काठमाडौ, फाल्गुन १२ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समायोजनसम्बन्धी सेनाले सरकारलाई दिएको प्रस्ताव पहिले नै माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति सदस्यलाई बाँडिएको बताएका छन् । समिति अध्यक्षसमेत रहेका उनले कांग्रेस, एमालेले सेनाको प्रस्तावको बिरोध गरे पनि छलफलपछि कुरा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन दलको बैठकपछि भट्टराईसंग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
तीन दल बैठकमा के भयो ?
केही समय अघिदेखि तीन दलको बैठक र आवश्यकताअनुसार मधेशी मोर्चाको बैठक बसेर प्याकेजमा सहमति खोज्ने कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार बैठक बसेको हो । बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकारलगायतका एजेन्डा राखे । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सेना समायोजनमा सहमति जुटाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता खोजबिन आयोगसम्बधी विधेयक बनाउने, घरजग्गा फिर्ता, भूमिसुधारलगायतका एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् । त्यस्तै संविधान निर्माणसम्बन्धमा राज्य पुनर्सरचना, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणालीका विषयमा प्रमुख एजेन्डाका रुपमा रहेका छन् । स्थानीय निकाय संचालनसम्बन्धी विषयले पनि प्रवेश पाएको छ ।
सहमति किन हुन सकेन ?
एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । ठूलो टोलीको बैठक बस्नुभन्दा शीर्ष नेताहरु बसेर सहमति खोज्नु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा छलफल हुदा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति सदस्य राख्ने र संविधान निर्माणमा छलफल गर्दा विवाद समाधान उपसमितिका सदस्य बोलाउन सकिन्छ ।
सेनाले सरकारलाई दिएको प्रस्तावमा कांग्रेस, एमाले सकरात्मक देखिएका हुन् ?
त्यो सेनाको प्रस्ताव भन्नुभन्दा सरकारले मागेको सुझाव हो । सहमति जुटाउन सम्बन्धित निकायको सुझाव लिने क्रममा सेनाले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यसमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिपक्षले बाहिर प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक हो । अन्ततः हामी सहमतिमा पुग्छौ ।
तपाईले विशेष समिति बैठक नबोलाएर अलमल्याएको आरोप छ नि ?
विशेष समिति बसेर मात्रै सबै कुरा तुरुन्तै मिल्ने होइन । सहमतिका लागि राजनीतिक तहमा गृहकार्य भइरहेको छ । सहमति हुनेबित्तिकै विशेष समिति बैठक तुरुन्तै बोलाउन सकिन्छ । तर त्यसअघि घनीभूत रुपमा छलफल गरी सहमति निकालौ भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।
माओवादी र सेनाले मिलेर समायोजन प्रस्ताव बनाएकाले समस्या आएको भनिन्छ नि ?
वास्तवमा सेनाले दिएको सुझाव विशेष समितिका सदस्यहरुलाई बाडिएको हो । माओवादी र सेनामात्र मिलेर प्रस्ताव तयार पारेको भन्नु गलत हो । सेनाले सुझाव दिदैमा आपत्ति मान्नु पर्दैन । किनकि हामीले त्यो सुझावका बारेमा पर्याप्त छलफल गर्नसक्छौ । कांग्रेस, एमालेको टिप्पणीलाई म अन्यथा मान्दिन । कुरा सहमति जुटाउने ढंगले अघि बढेको छ, सहमति हुन्छ ।
माओवादी लडाकुले माथिल्लो पद मेजरमै चित्त बुझाउनु पर्ने हो ?
सेना समायोजन सम्मानजनक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समायोजन कसरी बस्तुवादी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
स्थानीय निकाय संचालन सम्बन्धमा के प्रस्ताव गर्नुभयो ?
स्थानीय निकायको कि चुनाव गर्नु पर्यो, कि कुनै संयत्र बनाउनु पर्यो । तुरुन्त चुनाव गर्न संभव छैन । चुनाव नभएसम्मका लागि एउटा राजनीतिक संयत्र बनाउनु पर्छ भन्नेमा पार्टीहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यसबारेमा पनि थप छलफल हुन्छ ।
माओवादी स्थायी समिति बैठक सरेको सर्यै छ नि ?
