UCPN Maoist General convention without choosing district chief

काठमाडौं, कार्तिक १३ - एकीकृत माओवादीको महाधिवेशन हुने/नहुनेमा अझै आशंका कायम रहेका बेला उसले जिल्ला नेतृत्व चयनबिना नै माघमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । उसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न मात्र हाल जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महाधिवेशनअघि जिल्ला नेतृत्व चयन गर्दा 'अस्वस्थ' प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले उसले चलाखीपूर्ण ढंगले तत्काल स्थगित गरेको हो । महाधिवेशनपछि मात्र उसले जिल्ला समितिहरूको नेतृत्व चयन गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले महाधिवेशनपछि जिल्ला नेतृत्व चयन गर्न सहज हुने भएकाले हाललाई स्थगित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । 'अब हुने जिल्ला सम्मेलनले महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र चयन गर्छ,' उनले भने, 'महाधिवेशनपछि केन्द्रीय परिषद्, राज्य र जिल्ला परिषद् बनाएपछि जिल्ला नेतृत्व चयन गर्छ ।' एमाओवादीमा जिल्ला तहको नेतृत्वका लागि अहिलेदेखि नै दौडधुप सुरु भएकाले उसले स्थगित गरेको हो ।
महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जिल्ला अधिवेशनलाई संसदीय चुनाव जस्तो हुन नदिन महाधिवेशनपछि नेतृत्व चयन गर्ने निधो भएको बताए । 'पार्टी जिल्ला अधिवेशनलाई संसदीय चुनावजस्तो बनाउनु हुँदैन भनेर स्थगित गरिएको हो,' उनले भने, 'जिल्ला नेतृत्वका लागि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुन नदिन र विचारमा केन्दि्रत गर्न महाधिवेशनपछि मात्र चयन गरिनेछ ।'
उसको महाधिवेशन अघि र त्यसपछि गरी जिल्ला अधिवेशन दुई पटक हुनेछ । जिल्ला नेतृत्व चयन स्थगित भएपछि राज्य समितिको नेतृत्व पनि महाधिवेशनपछि हुनेछ । आइबार बिहान बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन कार्यविधिलाई यसको आयोजक समितिमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि प्रस्तावित महाधिवेशन कार्यविधिमा केन्द्रीय तहका नेताहरू तल्लो समितिमा गएर चयन हुनुपर्ने प्रावधानलाई केन्द्रीय पदाधिकारी र संगठन विभागको बैठकले संशोधन गरेको छ । 'महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन हुने कार्यविधिमा प्रावधान छ,' प्रवक्ता सापकोटाले भनाइ छ ।
महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने कि मनोनीत गर्ने भन्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ । विगतमा केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्दा नेताहरूले नजिकका नेतालाई बढुवा गरेकाले प्रत्यक्ष चुनाव गरी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । महाधिवेशनको कार्यविधिबारे मंसिर ६ गते बस्ने महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाएको छ । त्यही बैठकले केन्द्रीय समितिको संरचनालाई अन्तिम रूप दिने छ । प्रत्यक्ष चुनावबाट चयन वा मनोनीत गर्ने टुंगो पनि त्यही बैठकले लगाउने छ । तर, आदिवासी/जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका लागि भने केन्द्रीय समितिमा मनोनीतको प्रावधान विधानमा राख्ने तयारी उसको छ ।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार महाधिवेशनको तयारीका लागि करिब ५० प्रतिशत गाउँ सम्मेलनहरू भइसकेका छन् । त्यस्तै करिब ८० प्रतिशत सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ । हाल करिब पौने तीन लाख सदस्यता नवीकरण भएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । मंसिरको पहिलो साता हुने महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकपछि जिल्ला सम्मेलन हुनेछन् । महाधिवेशनका लागि यसअघि बनाएको कार्यतालिका प्रभावित भए पनि माघ १४ गते महाधिवेशन सुरु गर्ने तयारी एमाओवादीको छ । महाधिवेशनमा करिब एक हजार पाँच सय प्रतिनिधि चयन गर्ने तयारी उसको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको महाधिवेशन कार्यविधिमा बढीमा एक सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय समितिमा अटाउन नसकेकाहरूलाई केन्द्रीय परिषद्मा समेट्न प्रावधान पनि उसले ल्याउँदै छ । हाल एमाओवादीको २ सय ५० सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले दाहाललाई कार्यकर्ताका सामूहिक व्यवस्थापन तथा उत्पादनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
एमाओवादीले कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न उत्पादन गर्ने नीति अनुसार यो निर्णय गरेको हो । उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अर्थ, विकास र योजना र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अनुशासन विभागको जिम्मेवारी दिएको छ । एमाओवादीको महाधिवेशन २१ वर्षदेखि भएको छैन

