Sunday, August 12, 2012

कांग्रेसलाई चुनावी सरकार हुँदैन, पुनःस्थापना गर्ने भएचाहिँ हुन्छ : दाहाल

काठमाडौं, श्रावण २८ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ले कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी सरकार नस्वीकार्ने बताएका छन् । उनले संविधानसम्बन्धी विगतका सहमति कायम राखी संविधानसभा पुनःस्थापना भए मात्र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्ने बताए ।
 उनले जसको नेतृत्वमा सहमति बन्छ, त्यसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताए । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पार्टीका नेताहरूमा सहमति नजुटे स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
 'निर्वाचनमा जाने नै हो भने अब सरकारको नेतृत्व जो कोहीले दाबी गर्न सक्छ । हाम्रो के प्रस्ट मत बनेको छ भने निर्वाचनमा जाने नै हो भने हामी कांग्रेसलाई दिँदैनौं । किन दिने कांग्रेसलाई सरकार ? अरूले किन नपाउने ?' उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'त्यसकारण हिजोको पाँचबुँदेको आधार छाडेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन ।'
 कांग्रेसले एमाओवादी को नेतृत्व नस्वीकार्ने र एमाओवादी ले कांग्रेसको नमान्ने अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने उनको तर्क थियो । उनले भने, 'चुनावी सरकारको नेतृत्व नागरिक आन्दोलनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाउन सहमत हुनुपर्‍यो ।'
 वैशाख तेस्रो साता भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार दलहरूले निकास निकाल्ने कम सम्भावना भएकोसमेत उनले जनाए । 'हेर्दै जाँदा पाँचबुँदेअनुसार सहमति हुन सजिलो देखिएन । पहिचानसहितको संघीयताबारे तीव्र धु्रवीकरण हुँदैछ,' उनले थपे, 'पाँचबुँदेको मर्मअनुसार अघि बढ्न माओवादी तयार छ ।'
 'गोलमेच सभा' को अभ्यासका रूपमा नेकपा-माओवादीले गरेको कार्यक्रममा उनले संविधानसभा म्याद तीन महिना थप्ने विधेयकबारे सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए । 'सरकारले सार्वभौम हैसियतले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो, के गर्ने भन्नेबारे । त्यो पास भएको थिएन,' उनले भने, 'यस्ता विषयमा स्टे गर्ने अधिकार न्यायालयलाई हुन्छ कि हुँदैन ? यो विषय नेता तथा पार्टीहरूले विचारै नगर्ने हो भने त्यो राजनीति नभई अर्कै केही हुन्छ । यसमा सबैको ध्यान जाओस्, यस्तो गर्न न्यायालयले हुन्छ कि हुँदैन ? छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।'
दाहालले संविधानसभा भंग हुने अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने कुरा नभएको जनाए । 'त्यो अवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु बाध्यात्मक अवस्था हो । १२ बजेपछि ठूलो दुर्घटनामा जाला भन्ने हामीलाई लाग्यो । राजनीतिक शून्यतामा जाला भन्ने लाग्यो । विकल्प केही नभएपछि सर्वोच्चको निर्णयमा टेकेर निर्वाचन घोषणा गरेको हो,' उनले भने, 'त्यो निर्वाचन घोषणाले राष्ट्रपति र सरकार वैधानिक छन् भनिरहेका छौं । केही समयपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो सरकार कामचलाउ भनियो । कामचलाउ सरकारले राजीनामा दिन भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाटै टुंग्याइयो,' उनले भने, 'अहिले बाबुरामजीको राजीनामाको कुरा पनि अमिल्दो भइसक्यो । किन राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो सरकार कामचलाउ भनेर गल्ती भयो भन्दिनु पर्‍यो । त्यो नभन्ने हो भने यो सरकार केयरटेकरै हो ।'
एमाओवादी को नेतृत्वमा गठन हुन लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनजस्तै मोर्चा बनाउन उनले कांग्रेस-एमालेलाई आग्रह गरे । 'मोर्चा कांग्रेस-एमालेले पनि बनाउनु राम्रो हुन्छ । सबैले मोर्चा बनाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन,' उनले भने, 'मोर्चा-मोर्चा बनाएर सहमतिमा पुग्न सजिलो हुन्छ ।'
उनले मैदानबाटै हिसाबकिताब चुक्ता गर्न कांग्रेस-एमालेलाई चुनौती दिए । 'रामचन्द्रजीले भर्खरै लडाइँ लड्ने कुरा गर्नुभयो,' कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति पौडेलले प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएपछि दाहालले प्रतिवाद गरे, 'लडाइँ शब्ददेखि त म डराउँदिनँ, मोर्चाको अर्थ फेरि जरुरी परे आन्दोलन गर्ने पनि हुन्छ, तपाईंहरू पनि गर्नुहोस् हामी पनि गर्छौं, कसले जित्छ मैदानबाटै हिसाबकिताब हुन सक्छ ।'
कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानका बाँकी विषयमा सहमति गरी अघि बढ्नु पर्ने बताए । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । 'विगतका सहमतिलाई गाँठो पारेर नमिलेका विषयमा सहमति गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेपछि त्यो सम्भव छ ।' उनले दलहरूबीच अविश्वासको अवस्था चुलिँदै गएको बताए ।
कांग्रेस उपसभापति पौडेलले दलहरूबीच यसअघि भएका सहमतिका बीचबाटै नयाँ सहमति खोजिनुपर्ने बताए । उनले सत्तारूढ दलले संघीयताका नाममा गठबन्धन बनाउनु राजनीतिक बेइमानी भएको आरोप लगाउँदै यसले दलहरूबीचको अविश्वास बढाउने धारणा राखे ।
 नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानसभा पुनःस्थापना र अर्को संविधानसभा निर्वाचन गर्न खोज्नु 'प्रतिगामी कदम' हुने दाबी गरे । 'संविधानसभा भंग गरी संीवधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र पश्चगामी भनिरहेको स्थितिमा व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनको कदम झन् प्रतिगामी हुनेछ,' उनले भने, 'यसले मुलुकमा सहमतिको यात्रा भंग गरेर पुनः द्वन्द्वमा फर्काउने छ ।'  उनले गोलमेच सभा गरी राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम संयुक्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । पार्टी विभाजनपछि आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा निम्ता दिन वैद्य शुक्रबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले राजनीतिक विवाद छोट्टयाएर छिटो संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा-माओवादीले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको गोलमेच भेलामा विभिन्न दलका शीर्षनेताहरू ।

