राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व चलिरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालले स्थिति बिग्रिरइनसकेको बताएका छन् । आफ्नो निवास
लाजिम्पाटमा प्रमुख दैनिकका संवाददाताहरूसँग उनले राष्ट्रपतिको वक्तव्य
संविधानको भावनाअनुसार नभए पनि सहमतिका लागि तत्परता देखाउनु भने स्वाभाविक
भएको बताए । सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व चर्काउनु नहुनेसमेत उनले बताए
।
राष्ट्रपतिले तोकेको म्यादमा राजनीतिक सहमति भएन भने के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिजीले तोकेको मंसिर १४ गतेभित्र राजनीतिक सहमति भयो भने भइहाल्यो, भएन भने मंसिर २१ गते आउँछ जस्तो लाग्छ । जसरी राष्ट्रपतिको अस्तिको वक्तव्यमा संविधानको धारा प्रयोग असंवैधानिक भएकै छ, त्यसको भावनाविपरीत भएकै छ । राष्ट्रपतिजीले दलहरूबीच सहमति होस् भन्नु र त्यसका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट तत्परता देखाउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई बेठिक भन्न पनि हुँदैन । तर अब राष्ट्रपतिबाट कुनै कदम चाल्ने सोचियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ र स्वयं राष्ट्रपति संस्थाका लागि घातक हुन्छ । मैले राष्ट्रपतिजीसँग पटक-पटक कुरा गरेको छु, त्योचाहिँ राष्ट्रपतिको दिमागमा छैन होला भन्ने मानिरहको छु । अहिले उहाँले सक्रिय होइन भनेको बेला हो, हो भन्न हुँदैन । उहाँ सक्रिय हुन खोज्नुभएको छ भनेर वातावरण बिगार्न सकिन्छ । अहिले वातावरण बिगार्नुभन्दा सङल्याएर सहमतितिर जाने बल गर्नु आवश्यकता हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको द्वन्द्वले सहमतिका लागि बाधा पार्दैन ?
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरकारलाई पत्र लेखेको हुनाले सरकारले त्यसबारे आफ्नो धारणा पेस गर्न जवाफ दिनुपथ्र्यो । जवाफ किन दियो भन्नु उचित छैन, सरकारलाई चिठी दिएपछि जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य हो ।
यसलाई द्वन्द्वका रूपमा लिनु उचित छैन । मैले सरकारको जवाफको भाषा हेरें, नरम छ । कडा द्वन्द्वतिर लैजानेभन्दा यसरी जान सकिन्छ भनेर नरम ढंगले लिएको देख्छु मैले । सरकारको निर्णयमा आफ्नो कुरा पनि राख्ने र यसो गर्न सकिन्छ भन्ने छ । राष्ट्रपति र सरकारले छिटो सहमतिका लागि वातावरण बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । सहमति दलहरूले नै गर्ने हो । सहमति छिटो भयो भने द्वन्द्व स्वतः सकिन्छ ।
सहमति कसरी हुन्छ त ?
हाम्रो भनाइ अहिले पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमति गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने हो । कांग्रेस-एमालेलगायत अन्य पार्टीहरूले मान्न सकिँदैन भन्दै आएका छन् । यो स्थितिमा बाबुरामजी भए हुन्छ, देश डुबेडुबोस् भन्ने बाबुरामजीको पनि भनाइ छैन, मेरो पनि छैन । उहाँले सहमति होस् एकक्षण पनि बस्दिनँ भनिरहनुभएको छ । त्यसकारण अनावश्यक ढंगले उत्तेजितभन्दा अन्य विकल्प निकाल्न छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । अन्य विकल्पभन्दा अहिले दलहरूभित्रबाटै पार्टीका नेताहरूबाटै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ?