UCPN Maosit forwarded written proposal

काठमाडौं, कार्तिक ११ - एमाओवादीले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न कांग्रेस र एमालेसँग लिखित प्रस्ताव अघि सारेको छ । केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकबाट शनिबार निर्णय गराई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई निवास पुगेर र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई सिंहदरबारमा भेट गरी संविधानसभा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
पुनःस्थापनामा सहमति हुन नसके आगामी वैशाखसम्म निर्वाचन गर्ने गरी सहमति खोज्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन् । एमाओवादीको यो प्रस्तावलाई कांग्रेस-एमालेले 'नयाँ कुरा नभएको' भन्दै निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने जवाफ दिएका छन् । तर उनीहरूले प्रमुख दलको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिने बताए ।
दाहालको प्रस्ताव सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष खनालले निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताएको जनाए । 'प्रचण्डजीको खास नयाँ प्रस्ताव केही थिएन । संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर चुनावमा जाऔं, राम्रो हुन्छ भनेर छोटो प्रस्ताव दिनुभएको छ,' उनले ईकान्तिपुरसँग भने, 'मैले जटिलतातिर जानुभन्दा ताजा निर्वाचनमा जाऔं भने । यो प्रस्तावबारे छलफल गरौं भन्ने कुरा भयो ।'
एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधानका सहमति भएका विषय मिलाएर संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको जनाए । 'छिट्टै यसबारे टुंगो गरौं । सहमतिका साथ संविधान जारी गरेर नै चुनावमा जाऔं र बाँकी कुरा टुंगो लगाउन सहमतिको सरकार पनि बनाउँ भन्ने कुरा भयो,' उनले ईकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, 'होइन चुनावमै जाने हो भने यही सरकारलाई कायम राखौं भन्नुभयो । मैले यो दोस्रो कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ । हुँदैन भनें ।' 
उनले जेठ २ मा भएको सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेकाले पत्याउन गाह्रो भएको जनाए । 'अब हामी त्यो पत्याउँदैनौं । पहिला पनि यसो गरौं भन्नुभो सहमति गरियो । फेरि उहाँ पछाडि हट्नु भयो । कुन मितिमा गरेको सहमति उहाँले मान्नुभएको छ ?' उनको भनाइ छ, 'फेरि पनि बसौं भनेका छौं । बसेर, छलफल गर्नुको विकल्प छैन । सहमतिबाहेक अरू उपाय छैन ।'
कांग्रेस सभापति कोइरालाले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया दिँदै पत्याउने आधारै नभएको जनाए । 'अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा विश्वासिलो आधार र पत्याउन सकिने अवस्था देखिएन,' उनले भने, 'बोली र व्यवहारमा फरक भएको र पटक-पटक आफूहरूलाई धोका दिएकाले विश्वास गर्ने आधार छैन । कांग्रेसलाई संविधानसभा वा संसद् पुनःस्थापना कुनै हालतमा पनि मान्य छैन ।' संविधानसभा पुनःस्थापना भए कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिने प्रस्ताव गरे पनि कोइरालाले सरकार विघटन पहिलो सर्त बताएका थिए । 'निर्वाचनमा जान वर्तमान सरकारको विघटन भई नयाँ सहमतिको सरकार निर्माण हुनु आवश्यक छ,' उनको भनाइ थियो ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले संविधानसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई एक नम्बरमा राखेर अन्य दलसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको बताए । 'पार्टीले संविधानसभा पुनःस्थापनालाई एक नम्बरमा राखेको छ,' उनले भने, 'संविधानसभा पुनःस्थापना भई संविधान जारी भए मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ र जनतालाई सार्वभौम बनाउन सकिन्छ ।'
दाहालले संविधानसभा पुनःस्थानामा सहमति भए विघटित संविधानसभाले गरेका ९० प्रतिशत काम सुरक्षित हुने र त्यसले नै अन्य सहमतिको ढोका खोल्ने प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेसँग गरेका हुन् । संविधानसभा पुनःस्थापनामा सहमति हुन नसके निर्वाचनमा जान ढिलाइ गर्न नहुने भनाइ एमाओवादीको छ ।
'संविधानसभा पुनःस्थापना हुनै सकेन भने अब निर्वाचनमा जान ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं,' सापकोटाको भनाइ छ, 'विज्ञहरूको सुझावसहित अध्यादेशमा सहमति गरेर भए पनि आगामी वैशाखमा निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छौं ।' निर्वाचनमा जाने अवस्थामा यही सरकारको निरन्तरता हुनुपर्ने दाहालको जिकिर छ ।
'निर्वाचनमा जाने भए लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार यही सरकारलाई निरन्तरता दिऔं,' दाहालले भनेका छन्, 'बरु मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनमा ध्यान दिन सकिन्छ ।' मुलुकमा आर्थिक संकट आउन नदिन बजेटमा पनि सहमति गर्नु अति आवश्यक भएको दाहालले बताएका छन् । 'बजेटमा सहमति नभए मुलुकमा आर्थिक संकट आउँछ,' दाहालको भनाइ थियो, 'त्यसकारण एक तृतीयांश बजेट सकिनुअघि नै सहमति गर्न जरुरी छ ।'