Saturday, August 11, 2012

Tired PM Baburam


थाके बाबुराम

काठमाडौ, श्रावण २७ - बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको भदौ ११ गते एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले शान्ति र संविधानलाई पहिलो र सुशासनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लागेका बेला अहिले उनलाई महसुस भएको छ, 'न शान्ति र संविधान सफल भयो, न त सुशासन कायम गर्न सकियो ।'
सरकारी निवास बालुवाटारमा रात कटाउँदै उनले 'अब एक मात्र उपाय भनेको सम्मानजनक बहिर्गमन हो' भन्ने सोच्न थालेका छन् । तर त्यो कसरी हुन्छ ? 'सम्मानजनक' बहिर्गमनका लागि उनका अगाडि एउटा मात्र भरपर्दो उपाय बाँकी छ । त्यो भनेको राजनीतिक सहमति हो । तर त्यो राजनीतिक सहमति तत्कालै जुट्ने सम्भावना कम छ । जति ढिला सहमति हुँदै जान्छ, त्यति उनको बदनामीको पारो माथि चढ्दै जानेछ भन्ने पनि उनलाई राम्ररी थाहा छ । त्यस कारण पनि उनी सिंहदरबार र सरकारी निवास बालुवाटारबाट 'सम्मानजनक अवतरण' को खोजीमा छन् ।
संविधानसभा विघटन हुनु जेठ १४ को राति १२ बज्नु ठीक आधा घन्टाअघि भट्टराईले मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन हुनु त कता हो कता, निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले त्यसको सबभन्दा दबाब पनि भट्टराईलाई नै परेको छ । न संविधानसभा निर्वाचन हुने, न कुनै राजनीतिक सहमति जुट्ने अवस्थामा भट्टराईका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तातो ढुंगाजस्तो लाग्नु स्वाभाविक छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलबीच कम्तीमा पनि निर्वाचनका लागि सहमति भयो भने आफ्नो 'सम्मानजनक' बहिर्गमनको बाटो खुल्ने उनको बुझाइ छ । त्यस कारण पनि उनले राजनीतिक सहमति भयो भने आफू 'एक दिन पनि सरकारमा नबस्ने' बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री हुने बेला सबैतिरबाट ठूलो आशाको केन्द्र भएका भट्टराईका सुशासनका सम्बन्धमा कामहरू निराश लाग्दा भएपछि प्रशंसा गर्नेहरूले नै 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्न थालेका छन् । उनले आफू 'भूतले खाजा खाने बेलामा प्रधानमन्त्री भएकाले काम गर्न नसकेको' स्पष्टीकरण दिन खोजे पनि जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । शान्ति र संविधान बनाउन असफल भएको सम्पूर्ण आरोप उनीमाथि नलागे पनि विशुद्ध सरकारले गर्ने सुशासनको काम गर्न नसक्नु उनकै कमजोरी हो । उनले त्यो कमजोरी 'फाटेको जालोले छोप्न सक्दैनन्, यो घामजत्तिकै छर्लंग छ ।
यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहनु भौतिक रूपमा उनका लागि सुखद होला, राजनीतिक रूपमा उनीबाहेक कसैलाई घाटा हुने छैन ।
 दलहरूबीच कम्तीमा पनि निर्वाचन गर्नेमा सहमति वा संविधानसभा पुनःस्थापना वा अर्को कुनै विकल्पमा सहमति नभएसम्म उनी सरकारमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै समय पहिले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै 'दसैं-तिहार नमनाई राजनीतिक सहमतिको ढोका नखुल्ने' करिब निश्चितजस्तै छ । त्यसबेलासम्म आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेमा भट्टराई ढुक्क छन् । त्यसबेलासम्म उनले राजनीतिक रूपमा निर्वाचन -संविधानसभा, संसद्) को सहमति गर्न पहल गर्ने र सरकारको तर्फबाट आर्थिक समृद्धिका लागि केही काम गर्ने योजना बनाएका छन् । आफूले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि थकित भएका भट्टराईले सरकार छाड्ने बेलामा यी दुई काम गर्न सकेमा भावी राजनीति त्यति जटिल नहुने अड्कल गरेका छन् ।
उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि अथक प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै थाकिनसकेका बताए । 'अर्को विकल्प नभएसम्म सरकार बेवारिसे अवस्थामा छाड्न मिल्ने कुरा होइन, फेरि राजनीतिक सहमति हुन्छ भने बसिरहने भन्ने पनि होइन,' उनले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, 'राजनीतिक सहमतिका लागि पहल गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्ने योजना छ ।' उनले सहमतिका आधारमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि 'मार्ग प्रशस्त हुने' बताए । 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा अर्को चुनाव घोषणा गरेपछि मार्ग प्रशस्त हुने हो,' उनले भने, 'यहाँ त सहमति गर्नेभन्दा सरकारबारे प्रश्न उठाउनमै समय खर्च भएको छ । सरकारको आयु लम्ब्याउने काम कांग्रेस-एमालेले गरेका छन् ।'
उनका अनुसार जलविद्युत्का क्षेत्रमा पश्चित सेती, दु्रत मार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गजस्तो ठूलो आयोजना अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । राजधानीमा मुख्य गरी माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सडक पिच गर्ने र अन्य सडक विस्तार गरिसक्ने योजनामा सरकार छ । भट्टराईले सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमार्फत सुशासनका केही कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि पौडेलले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । दसैंसम्म सुशासनको अभियानलाई तीव्रता दिने तयारी छ । निर्वाचनका लागि दलहरूबीच सहमति र सुशासनको क्षेत्रमा अलिकति राम्रो गर्न सके आफ्नो सत्ता बहिर्गमन 'सुखद' हुने भट्टराईको ठम्याइ छ ।




प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण २७ ०८:४८

Friday, August 10, 2012

दाहालले वैद्यलाई खर्च दिने !

