एमाओवादीको निर्वाचन अभियान सुरु

काठमाडौ, चैत्र ८ - एमाओवादीले आगामी निर्वाचनका लागि औपचारिक तयारी सुरु गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा लेखनका लागि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र निर्वाचन उम्मेदवार छनोटका लागि महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा दुई समिति गठन गरेको छ ।   'आज -बुधबार) देखि पार्टीको चुनावी अभियान सुरु भएको छ,' प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'पार्टी अब पूर्णरूपमा चुनावी अभियानमा लाग्छ ।' भट्टराई नेतृत्वको चुनावी घोषणापत्र लेखन समितिमा कृष्णबहादुर महरा, गोपाल किराँती, लेखराज भट्ट, विश्वभक्त दुलाल, विश्वनाथ शाह, धर्मदत्त देवकोटा, डिल्लीराज खनाल र शशी श्रेष्ठ सदस्य छन् । बोगटी नेतृत्वको उम्मेदवार छनोट समितिमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल, हिसिला यमी, लीलामणि पोखरेल र प्रभु साह छन् । सापकोटाले दुवै समितिले छिट्टै काम सुरु गर्ने जनाए । 'दुवै समितिलाई यथाशक्य छिटो आफ्नो काम सक्न बैठकले निर्णय गरेको छ,' उनले भने ।

बैठकले 'विशेष प्रस्ताव' पारित गर्दै असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेको छ । 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी चुनावी सरकार गठन भएकामा हार्दिक स्व्ागत गर्दछ,' पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, 'असार ७ गतेभित्र निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।' बैठकले निर्वाचनविरुद्ध हुने सबै षड्यन्त्र असफल पार्दै निर्वाचन अभियानमा लाग्न अपिल गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी निर्वाचनमा जाने सहमतिले सबैको जित भएको उल्लेख गर्दै असारमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

'राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका आधारमा निर्वाचनमा जाने निर्णय देश र जनताको जित हो,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले भने, 'चुनावलाई असफल पार्ने कुनै क्रियाकलाप भए नेपाली जनतालाई सह्य हुँदैन ।' उनले असारको पहिलो साता निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशनसमेत दिए । 'असार पहिलो साता निर्वाचनको वातावरण बनाउन हामी सबै पार्टी पंंक्ति लाग्नुपर्छ,' दाहालको भनाइ थियो, 'निर्वाचन भएपछि मात्रै देशमा सही रूपमा निकास हुनेछ ।'

दाहालले बैठकमा सम्पूर्ण शक्तिका साथ निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने दाबी गरेको एक सदस्यले जनाए । 'प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार बनाउनेदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, निर्वाचन, बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेश र ११ बुँदे राजनीतिक सहमति आफ्नो पार्टीको एजेन्डाअनुसार भएको छ,'

दाहालको भनाइ थियो, 'पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा स्थापित हुन सकेको र चुनौती पनि उत्तिकै रहेकाले सजगताका साथ कदम चालिनुपर्ने अवस्था छ ।' बुधबार सुरु भएको बैठकमा दाहालले राजनीतिक सहमतिबारे व्याख्या गरेका थिए ।

बैठकले महाधिवेशनमा पारित भएको 'पुँजीवादी क्रान्ति' को कार्यदिशा लिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आएका सुझाव समेटी अन्तिम रूप दिनुका साथै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनेछ । पार्टी विधानमा १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने उल्लेख भए पनि महाधिवेशनले २ सय ४१ सदस्यीय आयोजक समितिमध्ये ९६ जनालाई मात्र केन्द्रीय समितिमा चयन गरेको थियो । यो बैठकले अब ५३ केन्द्रीय सदस्य थप्ने छ । डेढ सय वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि थप्ने छ । केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने माओवादीले जनाएको छ । बैठकले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र सचिवहरूको समेत टुंगो लगाउने छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले असारमा निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै पार्टीका सम्पूर्ण निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

 कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ८ ०८:३५ 

असारमै चुनाव हुन्छ, सबै होमिइसकेका छन् । तपाइर्ंहरू पनि चुनावी अभियानमा लाग्नुस् :प्रचण्ड

