काठमाडौ, फाल्गुन ३० -
संविधानसभा विघटनको ९ महिनापछि मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने भएको छ । विवादै विवादवीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले करिब १४ घन्टा लामो छलफलपछि बुधबार मध्यराति यसबारे सहमति गरे । बुधबार राति नै गर्ने भनिएको रेग्मीको शपथग्रहण भने बिहीबार बिहानका लागि सारिएको छ ।
सहमतिअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बन्ने 'अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्' ले आगामी असार ७ गतेभित्र निर्वाचन गर्नेछ । '२०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा कायम नरहेको तथा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको र सोका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु अत्यावश्यक भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माणका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गर्न' सहमतिको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, 'संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ । यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन् ।'
चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारका सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
११ बँुदे सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हुने सहमतिमा उल्लेख छ । तर यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका काम भने गर्न पाउने छैन ।
असार पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता सहमतिमा भए पनि मंसिरसम्म सार्ने बाटो पनि प्रमुख दलहरूले खोलेका छन् । 'प्राविधिक कारण वा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० साल असार ७ भित्र हुन नसके २०७० मंसिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्ने' सहमतिको बुँदा नम्बर १.७ मा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ, नागरिकता, मतदातालगायत विषयमा सहमति भए पनि नेपाली सेनामा तालिम लिइरहेका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई दिने दर्जाबारे लामो विवाद भएका कारण सहमतिमा ढिलाइ भएको थियो । बुधबार राति करिब १० बजे सहमति जुटेपछि भने नेताहरूले मुलुक अब चुनावमा गएको र राजनीतिक निकास पाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा न्यायपालिकामा असर पर्ने/नपर्ने विवादबीच त्यसबारे पनि सहमतिमा व्याख्या छ, 'कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही सम्पादन हुनेछ ।' प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै काम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् ।
असार पहिलो साता चुनाव सम्पन्न भएपछि भने रेग्मीको कार्यकाल समाप्त हुने छ । 'अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा- व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुने' सहमतिमा उल्लेख छ । अर्को प्रधानमन्त्री चयनपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पूर्ववत् पदमा र्फकने पनि टुंगो लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनप्रति असहमति जनाए पनि राजनीतिक दलले त्यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुने र यसले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्ने सहमतिको दस्तावेजमा उल्लेख छ । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । विघटित संविधानसभामा राजनीतिक दलबीच भएका सहमतिको स्वामित्व लिने पनि सहमति भएको छ ।
संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् ४ सय ९१ सदस्यीय राजनीतिक दलले ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा/संसद् बनाउने निर्णय गरेका छन् । प्रत्यक्ष २ सय ४०, समानुपातिक २ सय ४० र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ चयन हुने छन् । निर्वाचन क्षेत्र भने २ सय ४० नै हुने छ ।
संविधानसभाले संविधान निर्माण नभएसम्म सविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै हैसियतको काम गर्ने छ । यसको समयावधि अब बन्ने संविधानबमोजिम हुने उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन मतदाता नामावलीलाई आधार मानी अध्यावधिक गर्ने निर्णय दलहरूले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाशीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिने निर्णय दलहरूले गरेका छन् । 'राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिने छ,' सहमतिमा भनिएको छ, 'परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्तिबाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिने छ ।'
पूर्वलडाकुलाई कर्णेल
नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई एक कर्णेल र दुई लेफटनेन्ट कर्णेल दिने निर्णय भएको एम्ााओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । दलहरूबीच भएको सहमतिमा भने विशेष समितिको निर्णयका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालमा कब्जा घरजग्गालगायत सम्पत्ति हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एमाओवादीले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । संविधानसभा निर्वाचनसँगै स्थानीय चुनाव संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
मुलुक चुनावतिर
सहमतिपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुक चुनावमा गएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादी र विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । 'हामीले एउटा निकास दिएका छौं । मुलुकको अवरोध भइरहेको बाटो खुलेको छ,' बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'निर्वाचनमा देश अघि बढेको छ । अब चुनावको लक्ष्य लिएर हामी अघि बढेका छौं ।'
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको राजनीति सही दिशमा आएको टिप्पणी गरे । 'मुलुकको राजनीतिले सही दिशा लिएको छ,' उनले भने, 'अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ ।' एमाले नेता भीम रावलले सहमतिले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुने आधार तयार गरेको बताए । 'यो सहमतिले एउटा अवसर प्रदान गरेको छ, राजनीतिक दलहरू अब अझ फराकिलो मार्ग तयार गरेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा सहमति अनुमोदन
काठमाडौं- राजनीतिक सहमति भएलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको राजनीतिक सहमति, बाधा अड्काउ फुकाउ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, सेना समायोजन विशेष कार्यकाल थप्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । 'राजनीतिक दलले गरेका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ,' उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले अन्तरिम चुनावी परिषद् अध्यक्षका रूपमा खिलराज रेग्मीले शपथ लिने कार्यक्रम बिहीबार बिहानसम्मका लागि सरेको बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र १ ०८:५९