प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक ११ ०१:१६

दसैं मनाउन प्रचण्ड रिसोर्टमा

काठमाडौं, कार्तिक ५ - दसैं मनाउन दैनिक हजारौं व्यक्तिले राजधानी छाडिरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी किनारमा रहेको एक रिसोर्टतिर पुगेका छन् । उनी त्यहाँ एक दिन बसेर दसैं मनाउँदैछन् ।

नेपाली राजनीतिका 'खेलाडी' दाहाल रमाइलो छुट्टी मनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत उनी शनिबार सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका हुन् । एमाओवादी प्रवक्ता एवं सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भएका अग्नि सापकोटाले पार्टी अध्यक्ष दाहालका लागि दसंै मनाउने चाँजोपाँजो मिलाएका हुन् । 'विशुद्ध आराम गर्न आउनु भएको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अरू केही कार्यक्रम छैन ।'

दाहालसँग पत्नी सीता, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी, प्रवक्ता सापकोटा र उनकी पत्नी छन् । 'एक हिसाबले यो पारिवारिक कार्यक्रम जस्तो पनि हो' सापकोटाले भने, 'पार्टी कार्यकर्तासँग पनि खासै भेटघाट छैन ।' आइतबार दिउँसो राजधानी र्फकने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । दाहाल सुकुटे गएको काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले पनि ढिलो गरी जानकारी पाएको थियो । राजनीतिक तनाव कम गर्न र छुट्टी मनाउन बेलाबेला रिसोर्ट तथा होटल जाने उनको पुरानै बानी हो । दसंैंका बेला राजनीतिक छलफल र वार्ता नहुने भएकाले समयको सदुपयोग गर्दै सुकुटे रिसोर्टतिर लागेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफू संयोजक रहेको 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' को बैठकलगत्तै उनी सिन्धुपाल्चोकतिर लागेका थिए । एमाओवादी पार्टीभित्र चरम अन्तरसंघर्ष भएका बेला गत चैतमा सुकुटे रिसोर्टमा स्थायी समिति बैठक भएको थियो । त्यसबेला स्थायी समिति सदस्यहरूले टेन्टभित्र रात बिताएर अर्को दिन अन्तरसंघर्ष कायम भएकै बेला दाहाल, भट्टराई र मोहन वैद्यले फरक-फरक डुंगामा र्‍याफटिङ गरेका थिए । सुकुटे रिसोर्टबाट सुरु भई स्वदेशी र विदशीले र्‍याफ्टिङको रमाइलो लिन्छन् । रिसोर्टमा खरको छानोमुनि पाल (टेन्ट) टाँगेर आवास व्यवस्था छ । राजधानीदेखि गाडीमा तीन घन्टाको यात्रामा सुकुटे रिसोर्ट पुग्न सकिन्छ भने प्रति 'टेन्ट' को २ हजार ३ सय ८० देखि ३ हजार ८ सय २५ रुपैयाँसम्म पर्छ । सुकुटे भोटेकोसीको माछाका लागि चिनिएको ठाउँ पनि हो । नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि नयाँ-नयाँ प्रस्ताव ल्याएर तरंग ल्याइरहने दाहाल घुमफिरका सोखिन हुन् । करिब साढे तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै राजधानीको उत्तरी क्षेत्र लप्सीफेदीमा रहेको रिसोर्ट पुगेर तनाव कम गरेका थिए । त्यसो त उनी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै भक्तपुरका रिसोर्टमा लामो समय बसेका थिए । राजधानी उपत्यका वरपरका प्रायः सबै होटल तथा रिसोर्टमा धेरै रात बिताउने नेतामा उनी पर्छन् । यस वर्ष नेपाली नयाँ वर्षको मौकामा धुलिखेल, जेठमा नगरकोट र असोजमा पोखरा रिसोर्टमा पुगेका थिए । उनले धेरैचोटि रिसोर्टमा बसेर राजनीतिक दस्ताबेज लेखेका थिए ।

