Wednesday, February 27, 2013
Saturday, February 23, 2013
Friday, February 22, 2013
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार किन ढिला ?
काठमाडौं, फाल्गुन ११ - प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक अड्चन फुकाएर मात्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व दिनका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलता फुकाउन उनीहरूले कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि अप्ठ्यारोमा परेका दलहरूले कानुनविद्सूग बिहीबार सिंहदरबारमा सुझाव मागेका हुन् ।
बुधबार प्रमुख दलको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम टुंगो नगालेकैले प्रधानन्यायाधीशमा औपचारिक सहमति गर्न ढिलाइ भएको हो । रिटबारे अन्तिम सुनाइ भएपछि मात्र दलहरूले औपचारिक सहमति गर्ने स्रोतले बतायो । रिटको पेसी शुक्रबार छ ।
'प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन नहुने रिटको अन्तिम निर्णय नभएकाले औपचारिक सहमतिमा ढिलाइ भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'सर्वोच्चले रिटको किनारा लगाएपछि मात्र औपचारिक सहमति हुन्छ ।' स्रोतका अनुसार बुधबार प्रमुख दलको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सबै संवैधानिक र कानुनी अड्चनबारे व्याख्या गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले संवैधानिक अड्को फुकाएर मुलुकलाई संक्रमणकालबाट मुक्त गर्न चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक निर्णयका आधारमा चुनावमा जान प्याकेजमा संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने धारणा राखेका थिए । 'राष्ट्र गम्भीर अवस्थामा भएकाले बाधा अड्काउ फुकाएर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने सुझाव दियौं,' वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भने, 'दलहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचनमा जान सक्छन् ।'
मैनालीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु सर्वोच्चको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च बाधक नहुने दाबी गरे । 'निर्वाचनमा जाने कुरा राजनीतिक हो । मुलुकलाई निर्वाचनमा लानु सर्वोच्चको पनि दायित्व हो,' उनले भने, 'सर्वोच्च यसमा बाधक हुूदैन ।' उनले दलहरूले मागे थप सुझाव दिन आफूहरू तयार रहेको बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन नहुने सुझाव कसैले नदिएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन हुूदैन भनेर कसैले भन्नुभएन,' उनले भने, 'तर प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउूदा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नहुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।'
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारमा जाने सम्बन्धमा संवैधानिक अप्ठ्यारा फुकाउने हिसाबले सुझाव आएको बताए । 'सहभागी सबैले संविधानका अप्ठ्यारा हटाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो,' उनले भने ।
छलफलमा सहभागी करिब दुई दर्जन कानुनविद्ले मुलुक गम्भीर अवस्थामा भएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि संवैधानिक अप्ठ्यारा फुकाउन सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दल प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत भएकाले कानुनी र संवैधानिक विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । केही कानुनविद्ले भने अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को व्यवस्थाअनुरूप वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नेबारे फरक मत राखेका थिए । छलफलमा कानुनविद्हरू मैनाली, पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद भण्डारी, महादेव यादव, संग्रौला, बोर्णबहादुर कार्की, श्याम खरेललगायत थिए ।
संवैधानिक प्रश्न समाधान बाँकी : दाहाल
काठमाडौं- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाउन केही संवैधानिक अड्चन हटाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
'अब केही संवैधानिक प्रश्न समाधान गर्न बाँकी छ,' कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि उनले भने, 'शुक्रबार दलको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ ।' बैठकपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत कानुनविद्हरूसूगको छलफल फलदायी भएको बताउँदै आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि कानुनविद्हरूको सुझावको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जान सकिने बताए । 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्,' उनले भने, 'संवैधानिक व्यवधानको सामना गरेर जानुपर्छ ।'
मधेसी मोर्चा नेता विजयकुमार गच्छदारले सबै अड्चन फुकाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलहरू लागेको बताए । उनले सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट परेको हुनाले त्यसको समाधान गरेरमात्र अघि बढ्ने जनाए । 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । त्यसैले चुनौती नदिने गरी सहमति निकाल्छौं,' उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट उपाध्यक्ष गौतम, भीम रावल, मधेसी मोर्चाबाट महन्थ ठाकुर, गच्छदारलगायत सहभागी थिए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन ११ १२:४१
Saturday, February 16, 2013
Thursday, February 14, 2013
Friday, February 8, 2013
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जानुपर्ने
टौंडा, माघ २५ -
सत्तारूढ एमाओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पनि पारित गरिएको छ ।
महाधिवेशन उद्घाटन सम्बोधनमा 'सहमतिको सूत्र ल्याउने' बताएका दाहालले राजनीतिक दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिने क्रममा जेठमै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ भने पनि नयाँ सरकार बनाएर चुनावमा जाने नीति लिनुपर्छ,' उनले भने, 'स्वतन्त्र कुनै पनि व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीश, अलि बढी बहालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ ।'
यसबारे उनले बुधबार बेलुका एमालेका प्रमुख नेताहरूसँग कुराकानी गरेको जानकारीसमेत दिए । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जाने दाहालको प्रस्ताव बन्दसत्रले पारित गरेको जनाए । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा हलले पारित गरेको छ,' उनले भने । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा आवधिक चुनावी सरकार बनाएर जेठभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेबारे एमाओवादी महाधिवेशनपूर्व नै काठमाडौंमा राजनीतिक छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेतको जानकारीमा भएको उक्त छलफलमा एमाओवादीबाहेक कांग्रेस र एमालेका केही नेतासमेत सहभागी भए पनि आधिकारिक समझदारी भइसकेको थिएन । 'दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नहुँदै एमाओवादीले महाधिवेशनबाटै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,' जानकार स्रोतले भन्यो ।
दाहालको प्रस्ताव पारित
पँुजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दाहालले करिब ४ घन्टा सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई बन्दसत्रले पारित गरेको हो । प्रतिवेदन पारित भएपछि अब एमाओवादीको आधिकारिक कार्यदिशा 'पुँजीवादी- जनवादी क्रान्ति' भएको छ । पुँजीवादी क्रान्तिअन्तर्गत उसले उत्पादन र निर्माण बि्रगेड बनाएर 'एक कमिटी एक उत्पादन' अवधारणाअनुसार अगाडि बढ््ने जनाएको छ । बन्दसत्रमा गोपाल किरातीले संघीय कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने लेखराज भट्ट र राम कार्कीका सकारात्मक सुझाव समेटिने भएको छ ।
ँप्रगतिशील राष्ट्रवाद आवश्यक’
