प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार किन ढिला ?

काठमाडौं, फाल्गुन ११ - प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक अड्चन फुकाएर मात्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व दिनका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलता फुकाउन उनीहरूले कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि अप्ठ्यारोमा परेका दलहरूले कानुनविद्सूग बिहीबार सिंहदरबारमा सुझाव मागेका हुन् ।

बुधबार प्रमुख दलको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए । सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम टुंगो नगालेकैले प्रधानन्यायाधीशमा औपचारिक सहमति गर्न ढिलाइ भएको हो । रिटबारे अन्तिम सुनाइ भएपछि मात्र दलहरूले औपचारिक सहमति गर्ने स्रोतले बतायो । रिटको पेसी शुक्रबार छ ।

'प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन नहुने रिटको अन्तिम निर्णय नभएकाले औपचारिक सहमतिमा ढिलाइ भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'सर्वोच्चले रिटको किनारा लगाएपछि मात्र औपचारिक सहमति हुन्छ ।' स्रोतका अनुसार बुधबार प्रमुख दलको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सबै संवैधानिक र कानुनी अड्चनबारे व्याख्या गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरूले संवैधानिक अड्को फुकाएर मुलुकलाई संक्रमणकालबाट मुक्त गर्न चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक निर्णयका आधारमा चुनावमा जान प्याकेजमा संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने धारणा राखेका थिए । 'राष्ट्र गम्भीर अवस्थामा भएकाले बाधा अड्काउ फुकाएर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने सुझाव दियौं,' वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भने, 'दलहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचनमा जान सक्छन् ।'

मैनालीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु सर्वोच्चको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च बाधक नहुने दाबी गरे । 'निर्वाचनमा जाने कुरा राजनीतिक हो । मुलुकलाई निर्वाचनमा लानु सर्वोच्चको पनि दायित्व हो,' उनले भने, 'सर्वोच्च यसमा बाधक हुूदैन ।' उनले दलहरूले मागे थप सुझाव दिन आफूहरू तयार रहेको बताए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन नहुने सुझाव कसैले नदिएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउन हुूदैन भनेर कसैले भन्नुभएन,' उनले भने, 'तर प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउूदा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नहुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।'

महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारमा जाने सम्बन्धमा संवैधानिक अप्ठ्यारा फुकाउने हिसाबले सुझाव आएको बताए । 'सहभागी सबैले संविधानका अप्ठ्यारा हटाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो,' उनले भने ।

छलफलमा सहभागी करिब दुई दर्जन कानुनविद्ले मुलुक गम्भीर अवस्थामा भएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि संवैधानिक अप्ठ्यारा फुकाउन सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दल प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत भएकाले कानुनी र संवैधानिक विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । केही कानुनविद्ले भने अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को व्यवस्थाअनुरूप वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्नेबारे फरक मत राखेका थिए । छलफलमा कानुनविद्हरू मैनाली, पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद भण्डारी, महादेव यादव, संग्रौला, बोर्णबहादुर कार्की, श्याम खरेललगायत थिए ।

संवैधानिक प्रश्न समाधान बाँकी : दाहाल

काठमाडौं-  एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाउन केही संवैधानिक अड्चन हटाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

'अब केही संवैधानिक प्रश्न समाधान गर्न बाँकी छ,' कानुनविद्हरूसँगको छलफलपछि उनले भने, 'शुक्रबार दलको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ ।' बैठकपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत कानुनविद्हरूसूगको छलफल फलदायी भएको बताउँदै आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने जनाएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि कानुनविद्हरूको सुझावको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जान सकिने बताए । 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्,' उनले भने, 'संवैधानिक व्यवधानको सामना गरेर जानुपर्छ ।'

मधेसी मोर्चा नेता विजयकुमार गच्छदारले सबै अड्चन फुकाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलहरू लागेको बताए । उनले सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट परेको हुनाले त्यसको समाधान गरेरमात्र अघि बढ्ने जनाए । 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । त्यसैले चुनौती नदिने गरी सहमति निकाल्छौं,' उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट उपाध्यक्ष गौतम, भीम रावल, मधेसी मोर्चाबाट महन्थ ठाकुर, गच्छदारलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन ११ १२:४१