जनविद्रोहको नीति लिइरहेकै बेला दाहालले २०६८ असारमा थानकोट नजिक रहेका डाँडामा रहेको रिसोर्टमा नयाँ राजनीतिक दस्ताबेज लेखी शान्ति र संविधानको कार्यदिशा लिएका थिए ।

दाहालको रिसार्ट बास

२०६९ बैशाख धुलिखेल

२०६९ जेठ नगरकोट

२०६९ असोज पोखरा

२०६९ कात्तिक सुकुटे

प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक ५ १२:१७

अब राष्ट्रपति निर्वाचन हुने ?

काठमाडौ, कार्तिक ३ - संविधानसभा पुनःस्थापनाको अडानमा रहँदै आएको एमाओवादीले 'राष्ट्रपतिसहितको निर्वाचन' हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव बिहीबार अघि सारेको छ । कांग्रेससँगको वार्ताक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रस्ताव राखेका हुन् । कांग्रेसले भने 'निर्वाचन पनि हुन नदिने र संविधान पनि जारी गर्न नदिई सत्ता लम्ब्याउने योजनामा माओवादी रहेको' भन्दै उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
संविधानसभा पुनःस्थापना उत्तम विकल्प भएको दाबी गर्दै वार्ताका क्रममा दाहालले निर्वाचनमा जाने भए त्यतिखेर राष्ट्रपतिसहित सबै निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
दाहालको प्रस्ताव सुन्नासाथ कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आक्रोशित भएका थिए । 'तपाईं कहिले पुनःस्थापना, कहिले निर्वाचन र कहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने भन्नुहुन्छ, तपाईंको कसरी भर पर्ने ? तपाईं मुलुकलाई द्वन्द्वतिर लैजाने बाटोमा लाग्नुभएको छ,' कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तपाईं झगडा गर्न आउनुभएको कि सहमति गर्न ?'
दाहालले आफूहरूले द्वन्द्व नचाहेको र सहमतिअनुसारै अघि बढ्न खोजेको भन्दै वातावरण सहज बनाएका थिए । उनले संविधानसभा पुनःस्थापनामा सहमति गरे कांग्रेस नेतृत्वमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । 'संविधानसभा पुनःस्थापनामा सहमति नगर्ने हो भने सरकारमा हाम्रो पनि दाबी रहन्छ, हामीले तपाईंहरूको नेतृत्व नमान्ने, तपाइर्ंहरूले हामीहरूको नेतृत्व नमान्ने कसरी अघि बढ्ने ? भन्दै दाहालले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिएर निर्वाचनमा जान सकिने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । तर कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वकै सहमतीय सरकार बनाएर निर्वाचनमा सहमति गर्नुपर्ने बताएपछि दुई पक्षीय वार्ता भनाभनमै सीमित रहेर टुंगिएको थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरूलाई निर्वाचनका लागि सहमति जुटाउन आग्रह गर्न थालेपछि माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मुद्दा उठाएको हो । वार्तामा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसले 'माओवादी विपक्षीलाई अलमल्याएर सत्ता लम्ब्याउने योजनामा मात्रै लागेको पुष्टि भएको' बताए ।
