संविधानसभा भंग भएदेखि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच जारी द्वन्द्व अगाडि बढाउने
कारण यतिखेर बजेट बनेको छ । निर्वाचनयता चौथोपटक बजेटलाई सत्तामा जाने र
टिकाइराख्ने सिंढीका रुपमा दलहरुले उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक
अवस्था विगतभन्दा तरल रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले पनि बजेटबारे चासो
दिइरहेका छन् । राजनीतिक खिचातानीका बीच बजेट निर्माणको अवस्था र सहमतिको
प्रयासबारे कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र गंगा बीसीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग शनिबार बिहान गरेको कुराकानीः
दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एक तृतीयांश
बजेट ल्याएर मंसिरमा पूरा बजेट संविधानसभामा पेस गर्न खोज्दा माओवादी
सभासदले हातपात गरे । अहिले तपाईंहरू त्यस्तै अवस्थामा पुगेर पूरा बजेट
ल्याउन एमाले, कांग्रेसकै सहमति खोज्दै हुनुहुन्छ । कस्तो महसुस भइरहेछ ?
भूमिकाहरू त बदलिरहन्छन् नै । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यतिखेर भिन्नै
राजनीतिक परिवेश थियो । हामीसँग संसद् थियो । संविधान बनिरहेको थियो ।
त्योभित्र आन्दोलनका कार्यक्रम थिए हाम्रा । अहिले सभा नभएको र संविधान
नबनिरहेको अवस्थामा राजनीतिक संक्रमण र आर्थिक जटिलता पनि बढ्दै गएकाले
हामी फरक र गम्भीर मोडमा छौं । यो अवस्थामा विगतको पनि समीक्षा गरौं तर
अहिलेको धरातलमा उभिएर बजेटमा छलफल गरौं भन्ने सरकारको धारणा हो ।
तर पनि बजेट भन्ने कुरा त संसद् हुँदा र नहुँदा पनि बराबरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मन्त्री भएपछि अनुभूति भयो होला नि ?
महत्त्व त्यतिखेर पनि बुझेकै हो । सुरुमा एक तृतीयांश ल्याउन उहाँहरूलाई
सहज गरिदिएकै हो । त्यसपछि हाउसमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तर राजनीतिक निकास
नखोज्ने अवस्था बन्दा आक्रोशजस्तो देखिएको थियो । त्यसबेला उहाँहरूले
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो र त्यसलाई स्विकारेकै हो । त्यही सन्दर्भमा यस
वर्ष पनि असारमा हामी एक तिहाइ ल्याएर पछि हट्यौं । अब उहाँहरूले पनि
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेकाले सहमति गर्नुपर्छ । सहमतिको प्रयास
हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूका विरोध छन् भने गर्दै गर्नुस् हामी बजेट ल्याउँछौं
।
संविधानसभाको निर्वाचनयता एकपटक बाहेक समयमा बजेट आएन । त्यसबेला
बजेटलाई सत्ता र प्रधानमन्त्री पद पाउने माध्यम मात्रै बनाइयो । यसमा तपाईं
आपmनो पार्टी र आफूलाई दोषी देख्नुहुन्न ?
हामीले किन एकपटक मात्रै समयमा बजेट ल्याउन सक्यौं, यसबारे सबैले 'रिभ्यु'
गर्नुपर्छ । हामी पनि आफैंलाई रिभ्यु गर्न तयार छौं । सबैले राजनीतिक र
आर्थिक सहमति खोज्नुपर्छ । गत वर्ष पनि अहिलेकै सरकारले पुरानै बजेट मानेर
जिम्मेवारी देखाउन सकेकाले समयमा बजेट आएको हो । हामीले एमालेले ल्याएको
बजेट मान्यौं । त्यस आधारमा पनि अहिले नैतिक रूपमा समेत पूर्ण बजेट ल्याउन
सबैले सघाउनुपर्ने हो ।
वर्तमान सरकारलाई पूरा बजेट ल्याउन दिन विपक्षीहरू तयार छैनन् ।
तर तलबभत्तालगायत विकास निर्माणमा समस्या देखिइसकेको तपाईंहरू बताउनुहुन्छ ।
कसरी मिल्छ कुरा ?