काठमाडौ, चैत्र २ - 
पार्टी मुख्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताको भीडमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार भन्दै थिए, 'असारमै चुनाव हुन्छ, सबै होमिइसकेका छन् । तपाइर्ंहरू पनि चुनावी अभियानमा लाग्नुस् ।' 

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको अर्को दिन एमाओवादी कार्यालयमा बेग्लै रौनक थियो । चहलपहल बढेको थियो । नेता तथा कार्यकर्ता चुनावी अभियानको चर्चा गर्दै थिए । शुक्रबारै राप्रपाबाट पार्टी प्रवेश गर्ने हुम्लीलाई दाहालले एमाओवादीले विजयको सुरुवात हुम्लाबाट भएको बताउँदै थिए । उनले असार ४ मा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै चुनावका लागि पर्याप्त समय भएको बताए ।

'राजनीतिक गतिरोध तोड्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, असारमा चुनावका लागि हामी भोलिदेखि नै प्रचार गर्न हिँडिहाल्छौं,' उनले कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, 'कांग्रेस-एमालेलगायत अन्य पार्टी पनि हिँडिहाल्छन््, चुनावी माहौल बनिसकेको छ ।' 

'काबु बाहिरको स्थिति भयो भने अर्कै कुरा हो,' उनको भनाइ थियो, 'केही गरी असारमा निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र मंसिरको विकल्प अघि सारिएको हो ।'

'म र हाम्रो पार्टी असारमा चुनाव गराउने पक्षमा छौं, प्रचार गर्ने समय भनेको ४५ दिन हो,' उनले चुनावका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भएकाले अवरोध नहुने दाबी गरे, 'चुनावमा आवश्यक सहयोग गर्न अन्य राष्ट्रहरू तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चुनावमा जाने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।' सबैलाई चुनाव चाहिएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, 'जति छिटो चुनाव हुन्छ, त्यति परिवर्तनका एजेन्डा गजबले अघि जान्छ, हामी चुनावका लागि सहकार्य गरेर जान्छौं । चुनाव हुन्छ ।' दलहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिले लोकतन्त्रको जित भएको उल्लेख गर्दै जनतालाई चुनावी माहौल लागिसकेको जनाए । 'चुनावी माहौल बनेपछि जनता जागरुक हुने अवस्था हुन्छ, यो जनताको जित हो, लोकतन्त्रको जित हो,' उनको भनाइ थियो, 'परिवर्तनका एजेन्डाको जित हो, राजनीतिक सहमति र तिनको भूमिका पनि संस्थागत भएको छ ।' प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार नबनेको भए मुलुकको राजनीति 'ट्रयाक आउट' हुने खतरा भएको उल्लेख गर्दै उनले दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्दै जानु सकारात्मक भएको जनाए । 'हामीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जान तयार छौं भनेपछि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता रहेछ भन्ने भयो । दलहरूबीच सहमति नहुने, देश झन्पछि झन् संकटमा जाने अवस्था भएपछि यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसारभरिबाट समर्थन देखिए,' प्रसन्न मुद्रामा देखिएका दाहालले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार नभएको भए राजनीति ट्रयाक आउट हुने खतरा थियो ।'

उनले दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि अर्को उपाय नभएको पनि दाबी गरे । 'बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारमा पनि सहमति हुने सम्भावना थिएन । अरूमा हुने सम्भावना पनि थिएन । यो नभएको भए जनतामा झन् अविश्वास बढ्थ्यो,' दाहालले भने, 'कुनै पनि पार्टी र नेताप्रति विश्वास नहुने अवस्था थियो । अब पार्टीको नेतृत्वप्रति फेरि विश्वास बढ्छ । चुनावतिर जानेबित्तिकै विश्वास बढ्यो अब ।' उच्चस्तरीय समिति बन्नेबित्तिकै निर्वाचन अयोगमा नियुक्ति हुने र त्यसले राज्यका संवैधानिक निकायले पूर्णरूपमा काम गर्नेर् जनाए । 'अब संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन्छ, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवामा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ,' उनको भनाइ थियो ।

