काठमाडौं, भाद्र २५ -
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
ले संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत र केही
हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
'संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरू सहमत भए भने उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ, एउटा निश्चित सीमासम्म सर्वोच्च अदालतसँग पनि समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा सीमासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर मात्र पुनःस्थापनामा अघि जान सकिन्छ,' उनले आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा आइतबार कान्तिपुरसँग भने, 'पुनःस्थापनामा करिब-करिब सहमत भएका छौं । विषयवस्तुमा छलफल गर्दा कांग्रेस-एमालेमा पनि पुनःस्थापनामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने शक्ति प्रबल भएको मैले देखेको छु । संविधानसभामा सहमति हुनेबित्तिकै सरकारमा सहमति गर्ने कुरा छ ।'
'मैले डेरा पाइनँ’
उनले पुनःस्थापनामा सहमति हुनेबित्तिकै दलहरू राष्ट्रपतिकहाँ सामूहिक रूपमा जाने बताए । 'सहमति बनायौं भने राष्ट्रपतिकहाँ सामूहिक ढंगले भन्छौं, हामी यसरी सहमत भयौं, पुनःस्थापना गरेर घोषणा गर्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'अनि, राष्ट्रपतिबाट आधिकारिक ढंगले सर्वोच्च अदालतलाई भन्ने कुरा हो । अलिकति तालमेल प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वास बनाउन पहल गर्ने हो । राजनीतिक निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बुझ्ने कुरा हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस-एमालेका नेताहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्न आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । 'विपक्षमा रहेका नेताज्यूहरूले जुन विषयमा भन्नुहुन्छ, हामी त्यसैमा छलफल गर्न तयार छौं,' उनले भने । उनले कांग्रेस-एमालेलाई संघीयताका विषयमा सहमति गरेपछि एमाओवादी र मधेसवादी पुरानै अडानमा नर्फकने विश्वास दिलाए ।
'संघीयतामा सहमति भयो भने अर्को चुनाव चैत वैशाखमा गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'नयाँ संविधानअनुसार चुनावमा जाने कुरा हुन्छ, देश सही बाटामा अघि बढ्छ । हामीले भदौभित्र सहमति गर्ने भनेको हो, कांग्रेसका साथीहरू जिल्लामा हुनुहुन्छ । कोसिस भदौभित्रै होस् भन्ने छ ।' संघीयतामा जाँदा चीन र भारतको चासोलाई ध्यान दिए पनि निर्णय दलहरूले नै गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
'हामीले छिमेकीहरूको चासोलाई ध्यान दिनैपर्छ, उत्तरको पनि दक्षिणको पनि । तर हाम्रो देशमा कस्तो राज्य व्यवस्था र संरचना बनाउने कुरा हामीले निर्णय गर्ने हो । नेपालीले निर्णय गर्दा भारत र चीनको चासो के छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'संघीयताका विषयमा नेपाली जनताले आत्मसात गरेको र संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ । यो विषयमा दायाँबायाँ गर भन्यो भने हस्तक्षेप भन्नुपर्ने हुन्छ ।'
ँसरकार हट्नुपर्ने अडानले सहमतिमा ढिलाइ’सरकार पहिले कि अन्य कुरा भन्ने विवादले सहमतिमा ढिलाइ हुने दाहालको भनाइ थियो । 'विषय, प्रक्रिया र सरकारमा सहमति एकैचोटि गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराले समस्या समाधान गर्छ,' उनले भने, 'सरकार पहिले बदल्नुपर्छ भनेर कांग्रेस-एमालेका जो-जो साथीहरूले भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले सहमतिलाई टाढा पार्नु भएको छ । सरकार पहिला भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने माओवादी र मधेसी मोर्चा भोलि बाहिर भएका बेला सरकारविरुद्ध गइहाल्छन् ।' दाहालले 'छ/छ महिनामा सरकार बदल्ने स्थिति बनाएर यो देशको हित कसरी हुन्छ ?' भनेर प्रश्न गरे, 'मुद्दा, प्रक्रिया र सरकारमा सहमति गरौं र एकैचोटि समाधान गरौं । मुख्य कुरा संविधानमा सहमति गरेर जानुपर्छ । सबैले जित्ने अवस्था बनाउनु पर्यो ।'
उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लामो समय सरकारमा रहिरहने चाहना नभएको बताए । 'बाबुरामजीको सरकारमा बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छैन,' उनले भने, 'पार्टीमा छलफल हुँदा छिटो सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जाओस् भन्नेतिरै जोड छ ।'