नेताहरुको व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । सहमति जुटाउने हिसाबले नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । हामी बैठक बसेर कुरा मिलाउँछौ ।
तीन दल बैठकमा के भयो ?
केही समय अघिदेखि तीन दलको बैठक र आवश्यकताअनुसार मधेशी मोर्चाको बैठक बसेर प्याकेजमा सहमति खोज्ने कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार बैठक बसेको हो । बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकारलगायतका एजेन्डा राखे । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सेना समायोजनमा सहमति जुटाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता खोजबिन आयोगसम्बधी विधेयक बनाउने, घरजग्गा फिर्ता, भूमिसुधारलगायतका एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् । त्यस्तै संविधान निर्माणसम्बन्धमा राज्य पुनर्सरचना, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणालीका विषयमा प्रमुख एजेन्डाका रुपमा रहेका छन् । स्थानीय निकाय संचालनसम्बन्धी विषयले पनि प्रवेश पाएको छ ।
सहमति किन हुन सकेन ?
एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । ठूलो टोलीको बैठक बस्नुभन्दा शीर्ष नेताहरु बसेर सहमति खोज्नु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा छलफल हुदा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति सदस्य राख्ने र संविधान निर्माणमा छलफल गर्दा विवाद समाधान उपसमितिका सदस्य बोलाउन सकिन्छ ।
सेनाले सरकारलाई दिएको प्रस्तावमा कांग्रेस, एमाले सकरात्मक देखिएका हुन् ?
त्यो सेनाको प्रस्ताव भन्नुभन्दा सरकारले मागेको सुझाव हो । सहमति जुटाउन सम्बन्धित निकायको सुझाव लिने क्रममा सेनाले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यसमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिपक्षले बाहिर प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक हो । अन्ततः हामी सहमतिमा पुग्छौ ।
तपाईले विशेष समिति बैठक नबोलाएर अलमल्याएको आरोप छ नि ?
विशेष समिति बसेर मात्रै सबै कुरा तुरुन्तै मिल्ने होइन । सहमतिका लागि राजनीतिक तहमा गृहकार्य भइरहेको छ । सहमति हुनेबित्तिकै विशेष समिति बैठक तुरुन्तै बोलाउन सकिन्छ । तर त्यसअघि घनीभूत रुपमा छलफल गरी सहमति निकालौ भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।
माओवादी र सेनाले मिलेर समायोजन प्रस्ताव बनाएकाले समस्या आएको भनिन्छ नि ?
वास्तवमा सेनाले दिएको सुझाव विशेष समितिका सदस्यहरुलाई बाडिएको हो । माओवादी र सेनामात्र मिलेर प्रस्ताव तयार पारेको भन्नु गलत हो । सेनाले सुझाव दिदैमा आपत्ति मान्नु पर्दैन । किनकि हामीले त्यो सुझावका बारेमा पर्याप्त छलफल गर्नसक्छौ । कांग्रेस, एमालेको टिप्पणीलाई म अन्यथा मान्दिन । कुरा सहमति जुटाउने ढंगले अघि बढेको छ, सहमति हुन्छ ।
माओवादी लडाकुले माथिल्लो पद मेजरमै चित्त बुझाउनु पर्ने हो ?
सेना समायोजन सम्मानजनक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समायोजन कसरी बस्तुवादी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
स्थानीय निकाय संचालन सम्बन्धमा के प्रस्ताव गर्नुभयो ?
स्थानीय निकायको कि चुनाव गर्नु पर्यो, कि कुनै संयत्र बनाउनु पर्यो । तुरुन्त चुनाव गर्न संभव छैन । चुनाव नभएसम्मका लागि एउटा राजनीतिक संयत्र बनाउनु पर्छ भन्नेमा पार्टीहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यसबारेमा पनि थप छलफल हुन्छ ।
माओवादी स्थायी समिति बैठक सरेको सर्यै छ नि ?
नेताहरुको व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । सहमति जुटाउने हिसाबले नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । हामी बैठक बसेर कुरा मिलाउँछौ ।
No comments:
Post a Comment