ऐतिहासिक आवश्यकतामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सबैभन्दा बढी एमाओवादीले त्याग गरेको जिकिर गरे । 'देशको ठूलो र सरकारको नेतृत्वमा भएको पार्टीले बरु हामी सरकार छाड्छौं, निर्वाचनमा जान्छौं भन्यौं र सहमति बन्यो, नत्र सरकारबाट वैधानिक रूपमा माओवादीलाई हटाउने कसैको ताकत थिएन अहिले,' उनको भनाइ थियो, 'माओवादी आफंैले निर्वाचनका लागि सरकार छाड्यो ।' 

मुलुक चुनावमा हेलिएपछि नेताहरूप्रति विश्वास फेरि बढ्न थालेको दाहालले उल्लेख गरे । 'अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दलको नेतृत्वप्रतिको विश्वास धराशायी भएन, बच्यो । अलिकति विश्वास बढ्यो, अझै बढ्दै छ,' नेपालको राजनीतिमा दलकै हातमा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'आम रूपमा, वस्तुगत रूपमा पार्टीको वर्चस्व बढ्यो र बच्यो । यो ठूलो कुरा हो । यो नभएको भए ठूलो संकट हुन्थ्यो ।'

रणनीति बनाउन बैठक बस्ने एमाओवादीले चुनावी रणनीति बनाउन केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक चैत ७ देखि बस्ने भएको छ । त्यही बैठकले चुनावी अभियानका लागि रणनीति बनाउने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । हेटौंडा महाधिवेशनपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । नेताहरू प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनको गृहकार्यमा जुट्नुपरेकाले यसअघि दुई पटकसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

महाधिवेशनबाट पारित विधानमा १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने उल्लेख भए पनि महाधिवेशनले २ सय ४१ सदस्यीय आयोजक समितिमध्ये ९८ जनालाई मात्र केन्द्रीय समितिमा ल्याएको थियो । अब ५३ केन्द्रीय सदस्य थप्न बाँकी छ । मनोनीत गर्दा महिला, दलित, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने माओवादीले जनाएको छ । यस्तै महाधिवेशन आयोजक समितिमा रहेका तर केन्द्रीय समितिमा नपर्नेलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । यस्तै बैठकले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र सचिवहरूको समेत टुंगो लगाउने छ । विधानमा केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एक तिहाइ सदस्य बराबर स्थायी समिति हुने व्यवस्था छ । 

प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ३ ०९:१२

भट्टराईको मुल्याङ्कनमा सरकारका १८ महिना १८ दिन

काठमाडौं, चैत्र २ - निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा 'अन्तरिम चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्' भए पनि नेपाली राजनीतिको तालाचाबी दलहरूकै हातमा भएको बताएका छन् ।

 सरकारबाट बहिर्गमन भएकै दिन निजी निवास सानेपामा सहयोगीमाझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए खतरा उत्पन्न हुने बताए । दलहरूको हातबाट नेपालको राजनीति बाहिर गएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले सारमा त्यस्तो नभएको बताए ।

 'रूपमा त्यस्तो लाग्छ, सारमा त्यस्तो होइन । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेरै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति भएको हो । राजनीतिक दलबाहिर गएर यो सरकार बन्यो भन्न मिल्दैन । समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा राजनीतिक दलको सहमतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'अहिले पनि सबै तालाचाबी राजनीतिक दलभन्दा बाहिर गयो, निर्दलीयतातिर गयो भन्ने केही आशंका पैदा भएको छ । बरु खतरा के छ भने हामी सबैले चुनाव सफल पार्नभन्दा बिथोल्न गयौं भने खतरा हुन सक्छ । अहिले पनि संंविधानतः र व्यवहारतः तालाचाबी राजनीतिक दलकै हातमा छ, रहन्छ र रहनेछ ।'

असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन सबै हिसाबले संभव रहेको उनको दाबी थियो । 'असारमा निर्वाचन बिल्कुल सम्भव छ । हामीसंग अहिले पनि तीन महिनाभन्दा बढी समय छ । प्राविधिक रुपमा पनि ९० दिने समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ,' उनले थपे, 'कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्ने काम भयो भने हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र गुम्ने खतरा हुन्छ ।'