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता गलत भएको बताइरहेकै बेला अध्यक्ष दाहालले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको बताएका छन् । 'बिप्पा गर्नु सैद्धान्तिक गल्ती होइन, यो गर्नेबित्तिकै राष्ट्रघात हुँदैन,' उनले भनेे, 'सवाल बिप्पाका कुन प्रावधान हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ, त्यसलाई घरेलु कानुनद्वारा कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले सचेत रहनुपर्छ । कार्यान्वयनमा बाधा हाल्नु हुँदैन । घरेलु कानुनकै कुरामा विचार गर्नुपर्छ । कानुनमा पनि थप परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । अहिले चीनले पनि बिप्पाको प्रस्ताव पठाएको छ, त्यो पनि गर्नैपर्छ ।'
उनले भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेज गर्ने कुरामा आप््नो अडान कायमै रहेको पनि बताएका थिए । 'हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सुगौली सन्धिदेखि १९५० लगायत आजसम्मका असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीले दायाँबायाँ गरेको छैन, गर्दैन,' दाहालको भनाइ थियो, 'अहिलेको आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि, सम्झौता गरिनुपर्छ ।' उनले हतारमा राजनीतिक दस्ताबेज लेखेकाले केही कमजोरी भएको जनाउँदै सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली हटाइएको बताएका थिए ।
'अन्ध राष्ट्रवाद र दलाली दुवैको विरोध गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादमार्फत विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठको राजीनामाबारे जानकारी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग मतभेद भएर उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएको जानकारी पनि बन्दसत्रलाई दिए । 'प्रकाश -श्रेष्ठ) ले राजीनामा बुझाउनु भएको थियो, मैले रोकेको हो,' उनले भने ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिएको भन्दै दाहालले सरकारको आलोचना गरेनन््, बरु समर्थन नै गरे । 'तल र माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार नै सरकार सजिलै नछाडेको हो,' उनले भने ।
ँधोबीघाटले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो’
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले भट्टराईले धोबीघाट गठबन्धन गरेकोमा आलोचना गर्नुपर्ने माग गरेपछि दाहालले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिए । 'धोबीघाटमा जे-जे भए पनि अन्ततः यसले सीसी -केन्द्रीय समिति) लाई एक बनायो, बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा एकमत भयो, परिणाममा धोबीघाटले पार्टीलाई एक बनायो त्यतिबेला,' उनले भने, 'यस्ता धोबीघाट त कति भए कति ? यसलाई फेरि खोतलेर जानु हुँदैन । फरक नियत राख्ने साथीहरू गइसके, मिल्नेजति मिल्यौं । भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भइसकेका छन् ।'
उनले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्नेहरू फुटेर गएको भन्दै अन्तरसंघर्षको एउटा परिघटना भएको पनि बताए ।
उत्तराधिकारी आवश्यक
हलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा दाहालले आफ््नो पार्टीमा उत्तराधिकारी चाहिएको बताए । 'हामीले यो पार्टीभित्र निश्चित अवधि नेतृत्वमा बस्ने र निश्चित अवधिभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडेल विकास गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्तिबीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ र ती प्रवृत्तिहरू एक-अर्कोमा बदलिन पनि सक्छन्, नेतृत्वको एक हिस्सा पार्टीको काममा जोडिने र अर्को हिस्सा जनतासँग जोडिने विधिको विकास गर्नुपर्छ ।'
उनले आफू अब बढीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने सम्भावना पनि औंल्याए । उनले क्युबा, उत्तर कोरियामा जस्तो बाबु मरेपछि छोरो पार्टी प्रमुख हुने प्रचलन गलत रहेको पनि बताए । 'महाधिवेशनबाट नयाँ तयारी सुरु गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको तयारी, नयाँ संगठनको तयारी गर्नुपर्छ,' उनले थपे ।
प्रचण्डपथ होइन, माओवाद
आफ््नै नामबाट सशस्त्र युद्धका बेला राखेको प्रचण्डपथ ब्युँताउनुपर्ने माग सहभागीले गरे पनि त्यो हाल आवश्यक नभएको दाहालले नै जनाए । बरु, माओ विचार हटाएर माओवाद राख्ने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ ।
'माओवाद पदावली प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कुरा करिब-करिब पहिले नै टुंगिसकेको थियो, अब हामी माओवाद पदावली प्रयोग गरेर जान्छौं,' उनले भने, 'त्यसैले नामको पछि नलागौं, एकतालाई अघि बढाउन प्रचण्डपथ शब्दावलीले फाइदा गर्दैन, नयाँ संश्लेषण गरेर जाने हो ।'
चुनबाङको ँकाउन्टर धराप’
मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन २०६२ सालको चुनबाङ बैठकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाहालले बताए । युद्धमा सरकार र माओवादीले जित्न नसकेका कारण त्यसबेला बाध्यात्मक बाटो लिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
'प्रतिक्रियावादीहरूले पनि हामीलाई सखाप पार्दै जान सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन, यस्तो खालको सन्तुलनमा हामी यहाँ आउन बाध्य भएका हौं,' उनले भने, 'मैले चारैतिर देखें, कहाँ-कहाँ दुश्मनले खाल्डो खनेको छ, कहाँ-कहाँ एम्बुस थापेको छ ? यो कुरा मैले देखें किनकि तपाईंले मलाई अग्लो ठाउँमा राखिदिनुभएको थियो, यस्तो खालको धराप देखेर मैले आन्दोलन यता मोडेको हुँ, मैले इतिहास, जनयुद्धप्रति जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ ।'
उनले थपे, 'धरापहरू पनि मैले देखें र चुनबाङ बैठकमा काउन्टर धराप तयार गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यही काउन्टर धराप प्रयोग गरिरहेका छौं ।'
आवश्यक परे १९ लाख लडाकु बनाउने चेतावनी
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अवस्था नभए र परिवर्तनलाई बिथोल्ने प्रयास भए फेरि लडाकु दस्ता बनाउने चेतावनी पनि दाहालले दिए । उनले पार्टीले विगतमा जनविद्रोहको प्रयास गरेको स्विकार्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 'परिवर्तनलाई बिथोल्न खोजियो भने १९ हजार होइन, १९ लाख जनमुक्ति सेना बनाइन्छ,' उनले भने, 'त्यसले ३ करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्नेछ ।'
पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले कांग्रेस, एमालेबारे धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेपछि दाहालले कांग्रेसलाई 'प्रतिक्रियावादी' र एमालेलाई 'संशोधनवादी' का रूपमा चित्रण गरेका थिए । 'कांग्रेस प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधि, संशोधनवादी समूह एमाले निम्न पुँजीवादी समूह, किरणजीहरू पनि निम्नपुँजीवादी जडसूत्रीय हुन्,' उनले बताए ।
नयाँ ँरिम’ बनाउने
अन्तर्राष्ट्रियतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन -रिम) सँग सम्बन्ध बिगि्रएपछि उनले अब अर्को रिम बनाउने घोषणा पनि गरे । त्यस्तै, दक्षिण एसियाका कम्युनिस्ट पार्टी पनि नयाँ बनाउने जनाए । 'अहिले रिम भनेको हामी नै हो, अर्को रिम छैन, हामीले नै बनाउने हो,' उनले भने, 'हामी नयाँ कम्पोसा पनि बनाउनेतिर जानुपर्छ, पुरानो कम्पोसा छैन ।'
अबको बाटो पुँजीवादी क्रान्ति
प्रतिनिधिहरूले पार्टी एमालेकरण हुन लागेको आशंका गरेपछि दाहालले त्यसको खण्डन गर्दै पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिमार्फत अघि बढ्ने बताए ।
'हामीले अबदेखि नयाँ जनवादी होइन, जनवादी क्रान्तिमात्र भन्न गइरहेका छौं । किनकि केही मुख्य कार्यभार पूरा भएका छैनन्, राजतन्त्रको अन्त्य, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि । यिनीहरू पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभार हुन्,' उनले भने, 'केही कार्यभार अब नयाँ ढंगले पूरा गर्नेछौं । माथि र तलको हस्तक्षेपबाट पूरा गर्ने कार्यदिशा तय हुँदै छ । अहिलेको नयाँ रणनीतिसहित उत्पीडित वर्ग, जातिलाई नयाँ ढंगले उद्वेलित गर्ने हो ।'
दाहालले संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने संघीय राज्यहरू घोषणाका लागि तयार रहन पनि प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । 'संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, बनेन भने के गर्ने ? त्यही नारा लिएर आन्दोलन गर्ने, संघीय राज्यहरू फेरि घोषणा गछौर्ं । जनताले आफ्नो काम आफैं गर्छन्,' उनको भनाइ थियो, 'त्यही संविधान हुनुपर्यो, भएन भने जनताले आफैं आन्दोलन गर्छन् । एकल पहिचानबाटै जानुपर्छ भन्ने पार्टी नीति हो, तर सम्झौता गरेर जाने हो भने बहुपहिचानको माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ । यो सम्झौताको लागि हो तर पार्टी नीतिचाहिँ एकल पहिचान नै हो ।'
