गंगा बीसी
काठमाडौ, फाल्गुन १६ - माओवादीले लडाकुबाट वाईसीएलमा तानिएकालाई आर्थिक प्याकेज दिन आफ्ना सांसदहरूको तलबबाट रकम उठाउने तयारी गरेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुसरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएपछि माओवादीले आर्थिक प्याकेज दिन यस्तो तयारी गरेको हो ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुले कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पाउने भएपछि वाईसीएलमा लागेका पूर्वलडाकुहरूले आक्रोशित हुँदै आर्थिक प्योकजको माग राखेका थिए । माओवादीको आइतबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले आर्थिक प्याकेजका विकल्प तयार गर्न स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द र पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले आर्थिक स्रोतको खोजी सुरु गरेका हुन् ।
सांसदको तलबबाट रकम उठाएर वाईसीएलमा आएका पूर्वलडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिँदा पारदर्शी हुने भएकाले माओवादीले यसलाई उत्तम विकल्पका रूपमा लिएको हो । नेता चन्दले माओवादी सांसदको तलबबाट आर्थिक कोष बनाउन सुझाव आएको जानकारी दिए । 'हाम्रा सांसदको तलबबाट वाईसीएलका साथीहरूलाई आर्थिक प्याकेज दिन सकिने सुझाव पनि आएको छ,' उनले भने, 'त्यसबारे छलफल गर्दैछांै ।'
हाल माओवादीले आफ्ना २ सय ३६ सांसदबाट १० हजार रुपैयाँका दरले लेबी रकम उठाउँदै आएको छ । वाईसीएललाई आर्थिक प्याकेज तयार पार्न उसले अब आफ्ना सांसदबाट एक महिनामा तीस हजार रुपैयाँसम्म उठाउनुपर्ने हुन्छ । पोलिटब्युरो सदस्य शर्माले सांसदले पार्टीलाई बुझाउने लेबी बढाएर कोष बनाई वाईसीएललाई दिन सकिने बताए । 'सांसदबाट एक महिनामा बढी लेबी उठाएर पनि वाईसीएलका लागि कोष बनाउन सकिन्छ,' उनले भने ।
दुई साताअघि स्थायी समिति बैठकले पार्टी कोषबाट वाईसीएलमा आएका पूर्वलडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका लडाकुले लडाकुबाट पाँच सयदेखि एक हजारका दरले उठाएको रकम पार्टीले पारदर्शी नगरेको आरोप लगाउँदै हिसाबकिताब मागेका थिए ।
वाईसीएल आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका वाईसीएल नेता एवं पूर्वलडाकु बि्रगेड कमान्डर ध्रुव घिमिरेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
वाईसीएल लडाकुले आफूहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको र त्यसपछि पार्टीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै लडाकुसरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनअघि माओवादीले करिब तीन हजार लडाकुलाई वाईसीएलमा तानेको थियो । लडाकु डिभिजन कमान्डर तहमा भएकालाई समेत माओवादीले वाईसीएलमा तानेको थियो । हाल वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुन लडाकु डिभिजन कमान्डर हुन् । त्यसपछि ५ वर्षसम्म पार्टीले आफूलाई प्रयोग मात्र गरेको आन्दोलित लडाकुको आरोप छ ।
माओवादीले वाईसीएलका पूर्वलडाकुलाई पार्टीका तर्फबाट प्रमाणपत्र र बढुवासमेत गर्ने तयारी थालेको छ । 'जनमुक्ति सेनाका साथीहरू र वाईसीएलमा आएका साथीहरूको पार्टीको पद समान छ/छैन, त्यसलाई पनि विचार गरिनेछ,' पोलिटब्युरो सदस्य शर्माले भने, 'साथीहरूको उचित मूल्यांकन गरिने छ ।'
स्थायी समिति सदस्य चन्दले वाईसीएलको पद बढुवाभन्दा आर्थिक प्याकेज जुटाउने मुख्य काम भएको जनाए । 'बढुवा गर्ने सहायक काम हो,' उनले भने, 'मुख्य काम जनयुद्धमा दुःख गरेका साथीहरूलाई आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने हो ।'