संविधानसभा विघटनको ९ महिनापछि मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने भएको छ । विवादै विवादवीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले करिब १४ घन्टा लामो छलफलपछि बुधबार मध्यराति यसबारे सहमति गरे । बुधबार राति नै गर्ने भनिएको रेग्मीको शपथग्रहण भने बिहीबार बिहानका लागि सारिएको छ ।
सहमतिअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बन्ने 'अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्' ले आगामी असार ७ गतेभित्र निर्वाचन गर्नेछ । '२०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा कायम नरहेको तथा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको र सोका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु अत्यावश्यक भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माणका लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गर्न' सहमतिको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, 'संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ । यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन् ।'
चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारका सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
११ बँुदे सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हुने सहमतिमा उल्लेख छ । तर यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका काम भने गर्न पाउने छैन ।
असार पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता सहमतिमा भए पनि मंसिरसम्म सार्ने बाटो पनि प्रमुख दलहरूले खोलेका छन् । 'प्राविधिक कारण वा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० साल असार ७ भित्र हुन नसके २०७० मंसिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्ने' सहमतिको बुँदा नम्बर १.७ मा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ, नागरिकता, मतदातालगायत विषयमा सहमति भए पनि नेपाली सेनामा तालिम लिइरहेका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई दिने दर्जाबारे लामो विवाद भएका कारण सहमतिमा ढिलाइ भएको थियो । बुधबार राति करिब १० बजे सहमति जुटेपछि भने नेताहरूले मुलुक अब चुनावमा गएको र राजनीतिक निकास पाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा न्यायपालिकामा असर पर्ने/नपर्ने विवादबीच त्यसबारे पनि सहमतिमा व्याख्या छ, 'कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही सम्पादन हुनेछ ।' प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै काम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् ।
असार पहिलो साता चुनाव सम्पन्न भएपछि भने रेग्मीको कार्यकाल समाप्त हुने छ । 'अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा- व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुने' सहमतिमा उल्लेख छ । अर्को प्रधानमन्त्री चयनपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पूर्ववत् पदमा र्फकने पनि टुंगो लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनप्रति असहमति जनाए पनि राजनीतिक दलले त्यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुने र यसले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्ने सहमतिको दस्तावेजमा उल्लेख छ । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । विघटित संविधानसभामा राजनीतिक दलबीच भएका सहमतिको स्वामित्व लिने पनि सहमति भएको छ ।
संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् ४ सय ९१ सदस्यीय राजनीतिक दलले ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा/संसद् बनाउने निर्णय गरेका छन् । प्रत्यक्ष २ सय ४०, समानुपातिक २ सय ४० र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ चयन हुने छन् । निर्वाचन क्षेत्र भने २ सय ४० नै हुने छ ।
संविधानसभाले संविधान निर्माण नभएसम्म सविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै हैसियतको काम गर्ने छ । यसको समयावधि अब बन्ने संविधानबमोजिम हुने उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन मतदाता नामावलीलाई आधार मानी अध्यावधिक गर्ने निर्णय दलहरूले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाशीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिने निर्णय दलहरूले गरेका छन् । 'राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिने छ,' सहमतिमा भनिएको छ, 'परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्तिबाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिने छ ।'
पूर्वलडाकुलाई कर्णेल
नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई एक कर्णेल र दुई लेफटनेन्ट कर्णेल दिने निर्णय भएको एम्ााओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । दलहरूबीच भएको सहमतिमा भने विशेष समितिको निर्णयका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालमा कब्जा घरजग्गालगायत सम्पत्ति हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एमाओवादीले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । संविधानसभा निर्वाचनसँगै स्थानीय चुनाव संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
मुलुक चुनावतिर
सहमतिपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुक चुनावमा गएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादी र विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । 'हामीले एउटा निकास दिएका छौं । मुलुकको अवरोध भइरहेको बाटो खुलेको छ,' बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'निर्वाचनमा देश अघि बढेको छ । अब चुनावको लक्ष्य लिएर हामी अघि बढेका छौं ।'
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको राजनीति सही दिशमा आएको टिप्पणी गरे । 'मुलुकको राजनीतिले सही दिशा लिएको छ,' उनले भने, 'अब मुलुक चुनावमा होमिएको छ ।' एमाले नेता भीम रावलले सहमतिले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हुने आधार तयार गरेको बताए । 'यो सहमतिले एउटा अवसर प्रदान गरेको छ, राजनीतिक दलहरू अब अझ फराकिलो मार्ग तयार गरेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा सहमति अनुमोदन
काठमाडौं- राजनीतिक सहमति भएलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको राजनीतिक सहमति, बाधा अड्काउ फुकाउ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, सेना समायोजन विशेष कार्यकाल थप्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । 'राजनीतिक दलले गरेका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ,' उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले अन्तरिम चुनावी परिषद् अध्यक्षका रूपमा खिलराज रेग्मीले शपथ लिने कार्यक्रम बिहीबार बिहानसम्मका लागि सरेको बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र १ ०८:५९
No comments:
Post a Comment