२१ वर्षपछिको राजनीतिक कुम्भ एकीकृत माओवादी महाधिवेशन

माघ १९ - 
२०४८ सालमा एकता महाधिवेशन गरेको एकीकृत माओवादीले शनिबारदेखि हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्दैछ । २१ वर्षपछि हुनलागेको यो महाधिवेशनलाई 'एकताको महाधिवेशन' नाम दिइएको छ । त्यहाँ प्रस्तुत गर्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण ः एक ऐतिहासिक आवश्यकता' नामक राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । मोहन वैद्य पक्ष फुटेर गएपछि अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच वैचारिक अन्तरसंघर्ष यसपटक देखिने छैन । उनीहरूबीच कार्यदिशामा एकमत भए पनि कार्यविभाजनलाई लिएर भने धेरथोर विवाद देखिन सक्छ ।

समाजवादी मार्ग

दस वर्ष लामो 'जनयुद्ध' गरेको एमाओवादी सातौं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा हिजोको शास्त्रीय धङधङी छाड्दै सिद्धान्ततः नयाँ मार्गमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले कुनै सनातनी साम्यवादी दलको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्न, यसले मुलुकको मुख्य माओवादी पार्टी क्रमशः समाजवादी वा उदारवादी कम्युनिष्ट पार्टीमा रूपान्तरित हुनखोजेको पर्याप्त संकेत र सन्देशहरू दिएको छ । एमाओवादीको आफ्नै विगतका विश्लेषण, अडान र दस्तावेजभन्दा यो विलकुलै भिन्न हो । यो फरक 'संश्लेषण'लाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गरिएमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति एमाओवादीमाथि अद्यापि रहेको आशंका पनि विस्तारै मेटिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । 

अध्यक्ष दाहालद्वारा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनविद्रोह' वा 'सत्ताकब्जा'का अतिवादी कुरा छैनन्, परम्परागत कम्युनिष्ट शैलीअनुरूप कसैलाई 'प्रधान शत्रु' भनेर आरोपित पनि गरिएको छैन । बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकारिएको छ र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा सोभियत शासक स्टालिनले रूसमा गरेका गल्तीहरूको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको 

छ । त्यस क्रममा सम्भवतः पहिलोपटक माओवादी दस्तावेजमा रोजा लग्जेम्वर्गले अगाडि सारेका मान्यताहरू जस्तै- पार्टीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा, प्रेस एवं वाक स्वतन्त्रता आदिको सकरात्मक मूल्यांकन गरिएको छ । सँगै स्टालिनको प्रभावबाट चिनियाँ नेता माओत्सेतुङबाट समेत भएका गल्ती-कमजोरी खोतल्ने प्रयास थालिएको छ । एमाओवादीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा यो विलकुलै नयाँ थालनी हो ।

वैद्यको नेतृत्वमा केहीअघि फुटेको नेकपा-माओवादीले 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह'को कार्यदिशा लिएपछि एमाओवादीले विद्रोहमोह पुरै छाड्नचाहिं सकेको छैन । उसले सिधै जनविद्रोह नभने पनि 'विद्रोहात्मक निणर्ायक धक्का' दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि पार्टी सरकारमा भए माथिबाट हस्तक्षेप बढाउने, सडकमा मोर्चाबन्दी गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्ने नीति यो महाधिवेशनबाट पारित गराउँदैछ ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'क्रान्तिलाई निणर्ायक विजय' गर्न विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य भएको लेखेका छन् । 'जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले चार आधार -राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक र प्राविधिक) निर्माणको रणनीतिक योजनासँग जोडेर अगाडि बढाउन ध्यान दिनैपर्छ । चार आधार निर्माणको योजनाभन्दा बाहिर गरिने विशुद्ध आर्थिक विकासको कुराले समाजलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण होइन, सुधारवादको चक्रव्यूहमा फसाउनेछ,' दस्तावेज भन्छ, 'पार्टी स्पष्ट छ कि जनवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको आरम्भ जनबलको ऐतिहासिक पहलबिना असम्भव छ । क्रान्तिको निणर्ायक विजयका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य छ ।'

वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीले एमाओवादी संशोधनवादी भएको आरोप लगाइरहेकै बेला दाहालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधानका पक्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नु आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन कार्यसूची 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित गनर्ेे' उसको नीति छ । 