उनले वैद्य माओवादीतर्फ संकेत गर्दै चुनावमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । 'कतिपय राजनीतिक दलले आशंका गरेका छन्, यो चुनावी सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ,' उनले भने, 'अवरोध खडा गरेर निर्वाचन नहुने परिस्थिति सृजना गर्नु हूुदैन । असारको पहिलो हप्तासम्म सफल गर्नुपर्छ ।'

'राष्ट्रपतिको अवरोधले मंसिरमा चुनाव हुन सकेन'

संविधानसभा बिघटन भएलगत्तै गएको मंसिरमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका भट्टराईले राजनीतिक दलबीच बिवाद र राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ बिधेयक जारी नभएका कारण त्यो हुन नसकेको दावी गरे ।

'कतिपय प्रमुख दलले सघाउ नपुर्‍याएको र मुख्यतः राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने अध्यादेश जारी गर्ने काम नगरिदिएपछि सरकारले एक्लै -चुनाव) गर्ने अवस्था रहेन । राजनीतिक रुपमा केही दलले अस्वीकार गरेपछि व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रपतिबाट अवरोध खडा भएपछि गत मंसिरमा चुनाव हुन सकेन,' उनले भने, 'सामान्य प्रचलन भनेको व्यवस्थापिका संसदको अवसान भएको बेलामा जुन सरकार रहन्छ, त्यसले नै चुनाव गराउूछ, तर हामीले नयाू प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौ ।'

भट्टराईले आफ्नो सरकारको पालामा राजनीतिक दलबीच सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । 'देश अब निर्वाचनमा होमियो । अब एकअर्कालाई दोष दिएर वातावरण धमिल्याउन चाहन्नू । प्रमुख दलबीच एकतामा जोड दिनुपर्छ,' उनको भनाइ थियो, 'दलहरूबीच पूर्ण समझदारी बनेर पूर्ण निर्वाचन हुनेछ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।'

उनले अब नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइने उल्लेख गर्दै अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरे । 'विदेशीलाई नागरिकता दियो भन्ने कुरालाई अतिरञ्जित रूपमा बुझ्नु हुूदैन । सबै नेपालीले नागरिकता पाउूछन् र मतदाता परिचय पाउूछन्,' उनले बताए ।

'शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्नु ठूलो काम'

एमाओवादीभित्रै लडाकू समायोजन सन्तोषजनक नभएको कुरा उठिरहेको बेला भट्टराईले आफ्नो सरकारको सबभन्दा उपलब्धिमूलक काम शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नु भएको बताए । 'मेरो सरकारका पालामा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पायो, यो नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो,' उनले भने, 'सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग पनि अघि बढेको छ ।'

राजनीतिक दलबीच नेपाली सेनामा तालिमरत पूर्वलडाकुबाट एक कर्णेल र दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिने सहमति भएको छ । हाल एक हजार चार सय ६० पूर्वलडाकु कार्यरत छन् ।

चीन र भारतबीच पुल बनाउने प्रयास

आफ्नो कार्यकालमा भट्टराईले नेपाल चीन र भारतबीच दुई ढुंगाको तरुल भएको भनाइ बदल्ने प्रयास गरेको जनाए । 'पृथ्वीनारायणका शाहको पालादेखि नेपाल दुई ढुंगाको तरुलको रूपमा रहेका कुरालाई बदलेर गतिशील पुल बनाउने प्रयास भयो,' उनले भने, 'दुई देशबीच पुल बनेपछि नयाू नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई अघि बढाउने प्रयास गरे ।'

त्यही सन्दर्भमा उनले बिवादबीच बिप्पा सम्झौता गरी ठूलो लगानी भित्र्याउने सुरुवात गरेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री भएको बेला नियतवश भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको दाबी गरे । 'मेरो नियतवश भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सहभागिता रहेन । जनताले अपेक्षा गरे पनि काम गर्न सकिने भनेर मैले स्वीकार गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'म सफल कि असफल जनताको र इतिहासको काम हो । ३० वर्षदेखि विस्तार हुन नसकेको काम -राजधानीको सडक विस्तार) मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको हो, कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन ।'