काठमाडौ, श्रावण २६ - कुरो केही दिन अघिको हो, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यबीच लाजिम्पाटमा भेटवार्ता भयो । प्रसंग थियो, पार्टी फुटे पनि आपसमा नलड्ने समझदारी गर्ने । कुरा चल्दै गर्दा वैद्यले दाहाललाई सोधे, 'विश्वासजी (प्रचण्डको पुरानो नाम) पार्टी कसरी चल्दैछ ?' औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनपछिको कुरा थियो त्यो । अर्काको मनोविज्ञान बुझ्न खप्पिस दाहाल मुसुक्क हाँसे । 'हाम्रो पार्टी त
राम्रै चलेको छ । तपाईहरू गएपछि अभाव खट्किएको भए पनि अरू खास समस्या छैन ।' वैद्य एकक्षण चुप बसे । फेरि दाहालले सोधे, 'अँ, साँच्चै किरण (वैद्य) जी तपाईको पार्टी कसरी चलिरहेको छ ?' वैद्यले सिधा जवाफ दिए, 'नयाँ पार्टी हो, धेरै कुरा मिलाउनै बाँकी छ । राम्रै चल्दैछ ।' वैद्यले यति भनेपछि केही सम्झेझै गरी प्रचण्डले हाँस्दै भने, 'नयाँ पार्टी चलाउन गाह्रै हुन्छ । पार्टी चलाउन खर्चबर्चको कस्तो व्यवस्था छ ? यदि पार्टी चलाउन अप्ठ्यारै परेको भए अप्ठ्यारो नमानी भन्नुहोला । पार्टी अलग भए पनि भावना त मिल्छ नि ।' वैद्यले 'हाल त्यस्तो कुनै समस्या नपरेको' जानकारी दिए । त्यसपछि दुबैजना मुस्कुराए ।      - जंगा

Sunday, August 5, 2012

राष्ट्रियताका विषयमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभो: महरा

एमाओवादी संगठन विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा जति संगठन र विभागको काममा संलग्न हुन्छन्, बाहिर त्यति देखिँदैनन् । भित्रभित्रै पार्टीका रणनीतिमा लाग्ने यी नेता शनिबार बिहान ९ बजे सुकेधारा निवासमा अर्को माओवादी पार्टीका नेता देव गुरूङ र हितमान शाक्यसँग बैठकमा व्यस्त थिए । पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने प्रयासमा अन्तिमसम्म लागेका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका महरालाई उक्त भेटबारे प्रश्न गर्दा 'पार्टी फुटे पनि सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाएर जाउँ' भन्नेमा समझदारी गरेको बताए । विभिन्न समय मन्त्री, पार्टी प्रवक्ता भइसकेका महराले बाह्य सम्बन्ध भने अहिले झन् कमजोर अवस्थामा पुगेको ठहर गरे । उनले भारत र चीनलाई हेर्नेबारे पार्टीभित्र खासै विवाद नभए पनि राष्ट्रियताको विषयमा सरकार पार्टीको नीतिभन्दा फरक ढंगमा अघि बढेकामा असन्तुष्टि राखे । कान्तिपुरका गोपाल खनालगंगा बीसीसँग विदेश सम्बन्ध, सरकार र समसामयिक मुद्दामा उनले खुलेर बोले ।