'निर्वाचन पनि हुन नदिने र संविधान पनि जारी नगर्ने रणनीतिक योजनाअनुसार यो प्रस्ताव आएको हो,' सिटौलाले भने, 'अहिलेको अन्तरिम संविधानमै नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ । यो जान्दाजान्दै सत्ता लम्याउन यस्तो प्रस्ताव आएको हो ।'  प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले संविधानसभा (संसद्को काम गर्ने) विघटन भएपछि सरकारको समयावधि सकिएको भनिएकाले त्यही संसद्ले चुनेको राष्ट्रपति रहिरहन नसक्ने बताए । उनले अर्को निर्वाचनमै जाने भए संविधानसभा, राष्ट्रपति र स्थानीय निकायको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेससमक्ष राखिएको बताए । 'पहिलो विकल्प संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधान घोषणा गर्नेमै हाम्रो पार्टीको जोड छ,' कांग्रेससित भएको छलफलबारे पौडेलले भने, 'निर्वाचनमा जाने नै हो भने संविधानसभा (संसद्) र राष्ट्रपतिको पनि एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।' उनले कांगे्रस, एमालेले निर्वाचनमै जाने जोड दिइरहेकाले माओवादीले राष्ट्रपतिसहितको निर्वाचन प्रस्ताव राखेको बताए ।
सिटौलाले यस्तो प्रस्तावले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियाबाट मुलुकलाई पछि धकेल्ने काम हुने दाबी गर्दै कांग्रेसले गम्भीर निर्णय लिन छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बोलाउने तयारी गरेको बताए । 'शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बोलाइएको छलफलमा नयाँ परिस्थिति बनेछ भने त्यही सोचौंला, माओवादीको रवैया गम्भीर र रहस्यमय छ,' सिटौलाले भने, 'निर्वाचन र संविधानभन्दा सत्तालाई प्यारो ठानेर माओवादीले मुलुकलाई नयाँ खालको द्वन्द्वमा लैजाने तयारी गरेको देखिन्छ ।'  माओवादीले विवादित विषयलाई थाँती राखेरै भए पनि संविधान जारी गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । कांग्रेसले जेठ २ को सहमतिअनुसार पूर्ण संविधान जारी गर्न कांग्रेस अझै तयार रहेको बताउँदै अपूर्ण संविधान जारी हुन नसक्ने अडान राखेको थियो । कोइरालाले संघीयतामा सहमति नहुनासाथ शासकीय स्वरूमा आफूहरूको अडान पुरानै रहेको बताएका थिए । जेठ २ गते सम्झौताका आधारमा संघीयता र शासकीय स्वरूपमा सहमति भएको बताउँदै कोइरालाले 'आफूलाई अनुकूल हुने प्रस्तावमात्रै नगर्न' माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भनेका थिए । 'संघीयतामा भइसकेको सहमति किन मान्नुहुन्न ?' कोइरालाको भनाइ थियो ।
वार्तामा माओवादीबाट दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसबाट कोइराला र सिटौलामात्रै सहभागी थिए । माओवादीको पछिल्लो प्रस्तावलाई लिएर विपक्षी कांग्रेस/एमालेले शुक्रबार राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा समेत कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।



प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक ३ ०८:३४

दाहालका बदलिंदा प्रस्तावले निकास देला ?