अहिले जे जस्तो प्रत्यक्ष, परोक्ष छलफल भएको छ, दलका नेताहरूमै सहमति गर्नुपर्छ भनेर भइरहेको छ । दाबी आ-आफ्ना छन् । बाबुरामजीमा सहमति नहुने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनबाटै होस् ।
गठबन्धनभित्रैबाट हुँदा मुख्य घटक माओवादीभित्रैबाट होस्, अर्को उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा हुनुहुन्छ, एउटा त्यो विकल्प हुने भयो । दोस्रो गठबन्धनभित्रैबाट मधेसी मोर्चाबाट विजय गच्छदारले नेतृत्व गर्नुभएको छ । अर्को मधेसको बूढोपाको महन्थ ठाकुरजीको नाम पनि आउने नै भयो । नेपाली कांग्रेसले आफैं दाबी गरेको स्थिति छ । उहाँहरूले हाम्रो पालो भन्नुहुन्छ । अब उहाँहरूको पालो सिद्धियो । संविधानसभा रहेको भए पालो हुन्थ्यो । अब पालोको सिद्धान्तभन्दा सहमतिको सिद्धान्तले काम गर्छ । जे होस् कांग्रेस सरकारको प्रबल दाबेदार पनि हो । कांग्रेसका नेताहरूसँग आफ्नो उम्मेदवार को हो भनेर भनेको छु । छलफल त्यसमा गरौंला भनेको छु । खालि प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुस् भन्ने मात्र होइन । प्याकेजमा मार्गचित्र दिनुस् भनेको हो । अस्ति तीन पार्टीको बैठकमा म, झलनाथ, सुशील अनि रामचन्द्र, बाबुरामजी, नारायणकाजी र वामदेवजीबीच छलफल भएको थियो । त्यहाँ राम्रो कुरा भएको थियो । छिटो गर्न प्रधानमन्त्रीले तीन नेता बस्नुस् प्रधानमन्त्रीको नाम टुंग्याउनुस्, मलाई आपत्ति छैन, अरू संविधान सशोधन गर्न विज्ञहरूलाई जिम्मा दिए बनाइहाल्छन् भन्ने कुरा भएको थियो । अहिले पनि पार्टीका नेताहरू बसेर यिनै विषयमा सहमति गर्नुपर्छ । अब लामो तर्क/बितर्क गर्नु आवश्यक छैन । एकठाउँमा बसेर टुंग्याइदिन आवश्यक छ । यतिबेला कसैले पनि उत्तेजित पार्ने भनाइहरू, गतिविधि बिल्कुल गर्नु हुँदैन । शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई हित गर्दैन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाए के आपत्ति हुन्छ ?
तर संविधानमा सहमति नभइकन कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन एमाओवादी र गठबन्धन तयार छैन । हामीले शान्ति र संविधान टुंग्याउँछौं भन्दा पार्टी विभाजन झेल्यौं । हामीले जोखिम उठायौं । संविधान बन्छ भन्ने विश्वासले जोखिम उठाएको हो । सरकार पनि नहुने, सबै छाडेर जाने हो भने माओवादीप्रति घोर अन्याय हुन्छ । जसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो, त्यसलाई ठाउँ नै नदिएर चुनावमा जाने भन्ने कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, कांग्रेस र माओवादीबीच राम्रो सहमति भएन भने अहिलेको परिस्थितिले निकास पाउन कठिन हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्ने हो भने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चबीच सहमति हुनुपर्छ । ठोस रूपमा भन्ने हो भने कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी बढी आवश्यक छ । कांग्रेसप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह होइन, परिस्थितिले हामीलाई जोगी भएर हिँड्ने स्थिति न्यायपूर्ण हुँदैन ।
तपाईं र बाबुराम भट्टराईबीच द्वन्द्व बढेको हो ?
आज बिहान बाबुरामजीसँग कुराकानी भयो । बाहिर धेरै भ्रम भयो, यो भ्रमलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने
कुरा भयो । उहाँले मेरो केही छैन भनेपछि विश्वास गरेर छलफल अघि बढाउँदै छौं ।
संविधानसभा पुनःस्थाना हुने सम्भावना छ कि छैन ?
मैले तत्काल त्यस्तो देख्दिनँ । त्यतातिर लाग्यो भने वैशाखमा निर्वाचन नहुने खतरा बढ्छ, वैशाखमा निर्वाचन नहुने खतरा बढ्नु भनेको संक्रमणकाल झन् लम्बिनु हो । त्यसले प्रगति परिवर्तन डिरेल गर्ने खतरा हुन्छ । वैशाखमा निर्वाचन गर्न ध्यान केन्दि्रत गर्नु सबभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । अन्ततिर ध्यान लगाए भने झन् बिगि्रन्छ भन्ने लागेको छ ।
सहमति जुटेन भने संसद्बाट निर्वाचित भएको यही सरकारले वैधानिकता पाउँछ भन्ने चर्चा छ नि ?