तपाईंले मध्यस्थ गर्दागर्दै पार्टी फुट्यो, दुःख लागेको छैन ?
मलाई अस्वाभाविक लागेको छैन । दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । पार्टीभित्र मतभेद हुनु स्वाभाविक हो, पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्ति, विचार हुन्छन् । सबै कुरा एउटै ठाउँमा हुँदा विवाद र बहस हुन्छ । पार्टी अलग्गै धातुले बनेको होइन, यही समाजभित्रका मान्छे रहेर बनेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस हुन्छन् तर बहस, विवाद हुँदैमा फुटिहाल्नु राम्रो होइन । यद्यपि फुटेपछि त्यसलाई सामना गरेर जानुपर्छ ।
कसको कारणले फुट्यो ?
हामीभित्र केही मतभेद थिए । मुख्य त कार्यदिशामा फरक पर्‍यो, अगाडि कसरी जाने सम्बन्धमा । कार्यदिशा फरक परेका कारण साथीहरू भिन्न ढंगले जान खोज्नुभएको हो । अहिले फुटिसकेपछि उहाँहरू (मोहन वैद्य) मा फरक केही देखाउन सक्नुभएको छैन । फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । फुटको मुख्य कारण उहाँहरू नै हो । संस्थापन पक्षले पार्टी फुटाउन सक्दैन ।
एक वर्षयता संस्थापनले हदैसम्मको लचकता अपनाएको हो । जे गर्न पनि छुट थियो । पार्टी नेताविरुद्ध कालोझन्डा देखाउने, मसाल जुलुस देखाउने, पुतला जलाउने छुट थियो । त्यतिसम्म छुट दिँदाखेरि पार्टीभित्र बसौं भन्ने थियो । उहाँहरूले पार्टीभित्र संघर्ष गर्न सक्नुभएन, हार्नुभयो । अल्पमत हुँदैमा छुट्टनिै पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा सामना गर्न नसक्दाको कुरा हो । संविधानसभाको कुरालाई स्वीकार नगरी गोलमेच सभातिर पछाडि जानुभएको छ । उहाँहरूले नयाँ कार्यदिशा पनि दिन सक्नुभएको छैन । अर्को फुट्न नहुने बेलामा फुट भयो । तर फुटपछि त्यसको आधार दिन सक्नुभएको छैन । उहाँहरूले नयाँ केही गरे, प्रचण्डतिरकै मान्छे जानुहोला नि त । कांग्रेस, एमाले पनि पछि लाग्लान् नि । नयाँ चमत्कार केही ल्याउन सक्नुभएको छैन ।
वैद्य पक्षलाई जिम्मेवारी नदिई एक्ल्याउँदै जान खोज्दा फुटेको होइन ?
अलिअलि त्यो कारण पनि हो । वास्तवमा हामीले मिलाउन सकेनौं पनि । उहाँहरूले एउटै पार्टीमा रहँदा त्यो कुरा भन्नुपथ्र्यो । बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारमा भनेकै हो, धेरै कुरामा उहाँहरूले भनेजस्तै सरकारमा मिलाऔं भनेकै हो । तर उहाँहरू सहमत हुनुभएन । पछि राजनीतीकरणबाट सोच्न थाल्नुभयो । व्यावहारिक रूपमा पदका कारणले हो भन्न सकिन्छ ।
तपाईंले नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङ र पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्यसँग कुरा गर्नुभो, पार्टी एकताकै कुरा हो कि अरू केही ?
सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयमा त्यस्तो छलफल भएको छैन । मैले उहाँहरूका थुप्रै साथीहरूलाई भेटेको छु । पार्टी एकता गर्ने कोसिस गर्नुस् भन्दै हुनुहुन्छ । अलग भएर हुने चाहना उताका धेरै कार्यकर्ताको छैन । पार्टी नै अलग भइसकेपछि हामीले परस्पर झडप गर्नु हुँदैन । पार्टी एकताको अपिल गर्नुपर्छ, राजनीतिक र वैचारिक बहस गरिराख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ कायमै छ । आज गुरुङ र हितमानजीसँग बसेका थियौं । झडप रोक्न पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिसम्बन्धी विषय लचकतासाथ हल गरौं, पार्टी एकताबद्ध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसंग पनि राखेको थिएँ । पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
एमाओवादी बिग्रिएको तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुभयो, कसरी सपार्नुहुन्छ ?
पार्टी बिगि्रएको छ भन्ने महसुस भएको छ, विस्तारित बैठकले निर्णय पनि गरेको छ कि अब पार्टी बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा निर्णय लागू गरेर जानुपर्छ । तलबाट होइन, माथिबाट सच्याएर जानुपर्छ । अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले मबाट सच्याउन सुरु गर्छु भन्नुभएको छ । गाडी छाडिसक्नुभएको छ, सामान्य घरमा बस्ने भन्नुभएको छ । केन्द्रीय कार्यालय संस्थागत गर्ने कुरा भएको छ । जिम्मेवारी हेरफेर को कहाँ पर्छ भन्ने हिसाबकिताब नगरी गर्नुपर्छ । सच्चिने क्रम यहींबाट सुरु हुन्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र स्थायी समिति हुँदै तलसम्म सच्याउनुपर्छ । समस्याको चुरो माथि नै छ ।
किन बिग्रियो भन्ने लाग्छ ?
अलिकति पार्टी बिग्रिएको त हो, तर साँच्चै नसक्ने गरी बिगि्रएको चाहिँ होइन । पार्टी विघटन भएर सिद्धिएको होइन, पार्टीभित्र विकृति, विसंगति भएकै हो । हामी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि युद्धकै सेटमा सोचियो । समस्याको हल संवाद र छलफलबाट गर्नुपर्ने भयो । कार्यशैली परिवर्तन भयो, योजनामा गर्नुपथ्र्यो, भएन । जनतासँगको सम्बन्ध, बाहिर काम गर्दा विसंगति भएकै हो, नमिलेकै हो । आर्थिक अनियमितताका कुरा आए । केही व्यक्तिलाई लोभ लागेकै हो । तर हाम्रो नियतमा खराब थिएन ।
पार्टी फुट्यो, फेरि पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको विषय उठाउनुभएको छ, अन्तरसंघर्ष देखियो नि ?
