि मैले स्वीकार गरेको हो ।



Saturday, July 27, 2013

राजा कार्ड– क्रान्तिकारी आवरणभित्र दाउपेच


गंगा बीसी
काठमाडौं– माओवादीले अनेकन बहानामा राजाको कार्ड प्रयोग गरेको नौलो होइन । उसले सशस्त्र युद्धको आधा भन्दा बढी समय यही कार्डको प्रयोग ग¥यो भने हाल मूल पार्टीबाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले अहिले पुनः दोहो¥याएको छ ।
 युद्धको बेला माओवादीले संसदवादी दलहरु कांग्रेस र एमालेलाई प्रहार गर्न र राष्ट्रियताको मुद्दामा राजासंग ‘अघोषित’ सहकार्य गरेको थियो र हाल अलग भएको माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा र प्रमुख दललाई प्रहार गर्न नागरिक बनिसकेका पूर्व राजाको कार्डको पुनरावृत्ति गरेको छ ।
 मुलुकको सबभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने पार्टीले निरंकुशता पक्षधर पात्रसंग पकटपटक सहकार्यको कुरा किन गर्छ ? कुनै न कुनै रुपमा राजालाई एउटा शक्तिकेन्द्रको स्वीकार गर्ने मानसिकता अझै रहेका पुष्टि यसले गर्छ ।
 गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत पूर्व राजासंग राष्ट्रियताको नाममा सहकार्यको कुरा आफैमा बिरोधाभास त छ“दैछ, क्रान्तिकारी आवरणभित्र कस्तो दाउपेच हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट  हुन्छ ।
 सशस्त्र युद्ध २०५२–२०५७ सम्म माओवादी र राजाबीच बिशेषगरी दुई बिषयमा सहमति थियो, पहिलो संसदवादी दलहरुलाई कमजोर बनाउने, दोस्रो राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काने । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मंगलबार आफ्नो निवासमा संवाददातासंग कुरा गदैए थप पुष्टि गरे । ‘२०५२ देखि ०५७ सम्म राष्ट्रियताको प्रश्न उठायौ, हामीले संसदवादीलाई ठोकेर आधार तयार पा¥यौ । बिदेशी हस्तक्षेपबिरुद्ध आन्दोलन तयार ग¥यौ । पहिलोसग लड्नलाई कमजोरसंग मिल्नै प¥यो नि’ उनले भने,  ‘त्यसबेला संसदवादी सत्तामा थिए, विदेशी शक्तिसंग सम्वन्ध उनीहरुकै थियो । २०५७ सालमा आइपुग्दासम्म शक्ति सन्तुलन फेरियो, हामीलाई त्यसबेला संसदवादी शक्तिले थेग्न सक्दैनन् लाग्यो । राजा अघि आउछन् भन्ने लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि हामी ज्ञानेन्द्रसंग लड्यौ । हामीले युद्धमा ट्याक्टिस गरेकै हो ।’
 अहिले वैद्य माओवादी र राजावादीबीच पनि दुई कुरामा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । पहिलो मंसिर पहिलो साता हुने संविधानसभा निर्वाचन भा“ड्नु, दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चर्काउनु । यी दुबै बिषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु असफल पार्ने रणनीति दुबैको छ । त्यसकारण पनि दुबैबीच सहकार्यको प्रसंग उठेको छ र भइरहेका छ ।
 माओवादी सचिब देव गुरुङ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षमा हुने शक्तिहरुबीच सहकार्य हुन सक्ने बताए । ‘राजावादीसंग सहकार्य गर्ने तोकेरै भनेको होइन’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सहमत हुने जोसंग पनि सहकार्य हुने कुरा गरेको हो ।’
 प्रमुख चार दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता झन्पछि झन् कमजोर पार्दै लगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दा झन् चर्किएको बताए । ‘हामी युद्धको भएको बेलाभन्दा अहिले राष्ट्रियता कयौ गुणा कमजोर भएको छ’ उनको भनाइ थियो ।
 वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपा–माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दामा पूर्व राजासंग सहकार्य गर्ने कुरा कतैबाट नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘राजा महेन्द्रको पालामा महाकालीमा सीमा समस्या देखिएको हो, कालापानीमा सेना २०६१÷०६२ मा बसेको हो’ उनले भने, ‘राजाहरु राष्ट्रियताका पक्षमा थिए भन्नु गलत छ । माओवादीले राष्ट्रियताको बिषषमा पूर्व राजासंग सहकार्य गर्ने कुरा सिद्धान्तः व्यबहारले मिल्दैन ।’
