काठमाडौं, माघ २५ - माओवादीले वाईसीएलमा तानिएका लडाकुलाई 'पार्टी कोष' बाट राहत प्याकेज दिने भएको छ । लडाकुसरह सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै वाईसीएल आन्दोलनमा उत्रिएपछि माओवादी यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।
केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले वाईसीएलमा आएका लडाकुलाई एकमुष्ठ रकम व्यवस्था गर्न लागेको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए । 'वाईसीएलमा आएका जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई पार्टीले एकमुष्ठ रकम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ,' उनले भने, 'त्यो रकम पार्टी कोषबाट उपलब्ध गराइने छ ।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीले करिब ३ हजार लडाकुलाई वाईसीएलमा ल्याएको थियो । 'वाईसीएलमा कति पूर्वजनमुक्ति सेनाका साथीहरू छन्, हामी तथ्यांक संकलन गरी पार्टीलाई दिन्छौं,' वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुनले कान्तिपुरसँग भने ।
माओवादीले तल्ला समितिमा पठाएको सर्कुलरमा पनि वाईसीएलमा आएका लडाकुलाई राहत दिने उल्लेख थियो । शान्ति सम्झौतापछि लडाकु शिविरमा बस्नुपर्ने भएकाले 'जनविद्रोह' को तयारी गर्ने भन्दै लडाकुलाई वाईसीएलमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला डिभिजन कमान्डर तहसम्मका लडाकुलाई वाईसीएलमा ल्याइएको थियो । हाल वाईसीएल संयोजक रहेका पुन लडाकुका पूर्वडिभिजन कमान्डर हुन् ।
वाईसीएलमा आएकाहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुसरहकै राहत दिने/नदिने विषयमा माओवादीले टुंगो लगाएको छैन । स्रोतका अनुसार सांसद भएका र राजनीतिक नियुक्ति पाएका लडाकु नेताहरूलाई राहत दिइने छैन । त्यसबाहेककालाई स्वैच्छिकमा जाने लडाकुले पाएसरहकै रकम व्यवस्था गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनायो ।
माओवादी बैठकले घाइते, अपांग, सुत्केरी महिला लडाकु र बहिर्गमनमा परेका लडाकुका लागि आवश्यक राहत प्याकेजका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सचिव गजुरेलका अनुसार घाइते र अपांगको श्रेणी छुट्टयाएर र ५ वर्षसम्मका नानी भएका सुत्केरी लडाकुलाई शान्ति मन्त्रालयमार्फत राहत प्याकेज व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
ँचेक खोस्ने नीति छैन’ माओवादी बैठकमा अवकाशमा जाने लडाकुले पाएका चेक र परिचयपत्र खोसिएकोबारे पनि छलफल भएको थियो । अवकाशमा जाने लडाकुका चेक जबर्जस्ती खोसी ४० प्रतिशत रकम माग्दा गलत सन्देश जाने भन्दै त्यसलाई स्वैच्छिक बनाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो । शिविरमा जबर्जस्ती चेक खोस्न थालेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।
जनसत्ताबारे निर्णय फिर्ता नलिने सरकारले जनसत्ताका बेला भएको घरजग्गा किनबेचका कागजातलाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता लिन नहुने बैठकले पुनः निर्णय गरेको छ । 'जनसत्ताका कागजातबारे सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेकाले फिर्ता लिन नहुने निर्णय भयो,' स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले भने, 'कांग्रेस, एमालेको विरोधको अर्थ छैन ।'
कार्यकारी राष्ट्रपतिमा पार्टीले अडान कायम राख्ने माओवादीे निर्णय छ । त्यस्तै राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन सही भएको अडान राख्दै माओवादीले त्यसकै आधारमा अन्य पार्टीसँग वार्ता गर्ने जनाएको छ ।
'ब्रिगेडियर जनरल बटमलाइन'
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समायोजनमा जाने लडाकुले ब्रिगेडियर जनरल पाउनुपर्ने पार्टीको बटमलाइन भएको बताएका छन् । माओवादी निकट जनादेश साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'हामीले बि्रगेडियर जनरलसम्म अर्थात् निर्देशनालयमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यो हाम्रो बटमलाइनका रूपमा लिएका छौं ।' नेपाली सेनाले लडाकुलाई मेजरसम्म दर्जा दिन सकिने चर्चा भइरहेका बेला दाहालको यो भनाइ आएको हो ।
No comments:
Post a Comment