पहिलो कुरो बृहत्तर राजनीतिक सहमति हुन्छ र त्योभित्र बजेट आउँछ । वैशाख
दोस्रो साता निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यो पनि भएन भने
बजेटमा मात्रै सहमति हुन्छ । सबै दलका विज्ञ सहभागी भएर तयार पारिन्छ । र,
यसमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम हँुदैनन् । सबै दलबाट बजेटबारे
छलफल गर्न प्रतिनिधि पठाइदिन पत्राचार गरिसकेका छौं । तीन वर्षअघि योजना
आयोगले तोकेको ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँकै सीमामा बजेट आउँछ । त्यति पनि भएन
भने जोजो साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाह, सुझाव लिन्छौं ।
सहमति नभए पनि प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्याउँछौं
।
सरकार पनि विपक्षीका सामु बजेट देखाएर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको देखिन्छ नि ?
१४ महिना पूर्ववर्ती सरकारको बजेट बोकेको सरकारलाई अहिले आएर बजेटलाई हतियार बनाउनु जरुरत छैन ।
शुक्रबार राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्षले बजेट आकार बढ्न
सक्ने भन्नुभयो । निर्वाचन, अन्य कुनै क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने योजना छ ?
तीन वर्षअघि ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण थियो । हाम्रा मुख्य
योजना र नियमित कार्यक्रम त्यहींभित्रै राख्छौं । ८, १० अर्ब चुनावी खर्च
आउन सक्छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम आपूर्तिका लागि कोष बनाउने कुरा छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा दुई, तीन अर्ब लाग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी
गरिबलाई परिचयपत्र बाँड्ने र सुधारका काममा जाने कुरा छ । शान्ति
प्रक्रियासँग सम्बन्धित दुई, तीन अर्बका कुरा छन् । सबै कुरा त्योभित्र
आउँदैन । यो रकम बढ्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हामी ४ खर्ब २९ अर्बभित्रै
बस्छौं । तर सबै जोड्दा ४ खर्ब ५० अर्बदेखि ४ खर्ब ६० अर्बसम्म बजेट जान
सक्छ । सकेसम्म हामी बजेटको आकार कम गर्ने कोसिस गर्छौं ।
राष्ट्रपतिले सहमतिमै बजेट ल्याउनुस् भन्नुभएको छ । तपाईंले सहमति नगरी ल्याउनुभो भने उहाँले फिर्ता पठाइदिने सम्भावना पनि त होला ?
उहाँले सहमति भन्नुभएको छ, त्यो ठिकै छ, हामी पनि त सहमतिमै ल्याउने
भनिरहेका छौं । तर मानौं, सहमति हुँदै भएन भने बजेटबिना त मुलुक अगाडि बढ्न
सक्दैन । बजेट ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । बजेटविहीनतामा मुलुक रहन
सक्दैन । सेना, प्रहरीको तलबभत्ता, कैदीको रासनलगायत सबै रोकिन्छ । त्यति
मात्रै होइन, राष्ट्रपतिकै चुलो बल्दैन, प्रधानमन्त्रीकै चुलो बल्दैन,
जनताकै चुलो बल्दैन । त्यो अवस्था भनेको भयावह हो । मलाई लाग्छ,
राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यो अवस्था आओस् भन्ने ठान्नुभा छैन ।
प्याकेजमै सहमति हुन्छ त ?
राम्रो कुरो प्याकेजमै सहमति हुनु हो । सहमति बने राष्ट्रिय सरकारले नै
बजेट ल्याओस्, त्यसले सबैको स्वामित्व पनि स्थापित गर्छ । नहँुदा पनि सबैको
स्वामित्व महसुस हुनेगरी हामी बजेट बनाउँछौं । त्यो पनि नहुँदा, उठेका
कुरालाई सम्बोधन गरेर बजेट तयार गर्छौं । विपक्षी साथीहरूले अलिअलि 'पब्लिक
कन्जम्सन' का लागि विरोध गरेजस्तो देखिए पनि सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ
।
तपाईंहरू सरकारचाहिं नछोड्ने तर सहमति गरौं भन्ने, कसरी हुन्छ ?
