टौंडा, माघ २५ -
सत्तारूढ एमाओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पनि पारित गरिएको छ ।
महाधिवेशन उद्घाटन सम्बोधनमा 'सहमतिको सूत्र ल्याउने' बताएका दाहालले राजनीतिक दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिने क्रममा जेठमै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ भने पनि नयाँ सरकार बनाएर चुनावमा जाने नीति लिनुपर्छ,' उनले भने, 'स्वतन्त्र कुनै पनि व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीश, अलि बढी बहालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ ।'
यसबारे उनले बुधबार बेलुका एमालेका प्रमुख नेताहरूसँग कुराकानी गरेको जानकारीसमेत दिए । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जाने दाहालको प्रस्ताव बन्दसत्रले पारित गरेको जनाए । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा हलले पारित गरेको छ,' उनले भने । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा आवधिक चुनावी सरकार बनाएर जेठभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेबारे एमाओवादी महाधिवेशनपूर्व नै काठमाडौंमा राजनीतिक छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेतको जानकारीमा भएको उक्त छलफलमा एमाओवादीबाहेक कांग्रेस र एमालेका केही नेतासमेत सहभागी भए पनि आधिकारिक समझदारी भइसकेको थिएन । 'दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नहुँदै एमाओवादीले महाधिवेशनबाटै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,' जानकार स्रोतले भन्यो ।
दाहालको प्रस्ताव पारित
पँुजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दाहालले करिब ४ घन्टा सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई बन्दसत्रले पारित गरेको हो । प्रतिवेदन पारित भएपछि अब एमाओवादीको आधिकारिक कार्यदिशा 'पुँजीवादी- जनवादी क्रान्ति' भएको छ । पुँजीवादी क्रान्तिअन्तर्गत उसले उत्पादन र निर्माण बि्रगेड बनाएर 'एक कमिटी एक उत्पादन' अवधारणाअनुसार अगाडि बढ््ने जनाएको छ । बन्दसत्रमा गोपाल किरातीले संघीय कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने लेखराज भट्ट र राम कार्कीका सकारात्मक सुझाव समेटिने भएको छ ।
ँप्रगतिशील राष्ट्रवाद आवश्यक’
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता गलत भएको बताइरहेकै बेला अध्यक्ष दाहालले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको बताएका छन् । 'बिप्पा गर्नु सैद्धान्तिक गल्ती होइन, यो गर्नेबित्तिकै राष्ट्रघात हुँदैन,' उनले भनेे, 'सवाल बिप्पाका कुन प्रावधान हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ, त्यसलाई घरेलु कानुनद्वारा कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले सचेत रहनुपर्छ । कार्यान्वयनमा बाधा हाल्नु हुँदैन । घरेलु कानुनकै कुरामा विचार गर्नुपर्छ । कानुनमा पनि थप परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । अहिले चीनले पनि बिप्पाको प्रस्ताव पठाएको छ, त्यो पनि गर्नैपर्छ ।'
उनले भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेज गर्ने कुरामा आप््नो अडान कायमै रहेको पनि बताएका थिए । 'हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सुगौली सन्धिदेखि १९५० लगायत आजसम्मका असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीले दायाँबायाँ गरेको छैन, गर्दैन,' दाहालको भनाइ थियो, 'अहिलेको आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि, सम्झौता गरिनुपर्छ ।' उनले हतारमा राजनीतिक दस्ताबेज लेखेकाले केही कमजोरी भएको जनाउँदै सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली हटाइएको बताएका थिए ।