वैद्य र चलखेलका कारण पार्टी फुट
मोहन वैद्य पक्ष र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण पार्टी फुटेको दाहालले महाधिवेशन हलमा बताएका थिए । अन्तरसंघर्षलाई वैद्य पक्षले नबुझेकोसमेत उनले जनाए ।
'त्यसैले म भन्छु, एकता-संघर्ष-रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताको स्कुललाई पक्रौं, एकता, संघर्ष र विभाजनको स्कुलको अन्त्य गरौं । किरणजीहरू किन जानुभो ? यसकारण कि एकता, संघर्ष र विभाजनको प्रक्रिया हाबी छ त्यहाँ,' उनले भने । उनले 'विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति सम्भव नभएपछि फेरि त्यसैमा बल गर्नु आत्मघाती हुने' भनेपछि वैद्य पक्ष अलग भएको जनाए ।
सत्तारूढ एमाओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पनि पारित गरिएको छ ।
महाधिवेशन उद्घाटन सम्बोधनमा 'सहमतिको सूत्र ल्याउने' बताएका दाहालले राजनीतिक दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिने क्रममा जेठमै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ भने पनि नयाँ सरकार बनाएर चुनावमा जाने नीति लिनुपर्छ,' उनले भने, 'स्वतन्त्र कुनै पनि व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीश, अलि बढी बहालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ ।'
यसबारे उनले बुधबार बेलुका एमालेका प्रमुख नेताहरूसँग कुराकानी गरेको जानकारीसमेत दिए । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जाने दाहालको प्रस्ताव बन्दसत्रले पारित गरेको जनाए । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा हलले पारित गरेको छ,' उनले भने । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा आवधिक चुनावी सरकार बनाएर जेठभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेबारे एमाओवादी महाधिवेशनपूर्व नै काठमाडौंमा राजनीतिक छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेतको जानकारीमा भएको उक्त छलफलमा एमाओवादीबाहेक कांग्रेस र एमालेका केही नेतासमेत सहभागी भए पनि आधिकारिक समझदारी भइसकेको थिएन । 'दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नहुँदै एमाओवादीले महाधिवेशनबाटै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,' जानकार स्रोतले भन्यो ।
दाहालको प्रस्ताव पारित
पँुजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दाहालले करिब ४ घन्टा सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई बन्दसत्रले पारित गरेको हो । प्रतिवेदन पारित भएपछि अब एमाओवादीको आधिकारिक कार्यदिशा 'पुँजीवादी- जनवादी क्रान्ति' भएको छ । पुँजीवादी क्रान्तिअन्तर्गत उसले उत्पादन र निर्माण बि्रगेड बनाएर 'एक कमिटी एक उत्पादन' अवधारणाअनुसार अगाडि बढ््ने जनाएको छ । बन्दसत्रमा गोपाल किरातीले संघीय कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने लेखराज भट्ट र राम कार्कीका सकारात्मक सुझाव समेटिने भएको छ ।
ँप्रगतिशील राष्ट्रवाद आवश्यक’
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता गलत भएको बताइरहेकै बेला अध्यक्ष दाहालले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको बताएका छन् । 'बिप्पा गर्नु सैद्धान्तिक गल्ती होइन, यो गर्नेबित्तिकै राष्ट्रघात हुँदैन,' उनले भनेे, 'सवाल बिप्पाका कुन प्रावधान हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ, त्यसलाई घरेलु कानुनद्वारा कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले सचेत रहनुपर्छ । कार्यान्वयनमा बाधा हाल्नु हुँदैन । घरेलु कानुनकै कुरामा विचार गर्नुपर्छ । कानुनमा पनि थप परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । अहिले चीनले पनि बिप्पाको प्रस्ताव पठाएको छ, त्यो पनि गर्नैपर्छ ।'
उनले भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेज गर्ने कुरामा आप््नो अडान कायमै रहेको पनि बताएका थिए । 'हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सुगौली सन्धिदेखि १९५० लगायत आजसम्मका असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीले दायाँबायाँ गरेको छैन, गर्दैन,' दाहालको भनाइ थियो, 'अहिलेको आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि, सम्झौता गरिनुपर्छ ।' उनले हतारमा राजनीतिक दस्ताबेज लेखेकाले केही कमजोरी भएको जनाउँदै सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली हटाइएको बताएका थिए ।
'अन्ध राष्ट्रवाद र दलाली दुवैको विरोध गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादमार्फत विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठको राजीनामाबारे जानकारी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग मतभेद भएर उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएको जानकारी पनि बन्दसत्रलाई दिए । 'प्रकाश -श्रेष्ठ) ले राजीनामा बुझाउनु भएको थियो, मैले रोकेको हो,' उनले भने ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिएको भन्दै दाहालले सरकारको आलोचना गरेनन््, बरु समर्थन नै गरे । 'तल र माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार नै सरकार सजिलै नछाडेको हो,' उनले भने ।
ँधोबीघाटले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो’
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले भट्टराईले धोबीघाट गठबन्धन गरेकोमा आलोचना गर्नुपर्ने माग गरेपछि दाहालले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिए । 'धोबीघाटमा जे-जे भए पनि अन्ततः यसले सीसी -केन्द्रीय समिति) लाई एक बनायो, बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा एकमत भयो, परिणाममा धोबीघाटले पार्टीलाई एक बनायो त्यतिबेला,' उनले भने, 'यस्ता धोबीघाट त कति भए कति ? यसलाई फेरि खोतलेर जानु हुँदैन । फरक नियत राख्ने साथीहरू गइसके, मिल्नेजति मिल्यौं । भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भइसकेका छन् ।'
उनले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्नेहरू फुटेर गएको भन्दै अन्तरसंघर्षको एउटा परिघटना भएको पनि बताए ।
उत्तराधिकारी आवश्यक
हलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा दाहालले आफ््नो पार्टीमा उत्तराधिकारी चाहिएको बताए । 'हामीले यो पार्टीभित्र निश्चित अवधि नेतृत्वमा बस्ने र निश्चित अवधिभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडेल विकास गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्तिबीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ र ती प्रवृत्तिहरू एक-अर्कोमा बदलिन पनि सक्छन्, नेतृत्वको एक हिस्सा पार्टीको काममा जोडिने र अर्को हिस्सा जनतासँग जोडिने विधिको विकास गर्नुपर्छ ।'
उनले आफू अब बढीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने सम्भावना पनि औंल्याए । उनले क्युबा, उत्तर कोरियामा जस्तो बाबु मरेपछि छोरो पार्टी प्रमुख हुने प्रचलन गलत रहेको पनि बताए । 'महाधिवेशनबाट नयाँ तयारी सुरु गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको तयारी, नयाँ संगठनको तयारी गर्नुपर्छ,' उनले थपे ।
प्रचण्डपथ होइन, माओवाद
आफ््नै नामबाट सशस्त्र युद्धका बेला राखेको प्रचण्डपथ ब्युँताउनुपर्ने माग सहभागीले गरे पनि त्यो हाल आवश्यक नभएको दाहालले नै जनाए । बरु, माओ विचार हटाएर माओवाद राख्ने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ ।
'माओवाद पदावली प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कुरा करिब-करिब पहिले नै टुंगिसकेको थियो, अब हामी माओवाद पदावली प्रयोग गरेर जान्छौं,' उनले भने, 'त्यसैले नामको पछि नलागौं, एकतालाई अघि बढाउन प्रचण्डपथ शब्दावलीले फाइदा गर्दैन, नयाँ संश्लेषण गरेर जाने हो ।'
चुनबाङको ँकाउन्टर धराप’
मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन २०६२ सालको चुनबाङ बैठकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाहालले बताए । युद्धमा सरकार र माओवादीले जित्न नसकेका कारण त्यसबेला बाध्यात्मक बाटो लिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
'प्रतिक्रियावादीहरूले पनि हामीलाई सखाप पार्दै जान सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन, यस्तो खालको सन्तुलनमा हामी यहाँ आउन बाध्य भएका हौं,' उनले भने, 'मैले चारैतिर देखें, कहाँ-कहाँ दुश्मनले खाल्डो खनेको छ, कहाँ-कहाँ एम्बुस थापेको छ ? यो कुरा मैले देखें किनकि तपाईंले मलाई अग्लो ठाउँमा राखिदिनुभएको थियो, यस्तो खालको धराप देखेर मैले आन्दोलन यता मोडेको हुँ, मैले इतिहास, जनयुद्धप्रति जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ ।'
उनले थपे, 'धरापहरू पनि मैले देखें र चुनबाङ बैठकमा काउन्टर धराप तयार गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यही काउन्टर धराप प्रयोग गरिरहेका छौं ।'
आवश्यक परे १९ लाख लडाकु बनाउने चेतावनी
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अवस्था नभए र परिवर्तनलाई बिथोल्ने प्रयास भए फेरि लडाकु दस्ता बनाउने चेतावनी पनि दाहालले दिए । उनले पार्टीले विगतमा जनविद्रोहको प्रयास गरेको स्विकार्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 'परिवर्तनलाई बिथोल्न खोजियो भने १९ हजार होइन, १९ लाख जनमुक्ति सेना बनाइन्छ,' उनले भने, 'त्यसले ३ करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्नेछ ।'
पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले कांग्रेस, एमालेबारे धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेपछि दाहालले कांग्रेसलाई 'प्रतिक्रियावादी' र एमालेलाई 'संशोधनवादी' का रूपमा चित्रण गरेका थिए । 'कांग्रेस प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधि, संशोधनवादी समूह एमाले निम्न पुँजीवादी समूह, किरणजीहरू पनि निम्नपुँजीवादी जडसूत्रीय हुन्,' उनले बताए ।
नयाँ ँरिम’ बनाउने
अन्तर्राष्ट्रियतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन -रिम) सँग सम्बन्ध बिगि्रएपछि उनले अब अर्को रिम बनाउने घोषणा पनि गरे । त्यस्तै, दक्षिण एसियाका कम्युनिस्ट पार्टी पनि नयाँ बनाउने जनाए । 'अहिले रिम भनेको हामी नै हो, अर्को रिम छैन, हामीले नै बनाउने हो,' उनले भने, 'हामी नयाँ कम्पोसा पनि बनाउनेतिर जानुपर्छ, पुरानो कम्पोसा छैन ।'
अबको बाटो पुँजीवादी क्रान्ति
प्रतिनिधिहरूले पार्टी एमालेकरण हुन लागेको आशंका गरेपछि दाहालले त्यसको खण्डन गर्दै पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिमार्फत अघि बढ्ने बताए ।
'हामीले अबदेखि नयाँ जनवादी होइन, जनवादी क्रान्तिमात्र भन्न गइरहेका छौं । किनकि केही मुख्य कार्यभार पूरा भएका छैनन्, राजतन्त्रको अन्त्य, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि । यिनीहरू पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभार हुन्,' उनले भने, 'केही कार्यभार अब नयाँ ढंगले पूरा गर्नेछौं । माथि र तलको हस्तक्षेपबाट पूरा गर्ने कार्यदिशा तय हुँदै छ । अहिलेको नयाँ रणनीतिसहित उत्पीडित वर्ग, जातिलाई नयाँ ढंगले उद्वेलित गर्ने हो ।'
दाहालले संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने संघीय राज्यहरू घोषणाका लागि तयार रहन पनि प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । 'संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, बनेन भने के गर्ने ? त्यही नारा लिएर आन्दोलन गर्ने, संघीय राज्यहरू फेरि घोषणा गछौर्ं । जनताले आफ्नो काम आफैं गर्छन्,' उनको भनाइ थियो, 'त्यही संविधान हुनुपर्यो, भएन भने जनताले आफैं आन्दोलन गर्छन् । एकल पहिचानबाटै जानुपर्छ भन्ने पार्टी नीति हो, तर सम्झौता गरेर जाने हो भने बहुपहिचानको माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ । यो सम्झौताको लागि हो तर पार्टी नीतिचाहिँ एकल पहिचान नै हो ।'
वैद्य र चलखेलका कारण पार्टी फुट
मोहन वैद्य पक्ष र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण पार्टी फुटेको दाहालले महाधिवेशन हलमा बताएका थिए । अन्तरसंघर्षलाई वैद्य पक्षले नबुझेकोसमेत उनले जनाए ।
'त्यसैले म भन्छु, एकता-संघर्ष-रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताको स्कुललाई पक्रौं, एकता, संघर्ष र विभाजनको स्कुलको अन्त्य गरौं । किरणजीहरू किन जानुभो ? यसकारण कि एकता, संघर्ष र विभाजनको प्रक्रिया हाबी छ त्यहाँ,' उनले भने । उनले 'विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति सम्भव नभएपछि फेरि त्यसैमा बल गर्नु आत्मघाती हुने' भनेपछि वैद्य पक्ष अलग भएको जनाए ।
Thursday, February 7, 2013
Sunday, February 3, 2013
'सहमतिको नयाँ सूत्र ल्याउँछौं : पुष्पकमल दाहाल
हेटौंडा, माघ २० -
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनबाट सहमतिको नयाँ सूत्र लिएर आउने दाबी गर्दै कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि स्वतन्त्र व्यक्ति अघि सारे सहमति निस्कने बताएका छन् । उनले संविधानसभा निर्वाचन जेठभित्र गर्ने गरी एमाओवादीले पनि सहमतिको सूत्र ल्याउने बताए ।
पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै शनिबार उनले पुनः स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्न विपक्षी दललाई आग्रह गरेका हुन् । 'जेठमा निर्वाचन हुने गरी रामचन्द्र र वामदेवजीमार्फत भन्छु, हामी सबैलाई ठीकै लाग्ने कोही स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुस्, हामी मान्छौं,' उनले हुप्रचौरको उद्घाटन सभामा भने, 'महाधिवेशनबाट एउटा सूत्र लिएर
आउँछांै । विरोध गर्न नमिल्ने हाम्रो सूत्र हुन्छ ।'
उनले विगतमा गृहमन्त्री, अख्तियार प्रमुख दिँदासमेत कांग्रेस-एमाले नमानेकाले सहमति नभएको दाबी गर्दै एमाओवादीले अब ल्याउने सूत्रबाट भाग्न नपाइने जनाए । 'गृहमन्त्री, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अख्तियार प्रमुख लिनुस् भन्दा मान्नु भएन, अब ल्याउने सूत्र पनि मान्नु भएन भने जनताले देखाउने छन्,' उनले चेतावनीको भाषामा भने, 'निरन्तरतामा क्रम भंग छलाङ हान्दै अगाडि बढ्न हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिनेछ । निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन र आन्दोलन छाड्न कांग्रेस-एमालेलाई आग्रह गर्छु । यदि दलहरूबीच कुरो मिलेन भने फैसला जनताले गर्नेछन् र जनताको फैसला मान्न हाम्रो पार्टी तयार छ ।'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्य पूरा गर्न जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए । 'कांग्रेस र एमालेलाई बीचैमा छाडेर नभाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु । शान्ति र संविधानको जहाज पार गर्नु छ,' उनले भनेे, 'जेठसम्म संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न र जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अघि बढ्न तयार छौं ।'
महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिँदै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा निर्वाचनको विकल्प नभएकाले जेठमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्न तयार रहेको बताए ।
'प्रचण्डले भन्नुभएको छ, संविधानसभाको चुनाव चाहन्छौं, सुनिश्चितता हुन्छ भने जसको नेतृत्व पनि स्वीकार्न तयार छौं । कांग्रेस सुनिश्चितता गर्न तयार छ,' उनले भने, 'जेठमा निर्वाचन गराउन र माओवादी र अन्य पार्टीबीच द्वन्द्व मेट्न सहमति चाहिएको छ ।' उनले सहमतिका लागि आग्रह गरे, 'संविधानसभाको चुनाव गराउन एक भएर उभिऔं, यसैमा राष्ट्रिय सहमति गरांै । शान्तिपूर्ण परिवर्तनको दिशामा सबै अगाडि बढांै ।'
शुभकामनाकै क्रममा एमाले उपाध्यक्ष
वामदेव गौतमले विगतका सहमतिमा टेकेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता भएको जनाए । 'राजनीतिक दलमा फुट भएका कारण यस्तो खालको बेहालको स्थिति आएको छ । एकथरी सत्तामा टिकिरहने कुरा गरिरहेका छन्,' उनले भने ।
'सबैलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिएको छ । एकले अर्को पार्टीलाई निषेध गरेर होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढ्ने हो । विगतमा गरिएका सम्झौताप्रति एमाले प्रतिबद्ध छ । तिनलाई च्यात्ने होइन, रक्षा गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
ँजनतालाई धनी बनाउने कार्यदिशा’
२१ वर्षअघिको कार्यदिशाले राजतन्त्र ढालेको बताउँदै दाहालले यो महाधिवेशनले समृद्ध र सम्पन्न देश बनाउने बताए । एकमतले समृद्ध र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न जनतालाई धनी र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । 'छिमेकीको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइने सामन्ती अन्तर्राष्ट्रवादबाट मुक्त हुन जरुरी छ । देश धनी नभई स्वतन्त्रता बचाउन सम्भव छैन,' उनले भने । देशका निम्ति आवश्यकता पर्दा जतिसुकै कठोर नीति र आवश्यक पर्दा नरम नीति अपनाउन पनि एमाओवादी तयार भएको उनले बताए ।
एमाओवादीले अब पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी नयाँ ढंगले
गर्न चाहन्छौं ।' संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहेको बताउँदै उनले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको अन्तरसम्बध रहेको पनि चर्चा गरे । 'वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको अहिलेको जमानामा राष्ट्रका जनता समृद्ध भएनन् भने उनीहरूको जीवन उकासिएन भने स्वतन्त्रता बचाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने विधिका निम्ति गाउँ, नगर, जिल्ला, केन्द्रलगायत सिंगै पार्टी उत्पादनका निम्ति संघर्षमा जानुपर्छ र देशलाई छिटो समृद्ध बनाउनुपर्छ ।' उनले आउने दिनमा उत्पादन वृद्धिको संघर्षबाहेक अर्को उपाय
नदेखेको बताए ।
ँजनयुद्धको बाटो लिँदैन’
एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधामन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीले शान्तिपूर्ण बाटो लिने उल्लेख गर्दै शंका नगर्न आग्रह गरे । 'उत्पीडित जनताको पूर्ण मुक्ति चाहने परिवर्तनको एजेन्डा छाड्छ कि भन्ने शंका एकापट्ट िछ, १० औं हजार सहिदको रगतले सिञ्चित यो पार्टीले सबैको पूर्ण मुक्ति नभएसम्म परिवर्तनको नेतृत्व गर्न छाड्दैन,' उनले भने, 'एकथरी लोकतन्त्रवादी पार्टीेको शंका जनयुद्धको बाटो लिन्छ कि शान्तिको बाटो छाड्छ कि भन्ने छ । हिजो जनयुद्ध गर्नु ठीक थियो । गणतन्त्र संघीयता जाने निर्णय गरिसकेका थियौं । अब शान्ति र संविधानको बाटोबाट आगामी दिनका कार्यभार पूरा गर्न चाहन्छौं ।' भट्टराईले पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी क्रान्तिको आरम्भ गर्ने जनाए ।
एकताको महाधिवेशन
अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यो सातांै महाधिवेशन एकताको हुने उल्लेख गर्दै कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने
बताए । महाधिवेशनको सफलतासँगै देशलाई निकास दिन, क्रान्तिलाई आफ्नो मौलिकताअनुसार अगाडि बढाउन, नयाँ संविधान निर्माणसहित शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गर्न, राज्यको पुनर्संरचना गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्न तथा विश्व शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन एमाओवादी नेतृत्व एकढिक्का भएर आउने उनले बताए । स्वागत भाषण गर्दै उनले राष्ट्रिय हितको पक्षमा आफ्नो नीति योजना अगाडि सारिने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, नागरिक समाज अगुवा दमननाथ ढंुगानाले शुभकामना दिएका थिए ।
विदेशीको पनि शुभकामना
एमाओवादीलाई शुभकामना दिन करिब आधा दर्जन देशका पार्टी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत याङ हउलान, भारतका नेस्नालिस्ट कंग्रेसका नेता डीपी त्रिपाठी, रसियन कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय माक्र्सवादी पार्टीलगायत प्रतिनिधिले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना
दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २१ ०९:३६
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनबाट सहमतिको नयाँ सूत्र लिएर आउने दाबी गर्दै कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि स्वतन्त्र व्यक्ति अघि सारे सहमति निस्कने बताएका छन् । उनले संविधानसभा निर्वाचन जेठभित्र गर्ने गरी एमाओवादीले पनि सहमतिको सूत्र ल्याउने बताए ।
पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै शनिबार उनले पुनः स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्न विपक्षी दललाई आग्रह गरेका हुन् । 'जेठमा निर्वाचन हुने गरी रामचन्द्र र वामदेवजीमार्फत भन्छु, हामी सबैलाई ठीकै लाग्ने कोही स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुस्, हामी मान्छौं,' उनले हुप्रचौरको उद्घाटन सभामा भने, 'महाधिवेशनबाट एउटा सूत्र लिएर
आउँछांै । विरोध गर्न नमिल्ने हाम्रो सूत्र हुन्छ ।'
उनले विगतमा गृहमन्त्री, अख्तियार प्रमुख दिँदासमेत कांग्रेस-एमाले नमानेकाले सहमति नभएको दाबी गर्दै एमाओवादीले अब ल्याउने सूत्रबाट भाग्न नपाइने जनाए । 'गृहमन्त्री, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अख्तियार प्रमुख लिनुस् भन्दा मान्नु भएन, अब ल्याउने सूत्र पनि मान्नु भएन भने जनताले देखाउने छन्,' उनले चेतावनीको भाषामा भने, 'निरन्तरतामा क्रम भंग छलाङ हान्दै अगाडि बढ्न हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिनेछ । निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन र आन्दोलन छाड्न कांग्रेस-एमालेलाई आग्रह गर्छु । यदि दलहरूबीच कुरो मिलेन भने फैसला जनताले गर्नेछन् र जनताको फैसला मान्न हाम्रो पार्टी तयार छ ।'
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्य पूरा गर्न जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए । 'कांग्रेस र एमालेलाई बीचैमा छाडेर नभाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु । शान्ति र संविधानको जहाज पार गर्नु छ,' उनले भनेे, 'जेठसम्म संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न र जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अघि बढ्न तयार छौं ।'
महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिँदै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा निर्वाचनको विकल्प नभएकाले जेठमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्न तयार रहेको बताए ।
'प्रचण्डले भन्नुभएको छ, संविधानसभाको चुनाव चाहन्छौं, सुनिश्चितता हुन्छ भने जसको नेतृत्व पनि स्वीकार्न तयार छौं । कांग्रेस सुनिश्चितता गर्न तयार छ,' उनले भने, 'जेठमा निर्वाचन गराउन र माओवादी र अन्य पार्टीबीच द्वन्द्व मेट्न सहमति चाहिएको छ ।' उनले सहमतिका लागि आग्रह गरे, 'संविधानसभाको चुनाव गराउन एक भएर उभिऔं, यसैमा राष्ट्रिय सहमति गरांै । शान्तिपूर्ण परिवर्तनको दिशामा सबै अगाडि बढांै ।'
शुभकामनाकै क्रममा एमाले उपाध्यक्ष
वामदेव गौतमले विगतका सहमतिमा टेकेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता भएको जनाए । 'राजनीतिक दलमा फुट भएका कारण यस्तो खालको बेहालको स्थिति आएको छ । एकथरी सत्तामा टिकिरहने कुरा गरिरहेका छन्,' उनले भने ।
'सबैलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिएको छ । एकले अर्को पार्टीलाई निषेध गरेर होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढ्ने हो । विगतमा गरिएका सम्झौताप्रति एमाले प्रतिबद्ध छ । तिनलाई च्यात्ने होइन, रक्षा गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
ँजनतालाई धनी बनाउने कार्यदिशा’
२१ वर्षअघिको कार्यदिशाले राजतन्त्र ढालेको बताउँदै दाहालले यो महाधिवेशनले समृद्ध र सम्पन्न देश बनाउने बताए । एकमतले समृद्ध र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न जनतालाई धनी र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । 'छिमेकीको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइने सामन्ती अन्तर्राष्ट्रवादबाट मुक्त हुन जरुरी छ । देश धनी नभई स्वतन्त्रता बचाउन सम्भव छैन,' उनले भने । देशका निम्ति आवश्यकता पर्दा जतिसुकै कठोर नीति र आवश्यक पर्दा नरम नीति अपनाउन पनि एमाओवादी तयार भएको उनले बताए ।
