वार्ताको नाममा समय गुजार्दै
काठमाडौ, फाल्गुन २७ - दलहरु सधै सहमतिको कुरा गर्छन् तर हरेक बैठक विना निश्कर्ष सकिने गरेको धेरै भयो । यो श्रंखलालाई पछ्याउदै जादा एउटा निश्कर्षमा पुग्न सकिने देखिएको छ, उनीहरु जतिसुकै सहमतिको कुरा गरे पनि कुनै न कुनै बहानामा चुनाव पर धकेल्न चाहिरहेका हुन् । दुई दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले यो आशंकालाई अझ बल पुर्याएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सहमत भएका दलहरु पछिल्लो समयमा पूर्ब लडाकूलाई दिने दर्जा जस्तो विषयमा कुरा अडाएर जेठमा चुनाव नगर्ने धुनमा रहेको अनुमान गर्न अब गाह्रो छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जान सहमत दलहरु पूर्व लडाकूको दर्जाकै विषयमा लामो बिवाद झिक्नु 'हलो ्डाएर गोरु च्ट्नु' जस्तै हो । साच्चै दलहरु चुनावमा जान चाहेका ह्न् भने दर्जाको विषयले रोक्दैन र रोक्नु पनि हुदैन । त्यो विषयमा कुरा नमिले थाती राखेर जान सक््छन् । चुनावी कोर्समा मुलुक गइसकेपछि पनि त्यसबार छलफल गर्न सकिन्छ ।
तर अब जेठ वा असार पहिलो साता चुनाव गर्न समय घर्किदै गएको छ । खासग शनिबार एमाओवादी र कांग्रेसले दर्जा दिने कुरामा बिवाद झिकेर अर्को एक दिन खेर फाले । शुक्रबार एमालेले मतदाताको बिषयमा बिवाद झिकेको थियो । सम्भवतः आउने वार्तामा मधेशवादी दलले अर्को कुनै अडान ल्याएर अर्को दिन खेर फाल्ने छन् । उनीहरु कुनै न कुनै बहानामा चुनावलाई पछि धकेल्न उद्धत देखिएका छन् । उनीहरुको अडानले मुलुक अनिर्णयको बन्दि हुदै गएको छ ।
शनिबार बिहान एमाओवादी र एमालेबीच एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा सबै विषयमा करिब सहमति नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने समझदा बन्यो । तर, अपरान्ह नयँा बानेश्वरको बैठकमा करिब आठ घण्टा लामो छलफल भए पनि कुरा मिलेन । सहमति गर्न नसकेपछि नेताहरु एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिए, विगतका पट्यारलाग्दा बार्ताहरुमा झै ।
सार्वजनिक रुपमा बोल्दा नेताहरुले सहमति हुने दाबी गरे पनि अनौपचारिक रुपमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना कम हुदै गएको बताउन थालेका छ्न् । सरकारका अधिकांश मन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विश्वास छैन । 'जेठमा निर्वाचन नहुने भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संभावना एकदम कम छ' सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले भने, 'त्यसबेला फेरि राजनीति अर्को कोर्समा जान्छ ।' स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि एक दुई दिनमा सहमति हुनेमा विश्वस्त छै्नन । 'छिट्ट्रै सहमति हुने संभावना एकदम कम देखिन्छ' भट्टराई निकट स्रोतले भन्यो, 'जेठमा चुनाव गर्न पनि गाह्रो हुदै गएको छ ।'
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले अदालतको निर्णय आउनु अघि सहमति हुने संभावना कम भएको बताए । 'सर्वोच्चले निर्णय गर्ने बेलासम्म छलफल जान सक्छ' उनले भने, 'सर्वोच्चको निर्णय अघि सहमति गर्दा पछि समस्या आउन पनि सक्छ ।' उनले मंसिरमा चुनाव हुने अवस्थामा विस्तारै सहमति हुने पनि बताए ।
कांग्रेस नेता विमेन्द्र निधिले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन 'असमान्य' सहमति गरेका दलहरु ढिलोमा मंसिरमा चुनाव गराउन सहमत भएको बताए । '्प्रधान्यायधिशलाई सरकारको नेतृत्व दिने बिषय आफै असामान्य पनि हो । यद्यपी त्यसमा सहमती भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यन्वय गर्न अदालतमा मुद्दा पनि छ । त्यसको सन्दर्भ पनि अहिले जोडिएको छ । जिम्मेबा लिने व्यक्तीले सबै राजनीतिक मुद्दाहरु सल्टिएर जिम्मेबा लिन पाए हुन्थयो भन्ने पनि होला' उनको बुझाइ छ, 'अब जेठमा निर्वाचन हुने समय घर्कीसकेको छ । सकभर जेठको अन्तिम साता या असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने प्राथमिकता राखेर छलफल भइरहेको छ । तर, भएन भने पनि मंसिरमा निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नेमा सवै दल एकठँउूमा छन ।'
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा विपक्षीहरु चुनाव धेकेल्न बिभिन्न बहाना गरिरहेको आरोप लगाउछन् । 'विपक्षीहरु यो सरकार हटाउन चाहन्छन्, तर चुनावमा जान प्रतिकूल हुने ठानेका छन्' उनले भने, 'त्यसकारण एक दिन सहमति नजिक, अनि अर्को दिन टाढा भइरहेको छ ।'
तर विपक्षीहरु भने एमाओवादी र सत्तारुढ मधेशवादी दलहरु अनेक बहानामा सरकार लम्ब्याउन अनेक बहाना गरिरहेको आरोप लगाएका ्न् । उनीहरुले आरोपप्रत्यारोबीच समय गुजारिरहेका ्न् । सरकार नछाड्न अनेक अडचन थपिरहेको उनीहरुको आरोप छ । तर त्यसलार्य चिर्ने सकृयता नदेखाउनुले दलहरु असफल हुदै गएको सन्देश जान थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २७ १२:१७
From Kantipur
No comments:
Post a Comment