'राजनीतिक सहमतिका साथ घोषित उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरूका तर्फबाट लगातार व्यवधान खडा गरिएमा सम्भव भएसम्म माथिबाट सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लाने र मुख्य रूपमा सडकबाट संघीय गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरूको व्यापक मोर्चा कामय गर्दै शक्तिशाली आन्दोलन सृष्टि गरी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न पार्टी तयार रहनुपर्छ,' दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, 'त्यस प्रकारको क्रान्ति इतिहासमा भएका कुनै पनि देशका क्रान्तिको यान्त्रिक नक्कल गरेर होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिने मौलिक रणनीतिबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको आजको अवस्थामा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको संघर्षलाई उत्पादनका निम्ति संघर्षलाई जोड्दै जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने रणनीति हासिल गर्नुपर्छ ।'

भारतप्रति नरम शब्दावली

सशस्त्र युद्धका बेला भारतविरुद्ध 'सुरुङ युद्ध'को तयारी गरेको एमाओवादीले भारतसँग अबचाहिं 'एकता र संघर्ष'को नीति अवलम्बन गरेको छ । महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष दाहालले लेखेको प्रतिवेदनमा भारतबारे कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका छन् । एमाओवादी विदेश विभाग इन्चार्ज राम कार्कीले भने भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएको दाबी गर्दै दुवै छिमेकी चीन र भारतप्रति सन्तुलित धारणा राख्ने विदेश नीति रहेको दाबी गरे । 'भारतलाई हेर्ने नीति परिवर्तन भएको होइन,' उनले भने, 'दुवै छिमेकीलाई उत्तेजित पार्नु हुँदैन । यसको अर्थ भारतसँग लम्पसार पर्ने भन्ने होइन ।'

दाहालको दस्तावेजमा भारतलाई विस्तारवादी शक्तिकै रूपमा परिभाषित गरे पनि भाषा भने नरम छ । पार्टीको विदेश नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएकाले एकता र संघर्षको नीति अपनाउने प्रस्ताव दाहालले महाधिवेशनमा गर्दैछन् । 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा साम्राज्यवाद -अमेरिका) तथा विस्तारवाद -भारत) सँग एकता र संघर्षको नीति अपनाउँदै, आजको शताब्दी जहाँ सुरक्षाको सन्दर्भमा हातहतियार, गोलाबारुदभन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक सुरक्षाको सवाल अहम् भएर आएको छ,' दाहालले लेखेका छन्, 'छिमेकी देशहरूसँग अनाक्रमक सन्धि सम्पन्न गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरूका आन्तरिक मामलामा तटस्थ रहने नीति लिइनेछ ।'

एमाओवादीले राष्ट्रियताका मुद्दामा कूटनीतिक र जनपरिचालन दुवै नीति लिएको उल्लेख गरे पनि जनपरिचालनको खास योजना त्यसमा छैन । 'सरकारका तर्फबाट सीमा समस्या, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कूटनीतिक पहल बढाउनुका साथै पार्टीले जनपरिचालनमार्फत आन्तरिक र बाह्य रूपमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधीनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई लागू गर्नेछ,' उनले लेखेका छन्, 'यसो गर्दा वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास जरुरी छ । तत्काल ज्वलन्त समस्याहरूका विषयमा जनपरिचालन गर्दै महाधिवेशनका दौरानमा उपरोक्त विषयहरूमा अझ ठोस र व्यवस्थित नीति र योजना विकास गर्नु पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम हुनेछ ।'

उसको विदेश नीतिमा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विशेषगरी भारतसँग भएका सन्धि पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । 'संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतका सबै सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेकाहरू खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकूलका नयाँ सन्धि-सम्झौता गरिनेछ' भनिएको छ । दस्तावेजमा अर्को छिमेकी चीनबारे कुनै चर्चा छैन ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठको फरक मत

राष्ट्रियताका सम्बन्धमा, अझ खासगरी भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक मत छ । उनले आफ्नो सुझाव राजनीतिक दस्तावेजमा नसमेटे फरक मत ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

दाहालले महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भारतसँग 'नरम' नीति अपनाएको भन्दै द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन सम्झौता -बिप्पा) लगायतका विषय दस्तावेजमा नसमेटेको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए । 

'मैले महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा स्पष्टसँग राखेको छु कि बिप्पा लगायत विषय दस्तावेजमा छुटेका छन्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यी विषय महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्छ । अध्यक्षले मैले उठाएका विषय दस्तावेजमा समेट्नुपर्छ ।'