यसले त्यसरी मान्यता पाएर अर्थ छैन नि । राजनीतिक सहमति भएन भने निर्वाचनमा जाने ऐन, कानुन, नियम बनेन् भने अघि जान सकिँदैन । सहमतिबिना बन्नेवाला छैनन् । सबै कुरा टुंग्याउन सहमति चाहिन्छ । अहिलेको सरकार पनि वैधानिक नै हो नि । खुरुखुरु काम भएको छैन । राजनीतिक सहमतिबिना अघि जान सकिँदैन ।
तपाईं, राष्ट्रपति, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालबीच बजेट ल्याउने बेला अनौपचारिक सहमति भएको भनिन्छ नि ?
बिल्कुल त्यस्तो छैन । एउटा कुरा के हो भने हामीबीच राष्ट्रपति कार्यालयमै खुला छलफल भएको हो । कसैको भित्रीबाहिरी भन्ने होइन । बजेट, निर्वाचन, सरकारबारे खुला कुरा भएको हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले म छोड्न तयार छु, मेरोबारे कसैले टेन्सल लिनु पर्दैन, नेताजी, राष्ट्रपतिजीले पनि भन्नुभएको छ । त्यसलाई सहमति भन्ने हो भने भन्नु केही छैन । त्यो बाहिर राष्ट्रपति र अरू कसैबीचमा जेन्टलमेन्ट एगि्रमेन्ट भएको होइन । एउटा कुरा पक्कै हो कि दुई तिहाइ बजेट ल्याउन मैले राष्ट्रपतिकहाँ अलि बढी छलफल गरेको हो । उहाँले सहमति गराउन तपाईंले पूरै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले प्रयास गरिराख्छु भनेको हो ।
तपाईं र राष्ट्रपतिबीच सहमति नभई बजेट आउने नै थिएन !
मैले असाध्यै मिहिनेत गरेर बजेटमा एउटा समझदारी गरेको हो । सहमति नभई निर्वाचनको मिति तोक्दा पनि नहुने भएकाले सात गते आउँदै छ, अगाडि सरकारले निर्वाचन नबोल्दा अप्ठ्यारो हुने भएकाले राष्ट्रपतिजीसँग छलफल गरें । बजेट आएपछि राहत जस्तो भयो ।
सात गते दिनभरि सरकारले राजीनामा दिने चर्चा भयो । बाबुरामजी पनि बिहानै राजीनामा दिन्छु भनेर यहाँ आउनुभएको थियो । मैले त्यो कल्पना गरेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुग्नु भनेपछि कमसेकम पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको बैठक बोलाए । बैठकमा एकैचोटि राजीनामा दिन हुँदैन भन्ने तर्क/बितर्क भए । मैले एकैचोटि राजीनामा दिनुभन्दा सहमतिको निम्ति जुनसुकै त्याग गर्न पनि हामी तयार छौं भनेर पहिलो वक्तव्य दिँदा ठीक हुन्छ भनेर त्यसो गरियो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि सात गते वक्तव्य दिनुभयो ।
अनि ? आठ गते बिहान फोनबाट मैले राष्ट्रपतिजीसँग कुरा गरें । राष्ट्रपतिजीले अघिदेखि नै सात गतेसम्म राजनीतिक दलले सहमति गरेनन् भने केही न केही वक्तव्य दिएर सात दिनको समय दिएर अपिल गर्छु भन्दै आउनुभएको थियो । मैले आठ गते बिहान फोन गरेर राष्ट्रपतिजी मैले हिजो प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि त्याग गर्न तयार रहेको क्याबिनेटबाट पारित गरेर सम्बोधन दिनुभयो । यो स्थितिमा अब राष्ट्रपतिजीले वक्तव्य दिन आवश्यक हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव थियो । अब दुई/चार दिनमा पार्टीहरूले सहमतिका लागि छलफल गर्छन् भनेको हो । राष्ट्रपतिजीले दुई/चार दिन पार्टीहरूलाई हेर्दा राम्रो हुन्छ र वक्तव्य नदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएँ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाहा छ । राष्ट्रपतिजीले बाहिर मिडियामा गइसक्या छ, मैले सामान्य वक्तव्य दिने हो भन्नु भयो । मैले राष्ट्रपतिजीलाई बढी भन्ने कुरा भएन । उसो भए मैले ठिकै छ विचार गर्नुहोला भने ।