'एउटै जातिको आधिपत्य असम्भव'
अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक सहमति निकाल्न संघीय प्रदेशहरू बहुजातीय हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । संघीयताबारे पहिलाभन्दा लचक भएको तर पार्टीको नीति नै परिवर्तन भने नगरेको उनले बताए ।
'मैले संघीयतामा बहुजातीय पहिचानलाई प्रस्ट गर्न खोजेको पक्कै हो,' उनले भने, 'नेपालमा कुनै प्रदेश वा राज्यमा एउटा जातिको बहुमत हुने स्थिति छैन । नेपाल पहिलाको सोभियत संघको, युगोस्लाभियाको वा चीनको जस्तो स्वायत्त प्रदेश हुने स्थितिमा छैन । एउटै जातिको आधिपत्य भन्ने कुरा पनि होइन । प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेवाला छन् ।' उनले 'प्रदेशको नामकरण गर्दा कुनै खास जातिको ऐतिहासिक थलो झल्काउने पहिचान दिने र बहुजातीयको पनि पहिचान छ भन्ने कुरालाई जोड्नुपर्छ भन्न खोजेको' बताए ।
एमाओवादी ले संघीयतामा लचकता अपनाएर भए पनि सहमति निकाल्ने प्रयासमा लागेको उनको भनाइ थियो । 'मैले अलिकति लचकता अपनाएको हो, तर हिजोका नीति बदल्न खोजेको होइन । अलिकति व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्न खाजेको हो,' उनले भने, 'सीमांकनका विषय भोलि व्यवस्थापिका संसद्बाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि छलफल गरौं । १० र १४ प्रदेशलाई अहिले वैधानिक भन्न सकिन्छ । हाम्रो विचारमा १० प्रदेशलाई आधार बनाउँदा ठीक हुन्छ । नामको र सीमांकनको विषयमा उपाय खोजांै र संख्याबारे पनि नयाँ ढंगले खोजौं भनेर तर्क भइरहेको छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २५ ०८:१७
'संविधानसभा पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरू सहमत भए भने उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिसँग पनि समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ, एउटा निश्चित सीमासम्म सर्वोच्च अदालतसँग पनि समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा सीमासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर मात्र पुनःस्थापनामा अघि जान सकिन्छ,' उनले आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा आइतबार कान्तिपुरसँग भने, 'पुनःस्थापनामा करिब-करिब सहमत भएका छौं । विषयवस्तुमा छलफल गर्दा कांग्रेस-एमालेमा पनि पुनःस्थापनामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने शक्ति प्रबल भएको मैले देखेको छु । संविधानसभामा सहमति हुनेबित्तिकै सरकारमा सहमति गर्ने कुरा छ ।'
'मैले डेरा पाइनँ’
अध्यक्ष दाहालले साउन पहिलो सातादेखि डेरा खोजे पनि नपाएको उल्लेख गर्दै पाउनेबित्तिकै लाजिम्पाट निवास छाड्ने बताए । साउन पहिलो साताको प्लेनममा उनले लाजिम्पाट निवास र सरकारी सुविधाको गाडी छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।
'त्यतिबेला राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्यो, म यो घर छाड्छु भनेका थिएँ । पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको हो । सर्वोच्चले सुविधा नदिने भन्यो, त्यसपछि गाडी फिर्ता गरिदिएको हो,' उनले लाजिम्पाट निवासमै आइतबार भने, 'एउटा कोठा लिएर सर्न नसकिँदो रहेछ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाताले सुरक्षा मिलाउँदा, विदेशीहरू, पार्टीका नेताहरू आउँदा बस्ने ठाउँ हुनुपर्यो ।' उनले थपे, 'साथीहरू डेरा खोज्न लाग्नु भएको छ । पाउनेबित्तिकै सर्ने विचारमा छु । घर खोज्न तपाईंले सहयोग गर्नुस् ।' उनले घोषणा गरेअनुसार निजी सचिवालय परिवर्तन गरेको बताए । 'मैले सचिवालय फेरिसकेको छु । मेरो निजी सचिवालयबाट समीर हटिसकेको छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय कार्यालयमा पनि सचिवहरूको फेरबदल भएको छ ।'
उनले पुनःस्थापनामा सहमति हुनेबित्तिकै दलहरू राष्ट्रपतिकहाँ सामूहिक रूपमा जाने बताए । 'सहमति बनायौं भने राष्ट्रपतिकहाँ सामूहिक ढंगले भन्छौं, हामी यसरी सहमत भयौं, पुनःस्थापना गरेर घोषणा गर्न चाहन्छौं,' उनले भने, 'अनि, राष्ट्रपतिबाट आधिकारिक ढंगले सर्वोच्च अदालतलाई भन्ने कुरा हो । अलिकति तालमेल प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वास बनाउन पहल गर्ने हो । राजनीतिक निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बुझ्ने कुरा हुन्छ ।'
