सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न
सक्छौं :एमाओवादी
गंगा बीसी
एमाओवादी नेताहरूले चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसले दाबी गर्न नमिल्ने अडान लिएका छन् । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत हुन कांग्रेस-एमाले नमानेको उल्लेख गर्दै एमाओवादी संगठन विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले चुनावी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने आधार कांग्रेसलाई नभएको बताए ।
'संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुने हो भने मात्र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसैले कांग्रेसले नैतिक रूपले पनि दाबी गर्न मिल्दैन । बरु हामी नै सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न सक्छौं ।' संघीयतालगायत विषयमा सहमति गर्नबाट कांग्रेस पछि हटेकाले उसले अब सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न नमिल्ने तर्क उनको थियो । 'अब जसको नाममा सहमति हुन्छ, उसकै नेतृत्व हुन्छ,' महराले भने ।
तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जसको नेतृत्वमा सहमति भए होस्, त्यो आफूलाई मान्य हुने निकट नेताहरूलाई बताएका छन् । 'संविधान, सरकारलगायत विषयमा सहमति हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै कांग्रेसलाई चुनावी सरकार दिन नमिल्ने बताइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने संघीयतामा सहमति गरी संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधान जारी गर्न कांग्रेस सहमति नभएकाले चुनावी सरकार पनि यही हुने बताए । 'सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई चुनावी सरकार दिने सहमति भएको थियो,' उनले भने, 'संविधानको विषय नटुंगिएको हुनाले यही सरकारलाई चुनावी राष्ट्रिय सरकार बनाइन्छ ।'
शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । 'कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्री कांग्रेसको हुने हो भने शक्ति सन्तुलन पनि मिल्दैन,' उनले भने, 'दुवै शक्ति केन्दि्रत हुँदा झन् शंका बढ्छ ।' उनले संविधानका विषयमा अझै पनि सहमति हुने हो भने कांग्रेसको नेतृत्व मान्न सकिने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने बताए । 'यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर चुनावी सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ,' उनको भनाइ थयो, 'तैपनि खुला हृदयले सहमतिको सरकारका लागि छलफल गर्न मधेसी मोर्चा तयार छ ।' चुनावमा जान पहिले बाधा अड्काउ फुकाउन पछि नजिर नबन्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'पछि नजिर नबन्ने गरी अध्यादेशबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसमा राजनीतिक हुन आवश्यक छ ।'
गंगा बीसी
एमाओवादी नेताहरूले चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसले दाबी गर्न नमिल्ने अडान लिएका छन् । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत हुन कांग्रेस-एमाले नमानेको उल्लेख गर्दै एमाओवादी संगठन विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले चुनावी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने आधार कांग्रेसलाई नभएको बताए ।
'संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुने हो भने मात्र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेको हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसैले कांग्रेसले नैतिक रूपले पनि दाबी गर्न मिल्दैन । बरु हामी नै सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न सक्छौं ।' संघीयतालगायत विषयमा सहमति गर्नबाट कांग्रेस पछि हटेकाले उसले अब सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न नमिल्ने तर्क उनको थियो । 'अब जसको नाममा सहमति हुन्छ, उसकै नेतृत्व हुन्छ,' महराले भने ।
तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जसको नेतृत्वमा सहमति भए होस्, त्यो आफूलाई मान्य हुने निकट नेताहरूलाई बताएका छन् । 'संविधान, सरकारलगायत विषयमा सहमति हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन ।' एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै कांग्रेसलाई चुनावी सरकार दिन नमिल्ने बताइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने संघीयतामा सहमति गरी संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधान जारी गर्न कांग्रेस सहमति नभएकाले चुनावी सरकार पनि यही हुने बताए । 'सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई चुनावी सरकार दिने सहमति भएको थियो,' उनले भने, 'संविधानको विषय नटुंगिएको हुनाले यही सरकारलाई चुनावी राष्ट्रिय सरकार बनाइन्छ ।'
शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । 'कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्री कांग्रेसको हुने हो भने शक्ति सन्तुलन पनि मिल्दैन,' उनले भने, 'दुवै शक्ति केन्दि्रत हुँदा झन् शंका बढ्छ ।' उनले संविधानका विषयमा अझै पनि सहमति हुने हो भने कांग्रेसको नेतृत्व मान्न सकिने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने बताए । 'यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर चुनावी सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ,' उनको भनाइ थयो, 'तैपनि खुला हृदयले सहमतिको सरकारका लागि छलफल गर्न मधेसी मोर्चा तयार छ ।' चुनावमा जान पहिले बाधा अड्काउ फुकाउन पछि नजिर नबन्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'पछि नजिर नबन्ने गरी अध्यादेशबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसमा राजनीतिक हुन आवश्यक छ ।'
No comments:
Post a Comment