राष्ट्रियताको नारा बाहिर गर्दैमा उठ्ने, नगर्दैमा नउठ्ने भन्ने होइन । राष्ट्रियताका मामलामा हाम्रो सिंगो पार्टी एक ठाउँमा छ । राष्ट्रियताका मामलामा हाम्रा कतिपय कमीकमजोरी भए । हामी सरकारमा गएपछि निर्णयहरू राष्ट्रियतालाई आँच आउनेखालका भए कि भन्ने कुरा उठेको छ । ती कुरा उठ्नु अस्वाभाविक होइन । बिप्पा मात्रै होइन, अरू धेरै छन् । आजको कान्तिपुरमा बाबुरामजीको कुरा आएको छ, 'साँचो अन्तै रहेछ' भन्नुभएको छ । उहाँले देशको साँचो आफ्नो हातमा देख्नुभएन । त्यही हो राष्ट्रियताको सवाल । हाम्रो निर्णय आफैं गर्नुपर्छ भन्ने नै राष्ट्रियता हो, त्यो कुरा बाबुरामजी आफैंले महसुस गर्नुभयो । सरकारले आफ्ना निर्णय आफैं गर्न नसक्ने भन्ने कुरा पुष्टि भयो । यही हो, राष्ट्रियता कमजोर भएको । अरूको इसारामा काम गर्नुपर्‍यो भने त्यो राष्ट्रियताविरोधी निर्णय हो ।
म धेरै समय सरकारमा बसें । हाम्रो देशका कतिपय निर्णय स्वतन्त्र ढंगले गर्न पाउँदैनौं । यो देश हामीले बनाउने हो, हामीलाई सुझाब दिन सकिन्छ । हामीलाई अमेरिका, चीन, भारतलगायतको सुझाब चाहिन्छ । सबै देशले हामीलाई सुझाब दिऊन्, निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई दिऊन् । राष्ट्रियताको विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू चुकेका छन् । हामी आत्मगत रूपमा बलियो हुन सक्यौं भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । साना विषयमा अरूले जेजे भने, त्यही गर्दै गयौं भने कमजोर हुन्छौं । असाध्यै चर्का राष्ट्रियताका कुरा गर्ने साथीहरू पनि फस्नुहुन्छ । कूटनीतिक तरिका नदेख्ने, सडकमा आउनेलाई चाहिँ देख्ने हुन सक्दैन । बजारु राष्ट्रियतावाद र भित्रैदेखि राष्ट्रियताका पक्षमा लाग्ने कुरा फरक छ । हामीले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्नुपर्छ, विदेशीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री रहेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रियताबारे प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राखेका छन् । यसलाई कसरी हेर्ने ?
त्यो नैतिकता होइन । बिप्पाबारे हाम्रो पार्टीभित्र एउटै मत छैन । केही साथीहरूले बिप्पा ठीक भो भनेर पुष्टि गर्न चाहनुभएको छ, केही साथीले गलत भन्नुभएको छ । यसलाई एउटै ढंगले हेर्नु हुँदैन । हाम्रो विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ भनिएको छ, जलस्रोतबारे, अन्य विषयमा एउटा राष्ट्रिय नीति हुनु जरुरी छ । हाम्रो स्पष्ट नीति नै छैन । जो सरकार आयो, जो प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भयो, उसले आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्दै जाने हुन्छ । यो राष्ट्रिय नीति नहुनुको कारण एउटै पार्टीमा भिन्नभिन्न विचार आएका छन् । कतिपय विषयमा हाम्रै पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिले पनि अडान लिएका छन् । यो बिप्पाको विषय उठेको धेरै पहिले हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले बिप्पा गर्नुभएन, उहाँ यसमा अड्किएकै हो भन्नुपर्‍यो । यता आएर बाबुरामले गर्दा उहाँ झुक्नुभयो भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ । राष्ट्रिय नीतिको अभावमा व्यक्ति विशेषमा भर पर्न गयो ।
भारतलाई हेर्ने तपाईंहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो ?
आधारभूत रूपले परिवर्तन भएको होइन । हिजो सैद्धान्तिक रूपमा जसरी हेरेका थियौं, आज पनि त्यही हो । आफ्नो सुरक्षाका विषयमा भारतले चिन्ता लिएको होला, चीनले पनि लिएको होला । भारत र चीनलाई नेपाल भित्रबाट चीनविरोधी गतिविधि नहून् भन्ने चिन्ता छ । उनीहरूले चिन्ता लिनु ठीक छ । तर त्यो चिन्ता उनीहरू यहाँ आएर गरिदिने होइन । हामीले उनीहरूको चिन्ता दूर गरिदिने हो । भारत वा चीनको सुरक्षा चिन्तालाई हामीले दूर गरिदिनुपर्छ । भारतले कहिलेकाहीँ नेपाल निकै कमजोर छ, हामी गएर सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ, त्यो गलत हो । उसले नेपाल शक्तिशाली देश बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ, त्यति नै ऊ सुरक्षित हुन्छ । चीनले पनि त्यही गर्नुपर्छ ।
एमाओवादी भारत र चीनलाई हेर्नेबारे कता झुकेको छ ?
हामी मध्यभागमा छौं । पहिले नेपाललाई हेर्छौं, त्यसपछि दुई छिमेकीलाई हेर्छौं । दुवै देशको सुरक्षा चिन्तालाई हामीले सम्मान र सम्बोधन पनि गर्न सक्नुपर्छ । सम्मान मात्र गर्ने र सम्बोधन गर्न नसक्दाका परिणाम आएका छन् । भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्छ, हाम्रो स्वार्थका लागि होइन । उसको स्वार्थका लागि गर्ने काम नेपालका नेताहरूले किन मान्ने ? बरु उसको चिन्ता गर्न सक्नुपर्छ । उसको विरोध गरेर मात्र हुँदैन । हाम्रो पार्टीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका रूपमा अडेर आफ्नो स्वार्थका लागि दह्रो हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी त्यही ठाउँमा छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विदेश नीति कार्यान्वयन गर्नुभएको देखिन्छ ?
हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुने भन्ने राष्ट्रिय नीति नभएपछि प्रधानमन्त्रीपिच्छे कुरा फरक हुन्छ । सरकारले गरेको निर्णयप्रति व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण सहमत र सन्तुष्ट छैन । कतिपय सन्दर्भमा विदेशीको चलखेल बढेको हो कि ? मैले मात्र होइन, कांग्रेसका नेताहरूले पनि राष्ट्रियता अहिलेजस्तो कहिल्यै कमजोर भएको थिएन भनेका छन् । यो प्रतिपक्षको हैसियतले मात्र भनेको पक्कै होइन होला । अहिले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, तर राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अलि नरम भएको हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रियता कमजोर पारेका छन् भने पार्टीले कुनै निर्णय गर्नु पर्दैन ?
हामीले पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई सच्याउन कुरा पनि गरेका छौं । संविधान नबन्नुको पनि ठूलो समस्या छ । संविधान बनाउन सबै दल कसरी एक ठाउँमा ल्याउने हो । सरकार परिवर्तन गर्ने समस्या जस्ताको तस्तै रहने हुन्छ । त्यसकारण देशलाई आन्तरिक समस्या समाधान गर्न छिटो सहमति हुन आवश्यक छ ।
सशस्त्र युद्धका बेला तपाईंहरूले भारतलाई सहयोगका लागि पत्र नै लेख्नुभएको रहेछ ?
हामीले भारतलाई चिठी लेखेको सही हो । अहिले रहस्यमय भनेजस्तो चिठी थिएन । राजाले माघ १९ को कदम लिएपछि राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न तयार छौं भनेर राजनीतिक निर्णय गरियो, यो निर्णयका आधारमा भारतसँग नरम नीति नअपनाई हुँदैन भन्ने नीति बनाएका हौं । त्योभन्दा हामी सुरुङ युद्धका पक्षमा थियौं । हामीले नीति फेरेर पत्र लेखेको हो । त्यसपछि राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे सहमति बन्ने आधार बन्यो । हाम्रो पार्टीले भारतलाई हेर्नेबारे कुनै नीति फेरेको छैन । तर, कार्यनीतिक रूपमा कतिबेला 'यु टर्न' पनि गरेका छौं । २०६० सालमा राजाले मानेको भए कुरा गर्न लागेका थियौं । त्यसबेला निरंकुश राजतन्त्रसँग कुरा गर्नु गल्ती हुन्छ पनि भन्न सकिन्छ नि त । त्यो पनि यु टर्न हो । यो हाम्रो नीति हो । माओवादीको नीतिलाई एउटा ढर्राबाट हेर्‍यो भने बुझ्न सकिन्न । त्यतिखेर राजाले 'कू' गरेका बेला भारत र राजनीतिक दलसँग मिलेर जाने भन्ने कुरा गलत भइदिएको भए हामी यहाँ आउने नै थिएनौं ।
पछिल्लो समयमा संघीयतालगायतका विषयमा उत्तर दक्षिणबाट सुझाब खुला रूपमै आउन थालेका छन् नि ?
नेपालको राजनीतिक केन्द्र एमाओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डमाथि छ । अध्यक्षले पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिको केन्द्रबिन्दु प्रचण्ड हो । त्यसकारण कतिपय मान्छेबाट त्यस्ता विचार आएका हुन सक्छन् । छिमेकबाट पनि आउन सक्छन् ।
अहिले संविधानको कुरै छैन, सरकार ढाल्ने र अड्याउने कुरा मात्रै छ नि ?
सरकारमा पुगेपछि अहिले राष्ट्रवादी देखिएकाहरू घोर अराष्ट्रवादी देखिन्छन् । यी सबै चीजलाई राष्ट्रिय सहमतिको सीमाभित्र कसरी ल्याउने ? त्यसरी हल हुन्छ । देशको समस्या हल गर्ने आधार तय गर्ने सहमति चाहिन्छ । सरकारको मात्र विकल्प खोजेर उही समस्या आउँछ । योभन्दा राम्रो विकल्पका लागि सहमति गर्नुपर्छ । पहिलेभन्दा दलहरूको चेत खुलेको छ । जेठ १४ पछि नेताहरू अलि गम्भीर भएकै छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ । जहिल्यै पनि अर्काको भर पर्नु हुँदैन ।
अबको समाधान के त ?
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्‍यो भने सही ठाउँमा छौं । हिजो राजनीतिको सेन्टर दरबार र कहिले दिल्ली हुन्थ्यो । अहिले पनि नेपालमै राजनीतिक सेन्टर हुनुपर्छ र त्यो प्रचण्ड वरिपरि घुमिरहेको छ । राजनीतिको 'टक अफ वार' भनेको पनि त्यहींनेर छ  । राजनीतिको केन्द्र नेपाल भए मात्र समाधान छिटो हुन्थ्यो । नेपाली जनता राजनीतिको केन्द्र हुनुपर्छ । संविधानमै कुरा अड्किएको हो । परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने पहिचानसहितको संघीयताको संविधान बन्नुपर्छ । यसमा सहमति गर्‍यौं भने सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ, संविधान पनि बन्छ र देश नयाँ कोर्समा अघि बढ्छ । सरकार मुख्य विषय होइन, अब । संविधानका विषयमा न्यूनतम सहमति गर्न सकियो भने कुरा मिल्छ । पहिचानसहितको संघीयतामा आधारभूत रूपमा कुरा मिल्यो भने केही दिनका लागि संविधानसभा ब्युँताउन सकिन्छ । संविधान कस्तो बनाउने मोटो खाका आउनुपर्छ ।
पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
अब पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्छ र पार्टी बनाउनुपर्छ । पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि यो जरुरी छ ।
तपाईं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वासिलो नेता हो भनिन्छ नि ?
काम विशेषले अध्यक्ष नजिक पनि हुन्छु, कहिले टाढा हुन्छु । विशेष सम्बन्ध भन्ने होइन ।
अब तपाईं महासचिवको उम्मेदवार हो ?
बादल (रामबहादुर थापा) अलग भइसकेपछि विशेष ब्युरोको जिम्मा अध्यक्षले तत्काल मलाई दिनुभएको थियो । मैले सातौं विस्तारित बैठकको संयोजन त्यसकारण गरेको हुँ । छलफल बहसले के निर्णय हुन्छ ? मेरो व्यक्तिगत इच्छाले केही हुने होइन ।
 