उनले मुलुकमा सुशासन, सडक विस्तार, लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराई सरकारको कार्यकालमा भएका कामको एक सय ७८ पृष्ठको किताब वितरण गरिएको थियो ।

कान्तिपुर प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र २ १२:२

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार

काठमाडौ, फाल्गुन ३० - 
संविधानसभा विघटनको ९ महिनापछि मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने भएको छ । विवादै विवादवीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले करिब १४ घन्टा लामो छलफलपछि बुधबार मध्यराति यसबारे सहमति गरे । बुधबार राति नै गर्ने भनिएको रेग्मीको शपथग्रहण भने बिहीबार बिहानका लागि सारिएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बन्ने 'अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्' ले आगामी असार ७ गतेभित्र निर्वाचन गर्नेछ । '२०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा कायम नरहेको तथा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको र सोका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु अत्यावश्यक भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माणका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गर्न' सहमतिको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, 'संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ । यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन् ।' 

चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारका सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । 

११ बँुदे सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हुने सहमतिमा उल्लेख छ । तर यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका काम भने गर्न पाउने छैन ।

असार पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता सहमतिमा भए पनि मंसिरसम्म सार्ने बाटो पनि प्रमुख दलहरूले खोलेका छन् । 'प्राविधिक कारण वा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० साल असार ७ भित्र हुन नसके २०७० मंसिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्ने' सहमतिको बुँदा नम्बर १.७ मा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ, नागरिकता, मतदातालगायत विषयमा सहमति भए पनि नेपाली सेनामा तालिम लिइरहेका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई दिने दर्जाबारे लामो विवाद भएका कारण सहमतिमा ढिलाइ भएको थियो । बुधबार राति करिब १० बजे सहमति जुटेपछि भने नेताहरूले मुलुक अब चुनावमा गएको र राजनीतिक निकास पाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा न्यायपालिकामा असर पर्ने/नपर्ने विवादबीच त्यसबारे पनि सहमतिमा व्याख्या छ, 'कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही सम्पादन हुनेछ ।' प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै काम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् ।

असार पहिलो साता चुनाव सम्पन्न भएपछि भने रेग्मीको कार्यकाल समाप्त हुने छ । 'अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा- व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुने' सहमतिमा उल्लेख छ । अर्को प्रधानमन्त्री चयनपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पूर्ववत् पदमा र्फकने पनि टुंगो लागेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनप्रति असहमति जनाए पनि राजनीतिक दलले त्यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुने र यसले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्ने सहमतिको दस्तावेजमा उल्लेख छ । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । विघटित संविधानसभामा राजनीतिक दलबीच भएका सहमतिको स्वामित्व लिने पनि सहमति भएको छ । 

संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् ४ सय ९१ सदस्यीय राजनीतिक दलले ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा/संसद् बनाउने निर्णय गरेका छन् । प्रत्यक्ष २ सय ४०, समानुपातिक २ सय ४० र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ चयन हुने छन् । निर्वाचन क्षेत्र भने २ सय ४० नै हुने छ ।

संविधानसभाले संविधान निर्माण नभएसम्म सविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै हैसियतको काम गर्ने छ । यसको समयावधि अब बन्ने संविधानबमोजिम हुने उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन मतदाता नामावलीलाई आधार मानी अध्यावधिक गर्ने निर्णय दलहरूले गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाशीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिने निर्णय दलहरूले गरेका छन् । 'राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिने छ,' सहमतिमा भनिएको छ, 'परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्तिबाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिने छ ।'

पूर्वलडाकुलाई कर्णेल

नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई एक कर्णेल र दुई लेफटनेन्ट कर्णेल दिने निर्णय भएको एम्ााओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । दलहरूबीच भएको सहमतिमा भने विशेष समितिको निर्णयका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालमा कब्जा घरजग्गालगायत सम्पत्ति हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एमाओवादीले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । संविधानसभा निर्वाचनसँगै स्थानीय चुनाव संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।

मुलुक चुनावतिर

सहमतिपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुक चुनावमा गएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादी र विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । 'हामीले एउटा निकास दिएका छौं । मुलुकको अवरोध भइरहेको बाटो खुलेको छ,' बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'निर्वाचनमा देश अघि बढेको छ । अब चुनावको लक्ष्य लिएर हामी अघि बढेका छौं ।'

