असारमै चुनाव हुन्छ, सबै होमिइसकेका छन् । तपाइर्ंहरू पनि चुनावी अभियानमा लाग्नुस् :प्रचण्ड

काठमाडौ, चैत्र २ - 
पार्टी मुख्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताको भीडमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार भन्दै थिए, 'असारमै चुनाव हुन्छ, सबै होमिइसकेका छन् । तपाइर्ंहरू पनि चुनावी अभियानमा लाग्नुस् ।' 

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको अर्को दिन एमाओवादी कार्यालयमा बेग्लै रौनक थियो । चहलपहल बढेको थियो । नेता तथा कार्यकर्ता चुनावी अभियानको चर्चा गर्दै थिए । शुक्रबारै राप्रपाबाट पार्टी प्रवेश गर्ने हुम्लीलाई दाहालले एमाओवादीले विजयको सुरुवात हुम्लाबाट भएको बताउँदै थिए । उनले असार ४ मा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै चुनावका लागि पर्याप्त समय भएको बताए ।

'राजनीतिक गतिरोध तोड्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, असारमा चुनावका लागि हामी भोलिदेखि नै प्रचार गर्न हिँडिहाल्छौं,' उनले कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, 'कांग्रेस-एमालेलगायत अन्य पार्टी पनि हिँडिहाल्छन््, चुनावी माहौल बनिसकेको छ ।' 

'काबु बाहिरको स्थिति भयो भने अर्कै कुरा हो,' उनको भनाइ थियो, 'केही गरी असारमा निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र मंसिरको विकल्प अघि सारिएको हो ।'

'म र हाम्रो पार्टी असारमा चुनाव गराउने पक्षमा छौं, प्रचार गर्ने समय भनेको ४५ दिन हो,' उनले चुनावका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भएकाले अवरोध नहुने दाबी गरे, 'चुनावमा आवश्यक सहयोग गर्न अन्य राष्ट्रहरू तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चुनावमा जाने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।' सबैलाई चुनाव चाहिएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, 'जति छिटो चुनाव हुन्छ, त्यति परिवर्तनका एजेन्डा गजबले अघि जान्छ, हामी चुनावका लागि सहकार्य गरेर जान्छौं । चुनाव हुन्छ ।' दलहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिले लोकतन्त्रको जित भएको उल्लेख गर्दै जनतालाई चुनावी माहौल लागिसकेको जनाए । 'चुनावी माहौल बनेपछि जनता जागरुक हुने अवस्था हुन्छ, यो जनताको जित हो, लोकतन्त्रको जित हो,' उनको भनाइ थियो, 'परिवर्तनका एजेन्डाको जित हो, राजनीतिक सहमति र तिनको भूमिका पनि संस्थागत भएको छ ।' प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार नबनेको भए मुलुकको राजनीति 'ट्रयाक आउट' हुने खतरा भएको उल्लेख गर्दै उनले दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्दै जानु सकारात्मक भएको जनाए । 'हामीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जान तयार छौं भनेपछि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता रहेछ भन्ने भयो । दलहरूबीच सहमति नहुने, देश झन्पछि झन् संकटमा जाने अवस्था भएपछि यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसारभरिबाट समर्थन देखिए,' प्रसन्न मुद्रामा देखिएका दाहालले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार नभएको भए राजनीति ट्रयाक आउट हुने खतरा थियो ।'

उनले दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि अर्को उपाय नभएको पनि दाबी गरे । 'बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारमा पनि सहमति हुने सम्भावना थिएन । अरूमा हुने सम्भावना पनि थिएन । यो नभएको भए जनतामा झन् अविश्वास बढ्थ्यो,' दाहालले भने, 'कुनै पनि पार्टी र नेताप्रति विश्वास नहुने अवस्था थियो । अब पार्टीको नेतृत्वप्रति फेरि विश्वास बढ्छ । चुनावतिर जानेबित्तिकै विश्वास बढ्यो अब ।' उच्चस्तरीय समिति बन्नेबित्तिकै निर्वाचन अयोगमा नियुक्ति हुने र त्यसले राज्यका संवैधानिक निकायले पूर्णरूपमा काम गर्नेर् जनाए । 'अब संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन्छ, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवामा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ,' उनको भनाइ थियो ।

ऐतिहासिक आवश्यकतामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सबैभन्दा बढी एमाओवादीले त्याग गरेको जिकिर गरे । 'देशको ठूलो र सरकारको नेतृत्वमा भएको पार्टीले बरु हामी सरकार छाड्छौं, निर्वाचनमा जान्छौं भन्यौं र सहमति बन्यो, नत्र सरकारबाट वैधानिक रूपमा माओवादीलाई हटाउने कसैको ताकत थिएन अहिले,' उनको भनाइ थियो, 'माओवादी आफंैले निर्वाचनका लागि सरकार छाड्यो ।' 

मुलुक चुनावमा हेलिएपछि नेताहरूप्रति विश्वास फेरि बढ्न थालेको दाहालले उल्लेख गरे । 'अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दलको नेतृत्वप्रतिको विश्वास धराशायी भएन, बच्यो । अलिकति विश्वास बढ्यो, अझै बढ्दै छ,' नेपालको राजनीतिमा दलकै हातमा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'आम रूपमा, वस्तुगत रूपमा पार्टीको वर्चस्व बढ्यो र बच्यो । यो ठूलो कुरा हो । यो नभएको भए ठूलो संकट हुन्थ्यो ।'

रणनीति बनाउन बैठक बस्ने एमाओवादीले चुनावी रणनीति बनाउन केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक चैत ७ देखि बस्ने भएको छ । त्यही बैठकले चुनावी अभियानका लागि रणनीति बनाउने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । हेटौंडा महाधिवेशनपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । नेताहरू प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनको गृहकार्यमा जुट्नुपरेकाले यसअघि दुई पटकसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

महाधिवेशनबाट पारित विधानमा १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने उल्लेख भए पनि महाधिवेशनले २ सय ४१ सदस्यीय आयोजक समितिमध्ये ९८ जनालाई मात्र केन्द्रीय समितिमा ल्याएको थियो । अब ५३ केन्द्रीय सदस्य थप्न बाँकी छ । मनोनीत गर्दा महिला, दलित, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने माओवादीले जनाएको छ । यस्तै महाधिवेशन आयोजक समितिमा रहेका तर केन्द्रीय समितिमा नपर्नेलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । यस्तै बैठकले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र सचिवहरूको समेत टुंगो लगाउने छ । विधानमा केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको एक तिहाइ सदस्य बराबर स्थायी समिति हुने व्यवस्था छ । 

प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ३ ०९:१२