यसअघि भारतविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने दाहालले आफ्नो दस्तावेजमा सांकेतिक रूपमा विरोध गर्दै कूटनीतिक 'संघर्ष' गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी र भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र' लगायतसँगको सम्बन्धबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । दाहाल र भट्टराईसँग 'र'का प्रतिनिधिको भेटघाट र कुराकानीतर्फ संकेत गर्दै उनले ती सबै विषयको समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।

'राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोण अडानबारे हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।' उनले भारतसँग आपसी सहयोगको सम्बन्ध हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने जिकिर गरे । 'अध्यक्षको दस्तावेजमा मेरो फरक मत समेटिएन भने राष्ट्रियताबारे महाधिवेशनमा आफ्नो धारणा राख्छु,' उनले बताए ।'

प्रधानमन्त्री भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठबीच भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे चर्को मतभेद हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत भारतसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा भट्टराई र श्रेष्ठबीच मतभेद हुने गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले चाहिं राष्ट्रियताबारे दाहाल र श्रेष्ठबीच मतभेद नभएको दाबी गरे । 'राष्ट्रियताबारे हाल पार्टीमा मतभेद छैन,' उनले भने, 'उहाँ -श्रेष्ठ) को प्रस्तुतिमा कहिलेकाहीं फरक देखिन्छ ।' 

सापकोटाले चीन, नेपाल र भारतबीच रणनीतिक साझेदारी गरी अघि बढ्ने पार्टीको मुख्य नीति रहेको 

पनि बताए ।

त्रिपक्षीय भागबन्डा

२१ वर्षपछि तामझामका साथ हुनलागेको महाधिवेशनमा पदीय विभाजनका लागि अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठबीच भागबन्डा हुने निश्चितप्रायः छ । उनीहरूले भागबन्डाकै आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेका छन् भने केन्द्रीय सदस्यको चयन पनि त्यसैगरी हुने देखिन्छ । 

महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धा चाहने नेताहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट बञ्चित हुने भएका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्रको जति कुरा गरे पनि केन्द्रीय समितिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन नगराउने पुरानै कम्युनिष्ट शैली एमाओवादीले दोहोर्‍याएको छ । 

पार्टीभित्र गुट/उपगुट अन्त्य गर्ने नाममा केन्द्रीय सदस्य सहमतिमा छान्ने समझदारी बनेको हो, जसका कारण कुन नेता कति लोकपि्रय छ भन्ने थाहा नहुने भएको छ । निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने युवा नेताहरू पनि यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्नसकेका छैनन् । मुख्य तीन नेताको 'कोटा'मा नपर्ने भयका कारण उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा आवाज उठाउन नसकेका हुन् । 'को नेताको हैसियत के छ भन्ने परीक्षण हुन जरुरी थियो । महाधिवेशनमा निर्वाचन नै नहुने भएपछि राम्रा/नराम्रा नेताको हैसियत एकै हुने भयो,' निर्वाचन चाहने एक युवा नेताले भने, 'हामी निर्वाचन चाहनेहरू पनि नेताको कोटामा नपरिएला भन्ने डरले बोल्न सकिँदैन ।'

अब दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठको खेमा बाहिरका नेता जतिसुकै सक्षम भए पनि केन्द्रीय समितिमा पुग्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र र महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य छानिनचाहिं केही सहज हुनेछ, किनभने तीनै नेताले उनीहरूको सहभागिता छुटाउन सक्ने छैनन् । निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भए पनि सहभागी प्रतिनिधिबाट निर्वाचन आयोग बनाइनेछ, जसको काम तीन नेताले छानेका नेताहरूलाई 'लाहाछाप' लगाउनु हुनेछ ।

एमाओवादीबाट मोहन वैद्य नेतृत्वको ठूलो शक्ति/समूह अलग भएको बेला हुनलागेको यो महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको नाम दिइएको छ । केही वर्षयता केही कम्युनिष्ट समूहहरू माओवादीमा एकीकृत/समाहित भए पनि वैद्यहरूको बहिर्गमनपछि हुनलागेको महाधिवेशनलाई 'एकता महाधिवेशन' भन्नुचाहिं आफैंमा विरोधाभासजस्तो देखिएको छ । यसलाई जस्तो नामकरण गरिए पनि एमाओवादीका आम कार्यकर्तालाई चाहिं २१ वर्षपछिको यो 'कुम्भमेला'ले राम्रैसँग तानिसकेको छ । अनि अन्य दलहरूलाई भने एमाओवादी महाधिवेशनपछि त राजनीतिक गतिरोधको गाँठो खुस्केला भन्ने आशा छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २० ०९:००