'अन्ध राष्ट्रवाद र दलाली दुवैको विरोध गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादमार्फत विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठको राजीनामाबारे जानकारी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग मतभेद भएर उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएको जानकारी पनि बन्दसत्रलाई दिए । 'प्रकाश -श्रेष्ठ) ले राजीनामा बुझाउनु भएको थियो, मैले रोकेको हो,' उनले भने ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिएको भन्दै दाहालले सरकारको आलोचना गरेनन््, बरु समर्थन नै गरे । 'तल र माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार नै सरकार सजिलै नछाडेको हो,' उनले भने ।
ँधोबीघाटले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो’
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले भट्टराईले धोबीघाट गठबन्धन गरेकोमा आलोचना गर्नुपर्ने माग गरेपछि दाहालले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिए । 'धोबीघाटमा जे-जे भए पनि अन्ततः यसले सीसी -केन्द्रीय समिति) लाई एक बनायो, बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा एकमत भयो, परिणाममा धोबीघाटले पार्टीलाई एक बनायो त्यतिबेला,' उनले भने, 'यस्ता धोबीघाट त कति भए कति ? यसलाई फेरि खोतलेर जानु हुँदैन । फरक नियत राख्ने साथीहरू गइसके, मिल्नेजति मिल्यौं । भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भइसकेका छन् ।'
उनले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्नेहरू फुटेर गएको भन्दै अन्तरसंघर्षको एउटा परिघटना भएको पनि बताए ।
उत्तराधिकारी आवश्यक
हलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा दाहालले आफ््नो पार्टीमा उत्तराधिकारी चाहिएको बताए । 'हामीले यो पार्टीभित्र निश्चित अवधि नेतृत्वमा बस्ने र निश्चित अवधिभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडेल विकास गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्तिबीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ र ती प्रवृत्तिहरू एक-अर्कोमा बदलिन पनि सक्छन्, नेतृत्वको एक हिस्सा पार्टीको काममा जोडिने र अर्को हिस्सा जनतासँग जोडिने विधिको विकास गर्नुपर्छ ।'
उनले आफू अब बढीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने सम्भावना पनि औंल्याए । उनले क्युबा, उत्तर कोरियामा जस्तो बाबु मरेपछि छोरो पार्टी प्रमुख हुने प्रचलन गलत रहेको पनि बताए । 'महाधिवेशनबाट नयाँ तयारी सुरु गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको तयारी, नयाँ संगठनको तयारी गर्नुपर्छ,' उनले थपे ।
प्रचण्डपथ होइन, माओवाद
आफ््नै नामबाट सशस्त्र युद्धका बेला राखेको प्रचण्डपथ ब्युँताउनुपर्ने माग सहभागीले गरे पनि त्यो हाल आवश्यक नभएको दाहालले नै जनाए । बरु, माओ विचार हटाएर माओवाद राख्ने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ ।
'माओवाद पदावली प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कुरा करिब-करिब पहिले नै टुंगिसकेको थियो, अब हामी माओवाद पदावली प्रयोग गरेर जान्छौं,' उनले भने, 'त्यसैले नामको पछि नलागौं, एकतालाई अघि बढाउन प्रचण्डपथ शब्दावलीले फाइदा गर्दैन, नयाँ संश्लेषण गरेर जाने हो ।'
चुनबाङको ँकाउन्टर धराप’
मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन २०६२ सालको चुनबाङ बैठकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाहालले बताए । युद्धमा सरकार र माओवादीले जित्न नसकेका कारण त्यसबेला बाध्यात्मक बाटो लिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
'प्रतिक्रियावादीहरूले पनि हामीलाई सखाप पार्दै जान सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन, यस्तो खालको सन्तुलनमा हामी यहाँ आउन बाध्य भएका हौं,' उनले भने, 'मैले चारैतिर देखें, कहाँ-कहाँ दुश्मनले खाल्डो खनेको छ, कहाँ-कहाँ एम्बुस थापेको छ ? यो कुरा मैले देखें किनकि तपाईंले मलाई अग्लो ठाउँमा राखिदिनुभएको थियो, यस्तो खालको धराप देखेर मैले आन्दोलन यता मोडेको हुँ, मैले इतिहास, जनयुद्धप्रति जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ ।'