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको राजनीति सही दिशमा आएको टिप्पणी गरे । 'मुलुकको राजनीतिले सही दिशा लिएको छ,' उनले भने, 'अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ ।' एमाले नेता भीम रावलले सहमतिले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुने आधार तयार गरेको बताए । 'यो सहमतिले एउटा अवसर प्रदान गरेको छ, राजनीतिक दलहरू अब अझ फराकिलो मार्ग तयार गरेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा सहमति अनुमोदन

काठमाडौं- राजनीतिक सहमति भएलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको राजनीतिक सहमति, बाधा अड्काउ फुकाउ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, सेना समायोजन विशेष कार्यकाल थप्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । 'राजनीतिक दलले गरेका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ,' उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले अन्तरिम चुनावी परिषद् अध्यक्षका रूपमा खिलराज रेग्मीले शपथ लिने कार्यक्रम बिहीबार बिहानसम्मका लागि सरेको बताए । 



 

प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र १ ०८:५९

Nepal parties' time killing job

वार्ताको नाममा समय गुजार्दै

काठमाडौ, फाल्गुन २७ - दलहरु सधै सहमतिको कुरा गर्छन् तर हरेक बैठक विना निश्कर्ष सकिने गरेको धेरै भयो । यो श्रंखलालाई पछ्याउदै जादा एउटा निश्कर्षमा पुग्न सकिने देखिएको छ, उनीहरु जतिसुकै सहमतिको कुरा गरे पनि कुनै न कुनै बहानामा चुनाव पर धकेल्न चाहिरहेका हुन् । दुई दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले यो आशंकालाई अझ बल पुर्‍याएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत भएका दलहरु पछिल्लो समयमा पूर्ब लडाकूलाई दिने दर्जा जस्तो विषयमा कुरा अडाएर जेठमा चुनाव नगर्ने धुनमा रहेको अनुमान गर्न अब गाह्रो छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जान सहमत दलहरु पूर्व लडाकूको दर्जाकै विषयमा लामो बिवाद झिक्नु 'हलो ्डाएर गोरु च्ट्नु' जस्तै हो । साच्चै दलहरु चुनावमा जान चाहेका ह्न् भने दर्जाको विषयले रोक्दैन र रोक्नु पनि हुदैन । त्यो विषयमा कुरा नमिले थाती राखेर जान सक््छन् । चुनावी कोर्समा मुलुक गइसकेपछि पनि त्यसबार छलफल गर्न सकिन्छ ।

तर अब जेठ वा असार पहिलो साता चुनाव गर्न समय घर्किदै गएको छ । खासग शनिबार एमाओवादी र कांग्रेसले दर्जा दिने कुरामा बिवाद झिकेर अर्को एक दिन खेर फाले । शुक्रबार एमालेले मतदाताको बिषयमा बिवाद झिकेको थियो । सम्भवतः आउने वार्तामा मधेशवादी दलले अर्को कुनै अडान ल्याएर अर्को दिन खेर फाल्ने छन् । उनीहरु कुनै न कुनै बहानामा चुनावलाई पछि धकेल्न उद्धत देखिएका छन् । उनीहरुको अडानले मुलुक अनिर्णयको बन्दि हुदै गएको छ ।

शनिबार बिहान एमाओवादी र एमालेबीच एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा सबै विषयमा करिब सहमति नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने समझदा बन्यो । तर, अपरान्ह नयँा बानेश्वरको बैठकमा करिब आठ घण्टा लामो छलफल भए पनि कुरा मिलेन । सहमति गर्न नसकेपछि नेताहरु एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिए, विगतका पट्यारलाग्दा बार्ताहरुमा झै ।