काठमाडौं, आश्विन २७ - पटक पटक रणनीति  फेर्न पोख्त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ले यो साता फेरी फरक एजेन्डा अघि सारे-  सहमति भएका विषय समेटेर संविधान जारी गर्ने र बिवादित विषयको टुंगो अर्को संसद वा जनमत संग्र्रहबाट लगाउने ।
संविधानसभा बिघटन भएको साढे तीन महिनामा उनले फरक फरक प्रस्ताव ल्याउनुको रणनीति के हुन सक्छ ? राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्-   उनको यो कांग्रेस र एमालेभित्र खेल्ने चालबाजी हो । उनी एकातिर कांग्रेसका एउटा डफ्फालाई खुसी पार्न संविधानसभा पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन् भने अर्कातिर एमालेलाई खुसी पार्न चुनावको बिकल्प पनि रहेको बताइरहेका छन् । विश्लेषकको तर्कमा, दाहाल राजनीतिक निकास होइन माघमा हुने महाधिवेशनसम्मै यही सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । त्यसैले उनले महिनैपिच्छे फरक फरक एजेण्डा अघि सारेर उन समय खपत गरीरहेका हुन् ।
उनको पछिल्लो प्रस्तावले कांग्रेसलाई अलमल्ल पारेको छ । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिसगै कांग्रेसभित्र दुई प्रभावशाली नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पुनःस्थापनाको पक्षमा झन् खुलेर लागेका छन् भने सभापति सुशील कोइराला अन्यमनस्क छन् ।
संविधानभसा बिघटन भएपछि सुरुमा दाहालले संघीयताका विषयमा सहमति गरी संविधानसभा पुनःस्थापनामा जोड दिए । त्यसपछि ताजा निर्वाचनमा जाने तयारी गरे र मधेशी र साना दलसंग गठबन्धन बनाए । अहिले बिवादित विषय पछि अर्को संसद वा जनमत संग्रहले टुंगो लगाउने गरी संविधान जारी गर्न पुनःस्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन् । ताजा निर्वाचनको निर्णय गरेर बसेको एमालेका लागि पनि निर्वाचनमै जान सकिने विकल्प खुलै राखेका छन् ।
यसरी अनेकथरी प्रस्ताब ल्याउन थालेपछि विपक्षी कांग्रेस एमाले भने दाहालका कुराप्रति नै शशंकति हुन थालेका छन् । अझ रोचक पक्ष त के भने पछिल्लो पटक दाहालले संविधानसभा बिघटन हुनुअघि बिवादित विषय बाकी राखेर संविधान जारी गर्ने कांग्रेसकै प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । निकट नेताहरुका अनुसार दाहाल यसै पनि प्रायः धेरै विकल्प लिएर नै अघि बढ्छन् ।
एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले निर्वाचनको कुरा गरे पनि पार्टीहरु तयार नभएकाले संविधानसभा पुनःस्थापना प्रमुख बन्दै गएको बताए । 'निर्वाचनको कुरा गरे पनि पार्टीहरु र तिनका पूर्व सभासद्हरु चुनावमा जान तयार भएनन्, चार वर्ष संविधान बनाउन नसकेको हुनाले जिल्ला जान नैतिक समस्या पनि पर्‍यो' अर्घाखाूची रहेका उनले कान्तिपुरसंग टेलिफोनमा भने, 'अब संविधानसभा पुनःस्थापना गरी बिवाद बाँकी राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नु राम्रो हुन्छ । नमिलेका विषय निर्वाचनपछि बन्ने संसद वा जनमत संग्रहले टुंगो लगाउन सकिन्छ ।'
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सहमति भएको ९० प्रतिशत संविधानको उपलब्धि जोगाउनु बुद्धिमानी हुने बताए । 'चार वर्ष लगाएर भएका संविधानका ९० प्रतिशत सहमति जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो' उनले भने । एमाओवादी पार्टी बिभाजन भएकाले निर्वाचनमा जान हच्किएको विपक्षीहरुको आरोपको दाहालले खण्डन गरिसकेका छन् । 'पार्टी बिभाजन भएकाले निर्वाचनमा जान डराएको भन्ने प्रचारबाजी आएका छन्' उनले भने, 'अन्तिम विकल्प निर्वाचन भए पनि त्यसअघि पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।'
 कांग्रेस सभापति कोइरालासंग संविधानसभा पुनःस्थापनाबारे दुई दिन छलफल गरी दाहाल बेल्जियममा पार्टीको कार्यक्रमका लागि बिहीबार उडे । कोइराला पार्टी कार्यक्रममा पश्चिम नेपालमा छन् । 'हामीले दुई दिन सल्लाहमै बाहिर जाने निर्णय गरेका हौ' दाहालको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २७ १२:४६

EX Maoist PLA- Looking war days

घर फर्केका लडाकूहरु यतिबेला युद्ध र शिविरका कथा भनिरहेका छन् । ती कथाहरू कतिपय रोमाञ्चक छन् भने कतिपय कहालीलाग्दा !
आश्विन १९ - 
दस वर्ष सशस्त्र युद्धको मैदान र पाँच वर्ष शिविरको बसाइलाई फर्केर हेर्दा पूर्वलडाकूहरूलाई जिन्दगीको नयाँ परिभाषा खोज्न मन लाग्दो हो । हुन त कुनै बेला दिमागमा संघर्षबाहेक केही नभएका उनीहरूका लागि सहज उत्तर हुन सक्छ, 'जिन्दगी भनेको संघर्ष हो ।' तर, अब के ? शिविर छाडेर कम्तीमा पाँच लाख बुझेर घर फर्केका लडाकूहरूको सायद यतिबेला जिन्दगीको परिभाषा फेरिएको छ ।