उनले थपे, 'धरापहरू पनि मैले देखें र चुनबाङ बैठकमा काउन्टर धराप तयार गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यही काउन्टर धराप प्रयोग गरिरहेका छौं ।'
आवश्यक परे १९ लाख लडाकु बनाउने चेतावनी
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अवस्था नभए र परिवर्तनलाई बिथोल्ने प्रयास भए फेरि लडाकु दस्ता बनाउने चेतावनी पनि दाहालले दिए । उनले पार्टीले विगतमा जनविद्रोहको प्रयास गरेको स्विकार्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 'परिवर्तनलाई बिथोल्न खोजियो भने १९ हजार होइन, १९ लाख जनमुक्ति सेना बनाइन्छ,' उनले भने, 'त्यसले ३ करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्नेछ ।'
पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले कांग्रेस, एमालेबारे धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेपछि दाहालले कांग्रेसलाई 'प्रतिक्रियावादी' र एमालेलाई 'संशोधनवादी' का रूपमा चित्रण गरेका थिए । 'कांग्रेस प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधि, संशोधनवादी समूह एमाले निम्न पुँजीवादी समूह, किरणजीहरू पनि निम्नपुँजीवादी जडसूत्रीय हुन्,' उनले बताए ।
नयाँ ँरिम’ बनाउने
अन्तर्राष्ट्रियतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन -रिम) सँग सम्बन्ध बिगि्रएपछि उनले अब अर्को रिम बनाउने घोषणा पनि गरे । त्यस्तै, दक्षिण एसियाका कम्युनिस्ट पार्टी पनि नयाँ बनाउने जनाए । 'अहिले रिम भनेको हामी नै हो, अर्को रिम छैन, हामीले नै बनाउने हो,' उनले भने, 'हामी नयाँ कम्पोसा पनि बनाउनेतिर जानुपर्छ, पुरानो कम्पोसा छैन ।'
अबको बाटो पुँजीवादी क्रान्ति
प्रतिनिधिहरूले पार्टी एमालेकरण हुन लागेको आशंका गरेपछि दाहालले त्यसको खण्डन गर्दै पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिमार्फत अघि बढ्ने बताए ।
'हामीले अबदेखि नयाँ जनवादी होइन, जनवादी क्रान्तिमात्र भन्न गइरहेका छौं । किनकि केही मुख्य कार्यभार पूरा भएका छैनन्, राजतन्त्रको अन्त्य, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि । यिनीहरू पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभार हुन्,' उनले भने, 'केही कार्यभार अब नयाँ ढंगले पूरा गर्नेछौं । माथि र तलको हस्तक्षेपबाट पूरा गर्ने कार्यदिशा तय हुँदै छ । अहिलेको नयाँ रणनीतिसहित उत्पीडित वर्ग, जातिलाई नयाँ ढंगले उद्वेलित गर्ने हो ।'
दाहालले संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने संघीय राज्यहरू घोषणाका लागि तयार रहन पनि प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । 'संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, बनेन भने के गर्ने ? त्यही नारा लिएर आन्दोलन गर्ने, संघीय राज्यहरू फेरि घोषणा गछौर्ं । जनताले आफ्नो काम आफैं गर्छन्,' उनको भनाइ थियो, 'त्यही संविधान हुनुपर्यो, भएन भने जनताले आफैं आन्दोलन गर्छन् । एकल पहिचानबाटै जानुपर्छ भन्ने पार्टी नीति हो, तर सम्झौता गरेर जाने हो भने बहुपहिचानको माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ । यो सम्झौताको लागि हो तर पार्टी नीतिचाहिँ एकल पहिचान नै हो ।'
वैद्य र चलखेलका कारण पार्टी फुट
मोहन वैद्य पक्ष र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण पार्टी फुटेको दाहालले महाधिवेशन हलमा बताएका थिए । अन्तरसंघर्षलाई वैद्य पक्षले नबुझेकोसमेत उनले जनाए ।
'त्यसैले म भन्छु, एकता-संघर्ष-रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताको स्कुललाई पक्रौं, एकता, संघर्ष र विभाजनको स्कुलको अन्त्य गरौं । किरणजीहरू किन जानुभो ? यसकारण कि एकता, संघर्ष र विभाजनको प्रक्रिया हाबी छ त्यहाँ,' उनले भने । उनले 'विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति सम्भव नभएपछि फेरि त्यसैमा बल गर्नु आत्मघाती हुने' भनेपछि वैद्य पक्ष अलग भएको जनाए ।