सार्वजनिक रुपमा बोल्दा नेताहरुले सहमति हुने दाबी गरे पनि अनौपचारिक रुपमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना कम हुदै गएको बताउन थालेका छ्न् । सरकारका अधिकांश मन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विश्वास छैन । 'जेठमा निर्वाचन नहुने भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना एकदम कम छ' सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले भने, 'त्यसबेला फेरि राजनीति अर्को कोर्समा जान्छ ।' स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि एक दुई दिनमा सहमति हुनेमा विश्वस्त छै्नन । 'छिट्ट्रै सहमति हुने संभावना एकदम कम देखिन्छ' भट्टराई निकट स्रोतले भन्यो, 'जेठमा चुनाव गर्न पनि गाह्रो हुदै गएको छ ।'

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले अदालतको निर्णय आउनु अघि सहमति हुने संभावना कम भएको बताए । 'सर्वोच्चले निर्णय गर्ने बेलासम्म छलफल जान सक्छ' उनले भने, 'सर्वोच्चको निर्णय अघि सहमति गर्दा पछि समस्या आउन पनि सक्छ ।' उनले मंसिरमा चुनाव हुने अवस्थामा विस्तारै सहमति हुने पनि बताए ।

कांग्रेस नेता विमेन्द्र निधिले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन 'असमान्य' सहमति गरेका दलहरु ढिलोमा मंसिरमा चुनाव गराउन सहमत भएको बताए । '्प्रधान्यायधिशलाई सरकारको नेतृत्व दिने बिषय आफै असामान्य पनि हो । यद्यपी त्यसमा सहमती भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यन्वय गर्न अदालतमा मुद्दा पनि छ । त्यसको सन्दर्भ पनि अहिले जोडिएको छ । जिम्मेबा लिने व्यक्तीले सबै राजनीतिक मुद्दाहरु सल्टिएर जिम्मेबा लिन पाए हुन्थयो भन्ने पनि होला' उनको बुझाइ छ,  'अब जेठमा निर्वाचन हुने समय घर्कीसकेको छ । सकभर जेठको अन्तिम साता या असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने प्राथमिकता राखेर छलफल भइरहेको छ । तर, भएन भने पनि मंसिरमा निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नेमा सवै दल एकठँउूमा छन ।'

एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा विपक्षीहरु चुनाव धेकेल्न बिभिन्न बहाना गरिरहेको आरोप लगाउछन् । 'विपक्षीहरु यो सरकार हटाउन चाहन्छन्, तर चुनावमा जान प्रतिकूल हुने ठानेका छन्' उनले भने, 'त्यसकारण एक दिन सहमति नजिक, अनि अर्को दिन टाढा भइरहेको छ ।'

तर विपक्षीहरु भने एमाओवादी र सत्तारुढ मधेशवादी दलहरु अनेक बहानामा सरकार लम्ब्याउन अनेक बहाना गरिरहेको आरोप लगाएका ्न् । उनीहरुले आरोपप्रत्यारोबीच समय गुजारिरहेका ्न् । सरकार नछाड्न अनेक अडचन थपिरहेको उनीहरुको आरोप छ । तर त्यसलार्य चिर्ने सकृयता नदेखाउनुले दलहरु असफल हुदै गएको सन्देश जान थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २७ १२:१७

From Kantipur

फैसलाअघि नै नेतृत्व दिने प्रयास | मुख्य समाचार | ekantipur.com

फैसलाअघि नै नेतृत्व दिने प्रयास | मुख्य समाचार | ekantipur.com

What is being in Nepal ?

काठमाडौ, फाल्गुन २१ - प्रमुख दलहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै बाधा अड्काउ फुकाउसहित प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व सुम्पने गृहकार्यमा लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सहमति नजनाएकाले भने उनीहरू ठोस टुंगोमा पुग्न नसकेका हुन् ।

प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिका नेताहरूको आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले २२ गते बाधा अड्काउ फुकाउसहित संवैधानिक अड्चन फुकाउने र त्यसको २४ घन्टाभित्रै प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिने छलफल भएको तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए । 'आज -आइतबार) को छलफल अनुसार २२ गते बाधा अड्काउ फुकाउने र त्यसको २४ घन्टाभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिइसक्ने कुरा भएको छ,' उनले भने । प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिनेबारे सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि २४ गते फैसला हुँदैछ । त्यो फैसलाअगावै नेताहरूले नेतृत्व दिने तयारी गरेका हुन् ।