कुनै बेला हातमा बन्दुक थियो, दिमागमा संघर्ष र युद्ध, विजय र पराजयबाहेक केही थिएन । यसरी १० वर्ष बितेको पत्तै भएन । त्यसपछि शिविर बसाइ ५ वर्ष भयो । त्यस बेला हातमा सधैं बन्दुक भएन, कहिलेकाहीं ड्युटीमा बस्दा बन्दुक हातमा हुँदा जीवन संघर्ष र सम्झौता बराबरजस्तो लाग्यो । अवकाशमा गएका ९० प्रतिशत लडाकूहरूलाई जिन्दगीको परिभाषा नौलो लाग्न थालेको छ । उनीहरूलाई जिन्दगीको परिभाषा र समय परिस्थिति अनुसार बदलिने रहेछ भन्ने लागेको छ ।

युद्धको मोर्चामा हुँदा मार्नु र मर्नुको दोसाँधमा उभिएर सुदूर भविष्यको सपना देख्नु भनेको कल्पनामा रमाउनु मात्रै थियो । जिते सारा संसार हारे एउटा ज्यान भन्ने उनीहरूको स्कुलिङ थियो । यसरी सयौं लडाकूले ज्यान पनि गुमाए । २०६४ मंसिरमा अस्थायी शिविरमा बस्न थालेपछि उनीहरूका सपना फुल्न थालेका हुन् । अझ भनौं, उनीहरूका व्यक्तिगत सपना अंकुर हुन थालेका हुन् । शिविरमा बस्न थालेपछि बिथोलिएको परिवार संगठित भयो, टुटेका सम्पर्कहरू जोडिए, हुन नसकेकाहरूको विवाह भए । विवाह भएकाहरूका बच्चाबच्ची जन्मे । आदि आदि । युद्धको संसारमा त्यस्तो सपना देख्न कहा पाउनु ? कसैले व्यक्तिगत सपना देखेको खुलासा भयो भने त्यो सपनाको हत्या हुन्थ्यो । वास्तवमा युद्ध भनेको सपनाहरूको हत्यारा भने पनि फरक पर्दैन । युद्धले सपना बाँड्दै सपनाहरूको हत्या गर्दोरहेछ । पूर्वलडाकूहरूले सम्भिmरहेका होलान्, युद्धमा अरू धेरैका सपनाहरूको हत्या गरियो, सँगसँगै आपmना सपनाको पनि हत्या गरियो । हत्या भएका सपनाहरू फर्काउन सम्भव नभए पनि सपना जन्माउन सकिने सम्भावनालाई लिएर उनीहरु घर फर्केका छन् ।

पूर्वलडाकूका २८ वटै शिविरहरू करिब रित्तिइसकेका छन् । त्यहाँ नेपाली सेना र प्रहरीहरू पसेका छन् । समायोजन रोजेका करिब ७-८ प्रतिशत लडाकूहरू आउने जाने गर्छन् । उनीहरू दसैं मानेर तालिममा जानेछन् । सेनाले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् । धेरै शिविर भग्नावशेष भइसकेका छन् । भग्नावशेष शिविरमा अब ती लडाकूहरू पर्यटक भएर पनि आउने छैनन् । किनकि उनीहरूलाई ती शिविर हेर्न पटक्कै मन छैन । घर र्फकने बेला कतिपय लडाकूले अनुशासन नाघेर शिविरका छाप्रा भत्काए । आक्रोश पोखे । छाप्राका भित्ताहरूलाई बुटले हिर्काउन कुनै संकोच लागेन । किनकि १० वर्षे युद्धका सपना उनीहरूले त्यही छाप्रामा विसर्जन गर्दै नयाँ जीवन सुरु गरे ।