आठ गते बेलुका राष्ट्रपतिजीको वक्तव्यको पूरा पाठ हेर्दा गल्ती भएछ भन्ने लाग्यो । यो अपेक्षित थिएन । यो पटक सामान्य वक्तव्य दिएर सात दिनभित्र सहमतिका लागि अपिल गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही राति मलाई राष्ट्रपतिको भावना सहमतिविपरीत गयो भन्ने महसुस भयो । भोलिपल्ट बिहान पार्टीको बैठक बस्नुपर्छ भनेर बोलाएँ । योचाहिँ गल्ती भएको छ भन्ने कुरा भएको छ । तर राष्ट्रपतिजी र वातावरणलाई उत्तेजित गर्ने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर अन्तिममा भनेको थिएँ । सहमतिको वातावरण नबिगार्ने गरी भन्नुपर्छ भनियो । नौ गते राष्ट्रपतिजीले मलाई बोलाउनुभएको थियो । म सीधै राष्ट्रपति भवनमा गएँ । मैले यस्तो वक्तव्य अपेक्षा गरेको होइन । तपाईंले राजनीतिक वक्तव्य दिनुहुन्छ र सात दिनभित्र सहमतिका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही बुझ्या थिएँ । तपाईंले धारा ३६ र ३८ प्रयोग गरी जसरी जानुभयो, यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भयो राष्ट्रपतिजी, यसले प्रश्न जन्माएको छ, जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई कसरी मिलाउने हो ? सकारात्मक ढंगले मिलाउनुपर्छ भनी मैले स्पष्टसँग भनेको हो । अनि राष्ट्रपतिजीले धारा प्रयोगमा अलि टेक्निकल सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारहरूले बढी जोड गर्ने हुँदो रहेछ । सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार ठिकै हो भन्ठानेको हो । तर मेरो उद्देश्य अरू केही कदम चाल्ने पनि छैन । मेरो उद्देश्य तपाईंहरूले मान्नु भएन भने पनि पार्टीहरूलाई नै भन्ने हो । निर्णय गर्ने तपाईंहरूले नै हो भनेर राष्ट्रपतिजीले भन्नुभएको थियो । मैले केही गर्छु भन्ने उहाँको स्पि्रट थिएन ।
सहमतिका लागि अब तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
यसबीच मैले खेलेको भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने छिटो राष्ट्रिय सहमति गराउन विभिन्न उपायहरू खोजी गरिरहेको छु । मैले पार्टीका तर्फबाट राजनीतिक निकासको मार्गचित्र भनेर कांग्रेस, एमाले र सबैलाई दिएको छु । संविधानमा भएको सहमतिको आधारमा घोषणा गर्न सके उत्तम हो । त्यसो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन । तर योचाहिँ सम्भावना सीमित भएको हुनाले अब निर्वाचनमा जानुपर्छ । वैशाखमै गर्नुपर्छ । २४० निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको विधि विशेषज्ञको राय सल्लाह लिनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकार नै सबभन्दा सहज र स्वाभाविक हुन्छ भनेर लिखितरूपै दिएको सबैलाई थाहा छ । मैले विशेष पहल गरेर सुशीलजी, झलनाथजीलाई बोलाएर गरें । सुशीलजीलाई अझ धेरै पटक यही सरकारमा आउनुहोस्, पहिलो रोजाइ कांग्रेसको होस्, दोस्रो एमाले र त्यसपछि मोर्चाको हो भनेको हुँ । त्यतिमात्रै होइन, बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं, त्यो संयन्त्रको नेतृत्व पनि सुशीलजीले गर्नुहोस्, मलाई आपत्ति छैन भनेको हुँ । अहिले पनि मलाई के चिन्ता छ भने १२ बुँदे समझदारी भयो, सेना समायोजन भयो, हतियारको समस्या हल भयो । यस्तो अवस्थामा संविधानको कुरा नटुंगिनुले सबैलाई चिन्ता भएको छ । मलाई साँच्ची नै पीडा महसुस हुन्छ । मैले आफ्ना लागि केही सोचेको छैन । सहमति गरेर छिटो निर्वाचन घोषणा गर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउनुपर्छ भन्नेबाहेक मेरो केही पनि छैन ।