Saturday, August 4, 2012

प्रधानमन्त्रीले भने 'चाबी अन्तै रहेछ'

काठमाडौ, श्रावण २० - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संघीयता, बाह्य सम्बन्ध र प्रशासनिक नियुक्तिसम्ममा बाह्य हस्तक्षेप बढेको स्वीकार गरेका छन् ।
'चाबी अन्यत्रै रहेछ,' छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हस्तक्षेप बढेको सन्दर्भलाई थप प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा शुक्रबार केही पत्रकारसँग भने, 'तर त्यसो भनेर हिम्मत हार्नु भएन, काम गर्न छाड्नु भएन ।'
पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको/उठाइएको बारे केन्द्रीकृत हुँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'तपाईंहरू सबैले बुझ्नु भएकै रहेछ, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम । त्यसले गर्दा चाहेको जस्तो काम गर्न नसकिने रहेछ ।'
उनले संघीयताबारे चिनियाँ नेता आई पिङको जातीय खालको संरचनामा जानु नहुने सार्वजनिक धारणाप्रति आपत्तिसमेत जनाएका थिए । त्यसैगरी, मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत विदेशी चलखेल भएको स्वीकार्दै तर त्यसमा आफूले अडान नछाडेको प्रस्ट पारे ।
'संघीयताबारे छिमेकीले बोलिसके,' उनले नाम नलिई भने, 'मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत के-के भयो तपाईंहरूलाई थाहा नै रहेछ । तर मैले अडान राखेकै हो ।'
राष्ट्रिय र घरेलु मुद्दाका समाधानमा आफूले सोचेजस्तो गर्न नसकेको निरीहता प्रधानमन्त्रीले राखे । विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको स्वीकारे पनि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जस्ता संवेदनशील विषयलाई हल्काफुल्का ढंगमा उठाएको भन्दै विपक्षी र मिडियाको आलोचना गर्न पनि उनी चुकेनन् । 'जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो तर यो सबै भ्रम रहेछ,' उनले बाह्य भूमिकातर्फ संकेत गर्दै भने ।
सिन्हालाई बोलाएकामा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक दायराबाहिर र अपारदर्शी ढंगमा छिमेकी देशका विपक्षी नेता यसवन्त सिन्हासँग भेटेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'जिम्मेवार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले मर्यादा राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारसँग समन्वय नगर्ने स्थितिसम्म देखियो ।'
राष्ट्रपति यादवको व्यक्तिगत लिखित निमन्त्रणामा भारतीय विपक्षी पार्टीका नेता यसवन्त सिन्हा काठमाडौंको भ्रमण सकी फर्केका बेला प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रपतिले सिन्हा आफ्नो निम्तामा आउन लागेको भन्दै अन्य व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।
'यसरी अपारदर्शी ढंगमा निम्त्याउनु र भेटवार्ता गर्नु उपयुक्त होइन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'जसले जोसँग जसरी भेट्दा पनि हुने अवस्थाले थिति बिग्रेको छ ।' राष्ट्रपति यादवले व्यक्तिगत निम्तामा बोलाएका भए पनि सिन्हाले मुख्य दलका सबै नेतासँग भेटी राजनीतिक परामर्श गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
भारतलाई पत्र लेखेको स्वीकार प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र युद्धका बेला भारतलाई पत्र लेखेको स्वीकारेका छन् । उक्त पत्र २०५८ मंसिर-पुसमा तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीसमक्ष पुर्‍याएको बताए ।
'२०५८ मंसिर-पुसतिर भारतीय प्रधानमन्त्रीकामा पत्र पठाएको हो । मैले एसडी मुनीलाई चिनेको हुनाले उनीमार्फत सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसमक्ष पत्र पुर्‍याएको हो,' उनले प्रस्ट पार्दै भने, 'तर ५-६ महिनापछि जवाफ आयो, पत्र पुग्यो भनेर ।'
दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रको वर्चस्व हुने आँकलन गरेर भारतसँग 'न्युट्रलाइज' को नीति लिएको र त्यसैअन्तर्गत पत्र लेखिएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् । 'तर त्यसबेला राष्ट्रसंघलगायत छिमेकी र विदेशी सरकार प्रमुख सबैलाई पत्र लेखेर आफ्ना मुद्दा राखेका हौं, त्यसैक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि लेखेका हौं,' उनले भने ।
'भारतीय बुद्धिजीवीले अभिव्यक्त गरेका धारणालाई लिएर माओवादी र सरकारप्रति प्रश्न उठाइएको छ, त्यो जायज हो भन्ने पटक्कै लाग्दैन । किनकि जनयुद्धकालमै माओवादीले आफ्नो घोषित नीतिअन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखेको हो,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसबेला माओवादीको मुखपत्र वर्करमा सन् २००२ जनवरी वा फेब्रुअरीमा प्रकाशित भएको थियो । जुन चिठीलाई गोप्य र राष्ट्रघाती भनिएको छ, यो पार्टीको घोषित नीतिका आधारमा गरिएको थियो ।'
समाधानका दुई विकल्प प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक अन्योल चिर्न दुई विकल्प अघि सारेका छन् । तीमध्ये पहिलो सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचनमा जाने, दोस्रो गत वैशाखमा राजनीतिक दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने हो ।
 दलहरूबीच सहमति गरी संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सम्भावना नै बलियो भएको उनको बुझाइ छ । 'म यी दुईभन्दा अर्को विकल्प देख्दिनँ,' उनले भने, 'संघीयताका विषयमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व असाध्यै पुरातनवादी सोच राख्छ । त्यसले सहजै मान्ला जस्तो लाग्दैन । नयाँ सहमति बनाउनुपर्छ, त्यो भनेको नयाँ निर्वाचनमा जाने हो ।'
नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि बढीमा छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्ने, संविधानसभामा पहिले भएका सहमतिलाई कायम राख्ने र त्यसपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गर्न सकिने विकल्प अघि सारे । 'पहिले संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति गर्ने र जति संविधानका विषयमा सहमति भएको छ, त्यसमा 'जेन्टलमेन' सहमति गर्नुपर्छ । अनि संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हुन्छ ।'
 निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने ग्यारेन्टी नभएको उनको भनाइ थियो ।
जबकि संविधानसभा भंंग हुनुअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिमा कांग्रेसको नेतृत्व हुने उल्लेख थियो । 'निर्वाचनमा जाने भइसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार दिने भन्ने कुरा हुँदैन,' उनको भनाइ थियो, 'जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने हुन्छ ।'
 उनले संविधानसभा निर्वाचन हुँदा ६ सय १ को संख्यालाई घटाउन पनि सकिने बताए । 'कानुन र संवैधानिक जटिलता छन्, तिनलाई फुकाउने र संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि संघीयताको विषयमा समेत सहमति खोजेर तीन वा छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ ।' उनले भने, 'संविधानसभाको कार्यावधि सकिएपछि त्यो व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुन्छ, त्यसको चार-पाँच वर्ष अवधि हुन्छ ।'
संविधानसभा विघटनअघिको सहमतिमा गएर संविधानसभा ब्युँताउने सम्भावना एकदम न्यून भएको उनले बताए । 'संविधानसभा सहजै पुनःस्थापना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सहमति हुन्छ र सर्वोच्चले सहमति जनाउँछ भने हुन सक्छ । त्यसपछि संसदीय निर्वाचनमा जाने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हुन सक्छ,' उनको भनाइ थियो, 'छोटो अवधिका निम्ति पहिले संविधानमा सहमति गर्ने, संविधानसभा ब्युँताउने र संविधान पारित गर्ने हुन सक्छ ।' उनले एमाओवादी र सरकार यी दुइटै विकल्पमा सहमति खोज्न तयार रहेको बताए ।
 केही आक्रोशित र केही थकित मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्तामा रहिरहने चाहना नभएको बताए । प्याकेजमा सहमति हुनेबित्तिकै पद त्याग गर्ने दाबी गरे । 'सरकार टिकिरहन चाहन्छ भन्ने पनि प्रचार गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । राजनीतिक सहमति बनेको एक दिन बढी म यो कुर्सीमा बस्न चाहन्नँ,' उनले भने, 'राजनीतिक निकास खोजांै, सँगसँगै म पद त्याग गर्न तयार छु । तर राजनीति निकासबिना पद त्याग गर्न, अस्थिरता बढाउने हुनाले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले भाग्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न खोज्यो भन्ने सही होइन ।'
यो सरकारको हैसियत चुनावसम्मका लागि भएको उनको भनाइ थियो । 'यो सरकारलाई निर्वाचनसम्मका लागि भन्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभाको अवसानपछि पहिले संसद्बाट निर्वाचित भएको सरकार स्वतः रहन्छ, अर्को निर्वाचित नबन्नेसम्म,' उनले भने, 'यसको चुनावी सरकारको हैसियत हो ।' मंसिरमा नहुने भएपछि अर्को निर्वाचनको मिति पनि सहमतिमै तोकिने उनको भनाइ थियो ।
 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना अवरुद्ध भएकामा उनी असन्तुष्ट देखिए । 'राष्ट्रिय हितका कुरा अवरुद्ध नगरिए राम्रो हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्ने योजना हो । लगानी बोर्डमार्फत प्रस्ताव माग्ने कुरा भएको हो । यो सामान्य प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको थियो, यो विषयलाई ठूलो बनाएर व्यवस्थापन दिन लाग्यो भनियो,' उनको असन्तुष्टि थियो, 'पहिल्यै मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश गराउने काम भयो, यस्ता प्रकारका गतिविधिले विकास निर्माणको यात्रालाई कमजोर पार्छ ।'
पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने विषय पनि 'अनावश्यक' चर्काएको उनको भनाइ थियो । 'पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कुरा सहमतिले गरिएको थियो । गत वैशाखमा सहमतिले अध्यादेश ल्याएको थियो । यस्तो सुविधा जहाँ पनि दिने गरिन्छ, हिजो बिनाऐन नियम वितरण गरिएको थियो,' उनले भने, 'अहिले ऐन बनाएर पारदर्शी ढंगले गरिएको थियो, यसलाई यति ठूलो बनाउन जरुरी थिएन ।'