उनीहरूलाई युद्धबाट घर परिवारलाई चिठी लेखेको यतिबेला झलझली सम्झना आइरहेको छ । चिठीमा संसार जित्ने धाक लगाएको भुलेका छैनन् । शिविरमा बस्दा पनि उनीहरूले आफन्तहरूलाई चिठी लेखे । त्यसबेला सिपाही हुने रहर थियो । घर परिवारलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, सेना भएर देशको सेवा गरिनेछ । अवकाश पाएका पूर्वलडाकूहरू आफू सेनामा समायोजन नभएकोमा खासै पछुतो नभए पनि घरपरिवारलाई जानेर वा नजानेर ढाँटेकोमा पीर लागेको छ । उनीहरूलाई लागेको छ, युद्धमा धेरै कुरा ढाँट्नुपर्दो रहेछ । पराईलाई मात्र होइन आफन्तलाई पनि ढाँट्नुपर्दो रहेछ । उनीहरू सेनामा होइन, पुनः घर परिवारमा समायोजन भएका छन् । यो समायोजनको सन्तुलन मिलाउन निकै कठिनसमेत भएको छ । अन्ततः उनीहरू समाजमा समायोजन हुनुको विकल्प छैन । समाज भनेको सबैथरी मिलाउने एउटा प्रयोगशाला हो । पूर्वलडाकूहरू त्यही प्रयोगशालामा समायोजन हुँदै छन् ।

पूर्वलडाकूको हातमा चित्त बुझाउने एउटा मात्रै साधन छ, अवकाशबापत पाएको रुपैयाँ -तह अनुसार उनीहरूले ५ देखि ८ लाखसम्म पाएका छन्) । त्यही रकमबाट उनीहरू घर व्यवसाय गर्न थालेका छन् । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीतिर लागेका केही पूर्वलडाकूहरूको सोचाइ भने केही फरक छ । उनीहरू परे फेरि बन्दुक बोक्ने बताउँछन्, उनीहरू पनि आआफ्ना व्यवसायमा भने लागिसकेका छन् । कमान्डरको काम गरेका पूर्वलडाकूहरूले व्यवसायका साथै राजनीतिलाई मुख्य काम बनाएका छन् ।

पूर्वलडाकू कमान्डर प्रकाश जीएमका अनुसार अधिकांश पूर्वलडाकूहरूले राजनीतिका साथै जीविकोपार्जनका लागि व्यवसाय सुरु गरेका छन् । 'धेरैजसोले व्यवसाय गरेका छन्,' उनले भने, 'घर फर्केकाहरू कहीं न कहीं पार्टीसँग जोडिएको खबर हामीलाई छ ।' हाल उनी पूर्व जनमुक्ति सेनाको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत छन् । पार्टीले दिने जिम्मामा खट्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

घर फर्केका लडाकूहरू यतिबेला युद्ध र शिविरका कथा भनिरहेका छन् । ती कथाहरू कतिपय रोमाञ्चक छन् भने कतिपय कहालीलाग्दा ! ती कुनै काल्पनिक कथा भने होइनन् । उनीहरूले जे भनिरहेका छन्, उनीहरूले देखेका र भोगेका कथा हुन् । राजनीति कति बांगोटिंगो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले १० वर्ष युद्ध र ५ वर्ष शिविरमा बसेर देखे र भोगे । उनीहरूले जे भोग र देखे, त्यो आफैंमा गजबको राजनीति हो । रगत बगाएर सुरु भएको युद्ध राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको एक हस्ताक्षरले समाप्त भएको पनि उनीहरूले देखे । शिविरमा बस्दा सरकारले भरणपोषणका लागि दिएको करोडौं रकम स्वाहा भएको पनि उनीहरूले देखे । उनीहरूमध्ये केहीले आफूलाई भाग्यमा विश्वास नभए पनि असाध्यै भाग्यमानी भएको बताउँछन् भने कसैले असाध्यै अभागी भएको उल्लेख गर्छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भाग्य चम्किने र भाग्य ध्वस्त हुने रहेछ भन्ने प्रमाण हो यो ।

पूर्वलडाकूहरूको परिचय फरिएको छ- पहिले जनमुक्ति सेना, त्यसपछि माओवादी सेनाका लडाकू र हाल घर र्फकने बेला पूर्वलडाकूमा । कुनै बेला गर्वका साथ 'महान् युद्ध' लडेको भन्दै छाती फुलाउनेहरू यतिबेला मनलाई शान्त पार्न निकै धौ-धौ परेको बताउन थालेका छन् । बिथोलिएको मन अझै शान्त हुन केही समय लाग्नेछ । उनीहरूको टेक्ने धरातल अझै स्थिर हुन सकेको छैन । टेक्ने धरातल राजनीति नै खल्बलिएको बेला बिथोलिएको मनको बैठान सहज हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २० १०:०६