काठमाडौ, फाल्गुन १६ - माओवादीले लडाकुबाट वाईसीएलमा तानिएकालाई आर्थिक प्याकेज दिन आफ्ना सांसदहरूको तलबबाट रकम उठाउने तयारी गरेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुसरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएपछि माओवादीले आर्थिक प्याकेज दिन यस्तो तयारी गरेको हो ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुले कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पाउने भएपछि वाईसीएलमा लागेका पूर्वलडाकुहरूले आक्रोशित हुँदै आर्थिक प्योकजको माग राखेका थिए । माओवादीको आइतबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले आर्थिक प्याकेजका विकल्प तयार गर्न स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द र पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले आर्थिक स्रोतको खोजी सुरु गरेका हुन् ।
सांसदको तलबबाट रकम उठाएर वाईसीएलमा आएका पूर्वलडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिँदा पारदर्शी हुने भएकाले माओवादीले यसलाई उत्तम विकल्पका रूपमा लिएको हो । नेता चन्दले माओवादी सांसदको तलबबाट आर्थिक कोष बनाउन सुझाव आएको जानकारी दिए । 'हाम्रा सांसदको तलबबाट वाईसीएलका साथीहरूलाई आर्थिक प्याकेज दिन सकिने सुझाव पनि आएको छ,' उनले भने, 'त्यसबारे छलफल गर्दैछांै ।'
हाल माओवादीले आफ्ना २ सय ३६ सांसदबाट १० हजार रुपैयाँका दरले लेबी रकम उठाउँदै आएको छ । वाईसीएललाई आर्थिक प्याकेज तयार पार्न उसले अब आफ्ना सांसदबाट एक महिनामा तीस हजार रुपैयाँसम्म उठाउनुपर्ने हुन्छ । पोलिटब्युरो सदस्य शर्माले सांसदले पार्टीलाई बुझाउने लेबी बढाएर कोष बनाई वाईसीएललाई दिन सकिने बताए । 'सांसदबाट एक महिनामा बढी लेबी उठाएर पनि वाईसीएलका लागि कोष बनाउन सकिन्छ,' उनले भने ।
दुई साताअघि स्थायी समिति बैठकले पार्टी कोषबाट वाईसीएलमा आएका पूर्वलडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका लडाकुले लडाकुबाट पाँच सयदेखि एक हजारका दरले उठाएको रकम पार्टीले पारदर्शी नगरेको आरोप लगाउँदै हिसाबकिताब मागेका थिए ।
वाईसीएल आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका वाईसीएल नेता एवं पूर्वलडाकु बि्रगेड कमान्डर ध्रुव घिमिरेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
वाईसीएल लडाकुले आफूहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको र त्यसपछि पार्टीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै लडाकुसरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनअघि माओवादीले करिब तीन हजार लडाकुलाई वाईसीएलमा तानेको थियो । लडाकु डिभिजन कमान्डर तहमा भएकालाई समेत माओवादीले वाईसीएलमा तानेको थियो । हाल वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुन लडाकु डिभिजन कमान्डर हुन् । त्यसपछि ५ वर्षसम्म पार्टीले आफूलाई प्रयोग मात्र गरेको आन्दोलित लडाकुको आरोप छ ।
माओवादीले वाईसीएलका पूर्वलडाकुलाई पार्टीका तर्फबाट प्रमाणपत्र र बढुवासमेत गर्ने तयारी थालेको छ । 'जनमुक्ति सेनाका साथीहरू र वाईसीएलमा आएका साथीहरूको पार्टीको पद समान छ/छैन, त्यसलाई पनि विचार गरिनेछ,' पोलिटब्युरो सदस्य शर्माले भने, 'साथीहरूको उचित मूल्यांकन गरिने छ ।'
स्थायी समिति सदस्य चन्दले वाईसीएलको पद बढुवाभन्दा आर्थिक प्याकेज जुटाउने मुख्य काम भएको जनाए । 'बढुवा गर्ने सहायक काम हो,' उनले भने, 'मुख्य काम जनयुद्धमा दुःख गरेका साथीहरूलाई आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने हो ।'
