एमाओवादीको ओरालो यात्रा

एमओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उकालो-ओरालो र दायाँ-बायाँ यात्रालाई माक्र्सवादको प्रयोग ठान्छन् । तर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि भने एमाओवादीको ओरालोतिर लागेको यात्रा झन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

अन्तरसंघर्ष मन्द विषजस्तै गहिरिँदै गएको छ । विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि झन्् विग्रहको अर्को बीउ थपियो । त्यसपछि पार्टी पुनर्निर्माण होइन, भत्केको जस्तो देखियो । नेतृत्व र नीतिमा सुधार नभए कुनै

दिन खण्डहरमा परिणत हुने विश्लेषण हुन थालिसकेको छ ।

नेता बाबुराम भट्टराई पक्ष मूलधारबाट बाहिरिएको छ । पार्टी सञ्चालनको प्रमुख जिम्मा संस्थापनले लिएको छ । भट्टराई टिमले कामको जिम्मा लिए पनि पार्टीभित्र प्रतिपक्षको जस्तो छ । पार्टी संगठनका महत्त्ववूर्ण निर्णयहरूमा उक्त पक्षको भूमिका प्रभावकारी छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूले प्रमुख जिम्मा लिएपछि हेडक्वाटरदेखि पोलिटब्युरो तहमा उनीहरू नै निर्णायक छन्् । संस्थापनले आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्दै आएको छ । पार्टीमा हुने निर्णयको मुख्य जिम्मेवारी पनि संस्थापन पक्षकै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीका राम्रा, नराम्रा सबै कामको जिम्मा संस्थापन पक्षले लिनुपर्ने हुन्छ । भट्टराई पक्ष दर्शक भएर बसेको अवस्था छ ।

विगतमा भट्टराई पक्षले फरक मत राखे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर जिम्मेवारी लिएर काममा जान्थ्यो । फरक विचारबीच पार्टीको प्रमुख जिम्मा लिएर जान्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन, भट्टराई पक्ष पार्टीभित्र खरो प्रतिपक्षका रूपमा रहेको छ । उक्त पक्षको प्रमुख काम संस्थापन पक्षको आलोचना गर्नु भइरहेको छ । संस्थापनले भने पनि भट्टराई पक्षलाई 'पार्टीभित्रको सानो पार्टी' देख्न थालेका छन् । विश्वास र शंका दुवै शैली अपनाउने एमाओवादीहरू भट्टराई पक्षलाई शंका बढी गर्न थालेका छन्् । यसले अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । अविश्वासको जालो स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ ।

भट्टराईले 'नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने घोषणा' गरेपछि संस्थापन पक्ष बढी सशंकित भएको हो । उनले किन नयाँ शक्ति बनाउने घोषणा गरे ? एमाओवादी पार्टी हुँदाहुँदै नयाँ शक्ति बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडिको कारण के हो ? त्यसको जवाफ खोज्ने क्रममा संस्थापन पक्ष निष्कर्ष निकाल्यो, नयाँ शक्तिको प्रस्ताव मूल नेतृत्वविरुद्धको उद्‌घोष हो । यो संस्थापनको खिलापमा छ ।

संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीले ठूलो धक्का खाएपछि कसले प्रमुख जिम्मा लिने विवाद चर्कियो । भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख जिम्मा लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि घटनाले अर्को मोड लियो । यसको बदला कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्डले लिन चाहेका थिए । त्यसको बदला उनले समानुपातिक सभासदको सूची बुझाउने बेला लिए । भट्टराईको असहमतिबीच उनले समानुपातिकको अन्तिम सूची बुझाए । समानुपातिकको ५४ जनाको सूचीमा भट्टराई पक्षका ७, ८ जना परे । त्यसबेला हो भट्टराईले 'यति सांसद त अलगै पार्टी बनाएर ल्याउन सकिन्छ । किन एउटै पार्टीमा बस्नुपर्‍यो ?' भनेका थिए । त्यसको केही समयपछि उनले नेपाल म्यागेजिनमा लेख लेखेर नयाँ शक्ति बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला उनको निष्कर्ष थियो, 'अब प्रचण्डले पार्टी पुनर्निर्माण गर्न सक्दैनन् ।'

विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनमा भट्टराई त्यही पूर्वधारणासहित गएका थिए । उनले त्यहाँबाट पार्टी पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास अलिकति पनि थिएन । भयो त्यस्तै । नेतृत्व चयनका लागि भएको सम्मेलन नाममात्रको केन्द्रीय समिति चयन गर्दै सकियो । भट्टराई पक्ष सम्मेलनबाट बाहिरियो । भट्टराई सम्मेलन नसकिँदै चीन भ्रमणतिर लागे । विगतमा एउटा पक्षले सम्मेलन बहिष्कार गरेको हुन्थ्यो, भने पार्टी फुटिसक्थ्यो । तर त्यहाँ त्यस्तो भएन । जसरी पनि पार्टी फुटलाई जोगाउन संस्थापनले केन्द्रीय समिति पूर्णता नदिई राजधानी फर्कियो । भट्टराईको पनि तुरुन्त पार्टी फुटाउने नभई आफ््नो विचारलाई पार्टीभित्र बहसमा लैजाने भन्ने थियो । उनी नयाँ शक्तिको विचार देशभरबाट आएका करिब १ हजार ५ सय कार्यकर्ताबीच राखेर बाहिरिए ।