राष्ट्रपतिले तोकेको म्यादमा राजनीतिक सहमति भएन भने के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिजीले तोकेको मंसिर १४ गतेभित्र राजनीतिक सहमति भयो भने भइहाल्यो, भएन भने मंसिर २१ गते आउँछ जस्तो लाग्छ । जसरी राष्ट्रपतिको अस्तिको वक्तव्यमा संविधानको धारा प्रयोग असंवैधानिक भएकै छ, त्यसको भावनाविपरीत भएकै छ । राष्ट्रपतिजीले दलहरूबीच सहमति होस् भन्नु र त्यसका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट तत्परता देखाउनु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई बेठिक भन्न पनि हुँदैन । तर अब राष्ट्रपतिबाट कुनै कदम चाल्ने सोचियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ र स्वयं राष्ट्रपति संस्थाका लागि घातक हुन्छ । मैले राष्ट्रपतिजीसँग पटक-पटक कुरा गरेको छु, त्योचाहिँ राष्ट्रपतिको दिमागमा छैन होला भन्ने मानिरहको छु । अहिले उहाँले सक्रिय होइन भनेको बेला हो, हो भन्न हुँदैन । उहाँ सक्रिय हुन खोज्नुभएको छ भनेर वातावरण बिगार्न सकिन्छ । अहिले वातावरण बिगार्नुभन्दा सङल्याएर सहमतितिर जाने बल गर्नु आवश्यकता हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको द्वन्द्वले सहमतिका लागि बाधा पार्दैन ?
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरकारलाई पत्र लेखेको हुनाले सरकारले त्यसबारे आफ्नो धारणा पेस गर्न जवाफ दिनुपथ्र्यो । जवाफ किन दियो भन्नु उचित छैन, सरकारलाई चिठी दिएपछि जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य हो ।
यसलाई द्वन्द्वका रूपमा लिनु उचित छैन । मैले सरकारको जवाफको भाषा हेरें, नरम छ । कडा द्वन्द्वतिर लैजानेभन्दा यसरी जान सकिन्छ भनेर नरम ढंगले लिएको देख्छु मैले । सरकारको निर्णयमा आफ्नो कुरा पनि राख्ने र यसो गर्न सकिन्छ भन्ने छ । राष्ट्रपति र सरकारले छिटो सहमतिका लागि वातावरण बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । सहमति दलहरूले नै गर्ने हो । सहमति छिटो भयो भने द्वन्द्व स्वतः सकिन्छ ।
सहमति कसरी हुन्छ त ?
हाम्रो भनाइ अहिले पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमति गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने हो । कांग्रेस-एमालेलगायत अन्य पार्टीहरूले मान्न सकिँदैन भन्दै आएका छन् । यो स्थितिमा बाबुरामजी भए हुन्छ, देश डुबेडुबोस् भन्ने बाबुरामजीको पनि भनाइ छैन, मेरो पनि छैन । उहाँले सहमति होस् एकक्षण पनि बस्दिनँ भनिरहनुभएको छ । त्यसकारण अनावश्यक ढंगले उत्तेजितभन्दा अन्य विकल्प निकाल्न छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । अन्य विकल्पभन्दा अहिले दलहरूभित्रबाटै पार्टीका नेताहरूबाटै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ?