राष्ट्रिय सरकार छोडेर मात्रै बन्ने होइन । अस्ति भर्खर बाबुरामजीको
नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनेकै हो । मन्त्रीहरूले छोडे, उहाँले त छोडनु
परेन नि र बाबुरामजीकै नेतृत्वमा पनि त राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ वा अन्य
कुनै विकल्प छ भने त्यसमा छलफल होस् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको
उम्मेदवार दिन आग्रह गर्नुभएको छ, तपाईंहरूले नाम साँच्चै मागेको हो ?
यहाँ विश्वासको संकट पनि छ । केही दिनअघि विपक्षीले चुनावमा जाने भन्नुभयो
। जब कि हामीले जेठ १४ मै चुनाव घोषणा गरेका हौं । मंसिर ७ मा घोषणा गरेको
चुनावको विरोध गरेर संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा भयो । त्यसपछि हामीले
पुनःस्थापनाको कुरा गर्दा कम खर्चिलो पनि हुन्छ, सभासदको इज्जत पनि जोगिन्छ
भनेर त्यसमा जोड दियौं । अनि कांग्रेस, एमालेका साथीहरू फेरि चुनावमा
जानुभयो । हामीले चुनावमै जाऔं भन्दा पनि त्यति इच्छुक देखिरहनुभएको छैन ।
हामीले संविधान जारी गरौं र सरकारको नेतृत्व लिनुस् भन्यौं । खासगरी
कांग्रेसभित्रको संघर्षले उम्मेदवार दिन सक्नुभएको छैन । अहिले पनि
उहाँहरूले उम्मेदवार दिन सक्नुभयो भने हामीलाई के आपत्ति छ र ?
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दियो भने तपाईंहरू सरकारको नेतृत्व दिनुहुन्छ ?
हामीले नेतृत्वमा सहमति गरौं भनेका छौं । विपक्षीहरूले उम्मेदवार ल्याए
भने छलफल गर्छौं । संविधानको विषयमा केही पनि नबोलीकन सरकार छाड्ने कुरा
हुँदैन । अहिले जति पनि संविधानमा टुंगिएको विषय छ, तिनलाई आन्तरिक रूपमा
लिपिबद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । संविधानसभामा बहस भएका कुराहरू आन्तरिक
रूपमा मिलाउने काम भइरहेको छ । पार्टीहरूले विश्वासका साथ गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस, एमालेका साथीहरूले उम्मेदवार दिने, यताबाट मिलाउने काम हुँदै छ ।
कुरा मिल्यो, संविधान जारी गर्ने अवस्था भयो भने काम अघि बढ्छ । त्यो भएन
भने चुनावमा जाने हुन्छ । हाम्रो कोसिस यही सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने
भन्ने हुन्छ । चुनावमा जाने यही सरकारको लाइन हो । अन्तर्राष्ट्रिय र
लोकतान्त्रिक परम्परा पनि त्यही हो । यसमा सबै पार्टीको सहभागिता हुन्छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सहमतिका लागि भन्दै प्रस्ताव
ल्याउनुभयो, त्यो एमाओवादी अध्यक्षसँग सल्लाह गरी ल्याएको भनिन्छ नि ?
अहिले धेरै प्रस्ताव आएका छन् । माधवजीले ल्याएको प्रस्ताव आधारभूत रूपमा
ठिकै छ । त्यसैले पनि भित्र गृहकार्य भइरहेको छ । संविधानमा टुंगिएको विषय
लिपिबद्ध गर्ने काम पनि भइरहेको छ । निष्कर्षमा पुग्यौं भने सरकार परिवर्तन
हुन्छ । टुंगिएका विषय लिपिबद्ध गरेर जाऔं भन्नुको अर्थ संग्रहमा राख्न
होइन ।
संविधानमा भएका सहमति कायम राख्ने सहमति भयो भने यो सरकार परिवर्तन हुन्छ ?
हुन्छ । अर्को सरकार बन्छ नै । विगतमा मिलेका विषय लिपिबद्ध भए र
संविधानको रूपमा जारी हुने अवस्था भयो भने यो सरकारले स्वतः छोड्छ, अर्को
सरकार आउँछ ।
संघीयताको विषय जटिल भएर गएको छ, कसरी मिलाउने ?