उनले कांग्रेस-एमालेका नेताहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्न आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । 'विपक्षमा रहेका नेताज्यूहरूले जुन विषयमा भन्नुहुन्छ, हामी त्यसैमा छलफल गर्न तयार छौं,' उनले भने । उनले कांग्रेस-एमालेलाई संघीयताका विषयमा सहमति गरेपछि एमाओवादी र मधेसवादी पुरानै अडानमा नर्फकने विश्वास दिलाए ।
'संघीयतामा सहमति भयो भने अर्को चुनाव चैत वैशाखमा गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'नयाँ संविधानअनुसार चुनावमा जाने कुरा हुन्छ, देश सही बाटामा अघि बढ्छ । हामीले भदौभित्र सहमति गर्ने भनेको हो, कांग्रेसका साथीहरू जिल्लामा हुनुहुन्छ । कोसिस भदौभित्रै होस् भन्ने छ ।' संघीयतामा जाँदा चीन र भारतको चासोलाई ध्यान दिए पनि निर्णय दलहरूले नै गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
'हामीले छिमेकीहरूको चासोलाई ध्यान दिनैपर्छ, उत्तरको पनि दक्षिणको पनि । तर हाम्रो देशमा कस्तो राज्य व्यवस्था र संरचना बनाउने कुरा हामीले निर्णय गर्ने हो । नेपालीले निर्णय गर्दा भारत र चीनको चासो के छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'संघीयताका विषयमा नेपाली जनताले आत्मसात गरेको र संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ । यो विषयमा दायाँबायाँ गर भन्यो भने हस्तक्षेप भन्नुपर्ने हुन्छ ।'
ँसरकार हट्नुपर्ने अडानले सहमतिमा ढिलाइ’सरकार पहिले कि अन्य कुरा भन्ने विवादले सहमतिमा ढिलाइ हुने दाहालको भनाइ थियो । 'विषय, प्रक्रिया र सरकारमा सहमति एकैचोटि गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराले समस्या समाधान गर्छ,' उनले भने, 'सरकार पहिले बदल्नुपर्छ भनेर कांग्रेस-एमालेका जो-जो साथीहरूले भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले सहमतिलाई टाढा पार्नु भएको छ । सरकार पहिला भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने माओवादी र मधेसी मोर्चा भोलि बाहिर भएका बेला सरकारविरुद्ध गइहाल्छन् ।' दाहालले 'छ/छ महिनामा सरकार बदल्ने स्थिति बनाएर यो देशको हित कसरी हुन्छ ?' भनेर प्रश्न गरे, 'मुद्दा, प्रक्रिया र सरकारमा सहमति गरौं र एकैचोटि समाधान गरौं । मुख्य कुरा संविधानमा सहमति गरेर जानुपर्छ । सबैले जित्ने अवस्था बनाउनु पर्यो ।'
उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लामो समय सरकारमा रहिरहने चाहना नभएको बताए । 'बाबुरामजीको सरकारमा बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छैन,' उनले भने, 'पार्टीमा छलफल हुँदा छिटो सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जाओस् भन्नेतिरै जोड छ ।'
'एउटै जातिको आधिपत्य असम्भव'
अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक सहमति निकाल्न संघीय प्रदेशहरू बहुजातीय हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । संघीयताबारे पहिलाभन्दा लचक भएको तर पार्टीको नीति नै परिवर्तन भने नगरेको उनले बताए ।
'मैले संघीयतामा बहुजातीय पहिचानलाई प्रस्ट गर्न खोजेको पक्कै हो,' उनले भने, 'नेपालमा कुनै प्रदेश वा राज्यमा एउटा जातिको बहुमत हुने स्थिति छैन । नेपाल पहिलाको सोभियत संघको, युगोस्लाभियाको वा चीनको जस्तो स्वायत्त प्रदेश हुने स्थितिमा छैन । एउटै जातिको आधिपत्य भन्ने कुरा पनि होइन । प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेवाला छन् ।' उनले 'प्रदेशको नामकरण गर्दा कुनै खास जातिको ऐतिहासिक थलो झल्काउने पहिचान दिने र बहुजातीयको पनि पहिचान छ भन्ने कुरालाई जोड्नुपर्छ भन्न खोजेको' बताए ।
एमाओवादी ले संघीयतामा लचकता अपनाएर भए पनि सहमति निकाल्ने प्रयासमा लागेको उनको भनाइ थियो । 'मैले अलिकति लचकता अपनाएको हो, तर हिजोका नीति बदल्न खोजेको होइन । अलिकति व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्न खाजेको हो,' उनले भने, 'सीमांकनका विषय भोलि व्यवस्थापिका संसद्बाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि छलफल गरौं । १० र १४ प्रदेशलाई अहिले वैधानिक भन्न सकिन्छ । हाम्रो विचारमा १० प्रदेशलाई आधार बनाउँदा ठीक हुन्छ । नामको र सीमांकनको विषयमा उपाय खोजांै र संख्याबारे पनि नयाँ ढंगले खोजौं भनेर तर्क भइरहेको छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ भाद्र २५ ०८:१७
No comments:
Post a Comment