सत्तारूढ एमाओवादीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पनि पारित गरिएको छ ।
महाधिवेशन उद्घाटन सम्बोधनमा 'सहमतिको सूत्र ल्याउने' बताएका दाहालले राजनीतिक दस्ताबेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिने क्रममा जेठमै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ भने पनि नयाँ सरकार बनाएर चुनावमा जाने नीति लिनुपर्छ,' उनले भने, 'स्वतन्त्र कुनै पनि व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीश, अलि बढी बहालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ ।'
यसबारे उनले बुधबार बेलुका एमालेका प्रमुख नेताहरूसँग कुराकानी गरेको जानकारीसमेत दिए । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जाने दाहालको प्रस्ताव बन्दसत्रले पारित गरेको जनाए । 'बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा हलले पारित गरेको छ,' उनले भने । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा आवधिक चुनावी सरकार बनाएर जेठभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेबारे एमाओवादी महाधिवेशनपूर्व नै काठमाडौंमा राजनीतिक छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेतको जानकारीमा भएको उक्त छलफलमा एमाओवादीबाहेक कांग्रेस र एमालेका केही नेतासमेत सहभागी भए पनि आधिकारिक समझदारी भइसकेको थिएन । 'दलहरूबीच राजनीतिक सहमति नहुँदै एमाओवादीले महाधिवेशनबाटै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,' जानकार स्रोतले भन्यो ।
दाहालको प्रस्ताव पारित
पँुजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै दाहालले करिब ४ घन्टा सम्बोधन गरेपछि त्यसलाई बन्दसत्रले पारित गरेको हो । प्रतिवेदन पारित भएपछि अब एमाओवादीको आधिकारिक कार्यदिशा 'पुँजीवादी- जनवादी क्रान्ति' भएको छ । पुँजीवादी क्रान्तिअन्तर्गत उसले उत्पादन र निर्माण बि्रगेड बनाएर 'एक कमिटी एक उत्पादन' अवधारणाअनुसार अगाडि बढ््ने जनाएको छ । बन्दसत्रमा गोपाल किरातीले संघीय कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने लेखराज भट्ट र राम कार्कीका सकारात्मक सुझाव समेटिने भएको छ ।
ँप्रगतिशील राष्ट्रवाद आवश्यक’
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता गलत भएको बताइरहेकै बेला अध्यक्ष दाहालले त्यो सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको बताएका छन् । 'बिप्पा गर्नु सैद्धान्तिक गल्ती होइन, यो गर्नेबित्तिकै राष्ट्रघात हुँदैन,' उनले भनेे, 'सवाल बिप्पाका कुन प्रावधान हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ, त्यसलाई घरेलु कानुनद्वारा कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले सचेत रहनुपर्छ । कार्यान्वयनमा बाधा हाल्नु हुँदैन । घरेलु कानुनकै कुरामा विचार गर्नुपर्छ । कानुनमा पनि थप परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । अहिले चीनले पनि बिप्पाको प्रस्ताव पठाएको छ, त्यो पनि गर्नैपर्छ ।'
उनले भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेज गर्ने कुरामा आप््नो अडान कायमै रहेको पनि बताएका थिए । 'हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सुगौली सन्धिदेखि १९५० लगायत आजसम्मका असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीले दायाँबायाँ गरेको छैन, गर्दैन,' दाहालको भनाइ थियो, 'अहिलेको आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि, सम्झौता गरिनुपर्छ ।' उनले हतारमा राजनीतिक दस्ताबेज लेखेकाले केही कमजोरी भएको जनाउँदै सीमा समस्याबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने पदावली हटाइएको बताएका थिए ।