संघीयताको विषय आउने व्यवस्थापिका संसद्ले संविधानसभाको काम गर्ने गरी
मिलाउँछ । जति टुंगिएका छन्, टुंगिए । प्रदेशको नाम, संख्या, सीमाको कुरा
अनुसूचीमा रहन्छ । संविधानसभा समितिको १४, आयोगको १० आयोग र अन्य ६ प्रदेश
या यस्तै फरक मत पनि रहन्छ । पहिचानसहितको संघीयताको आधार दिइन्छ,
अनुसूचीमा बाँकी मत राखिन्छ । मत कसैले छोड्नु पर्दैन । भोलि जनताले
पक्ष-विपक्षमा मत दिन्छन् ।
अहिले राजनीतिक सहमतिको बाधक सरकार हो कि अरू कोही ?
कुरो गर्दै जाँदा संघीयताका विषयमा नमिलेको हो । संघीयतालाई पछाडि मिलाउने
भनेपछि सरकारको नेतृत्वमा कुरा नमिलेको हो । हामीले सरकारको नेतृत्व
छाड्दा पनि कांग्रेसभित्र नेतृत्व संघर्ष देखिन्छ । कांग्रेसबाट सामान्यतया
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सुशीलजी हुनुपर्ने हो । संसद् पुनःस्थापनापछि
देउवा र रामचन्द्रजीको बहुमत हुन्छ र उहाँ बन्नुहुन्न भनेर ती नेतावरिपरिका
व्यक्तिहरूलाई लागेको छ । अनि कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संघर्षले संसद्
पुनःस्थापनामा सहमति हुन नसकेको हो । होइन भने ७८ सांसद एकातिर हुँदा पनि
कांग्रेसले पुनःस्थापनामा मानेन ।
आन्तरिक किचलोले गर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन सक्दैन भन्ने सोचेरै एमाओवादी अध्यक्षले नाम मागेको देखियो नि ?
हामीले बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । उहाँहरूले सहमति गर्नुहोला
भन्ने लागेको छ । हामीले सहज किसिमले समाधान आओस् भनेर गरेको हो ।
केही दिनअघि एमाओवादीले संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा जोडतोडले
उठाएको थियो, अहिले आएर फेरि चुनावमा जाने भन्दै छ । एमाओवादी अब चुनावतिरै
ढल्केको हो ?
हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको हो, त्यसकारण
नैतिक रूपमा हामी निर्वाचनमा जोड दिन्छौं । दुई वर्षका लागि भनिएको
संविधानसभाको म्याद चार वर्ष गयो । लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन, आवधिक
प्रतिनिधि पठाउने हो । त्यस अर्थमा निर्वाचनमा जोड हो ।
तर फेरि अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामाझ के भनेर जाने ? सबै
पार्टीलाई अप्ठ्यारो छ । पूर्वसभासदहरूलाई झन् अप्ठ्यारो छ, उम्मेदवार
उठ्ने कि नउठ्ने ? फेरि जनता अर्को संविधानसभा निर्वाचनका लागि तयार छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा टुंगिएको विषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने र संघीयता
मुद्दालाई अर्को निर्वाचनमा टुंगो लगाउने गरी जान सकिन्छ । यसो गर्दा सबै
पार्टी र नेताहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ । यसरी पुनःस्थापनामा जनमत बनेको हो ।
त्यसैले अब पार्टीहरू जुन एजेन्डामा आए पनि हामी खुला नै छौं । खासमा
हाम्रो यही भन्ने 'पोजिसन' छैन । हामी दुवै विकल्पमा तयार छौं ।
निर्वाचनमा जाने सहमति भयो भने यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
यसमा दुइटा बाटा छन् । एउटा, बाधा अड्काउ फुकाउने तरिकाले अध्यादेशमार्फत
गर्ने हो । अर्को, संसद् पुनःस्थापना गरेर अन्तरिम संविधान संशोधन गरी
निर्वाचनमा जाने । संसद् पुनःस्थापना गर्दा संविधानसभा पुनःस्थापना किन
नगर्ने मत पनि होला । त्यसबेला नेताहरू फेरि जागिर खान, कुर्सीको खेल खेल्न
थाले भन्ने आरोप पनि आउन सक्छ । सम्भवतः बाधा अड्काउ फुकाएर ताजा
निर्वाचनमा जानेखालको हुन सक्छ ।
अब हुने निर्वाचन संसद् कि संविधानसभाको ?
