काठमाडौ, वैशाख ९ - अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनविद्रोहको कार्यदिशालाई तत्काल स्थगित गरेपछि अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले फरक प्रस्ताव वा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भएका छन् । आफूनिकट नेताहरूसँग बिहीबार छलफलपछि उनले दाहालको प्रस्ताव विरुद्ध फरक प्रस्ताव वा असहमति -नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने तयारी गरेका हुन् ।
केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार तय भएको बैठकमा दाहालले शान्ति र संविधानको पक्षमा तत्कालीन राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि वैद्यले असहमति जनाउँदै फरक मत राख्न लागेका हुन् । दाहालको प्रस्तावमा असहमति राखेका सचिव सीपी गजुरेलले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सहमति जुटाउन नसके वैद्यले फरक प्रस्ताव वा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी दिए ।
'केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहमति नभए उहाँ -वैद्य) ले फरक प्रस्ताव वा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहुनेछ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'फरक प्रस्ताव ल्याए बैठकको सुरुमा ल्याउनुहुनेछ भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अवस्था आए अन्तिममा लेख्नुहुनेछ ।'
केन्द्रीय कमिटीले सहमति हुन नसके असहमत वैद्य पक्षले राष्ट्रिय भेला वा महाधिवेशनको माग गर्ने जनाएका छन् । 'छलफल राम्रोसँग भएन र सहमति हुन सकेन भने केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकायमा जानुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'सकभर केन्द्रीय कमिटीमा सहमति जुटाउने पक्षमा छौं ।'
केन्द्रीय कमिटीको अघिल्लो दिन दाहाल, वैद्य र भट्टराई पक्षले केन्द्रीय कमिटीको पूर्वसन्ध्यामा छुट्टाछुट्टै गोप्य छलफल गरे । स्रोतका अनुसार दाहाल र भट्टराई पक्ष पोलिटब्युरोमा प्रस्तुत भएको शान्ति र संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको प्रस्तावलाई पारित गरी जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । उता वैद्य पक्षले भने दाहालको प्रस्ताव पालुङटार विस्तारित बैठकको कार्यदिशाको भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रने रणनीति तय गरेको छ । उनले दाहालको प्रस्ताव सत्तामुखी र जनसंविधानविपरीत भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार उपाध्यक्ष भट्टराईले तीनै पक्षसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । उनी निकट एक नेताका अनुसार दाहालले ल्याएको प्रस्ताव मुलुकको निकासका लागि सकारात्मक भएको भन्दै शान्ति र संविधानलाई सकभर तोकिएकै मिति जेठ १४ भित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले प्रस्तावमा उपाध्यक्ष वैद्यको फरक मत भए पनि उनको विचारलाई सम्मान गर्दै शान्ति र संविधानको पक्षमा विश्वस्त बनाई अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 'शान्ति र संविधानलाई
केन्द्रविन्दुमा ल्याएको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,' भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, 'तर उपाध्यक्ष -किरण) को फरक विचारलाई निषेध गर्नु हुँदैन, बरु शान्ति र संविधान अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो भनेर विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ ।'
अध्यक्षको प्रस्तावमा भट्टराई पक्षको समर्थन भएकोले उक्त प्रस्तावका पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । दुवै पक्ष त्यही रणनीतिमा लागेको छ । दाहाल पक्षले अध्यक्षको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटि बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उनी निकट पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले बताए । 'जेठ १४ गते नजिकिँदै गर्दा शान्ति र संविधानविरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको अवस्थामा अध्यक्षले ठूलो र आवश्यक निर्णय गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ।' उनले प्रस्तावका पक्षमा फरक मत आए जनवादी केन्द्रीयता -बहुमत, अल्पमत) बाट प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने बताए ।
यसअघि जनविद्रोहको कार्यान्वयनमा असहमति जनाउँदै उपाध्यक्ष भट्टराईले फरक मत राख्दा समेत अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक दस्ताबेज बहुमतबाट पारित भएको थियो । भट्टराई असहमति हुँदाहुँदै पनि पारित दस्ताबेजलाई कार्यान्वयमा लैजान सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसबेला नै माओवादीले 'काम कारबाहीमा एकता, विचारमा स्वतन्त्रता' भन्ने विधि बनाएको थियो । ओलीले पहिल्यै तय भएको विधिअनुसार यसपटक अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए वैद्य पक्षले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए ।
दाहालले शान्ति र संविधानसभा संकट परेको भन्दै जनविद्रोहको कार्यदिशालाई परिमार्जन गरेका
थिए । संविधानसभा निर्वाचनपछि दाहालले आफ्नै कार्यदिशालाई परिमार्जन गरी ठूलो निर्णय गरेको पहिलो पटक हो । उनले संविधानसभाको म्याद सकिनुअघि सेना समायोजन र पुनःस्थापनाको खाका र संविधानको मस्यौदा बनाउने प्रतिबद्धता समेत प्रस्तावमा गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख ९ ०८:३४
No comments:
Post a Comment