'अन्ध राष्ट्रवाद र दलाली दुवैको विरोध गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादमार्फत विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठको राजीनामाबारे जानकारी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग मतभेद भएर उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएको जानकारी पनि बन्दसत्रलाई दिए । 'प्रकाश -श्रेष्ठ) ले राजीनामा बुझाउनु भएको थियो, मैले रोकेको हो,' उनले भने ।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिएको भन्दै दाहालले सरकारको आलोचना गरेनन््, बरु समर्थन नै गरे । 'तल र माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार नै सरकार सजिलै नछाडेको हो,' उनले भने ।
ँधोबीघाटले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो’
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले भट्टराईले धोबीघाट गठबन्धन गरेकोमा आलोचना गर्नुपर्ने माग गरेपछि दाहालले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिए । 'धोबीघाटमा जे-जे भए पनि अन्ततः यसले सीसी -केन्द्रीय समिति) लाई एक बनायो, बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा एकमत भयो, परिणाममा धोबीघाटले पार्टीलाई एक बनायो त्यतिबेला,' उनले भने, 'यस्ता धोबीघाट त कति भए कति ? यसलाई फेरि खोतलेर जानु हुँदैन । फरक नियत राख्ने साथीहरू गइसके, मिल्नेजति मिल्यौं । भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भइसकेका छन् ।'
उनले आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्नेहरू फुटेर गएको भन्दै अन्तरसंघर्षको एउटा परिघटना भएको पनि बताए ।
उत्तराधिकारी आवश्यक
हलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा दाहालले आफ््नो पार्टीमा उत्तराधिकारी चाहिएको बताए । 'हामीले यो पार्टीभित्र निश्चित अवधि नेतृत्वमा बस्ने र निश्चित अवधिभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडेल विकास गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्तिबीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ र ती प्रवृत्तिहरू एक-अर्कोमा बदलिन पनि सक्छन्, नेतृत्वको एक हिस्सा पार्टीको काममा जोडिने र अर्को हिस्सा जनतासँग जोडिने विधिको विकास गर्नुपर्छ ।'
उनले आफू अब बढीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने सम्भावना पनि औंल्याए । उनले क्युबा, उत्तर कोरियामा जस्तो बाबु मरेपछि छोरो पार्टी प्रमुख हुने प्रचलन गलत रहेको पनि बताए । 'महाधिवेशनबाट नयाँ तयारी सुरु गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको तयारी, नयाँ संगठनको तयारी गर्नुपर्छ,' उनले थपे ।
प्रचण्डपथ होइन, माओवाद
आफ््नै नामबाट सशस्त्र युद्धका बेला राखेको प्रचण्डपथ ब्युँताउनुपर्ने माग सहभागीले गरे पनि त्यो हाल आवश्यक नभएको दाहालले नै जनाए । बरु, माओ विचार हटाएर माओवाद राख्ने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ ।
'माओवाद पदावली प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कुरा करिब-करिब पहिले नै टुंगिसकेको थियो, अब हामी माओवाद पदावली प्रयोग गरेर जान्छौं,' उनले भने, 'त्यसैले नामको पछि नलागौं, एकतालाई अघि बढाउन प्रचण्डपथ शब्दावलीले फाइदा गर्दैन, नयाँ संश्लेषण गरेर जाने हो ।'
चुनबाङको ँकाउन्टर धराप’
मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन २०६२ सालको चुनबाङ बैठकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाहालले बताए । युद्धमा सरकार र माओवादीले जित्न नसकेका कारण त्यसबेला बाध्यात्मक बाटो लिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
'प्रतिक्रियावादीहरूले पनि हामीलाई सखाप पार्दै जान सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन, यस्तो खालको सन्तुलनमा हामी यहाँ आउन बाध्य भएका हौं,' उनले भने, 'मैले चारैतिर देखें, कहाँ-कहाँ दुश्मनले खाल्डो खनेको छ, कहाँ-कहाँ एम्बुस थापेको छ ? यो कुरा मैले देखें किनकि तपाईंले मलाई अग्लो ठाउँमा राखिदिनुभएको थियो, यस्तो खालको धराप देखेर मैले आन्दोलन यता मोडेको हुँ, मैले इतिहास, जनयुद्धप्रति जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ ।'
