गंगा बीसी
काठमाडौं, माघ २९ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीका मन्त्री फिर्ता गरेर सहमति निकाल्न उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षसँग प्रस्ताव राखेका छन् । वैद्य पक्षले भने सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेकाले शनिबार सिंहदरबारमा बसेको स्थायी समिति बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
दाहाल र भट्टराईले पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाएर वैद्य पक्षसहित नयाँ मन्त्रीको टोली पठाउने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । वैद्य पक्षले पहिले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकारका लागि विकल्प खुला गर्नुपर्ने जिकिर गर्यो ।
'पार्टी एकता सुदृढ गर्न र जनताको भावना समेट्न राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने हामीले भनेका छौ,' वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले भने, 'पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ टोली पठाउँदा कस्तो होला भन्ने कोणबाट कुरा आएको छ । छलफल जारी छ ।' माओवादीबाहेक अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकारका लागि पनि विकल्प खुला गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
दाहाल र भट्टराईले यही सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि वैद्य पक्षले सुरुमै 'राष्ट्रघाती' को संज्ञा दिएकाले मानिरहेका छैनन् । बैठकपछि अर्का स्थायी समिति सदस्य एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भट्टराईको विकल्प नखोजिएको दाबी गरे । 'बाबुरामजीको विकल्प खोजिएको छैन,' उनले भने, 'हाम्रै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयास गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।'
यसअघि वैद्य पक्षले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दाहाललाई गर्न आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसलगत्तै महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन वैद्य पक्षले दाहालसँग छलफल गरेको थियो । स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सरकार कसरी बनाउने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको बताए । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन के गर्न सकिन्छ र कसको नेतृत्वमा बनाउने छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'टुंगिएको छैन ।'
तीन दिनदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा सरकारबारे छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सहमतिको सरकारबारे वार्ता गर्ने जिम्मा दाहाललाई दिइएको छ । उनले कांग्रेस र एमालेसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई जनसत्ताको कारोबारको विकल्प ल्याउन निर्देशन
जनसत्ताका बेला भएको घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता लिए पनि यसमा नयाँ विकल्प ल्याउन सरकारलाई माओवादीले निर्देशन दिएको छ ।
विकल्प नल्याए आन्दोलन बढ्ने वैद्य पक्षले चेतावनी दिएको छ । जनसरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोधमा रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा आन्दोलन सुरु भएको जानकारी गराउँदै वैद्य पक्षले त्यो देशका धेरै ठाउँमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । 'वैकल्पिक व्यवस्था नगरे आन्दोलन अझै बढ्न सक्छ,' सचिव सीपी गजुरेलले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले सात दिनभित्र व्यावहारिक विकल्प ल्याउने गरी छलफल भएको बताए । उनले भने, 'यससम्बन्धी अन्य पार्टीसँग अनौपचारिक कुराकानी पनि भएको छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ माघ २९ ०९:२२
काठमाडौं, माघ २९ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीका मन्त्री फिर्ता गरेर सहमति निकाल्न उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षसँग प्रस्ताव राखेका छन् । वैद्य पक्षले भने सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेकाले शनिबार सिंहदरबारमा बसेको स्थायी समिति बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
दाहाल र भट्टराईले पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाएर वैद्य पक्षसहित नयाँ मन्त्रीको टोली पठाउने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । वैद्य पक्षले पहिले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकारका लागि विकल्प खुला गर्नुपर्ने जिकिर गर्यो ।
'पार्टी एकता सुदृढ गर्न र जनताको भावना समेट्न राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने हामीले भनेका छौ,' वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले भने, 'पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ टोली पठाउँदा कस्तो होला भन्ने कोणबाट कुरा आएको छ । छलफल जारी छ ।' माओवादीबाहेक अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकारका लागि पनि विकल्प खुला गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
दाहाल र भट्टराईले यही सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि वैद्य पक्षले सुरुमै 'राष्ट्रघाती' को संज्ञा दिएकाले मानिरहेका छैनन् । बैठकपछि अर्का स्थायी समिति सदस्य एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भट्टराईको विकल्प नखोजिएको दाबी गरे । 'बाबुरामजीको विकल्प खोजिएको छैन,' उनले भने, 'हाम्रै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रयास गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।'
यसअघि वैद्य पक्षले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दाहाललाई गर्न आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसलगत्तै महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन वैद्य पक्षले दाहालसँग छलफल गरेको थियो । स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सरकार कसरी बनाउने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको बताए । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन के गर्न सकिन्छ र कसको नेतृत्वमा बनाउने छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'टुंगिएको छैन ।'
तीन दिनदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा सरकारबारे छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सहमतिको सरकारबारे वार्ता गर्ने जिम्मा दाहाललाई दिइएको छ । उनले कांग्रेस र एमालेसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई जनसत्ताको कारोबारको विकल्प ल्याउन निर्देशन
जनसत्ताका बेला भएको घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता लिए पनि यसमा नयाँ विकल्प ल्याउन सरकारलाई माओवादीले निर्देशन दिएको छ ।
विकल्प नल्याए आन्दोलन बढ्ने वैद्य पक्षले चेतावनी दिएको छ । जनसरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोधमा रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा आन्दोलन सुरु भएको जानकारी गराउँदै वैद्य पक्षले त्यो देशका धेरै ठाउँमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । 'वैकल्पिक व्यवस्था नगरे आन्दोलन अझै बढ्न सक्छ,' सचिव सीपी गजुरेलले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले सात दिनभित्र व्यावहारिक विकल्प ल्याउने गरी छलफल भएको बताए । उनले भने, 'यससम्बन्धी अन्य पार्टीसँग अनौपचारिक कुराकानी पनि भएको छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ माघ २९ ०९:२२
No comments:
Post a Comment