निर्वाचन र संविधानसभा पुनःस्थापन दुवैको औचित्य छैन:वैद्य

'भारतीय प्रभावमा दाहालको संयाजकत्वमा गठबन्धन'

काठमाडौं, भाद्र १५ - नेकपा-माओवादी ले संविधानसभा निर्वाचन वा संसद पुनःस्थानाको औचित्य नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । उसले 'सर्वपक्षीय गोलमेच सभा' बाट संयुक्त सरकार बनाएर संविधान बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

 राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले अब संघर्षमा केन्दि्रत हुने सक्षिप्त राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यथास्थितिमा राजनीतिक निकासको संभावना क्षीण भएको बताएका छन् । बैठकपछि कान्तिपुरसंग कुरा गर्दै वैद्यले यथास्थितिमा सहमतिको संभावना नभएकाले संघर्षको कार्ययोजना अघि ल्याएको बताए ।
'यथास्थितिमा सहमतिको संभावना छैन,' उनले भने, 'त्यसकारण संघर्षको तयारी गर्ने कार्यनीति ल्याएको हो ।' उनले एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरु छलफल गरेर राजनीति निकास नहुने भन्दै त्यो छलफल अर्थहीन भएको बताए । 'अहिले संसद नभएको अवस्थामा तीन दलबीच भएको छलफल वाइहात हो,' उनले भने, 'यस्तै प्रकारको जुन सरकार भए पनि केही हुनेवाला छैन ।'
बैठकमा उनले सर्वपक्षीय गोलमेच सभाका लागि अन्य दललाई आग्रह गर्ने र त्यसमा नआए 'सडक आन्दोलन' को तयारीमा जोड दिएका छन् । 'गोलमेचसभा नभए सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने प्रस्ताव छ,' प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्, 'सडक आन्दोलन गर्नुअघि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीवीकाका मुद्दा लिएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौ ।'
वैद्यले तीन दलले संविधानसभा निर्वाचनमा जाने वा संसद पुनःस्थापना गरे पनि त्यसले निकास नदिने वैद्यको बिश्लेषण छ । 'संविधानसभा निर्वाचनबारे तीन दलबीच सहमति हुन सकेको छैन, निर्वाचनमा वा संसद पुनःस्थापना भए पनि निकास आउँदैन,' वैद्यले भने, 'त्यसकारण हामीले गोलमेचसभासंग संघर्षको कुरा गरेका छौ ।' उनले तीन दलले मात्र निकास दिन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
'तीन दलले केही गर्न सक्दैनन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ,' उनले भने, 'हामीलाई बैठकमा बोलाइएको पनि छैन । यो बैठकले निकास दिन्छ भन्ने लागेको पनि छैन ।' बैद्यले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा एमाओवादीबाट बिभाजनपछि दुई महिनाको समीक्षा गरेका छन् । उनले सशस्त्र युद्धमा लागेका 'खाँटी' कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरेका छन् ।
'दुुई महिनाको सांगठिनक समीक्षामा जनयुद्धकालीन ६० प्रतिशत कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीमा भएको पाइयो,' पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीले भने, 'संगठन राम्रो भएको पाइयो ।' पार्टी बिभाजन भए पछि माओवादीका नेताहरु जिल्ला दौडाहामा थिए । उनीहरुले आवश्यक परे 'जनबिद्रोह वा जनयुद्ध' मा जान सकिने भन्दै सैन्य संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० सूत्रीय मागमा थपेर पेश गर्ने र ती माग सम्बोधन नभए संघर्षमा जाने रणनीति माओवादीको छ । 'जनयुद्धपूर्वका मागपत्रमा बिप्पा सम्झौता, उपल्लो कणर्ालीलगायतका माग थपेर ज्ञापनपत्र बुझाउँछौ,' केसीले भने, 'माग पुरा नभए संघर्षमा जान्छौ ।' संघर्षमा सरकारको दमन गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
केसीले भ्रष्ट, दलाललाई सरकारले कार्बाही नगरे आफै गर्ने चेतावनी समेत दिए । 'हामी भ्रष्ट, दलाललाई सरकारले कार्बाही नगरे हामी आफै गर्छौ' उनको भनाइ थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा बैद्यले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको 'संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन' भारतीय प्रभावमा बनेको आरोप लगाएका छन् ।
'यो गठबन्धन भारतीय प्रभावमा बनेको हो,' केसीले प्रस्ताव उद्धृत गर्दै भने, 'यो बामपन्थी पनि होइन, देशभक्त पनि होइन ।' बैद्य पक्षले पनि सचिब सीपी गजुरेलको संयोजकत्वमा 'जनगणतान्त्रिक मोर्चा' गठन गरेको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकार खारेज हुनुपर्ने र गोलमेचसभाबाट सर्वपक्षीय संयुक्त सरकार बनाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ । वैद्यको राजनीतिक प्रस्तावमाथि शुक्रबारदेखि केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने छन् ।


प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र १५ ०१:०८