उनले थपे, 'धरापहरू पनि मैले देखें र चुनबाङ बैठकमा काउन्टर धराप तयार गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यही काउन्टर धराप प्रयोग गरिरहेका छौं ।'
आवश्यक परे १९ लाख लडाकु बनाउने चेतावनी
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने अवस्था नभए र परिवर्तनलाई बिथोल्ने प्रयास भए फेरि लडाकु दस्ता बनाउने चेतावनी पनि दाहालले दिए । उनले पार्टीले विगतमा जनविद्रोहको प्रयास गरेको स्विकार्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 'परिवर्तनलाई बिथोल्न खोजियो भने १९ हजार होइन, १९ लाख जनमुक्ति सेना बनाइन्छ,' उनले भने, 'त्यसले ३ करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्नेछ ।'
पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले कांग्रेस, एमालेबारे धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेपछि दाहालले कांग्रेसलाई 'प्रतिक्रियावादी' र एमालेलाई 'संशोधनवादी' का रूपमा चित्रण गरेका थिए । 'कांग्रेस प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधि, संशोधनवादी समूह एमाले निम्न पुँजीवादी समूह, किरणजीहरू पनि निम्नपुँजीवादी जडसूत्रीय हुन्,' उनले बताए ।
नयाँ ँरिम’ बनाउने
अन्तर्राष्ट्रियतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन -रिम) सँग सम्बन्ध बिगि्रएपछि उनले अब अर्को रिम बनाउने घोषणा पनि गरे । त्यस्तै, दक्षिण एसियाका कम्युनिस्ट पार्टी पनि नयाँ बनाउने जनाए । 'अहिले रिम भनेको हामी नै हो, अर्को रिम छैन, हामीले नै बनाउने हो,' उनले भने, 'हामी नयाँ कम्पोसा पनि बनाउनेतिर जानुपर्छ, पुरानो कम्पोसा छैन ।'
अबको बाटो पुँजीवादी क्रान्ति
प्रतिनिधिहरूले पार्टी एमालेकरण हुन लागेको आशंका गरेपछि दाहालले त्यसको खण्डन गर्दै पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिमार्फत अघि बढ्ने बताए ।
'हामीले अबदेखि नयाँ जनवादी होइन, जनवादी क्रान्तिमात्र भन्न गइरहेका छौं । किनकि केही मुख्य कार्यभार पूरा भएका छैनन्, राजतन्त्रको अन्त्य, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि । यिनीहरू पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभार हुन्,' उनले भने, 'केही कार्यभार अब नयाँ ढंगले पूरा गर्नेछौं । माथि र तलको हस्तक्षेपबाट पूरा गर्ने कार्यदिशा तय हुँदै छ । अहिलेको नयाँ रणनीतिसहित उत्पीडित वर्ग, जातिलाई नयाँ ढंगले उद्वेलित गर्ने हो ।'
दाहालले संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने संघीय राज्यहरू घोषणाका लागि तयार रहन पनि प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । 'संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, बनेन भने के गर्ने ? त्यही नारा लिएर आन्दोलन गर्ने, संघीय राज्यहरू फेरि घोषणा गछौर्ं । जनताले आफ्नो काम आफैं गर्छन्,' उनको भनाइ थियो, 'त्यही संविधान हुनुपर्यो, भएन भने जनताले आफैं आन्दोलन गर्छन् । एकल पहिचानबाटै जानुपर्छ भन्ने पार्टी नीति हो, तर सम्झौता गरेर जाने हो भने बहुपहिचानको माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ । यो सम्झौताको लागि हो तर पार्टी नीतिचाहिँ एकल पहिचान नै हो ।'
वैद्य र चलखेलका कारण पार्टी फुट
मोहन वैद्य पक्ष र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण पार्टी फुटेको दाहालले महाधिवेशन हलमा बताएका थिए । अन्तरसंघर्षलाई वैद्य पक्षले नबुझेकोसमेत उनले जनाए ।
'त्यसैले म भन्छु, एकता-संघर्ष-रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकताको स्कुललाई पक्रौं, एकता, संघर्ष र विभाजनको स्कुलको अन्त्य गरौं । किरणजीहरू किन जानुभो ? यसकारण कि एकता, संघर्ष र विभाजनको प्रक्रिया हाबी छ त्यहाँ,' उनले भने । उनले 'विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति सम्भव नभएपछि फेरि त्यसैमा बल गर्नु आत्मघाती हुने' भनेपछि वैद्य पक्ष अलग भएको जनाए ।
No comments:
Post a Comment