त्यसपछि पनि संस्थापनले पार्टी फुट्न नदिन केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो, स्थायी र पदाधिकारी चयन गर्न निर्वाचन गर्‍यो । उम्मेदवारी नदिई उम्मेदवार चयन हुने विधि बनाएर फेरि पनि भट्टराई पक्षलाई समेट्ने कोसिस गर्‍यो । पदाधिकारीदेखि पोलिटब्युरोसम्म निर्वाचित भएर पनि भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरेनन् । उक्त निर्वाचनलाई भट्टराईले 'नौटंकी र भारदारी' भन्दै खिल्ली उडाए । संस्थापनले खासै चर्को प्रतिक्रिया नजनाई 'कुकुर भुक्दै जान्छ, हात्ती हिँड्दै जान्छ' भन्ने शैलीले काम थालेको छ । 'बाबुरामजीहरूबाट आस पनि छैन, भर पनि छैन,' संस्थापनका एक नेताले भने, 'सधैं निहुँ खोजेर पार्टी चल्दैन ।' दुई पक्षका

आ-आफ्ना बैठक खुलेआम बस्छन् । पार्टीभित्र पार्टी चलाउने काम चलाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड, बाबुराम पार्टीका प्रशिक्षणमा देशव्यापी हिँडे । सुदूरपश्चिमका प्रशिक्षणमा उनी 'व्यस्तता' देखाउँदै जाँदै गएनन् ।

मुलुकका प्रमुख सहरमा भएका प्रशिक्षण कर्मकाण्डीजस्ता देखिए । कुनै बेला प्रचण्ड, बाबुरामका प्रशिक्षणले जुरुक्क उचालिने कार्यकर्ताहरू यसपटक निराश हुँदै फर्किए । नेतृत्वको भाषणले कार्यकर्ता अलमलिने अवस्था अहिले छैन ।

विराटनगर सम्मेलनमा एमाओवादीका करिब अढाइ लाख सदस्यले नवीकरण गरे । संविधानसभा निर्वाचनमा उसले करिब १५ लाख मत पायो । यत्रो जनमतलाई एमाओवादीले सही ढंगले उपयोग गर्न सकेको छैन । अढाइ लाख सदस्यलाई संगठन निर्माणमा लगाउन नसक्दा पुराना किल्ला भत्कने क्रम जारी छ ।

पछिल्लोपटक एमाओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वमा 'वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति' गठन भएको छ । विगतमा कहिलै गठन नभएको यो समितिले 'पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भइरहेको छलफल र बहसलाई सहज बनाउने' भनिएको छ । विशेषगरी यसले बाबुरामले उठाउँदै आएको 'नयाँ शक्ति' को बहसबारे छलफल गर्ने भनिएको छ । तर, यो नयाँ शक्तिको बहसलाई प्रचण्डले तत्काल स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी पार्टीलाई अझै दायाँ ढल्काउन चाहन्छन्, पार्टी दायाँ ढल्कियो भने क्रान्तिकारी हुन्छ भन्ने बुझाइ  उनको छ । प्रचण्ड-बाबुरामबीच हाल देखिएको वैचारिक मतभेद यहींनेर हो । पहिले संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमाओवादीलाई जता ढल्काए पनि हुन्छ, पहिले देशको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ढिलो-चाँडो प्रचण्ड र बाबुरामबीच संविधानका अन्तरवस्तुबारे पनि विवाद देखिन सक्ने अनुमान उनकै निकटस्थहरू गर्छन् ।  प्रचण्ड वैद्य माओवादी, मधेसी र जनजाति पार्टीसँग मिलेर जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभिने छन् । बाबुराम बहुपहिचानसहितको संघीयता मानेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा हुनेछन् । संवैधानिक समितिमा सभापतिसमेत रहेका बाबुरामको संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । त्यसैले बाबुराम संविधानसभातिर र प्रचण्ड पार्टीको आन्तरिक काममा लागेका छन् । भत्कँदै गएको पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम न प्रचण्ड एक्लैले सक्छन्, न बाबुरामले नै । दुवैको संयुक्त पहलमा मात्र सम्भव छ । तर, पछिल्लो कलहको अवस्था हेर्दा पुनर्निर्माण भइहाल्ने सम्भावना छैन । बरु दरार बढ्दै जाने लक्षण देखिएको छ ।

From, Kantipur daily