अहिले जे जस्तो प्रत्यक्ष, परोक्ष छलफल भएको छ, दलका नेताहरूमै सहमति गर्नुपर्छ भनेर भइरहेको छ । दाबी आ-आफ्ना छन् । बाबुरामजीमा सहमति नहुने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनबाटै होस् ।
गठबन्धनभित्रैबाट हुँदा मुख्य घटक माओवादीभित्रैबाट होस्, अर्को उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा हुनुहुन्छ, एउटा त्यो विकल्प हुने भयो । दोस्रो गठबन्धनभित्रैबाट मधेसी मोर्चाबाट विजय गच्छदारले नेतृत्व गर्नुभएको छ । अर्को मधेसको बूढोपाको महन्थ ठाकुरजीको नाम पनि आउने नै भयो । नेपाली कांग्रेसले आफैं दाबी गरेको स्थिति छ । उहाँहरूले हाम्रो पालो भन्नुहुन्छ । अब उहाँहरूको पालो सिद्धियो । संविधानसभा रहेको भए पालो हुन्थ्यो । अब पालोको सिद्धान्तभन्दा सहमतिको सिद्धान्तले काम गर्छ । जे होस् कांग्रेस सरकारको प्रबल दाबेदार पनि हो । कांग्रेसका नेताहरूसँग आफ्नो उम्मेदवार को हो भनेर भनेको छु । छलफल त्यसमा गरौंला भनेको छु । खालि प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुस् भन्ने मात्र होइन । प्याकेजमा मार्गचित्र दिनुस् भनेको हो । अस्ति तीन पार्टीको बैठकमा म, झलनाथ, सुशील अनि रामचन्द्र, बाबुरामजी, नारायणकाजी र वामदेवजीबीच छलफल भएको थियो । त्यहाँ राम्रो कुरा भएको थियो । छिटो गर्न प्रधानमन्त्रीले तीन नेता बस्नुस् प्रधानमन्त्रीको नाम टुंग्याउनुस्, मलाई आपत्ति छैन, अरू संविधान सशोधन गर्न विज्ञहरूलाई जिम्मा दिए बनाइहाल्छन् भन्ने कुरा भएको थियो । अहिले पनि पार्टीका नेताहरू बसेर यिनै विषयमा सहमति गर्नुपर्छ । अब लामो तर्क/बितर्क गर्नु आवश्यक छैन । एकठाउँमा बसेर टुंग्याइदिन आवश्यक छ । यतिबेला कसैले पनि उत्तेजित पार्ने भनाइहरू, गतिविधि बिल्कुल गर्नु हुँदैन । शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई हित गर्दैन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाए के आपत्ति हुन्छ ?
तर संविधानमा सहमति नभइकन कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन एमाओवादी र गठबन्धन तयार छैन । हामीले शान्ति र संविधान टुंग्याउँछौं भन्दा पार्टी विभाजन झेल्यौं । हामीले जोखिम उठायौं । संविधान बन्छ भन्ने विश्वासले जोखिम उठाएको हो । सरकार पनि नहुने, सबै छाडेर जाने हो भने माओवादीप्रति घोर अन्याय हुन्छ । जसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो, त्यसलाई ठाउँ नै नदिएर चुनावमा जाने भन्ने कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, कांग्रेस र माओवादीबीच राम्रो सहमति भएन भने अहिलेको परिस्थितिले निकास पाउन कठिन हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्ने हो भने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चबीच सहमति हुनुपर्छ । ठोस रूपमा भन्ने हो भने कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी बढी आवश्यक छ । कांग्रेसप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह होइन, परिस्थितिले हामीलाई जोगी भएर हिँड्ने स्थिति न्यायपूर्ण हुँदैन ।
तपाईं र बाबुराम भट्टराईबीच द्वन्द्व बढेको हो ?
आज बिहान बाबुरामजीसँग कुराकानी भयो । बाहिर धेरै भ्रम भयो, यो भ्रमलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने
कुरा भयो । उहाँले मेरो केही छैन भनेपछि विश्वास गरेर छलफल अघि बढाउँदै छौं ।
संविधानसभा पुनःस्थाना हुने सम्भावना छ कि छैन ?
मैले तत्काल त्यस्तो देख्दिनँ । त्यतातिर लाग्यो भने वैशाखमा निर्वाचन नहुने खतरा बढ्छ, वैशाखमा निर्वाचन नहुने खतरा बढ्नु भनेको संक्रमणकाल झन् लम्बिनु हो । त्यसले प्रगति परिवर्तन डिरेल गर्ने खतरा हुन्छ । वैशाखमा निर्वाचन गर्न ध्यान केन्दि्रत गर्नु सबभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । अन्ततिर ध्यान लगाए भने झन् बिगि्रन्छ भन्ने लागेको छ ।
सहमति जुटेन भने संसद्बाट निर्वाचित भएको यही सरकारले वैधानिकता पाउँछ भन्ने चर्चा छ नि ?