प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण २० ०८:५०

Friday, August 3, 2012

एमाओवादी महाधिवेशन समिति २५१ सदस्यीय

काठमाडौ, श्रावण १८ -
एमाओवादीले लामो कसरतपछि २ सय ५१ सदस्यीय 'जम्बो' महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो । बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १ सय ७५ सदस्यीय समितिको प्रस्ताव भएपछि मधेसीलगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । बिहीबार निवर्तमान केन्द्रीय समिति बैठकले २ सय ५१ पुर्‍याएको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार बेलुका बसेेको बैठकले प्रस्तावित करिब एक हजारको सूचीबाट २ सय ५१ जना छानेको हो । त्यसमध्ये २ सय ३१ जनाको अनुमोदन भएको र बाँकी २० जना अबको बैठकले चयन गर्ने प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताएका छन् । यसअघि मोहन वैद्य अलग भएपछि एमाओवादीको केन्द्रीय समिति १ सय ३ सदस्यीय थियो । बुधबारको बैठकमा मधेसी नेताहरूले आवश्यक नेता नपरेका भन्दै विरोध जनाएका थिए । बिहीबार दाहाल र उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहकार्य गरी मधेसी, महिला, दलित नेताहरूको संख्या थप्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले विस्तारित समितिमा महिला, मधेसी र दलित नेतालाई महत्त्व दिइएको बताए । 'महाधिवेशन आयोजक समितिमा महिलाबाट ३१, मधेसीबाट १३ र दलितबाट ९ जना थपिएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'विस्तारित बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न समिति विस्तार गरिएको हो ।' उनले लामो गृहकार्यपछि नेताहरू चयन भएको बताए । 'यो नगरेका भए विस्फोटक अवस्था हुन्थ्यो,' उनको भनाइ छ, 'यसले सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास भएको छ ।'

थपिएका नेताहरूमा पूर्वसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, शालिकराम जमरकट्टेल, हरि रोका, खिमलाल देवकोटा, हिमाल शर्मा, चन्द्रबहादुर थापा, सूर्यमान दोङ, बुद्धिमान माझी, रणेन्द्र बराइली, विमला सुवेदी, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, धर्मशीला चापागाईं, कल्पना धमला, सत्य पहाडी, मीना तामाङ, देवी खड्का, सीता पोख्रेल, सरस्वती चौधरी, देवेन्द्र पराजुली, भरत साह, अशोेक जयसवाल, रामचन्द्र मण्डल, घनश्याम यादव, कुवेर ओली, राजकाजी गुरुङ आरसी शर्मा, शरण बाँठा, रेणु चन्दलगायत छन् ।







प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण १९ ०९:१८