एमाओवादीले अब पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी नयाँ ढंगले
गर्न चाहन्छौं ।' संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहेको बताउँदै उनले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको अन्तरसम्बध रहेको पनि चर्चा गरे । 'वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको अहिलेको जमानामा राष्ट्रका जनता समृद्ध भएनन् भने उनीहरूको जीवन उकासिएन भने स्वतन्त्रता बचाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने विधिका निम्ति गाउँ, नगर, जिल्ला, केन्द्रलगायत सिंगै पार्टी उत्पादनका निम्ति संघर्षमा जानुपर्छ र देशलाई छिटो समृद्ध बनाउनुपर्छ ।' उनले आउने दिनमा उत्पादन वृद्धिको संघर्षबाहेक अर्को उपाय
नदेखेको बताए ।
ँजनयुद्धको बाटो लिँदैन’
एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधामन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीले शान्तिपूर्ण बाटो लिने उल्लेख गर्दै शंका नगर्न आग्रह गरे । 'उत्पीडित जनताको पूर्ण मुक्ति चाहने परिवर्तनको एजेन्डा छाड्छ कि भन्ने शंका एकापट्ट िछ, १० औं हजार सहिदको रगतले सिञ्चित यो पार्टीले सबैको पूर्ण मुक्ति नभएसम्म परिवर्तनको नेतृत्व गर्न छाड्दैन,' उनले भने, 'एकथरी लोकतन्त्रवादी पार्टीेको शंका जनयुद्धको बाटो लिन्छ कि शान्तिको बाटो छाड्छ कि भन्ने छ । हिजो जनयुद्ध गर्नु ठीक थियो । गणतन्त्र संघीयता जाने निर्णय गरिसकेका थियौं । अब शान्ति र संविधानको बाटोबाट आगामी दिनका कार्यभार पूरा गर्न चाहन्छौं ।' भट्टराईले पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी क्रान्तिको आरम्भ गर्ने जनाए ।
एकताको महाधिवेशन
अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यो सातांै महाधिवेशन एकताको हुने उल्लेख गर्दै कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने
बताए । महाधिवेशनको सफलतासँगै देशलाई निकास दिन, क्रान्तिलाई आफ्नो मौलिकताअनुसार अगाडि बढाउन, नयाँ संविधान निर्माणसहित शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गर्न, राज्यको पुनर्संरचना गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्न तथा विश्व शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन एमाओवादी नेतृत्व एकढिक्का भएर आउने उनले बताए । स्वागत भाषण गर्दै उनले राष्ट्रिय हितको पक्षमा आफ्नो नीति योजना अगाडि सारिने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, नागरिक समाज अगुवा दमननाथ ढंुगानाले शुभकामना दिएका थिए ।
विदेशीको पनि शुभकामना
एमाओवादीलाई शुभकामना दिन करिब आधा दर्जन देशका पार्टी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत याङ हउलान, भारतका नेस्नालिस्ट कंग्रेसका नेता डीपी त्रिपाठी, रसियन कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय माक्र्सवादी पार्टीलगायत प्रतिनिधिले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना
दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २१ ०९:३६
Friday, February 1, 2013
२१ वर्षपछिको राजनीतिक कुम्भ एकीकृत माओवादी महाधिवेशन
माघ १९ -
२०४८ सालमा एकता महाधिवेशन गरेको एकीकृत माओवादीले शनिबारदेखि हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्दैछ । २१ वर्षपछि हुनलागेको यो महाधिवेशनलाई 'एकताको महाधिवेशन' नाम दिइएको छ । त्यहाँ प्रस्तुत गर्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण ः एक ऐतिहासिक आवश्यकता' नामक राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । मोहन वैद्य पक्ष फुटेर गएपछि अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच वैचारिक अन्तरसंघर्ष यसपटक देखिने छैन । उनीहरूबीच कार्यदिशामा एकमत भए पनि कार्यविभाजनलाई लिएर भने धेरथोर विवाद देखिन सक्छ ।
समाजवादी मार्ग
दस वर्ष लामो 'जनयुद्ध' गरेको एमाओवादी सातौं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा हिजोको शास्त्रीय धङधङी छाड्दै सिद्धान्ततः नयाँ मार्गमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले कुनै सनातनी साम्यवादी दलको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्न, यसले मुलुकको मुख्य माओवादी पार्टी क्रमशः समाजवादी वा उदारवादी कम्युनिष्ट पार्टीमा रूपान्तरित हुनखोजेको पर्याप्त संकेत र सन्देशहरू दिएको छ । एमाओवादीको आफ्नै विगतका विश्लेषण, अडान र दस्तावेजभन्दा यो विलकुलै भिन्न हो । यो फरक 'संश्लेषण'लाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गरिएमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति एमाओवादीमाथि अद्यापि रहेको आशंका पनि विस्तारै मेटिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
अध्यक्ष दाहालद्वारा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनविद्रोह' वा 'सत्ताकब्जा'का अतिवादी कुरा छैनन्, परम्परागत कम्युनिष्ट शैलीअनुरूप कसैलाई 'प्रधान शत्रु' भनेर आरोपित पनि गरिएको छैन । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकारिएको छ र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा सोभियत शासक स्टालिनले रूसमा गरेका गल्तीहरूको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको
छ । त्यस क्रममा सम्भवतः पहिलोपटक माओवादी दस्तावेजमा रोजा लग्जेम्वर्गले अगाडि सारेका मान्यताहरू जस्तै- पार्टीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा, प्रेस एवं वाक स्वतन्त्रता आदिको सकरात्मक मूल्यांकन गरिएको छ । सँगै स्टालिनको प्रभावबाट चिनियाँ नेता माओत्सेतुङबाट समेत भएका गल्ती-कमजोरी खोतल्ने प्रयास थालिएको छ । एमाओवादीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा यो विलकुलै नयाँ थालनी हो ।
वैद्यको नेतृत्वमा केहीअघि फुटेको नेकपा-माओवादीले 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह'को कार्यदिशा लिएपछि एमाओवादीले विद्रोहमोह पुरै छाड्नचाहिं सकेको छैन । उसले सिधै जनविद्रोह नभने पनि 'विद्रोहात्मक निणर्ायक धक्का' दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि पार्टी सरकारमा भए माथिबाट हस्तक्षेप बढाउने, सडकमा मोर्चाबन्दी गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्ने नीति यो महाधिवेशनबाट पारित गराउँदैछ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'क्रान्तिलाई निणर्ायक विजय' गर्न विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य भएको लेखेका छन् । 'जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले चार आधार -राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र प्राविधिक) निर्माणको रणनीतिक योजनासँग जोडेर अगाडि बढाउन ध्यान दिनैपर्छ । चार आधार निर्माणको योजनाभन्दा बाहिर गरिने विशुद्ध आर्थिक विकासको कुराले समाजलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण होइन, सुधारवादको चक्रव्यूहमा फसाउनेछ,' दस्तावेज भन्छ, 'पार्टी स्पष्ट छ कि जनवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको आरम्भ जनबलको ऐतिहासिक पहलबिना असम्भव छ । क्रान्तिको निणर्ायक विजयका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य छ ।'
वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीले एमाओवादी संशोधनवादी भएको आरोप लगाइरहेकै बेला दाहालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधानका पक्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नु आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन कार्यसूची 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित गनर्ेे' उसको नीति छ ।
'राजनीतिक सहमतिका साथ घोषित उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरूका तर्फबाट लगातार व्यवधान खडा गरिएमा सम्भव भएसम्म माथिबाट सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लाने र मुख्य रूपमा सडकबाट संघीय गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरूको व्यापक मोर्चा कामय गर्दै शक्तिशाली आन्दोलन सृष्टि गरी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न पार्टी तयार रहनुपर्छ,' दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, 'त्यस प्रकारको क्रान्ति इतिहासमा भएका कुनै पनि देशका क्रान्तिको यान्त्रिक नक्कल गरेर होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिने मौलिक रणनीतिबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको आजको अवस्थामा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको संघर्षलाई उत्पादनका निम्ति संघर्षलाई जोड्दै जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने रणनीति हासिल गर्नुपर्छ ।'