यसले त्यसरी मान्यता पाएर अर्थ छैन नि । राजनीतिक सहमति भएन भने निर्वाचनमा जाने ऐन, कानुन, नियम बनेन् भने अघि जान सकिँदैन । सहमतिबिना बन्नेवाला छैनन् । सबै कुरा टुंग्याउन सहमति चाहिन्छ । अहिलेको सरकार पनि वैधानिक नै हो नि । खुरुखुरु काम भएको छैन । राजनीतिक सहमतिबिना अघि जान सकिँदैन ।
तपाईं, राष्ट्रपति, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालबीच बजेट ल्याउने बेला अनौपचारिक सहमति भएको भनिन्छ नि ?
बिल्कुल त्यस्तो छैन । एउटा कुरा के हो भने हामीबीच राष्ट्रपति कार्यालयमै खुला छलफल भएको हो । कसैको भित्रीबाहिरी भन्ने होइन । बजेट, निर्वाचन, सरकारबारे खुला कुरा भएको हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले म छोड्न तयार छु, मेरोबारे कसैले टेन्सल लिनु पर्दैन, नेताजी, राष्ट्रपतिजीले पनि भन्नुभएको छ । त्यसलाई सहमति भन्ने हो भने भन्नु केही छैन । त्यो बाहिर राष्ट्रपति र अरू कसैबीचमा जेन्टलमेन्ट एगि्रमेन्ट भएको होइन । एउटा कुरा पक्कै हो कि दुई तिहाइ बजेट ल्याउन मैले राष्ट्रपतिकहाँ अलि बढी छलफल गरेको हो । उहाँले सहमति गराउन तपाईंले पूरै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले प्रयास गरिराख्छु भनेको हो ।
तपाईं र राष्ट्रपतिबीच सहमति नभई बजेट आउने नै थिएन !
मैले असाध्यै मिहिनेत गरेर बजेटमा एउटा समझदारी गरेको हो । सहमति नभई निर्वाचनको मिति तोक्दा पनि नहुने भएकाले सात गते आउँदै छ, अगाडि सरकारले निर्वाचन नबोल्दा अप्ठ्यारो हुने भएकाले राष्ट्रपतिजीसँग छलफल गरें । बजेट आएपछि राहत जस्तो भयो ।
सात गते दिनभरि सरकारले राजीनामा दिने चर्चा भयो । बाबुरामजी पनि बिहानै राजीनामा दिन्छु भनेर यहाँ आउनुभएको थियो । मैले त्यो कल्पना गरेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुग्नु भनेपछि कमसेकम पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको बैठक बोलाए । बैठकमा एकैचोटि राजीनामा दिन हुँदैन भन्ने तर्क/बितर्क भए । मैले एकैचोटि राजीनामा दिनुभन्दा सहमतिको निम्ति जुनसुकै त्याग गर्न पनि हामी तयार छौं भनेर पहिलो वक्तव्य दिँदा ठीक हुन्छ भनेर त्यसो गरियो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि सात गते वक्तव्य दिनुभयो ।
अनि ? आठ गते बिहान फोनबाट मैले राष्ट्रपतिजीसँग कुरा गरें । राष्ट्रपतिजीले अघिदेखि नै सात गतेसम्म राजनीतिक दलले सहमति गरेनन् भने केही न केही वक्तव्य दिएर सात दिनको समय दिएर अपिल गर्छु भन्दै आउनुभएको थियो । मैले आठ गते बिहान फोन गरेर राष्ट्रपतिजी मैले हिजो प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि त्याग गर्न तयार रहेको क्याबिनेटबाट पारित गरेर सम्बोधन दिनुभयो । यो स्थितिमा अब राष्ट्रपतिजीले वक्तव्य दिन आवश्यक हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव थियो । अब दुई/चार दिनमा पार्टीहरूले सहमतिका लागि छलफल गर्छन् भनेको हो । राष्ट्रपतिजीले दुई/चार दिन पार्टीहरूलाई हेर्दा राम्रो हुन्छ र वक्तव्य नदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएँ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाहा छ । राष्ट्रपतिजीले बाहिर मिडियामा गइसक्या छ, मैले सामान्य वक्तव्य दिने हो भन्नु भयो । मैले राष्ट्रपतिजीलाई बढी भन्ने कुरा भएन । उसो भए मैले ठिकै छ विचार गर्नुहोला भने ।