बैठकमा कांग्रेस-एमालेले बाधा अड्काउ फुकाउ र प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिने काम एकैपटक हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । सत्तारूढ दलहरूले भने बाधा अड्काउ फुकाउने काम अगाडि गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

 दलहरूबीच नेतृत्व दिनेमा करिब टुंगो लागे पनि अन्य विवादित विषय टुंगेका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया, मतदाता नामावली र नागरिकतासम्बन्धी विषयको टुंगो लाग्न बाँकी छ । मतदाता नामावली र नागरिकताबारे त्यति ठूलो विवाद नरहेकाले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयकै कारण सहमति अल्झाएर राख्ने पक्षमा नरहेको नेताहरूले बताएका छन् । 'प्याकेजमै सबै विषय टुंग्याउँछौं, समस्या हुँदैन,' ठाकुरले भने ।

बैठकमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जतिसक्यो छिटो अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्न दलहरू गृहकार्यमा लागेको बताए । उनले सकेसम्म सोमबार नै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको जनाए । 'जतिसक्यो छिटो चुनावी सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा लागेका छौं,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'यसमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल हुनेछ ।'

उनले दलहरू घन्टा गनेर सहमतिको प्रयासमा लागेको दाबी गरे । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यदल सदस्य मिनेन्द्र रिजालले भने सहमतिमाथि नै शंका व्यक्त गरे ।

'बैठकमा कुनै नयाँ कुरा भएन, यसअघिको बैठक जहाँ टुंगिएको थियो, त्यहाँभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन,' उनले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अदालतको निर्णयअघि नेतृत्व लिन अप्ठ्यारो हुने नेताहरूलाई सम्झाएका छन । फागुन २४ अघि प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख नबन्ने स्थितिमा रहेको भन्दै माओवादीले त्यसअघि नै बाधा अड्काउ फुकाएर जान बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

कांग्रेस-एमालेले भने बाधा अड्काउ फुकाउने र शपथ खुवाउने काम एकैदिन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । 'माओवादीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेभन्दा आफंै टिकिरहने रणनीतिमा रहेको हामीलाई शंका छ,' रिजालले भने, 'माओवादी इमान्दार हुने हो भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गाह्रो छैन । तर अरू दललाई उपयोग गर्ने दुराशय रचेको हो भने त्यो पूरा हुने छैन । ्रधानन्यायाधीशलाई देखाएर आफ्नो योजना कार्यन्वयन गर्न खोजेको शंका छ । त्यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने र सरकारप्रमुख बनाउने सहमति एकैचोटि हुनुपर्छ ।'

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई आइतबार बिहान टेलिफोन गरी छिटो सहमति गर्न छलफलका लाग बोलाएका थिए । राजधानी बाहिर रहेका कोइराला आउन नभ्याए पनि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत नेता अपराह्न बालुवाटार बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

दाहालले आइतबार बिहान राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटी छिटो सहमति नभए जेठमा निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने भन्दै छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सहमतिका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइदिन यादवलाई आग्रह गरेका थिए ।

उता एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानअनुसार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा जान यसले नरोक्ने बताए । 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुरा नमिले पनि चुनावमा जाने बाटो रोकिँदैन,' उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संवाददाताहरूसँग भने, 'कांग्रेस-एमाले अहिले आयोगमा सहमति हुँदैन भने लामो समय लिएर छलफल गरौं भनेका छन् ।'

छिटो नयाँ सरकार : भट्टराई

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरू जतिसक्यो छिटो सरकार गठन गर्न सहमत भएको बताएका छन् । दलहरूको बालुवाटार बैठकलगत्तै सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत कान्तिपुर संवाददाताको प्रश्नमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 'दलहरू जतिसक्यो छिटो नयाँ सरकार गठन गर्न सहमत छन्,' उनले भने, 'सर्वोच्चको फैसलाअघि कि पछि भन्नेमा फरक धारणा छ ।' सर्वोच्चले २४ गते फैसला गर्नुअघि सरकार गठन गरे जेठमा निर्वाचन गर्न सजिलो हुने भन्दै एमाओवादी, मधेसवादी दलले त्यसअघि नै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २१ ०९:१५