भारतप्रति नरम शब्दावली
सशस्त्र युद्धका बेला भारतविरुद्ध 'सुरुङ युद्ध'को तयारी गरेको एमाओवादीले भारतसँग अबचाहिं 'एकता र संघर्ष'को नीति अवलम्बन गरेको छ । महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष दाहालले लेखेको प्रतिवेदनमा भारतबारे कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका छन् । एमाओवादी विदेश विभाग इन्चार्ज राम कार्कीले भने भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएको दाबी गर्दै दुवै छिमेकी चीन र भारतप्रति सन्तुलित धारणा राख्ने विदेश नीति रहेको दाबी गरे । 'भारतलाई हेर्ने नीति परिवर्तन भएको होइन,' उनले भने, 'दुवै छिमेकीलाई उत्तेजित पार्नु हुँदैन । यसको अर्थ भारतसँग लम्पसार पर्ने भन्ने होइन ।'
दाहालको दस्तावेजमा भारतलाई विस्तारवादी शक्तिकै रूपमा परिभाषित गरे पनि भाषा भने नरम छ । पार्टीको विदेश नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएकाले एकता र संघर्षको नीति अपनाउने प्रस्ताव दाहालले महाधिवेशनमा गर्दैछन् । 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा साम्राज्यवाद -अमेरिका) तथा विस्तारवाद -भारत) सँग एकता र संघर्षको नीति अपनाउँदै, आजको शताब्दी जहाँ सुरक्षाको सन्दर्भमा हातहतियार, गोलाबारुदभन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक सुरक्षाको सवाल अहम् भएर आएको छ,' दाहालले लेखेका छन्, 'छिमेकी देशहरूसँग अनाक्रमक सन्धि सम्पन्न गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरूका आन्तरिक मामलामा तटस्थ रहने नीति लिइनेछ ।'
एमाओवादीले राष्ट्रियताका मुद्दामा कूटनीतिक र जनपरिचालन दुवै नीति लिएको उल्लेख गरे पनि जनपरिचालनको खास योजना त्यसमा छैन । 'सरकारका तर्फबाट सीमा समस्या, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कूटनीतिक पहल बढाउनुका साथै पार्टीले जनपरिचालनमार्फत आन्तरिक र बाह्य रूपमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधीनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई लागू गर्नेछ,' उनले लेखेका छन्, 'यसो गर्दा वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास जरुरी छ । तत्काल ज्वलन्त समस्याहरूका विषयमा जनपरिचालन गर्दै महाधिवेशनका दौरानमा उपरोक्त विषयहरूमा अझ ठोस र व्यवस्थित नीति र योजना विकास गर्नु पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम हुनेछ ।'
उसको विदेश नीतिमा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विशेषगरी भारतसँग भएका सन्धि पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । 'संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतका सबै सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेकाहरू खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकूलका नयाँ सन्धि-सम्झौता गरिनेछ' भनिएको छ । दस्तावेजमा अर्को छिमेकी चीनबारे कुनै चर्चा छैन ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको फरक मत
राष्ट्रियताका सम्बन्धमा, अझ खासगरी भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक मत छ । उनले आफ्नो सुझाव राजनीतिक दस्तावेजमा नसमेटे फरक मत ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
दाहालले महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भारतसँग 'नरम' नीति अपनाएको भन्दै द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन सम्झौता -बिप्पा) लगायतका विषय दस्तावेजमा नसमेटेको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए ।
'मैले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा स्पष्टसँग राखेको छु कि बिप्पा लगायत विषय दस्तावेजमा छुटेका छन्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यी विषय महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्छ । अध्यक्षले मैले उठाएका विषय दस्तावेजमा समेट्नुपर्छ ।'
यसअघि भारतविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने दाहालले आफ्नो दस्तावेजमा सांकेतिक रूपमा विरोध गर्दै कूटनीतिक 'संघर्ष' गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी र भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र' लगायतसँगको सम्बन्धबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । दाहाल र भट्टराईसँग 'र'का प्रतिनिधिको भेटघाट र कुराकानीतर्फ संकेत गर्दै उनले ती सबै विषयको समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।
'राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोण अडानबारे हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।' उनले भारतसँग आपसी सहयोगको सम्बन्ध हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने जिकिर गरे । 'अध्यक्षको दस्तावेजमा मेरो फरक मत समेटिएन भने राष्ट्रियताबारे महाधिवेशनमा आफ्नो धारणा राख्छु,' उनले बताए ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठबीच भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे चर्को मतभेद हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत भारतसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा भट्टराई र श्रेष्ठबीच मतभेद हुने गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले चाहिं राष्ट्रियताबारे दाहाल र श्रेष्ठबीच मतभेद नभएको दाबी गरे । 'राष्ट्रियताबारे हाल पार्टीमा मतभेद छैन,' उनले भने, 'उहाँ -श्रेष्ठ) को प्रस्तुतिमा कहिलेकाहीं फरक देखिन्छ ।'
सापकोटाले चीन, नेपाल र भारतबीच रणनीतिक साझेदारी गरी अघि बढ्ने पार्टीको मुख्य नीति रहेको
पनि बताए ।
त्रिपक्षीय भागबन्डा
२१ वर्षपछि तामझामका साथ हुनलागेको महाधिवेशनमा पदीय विभाजनका लागि अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठबीच भागबन्डा हुने निश्चितप्रायः छ । उनीहरूले भागबन्डाकै आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेका छन् भने केन्द्रीय सदस्यको चयन पनि त्यसैगरी हुने देखिन्छ ।
महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धा चाहने नेताहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट बञ्चित हुने भएका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्रको जति कुरा गरे पनि केन्द्रीय समितिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन नगराउने पुरानै कम्युनिष्ट शैली एमाओवादीले दोहोर्याएको छ ।
पार्टीभित्र गुट/उपगुट अन्त्य गर्ने नाममा केन्द्रीय सदस्य सहमतिमा छान्ने समझदारी बनेको हो, जसका कारण कुन नेता कति लोकपि्रय छ भन्ने थाहा नहुने भएको छ । निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने युवा नेताहरू पनि यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्नसकेका छैनन् । मुख्य तीन नेताको 'कोटा'मा नपर्ने भयका कारण उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा आवाज उठाउन नसकेका हुन् । 'को नेताको हैसियत के छ भन्ने परीक्षण हुन जरुरी थियो । महाधिवेशनमा निर्वाचन नै नहुने भएपछि राम्रा/नराम्रा नेताको हैसियत एकै हुने भयो,' निर्वाचन चाहने एक युवा नेताले भने, 'हामी निर्वाचन चाहनेहरू पनि नेताको कोटामा नपरिएला भन्ने डरले बोल्न सकिँदैन ।'
अब दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठको खेमा बाहिरका नेता जतिसुकै सक्षम भए पनि केन्द्रीय समितिमा पुग्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र र महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य छानिनचाहिं केही सहज हुनेछ, किनभने तीनै नेताले उनीहरूको सहभागिता छुटाउन सक्ने छैनन् । निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भए पनि सहभागी प्रतिनिधिबाट निर्वाचन आयोग बनाइनेछ, जसको काम तीन नेताले छानेका नेताहरूलाई 'लाहाछाप' लगाउनु हुनेछ ।