आठ गते बेलुका राष्ट्रपतिजीको वक्तव्यको पूरा पाठ हेर्दा गल्ती भएछ भन्ने लाग्यो । यो अपेक्षित थिएन । यो पटक सामान्य वक्तव्य दिएर सात दिनभित्र सहमतिका लागि अपिल गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही राति मलाई राष्ट्रपतिको भावना सहमतिविपरीत गयो भन्ने महसुस भयो । भोलिपल्ट बिहान पार्टीको बैठक बस्नुपर्छ भनेर बोलाएँ । योचाहिँ गल्ती भएको छ भन्ने कुरा भएको छ । तर राष्ट्रपतिजी र वातावरणलाई उत्तेजित गर्ने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर अन्तिममा भनेको थिएँ । सहमतिको वातावरण नबिगार्ने गरी भन्नुपर्छ भनियो । नौ गते राष्ट्रपतिजीले मलाई बोलाउनुभएको थियो । म सीधै राष्ट्रपति भवनमा गएँ । मैले यस्तो वक्तव्य अपेक्षा गरेको होइन । तपाईंले राजनीतिक वक्तव्य दिनुहुन्छ र सात दिनभित्र सहमतिका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही बुझ्या थिएँ । तपाईंले धारा ३६ र ३८ प्रयोग गरी जसरी जानुभयो, यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भयो राष्ट्रपतिजी, यसले प्रश्न जन्माएको छ, जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई कसरी मिलाउने हो ? सकारात्मक ढंगले मिलाउनुपर्छ भनी मैले स्पष्टसँग भनेको हो । अनि राष्ट्रपतिजीले धारा प्रयोगमा अलि टेक्निकल सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारहरूले बढी जोड गर्ने हुँदो रहेछ । सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार ठिकै हो भन्ठानेको हो । तर मेरो उद्देश्य अरू केही कदम चाल्ने पनि छैन । मेरो उद्देश्य तपाईंहरूले मान्नु भएन भने पनि पार्टीहरूलाई नै भन्ने हो । निर्णय गर्ने तपाईंहरूले नै हो भनेर राष्ट्रपतिजीले भन्नुभएको थियो । मैले केही गर्छु भन्ने उहाँको स्पि्रट थिएन ।
सहमतिका लागि अब तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
यसबीच मैले खेलेको भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने छिटो राष्ट्रिय सहमति गराउन विभिन्न उपायहरू खोजी गरिरहेको छु । मैले पार्टीका तर्फबाट राजनीतिक निकासको मार्गचित्र भनेर कांग्रेस, एमाले र सबैलाई दिएको छु । संविधानमा भएको सहमतिको आधारमा घोषणा गर्न सके उत्तम हो । त्यसो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन । तर योचाहिँ सम्भावना सीमित भएको हुनाले अब निर्वाचनमा जानुपर्छ । वैशाखमै गर्नुपर्छ । २४० निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको विधि विशेषज्ञको राय सल्लाह लिनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकार नै सबभन्दा सहज र स्वाभाविक हुन्छ भनेर लिखितरूपै दिएको सबैलाई थाहा छ । मैले विशेष पहल गरेर सुशीलजी, झलनाथजीलाई बोलाएर गरें । सुशीलजीलाई अझ धेरै पटक यही सरकारमा आउनुहोस्, पहिलो रोजाइ कांग्रेसको होस्, दोस्रो एमाले र त्यसपछि मोर्चाको हो भनेको हुँ । त्यतिमात्रै होइन, बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं, त्यो संयन्त्रको नेतृत्व पनि सुशीलजीले गर्नुहोस्, मलाई आपत्ति छैन भनेको हुँ । अहिले पनि मलाई के चिन्ता छ भने १२ बुँदे समझदारी भयो, सेना समायोजन भयो, हतियारको समस्या हल भयो । यस्तो अवस्थामा संविधानको कुरा नटुंगिनुले सबैलाई चिन्ता भएको छ । मलाई साँच्ची नै पीडा महसुस हुन्छ । मैले आफ्ना लागि केही सोचेको छैन । सहमति गरेर छिटो निर्वाचन घोषणा गर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउनुपर्छ भन्नेबाहेक मेरो केही पनि छैन ।
No comments:
Post a Comment