 युद्धको बेला माओवादीले तत्काली राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रसंगमा उनले भने, ‘राष्ट्रियताका बिषयमा वीरेन्द्रसंग उनका भाइमार्फ्त वार्ता अघि बढाएको कुरा बाहिर आएको थियो, उनको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुबिरुद्ध खनिए, त्यसपछि माओवादी उनीबिरुद्ध उत्रिएको थियो ।’
 एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धका बेला समेत पटकपटक वीरेन्द्र राष्ट्रवादी राजा भएकाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको पटकपटक बताइसकेका छन् । त्यसबेला दलहरुबिरुद्ध वीरेन्द्रलाई प्रयोग गरी शाही नेपाली सेना प्रयोग हुन नदिने रणनीति उसले लिएको थियो ।
 २०५६ असारमा माओवादीले रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमण गरी प्रहरी अपहरण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सेना परिचालन गर्ने निर्देशन दिए । तर, सेना होलेरी ओर्लिएर पनि ‘मुभ’ भएन । कारण थियो, माओवादी र राजाबीच अनौपचारिक सा“ठगा“ठ । त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माओवादीले धेरै ठाउ“मा प्रहरीहरुलाई निरन्तर आक्रमण गरे पनि सेनालाई नचलाउनुको कारण पनि त्यही थियो । वीरेन्द्रको वंश हत्यापछि भने माओवादी र शाही सेनाबीच आमने सामने युद्ध भएको थियो ।
 गुरुङले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसंगै एउटै पार्टीमा हुदा उठाएको मुद्दा अहिले पुनः उठाएको बताए । ‘राष्ट्रियताको मुद्दा हामी संगै हुदा उठाएको हो, अहिले राष्ट्रियताको बिषयमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसंग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नौलो बिषय होइन’ उनले थपे ।
 शाही शासनको बेला २०५९–६० तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति भए आफूहरु मान्न तयार रहेको प्रस्ताव पठाएको शुक्रबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् बर्ताका छन् । माओवादी वार्ता टोलीको नेतृत्वको हैसियतले यो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रकहा पठाएको बताएका छन् ।
 ‘पार्टीको बटमलाइन त्यतिबेला संविधानसभा र गणन्त्र थियो । साथै यदि राजा त्यसमा सहमत हुन्छन् र देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पÔमा योगदान गर्न तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्न पनि सकिन्छ भन्ने थियो’ उनले भनेका छन्, ‘मैले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यÔ भेटेर यो कुरा बताउन चाहेको थिए“ । तर उनले भेट्नै मानेनन् भन्ने कुरा उनका दूतहरुबाट आयो ।’
 उनले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने शर्तमा प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गरेका छन् ।
 ‘कमल थापा मेरा कलेजका सहपाठी र राम्रै चिनजानका मान्छे भएकाले औपचारिक वार्ता भन्दा पहिल्यै उनी मार्फत ज्ञानेन्द्र समÔ हाम्रो प्रस्ताव फेरि एकचोटि पठाउनु उपयुक्त ठान्यौं । पहिलो चरण नारायणसिंह पुन मार्फत विवेक शाह हु“दै हाम्रो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र समÔ पुग्यौं कि पुगेन हामीलाई शंकै थियो’ उनले भनका छन्,  ‘त्यसैक्रममा हामै पहलमा नेपालगंजमा धवलशमशेर राण्ाँको घरमा कमल थापा र मेरो लामो कुराकानी भएको हो । त्यहा“ मैले पार्टीको घोÈित नीति अनुसारै यदि ज्ञानेन्द्र नेपाली सिंहानूक बन्न तयार भएमा उनलाई गण्ँतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउन सकिने प्रस्ताव राखें । कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्र मानिदिने आग्रह गरे ।’
 माओवादी नफुट्दै २०६६ साल जेठमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाटा राजीनामा दिए, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री चयन भए । माओवादीले त्यसबेला देशब्यापीरुपमा राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काएको थियो । उसले राष्ट्रियताको मुद्दामा सहमत हुने सबैसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजावादीसंग छलफल पनि अघि बढाएको थियो । त्यसकारण राष्ट्रियताको मुद्दा र अर्को शक्तिलाई प्रहार गर्न माओवादीले राजावादीसंग सहकार्यको कुरा निरन्तर गरिरहेको छ ।