थाके बाबुराम

काठमाडौ, श्रावण २७ - बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको भदौ ११ गते एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले शान्ति र संविधानलाई पहिलो र सुशासनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लागेका बेला अहिले उनलाई महसुस भएको छ, 'न शान्ति र संविधान सफल भयो, न त सुशासन कायम गर्न सकियो ।'
सरकारी निवास बालुवाटारमा रात कटाउँदै उनले 'अब एक मात्र उपाय भनेको सम्मानजनक बहिर्गमन हो' भन्ने सोच्न थालेका छन् । तर त्यो कसरी हुन्छ ? 'सम्मानजनक' बहिर्गमनका लागि उनका अगाडि एउटा मात्र भरपर्दो उपाय बाँकी छ । त्यो भनेको राजनीतिक सहमति हो । तर त्यो राजनीतिक सहमति तत्कालै जुट्ने सम्भावना कम छ । जति ढिला सहमति हुँदै जान्छ, त्यति उनको बदनामीको पारो माथि चढ्दै जानेछ भन्ने पनि उनलाई राम्ररी थाहा छ । त्यस कारण पनि उनी सिंहदरबार र सरकारी निवास बालुवाटारबाट 'सम्मानजनक अवतरण' को खोजीमा छन् ।
संविधानसभा विघटन हुनु जेठ १४ को राति १२ बज्नु ठीक आधा घन्टाअघि भट्टराईले मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन हुनु त कता हो कता, निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले त्यसको सबभन्दा दबाब पनि भट्टराईलाई नै परेको छ । न संविधानसभा निर्वाचन हुने, न कुनै राजनीतिक सहमति जुट्ने अवस्थामा भट्टराईका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तातो ढुंगाजस्तो लाग्नु स्वाभाविक छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलबीच कम्तीमा पनि निर्वाचनका लागि सहमति भयो भने आफ्नो 'सम्मानजनक' बहिर्गमनको बाटो खुल्ने उनको बुझाइ छ । त्यस कारण पनि उनले राजनीतिक सहमति भयो भने आफू 'एक दिन पनि सरकारमा नबस्ने' बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री हुने बेला सबैतिरबाट ठूलो आशाको केन्द्र भएका भट्टराईका सुशासनका सम्बन्धमा कामहरू निराश लाग्दा भएपछि प्रशंसा गर्नेहरूले नै 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्न थालेका छन् । उनले आफू 'भूतले खाजा खाने बेलामा प्रधानमन्त्री भएकाले काम गर्न नसकेको' स्पष्टीकरण दिन खोजे पनि जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । शान्ति र संविधान बनाउन असफल भएको सम्पूर्ण आरोप उनीमाथि नलागे पनि विशुद्ध सरकारले गर्ने सुशासनको काम गर्न नसक्नु उनकै कमजोरी हो । उनले त्यो कमजोरी 'फाटेको जालोले छोप्न सक्दैनन्, यो घामजत्तिकै छर्लंग छ ।
यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहनु भौतिक रूपमा उनका लागि सुखद होला, राजनीतिक रूपमा उनीबाहेक कसैलाई घाटा हुने छैन ।
 दलहरूबीच कम्तीमा पनि निर्वाचन गर्नेमा सहमति वा संविधानसभा पुनःस्थापना वा अर्को कुनै विकल्पमा सहमति नभएसम्म उनी सरकारमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै समय पहिले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै 'दसैं-तिहार नमनाई राजनीतिक सहमतिको ढोका नखुल्ने' करिब निश्चितजस्तै छ । त्यसबेलासम्म आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेमा भट्टराई ढुक्क छन् । त्यसबेलासम्म उनले राजनीतिक रूपमा निर्वाचन -संविधानसभा, संसद्) को सहमति गर्न पहल गर्ने र सरकारको तर्फबाट आर्थिक समृद्धिका लागि केही काम गर्ने योजना बनाएका छन् । आफूले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि थकित भएका भट्टराईले सरकार छाड्ने बेलामा यी दुई काम गर्न सकेमा भावी राजनीति त्यति जटिल नहुने अड्कल गरेका छन् ।
उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि अथक प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै थाकिनसकेका बताए । 'अर्को विकल्प नभएसम्म सरकार बेवारिसे अवस्थामा छाड्न मिल्ने कुरा होइन, फेरि राजनीतिक सहमति हुन्छ भने बसिरहने भन्ने पनि होइन,' उनले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, 'राजनीतिक सहमतिका लागि पहल गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्ने योजना छ ।' उनले सहमतिका आधारमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि 'मार्ग प्रशस्त हुने' बताए । 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा अर्को चुनाव घोषणा गरेपछि मार्ग प्रशस्त हुने हो,' उनले भने, 'यहाँ त सहमति गर्नेभन्दा सरकारबारे प्रश्न उठाउनमै समय खर्च भएको छ । सरकारको आयु लम्ब्याउने काम कांग्रेस-एमालेले गरेका छन् ।'
उनका अनुसार जलविद्युत्का क्षेत्रमा पश्चित सेती, दु्रत मार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गजस्तो ठूलो आयोजना अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । राजधानीमा मुख्य गरी माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सडक पिच गर्ने र अन्य सडक विस्तार गरिसक्ने योजनामा सरकार छ । भट्टराईले सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमार्फत सुशासनका केही कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि पौडेलले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । दसैंसम्म सुशासनको अभियानलाई तीव्रता दिने तयारी छ । निर्वाचनका लागि दलहरूबीच सहमति र सुशासनको क्षेत्रमा अलिकति राम्रो गर्न सके आफ्नो सत्ता बहिर्गमन 'सुखद' हुने भट्टराईको ठम्याइ छ ।




प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण २७ ०८:४८