संविधान जारी भयो भने पनि, संविधान जारी हुन नसक्दा पनि अर्को चुनाव
संविधानसभाकै हुन्छ । त्यसले निश्चित अवधि संविधानसभाको काम गर्छ, त्यसपछि
संसद्को । आगामी वैशाखमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चुनाव हुन्छ, अरू केही
उपाय छैन ।
राष्ट्रपतिले दलहरूलाई निर्वाचनमा जान आग्रह गरिरहनुभएको छ, एमाओवादीलाई कस्तो लाग्छ ?
राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाउनेहरूले राष्ट्रपतिजीले आफ्नो कार्यकाल एक, दुई
वर्ष लम्ब्याउन खोज्नुभयो भनेका छन् । संविधान जारी भयो भने वैशाखमा उहाँको
कार्यकाल सकिन्छ । त्यसपछि अर्को राष्ट्रपति वा अर्को व्यवस्था भएर जान्छ ।
उहाँले अर्को संविधानसभाको चुनाव भयो भने एक, दुई वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन
खोज्नुभयो भन्ने भनाइ पनि आएका छन् । यो मेरो भनाइभन्दा पनि अरूको कुरा हो
। जेठ १४ गते राष्ट्रपतिज्यूको कार्यकाल पनि सकियो । उहाँ पनि कामचलाउ नै
हो, जसरी एक ढंगले सरकार कामचलाउ रहेको छ । जेठ १४ पछि राष्ट्रपतिज्यूलाई
निर्वाचित गर्ने संविधानसभा छैन । संविधानले स्पष्ट गरी उहाँको कार्यकाल
संविधानसभाले अर्को संविधान नबनाउँदासम्म भनेको छ । त्यो संविधानसभा विघटन
भयो । राष्ट्रपति स्वतः कामचलाउ हुनुभयो । यो संविधानमा अर्को संविधानसभा
नभएजस्तै अर्को राष्ट्रपतिको पनि परिकल्पना छैन ।
तपाईंहरूको स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको निष्कर्ष निकालिएछ नि ?
राष्ट्रपतिजीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक 'मुभ' गर्नुभयो । अलिकति सुरक्षा
निकायतिर मुभ गर्नुभयो । सरकार हटाएर आफैंले लिन खोज्ने मुभ पनि गर्नुभयो ।
त्यो असाध्यै असंवैधानिक कदम हो । अहिलेको सबै प्रक्रिया गणतन्त्र,
धर्मनिरपेक्षता सबै कुरा खतम गर्ने कदम हुन्छ त्यो त । लोकतन्त्रवादी
राष्ट्रपतिले यस्तो कुरा कसरी सोच्नुभयो ? आश्चर्यजनक छ । सुरुमा मान्छेले
भन्दा विश्वास लागेको थिएन, तर तथ्य भेटिएपछि हामी आफैं आश्चर्यमा परेका
छौं । सक्रिय हुन धेरैसँग उहाँले कुरो पनि गर्नुभएछ । उहाँले कदम चाल्नुभयो
भने कि पूर्वराजाकामा जान्छ कि चाहिँ गृहयुद्धतिर जान्छ । देश कल्पनै
नगर्ने अवस्थामा जान्छ ।
प्रसंग बदलौं, अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरेका लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम दिई सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ नि ?
पहिले राज्यकोषबाट उनीहरूले तलबभत्ता खाइसकेका हुन् । पकेट खर्च लिएर
शिविरमा बसिसकेका हुन् । यो माओवादी पार्टीको मात्र समस्या होइन, राज्यकै
समस्या हो । त्यतिखेर बहिर्गमनमा परे, विगतमा सम्झौताका कारणले परे ।
त्यसबेला राज्यले यूएनडीपीको सहयोगमा करिब ८० करोड शान्ति मन्त्रालयमार्फत
तालिम, प्याकेज बनाएर खर्च गरेको हो । के त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो ?
त्यसले सम्बोधन गरेन भनेर बहिर्गमनमा परेकाहरूले बारम्बार आन्दोलन गरे,
सहमति पनि भयो । तर समस्या समाधान भएन । अहिलेको सरकारले केही न केही
सम्बोधन नगर्दा राज्यको समस्या हुने भो । अहिले सम्बोधन नगर्दा ठूलो मूल्य
चुकाउनुपर्छ भनेर केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर सोचेका हौं ।
