काठमाडौ, भाद्र १७ -
एमाओवादीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका समितिलाई लोकतान्त्रिक बनाउन बहुपदीय व्यवस्था गर्ने भएको छ । माघ दोस्रो साता हुने महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको सांगठिनक कार्यविधिले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सांगठनिक प्रस्तावमा 'आन्तरिक लोकतन्त्र -जनवादी केन्द्रीयता)' को थप अभ्यास गर्ने भन्दै जिल्ला, राज्य समिति तहमा बहुपदीय व्यवस्था गरेको हो । यसअघि माओवादी २०६५ पुसमा बहुपदीय प्रणालीमा गएको थियो । राज्य र जिल्ला तहमा बहुपदीय प्रणाली थिएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ ।
'जिल्ला कमिटीदेखि केन्द्रसम्म बहुपदीय व्यवस्था हुने कार्यविधि तयार भएको छ,' केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, 'जिल्लादेखि केन्द्रसम्म बहुपद भयो भने संगठन बढी व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।' हाल एमाओवादीका राज्य समितिमा डेढ सय र जिल्ला समितिमा दुई सयभन्दा बढी सदस्य छन् । ती समितिको बैठक गर्नु सम्मेलन गरेजस्तै भएकाले अब भने बहुपदीय व्यवस्था गरी सांगठिनक संरचना चुस्त बनाउने तयारी एमाओवादीले गरेको हो ।
हाल राज्य र जिल्ला समितिको इञ्चार्ज, सचिव र सहसचिवको व्यवस्था मात्र थियो । इञ्चार्ज र सचिवको बढी शक्ति प्रयोग हुने भएकाले सामूहिक निर्णय कमै मात्र हुन्थ्यो । अब जिल्ला र राज्यमा अध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्षको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिमा बढीभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई समेट्न छुट्टै गाउँ परिषद्, क्षेत्रीय परिषद्, जिल्ला, राज्य र केन्द्रीय परिषद् बनाउने तयारी गरेको छ । यी परिषद्मा धेरै व्यक्ति अट्ने छन् । पार्टी समितिहरू भने गाउँ, क्षेत्रीय समन्वय, जिल्ला, राज्य र केन्द्रीय समिति हुने कार्यविधिमा बनेको महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले बताए । 'परिषद्हरू ठूला आकारका हुनेछन्, यसमा धेरै सदस्य हुने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'समितिहरू भने चुस्त बनाउने यसको उद्देश्य हो ।'
महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य राम कार्कीले 'जनवादी केन्द्रीयता' लाई व्यवस्थित गर्न बहुपदमा जानु राम्रो भएको बताए । 'बहुपदमा जानु भनेको जनवादी केन्द्रीयतालाई व्यवस्थित
गर्ने कुरा हो,' उनले भने, 'यसले स्वाभाविक रूपमा कार्यविभाजनमा सहज बनाउँछ ।' यसअघि केन्द्रीय समिति बहुपदमा गएपछि केही हदसम्म कार्यविभाजन गरेको टिप्पणी गरे ।
माघमा हुने तय भएको महाधिवेशनका लागि करिब तीन लाखको सदस्यता नवीकरण भइरहेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पार्टी विभाजनपछि केही कार्यकर्ता मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीतिर लागेकाले यसमा घट्ने सम्भावना छ ।े
एमाओवादीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका समितिलाई लोकतान्त्रिक बनाउन बहुपदीय व्यवस्था गर्ने भएको छ । माघ दोस्रो साता हुने महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको सांगठिनक कार्यविधिले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सांगठनिक प्रस्तावमा 'आन्तरिक लोकतन्त्र -जनवादी केन्द्रीयता)' को थप अभ्यास गर्ने भन्दै जिल्ला, राज्य समिति तहमा बहुपदीय व्यवस्था गरेको हो । यसअघि माओवादी २०६५ पुसमा बहुपदीय प्रणालीमा गएको थियो । राज्य र जिल्ला तहमा बहुपदीय प्रणाली थिएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ ।
'जिल्ला कमिटीदेखि केन्द्रसम्म बहुपदीय व्यवस्था हुने कार्यविधि तयार भएको छ,' केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, 'जिल्लादेखि केन्द्रसम्म बहुपद भयो भने संगठन बढी व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।' हाल एमाओवादीका राज्य समितिमा डेढ सय र जिल्ला समितिमा दुई सयभन्दा बढी सदस्य छन् । ती समितिको बैठक गर्नु सम्मेलन गरेजस्तै भएकाले अब भने बहुपदीय व्यवस्था गरी सांगठिनक संरचना चुस्त बनाउने तयारी एमाओवादीले गरेको हो ।
हाल राज्य र जिल्ला समितिको इञ्चार्ज, सचिव र सहसचिवको व्यवस्था मात्र थियो । इञ्चार्ज र सचिवको बढी शक्ति प्रयोग हुने भएकाले सामूहिक निर्णय कमै मात्र हुन्थ्यो । अब जिल्ला र राज्यमा अध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्षको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिमा बढीभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई समेट्न छुट्टै गाउँ परिषद्, क्षेत्रीय परिषद्, जिल्ला, राज्य र केन्द्रीय परिषद् बनाउने तयारी गरेको छ । यी परिषद्मा धेरै व्यक्ति अट्ने छन् । पार्टी समितिहरू भने गाउँ, क्षेत्रीय समन्वय, जिल्ला, राज्य र केन्द्रीय समिति हुने कार्यविधिमा बनेको महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले बताए । 'परिषद्हरू ठूला आकारका हुनेछन्, यसमा धेरै सदस्य हुने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'समितिहरू भने चुस्त बनाउने यसको उद्देश्य हो ।'
महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य राम कार्कीले 'जनवादी केन्द्रीयता' लाई व्यवस्थित गर्न बहुपदमा जानु राम्रो भएको बताए । 'बहुपदमा जानु भनेको जनवादी केन्द्रीयतालाई व्यवस्थित
गर्ने कुरा हो,' उनले भने, 'यसले स्वाभाविक रूपमा कार्यविभाजनमा सहज बनाउँछ ।' यसअघि केन्द्रीय समिति बहुपदमा गएपछि केही हदसम्म कार्यविभाजन गरेको टिप्पणी गरे ।
माघमा हुने तय भएको महाधिवेशनका लागि करिब तीन लाखको सदस्यता नवीकरण भइरहेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पार्टी विभाजनपछि केही कार्यकर्ता मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीतिर लागेकाले यसमा घट्ने सम्भावना छ ।े
No comments:
Post a Comment