एमाओवादीबाट मोहन वैद्य नेतृत्वको ठूलो शक्ति/समूह अलग भएको बेला हुनलागेको यो महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको नाम दिइएको छ । केही वर्षयता केही कम्युनिष्ट समूहहरू माओवादीमा एकीकृत/समाहित भए पनि वैद्यहरूको बहिर्गमनपछि हुनलागेको महाधिवेशनलाई 'एकता महाधिवेशन' भन्नुचाहिं आफैंमा विरोधाभासजस्तो देखिएको छ । यसलाई जस्तो नामकरण गरिए पनि एमाओवादीका आम कार्यकर्तालाई चाहिं २१ वर्षपछिको यो 'कुम्भमेला'ले राम्रैसँग तानिसकेको छ । अनि अन्य दलहरूलाई भने एमाओवादी महाधिवेशनपछि त राजनीतिक गतिरोधको गाँठो खुस्केला भन्ने आशा छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २० ०९:००
दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा छाड्दै एमाओवादी
हेटौंडा, माघ २० - २१ वर्षपछि हुन लागेको एमाओवादी महाधिवेशनले 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' त्याग गरी 'पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति' को कार्यदिशा लिने भएको छ ।
एकता महाधिवेशनसमेत भनिएको २०४८ मा चितवनको माडीमा भएको छैटौं महाधिवेशनले पारित गरेको दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई एमाओवादीले यही महाधिवेशनबाटै औपचारिक रूपमा छाड्दै छ । एमाओवादी सातौं महाधिवेशन हरित औद्योगिक नगरी हेटौंडामा शनिबार सुरु हुँदैछ ।
मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भई अर्धसामन्ती व्यवस्थाको करिब अन्त्य भएको र त्यसको अवशेषमात्र बाँकी भएको ठहर गर्दै एमाओवादीले पँुजीवादी क्रान्तिको बाटो लिन लागेको हो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 'संविधानसभाबाट जनपक्षीय संविधान सुनिश्चित गर्नु यथार्थमा जनवादी क्रान्तिकै केही आधारभूत कार्यहरू पूरा गर्नु तथा तिनलाई संस्थागत गर्नु हो,' उनले दस्तावेजमा भनेका छन्, 'जनताको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सामन्ती अवशेष र नवऔपनिवेशिक शोषणको अन्त्य गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई नयाँ र मौलिक ढंगले पूरा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुछ ।'
संयोग नै भन्नुपर्छ, पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लिने महाधिवेशन पनि हेटांैडा औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदैछ । 'अर्धसामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पुँजीवादी आर्थिक अवस्थातिर अग्रसर समाज, औपनिवेशिक अवस्थाबाट पूर्ण स्वाधीनताको अवस्थातिर अग्रसर राष्ट्रिय आन्दोलन एवं संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक नेतृत्वको बलियो उपस्थितिको आजको ठोस स्थिति जनवाद र समाजवादबीचको दूरी पूरै घट्न गएको यथार्थमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट हुन जरुरी छ,' एमाओवादीको आगामी कार्यदिशामा उल्लेख छ, 'यस दृष्टिले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने रणनीति स्वतः समाजवादी क्रान्तिको तयारीको रणनीति बन्न पुग्दछ ।'
'मुलुकको राजनीति पुँजीवादतिर ढल्किएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवाद हो,' महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले भने, 'त्यसकारण अब पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आवश्यक परेको हो ।'
एमाओवादीले पुँजीवादी क्रान्तिका लागि उत्पादन (किसान) र निर्माण (मजदुर) संघर्षबाट गर्न सकिने रणनीति लिएको छ । 'नेपालको आजको अवस्थामा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको संघर्षलाई उत्पादनका निमित्त संघर्षसँग जोड्दै पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने रणनीति हासिल गर्नुपर्छ ।'
एमाओवादी नेता राम कार्कीले कम्युनिस्ट नेतृत्वमा हुने भएकाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भनिएको उल्लेख गरे । 'कम्युनिस्टको नेतृत्वमा हुने भएकाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भनिएको हो,' उनले भने, 'यो नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो ।' उनले यो क्रान्ति समाजवाद उन्मुख हुने बताए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने विचार ल्याएको ५ वर्षपछि एमाओवादीले औपचारिक रूपमा पुँजीवादी क्रान्तिको बाटो लिन लागेको हो ।
फुटेर गएको मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले जनयुद्धको जगमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने निर्णय गरिरहेकै बेला एमाओवादीले पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लिन लागेको हो । तर पुँजीवादी क्रान्तिका लागि बल प्रयोगलाई भने उसले अनिवार्य ठानेको छ ।
'क्रान्तिको निणर्ायक बीजका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य हुन्छ,' एमाओवादीको दस्तावेजमा भनिएको छ ।
२२ वर्षपछि पनि दाहालकै दस्तावेज २०४८ मा चितवनको माडीमा किसानबीच भएको एकता महाधिवेशनमा तत्कालीन एकता केन्द्रका शक्तिशाली महामन्त्री र हाल हेटौंडामा एमाओवादीका शक्तिशाली अध्यक्षको हैसियतले २२ वर्षपछि दाहालले नै राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दैछन् ।
माडीमा उनले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सबै तयारी गर्ने कार्यदिशा पास गराएका थिए भने हेटौंडामा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्ने कार्यदिशा पारित गराउँदै छन् । माडीमा दाहाल, निर्मल लामा र रूपलाल विश्वकर्माबीच अन्तरसंघर्ष थियो । यतिबेला दाहाल, भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा छ । माडीमा दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा किसानबीचमा पारित भएको थियो भने हाल पँुजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा मजदुरबीच गर्दैछन् ।
रंगियो हेटौंडा हरित सहरका रूपमा परिचित हेटौंडा नगर एमाओवादी महाधिवेशनको झन्डा, ब्यानर र गेटले राताम्य बनेको छ । व्यवस्थापक संयोजक हितराज पाण्डेले तयारी पूरा भएको जनाए । पहिलो चरणमा हेटांैडा-४ हुप्राचौरमा उद्घाटन हुनेछ । उनले ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि शुक्रबारसम्म हेटौंडा आइसके भने शनिबार बिहानसम्म सबै आइसक्ने बताए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यद्वय बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरू राजधानीबाट हेटांैडा हिँडिसकेका छन् । करिब ३ हजार प्रतिनिधिमध्ये ३ सय पूर्वलडाकु पनि सहभागी छन् । महाधिवेशन सुरक्षाका लागि १४ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । महाधिवेशनस्थल हेटौंडा कपडा उद्योग परिसरमा रहेको बन्दसत्र हलमा सुरक्षा वाक थ्रु गेट राखिएको छ । महाधिवेशन स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ ।
सुरक्षामा वाईसीएलले ६ सय स्वयंसेवक परिचालन गरेको संयोजक गणेशमान पुनले जानकारी दिए । वाईसीएलले बन्दसत्रको भित्री र सरकारी सुरक्षाकर्मीले बाहिरी सुरक्षा गर्नेछन् । स्थानीय प्रशासनले हेटौंडा बजारमा बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म मदिरा बेचबिखन र सेवन निषेध गरेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलगायतलाई औद्योगिक क्षेत्रमा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वदेशी र विदेशी पाहुनालाई होटलमा बस्ने व्यवस्था छ भने नेता, प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकका लागि बन्द र आंशिक २६ उद्योगका हल र पाहुनाघरमा बस्ने व्यवस्था छ । तर सबैलाई खाने व्यवस्था महाधिवेशन स्थलमै गरिएको छ ।
विपक्षी दलद्वारा सहयोग
एमाओवादीको महाधिवेशनलाई स्थानीय विपक्षी दलहरूले सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको आलोचना गरे पनि महाधिवेशनका लागि आवश्यक सहयोग गरेको जनाएका छन् । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमालेलगायत जिल्ला कार्यालयमा गई सहयोगको आग्रह गरेपछि उनीहरूले सघाएका हुन् । कांग्रेस मकवानपुरका सभापति रघुरमण न्यौपानेले सरकारसँग लडाइँ भए पनि एमाओवादीको महाधिवेशनमा सहयोग रहने बताए ।
Subscribe to:
Posts (Atom)